शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९१० - उत्प्रेषण

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ४९१०     २०५१ ने.का.प.      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्बत् २०४९ सालको रि.नं २४७८

आदेश मितिः २०५१।४।११।३

विषयः उत्प्रेषण

निवेदक : जिल्ला काठमाण्डौ न.पा. वडा नं. १२ बस्ने वर्ष ५८ को सिद्धि बहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डा

    जीवनारायण श्रेष्ठ, सहायक रथी तथा निमित्त प्रमुख सेनानी

    का.जि.नैकाप गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रत्न बहादुर श्रेष्ठ

    प्रा.इ. नेपाली सेना, एम.इ.एस. केन्द्रीय शाखा काठमाण्डौ

    मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, २ नं. शाखा कार्यालय कलंकीस्थान

 

§  विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदककाजग्गाहरु लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ.मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोकका राखी दिनु भनी मिति २०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकका जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिना आएको हुँदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र. नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्त श्री शारदा बज्राचार्य ।

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

आदेश

          न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधानज, २०४७ को धारा २३ । ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

          २. म निवेदकले कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ नामको नैकाप गा.वि.स. वार्ड नं. २ कि.नं. १५४ को ०० र ऐ कि.नं. १९४ को ०० जग्गा २०४८।८।२३ मा २५,००००।मा राजिनामा वापरत गरी मेरो नाममा दा.खा. भएको छ । सो जग्गा मैले ने.वै.लि. कालीमाटी शाखामा दृष्टि बन्धक पारित गरी दिएकोमा सो रोक्का गर्न बैंकबाट लेखी पठाउँदा मालपोत कार्यालयले उल्लेखित जग्गा कार्यरथी विभाग (प्राडा विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाको मिति २०४८।११।२१ को पत्रले रोक्का रहेको देखिँदा फुकुवा नभएसम्म बैंकको अनुरोध बमोजिम रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०४९।४।२६ मा पत्र लेखेको रहेछ । उक्त रोक्का राखेको कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा नविेदन गर्न आएको छु । उक्त जग्गाहरु मेरो निजी सम्पत्ति हो त्यसमा अरु कसैको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठले विपक्षी कार्यरथी विभाग (प्राड विबाक) शाही नेपाली जंगी अड्डामा अन्य ब्यक्तिलाई उक्त जग्गा विक्री गर्न लागेको भनी निवेदन दिएको र सोही बमोजिम विपक्षी सहायक रथीले नि. प्रमुख सेनानीको हैसियतले उक्त जग्गाको लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी विपक्ष मालपोत कार्यालयको नाममा पत्र लेखी रोक्का राखेको रहेछ । उक्त रोक्का राख्ने कारवाही अनधिकृत र अधिकार क्षेत्र विहिन छ । अदालतमा लिखत बदर मुद्दा चलेको मलाई आजसम्म जानकारी छैन । त्यस्तो मुद्दा परेको भए कानून बमोजिम हुने नै छ । यदि मुद्दा परेको भएपनि अदालतको विचाराधिन कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रोक्का राखी पाउँ भन्ने निवेदन र रोक्का राख्नु अघि मलाई कुनै जानकारी र सफाइको मौका समेत नदिइ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरित छ । उक्त कारवाहीबाट मेरो मौलिक तथा कानूनी अधिकार समेतको हनन् भएको हुँदा र अन्य उपचारको बाटो नभएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त विपक्षीहरुको रोक्का राख्ने कारवाही बदर गरी मालपोत कार्यालयको रोक्का फुकुवाको लागि उत्प्रेषण आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।

          ३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४९।६।२५।१ को आदेश ।

          ४. श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग शाही नेपाली जंगी अड्डाबाट रोक्का राखि दिनु भन्ने पत्र प्राप्त भएकोले सोही आधारमा रोक्का राखिएको र अड्डा, अदालत, कार्यालयको अनुरोध भएको अवस्थामा रोक्का गर्न पर्ने यस कार्यालयको काम कर्तब्य भएकोले रोक्का राख्ने कार्य भएको हो । यसबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् यस कार्यालयबाट नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको मालपोट कार्यालय काठमाण्डौंको २ नं. शाखा कार्यालय कलंकीको लिखित जवाफ ।

          ५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चडी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको सरकारी अधिबक्ता शारदा बज्राचार्यले श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग शाही नेपाली जंगी अड्डाबाट रोक्का राखि दिनु भन्ने पत्रको आधारमा रोक्का राखिएको छ । विवादित जग्गाको रोक्का राख्ने कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुादा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

          ७. विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदककाजग्गाहरु लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ.मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोकका राखी दिनु भनी मिति २०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकका जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । सो अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिना आएको हुँदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिबक्तको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाइ दिनु, फाइल नियम बमोजिम बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

ईति सम्बत् २०५१ साल श्रावण ११ गते रोज ३ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु