निर्णय नं. ४९०६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९०६       २०५१, ने.का.प.        अङ्क ५

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओम भक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

०४७ सालको रि.पु.इ.नं.– ६०

फैसला मितिः २०५०।१२।२७।५

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक :–  जि. कपिलबस्तु तौलिहवा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने बहिद खाँ पठान ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :– ऐ ऐ वडा नं. ३ बस्ने श्री रामकान्हु बानिया

 

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ बमोजिम लगत लिँदा लगतमा निवेदक मोही भनी उल्लेख भएको नपाइनुको अतिरिक्त अरु पूर्वावस्थाको विद्यमानता पनि देखिन आउँदैन । जहाँसम्म २०३२ सालमा जग्गाधनीले गरिदिएको भर्पाइ र मिलापत्रलाई मोही कायम हुने भनी निवेदकले मुख्य आधार लिएको प्रश्न छ, कानूनद्वारा निर्धारित आधार विना मोही प्राप्तिको आधार स्वभाव वा ब्यवहार वा भर्पाइ हुन सक्दैन ।

(प्र. नं. १३)

§  मिति ०३२।११।१८ गतेको भर्पाइ र मिलापत्रमा समेत कि.नं. ३८४ कि.नं. २४७ उल्लेख भएको नदेखिनुको साथै निवेदक बहिद खाँ ले मोही हुने मुख्य आधार मिलापत्र होभ नी जो जिकिर प्रस्तुत गरेको छ सो मिलापत्रको प्रशंग सम्म पनि मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उठाएको देखिँदैन । पछि मात्र मिलापत्रको प्रश्न उठाएको र सो मिलापत्रमा कि.नं. ३८४ र कि.नं. २४७ उल्लेखै नभएकोलाई मिलापत्र भएको भनी मानी त्यसैलाई मोहीमानी हक प्राप्त गर्ने आधार मान्न कानूनले नमिल्ने ।

(प्र. नं. १३)

§  मिति २०३९।८।२९ गते एकै मितिमा भूमि सुधार कार्यालयले बाली भराई मोही निष्काशन मुद्दामा  कि.नं. ८४ र कि.नं. २९३ मा मोही कायम नहुने भनी गरेको निर्णय उपर निवेदक बहिर खाँको कहीं उजुर नपरी अन्तिम भै राखेको देखिएको र मिति ०४३।७।३ मा जग्गाधनीको निवेदन परी मोहीको लगत समेत कट्टा हुने निर्णय भै सकेको अवस्थामा केबल रसिदको आधारमा मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर गरेको भूमि सुधार कार्यालय कपिलबस्तुको मिति २०३९।८।२९ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४१।२।२ को निर्णय मुनासिव ठहर्ने ।

(प्र. नं. १३)

 

निवेदक तर्फबाट :– विद्वान अधिबक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंह ।

विपक्षी तर्फबाट :– विद्वान अधिबक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

अवलम्बित नजीर :–  x

 

फैसला

          न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ :– फुलबेन्चबाट मुद्दा दोहोर्‍याई दिन हुकुम प्रमाङ्गी गरी पाउँ भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष बहिद खाँ पठानको विन्तीपत्र परेकोमा यसमा ब्यहोरा साँचो भए तयस अदालतका संयुक्त इजालसबाट आदेश भएका विन्तीपत्रमा लेखिएको उत्प्रेषण विषयको मिसिल झिकी पूर्ण इजालसबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभागबाट लेखि आए बमोजिम लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

          २. मेरो नाउँ दर्ताको जि. कपिलबस्तु वरगदवा गा.पं. वडा नं. ४ क को कि.नं. ३८४ को ०–८–१० वडा नं. ४ ख कि नं. २४७ को ०–७–२ जग्गा मेरो जोत भोगमा रहेको र ऐ.गा.पं. वडा नं. ४ (क) कि.नं. २८४ को ०–८–२ ऐ. वडा नं. ४ ख कि.नं. ८४ को ०–१–० कि.नं. २९३ को ०–२–१४ कि.नं. २१४ को ०–२–१८ समेत जग्गा विपक्षीलाई हण्डीमा कमाउन दिएकोमा ०३३ सालको बाली नबुझाएकोले भूमि सुधार कार्यालयमा मेरो उजुरी परी प्रमाणपत्र प्राप्त मोही नदेखिँदा कि.नं. २८४ र २४७ मा मोहि कायम गरी प्रमाणपत्र बनाई दिने ठहर्छ भनी २०३०।८।२० मा भू.सु.अधिकारीले निर्णय गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) र दफा ३४(१) दुवै मध्ये कुनै पनि पूर्वावस्था विद्यमान नरहेको अवस्था विपक्ष्लाई हचुवा र मनखुसीले उपरोक्त कानूनी ब्यवस्थाको प्रत्यक्षत उल्लंघन गरी निर्णय गरेको छ । वादी दावी नै नभएको विषयमा गरिएको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण हुने नजिर प्रतिस्थापित छ । विपक्षी भू.सु. अ. को एउटै मितिमा भएको दुईवटा निर्णयहरुको अवलोकन गर्दा प्रबृत भावनाबाट प्रेरित भएर निर्णय गरिएको देखिँदा उपरोक्त निर्णयबाट मेरो कानूनी हकहरुको अलावा संवैधानिक हक आघातित भएको हुँदा उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षलाई मोही कायम गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन कायम गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

          ३. यस्मा के कसो भएको हो? सम्बन्धित विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको २०३९।११।१५ को आदेश रहेछ ।

          ४. मोही बहिद खाँ पठानको दावी बमोजिम ४ कित्ता मध्ये बरगदवा वडा नं. ४(ख) कि.नं. ८४ ऐ वडा नं. ४(ख) कि.नं. १९३ मा जग्गा धनी कायम भै नसकेको र जग्गा दर्ता भै नसकेकोले मोहिको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा विचार गर्नु परेन ऐ. गा.पं. वडा नं. ४(क) कि.नं. ३८४को जग्गा ०–७–२ मा जग्गा धनीले मेरो सुहिछाप होइन भनी इन्कार गर्न नसकेकोले रसिदको आधारमा मोहीको प्रमाण पत्र दिने यस कार्यालयबाट भएको निर्णय न्यायोचित नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भू.सु.का. कपिलबस्तुको लिखित जवाफ ।

          ५. कच्चि १ विघाको कच्चि ३ मनधान बुझी बुझाउने शर्तमा कि.नं. ८४ कि.नं. १९३, ३८४, २४७ को जग्गा मोहियानीमा कमाएकोमा कुत बुझाएको रसिद माग्दा नदीई उल्टो म उपर खिचोला मुद्दा दिएको । ०३२ सालको कुत ५ विघा कच्चि जग्गाको कच्चि मन १५ जग्गा धनी राम कान्हले बुझी हस्तलिखित सही गरी रसिद दिनु भएको र सोही रसिदको आधारबाट मोही हरुको प्रमाण पत्र बनाई दिने ठहर गरेको हो कबूलियतको हकमा जग्गा धनी र मोहिको विचमा मुख नमिली झगडा पर्दै आएको मोही सपोर्ट गरी अड्डामा मिलापत्र गरेपछि जग्गा धनीले कबुलियत गराई दिनु दिनु भएन भन्दैमा म बास्तविक मोहीले मोहियानी हकबाट बन्चित हुनुपर्ने होइन निवेदकले लिएको जिकिर नजीरहरु यसमा लाग्ने होइन भन्ने समेत बहिद खाँ पठानको लिखित जवाफ ।

          ६. मोही कायम गर्न कुनै पनि पूर्वावस्थाको अभावमा बहिद खाँ पठानलाई मोही कायम गरी मोहीको प्रमाण पत्र बनाईदिने ठहर परेको भू.सु.अ. कपिलबस्तुको ०३९।८।२९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्छ भन्ने ब्यहोराको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४१।२।२ को आदेश ।

          ७. फुलबेञ्चबाट मुद्दा दोहर्‍याई दिनु हुकुम प्रमाङ्गी गरी पाउँ भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष बाहिद खाँ पठानको विन्ति पत्र परेकोमा यसमा ब्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको उत्प्रेषण विषयको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएको ।

          ८. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी आज निर्णय सुनाउनको लागि तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिबक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिं ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु भन्दा पहिला देखि मेरो पक्षले जग्गा कमाई आएको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भै सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम ६, ७, ८ को प्रक्रिया पूरा गर्न खिचोला मुद्दा गरी राखेकोबाट सो पूरा नभए पनि खिचोला मुद्दा जग्गा धनीले तारेख छाडेबाट डिसमिस भएकाले मोही जोत भोग स्वतः प्रष्ट भएकोले अ.वं. ८५।१७९ नं. ले समेतले मोही होइन भनी जग्गा धनीको दावी लाग्न सक्ने अवस्था छैन, जग्गा धनी स्वयंले मेरो पक्षलाई मोही स्वीकार गरी कुट वाली दिलाई मोही पनि निष्काशन गरी पाउँ भन्ने मुद्दा दिएकोमा हुण्डा शर्त कायम राख्ने र बाली कुत जग्गा धनीले दिने गरी ०३२।११।२१ मा मिलापत्र भएको र जग्गाधनीले बाली बुझी भर्पाइ समेत गरिदिएको प्रमाण हुँदा हुँदैको अवस्थामा मोही कायम गरी मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र बनाइदिने ठहर गरेको भू.सु.का कपिलवस्तुको निर्णय बदर गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून अनुसार नै निर्णय गरेको छ भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिबक्त शिवानन्द दास ‘सरस’ ले जग्गा कमाउन दिएको कुनै सबूद प्रमाण छैन । भूमि सुधार कार्यालयले मोही ठहराएको ४ क. ३८४ र ४ (ख) २४७ को जग्गा ०३२ सालमा भएको मिलापत्रमा परेको छैन, विपक्षले पेश गरेको भर्पाइ मिलापत्र बमोजिमको जग्गाको हो, विवादित जग्गाको बाली बुझेको भर्पाइ होइन तसर्थ संयुक्त इजलासको निर्णय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ९ संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय मिले नमिले तर्फ विचार गर्दा बरगदवा गा.पं. वार्ड नं. ४ कि.नं. ३८४ को ०–८–१० र ऐ गा.पं. वडा नं. ४ ख नि. नं. २४७ को ०–७–२ मा मोही कायम हुने ठहराई भूमि सुधार अधिकारी कपिलबस्तुबाट भएको फैसला उपर निवेदक श्री राम कान्हुको यस अदालतमा मोही कायम गर्ने गरी भएको ०३९।८।२९ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेकोमा ०३९।८।२९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहराई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४१।२।२८ मा आदेश भएकोमा फूलबेञ्चबाट दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदकको विन्तिपत्र परी श्री ५ महाराजाधिराजबाट दोहर्‍याई दिने प्रमाङ्गी भई आएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट मोही कायम गर्नु कुनै पनि पूर्वावस्थाको विद्यमानताको अभावमा मोही कायम गरिदिने ठहर गरेको भूमि सुधार कार्यालय कपिलबस्तुको निर्णय बदर गरिदिएको देखिन्छ ।

          १०। के कस्तो अवस्था वा आधारमा मोहियानी हक प्राप्त गर्न सकिने हो ? सो सन्दर्भमा हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएको निम्नलिखित दुई पूर्वावस्थामा मोहीको हक प्राप्त हुने भनी निर्देशित गरेको छ ।

          ११. “उपदफा (१) मा यो दफा प्रारम्भ भएको मिति सम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको ब्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिम मोहीको हक प्राप्त हुने छ भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपदफा २ मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गादाताले आफ्नो जग्गा कुनै ब्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो ब्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको १ वाली सम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिम हक प्राप्त मोही हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          १२. माथि उल्लेखित उपदफा (१) बमोजिमको मोहियानी हक प्राप्तिको लागि उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्था भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ अन्तर्गतको प्रकृया बमोजिम मोही लगत भराई २ नं. अनुसूचीको प्रकाशन पश्चात ४ नं. अस्थायी जोताहा निस्सा प्राप्त ब्यक्तिले, उजुरी नपरेकोमा निर्विवाद लगत अनुसार, र उजुरी परेकोमा उजुरीको टुंगो लागेपछि, मोहियानीको हकको प्रमाणपत्र पाउने बाध्यात्मक पूर्वावस्थाको प्रावधान छ । त्यस्तै उपदफा (२) बमोजिम मोही हक प्राप्त गर्न भूमि सुधार लागु भएपछि मोही हुन मोहीको हैसियतले जग्गा धनीबाट भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम कबूलियत गरी गराई मोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिमको कार्यविधि समेतको अवलम्बन गरी जग्गा माएको अवस्थामा मात्र मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसै पूर्वावस्थाको विद्यमानतालाई मध्य नजर राखी यस अदालतद्वारा कतिपय मुद्दामा सो पूर्वावस्थाको अभावमा मोही कायम नहुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादीत भै राखेको देखिएको छ ।

          १३. प्रस्तुत मुद्दामा उपर्युक्त पूर्वावस्थाहरु विद्यमान छ, छैन ? भनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ बमोजिम लगत लिँदा लगतमा निवेदक मोही भनी उल्लेख भएको नपाइनुको अतिरिक्त अरु पूर्वावस्थाको विद्यमानता पनि देखिन आउँदैन । जहाँसम्म २०३२ सालमा जग्गाधनीले गरिदिएको भर्पाइ र मिलापत्रलाई मोही कायम हुने भनी निवेदकले मुख्य आधार लिएको प्रश्न छ, कानूनद्वारा निर्धारित आधार विना मोही प्राप्तिको आधार स्वभाव वा ब्यवहार वा भर्पाइ हुन सक्दैन । मिति ०३२।११।१८ गतेको भर्पाइ र मिलापत्रमा समेत कि.नं. ३८४ कि.नं. २४७ उल्लेख भएको नदेखिनुको साथै निवेदक बहिद खाँ ले मोही हुने मुख्य आधार मिलापत्र होभ नी जो जिकिर प्रस्तुत गरेको छ सो मिलापत्रको प्रशंग सम्म पनि मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उठाएको देखिँदैन । पछि मात्र मिलापत्रको प्रश्न उठाएको र सो मिलापत्रमा कि.नं. ३८४ र कि.नं. २४७ उल्लेखै नभएकोलाई मिलापत्र भएको भनी मानी त्यसैलाई मोहीमानी हक प्राप्त गर्ने आधार मान्न कानूनले मिल्ने होइन । मिति २०३९।८।२९ गते एकै मितिमा भूमि सुधार कार्यालयले बाली भराई मोही निष्काशन मुद्दामा  कि.नं. ८४ र कि.नं. २९३ मा मोही कायम नहुने भनी गरेको निर्णय उपर निवेदक बहिर खाँको कहीं उजुर नपरी अन्तिम भै राखेको देखिएको र मिति ०४३।७।३ मा जग्गाधनीको निवेदन परी मोहीको लगत समेत कट्टा हुने निर्णय भै सकेको अवस्थामा केबल रसिदको आधारमा मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर गरेको भूमि सुधार कार्यालय कपिलबस्तुको मिति २०३९।८।२९ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४१।२।२ को निर्णय मुनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

ईति सम्बत् २०५० साल फाल्गुण २७ गते सोज ५ शुभम् ।