निर्णय नं. ४९१२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णयः– ४९१२     २०५१ ने.का.प.        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३१५

आदेश मिति : २०५१।२।३०।२ मा

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

निवेदक : जि. पाँचथर, मेहलबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने अच्यूत रिजाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शंखुवासभा

 

§  दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विकास समिति ऐन अनुसार गठित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेको र सो समितिले ब्यक्ति सरह नालेश उजूर गर्ने र निज उपर पनि ब्यक्ति सरह नालेस उजूर लाग्ने ब्यवस्था भएको हुँदा सो समितिको हैसियत श्री ५ को सरकारका निकायहरु भन्दा भिन्दै प्रकृतिको भएकोले त्यसलाई स्वतन्त्र संगठित संस्था मान्नु पर्ने ।

(प्र. नं. १६)

§  स्वसाशित संस्थाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) बमोजिम समितिको कार्य सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार नियुक्त गर्न पाउने कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । अर्थात निवेदकहरुलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा निजलाई सोझै समितिले नै समिति तर्फको ओभरसियर पदमा नियुक्ति गरेको देखियो । त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारी निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारको कर्मचारी भएको मान्न मिलेन । निजामती कर्मचारी नै नभएको निवेदकको हकमा पनि निज समिति (कर्पोरेड बडी) को कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्र. नं. १७)

§  समितिको कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएको देखिएन । तसर्थ त्यस्तो कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसँगत मान्न नमिल्ने ।

(प्र. नं. १८)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

          न्या. रुद्र बहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

          २. निवेदक स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०३८।९।१ को निर्णयअनुसार सा.नि. शाखा पाँचथरको ओ.सी. पदमा नियुक्ति पाई काम काज गर्दै विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै कामकाज गरिरहेको थिएँ । यतिकैमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको मिति २०४२।३।१८ को निर्णयानुसार एक वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी मिति २०४२–४–१ देखि लागु हुने गरी दुर्गम क्षेत्र विकास समिति अन्तर्गत तत्कालिन जिल्ला पंचायत सचिवालय, संखुवासभामा समिति तर्फको ओभरसियर (रा.प.अ.प्र.प्रा) पदमा नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आएको थिएँ ।

          ३. यस क्रममा जि.वि.स. को कार्यालय संखुवासभाको २०४८।४।१५ को पत्रानुसार कर्मचारी आन्दोलनको सिलसिलामा विभिन्न क्रियाकलाप गरी सरीक भएको भन्दै का.मु. स्थानीय विकास अधिकारीले मलाई २०४८।४।५ देखि ऐ. १५ गतेसम्म गयल गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको मिति २०४८।४।१५ को पत्रबाट नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३ ख र ग तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय विपरीत हडताल गर्ने लगायतका कार्य गरेको भन्दै नि.से. नि. को नियम १०–६ (८) को अभियोगमा मलाई पदबाट सस्पेण्ड गरिएको थियो । यसपछि सोही कार्यालयको मिति २०४८।४।२४ को पत्रबाट मलाई नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३ ख, ग, ९.१७ र ९.१८ विपरीत काम गरेकोले नियम १०.१ बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने ? सो गर्न नपर्ने भए २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएकोमा मैले २०४८।४।२७ मा जवाफ प्रस्तुत गर्दा वैधानिक संगठनको इमान्दार सदस्य भएको नाताले संगठनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रममा सहयोगसम्म भएको तर श्री ५ को सरकारलाई कुनै असहयोग नगरेको समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको थिएँ । यसपछि पुनः सोही कार्यालयको मिति २०४८।५।२ को पत्रबाट पनि मलाई मिति २०४८।४।२४ मा सोधेकै स्पष्टीकरणको ब्यहोरा उल्लेख गरी सोधिएकोमा मैले पनि मिति २०४८।४।२७ मा पेश गरेकै व्यहोरा उल्लेख गरी जवाफ पेश गरेको थिएँ । यसपछि सोही कार्यालयको मिति २०४८।७।७ को पत्रबाट विभिन्न आरोपहरु लगाउँदा नि.से.नि. को नियम १०.१ को खण्ड (५) बमोजिमको सजाय हुने भएकोले सो सजाय गर्नु नपर्ने ठोस कारण वा प्रमाण भए पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन भनिएकोमा २०४८।७।१३ मा सो को जवाफ पेश गर्दा मलाई लागेका आरोपहरु मबाट नभएको समेत ब्यहोरा उल्लेख गर्दै अव एक निजामति कर्मचारीका हैसियतले निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने सेवा शर्त र नियमानुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा अनुरोध गरेको थिएँ ।

          ४. यति हुँदा हुँदै पनि मेरो निलम्बनको अवधि बीच बीचमा थप गर्दै मिति २०४८।१०।,३ मा विपक्षीले मलाई नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३ ख को उल्लंघन गरेको भन्दै नियम १०.६ (८) का अभियोगमा नियम १०.१ (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको सूचना गर्नु भै सेवा निबृत्त भएको छ ।

          ५. म कार्यरत दुर्गम क्षेत्र विकास समिति मिति २०३३।१०।११ को खण्ड २६, संखया ४० को राजपत्रमा प्रकाशित “दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३” बमोजिम गठित विकास समिति भएको र सो समिति विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठित समिति भएको र सो समिति विकास समिति ऐन, २०१३ का दफा ३ बमोजिम गठित समिति भएकोले त्यस्तो समिति अन्तर्गत कार्यरत रहेको म जस्तो कर्मचारी उपर निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली लागु नहुने स्पष्ट छ, किनभने तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८ को उपधारा (३ क) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगका परामर्श दिनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानी लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित गरिएको संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श दिएका संस्थाहरुको नामावली अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको समेत नाम उल्लेख छ । यसरी सो समिति वा अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै नियम हुनु पर्ने र सो नियम बमोजिम नै म उपर विभागीय कारवाही हुन सक्नेमा मेरा हकमा आकर्षित नै हुन नसक्ने निजामती सेवा नियमावली, २०२१ प्रयोग गरी गरेको सजाय त्रुटीपूर्ण छ ।

          ६. विपक्षी प्र.जि.अ. लाई श्री ५ को सरकारले मिति २०४८।४।६ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार निजामती सेवा नियमावली मेरा हकमा प्रयोग नै हुन नसक्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी म उपर गरेको सजायको आदेश समेत मुलुकी ऐन अ.ब. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ ।

          ७. उल्लेखित जिकिरहरु कायम राख्दै, नि.से.नि., २०२१ बमोजिम के कारावहीको सन्दर्भमा पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेखित कुन कुन कार्यहरु कहाँ कहिले र कसरी मबाट भए भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी नियम १०.९(१) बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरण मान्न मिल्दैन । २०४८।७।७ मा सजायको सूचना दिँदै सोधिएको स्पष्टीकरणमा सो भन्दा अघि कहिल्यै उल्लेख नगरेको नयाँ आरोपहरु लगाई सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ आरोपका सम्बन्धमा नियम १०.९(१) बमोजिम सुनवाईको मौका दिनु पर्नेमा नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो । निवेदकलाई तीनवटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ, विभागीय कारवाहीको सन्दर्भमा तीन वटा स्पष्टीकरण सोधिने ब्यवस्था कही उल्लेख छैन । मेरो हममा विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा संलग्न नै हुन नसक्ने अनय ब्यक्तिहरुद्वारा उठाइएको टिप्पणी रायलाई सदर गर्दै गरिएको निर्णय गैर कानूनी छ । विपक्षीले मलाई सजायँ गर्दा लिनु भएका आधार मध्ये कुन चाँही आधार मलाई उक्त सजायँ गर्नका लागि उचित र पर्याप्त भयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै गरिएको छैन । नियम १०.६ (८) को कसूर हुनका लागि मैले सो भन्दा अघि नियम १०.५ (३) को कसूरमा कम्तीमा एक भन्दा बढी पटक सजायँ पाएको हुनु पर्नेमा मैले त्यसरी कहिल्यै सजाय नपाएको अवस्थामा मेरो हकमा आकर्षित नै हुन नसक्ने कसूर लगाई सजायँ भयो ।

          ८. नि.से.नि.को नियम ९.१३ ख, ९.१७ क र ९.१८ को उल्लघन गर्दा नै पनि उक्त नियमहरुको ब्यवस्था सामान्य आचरण सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले त्यस्ता आचरण सम्बन्धी ब्यवस्थाको उल्लंघन गर्दा नि.से.नि. को नियम १०.५(३) को कसूरमा १०.१(४) सम्मको सजायँ हुन सक्नेमा त्यसो नगरी १०.६(८) का कसूर ठहराई नियम १०.१ (५) बमोजिम सजाय गर्ने कार्यबाट कानूनको उल्लंघन भएको छ ।

          ९. तसर्थ विपक्षीको निर्णयबाट निवेदकको, संविधानको धारा ११(१) धारा १२(२) (ङ) तथा धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर गरी नोकरीबाट हटाएकै मिति देखि निवेदकलाई निजको साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

          १०. यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासको आदेश ।

          ११. निवेदकलाई नि.से. ऐन तथा नि.से.नि. लागु नहुने भए कुन ऐन नियम लागु हुने हो निवेदनमा उल्लेख हुन सकेको छैन । यसरी आफूलाई बर्खास्त गर्दा लगाइएका ऐन नियम लागु हुने होइन भने यो ऐन नियमले मलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भनी ऐन नियमको दफा समेत स्पष्ट खुलाई निवेदन गर्नुपर्ने तर सो गर्न नसकी केबल दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन, आदेश), २०३३ अन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्न सम्म उल्लेख भएको छ । सो आदेशमा समिति गठन गरे बाहेक कर्मचारी सम्बन्धी अनय केही उल्लेख भएको छैन । नि.से.नि. २०२१ (संशोधन सहित) को नियम १०.१ (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको हुँदा सोही नियमको १०.२(३) बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगरी निवेदकले सोझै रिट निवेदन गर्न गएकोले स्वतः बदरभागी छ ।

          १२. निवेदकले, पटक पटक सफाईको मौका दिँदा समेत अटेर गरी श्री ५ को सरकारको नीति नियमलाई उल्लंघन गरेको हुँदा श्री ५ को सरकारको नीति नियमलाई उल्लंघन गरेको हुँदा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०४८।४।६ को निर्णय बमोजिम प्र.जि.अ.लाई अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही भै नोकरीबाट हटाइएकोले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको मिति देखि बहाल गरी पाउँ भनी दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको लिखित जवाफ ।

          १३. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री हरी प्रसाद उप्रेतीले निवेदक दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम गठित समितिको कर्मचारी हुँदा निवेदकलाई सोही समितिद्वारा नियम बनाएको खण्डमा सो नियमावली आकर्षित हुन सक्छ । लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित गरिएको संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श दिएका संस्थाहरुको नामावलीमा निवेदकले कार्य गरेको संस्था पनि पर्ने हुँदा सो समितिमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै नियम हुनुपर्ने हुँदा सो समितिमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै नियम हुनुपर्ने स्पष्टै छ भन्दै निवेदन जिकिरमा लिइएका नि.से.नि. बमोजिम कार्यविधिको त्रुटी भयो भन्ने कुराहरु उल्लेख गरी निवेदक विरुद्ध गरिएको कारवाही समेत त्रुटीपूर्ण भएकोले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको मिति देखि नै पुर्नवाहली गर्नु भनी परमादेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १४. प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकलाई निजको जिकिर बमोजिम मात्रै हो भने नियमको अभावमा नियुक्ति गरिएको कार्य नै अवैध मान्नु पर्ने हुन्छ र पुनर्वाहली हुन सक्नै नै हुँदैन । निजले तलब, सुविधा इत्यादि निजामती सेवा नियमावली बमोजिम नै उपभोग गरी राखेको अवस्थामा नोकरीबाट हटाउने निर्णय पनि सोही नियमावली बमोजिम भएकोले अवैध भयो भन्न मिल्दैन । यसर्थ कारवाहीको कुरा पनि शुन्यको स्थितिमा रहने अवस्था छैन । कानूनी प्रकृया पुर्‍याई भए गरेको निर्णय बदर हुनु नपर्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

          १५. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ मा समिति गठन गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारः– शिर्षक अन्तर्गत (१) मा “श्री ५ को सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम गठित भएको कुरामा विवाद देखिएन । सोही ऐनको दफा ४ मा समितिहरुलाई संस्था मान्नः– शिर्षक अन्तर्गत “दफा ३ अन्तर्गत गठन भएका प्रत्येक समिति अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेटबडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको सवै काम निमित्त एउटै छाप हुनेछ र ब्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्न तथा राख्ने त्यस समितिलाई अधिकार हुनेछ । सो समितिले ब्यक्ति सरह नालेस गर्न र निज उपर पनि ब्यक्ति सरह नालेस सबुद लागने छ” भन्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा ६ मा समितिका कर्मचारीहरुः– शिर्षक अन्तर्गत (१) मा “समितिको कामहरु सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकताअनुसार समितिले कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृति भएका सिद्धान्तहरु र तरीका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरिकाबाट कुने ब्यक्तिगत नियुक्ति गर्नु हुँदैन” भनी लेखिएको पाइन्छ ।

          १६. माथि उल्लेखित ब्यवस्था बमोजिम गठित दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको मिति २०४२।३।२० को निर्णयानुसार विकास समिति ऐन, २०१३ का दफा ६(१) अनुसार समितितर्फको ओभरसियर रा.प.अनं.(प्रा.) पदमा हाजिर भएका मिति देखि तलब भत्ता खाने गरी समिति छउन्जेलको लागि निवेदक अच्यूत रिजाललाई नियुक्ति गरिएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विकास समिति ऐन अनुसार गठित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेको र सो समितिले ब्यक्ति सरह नालेश उजूर गर्ने र निज उपर पनि ब्यक्ति सरह नालेस उजूर लाग्ने ब्यवस्था भएको हुँदा सो समितिको हैसियत श्री ५ को सरकारका निकायहरु भन्दा भिन्दै प्रकृतिको भएकोले त्यसलाई स्वतन्त्र संगठित संस्था मान्नु पर्ने देखियो ।

          १७. यसरी गठित स्वसाशित संस्थाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) बमोजिम समितिको कार्य सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार नियुक्त गर्न पाउने कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । अर्थात निवेदकहरुलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा निजलाई सोझै समितिले नै समिति तर्फको ओभरसियर पदमा नियुक्ति गरेको देखियो । त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारी निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारको कर्मचारी भएको मान्न मिलेन । निजामती कर्मचारी नै नभएको निवेदकको हकमा पनि निज समिति (कर्पोरेड बडी) को कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन सक्दैन ।

          १८.  अव निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति २०४८।१०।३ को निर्णय हेर्दा, निवेदकले नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ९.३(ख) को उल्लंघन गरी विपरीत आचरण गर्नु भएको स्पष्ट देखिएको हुँदा सोही नियम १०.६(८) को अभियोगमा मिति २०४८।१०।३ को निर्णयानुसार नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएकोले सूचना गरिएको ब्यहोरा परेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए झै समितिको कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएको देखिएन । तसर्थ त्यस्तो कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसँगत मान्न मिलेन । अतः विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी गरेको मिति २०४८।१०।३ को निर्णय त्रुटीपूर्ण भै कायम रही रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । उक्त निर्णय बदर भएको जानकारी दुर्गम क्षेत्र विकास समितिलार्य दिनु भनी प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संखुवासभालाई लेखी पठाउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्बत २०५१ साल जेष्ठ ३० गते रोज २ शुभम् ।