निर्णय नं. ४९५० - उत्प्रेषण युक्त परमादेश
निर्णय नं. ४९०५ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री ओम भक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री उदय राज उपाध्याय
सम्बत् २०४९ सालको रि.नं.– २३२५
आदेश मितिः २०५०।१०।११।२ मा
विषयः उत्प्रेषण युक्त परमादेश
निवेदकः ने.क.पा. १५ सेप्टेम्बर १९४९ को तर्फबाट र आफ्नै समेत तर्फबाट पार्टीका आयोजक प्रभूनारायण चौधरी ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग, काठमाण्डौं ।
सचिव निर्वाचन आयोग, काठमाण्डौं ।
मन्त्री परिषद् सचिवालय, काठमाण्डौं
§ बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दलको महत्व हुन्छ र यसको अहं भूमिका रहन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल प्रति निर्वाचनको माध्यमद्धारा नै जनइच्छा अभिब्यक्त हुने हुन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र आगामी निर्वाचन या त राष्ट्रिय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचन होस, सान्दर्भिक हुने हुनाले र यो कुनै ब्यक्तिको पदमा निमित्तको निर्वाचन नभई राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने प्रश्न बृहत निर्वाचनमा पनि उठ्न सक्ने हुनाले र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नलाई त्यसै अनुत्तरित र विवादित रुपमा रही रहन दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल वा संगठनको विषयमा र संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा तथा कानूनका विषयमा प्रश्न उठाएकोले त्यसको निराकरण हुनु बान्छनीय देखिँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिबक्ता र सरकारी अधिबक्ताको विचारसँग सहमत हुन नमिल्ने ।
(प्र.नं. ९)
§ प्रजातन्त्रलाई जागृत संगठित र सरकारलाई सचेत गराउने एवं जनमत अभिब्यक्त गर्ने सशक्त र अपरिहार्य माध्यमको रुपमा राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईम् मत हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो संविधानको मौलिक संरचनाको रुपमा स्वीकृत छ र संविधानको धारा ११६ ले अपरिवर्तनीय गराइएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारको राजनैतिक ब्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नै संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही धारा ११२ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता छ । यस स्वतन्त्रताको हकलाई संविधानमा निरपेक्ष रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रादयहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी बनेको कानून अनुरुपको राजनैतिक संगठन वा दललाई मात्र संविधानको धारा ११२ ले राजनैतिक संगठन वा दलहरुको अस्तित्व एवं मान्यतालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्नो इच्छानुसारको राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र यस्तो उद्देश्य र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार गराउन सक्ने र राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्यले बनाइएका कुनै कानून, व्यवस्था वा निर्णयहरु संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य गराइएको छ । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढिकरण संविधानको प्रमुख लक्ष्य रहेको हुनाले नै संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ ले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य घोषित गरिएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ ले धर्म सुम्पदाय जात, जाती वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दलले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाउने र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केबल धर्म, जातजती, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक सम्प्रादायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो संगठन वा दलको अस्थित्व स्विकार नगर्ने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार संगठन वा दलको विधान नियम प्रजातान्त्रिक छ र (ख) अनुसार सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एकपटक संगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्थित्वमा आउने ।
(प्र.नं. १०)
§ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्न लिखित शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपनेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिमको राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः अस्थित्वमा आउन पहिले उल्लेख भएका शर्तहरु बाहेक संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपधारामा उल्लेख भएको पनि भन्ने शब्दले भाग १७ मा उल्लेख भएको राजनैतिक दल वा संगठन गठन गर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको हुनुपर्ने, संविधानको धारा ११२ को उपधारा १ र २ ले अमान्य नहुने प्रकृतिको हुनपर्ने, सो संगठन वा दलको विधान र नियम प्रजातन्त्रिक हुनुपर्ने सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, यी यस्ता शर्तहरु हुन जसलाई दल वा संगठन खडा गर्दाकै अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै दल वा संगठन अस्थित्वमा आउन अन्य शर्तका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रचलन र प्रकृया हो ।
(प्र.नं. १४)
§ कुनै राजनैतिक संगठन वा दल सो कानून अनुरुपको दल वा राजनैतिक संगठन हुन संविधानको धारा ११२ को उपधारा (२) र (३), संविधानको धारा ११३ को २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्त पूरा गरेको र त्यस्तो दल वा संगठन संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) ले निषेध नगरेको हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनको दर्ता वा मान्यताको सम्बन्धमा त्यस्तो दल वा संगठन कानूनको अधिनको हो होइन निर्वाचन आयोगले छुट्याउने विषय देखिँदैन । संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य वा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप रहेको छ यो संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कानून बनेको पाइदैन । राजनैतिक दल वा संगठन संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनले निषेध गरेको छैन संविधानले तोकेको शर्तहरुको अधिन छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्तित्वमा आउने हुन्छ । कानूनले मान्यता नपाउने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि मान्यता नपाउने हुन्छ । माथि विवेचना गरिएका शर्तहरु पूरा गर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले राजनैतिक दल वा संगठनको रुपमा मान्यता पाउने र यस्तो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिदन सो शर्तहरु पूरा गरेको छ, छैन निर्वाचन आयोगले पनि हेर्नु पर्ने
(प्र.नं. १५)
§ कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्नाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भई दर्ता नभएको त्यस्तो संगठन वा दलको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था हुँदैन । बस्तुतः संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको मान्यता र दर्तासँग सम्बन्धित देखिँदैन । यो मान्यता र दर्ता निर्वाचनको सीमित प्रयोजनका लागि देखिन्छ भने संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ का मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता प्राप्त गरी दर्ता गराउने व्यवस्था हो । यस्ता दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग दिई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) का शर्त पूरा गर्ना साथ यस्ता दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन चाहेमा निर्वाचन आयोगले यस्ता दल वा संगठनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त दलको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र धारा ११३ को उपधारा ३ मा उल्लेख मान्यता र दर्ता निर्वाचन पूर्वको अवस्था हो भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ को व्यवस्था निर्वाचन पश्चातको व्यवस्था हो भन्ने कुरा संविधानको उक्त धारा उपधाराको बनोटले सिद्ध गर्दछ । बहुदलीय निर्वाचनको माध्यमबाट देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था रहेको मुलुकमा पनि राजनैतिक दल वा संगठनले दल वा संगठनको रुपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाई दर्ता गराउनु पर्ने र निर्वाचनको परिणामको आधारमा मान्यता प्राप्त दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुने व्यवस्था रहेको पाइने ।
(प्र.नं. १६)
§ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्दैमा त्यस्तो मान्यता नभएको राजनैतिक संगठन वा दलले दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन भन्न संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्र.नं. १७)
§ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएका राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनको माध्यमद्वारा जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने र निर्वाचनमा खडा गरिएको उम्मेदवारहरुले ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेको हुनुपर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था हो र सो व्यवस्था सदाको लागि लागु हुने व्यवस्था नभई संविधान अनुसार निर्वाचन नहुँदा सम्मका खास अवधिको लासिग मात्र प्रयुक्त हुने व्यवस्था हो । कुनै नयाँ पार्टीले पार्टी खडा गर्नासाथ संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम मान्यता प्राप्त गरिहाल्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएको दलले निर्वाचनलाई पर्खेर जनविश्वास प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । निर्वाचनबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गर्दछ भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने दल हुने ।
(प्र.नं. १८)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारका शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि ब्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । निर्वाचनमा भाग लिने ब्यक्ति यदि कुनै राजनैतिक दल वा संगठनमाको सदस्य छ भने निर्वाचन आयोगबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त भएपनि वा नभएपनि उसले आफूलाई सो राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारको रुपमा मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्न सो दल वा संगठनले निजलाई आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा चिन्हाउन प्रचार गर्न संविधान वा कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । यस स्थितिमा उक्त संवैधानिक शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग दिन पाउँदैन भन्ने कुरा देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा नगर्ने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा व्यवहार गर्नेसम्म उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय देखिन्छ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता नभएका राजनैतिक संगठन वा दलले चुनावमा भाग लिएर संविधानको उक्त शर्त पूरा गरेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुन्छ । यदी शर्त बन्देजको आधारमा संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट मान्यता पाएको राजनैतिक संगठन वा दल मान्यता नपाएको राजनैतिक संगठन वा दल हुन सक्तछ र मान्यता नपाएको संगठन वा दल मान्यता प्राप्त संगठन वा दलको रुपमा आउन सक्दछ । निर्वाचन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार जन विश्वासको आधारमा अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा नतको तीन प्रतिशतको आधारमा राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको लागि मान्यतामा परिवर्तन भइ रहने ।
(प्र.नं. १८)
§ राजनैतिक दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को शर्तहरु पूरा नगरे पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने हो भने सो उपधारा २ को ब्यवस्था निष्प्रयोजन हुन जान्छ । अदालतले संविधानले स्पष्ट रुपमा लगाएको बन्देजलाई वेवास्ता गरी निर्णय गर्न कदापि पनि मिल्दैन । संविधानको व्यवस्थालाई सदैव बाध्यात्मक सम्झनु पर्दछ । द्विविधा पर्ने किसिमबाट शब्दको प्रयोग भएको छैन भने ती शब्दको प्रयोग जुन रुपमा भएको छ सो को अर्थ त्यसै रुपमा भएको र ब्यक्त भएको सम्झनु पर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । जहाँ संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ त्यहाँ सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा संविधानको ब्याख्या गर्नु अदालतको निम्ति उचित एवं श्रेयकर नहुने ।
(प्र.नं. १९)
§ संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता नपाएको कारणबाट निर्वाचनमा भाग लिनै नपाउने उक्त संवैधानिक व्यवस्था होइन । उक्त व्यवस्थाले राजनैतिक दल वा संगठनको अस्तित्वलाई समाप्त गरेको छैन । सो व्यवस्था निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छ, निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा सँग सम्बन्धित छैन ।
(प्र.नं. २०)
§ देशमा संविधान र कानून सम्मत राजनैतिक दल वा संगठन रहेसम्म बहुदलीयता कायम रहन्छ । बहुदलीयता संविधानका अकाट्य प्रावधान हो । त्यसलाई निरर्थक गर्ने कुनै कानून वा ब्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुन्छ । बहुदलीयता कायम रहेसम्म एकदलीयता हुन सक्दैन । बहुदलीयता अख्तियार गरेको मुलुकहरुमा निर्वाचनको माध्यमबाट एकदलीयता कायम भएको छैन । सबै राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने नै बहुदलीयता हो ।
(प्र.नं. २१)
§ बहुदलीयता निर्वाचनको परिणामसँग गाँसिने कुरा होइन । निर्वाचनको परिणाम कुनै दल वा संगठन प्रति दल वा संगठनको प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचनमा खडा हुने ब्यक्ति प्रति जनताको अभिमत हो । जनताको विश्वासले जनता सार्वभौम छ, सार्वभौमसत्ता उसमा अन्र्तनिहित छ । यसको अभिब्यक्ति जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा गर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दल वा संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्ये कुने एक दल वा संगठनको प्रतिनिधिहरु प्रति मात्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अभिमत ब्यक्त गर्दछ भने यसबाट बहुदलीयता समाप्त हुन्छ भनी अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन । यसबाट संविधानको धारा ११२ निस्तेज हुँदैन । बरु प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दल वा संगठनको मात्र बहुलता छ भने संविधानको धारा ११२ सक्रिय हुन जान्छ । त्यस्तो दल वा संगठनले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी गरेको कानून जारी गर्दछ वा कुनै ब्यवस्था लागू गर्दछ र कुनै निर्णय लिन्छ भने त्यस्तो कानून वा व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुने ।
(प्र.नं. २१ )
§ राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाएको संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनको दल वा संगठन छैन भने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न नै नआउने ।
(प्र.नं. २२)
§ कानून र संविधान सम्मत दल खोल्न पाउने हक भएपछि त्यस्ता दल वा संगष्ठनले देशको राजनैतिक प्रणालीमा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्वाचनमा भाग दिन पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहने ।
(प्र.नं. २२)
§ राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था संविधानले गरेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो ।
(प्र.नं. २२)
§ कुनै दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व लोप हुने र राजनैतिक संगठन वा दलको कार्य गर्न नसक्ने होइन ।
(प्र.नं. २३)
§ राजनैतिक संगठन वा दलले संगठन वा दलकै रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उसको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने हुन्छ र सो हकलाई कसैले पनि कुैन प्रकारबाट कुण्ठित गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रको स्वरुपनै राजनैतिक दल वा संगठनको संस्थापन परिचालन र दल वा संगठनको हैसियत ले निर्वाचन लडन पाउने हक हो ।
(प्र.नं. २३)
§ मान्यता पाएको दलले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ भने मान्यता नपाएको दलको उम्मेदवारले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने हुँदैन । त्यस्तो दलको उम्मेदावरले निर्वाचन आयोगले तोकी दिए बमोजिमको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निधारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट निर्वाचन चिन्ह पाउने ।
(प्र.नं. २५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिबक्त श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षितर्फबाटः विद्वान महान्यायाधीबक्त श्री मोतीकाजी स्थापित, विद्वान महान्यायाधिबक्ता श्री बलराम के.सी.
अबलम्बित नजिर : x
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा ने.क.पा. १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा सस्थापना भएको हो । उक्त पार्टीलाई गतिशिलता र जीवनता प्रदान गर्न म संयोजक लगायत विभिन्न प्रतिनिधी मूलक कार्यकर्ताहरुद्वारा २०४८।७।१६ मा यस पार्टीलाई पुन जीवित गरी सस्थापित गरेका हौं । निवेदक समेतलाई उक्त राजनितिक पार्टी सस्थापना एवं संचालन गर्न नैसर्गिक अधिकार निहित छ । नेपाल अधिराज्यको सविधानको धारा १२ अन्तर्गत संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिएको छ । बहुदलियता, जनता सार्वभौमशाली, वालिक मताधिकार, जननिर्वाचन र जनताप्रति उत्तरदायि संसदीय शासन प्रणाली जस्ता कुरालाई संविधानले मूल संरचनाको रुपमा राख्नुको साथै यसलाई धारा ११६ अनुसार कुण्ठीत र संकुचित गर्न सकिन्न । संविधानले निर्धारण गरेको बहुदलबाद अनुरुप राजनैतिक उदेश्य र कार्यक्रममा आधारीत विभिन्न राजनैतिक संगठन खोल्न र संरचना गर्न र त्यसको लागि जनसहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नको लागि प्रचार प्रसार गर्न गराउन सो प्रयोजनको लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्ने विषेश प्रावधान संविधानमा गरिएको राजनैतिक संगठनको पहिचान नाम र ठेगानामा मात्र नभई विशेषत चिन्हमा रहन्छ । चिन्हको आधारमा जनतालाई चिनारी गराईन्छ । चिन्हकै आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भईन्छ । निवेदकको राजनैतिक संगठनको चिन्ह हसिया हथौडा, तारा वा धानको बाला कायम गरी सोही चिन्हको आधारमा प्रतिनिधी सभा तथा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पार्टी दर्ता गराई माग्न २०४८।११।१५ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा उक्त आयोगले २०४८।१२।१३ मा राजनैतिक संगठनको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को को धारा ११३ र प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ दफा १६ अनुसार हुने व्यवस्था भएको र हाल पतिनीधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेकोले वर्तमान अवस्थामा आयोगले उक्त निवेदन अनुसार कारवाही गर्ने अवस्था नरहेको ब्यहोर अवगत गराइयो । राजनैतिक संगठनको मूल प्रयोजन जनताको प्रतिनिधित्व गरी केन्द्रिय वा स्थानीय शक्ति प्रयोग जनताको प्रतिनिधित्व गरी केन्द्रिय वा स्थानीय शक्ति संचालन गर्ने नै हो । त्यसको लागि मतद्वारा जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु खास चिन्हको आधारमा जनमतको लागि प्रचार प्रसार गर्नु राजनैतिक पार्टीलाई मान्यता दिई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कर्तव्य भएको निकायले कर्तब्यबाट विमूख भै दिनाले संविधानको धारा ११२ (१) को प्राबधान निष्कृय हुन जान्छ । यसरी संविधानले बहुदलियतालाई मौलिक संरचनाको रुपमा रहेकोमा सोही आधारमा जनताको मत र विश्वास प्राप्त गर्न सकिने ब्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसलाई निरर्थक तुल्याई दललाई पनि निर्दलिय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा लडन बाध्य गराएको कामकार्वाहीले निर्दलियताको पुनराबृत्ति गर्न खोजेको स्पष्ट हुनुको साथै संविधान प्रतिकूल छ । संविधानको धारा ११२ सरवान व्यवस्था हो भने धारा ११३ कार्यविधीगत व्यवस्था हो । अर्थात धारा ११२ लाई मूर्तरुप दिन धारा ११३ मा कार्यविधीको उल्लेख गरिएको छ । धारा ११२ (१) अनुसार निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनैतिक पार्टीले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान गरिएको छ । धारा १२ बमोजिमका सवै पूर्व शर्त पुरा गरी पार्टी दर्ताको लागि निवेदन पर्न आएपछि धारा ११३ (१) अनुसार दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग बाध्य छ । धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को व्यवस्था भर्खरै जन्मिएको निवेदक पार्टीलाई प्रयुक्त र सान्दर्भिक हुँदैन किनभने निर्वाचनमा भाग नै नलिई सो वमोजिम ३% मत प्राप्त हुने सम्भावना नै रहन्न । यसर्थ निवेदक पार्टीलाई मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेमा निवेदकको निवेदन कार्वाही गर्ने अवस्था नभएको आधारमा गरेको निर्णय संविधानको धारा ११, १२, १३, ११२ र ११३ (१) प्रतिकूल हुँदा धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको २०४८।१२।१३ को पत्र बदर गरी निवेदकको पार्टी दर्ता गराई दिनु भन्ने आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकीर रहेछ ।
३. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको मिति २०४९।१।११ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्नानुसार छ ।
४. निवेदकले संविधानको धारा ११३(१) को प्रयोजनको लागि पार्टी दर्ता गराइ पाउँ भनी २०४८।११।१५ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त धारा ११३(१) मा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार आयोगको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार राजनैतिक दलको नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले धारा ११३(१) को अधिकार प्रयोग गरी २०४७।९।९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको र त्यस्को ३० दिनभित्र पार्टि दर्ताको लागि निवेदन गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी २०४८।११।१५ मा मात्र रिट निवेदकले पार्टि दर्ताकोे लागि निवेदन दर्ता गराएको हुँदला २०४७।९।९ को सूचना अनुरुपको नहुँदा यस्तो निवेदनको आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने आयोगबाट निर्णय भएको हो । सं्रविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम पार्टि दर्ता गराउन कुनै पनि राजनैतिक संगठन वा दलले सोहि धाराको उपधारा २ को खण्ड (घ) मा उल्लेखित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको मतको ३% मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने पूर्व शर्त समेत पूरा भएको हुनु पर्नेमा सो बमोजिम निवेदक पार्टिले ३% मत प्राप्त गरेको देखिन्न यस्तो शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक संगठनलाई आयोगमा दर्ता हुन मिल्ने होइन । यसर्थ निर्वाचन आयोगले ०४८।११।१५ को निवेदन उपर कारवाही गर्ने अवस्था नरहेको भनी गरेको निर्णय संविधान अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ रहेछ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसरी दर्ता हुनलाई केही शर्तहरु समेत सोही धारा अन्तर्गत तोकिएको छ । संविधान तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार राजनैतिक संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण काम निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको र निर्वाचन आयोग नै सक्षम निकाय भएको र सो सम्बन्धमा यस सचिवालयबाट कुनै काम कारवाही भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिबक्त श्री कुसुम श्रेष्ठले बहुदलीयता संविधानको आधारहरु मध्ये एक भएको र ३ प्रतिशतको शर्त पूरा नगर्दैमा निर्वाचनमा दलको हैसियतमा भाग लिनबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्पेसल बेञ्चले प्रशान्त महर्जन विरुद्ध निर्वाचन आयोग सम्बत २०४८ सालको रिट नम्बर १९८९ मा आधिकारिक ब्याख्या भइसकेको छ । सो ब्याख्यालाई संविधानको धारा ८८(४) र ९६(१) अनुसार अन्यथा गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन । राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन मा वा अन्य माध्यमबाट जनसमक्ष पार्टीगत हैसियतले जान पाउने हक रहेको कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन राजनैतिक दलको मान्यता र दर्ताको प्रश्नमा उहाँ आफ्नो बहस र बहस नोटमा भन्नु हुन्छ प्रजातन्त्र मुलुकमा जनसमर्थनको पहिचान समय समयमा हुने निर्वाचन प्रकृयाहरु हुन् । संविधानको धारा ११२ मा राजनैतिक दलहरुको मान्यता सम्बन्धमा सारवान व्यवस्था गरेको छ र धारा ११२ (३) मा निषेधित प्रकृतिका दल बाहेक अन्य राजनैतिक दल वा संगठनलाई मान्यता दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । धारा ११३ मा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यतापाउन कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । कार्य विधिको व्यवसथा मूलतः सारवान व्यवस्थालाई कारगर गर्ने गरिएको हुन्छ । उक्त विधिहरु कुनै वर्तमान मूलक हुन भने कुनै भविष्यवोधक हुने छन् । यसलार्य धारा ११३ को संरचनाले सिद्ध गर्दछ । पार्टी दर्ता नभई निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न उठ्दैन । दर्ता भए उप्रान्त पार्टीले ५% प्रतिशत महीला उम्मेदवार उठाउने कुरा आउँछ र तीन प्रतिशत मत पाए नपाएको कुरा मतगणनाबाट देखिने कुरा हो । ती दुवै कुरा पार्टी दर्ताको पूर्वास्था नभई दर्ता उप्रान्त हुने कुरा हुन् । निर्वाचन आयोगले धारा ११३(२)(घ) को ब्यवस्थाको कारण राजनैतिक दलमा दर्ता गर्न र मान्यता दिन नसकेको कारण जनाइएको संविधानको अक्षर र भावना विपरित छ । संविधानको ब्याख्यात्मक प्रयोग गर्दा संविधानको मूल लक्ष्यलाई निष्फल गर्ने गरी गर्न सकिन्न । राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको माध्यमबाट जन समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न पाउने संविधानको धारा ११२ को विपरित हुने गरी ब्याख्या गर्न सकिन्न । यस्तो व्याख्याले राजनैतिक दल सस्थापन गरी निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने हक र सहुलियत शुन्यकृत हुन्छ । यसबाट संविधानको माग १७ को राजनैतिक संगठन सम्बन्धी व्यवस्था भाग ८ अन्तर्गत बहुमत प्राप्त दल वा विरोधी दल सम्बन्धी व्यवस्था धारा ३६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था निस्तेज हुन जान्छ । कुनै निर्वाचनमा सिंगापुरमा झै ९७% कुनै एक राजनैतिक दलले मत प्राप्त गरेमा अन्य दलहरु ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ जसले गर्दा संविधानको धारा ११२(२) को प्रतिकूल एकदलीय व्यवस्था लागू हुन जान्छ । नयाँ राजनैतिक दल संस्थापन हुन नसक्ने र पुरानो दलले मान्यता नपाई जन समूहले आफ्ना इच्छा विरुद्ध परम्परागत दलहरुलाई अगाल्न बाध्य भई धारा ११२(१) को प्रतिकूल हुन जान्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनैतिक दलको मान्यता ३% सँग सम्बन्ध नहुने कुरा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको मान्यता र व्यवस्था छ । प्रतिशतको फेरामा जनताको मत निर्णय र हकलाई साँगुर्याउन सकिन्न । किनकि भारतमा प्रतिशतको कुरा प्रमुख दल हुन र अन्य दलहरु छुट्याउनको लागि गरिएको हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बनधी निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा ५% प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने दलले संसदमा प्रतिनिधि पठाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधानको धारा ११२ र ११३ लाई समष्टिगत हेरिएमा ३ प्रतिशतको व्यवस्था उक्त प्रतिशत नपाउने दलको संसदमा दलको रुपमा पहिचान हुने कुरा उक्त ११३(२)(घ) को स्पष्टीकरणलदे सिद्ध गरेको छ पार्टी दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हो । निर्वाचन चिन्ह प्रचूर निरक्षरता भएको मुलुकका लागि अपरिहार्य तत्व हो । चिन्हले नै दललाई चिन्हाउँछ र निर्वाचनको प्रचार चिन्हको आधारबाट गरिन्छ । तीन प्रतिशत नपाउने दलले दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउँदैन भन्नु अनर्थ हुन जान्छ । निर्वाचन चिन्हद्वारा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा निर्वाचन चिन्ह तीन प्रकारका हुन्छन् । प्रमुख राजनैतिक पार्टीको आरक्षित निर्वाचन चिन्ह, प्रमुख राजनैतिक पार्टी बाहेक अन्य राजनैतिक पार्टीले छानेको दलगत निर्वाचन चिन्ह र स्वतन्त्र ब्यक्तिको लागि छुट्याइएको निर्वाचन चिन्ह । निवेदक दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने हकदार हुन् । स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ को दफा २७ को उपदफ (२) र (३) मा तीन प्रतिशत मत पाउने दललेमात्र दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने प्रावधान संविधानमा गरिएको व्यवस्था र संविधानको धारा ११२ र ११३ प्रतिकूल हुँदा संविधानको धारा १ अनुसार अमान्य छ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने मिलेन । निर्वाचन एकै समयमा मात्र नहुने र वारम्बार हुने र राजनैतिक दलको मान्यता दर्ता र निर्वाचन चिन्हको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निरुपण हुने हुँदा रिट आदेश जारी गरी संवैधानिक मर्यादा र निवेदकको हक संरक्षित हुनुपर्छ भनी वहस र वहस नोट प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदक प्रभु नारायण चौधरीले आफ्नो निवेदनका जिकिरको समर्थन गर्दै संविधानतः गठन भएको पार्टीलाई संविधानको धारा ११३(२)(घ) बमोजिम संविधानको धारा ११३ (२)(घ) को शर्त पूरा नगरेको भनी दर्ता नगर्नु निर्वाचन आयोगको असंवैधानिक कार्य हो । नयाँ पार्टीले दर्ता पश्चात नै संविधानको धारा ११३(२)(घ) को शर्त पूरा गर्ने हुनाले निर्वाचन आयोगको ०४८।१२।१३ को पत्र बदर गरी निवेदक पार्टीलाई जन समुदायलाई चिन्हाउने चिन्ह समेत प्रदान गर्नु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान महान्यायाधिबक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले आफ्नो वहसमा निर्वाचन आयोगको ०४८।१२।१३ को पत्रमा निवेदक पार्टीको सम्बन्धमा दर्ता हुने नहुने केही भनेको छैन । निवेदक पार्टी राजनीतिक पार्टीको दर्ता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट ०४७ पौष ९ अंक ४६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्यादमा नआएकोले दर्ता नगरिएको हो । संविधानको धारा ११३ (२)(घ) अनुसारको बाध्यात्मक शर्त पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि मात्र पूरा गर्नु नपर्ने हो । त्यसपछिको अवस्थामा सो शर्त बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको धारा १०४ मा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून अनुसारका पार्टी खोल्नु र त्यस उपर नियन्त्रण गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १०४ लाई ध्यानमा राखेर ११३(१) को व्यवस्थालाई हेर्नु पर्दछ । संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २ (दुई) प्रकारका दल वा संगठनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम उपधारा २ को शर्त पूरा गरी दर्ता भएको र शर्त पूरा नगरी ११३(२) बमोजिम दर्ता नभएको पार्टीको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा संविधानको धारा ११३(१) बमोजिम दर्ता नभएको कारणबाट राजनीतिक दल वा संगठन नहुने होइन । संविधानको धारा ३६ बमोजिम मन्त्री परिषद्को गठन संविधानको धारा ४२ को प्रावधान ११३(२घ) को शर्त पूरा गर्ने राजनैतिक संगठन वा दललाई समेत प्राप्त हुन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिएसम्म संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०४७ को दफा १६ र स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा २७ संविधान सम्मत छ, वाझिएको छैन स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले रिट सो निर्वाचनसँग सम्बन्धित देखिएकोले निरर्थक छ । निरर्थक रिट जारी गरिँदैन । राजनीतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारले निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ११३(२घ) को शर्त पूरा नगरेसम्म संरक्षित चुनाव चिन्ह नपाउने सम्म हो । हकका रुपमा दावी गर्ने सम्म नपाउने हुन्छ । त्यस्ता दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हको समूहबाट निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोकिदिए बमोजिम निर्वाचन चिन्ह पाउने हो । निर्वाचन आयोगबाट खटिनु भएका विद्वान सह न्यायाधिबक्ता श्री बलराम के.सी. ले पार्टीको सदस्यले पार्टीको उम्मेदवारको हैसियतमा चुनावमा लडन नपाउने गरी संविधान वा कुनै कानूनमा प्रतिवन्त्र लगाएको छैन । संविधानको धारा ११३(२)(घ) को शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले ११३(१) बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन नसक्ने मात्र हो । ११३(१) बमोजिम दर्ताको व्यवस्था निर्वाचन चिन्हको सम्बन्धमा सीमित गरेको छ । प्रशान्त महर्जन विरुद्ध निर्वाचन आयोगको मुद्दामा पनि ११३(२)(घ) को अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ । कुनै दल वा संगठन संविधानको धारा ११३(१) बमोजिम दर्ता हुन नसकेकै कारणबाट दल वा संगठनको अस्तित्व लोप हुन्छ भन्न संविधान सम्मत हुँदैन निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने दल वा संगठन पनि संवैधानिक व्यवस्थाले सक्रिय रहन्छ । स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा २७(२) र (३) संविधान संग बाझिएको छैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
(१) स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेको हुनाले रिट निरर्थक छ, वा छैन ?
(२) कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठन राजनैतिक दल वा संगठनको हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ पाउँदैन र राजनैतिक दललाई दलको रुपमा दर्ता गर्ने हक रहन्छ वा रहदैन ?
(३) राजनैतिक दल वा संगठनलाई पहिचान गराउने विशिष्ट निर्वाचन चिन्ह पाउने हक रहेको हुन्छ वा हुँदैन ?
(४) स्थानीय निकाय निर्वाचन र (कार्यविधि) ऐनको दफल २७ (२)(३) संविधानसँग वाझिएको छ, छैन ?
९. पहिलो प्रश्नको निराकरण तर्फ विचार गर्दा बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दलको महत्व हुन्छ र यसको अहं भूमिका रहन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल प्रति निर्वाचनको माध्यमद्धारा नै जनइच्छा अभिब्यक्त हुने हुन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र आगामी निर्वाचन या त राष्ट्रिय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचन होस, सान्दर्भिक हुने हुनाले र यो कुनै ब्यक्तिको पदमा निमित्तको निर्वाचन नभई राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने प्रश्न बृहत निर्वाचनमा पनि उठ्न सक्ने हुनाले र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नलाई त्यसै अनुत्तरित र विवादित रुपमा रही रहन दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल वा संगठनको विषयमा र संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा तथा कानूनका विषयमा प्रश्न उठाएकोले त्यसको निराकरण हुनु बान्छनीय देखिँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिबक्ता र सरकारी अधिबक्ताको विचारसँग सहमत हुन मिलेन ।
१०. दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रजातन्त्रलाई जागृत संगठित र सरकारलाई सचेत गराउने एवं जनमत अभिब्यक्त गर्ने सशक्त र अपरिहार्य माध्यमको रुपमा राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईम् मत हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो संविधानको मौलिक संरचनाको रुपमा स्वीकृत छ र संविधानको धारा ११६ ले अपरिवर्तनीय गराइएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारको राजनैतिक ब्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नै संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही धारा ११२ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता छ । यस स्वतन्त्रताको हकलाई संविधानमा निरपेक्ष रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रादयहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी बनेको कानून अनुरुपको राजनैतिक संगठन वा दललाई मात्र संविधानको धारा ११२ ले राजनैतिक संगठन वा दलहरुको अस्तित्व एवं मान्यतालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्नो इच्छानुसारको राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र यस्तो उद्देश्य र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार गराउन सक्ने र राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्यले बनाइएका कुनै कानून, व्यवस्था वा निर्णयहरु संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य गराइएको छ । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढिकरण संविधानको प्रमुख लक्ष्य रहेको हुनाले नै संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ ले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य घोषित गरिएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ ले धर्म सुम्पदाय जात, जाती वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दलले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाउने र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केबल धर्म, जातजती, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक सम्प्रादायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो संगठन वा दलको अस्थित्व स्विकार नगर्ने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार संगठन वा दलको विधान नियम प्रजातान्त्रिक छ र (ख) अनुसार सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एकपटक संगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्थित्वमा आउने हुन्छ । यसरी अस्थित्वमा आएको दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नपाउने के हो यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको धारा ११२ को उपधारा २ र ३ अनुसार गठन नभएको, धारा ११३ को उपधारा ३ को विपरित नरहेको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) शर्त पूरा गरेको, राजनैतिक दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा संविधानले निश्चित र निर्दिष्ट गरेका शर्तहरु पालन गरी खडा भएका राजनैतिक दल वा संगठनलाईं निर्वाचन आयोगले मान्यता प्रदान गर्ने र दर्ता गर्ने संविधानको व्यवस्था रहेको छ ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को उपधारा १ र २ मा रहेको व्यवस्था यहाँ पुन उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) मा “निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि अनुसार सो कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्छ सो बमोजिम दर्ताको लागि दिइने निवेदन पत्रमा सो राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, त्यसको कार्यकारीणी समिति वा त्यस्तै अन्य कुनै समितिको सदस्यहरुको नाम र ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ र आफ्नो नियमावली तथा घोषणा पत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्छ ।” उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुमा अतिरीक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्न लिखित शर्तहरु पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।
क) सो संगठन वा दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ ।
ख) सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।
ग) धारा ११४ को व्यवस्था पालन गरेको हुनुपर्दछ अर्थात ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
घ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेका मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
तर यस संविधान बमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि यस खण्डमा लेखिएको शर्त बन्देज लागु हुने छैन ।
स्पष्टीकरणः कुनै दलले खसेको मतको ३ प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकि सो दल वा संगठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो ब्यक्तिको अस्थित्व संगठन वा दलको रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने छ ।
१२. सर्वप्रथम संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको राजनैतिक दल वा संगठनले कस्तो राजनैतिक दल वा संगठनलाई लक्ष्य गरेको हो यसलाई विशेष रुपले हुर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा उल्लेख भएको राजनैतिक दल वा संगठन संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानून अनुसारको धारा ११२ को उपधारा १ र २ को उद्देश्यबाट उपधारा ३ को र धारा ११३ को उपधारा ३ को विरोध नपर्नेगरी खडा भएको राजनैतिक दल वा संगठन हो भन्ने देखिन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा परेका राजनैतिक संगठन वा दल भन्नाले कानून एवं संविधानले राजनैतिक दल वा संगठनका लागि गठन गर्नुपूर्व पूर्व शर्तको रुपमा निश्चित गरेका शर्तहरु पालना गरी कानूनको अस्थित्वमा आइसकेका राजनैतिक दल वा संगठन भन्ने बुझिन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अतिरिक्त राजनैतिक संगठन वा दलले निम्न लिखित शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपनेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिमको राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः अस्थित्वमा आउन पहिले उल्लेख भएका शर्तहरु बाहेक संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपधारामा उल्लेख भएको पनि भन्ने शब्दले भाग १७ मा उल्लेख भएको राजनैतिक दल वा संगठन गठन गर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको हुनुपर्ने, संविधानको धारा ११२ को उपधारा १ र २ ले अमान्य नहुने प्रकृतिको हुनपर्ने, सो संगठन वा दलको विधान र नियम प्रजातन्त्रिक हुनुपर्ने सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ वर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, यी यस्ता शर्तहरु हुन जसलाई दल वा संगठन खडा गर्दाकै अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै दल वा संगठन अस्थित्वमा आउन अन्य शर्तका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्तहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रचलन र प्रकृया हो । यसलाई निवेदकले पनि आफ्नो निवेदनको प्रकरण ७ को खण्ड (ङ) मा निवेदक राजनैतिक पार्टी संविधानको धारा ११२ (३) अनुसार दलको मान्यता नपाउने प्रकृतिको पार्टी रहे भएको छन् । निवेदक पार्टी १ दलीय अधिनायक प्रतिस्थापन गराउने पार्टी होइन नत धर्म, सम्प्रादय, जातजाति वा क्षेत्रीयतामा आधारीत राजनैतिक पार्टी नै हो, निवेदक पार्टीको विधान प्रजातान्त्रिक छ र समय समयमा निर्वाचनद्वारा नेता र पदाधिकारीको चयनको व्यवस्था गरेको छ भन्ने उल्लेख गरेको बाट समेत संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को (क) र (ख) का शर्तहरु दल वा संगठन अस्थित्वमा आउनु पूर्वका शर्तहुन भन्ने कुरालाई स्विकार गरेको पाइन्छ । यस प्रकार संविधानको धारा १२ को उपधारा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको संविधानको धारा ११२ को उपधारा १, २ र ३ तथा संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएको राजनैतिक दल वा संगठन धारा ११३ को उपधारा १ संग सम्बन्धित छ र ११३ को उपधारा २ को व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र संविधानको भाग १७ संग सम्बन्धित गराइएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) को शर्त निर्वाचनमा भाग लिँदा पुरा गर्नुपर्ने शर्त हो भने ए. को घ को व्यवस्था निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउँदा पुरा गराउनुपर्ने शर्त हो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त दल अस्थित्वमा आइसकेपछि पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरु हुन् ।
१३. संविधानको धारा ११२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाबाट समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको राजनैतिक संगठन वा दल खडा गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । कुनै राजनैतिक संगठन वा दल खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै राजनैतिक संगठन वा दल सो अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको दल हो वा होइन कानूनले छुट्याउने विषय हो । कुनै राजनैतिक संगठन वा दल सो कानून अनुरुपको दल वा राजनैतिक संगठन हुन संविधानको धारा ११२ को उपधारा (२) र (३), संविधानको धारा ११३ को २ को खण्ड (क) र (ख) का शर्त पूरा गरेको र त्यस्तो दल वा संगठन संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) ले निषेध नगरेको हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनको दर्ता वा मान्यताको सम्बन्धमा त्यस्तो दल वा संगठन कानूनको अधिनको हो होइन निर्वाचन आयोगले छुट्याउने विषय देखिँदैन । संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य वा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप रहेको छ यो संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कानून बनेको पाइदैन । राजनैतिक दल वा संगठन संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनले निषेध गरेको छैन संविधानले तोकेको शर्तहरुको अधिन छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्तित्वमा आउने हुन्छ । कानूनले मान्यता नपाउने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि मान्यता नपाउने हुन्छ । माथि विवेचना गरिएका शर्तहरु पूरा गर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले राजनैतिक दल वा संगठनको रुपमा मान्यता पाउने र यस्तो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिदन सो शर्तहरु पूरा गरेको छ, छैन निर्वाचन आयोगले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
१४. संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था राजनैतिक संगठन वा दलको दर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । त्यस उपधारामा उल्लेख भएको अवस्था वाहेकका दललाई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ११३ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रहेको देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधाराको रुपमा रहेको कारणबाट नै सो दर्ता गर्ने छैन भने व्यवस्था सो धारा ११३ को व्यवस्थाको शर्तको रुपमा रहेको मान्न सकिँदैन । संविधानमा धारा ११३ को २ अन्तर्गतका शर्तहरुको उल्लेखन गर्दा (क) (ख) (ग) (घ) गरी उल्लेखन भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को दर्ता गर्ने छैन भन्ने वाक्यांशले यस उपधारालाई पनि सारवान व्यवस्थाको रुपमा राखेको स्पष्ट देखिन्छ । दर्ताका लागि आवश्यक शर्तहरु सोही उपधारामा उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ अनुसारको मान्यता प्राप्त दल संगठन संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा उल्लेखित अवस्था वाहेकका दल वा संगठनको दर्ता हुने व्यवस्था हो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ सँग सम्बन्धित र सन्निकट देखिन्छ । कुनै पनि दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाई दर्ता गराउन उक्त दुवै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल दल वा संगठन हुन नहुने स्पष्ट छ । कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्नाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भई दर्ता नभएको त्यस्तो संगठन वा दलको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था हुँदैन । बस्तुतः संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको मान्यता र दर्तासँग सम्बन्धित देखिँदैन । यो मान्यता र दर्ता निर्वाचनको सीमित प्रयोजनका लागि देखिन्छ भने संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ का मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता प्राप्त गरी दर्ता गराउने व्यवस्था हो । यस्ता दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग दिई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) का शर्त पूरा गर्ना साथ यस्ता दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन चाहेमा निर्वाचन आयोगले यस्ता दल वा संगठनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त दलको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र धारा ११३ को उपधारा ३ मा उल्लेख मान्यता र दर्ता निर्वाचन पूर्वको अवस्था हो भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ को व्यवस्था निर्वाचन पश्चातको व्यवस्था हो भन्ने कुरा संविधानको उक्त धारा उपधाराको बनोटले सिद्ध गर्दछ । बहुदलीय निर्वाचनको माध्यमबाट देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था रहेको मुलुकमा पनि राजनैतिक दल वा संगठनले दल वा संगठनको रुपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाई दर्ता गराउनु पर्ने र निर्वाचनको परिणामको आधारमा मान्यता प्राप्त दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५. निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्दैमा त्यस्तो मान्यता नभएको राजनैतिक संगठन वा दलले दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन भन्न संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन्छ । त्यसरी अस्तित्वमा आएको राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाई दर्ता नभएको अवस्थामा पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा विद्वान महान्यायाधिबक्ताले पनि आफ्नो बहसमा स्वीकार गर्नुभएको छ राजनैतिक दल वा संगठन राजनैतिक दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग दिन पाउने सम्बन्धमा प्रशान्त महर्जन वि. निर्वाचन आयोग भएको सम्बत् २०४८ सालको रिट नम्बर १९५९ मा सर्वोच्च अदालत स्पेशल बेञ्चबाट मिति ०४९।१।३१।४ मा निर्णय पनि भइरहेको पाइन्छ । यस प्रकार कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरामा विवाद छैन ।
१६. निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएका नयाँ राजनैतिक दल वा संगठनलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को शर्त पूरा नगर्ने वा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको आधारबाट निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गर्ने हक रहन्छ रहँदैन भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य बुँदा उठाइएको छ । निवेदक तर्फका विद्वान बरिष्ठ अधिबक्त कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र २ को व्यवस्था बर्तमान मूलक र भावी वोधक भएको कुरा उक्त धाराको संरचनाले सिद्ध गर्ने हुनाले पार्टी दर्ता नभई निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न उठ्दैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को शर्त मतगणनाबाट देखिने र दर्ता भए उप्रान्त दल वा संगठनले ५% महिला उम्मेदवार उठाउने कुरा आउँछ । ती दुवै कुरा पार्टी दर्ताको पूर्वावस्था नभई दर्ता उप्रान्त हुने कुरा हुन् भने आफ्नो वहस र वहस नोटमा उल्लेख गर्नुभएको छ, संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था के कस्ता प्रकृतिकका हुन हेर्नु पर्ने देखिन आयो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो पटक हुने निर्वाचनको लागि मात्र अपवाद स्वरुप रहेको कुरा संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले नै प्रष्ट गर्दछ । उक्र स्पष्टीकरणमा भनिएको छ – “यस संविधान वमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि यस खण्डमा लेखिएको शर्त बन्देज लागू हुने छैनत । यसबाट पहिलो पटकका निर्वाचनलाई मात्र उक्त शर्त बन्देज लागू नहुने गराइएको पाइन्छ । पछिका निर्वाचनहरुका लागि उक्त व्यवस्था अपवादको रुपमा रहेको देखिदैन ।” प्रतिनीधि सभाको निर्वाचन भइए सकेको छ तत्पश्चात गठन हुने कुनै पनि दल वा संगठनले संविधानको उक्त शर्त बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएका राजनैतिक संगठन वा दलले प्रथमतः निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनको माध्यमद्वारा जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने र निर्वाचनमा खडा गरिएको उम्मेदवारहरुले ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेको हुनुपर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था हो र सो व्यवस्था सदाको लागि लागु हुने व्यवस्था नभई संविधान अनुसार निर्वाचन नहुँदा सम्मका खास अवधिको लासिग मात्र प्रयुक्त हुने व्यवस्था हो । कुनै नयाँ पार्टीले पार्टी खडा गर्नासाथ संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम मान्यता प्राप्त गरिहाल्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात खडा भएको दलले निर्वाचनलाई पर्खेर जनविश्वास प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । निर्वाचनबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गर्दछ भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने दल हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारका शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि ब्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । निर्वाचनमा भाग लिने ब्यक्ति यदि कुनै राजनैतिक दल वा संगठनमाको सदस्य छ भने निर्वाचन आयोगबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त भएपनि वा नभएपनि उसले आफूलाई सो राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारको रुपमा मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्न सो दल वा संगठनले निजलाई आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा चिन्हाउन प्रचार गर्न संविधान वा कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । यस स्थितिमा उक्त संवैधानिक शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग दिन पाउँदैन भन्ने कुरा देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा नगर्ने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा व्यवहार गर्नेसम्म उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय देखिन्छ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता नभएका राजनैतिक संगठन वा दलले चुनावमा भाग लिएर संविधानको उक्त शर्त पूरा गरेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा प्रतिस्थापित हुन्छ । यदी शर्त बन्देजको आधारमा संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट मान्यता पाएको राजनैतिक संगठन वा दल मान्यता नपाएको राजनैतिक संगठन वा दल हुन सक्तछ र मान्यता नपाएको संगठन वा दल मान्यता प्राप्त संगठन वा दलको रुपमा आउन सक्दछ । निर्वाचन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार जन विश्वासको आधारमा अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा नतको तीन प्रतिशतको आधारमा राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनको लागि मान्यतामा परिवर्तन भइरहने हुन्छ ।
१७. दलको मान्यताको सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक भारतको निर्वाचन व्यवस्थामा पनि कुनै दलले निर्वाचन आयोगबाट दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरी रोजेको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न निर्वाचनमा भाग लिई खसेको बैध मतको चार प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र राजनैतिक पार्टीले लगातार ५ वर्ष सम्म राजनैतिक गतिविधिमा लागेको हुनु पर्ने पूर्वशर्त तोकेको पाइन्छ (दि एलेक्सन सिवोल्स रिजरभेसन एण्ड एलोटमेन्ट अर्डर १९६८) प्रजातान्त्रिक मान्यता र मूल्यहरु प्रजातान्त्रिक मान्यता र मूल्यहरु प्रजातन्त्र प्रतिको अवधारणा हरु व्यवहरुमा स्पष्ट र राम्रो सँग कृयाशील नभइएसकेका देशहरुमा संविधानले प्रजातन्त्रलाई सस्थागत र सुदृढ गर्न आफ्नै किसिमका केही व्यवस्थाहरु आफ्नो संविधान र तत् अन्तरगतका कानूनमा गरेको हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले अन्य कुराको अतिरिक्त बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने आकांक्षा राखेको कुरा स्पष्ट छ । सामान्य रुपमा विचार गर्दा राजनैतिक दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को शर्त पूरा नगरमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरु प्रजातन्त्र प्रतिको अवधारणाको प्रतिकुल हो कि भन्ने भान पर्न सक्तछ । तर संविधान निर्माण गर्दा संविधान निर्माताहरुले मुलुकको विगतको राजनैतिक इतिहासको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरेको स्पष्टतः देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कार विकसित र परिमार्जित भइसकेको पाइदैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि केही प्रतिवन्धहरु आवश्यक ठानेको पाइन्छ । यस्ता प्रतिवन्धले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणालाई कुण्ठित वा समाप्त पार्ने होइन कि बरु बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्वामित्व एवम् सुदृढीकरणको लागि टेवा प्रदान गरी राखेको हुन्छ । त्यसै कारण राजनैतिक दल वा संगठनलाई संविधानले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाध्यात्मक रुपबाट पालन गर्नुपर्ने केही पूर्व शर्तहरु निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त दल वा संगठनलाई जन विश्वास प्राप्त दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त दल वा संगठनको रुपमा संविधानले चित्रण गरेको छ । सुहाउदो र निश्चित संरचना भएको जनताको आस्था र विश्वास आर्जन गरेको राजनैतिक दल वा संगठन नै वहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक र अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले राजनैतिक संगठन वा दलले जनताको आस्था एवं विश्वास प्राप्त गर्न केही समय राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहनु पर्ने हुन्छ । भारतमा जस्तै हामीकहाँ यसका लागि अवधिको किटान गरेको पाइदैन । पहिलो पटकको निर्वाचन पश्चात हुने निर्वाचन सम्म मात्र पर्खनु पर्ने गराईएको छ । यस बीचको अवधिमा राजनैतिक दल वा संगठन कुनै समय खडा हुन सक्तछ तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्रापत दलका रुपमा प्रतिस्थापित गराउन निर्वाचनमा सरिक भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरेकै हुनु पर्दछ । जनताको आस्थाएवं विश्वास प्राप्त नगरेको राजनैतिक संगठन वा दल यथार्थमा नाम मात्रको राजनैतिक संगठन हुन जान्छ । त्यस कारण संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) का शर्तहरु निर्वाचन का लागि मान्यता प्रापत गर्न उक्त शर्त बाध्यात्मक रुपबाट राजनैतिक दल वा संगठनले पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट राजनैतिक दल वा संगठनलाई जनसमक्ष पुर्याई जन समर्थन र जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्रिय बनाउँछ र यस प्रकारको सक्रियता बहुदलीय प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य हुन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को शर्तहरु पूरा नगरे पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने हो भने सो उपधारा २ को ब्यवस्था निष्प्रयोजन हुन जान्छ । अदालतले संविधानले स्पष्ट रुपमा लगाएको बन्देजलाई वेवास्ता गरी निर्णय गर्न कदापि पनि मिल्दैन । संविधानको व्यवस्थालाई सदैव बाध्यात्मक सम्झनु पर्दछ । द्विविधा पर्ने किसिमबाट शब्दको प्रयोग भएको छैन भने ती शब्दको प्रयोग जुन रुपमा भएको छ सो को अर्थ त्यसै रुपमा भएको र ब्यक्त भएको सम्झनु पर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । जहाँ संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ त्यहाँ सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा संविधानको ब्याख्या गर्नु अदालतको निम्ति उचित एवं श्रेयकर हुँदैन ।
१८. संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले मान्यता नपाएको कारणबाट निर्वाचनमा भाग लिनै नपाउने उक्त संवैधानिक व्यवस्था होइन । उक्त व्यवस्थाले राजनैतिक दल वा संगठनको अस्तित्वलाई समाप्त गरेको छैन । सो व्यवस्था निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छ, निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा सँग सम्बन्धित छैन यस सम्बन्धमा माथि विस्तृत विवेचना गरिसकिएको छ । राजनैतिक दल वा संगठन निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएपछि सत्तामा पुग्ने हक, संविधानको भाग १७ को राजनैतिक संगठन सम्बन्धी व्यवस्था, भाग ८ अन्तर्गत बहुमत प्राप्त दल वा विरोधी दल सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ३६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था निष्प्रयोजन हुन जान्छ भन्ने विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ताहरुको बहस नोट संग सहमत हुन मिलेन । उहाँले आफ्नो बहस नोटमा उल्लेख गर्नुभएको उक्त सम्पूर्ण ब्यवस्था निर्वाचनको परिणाम सँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता नपाएको राजनैतिक दल वा संगठनले तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएमा संसदीय दलको रुपमा, प्रतिनिधि सभामा मान्यता पाउने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४७ को दफा ३६ ले स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ र संविधानको धारा ३६ अनुसार बहुमत ल्याएको संसदीय दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रधानमन्त्री हुने, विरोधी दलका नेता हुने संवैधानिक वा कानूनी प्रावधानलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ को प्रावधानले निस्तेज गर्न सक्तैन । उक्त व्यवस्था निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छ । यसले संविधानको धारा ११३ को ब्यवस्थालाई पनि निस्तेज गर्न सक्तैन । यी काल्पनिक सम्भावना मात्र हो राजनैतिक यथार्थता होइन ।
१९. विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम कुनै नयाँ दल वा संगठनलाई मान्यता नदिएमा बहुदलीयता समाप्त भई एकदलीय शासन ब्यवस्थाको शुरुवात हुने हुन्छ जुन संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल छ भन्ने पनि बहसमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । यस तर्फ विचार गर्दा देशमा संविधान र कानून सम्मत राजनैतिक दल वा संगठन रहेसम्म बहुदलीयता कायम रहन्छ । बहुदलीयता संविधानका अकाट्य प्रावधान हो । त्यसलाई निरर्थक गर्ने कुनै कानून वा ब्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुन्छ । बहुदलीयता कायम रहेसम्म एकदलीयता हुन सक्दैन । बहुदलीयता अख्तियार गरेको मुलुकहरुमा निर्वाचनको माध्यमबाट एकदलीयता कायम भएको छैन । सबै राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने नै बहुदलीयता हो । निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन सकेन र उसको दलको निर्वाचित प्रतिनिधिको अस्तित्व दलको संगठनको रुपमा नभई सो ब्यक्तिको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा रहने कारणबाट बहुदलीयता रहेन एकदलीयतालाई जन्माउने हुन्छ भन्नु संविधान अनुकूलको कुरा होइन ? बहुदलीयता निर्वाचनको परिणाम कुनै दल वा संगठन प्रति दल वा संगठनको प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचनमा खडा हुने ब्यक्ति प्रति जनताको अभिमत हो । जनताको विश्वासले जनता सार्वभौम छ, सार्वभौमसत्ता उसमा अन्र्तनिहित छ यसको अभिब्यक्ति जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा गर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दल वा संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्ये कुने एक दल वा संगठनको प्रतिनिधिहरु प्रति मात्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अभिमत ब्यक्त गर्दछ भने यसबाट बहुदलीयता समाप्त हुन्छ भनी अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन । यसबाट संविधानको धारा ११२ निस्तेज हुँदैन । बरु प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दल वा संगठनको मात्र बहुलता छ भने संविधानको धारा ११२ सक्रिय हुन जान्छ । त्यस्तो दल वा संगठनले कुनै एउटै राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी गरेको कानून जारी गर्दछ वा कुनै ब्यवस्था लागू गर्दछ र कुनै निर्णय लिन्छ भने त्यस्तो कानून वा व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुन्छ । कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठन चाहे त्यो नयाँ दल वा संगठन होस वा पुरानो दल वा संगठन होस, संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अनुसार बनेको कानूनद्वारा प्रतिबन्धित छैन । संविधानको धारा ११२ को उपधारा १,२,३ र संविधानको धारा ११३ (३) अनुसारको राजनैतिक दल वा संगठन बारेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न र देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन पाउने संविधानको धारा १२ अनुसार मौलिक हक प्राप्त छ । यस स्थितिमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को खण्ड (ग) को बाध्यात्मक रुपबाट पालन गर्नुपर्ने शर्तले एकदलीयतालाई जन्माउँछ भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिबक्तको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
२०. अव तेश्रो प्रश्न राजनैतिक दलले दलको रुपमा दर्ता गर्ने कह रहन्छ वा रहदैन यस तर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनको दल अस्तित्वमा आएको छ र यदि संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ र धारा ११३ को उपधारा ३ ले निषेध गरे अनुसारको छैन भने त्यस्ता दल वा संगठनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने र दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । ती धाराहरुमा रहेको मान्यता दिने छैन र दर्ता गर्ने छैन भन्ने वाक्यांशबाट मान्यता र दर्ताको कार्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट हुने प्रावधान रहेको पाइन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनको माध्यमबाट “देशको राजनैतिक प्रणालीमा हिस्सा दिने संविधानको धारा १०४ बमोजिम निर्वाचनको संचालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहेको हुनाले कानून बमोजिम अस्तित्वमा आएको कुनै दल वा संगठन संविधान र कानून सम्मत छ, छैन आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा आर्थात निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरामा निर्वाचन आयोगले पनि हेर्नुपर्ने विषय रहेको देखिन आउँछ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) को ब्यवस्थालाई हेरौं । त्यसमा उल्लेख भएको छ “उपधारा २ मा उल्लेख भएको उद्देश्यबाट वा धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिने छैन ।” यस सम्बन्धमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को ब्यवस्थालाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नु प्राशांगिक हुनेछ जस्मा भनिएको छ । “कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केबल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभावपूर्ण बनदेज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नम, उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा, धार्मिक साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ को प्रावधान र संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) को प्रावधान पृथक अस्तित्व धारण गरेका प्रावधान देखिन्छन् । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ ले राजनैतिक संगठन वा दललाई राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिखने व्यवस्था गथरेको छ भने संसिवधानको धारा ११३ को उपधारा १ ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता दिने विषय समावेश छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ भन्दा पहिले रहेको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को ब्यवस्था भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र २ को व्यवस्था पश्चातको व्यवस्था हो । संविधानकाको धारा ११२ को उपधारा (३) मा “मान्यता दिने छैन र संविजधानको धारा ११३ को १ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने भन्ने र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा “दर्ता गर्नै छैन” भन्ने वाक्यांशहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा१ मा “मान्यता र दर्ता दुवै विषय समावेश भएकोले संविधानको धारा ११२ (३) र संविधानको धारा ११३ (१) संग सम्बन्धित छ भन्ने भान पर्न सक्तछ तर प्रतिनिधि सभाको पहिलो पटक भएको निर्वाचन पश्चातका संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानु बमोजिम अस्तित्वमा आएको राजनैतिक संगठन वा दलहरुले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्तहरु पूरा गर्ने अवस्था नै नपर्ने र निर्वाचनमा भाग लिएर मात्र संविधानका ती बाध्यात्मक शर्तहरु पूरा गर्न सक्ने हुनाले निर्वाचन पश्चातका राजनैतिक संगठन दल संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ बमोजिम दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न सक्षम छ वा छैन त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दल संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) को प्रतिमूल छ वा छैन, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन लड्न चाइने दलका सम्बन्मा विचार गर्नुपर्ने विषय हुन्छ । राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाएको संविधानको धारा ११२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनको दल वा संगठन छैन भने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न नै आउँदैन । कानून र संविधान सम्मत दल खोल्न पाउने हक भएपछि त्यस्ता दल वा संगष्ठनले देशको राजनैतिक प्रणालीमा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्वाचनमा भाग दिन पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ बमोजिम दल वा संगठनको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधानसँग सम्बन्धित देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र २ पश्चातको उपधारा ३ को प्रावधान रहेकोलदे सो उपधारामा रहेको दर्ता ११३ (१) को प्रावधानसँग सम्बन्धित छ कि भन्ने देखिन्छ निर्वाचनको लागि कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि त्यस्तो मान्यता प्राप्त दल वा संगठनको दर्ता निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यता यसको दर्तासँग गासिएको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ को प्राबधानको सन्निकट छ र सो ब्यवस्था धारा ११३ को ने उपधारा ३ भएपनि संविधानको धारा ११३ सँग सम्बन्धित छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । किनभने त्यस धारामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गर्ने छैन भन्ने वाक्यांश नभई दर्ता गर्ने छैन भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएकोले सो उपधारामा उल्लेखित दर्ताको सम्बन्ध धारा ११२ को (३) संग सम्बन्धित रहन आएको देखिन्छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत बनेको कानून अनुरुपको राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यता र दर्ताको सम्बन्धमा कानूनको व्यवस्थाको अभाव भएको कारणबाटै राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यता र दर्ताको सम्बन्धमा दुविधाको स्थिति महसुश गरेको पाइयो । संविधानको धारा ११२ को व्यवस्था संविधानको सारवान व्यवस्था हो यसमा कसैको दुइमत हुन सक्तैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ ले कार्यविधि उल्लेख गरेको छ भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ ले बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने सारवान शर्तहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यतासँग सम्बन्धित छ भने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र २ को खण्ड (ग) र (घ) निर्वाचन प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्ने सँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ र २ मा राजनैतिक दल गठन गर्ने कानूनी पूर्व शर्तका साथै गठन भैसकेपछि दल वा संगठनको हैसियतमा निर्वाचनमा लडन पाउने दलको मान्यता पाउन दर्ता गराउनु पर्दा पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । राजनैतिक दल वा संगठनले निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो दल वा संगठन खडा गरेर पनि निर्वाचनमा भाग नलिएका दल वा संगठनहरु क्रियाशिल रहेको पाइएकै छ । राजनैतिक दल वा संगठनको अन्य कुराको अतिरिक्त निर्वाचनमा भागलिने प्रमुख उद्देश्य रहेकोले यस्ता दल वा संगठनले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने नै संविधानीक प्रावधान रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा ३ बमोजिम मान्यता प्राप्त संविधानका धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम दर्ता भएको राजनैतिक संगठन वा दल ले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरेर पनि संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन नचाहेमा त्यसमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता गर्ने बाहेक अरु कुनै कुरामा यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर नपार्ने कुरा प्रशंगबस अघि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । कुनै पनि दल वा संगठनको उम्मेदवारले निर्वाचनमा भागलिन पाउने भएपछि त्यस्ता दल वा संगठन कानून वा संविधान सम्मत छ वा छैन, मान्यता प्राप्त गर्न उपयुक्त छ वा छैन, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मान्यता दिने दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो मान्यता प्राप्त गर्ने कुरा संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको मान्यता सम्बन्धी दर्ता र यो मान्यता सम्बन्धी दर्ता अलग अलग प्रकृतिका हुन संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को बाध्यात्मक रुपबाट पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले पुरा गरेको छ छैन, निर्वाचन आयोगमा यस कुराको अभिलेख नरहेसम्म आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरे नगरेको ठहर्याउने आधार नै हुनसक्ने देखिँदैन । कुनै पनि राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यता दर्ता र त्यस्ता दलको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउने सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थाको परिपूर्तीका लागि अभिलेख राख्ने कार्यविधि समेतको र संविधानको धारा ११२ मा उल्लेख भएको संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश ३ अन्तर्गत कानूनको व्यवस्था हुन अनिवार्य रहेको महशुस गरिएको छ ।
२१. यसबाट के बुझिन्छ भने निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनकोलागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गर्ने प्रकृया कुनै पनि राजनैतिक संगठन वा दललाई राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने अथवा त्यसको अस्तित्व स्विकार गर्ने प्रयोजनको लागि रहेको देखिँदैन । राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र (२) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार दर्ता हुनु पूर्वनै संविधानले स्विकार गरिसकेको छ । राजनैतिक संगठन वा दलले संविधानको धारा ११३ (१) बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाउन दर्ता गराउनु पूर्व अन्य शर्तका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने त्यस्ता दल वा संगठनको विजयी उम्मेदवारको अस्तित्व संगठन वा दलको रुपमा रहेको नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिनेछ । यस ब्यवस्थाबाट कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको अस्तित्व नै समाप्त भई स्वतन्त्र रुपमा हुने भन्ने होइन । यस ब्यवस्थाले संगठन वा दलको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । संगठन वा दलको अस्तित्वलाई संविधानको प्रस्तावना र धारा ११२ को व्यवस्थाले अस्विकार गर्न सकिने अवस्था पर्दैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (घ) को स्पष्टिकरणले पनि दल वा संगठनको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा रहने भन्ने नभई दल वा संगठनको चुनिएर गएको ब्यक्तिको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा रहने भन्ने प्रावधानबाट पनि संवैधानिक एवं कानून सम्मत दल वा संगठनको अस्तित्व दल वा संगठन रहेसम्म संविधानले स्विकार गरेको छ । कुनै दल वा संगठनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदैमा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको अस्तित्व लोप हुने र राजनैतिक संगठन वा दलको कार्य गर्न नसक्ने होइन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यताप्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा आफ्नो नाउँ दर्ता गराउनु पर्ने भन्ने उल्लेखनबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरेको राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था रहेको पाइन्न । राजनैतिक संगठन वा दलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरेको अवस्थामा पनि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहना राख्दैन भने निर्वाचनमा भागलिन बाट त्यस्तो दल वा संगठनलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने देखिँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को कार्यविधि र उपधारा २ को शर्त पूरा गर्ने र राजनैतिक संगठन वा दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १६ बमोजिम दर्ता गर्न निवेदन दिन सक्ने र दफा १७ बमोजिम दर्ता हुने र त्यसरी दर्ता भएका राजनैतिक संगठन वा दलले दफा ४० को उपदफा ३ बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ । स्थानिय निकाय र निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा २७ मा पनि सो अनुसारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निर्वाचनको प्रयोजनको लागि भन्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेखन भएको वाक्यांशले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता दिने वा पाउने कार्य निर्वाचनको सिमित प्रयोजनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि भन्ने वाक्यांश र संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को स्थष्टिकरणमा “स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने” भन्ने उल्लेखबाट राजनैतिक दल वा संगठनको अस्तित्वनै समाप्त भएको मानिने देखिँदैन । राजनैतिक संगठन वा दलले संगठन वा दलकै रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उसको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने हुन्छ र सो हकलाई कसैले पनि कुनै प्रकारबाट कुण्ठित गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रको स्वरुपनै राजनैतिक दल वा संगठनको संस्थापन परिचालन र दल वा संगठनको हैसियत ले निर्वाचन लडन पाउने हक हो । संविधानले अपनाएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दल गठन गर्ने उद्देश्य नै निर्वाचनमा भाग लिन र देशको शासन ब्यवस्थामा सहभागी भै देशको विकास निर्माणमा सहभागी हुने हुन्छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रथमतः राजनैतिक संगठन वा दल संविधान र कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो । यसरी मान्यता पाएको दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुनाले निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले मान्यता लिनु पर्यो र निर्वाचन आयोगद्वारा मान्यता प्राप्त दल छ र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को प्रतिकूल छैन भने यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको निर्वाचनका लागि दर्ता हुनु पर्यो । मान्यता पाई दर्ता भैसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाई दर्ता हुनु संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) को शर्त निर्वाचन पूर्व र खण्ड (घ) को शर्त निर्वाचन पश्चात पूरा गर्नुपर्ने देखियो ।
२२. निवेदकले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम स्थानीय निर्वाचनमा समेत भाग लिन पाउने गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त दर्ता गराई माग्न निवर्जाचन आयोगमा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकको पार्टी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चातको पार्टी हो भन्ने कुरा मिसिल सामेल रहेको निवेदनबाट नै देखिन आउको छ । निवेदकको पार्टी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चातको पार्टी भएको हुनाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ) को शर्त पूरा गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । सो शर्त पूरा नगरेसम्म संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ अनुसार कुनै राजनैतिक दल वा संगठनलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता पाउने र दर्ता गर्न हक रहेको देखिँदैन ।
२३. राजनैतिक दल वा संगठनलाई पहिचान गराउने विशिष्ट निर्वाचन चिन्ह पाउने हक छ वा छैन भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम निर्वाचनको प्रयोजनका लागि भन्नाले के जनाउँछ यस सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आएको छ । संविधानको धारा १०४ बमोजिम निर्वाचन आयोले संसद र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन, संचालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ । निर्वाचनको संचालन अर्थात मतदाता नामावलीको प्रकाशन, मनोनयन पत्र दाखिला र दर्ता निर्वाचनको मिति तोक्ने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह दिने आदि कार्यहरु पर्दछ । कुनै दल वा संगठन मान्यता प्राप्त गरेको वा नगरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि निर्वाचनमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल वा संगठन सो धारा बमोजिम दर्ता नभएका राजनैतिक दल वा संगठन तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भाग लिने गर्दछन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारले कस्तो चिन्ह पाउने हो प्रतिनिधि साभ सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ४० र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन र कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ मा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाई तर्दा भएका राजनैतिक दल वा संगठटनका निमित्त र मान्यता नपाएका राजनैतिक संगठन वा दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारको निमित्त छुट्टाछुट्टै निर्वाचन चिन्हको व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाई आयोगमा नाम दर्ता भएका राजनैतिक संगठन वा दललाई कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले खडा गरेृका उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पाउने गरी एकै प्रकारको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो निर्वाचन चिन्ह अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । यो निर्वाचन चिन्ह त्यस्तो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवारको निमित्त संरक्षित गराइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता पाई दर्ता नभएका राजनैतिक संगठन वा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको निमित्त छुट्टै निर्वाचन चिन्हका समूहहरु निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । हाम्रो जस्तो बहुदलीय व्यवस्था रहेको देश भारतमा भारतीय जन प्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ को दफा २९ (ए) र दलहरुले दर्ता गराउँदा पालन गर्नुपर्ने शर्त र कस्तो निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने सम्बन्धमा बनेको निर्वाचन चिन्ह आरक्षण आदेश १९६८ ले दुई प्रकारका निर्वाचन चिन्ह कायम गरेको पाइन्छ एक प्रकारको आरक्षित निर्वाचन चिन्ह र अर्को प्रकारको स्वतन्त्र समूहको निर्वाचन चिन्ह । निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्न दललाई दुई प्रकारका विभाजन गरेको छ । निर्वाचनमा राजनैतिक दल वा संगठन मान्यता प्राप्त होस वा मान्यता नपाएको दल होस त्यस्ता सबले आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्न पाउँछ तर मान्यता प्राप्त दले भने उसको निमित्त आरक्षित गरेको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ भने मान्यता नपाएका राजनैतिक दलले स्वतन्त्र समूहको निमित्त छुट्टाइएको निर्वाचन चिन्ह मध्ये मान्यता नपाएका दलले स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा प्राथमिकता पाउँछ । यस प्रकार हाम्रो संविधाले पनि संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ को शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक संगनठ वा दल लाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ मा उल्लेख गरे बमोजिम मान्यता नपाएको राजनैतिक संगठन वा दलको पंक्तिमा राखेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४७ को व्यवस्थाको उल्लेखको पुनरोक्ती भए पनि प्रसंगबश उल्लेख गर्नु उचित देखिन्छ । संविधानको धारा ४७ को शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि ब्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेमा विवाद छैन निर्वाचनमा भाग लिने ब्यक्ति यदि कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्य छ भने उसले प्राप्त गर्ने निर्वाचन चिन्ह दल वा संगठनको मान्यतामा भर पर्ने हुन्छ । प्रत्येक उम्मेदवारलाई निजको प्रतिकात्मक चिन्हको रुपमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कुरा हो । दल वा संगठन संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम उपधारा २ को खण्ड (घ) को शर्त पूरा गरी मान्यता प्राप्त छ भने त्यस्तो राजनैतिक संगनठको उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले सो राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रदान गरेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । मान्यता नपाएको राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट आयोगले तोकिदिए बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ । निर्वाचन चिन्हका सम्बन्धमा निर्वाचन चिन्हद्वारा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रजातानित्रक मुलुकहरुमा पनि दुई प्रकारका निर्वाचन चिन्हको प्रावधान रहेको पाइन्छ । प्रथम संरक्षित र दोश्रो स्वतन्त्र मान्यता प्राप्त दलले संरक्षित चुनाव चिन्ह पाउँछ भने मान्यता नपाएको दलको उम्मेदवारले स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह पाउने गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मान्यता पाएको दलले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ भने मान्यता नपाएको दलको उम्मेदवारले हकको रुपमा रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने हुँदैन । त्यस्तो दलको उम्मेदावरले निर्वाचन आयोगले तोकी दिए बमोजिमको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निधारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट निर्वाचन चिन्ह पाउने हुन्छ । निवेदक दलले निर्वाचनमा भाग लिन सो दलको उम्मेदवारले निर्वाचन चिन्ह नपाउने भन्ने निषेधित छैन । निवेदक दल संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम मान्यता प्राप्त दल नभएकोले निवेदक दलराजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने हकदार देखिँदैन । निवेदक पार्टीको उम्मेदवारको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट निर्वाचन आयोगले तोकिदिएबमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने हुन्छ । निवेदकको पार्टीको उम्मेदवारले कस्तो निर्वाचन चिन्ह पाउने हो निर्वाचन आयोगको अधिकारको कुरा हो । निवेदकको हकको कुरा होइन।
२४. स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ को उपदफा (२) र (३) को वैधानिकताको प्रश्न पनि विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ताले उठाएको पाइन्छ । त्यसतर्फ विचार सो दफामा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । राजनैतिक दल वा संगठनका उम्मेदावरलाई मान्यता प्राप्त गरेको वा नगरेको दल वा संगठनको आधारमा निर्वाचन चिन्ह दिने प्रावधान छ । दल वा संगठन दुई प्रकारका हुन्छन् र मान्यता पाएको वा नपाएको दलको आधारमा सो दलको उम्मेदावरले निर्वाचन चिन्ह पाउने कुरामा विद्वान बरिष्ठ अधिबक्त पनि सहमत हुनुहुन्छ । दलको मान्यताको आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्न उक्त कानूनी ब्यवस्था माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएका तर्क र बुँदाको आधारमा संविधानको भावना र संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेका देखिन आउँदैन । संविधानको धारा ११२ र ११३ को माथिका प्रकरणहरुमा विशद विवेचना गरिसकिएको छ । सो विवेचनाको आधारमा समेत संविधान सम्मत व्यवस्था रहेकोले स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा २७ को उपदफा (२) (३) संविधानसँग बाझिएका नदेखिँदा संविधानका धारा १ ले अमान्य घोषित गर्न मिल्ने देखिएन ।
२५. संक्षेपमा प्रस्तुत रिटमा उठाइएका प्रश्नहरुको माथिका प्रकरणहरुका विवेचना गरिएको आधारमा निम्न बमोजिम निराकरण गरिएको छ ।
(१) स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेको भए पनि राजनैतिक दलको निर्वाचनसँग सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नको निराकरणका प्रश्न भएकोले रिट निवेदन निरर्थक भन्न मिलेन ।
(२) राजनैतिक दल वा संगठनले दल वा संगठनका हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ ।
(३) राजनैतिक दल वा संगठनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने तथा दर्ता गर्न र निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउने अलग अलग विषय हुन् ।
(४) कुनै पनि राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन सो राजनैतिक संगठन वा दल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिबन्धत्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको प्रतिकूल नरहेको, धारा ११२ को उपधारा २ र ३ अनुसार गठन नभएका, धारा ११३ को उपधारा ३ को विपरित नरहेको हुनु पर्दछ ।
(५) राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाई दर्ता भएपछि संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन पूर्व शर्तका रुपमा ५% प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र निर्वाचनमा भाग दिई सकेपछि जम्म खसेको मतको ३% प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । यो व्यवस्था निर्वाचनको सीमित प्रयोजनको लागि मात्र हो । यसको सम्बन्ध मूलतः निर्वाचनमा भाग दिने दललाई निर्वाचन आयोगबाट दिइने निर्वाचन चिन्ह सँग छ ।
(६) पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेका र निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न राजनैतिक दल वा संगठनले धारा ११३ (१) मा बर्णित निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त दलको स्थान मिल्छ सो बाहेक कुन नयाँ राजनैतिक दल वा संगठन अथवा निर्वाचनमा भाग दिइ उक्त शर्त पूरा नगर्ने राजनैतिक दल वा संगठनले सो अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता नपाएका राजनैतिक दल वा संगठनका रुपमा चिनिन्छ ।
(७) धारा ११३ (१) अनुरुप निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वा संगठनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगबाट संरक्षित निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दछ । सो अनुरुप मान्यता नपाएका राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हहरुको समूहबाट आयोगले तोकी दिए बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह पाउँछ ।
(८) निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्न सम्बन्धी स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ को उपदफा (२) र (३) संविधानको भावना र संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छ।
(९) निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउन पर्ने कुरा वाध्यात्मक होइन । धारा ११३(१) मा प्रयुक्त “चाहने” भन्ने शब्दबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनैतिक संगठन वा दलले सो धारामा बर्णित शर्तहरु भने अनिवार्य रुपमा पूरा गरेकै हुनुपर्दछ ।
२६. निवेदकले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको निवेदनमा संविधानको धारा ११३ का उपधारा १ अनुसार दर्ता गरी माग्न र निर्वाचन चिन्ह “हसिया हथोडा, तारा” वा धानको वाला पाउन निवेदन गरेको पाइन्छ । माथिका प्रकरणहरुमा विस्तृत उल्लेख गरिसकिएको आधार बुँदाबाट निवेदकको पार्टी संविधानका धारा ११३ का उपधारा १ बमोजिम दर्ता हुन नसक्ने भै माग बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह सो अनुरुपको मान्यता प्राप्त दलको रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताका कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा पठाई दिनु र मिसिल नियम बमोजिम बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय –
रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) का देहाय (ग) मा संघ र संस्था खोल्न स्वतन्त्रता छ । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय प्रतातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने भनी देखिएको छ । प्रस्तावनाले बहुदलीयतालाई बेसिक स्टक्चर मानेको छ । यस्तोमा निवेदक पार्टीलाई दलको रुपमा दर्ता नगर्न र चिन्ह नदिन मिल्ने कुरा होइन । संविधानका धारा ११२ (१) मा राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न संचालन गर्न र जन साधाराणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न जनताको समक्ष जान र विश्वास प्राप्त गर्न अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार सारवान अधिकार हो, त्यस्तो अधिकारलाई धारा ११३ (२) ले कुण्ठित गर्न सक्दैन । धारा ११३ मा कार्यविधिसम्म तोकिएको हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्म मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने कुरा नयाँ राजनैतिक संगठन वा दलको लागि लागू गर्न सकिन्न । संविधानको ब्याख्या गर्दा सम्पूर्णता र समग्र रुपमा हेरी ब्यख्या गर्नु पर्छ । त्यस्तो ब्याख्या संविधानको भावना र उद्देश्य अनुसार हुनुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) को देहाय (क) र (ख) को शर्त बर्तमान बाधक हो र देहाय (ग) र (घ) को शर्तहरु भविष्यबोधक हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग नलिएसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत हुनुपर्छ भन्न मिल्ने कुरा होइन ।
एउटा राजनैतिक पार्टीले उनान्सय प्रतिशत मत ल्यायो भने एक प्रतिशत मत पाउने राजनैतिक पार्टी कहिल्यै पनि दर्ता हुन नसक्ने स्थिति पर्छ । यसबाट बहुदलीय ब्यवस्था कायम हुन नआई एकदलीय ब्यवस्था कायम हुन आउँछ, जनु संविधानका मर्मका विपरित हुन जान्छ ।
पार्टी दर्ता भएपछि मात्र राजनैतिक पार्टीको हैसियतले चुनाव लड्न सक्दछ । राजनैतिक पार्टीले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न निर्वाचन लडेको हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समाप्त भएकोले र सूचनाको म्याद भित्र नआएकोले दर्ता गर्ने कारवाही गर्न नपर्ने भनी निर्वाचन आयोगको भनाई छ, तर निर्वाचन भन्ने कुरा एकपटक हुने होइन, यो पटक पटक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले तपाईको पार्टीलाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता दिँदैन भन्छ, तर संविधानले राजनैतिक पार्टी गठन गर्न र जन समक्ष जान अधिकार दिएको छ । पार्टी स्वतन्त्र रुपले लडेको हुँदैन । राजनैतिक दलको हैसियतले निर्वाचनमा लडने हुँदा उक्त दललाई बोध गर्ने उसको चिन्ह हुन्छ ।
कमेन्ट्रीज अफ दी कन्सटीच्युसन अफ इण्डिया भोलुम “ए” बसुद्वारा दिखित कितावको पान ४९–५० मा संविधानको ब्याख्या गर्दा संविधान दाताको भनाई बमोजिम ब्याख्या गर्न पर्छ भनेको छ । ब्याख्या गर्दा संधिवानको सारवान ब्यवस्थालाई बढी ध्यान दिनु पर्छ । धारा ११२ मा राजनैतिक दल वा संगठनलाई अमान्य गर्न नसक्ने ब्यवस्था छ भने त्यस्तो दललाई अमान्य गर्ने किसिमको निर्वाचन आयोगको निर्णय गर्न मिल्ने होइएन साथै साक्षरता कम भएको देशमा राजनैतिक पार्टीलाई चिन्हाउनको लागि चिन्ह दिइन्छ । चिन्ह दिइएन भने पार्टीको पहिचान हुँदैन साथै स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ (२) र (३) मा तीन प्रतिशत मत पाउने दलले मात्र दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिन्ह पाउने कुरा संविधानको धारा ११२ र ११३ को समेत प्रतिकूल छ । अतएव निवेदक पार्टी दर्ता हुन पर्ने र निर्वाचनको प्रयोजनको लागि चुनाव चिन्ह समेत पाउनु पर्छ भने विद्वान बरिष्ठ अधिबक्त श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले चुनावको सूचना एकपटक दिइने होइन पटक पटक दिइने प्रकृया हो र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको राजनैतिक पार्टीलाई मात्र मान्यता दिने हो भने दलीय ब्यवस्था नै समाप्त हुन्छ । अतः रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो र साथै विद्वान बरिष्ठ अधिबक्त श्री कुसुम श्रेष्ठले यसै सम्बन्धमा बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान महान्यायाधिबक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित र विद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकको रिट निवेदन स्थानीय निर्वाचनको कुरालाई लिएर आएको हो, स्थानीय निर्वाचन समाप्त भई सक्यो, अव रिट जारी गनर्जे स्थिति छैन । यो निरर्थक रिट हुन जान्छ । उक्त सिद्धान्त रि.नं ४३५२ निवेदक सरस्वती पाध्याको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । निवेदकको पार्टी कायमै छ । प्रचार प्रसार र जन आस्था जुटाउन रोकिएको छैन । संविधानको धारा ११३ को उपधार (२) मा राजनैतिक संगठन वा दलले उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निम्न लिखित शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्दै दफा (घ) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य शर्त हो । निवेदक पार्टीले उक्त शर्त पूरा गरेको नहुँदा दर्ता हुने स्थितिको छैन । संविधानको ब्यणख्या गर्दा भाषा स्पष्ट छ भने भाषाले जे भन्द सोही अनुसार ब्याख्या गर्नुपर्छै । धारा ११३ (२) को देहाय (घ) को स्पष्टिकरणले तीन प्रतिशत भन्दा कम मत पाउनेले स्वतन्त्र रुपमा रहने भनेकोले उक्र संविधान मुताविक बनेको स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ (२) र (३) संविधानको धारा ११२ र ११३ सँग बाझिएको छैन । निर्वाचन आयोगको पत्रलाई हेर्ने हो भने राजनैतिक संगठनहरुका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ अनुसार हुने ब्यवस्था भएको र हाल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेकोले बर्तमान अवस्थामा आयोगले उक्त निवेदन अनुसार कारवाही गर्ने अवस्था नरहेको र आयोगको पत्रले निवेदकको हक हनन् गरेको छैन । निवेदक पार्टी निर्वाचन आयोगबाट मिति ०४७।९।९ मा प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दर्ता गरी पाउँ भनी आएको छैन । उक्त म्यादभित्र आएका सबै राजनैतिक पार्टीहरु संविधान अनुसार दर्ता हुने हुँदा दर्ता भए ।
राजनैतिक दल पार्टी दर्ता गर्ने शर्त निवेदक पार्टीले पूरा गरेको छैन । राजनैतिक संगठन वा दल पार्टी दर्ता हुन तीन प्रतिशत मत ल्याएको हुनुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो राजनैतिक पार्टीले दर्ताको शर्त पूरा गर्दैन । संविधानको धारा १०४ मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णय आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारको सिलसिलामा गरेको हो । निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएपछि राजनैतिक दल पार्टी खोल्न पाउने र स्वीकृति नदिँए राजनैतिक दल पार्टी खोल्न नपाउने होइन । राजनैतिक संगठन वा दल पार्टी खोल्न, संचालन गर्न निर्वाचन आयोगमा स्वीकृति चाहिन्न ।
संविधानले बहुदलीय ब्यवस्था स्वीकार गरेको भएतापनि च्याउ उम्रिए जस्तो राजनैतिक दल पार्टीको जन्म नहोस भनी तीन प्रतिशत मतको ब्यवस्था राखिएको हो । तीन प्रतिशत मत ल्याउने राजनैतिक दल, राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनएिर गएको खण्डमा त्यस्तो ब्यक्तिको. अस्तित्व राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा हुन्छ दर्ता नभए पनि राजनैतिक संगठटन वा दल हुन्छ । निवेदक पार्टीलाई संगठन प्रचार प्रसार गर्ने निर्वाचन आयोगले रोकेको छैन । संविधानको धारा ११३(२) को देहाय (घ) ले तोकेको शर्त निवेदक राजनैतिक दल वा पार्टीले पूरा नगरेकोले निवेदक पार्टी तर्दा गर्ने र त्यस्तो पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दिने स्थिति नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भनी बहस गर्नु भयो ।
प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निर्वाचनमा समेत लड्नको लागि निवेदक पार्टीले दर्ता गराई पाउन मिति २०४८।११।१५ मा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त आयोगले राजनैतिक संगठनको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १६ अनुसार हुने ब्यवस्था भएको र हाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भईसकेकोले बर्तमा अवस्थामा आयोगले उक्त निवेदन अनुसार कारवाही गर्ने अवस्था नरहेको भन्ने उक्त पत्रले संधिवानको धारा ११२ मा ब्यवस्थित संवैधानिक प्रावधान अपहरित हुन गएको छ, राजनैतिक दल लाई राजनैतिक पार्टीको हैसियतले निर्वाचन र राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन नपाउने आदेश धारा ११२(२) को प्रतिकूल छ । धारा ११३ को उपधारा (२)को खण्ड (घ) निवेदक पार्टीलाई प्रयुक्त हुँदैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १६ जनु निर्वाचजन आयोगको पत्रमा उल्लेख छ सो दफाले पार्टी दर्ता गर्न रोक लगाएको छैन । धारा ११ अन्तर्गत समानताको हक, धाार १२ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, धारा ११२ अन्तर्गत राजनैतिक दल खोल्ने, संचालन गर्ने र जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार गर्न गराउन लगायत अन्य कार्य गर्ने हक, धारा ११३(घ) अनुसार प्रचलन गराउन निर्वाचन आयोगको पत्र बदर गरी निवेदक पार्टीलाई मान्यता र दर्ता गरि दिन र निवेदक पार्टी जन समूदायलाई चिनाउने चिन्ह समेत प्रदान गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएकोले संसिवधानको धारा १२ को उपधारा २ को दहोय (ग) ले प्रदान गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानको धारा ११२ ले राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने, संचालन गर्ने र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने र त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको काम र निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने संवैधानिक व्यवस्था र धारा ११३ को उपधारा २ ले दर्ताको लागि राजनैतिक संगठन वा दलले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु समेत के कस्ता हुन, उपरोक्त प्रावधानहरुले कस्तो संवैधानिक संरचना गरेको छ । यस तर्फ नै मूल रुपमा बिवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संधिवानको धारा १२ उप धारा २ को देहाय ग ले सबै नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्तताको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ११२(१) मा “समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न, संचालन गर्न र सो उद्देृश्य तथा कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नेछन र त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिवन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएका कुनै ब्यवस्था वा निर्णय सो संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुनेछ” भनी उपधारा (२) मा “कुनै एउटा राजनैतिक संगठन वा दल वा एके किसिमको राजनैतिधक विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै ब्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ” भनी संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । यसबाट समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुलाई राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने अधिकार एवं स्वतन्त्रता उक्त धारा ११२(१) ले प्रत्याभूति गरेकोबाट निवभिन्न राजनैतिक संगठन वा दलको श्रृजना हुन सक्ने अवस्था संविधानले नै प्रष्ट्याएको छ । बहुदलीय प्रजातानित्रक प्रणालीमा राजनैतिक संगठन वा दलको ठूलो महत्व हुन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल विनाको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा विभिन्न राजनैतिक संगठन वा दलको संस्थापना र परिचालन हुन्छ र दलको हैसियतले नै निर्वाचन लडेको हुन्छ ।
स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्मन्न नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको श्रोत जनता नै हो । मानवाधिकारको मूलय र मान्यताको संरक्षण र सम्बर्धन गरी बालिग मताधिकारको आधारमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी कानूनी राज्यको अबधारणालाई साकार पार्न बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण भएको भन्ने तथ्य सो संविधानको अपरिवर्तनीय प्रस्तावनाबाट दशिएकोले हाम्रो संविधानको बहुलबाद (Pluralism) स्वीकारेकोमा विबाद नहोला । ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता मानवाधिकारको मूल्य र मान्यता राज्य संचालनमा सबै साधारणको अत्याधिक सहभागिता बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नै निहित हुने हुँदा यो नै बहुलबाद ब्यवस्था हो । राजनैतिक बहुलबाद राज्य र राजनैतिक दल सं)घ संस्थाहरु बीच राज्यशक्तिको विभाजनमा उपलब्ध हुने स्तन्त्रताको अवधारणाबाट प्रेरित हुन्छ । यस अवस्थामा राज्यशक्तिको संचालनमा अधिकतम जनताको सहभागिताको अनिवार्यता हुँदा विभिन्न संघ संस्था तथा राजनैतिक दलहरुबाट राज्यशक्ति संचालन हुन सो संघ संस्था तथा राजनैतिक दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक भै निर्वाचन प्रणालीको थालनी भएको सर्वविदित छ । यसै ब्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संघ संस्था तथा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गरी आ–आफ्ना दल वा संघ संस्थाको पहिचान हुने निर्वाचन चिन्ह प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावनामा “बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न” भन्ने देखिएकोबाट पनि संविधानले एक राजनैति संगठन वा दललाई मान्यता नदिई बहुदलीयतालाई अंगिकार गरेको छ । संकटकालीन अवस्थामा पनि संविधानको धारा १२(२)(ग) बमोजिम संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता निलम्बित हुँदैन । संविधानको धारा ११६ (१) ले संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरिने छैन भनी बहुदलीय प्रजातन्त्रिक ब्यवस्थालाई अक्षुष्ण राखेको छ । संविधानको उपरोक्त संरचनाले बहुदलीय प्रजातानित्रक ब्यवस्था कुण्ठित वा संकुचित गर्न नसकिने कुरा प्रष्ट्याएको छ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था भन्ने बाक्यांशले नै एकदलीयतालाई तिरस्कार गरेको छ । उक्त कुरा स्वयं संविधानको धारा ११२(२) ले “कुनै एउटा राजनैतिक संगठन वा दल एकै किसिमको राजनैतिकध विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै ब्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमानय हुने छ” भनी संवैधानिक ब्यवस्था गरेबाट एक दलीय संरचनालाई अमान्य गरेको पाइन्छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा एउटा मात्र राजनैतिक संगठन वा दल हुँदैन । यसैले बहुदलीय प्रजातन्त्रको संरचनालाई सुदृढीकरण गर्न निमित्त नेपाल अधिराज्यको संविधानले एकदलीय राजनैतिक ब्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन जाने किसिमको वातावरणको श्रृजना हुने त कुरै छोडौं एक दलीय अवधारणाको परिकल्पनासम्म नगरी तिरस्कृत गरेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा समग्र रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान हेर्नु पर्छ र सो अनुरुप संविधानको धारा ११२ र धारा ११३ को विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नेपाल अधिराज्यको संधिवानको धारा ११३ को उपधारा (१) मा “निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मानयता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार आयोगको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्छ” भनेको छ ।
संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) को अवस्थाको राजनैतिक संगठन वा दल बाहेक अरु किसिमको राजनैतिक संगठन वा दल बाहेक अरु किसिमको राजनैतिक संगठन वा दल कायम हुन र राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता पाउन सक्ने कुरा धारा ११२ को उपधारा (१) ले औल्याएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा उल्लेख गरिएको राजनैतिक संगठन वा दल बाहेक अरु राजनैतिक संगठन वा दल धारा ११२ अन्तगृत मान्यता पाउने स्थितिको देखिन्छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) को राजनैतिक संगठन वा दल निवेदक होइन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अन्तर्गतको निवेदक राजनैतिक पार्टी भएकोले दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने निर्वाचन आयोगको मिति ०४८।१२।१३ को पत्रबाट पनि देखिन्न् । प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा समेत उक्त कुरा भनेको पाइन्न । यसबाट निवेदकको राजनैतिक पार्टी धारा ११२ (१) बमोजिम कायम रहन सक्ने दल पार्टी देखिन्छ ।
प्रत्येक राजनैतिक दल पार्टीको आफ्नो राजनैतिक एवं आर्थिक दर्शन, उद्देश्य नीति र कार्यक्रम हुन्छ । उक्त नीति उद्देश्य हासिल गर्नको लागि जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । जनसाधारणको मतबाटै कुनै राजनैतिक दल पार्टीका उम्मेदवारहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा चुनिएर आएका हुन्छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानकाको धारा ३६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधान मन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने भएबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको गठन समेत त्यस्तो दलबाट हुनेमा विवाद देखिन्न् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) मा “निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यपद्दति अनुसार सो आयोगको कार्यलयमा आफ्नो नाउँ दर्ता गराउनु पर्छ” भन्ने देखिएको पाइन्छ । आयोगमा नाम दर्ता भएको राजनैतिक संगठन वा दलको निमित्त र स्वतन्त्र उम्मेदवारका निमित्त छुट्टछुट्टै निर्वाचन चिन्हका समूहहरु निर्धारण हुने ब्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ४० मा ब्यवस्था भएबाट निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने राजनैतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारको स्थिति र सो अनुसार आयोगमा दर्ता नभएका राजनैतिक संगठन वा दलको स्थिति एकै देखिन्न् ।
संविधानको धारा ११३ लाई मसग्र रुपमा हेर्दा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता र मान्यताको लागि प्राप्त गरेको राजनैतिक संगठन वा दलको निमित्त उपरोक्त धारा ११३ मा विभिन्न ब्यवस्थाहरु रहेको पाइन्छ ।
राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त हुन र गर्न उक्त राजनैतिक संगठन वा दल आयोगमा दर्ता हुने र त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलले दलीय चिन्ह पाउने कुरा प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ४० ले स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २७ ले गरेको पाइन्छ । निर्वाचनको प्रयोजनको लागि धारा ११३ को उपधारा (१) अन्तर्गत दर्ता भएको राजनैतिक संगठन वा दलले दलीय चिन्ह पाउने हुँदा सो प्रयोजनलाई बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि आयोगमा राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता गराउनु पर्ने नत संविधानले अनिवाईता गरेको छ नत प्रचलित कानूनले ब्यवस्था गरेको छ । यसबाट धारा ११३ बमोजिम दर्ता भएको राजनैतिक संगठन वा दल निर्वाचनको प्रयोजनको मान्यता पाउने र दलीय चिन्ह पाउनेमा विवाद देखिन्न् ।
अव निवेदक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मिति २०४८।१२।१३ मा दिएको पत्रलाई हेरुँ ।
निर्वाचन आयोगले उक्त पत्रमा राजनैतिक दल दर्ता गरी पाउन मिति ०४७ साल पौष ९ गते सूचना प्रकाशित गरेको र दर्ताको लागि निवेदन दिने राजनैतिक संगठन, दलले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा निवेदकले आफ्नो राजनैतिक दल दर्ता गरी पाउन मिति ०४८।११।१५ मा निवेदन दिएकोले सो निवेदन उपर कारवाही हुन नसक्ने ब्यहोराको पत्र दिएको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगले मिति ०४७।९।९ मा राजनैतिक दल दर्ता गर्नको लागि जुन म्याद तोकी सूचना जारी गरेको छ सो अवधिमा निवेदक राजनैतिक पार्टीको जन्म नै भएको छैन । सूचना पछि जन्मेको राजनैतिक संगठन वा दललाई सो सूचनाको म्यादमा दर्ता गर्न नआएको भन्नु असम्भव र अब्यवहारिक कुरा हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सिलसिलामा प्रकाशित मिति ०४७।९।९ को सूचनाको म्याद भित्र निवेदक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न आएकोमा सो निवेदन उपर कारवाही नहुने भन्ने निर्वाचन आयोगको पत्रको भनाई देखिन्छ । निवेदक पार्टीले स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको कुरा दर्शाइ त्यस्तो स्थानीय निर्वाचनको सूचना कार्यक्रम समेत स्थगन गरी पाउन अन्तरिम आदेशको माग भई प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु भएको पाइन्छ ।
राजनैतिक संगठन वा दलको सहभागिता प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्र सीमित रहन्न । स्थानीय निर्वाचनमा पनि उसको सहभागिता हुन्छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा जुन राजनैतिक संगठन वा दलको उदय भयो त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दल कालान्तरमा अस्त पनि हुन सक्दछ । राजनैतिक संगठन वा दलको उदय र अस्तले बहुदलीय ब्यवस्थाको निरन्तरतालाई कायम गरेको हुन्छ । सर्वसाधारणले जुन राजनैतिक संगठन वा दललाई सहयोग र समर्थन दिए उसलाई अर्को निर्वाचनमा समर्थन नदिई अन्य नयाँ राजनैतिक संगठन वा दललाई त्यस्तो सहयोग र समर्थन दिन सक्दछन् ।
निर्वाचन आयोगको मिति ०४७।९।९ को सूचना बमोजिम आएको राजनैतिक संगठन वा दल मात्र निर्वाचन आयोगबाट दर्ता र मान्यता पाउने र सो सूचना पछि जन्मेको राजनैतिक संगठन वा दलले दर्ता मान्यता नपाउने हो भने आयोगमा दर्ता मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन वा दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत भन्दा कम मत पाएको ब्यवस्था पर्न गएका कालान्तरमा केबल एक राजनैतिक संगठन वा दल मात्र कायम हुन नआउलान् भन्न सकिन्न । तर संविधानको धारा ११२ (२) ले कुनै एउटा राजनैतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा भएका ब्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणालीमा भाग लिन पाउने कुरालाई अमान्य गरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा धारा ११२ र धारा ११३ लाई हेर्न आवश्यक छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११२ (१) ले समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिले आफ्ना इच्छानुसार संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) का अधीनमा रही आफ्नो इच्छा अनुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने र संचालन गर्ने अधिकार र त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दललाई सर्वसाधारण जनताले समर्थन र सहयोग दिन पाउने जुन संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाउन नसकिने हुँदा संविधानको धारा ११२ एउटा सारवान संवैधानिक प्रावधान हो । त्यस्तो अधिकारलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कानून बनेमा सो संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुने हुँदा त्यस्ता अधिकार कुण्ठित हुन नसक्ने देखिन्छ । सोही धारा ११२ ले दिएको अधिकारको सन्दर्भमा निवेदक पार्टीले आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरी उक्त पार्टी खडा गरेकोले निज निवेदकको राजनैतिक पार्टी संविधानको धारा ११२(१) को अनुकूल नै भएकोमा विवाद देखिन्न ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदक पार्टीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) अन्तर्गत उल्लेखित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्न । यसरी संवैधानिक प्रावधान बमोजिमको शर्त पालन नगर्ने राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले धारा ११३ को उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि दर्ता गर्ने अवस्था श्रृजना नै हुन नसक्ने भनेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा ११३ लाई हेरौं ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा १) मा “निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्छ । सो बमोजिम दर्ताको लागि दिइने निवेदनपत्रमा सो राजनैतिक संगठन वा दलको नम तयसको कार्यकारिणी समिति वा त्यस्तै अन्य कुनै समितिको सदस्यहरुको नाम र ठेगाना स्पष्ट रुफमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आफ्नो नियमावली तथा घोषणापत्र पनि साथै पेश गर्नु पर्छ” भन्दै र उपधारा (२) मा “उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि यस भागमा तोकिएका अन्य कुराहरुका अतिरिक्त राजनैतिक संगिठन वा दलले निम्न लिखित शर्तहरु पनि पुरा गर्नु पर्ने” भन्दै देहाय (क) मा “सो संगठन वा दको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनी देहाय (ख) मा “सो संगठन वा दलको विधान वा नियममा कक्तिमा पाँच वर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारहिरुको निर्वाचन हुने ब्यवस्था भएको हुनुपर्छ” भनी देहाय (ग) मा “धारा ११४ को ब्यवस्था पालन गरेको हुनुपर्छ” भनी र देहाय (घ) मा “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ” भनी सोही देहाय (घ) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा “तर यस संविधानका बमोजिम पहिलो पटक हुने प्रसितनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि यस खण्डमा लेखिएको शर्त बनदेज लागु हुने छैन” भनेको छ र स्पष्टीकरणमा “कनुै दलले खसेको मतको तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकी सो दल वा संगठनको उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो ब्यक्तिको अस्तित्व संगठन वा दलको रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने छ” भनेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगको उपरोक्त लिखित जवाफमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) देहाय (घ) को शर्त पुरा गरेको छैन र सो नातबाट धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगको कार्यालयले दर्ता गर्न र मान्यता दिन नमिल्ने भनेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) को आधारमा जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता गराउन मिति ०४७।९।९ मा सुचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । उक्त सूचना प्रकाशित पछि जन्मेको निवेदक राजनैतिक पार्टीलाई उक्त धारा ११३ को उपधारा (२) को देहाय (घ) को शर्त पुरा गरेको हुनु पर्छ भन्नु युक्तियुक्त देखिन्न । उक्त भनाईलाई मान्ने हो भने निर्वाचनपछि जन्मेको तयस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको कुनै सार्थकता रहन्न । प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन पछि जन्मेको राजनैतिक संगठन वा दल पार्टीले उक्त अधिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ३% ल्याएको अवस्थामा मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता र मान्यता प्राप्त गर्छ भन्नु असम्भव हो । यस्तो ब्याख्या गर्न हुँदैन जुन असम्भव नै हुन्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको ब्याख्या सार्थक हुनुपर्छ ।
यिनै सन्दर्भमा धारा ११३ को युक्तियुक्त र सामन्जस्यपूर्ण ब्याख्या हुनुपर्छ । धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगमा मान्यता प्राप्त र दर्ता हुन सोही धाराको उपधारा (२) ले तोकिएको चार शर्तहर मध्ये देहाय (क) अर्थात् सो संगठन वा दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने र देहाय (ख) को अर्थात् सो संगठन वा दलले विधान वा नियममा कम्तिमा पाँच वर्षको एकपटक संगठन वा दलमा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने शर्तहरु बर्तमान बोधक छ । यी शर्तहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न दर्ताको लागि निवेदन दिँदैको अवस्थामा पालन गर्न सकिन्छ । देहाय (क) र (ख) का शतृहरु राजनैतिक संगठन वा दल खडा हुँदाको अवस्थामा पालन हुन सक्ने र पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु देखिन्छ ।
तर देहाय (घ) को शर्त अर्थात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त भविष्यबोधक हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बराबर हुने प्रकृया हो । एउटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि पिरियाडिक रुपमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नजम्ेको राजनैतिक संगठन वा दलबाट सो निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको तीन प्रतिशत हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिन्न । कुनै एक पटकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि जन्मेको राजनैतिक संगठन दलको लागि आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन उसको लागि प्रथम पट नै हुन्छ । संविधान जारी भएपछि सो संविधान बमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भन्दा अघि जन्मेको राजनैतिक संगठन वा दल लागि उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो हुन्छ भने उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वापछि जन्मेको राजनैतिक संगठन वा दल पार्टीको निमित्त अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निजको लागि पहिलोपटक हुन जान्छ । पहिलो पटकको सम्बन्ध राजनैतिक संगठन वा दलको जन्मसँग सम्बन्धित छ । राजनैतिक संगठन वा दल खडा भई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्रापत गरी दर्ता भएपछि त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो पटक हुने हुँदा त्यस्तो पहिलो पटक हुने प्रनिनिधि सभाको निर्वाचमा त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलले खसेका जम्मा मतको ३ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत ल्याएमा प्रतिनिधि सभामा राजनैतिक दलको रुपमा अस्तित्व रहने र अवस्थानुसार त्यस्तो राजनैतिक दलले उक्त संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री बनी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी देशको शासन ब्यवस्था चलाउन सक्ने हुन्छ र तीन प्रतिशत नल्याउने त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो ब्यक्तिको अस्तित्व राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा नरही स्वतन्त्र रुपमा रहन्छ । अर्थात खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत नल्याएमा त्यस्को परिणाम त्यस्तो राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गए पनि निजको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा रहने हो । प्रतिनिधि सभामा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसक्ने दल वा संगठनका उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गए पनि निजको अस्तित्व दलको रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा हुन्छ भन्ने बोध गराउनसम्म उक्त धारा ११३ (२) को देहाय (घ) र सो को स्पष्टीकरण रहेको देखिन्छ ।
अर्थात खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत नल्याएमा त्यसको परिणाम त्यस्तो राजनैतिक दल वा संगठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएर पनि निजको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा रहने हो त्यस्तो स्थितिलाई बोध गराउन रहेका उक्त प्राबधान स्थिति बोधक प्रावधानसम्म हो । अतएव उपरोक्त आधारहरुबाट निवेदक पार्टीलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट मानयता दिन र दर्ता गर्ने कारवाही गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय पत्रले निवेदक राजनैतिक दल पार्टीको हक कुण्ठित गरेको भन्नु पर्ने हुन आएको छ । संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा २७ (२) र (३) को ब्यवस्था सो हदसम्म अमान्य हुन्छ । चिन्ह राजनैतिक संगठन वा दलको चिनारी हो । जनसाधारणलाई चिन्हले नै राजनैतिक संगठन वा दललाई चिनाउँछ । दलगत चिन्हको आधारमा दलका उम्मेदवार निर्वाचनमा खडा भएका हुन्छन् । चिन्हको आधारमा चुनाव प्रचार हुन्छ । अतएव निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निवेदक राजनैतिक संगठन वा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न पाउने नै हुँदा पार्टी दर्ताको साथै दलीय चिन्ह पाउने कुरामा विबाद नदेखिँदा निवेदक राजनैतिक दल (पार्टी) को सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मिति ०४८।१२।१३ मा लेखेको पत्र एवं निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदक राजनैतिक (पार्टी) लाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तयस कार्यालयबाट मान्यता प्रदान गरी दर्ता गरी कानून बमोजिम चिन्ह समेत दिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ
ईति सम्बत् २०५० साल माघ ११ गते २ रोज शुभम्