निर्णय नं. ४९१३ - परमादेश
निर्णय नं.:– ४९१३ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय,
सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. – २३२८
आदेश मितिः २०५१।३।१९।१ मा
विषयः परमादेश ।
निवेदक : धादिङ जिल्ला कटुन्जे घर भै का.जि. का.न.पा. वडा नं. २३ बसन्तपुर डेरा गरी बस्ने ओमनारायण श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री वागमती अंचल प्रहरी कार्यालय, अ.अ. समूह, हनुमानढोका काठमाण्डौ
श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका, काठमाण्डौ
श्री वडा प्रहरी कार्यालय, विशाल नगर, काठमाण्डौ
श्री वागमती अंचल सरकारी वकिल कार्यालय शाखा, चारखाल, डिल्लीबजार ।
§ चोरी भएको भनी उजुर परेपछि, तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्ता ब्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई लिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थानुसारको कार्य प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले गरेको देखिन आएन । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (२), (३), (४) अनुसार मौका तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनु पर्नेमा सो गरे भएको पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा अपराधको सम्बन्धमा उजूरी परेपछि कानून बमोजिमको प्रकृया पुर्याई तत्सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयहरुबाट कारवाही भए गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
§ हाल सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ खारेज भैसकेको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु रहेको स्थितिमा कार्यविधिको सम्बन्धमा प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा, वारदात भए नभएको, र कारवाही चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा सो कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदकको जाहेरीको विषयमा हाल प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कानूनी प्रकृया पुर्याई तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा उजुरीको टुंगो लगाई निष्कर्षमा पुग्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डौ तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाण्डौका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : x
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिबक्ता श्री टिका बहादुर हमाल
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. रुद्र वहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ३३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :
२. का.जि. का.न.पा. वडा नं. २३ बसन्तपुर स्थित कृष्णदास मानन्धर (श्रेष्ठ) को घरमा छिंडी कोठामा भाडामा आज भन्दा ४ वर्ष अगाडिदेखि क्यूरीयो सामानको पसल थापी बसी आएको थिएँ । मिति २०४८।५।२९ गते राती उक्त मेरो पसलमा रहेका ३ मन तौलको सेफ र सेफमा रहेको नगद रु २,६०,०००।– पुरानो चाँदीको मोहर अं रु ६७।– १ तोलाको नम्बरी सुनको तिलहरी (गहना) मुगाँको सी बटम एक पोका, चाँदीको माला, नागरिकताको प्रमाणपत्र, पाँच जनाको पेन्सन पट्टा र रु ७,०००।– परेको सोही सेफ समेत पसलको ताला काटी चोरु भएकोमा समयमा नै मलाई पूर्णतया शंका लागेको ब्यक्ति पसलको घर धनी कृष्णदास श्रेष्ठले नै चोरी गरेको हो, आवशयक कारवाही गरी पाउँ भनी वडा प्रहरी कार्यालय विशाल बजार, जन सेवामा उजूर गरेको थिएँ । निज घर धनीलाई पक्राउ गरी वडा प्रहरी कार्यालयका प्र.नि. विजयलाल कायस्थले निज घर धनीलाई २०४८।६।१५ को पत्रसाथ वागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान समूह हनुमानढोका चलान गरे । यसरीस् चलान गरे पश्चात चोरी अपराधको अभियोग लगाई आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रमाण, सहित अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्नुपर्नेमा निज घर धनीलाई तुरुन्तै छोडी कारवाही हुन्छ भनी मौखिक आश्वासन दिएकोमा आजसम्म कुनै कारवाही भएको छैन ।
३. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(१) (२) (३) (४) ले जाहेरी दर्खास्त पर्नासाथ अनुसन्धान र तहकीकात शुरु गर्नुपर्ने कानूनी कर्तब्य प्रहरी तथा जिल्ला न्यायाधिबक्तालाई सुम्पेको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली २०१८ को नियम ३,४, ५, ६, ७, ८ मा पनि तत्सम्बन्धमा विस्तृत उल्लेख छ । उल्लेखित कानूनी ब्यवस्था अनुरुप विपक्षीहरुले निज घरधनीलाई पक्राउ गरी आवश्यक तहकिकात र अनुसन्धान गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्नु पर्नेमा गरिएन ।
४. तसर्थ विपक्षीहरुको कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (२) द्वारा प्रदक्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले मेरो सेफ र धनमाल चोरी गर्ने घरधनी कृष्णदास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान र तकीकात गरी अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
५. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी ओम नारायण श्रेष्ठले रिट निवेदनमा उल्लेख भएका सामानहरु चोरी भयो भनी निज निवेदकले मिति २०४८।६।१५ गतेका दिन यस कार्यालयमा आई घर धनी कृष्णदास मानन्धर (श्रेष्ठ) ले उल्लेखित सामानहरु चोरी गरेको शंका लाग्यो भनी मौखिक उजुरी गरे अनुसार यस कार्यालयबाट निज कृष्ण दास मानन्धर (श्रेष्ठ) लाई झिकाई आवश्यक सोधपुछ गर्दा पत्ता लाग्न नसकी श्री क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौ म.अ. समूहमा आवश्यक अनुसन्धानको लागि पठाइएको यस कार्यालयको श्रेस्ताबाट देखिना आयो ।
७. विपक्षीले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वडा प्रहरी कार्यालय, काठमाण्डौ जनसेवाको लिखित जवाफ ।
८. मिति २०४८।५।२९ गते राती निवेदक ओम नारायण श्रेष्ठले सेफ तथा नगद समेतको धनमाल घरधनी कृष्णदास श्रेष्ठले चोरी गरे, कारवाही गरी पाउँ भन्ने यस कार्यालयमा कुनै लिखित जानकारी समेत नगराइएको न.प्र.का. काठमाण्डौको मिति २०४८।६।१५ को पत्र साथ आवशयक अनुसन्धानको लागि निज कृष्णदासलाई यस कार्यालयमा पठाएकोमा उल्लेखित ब्यक्तिलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्दा समेत केही कतैबाट पनि चोरी भएको र निजले चोरी गरेको भन्ने कर्तबाट खुल्न नसक्नुको साथै निज घरधनी उपर कारवाही गर्न सबूद प्रमाण समेतको अभावले निज कृष्णदास श्रेष्ठलाई यस कार्यालयबाट सोहि दिन छोडिएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, अ.अ.समूहको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदनमा उल्लेखित जाहेरी यस कार्यालयमा नपरेको र वडा प्रहरी कार्यालयबाट बयान म्याद थप आदिको कार्यको लागि ल्याइएको पनि नदेखिएको साथै निज रिट निवेदकले घरधनी कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने ब्यक्तिलाई तुरुन्त छाडी दिएको भन्ने कुरा आफैले स्वीकार गरेको देखिँदा वयान अनुसन्धान कार्य आदिको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । म्याद थप गर्न २४ घण्टाभित्र नै ल्याइने भएकाले तुरुन्तै छाडेको भनिएकोबाट पनि यस कार्यालयले तत्सम्बन्धमा कारवाही नै नगरेको स्थितिमा विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
१०. विपक्षी ओम नारायण श्रेष्ठको डेरा कोठाको सेफ तथा धनमाल चोरी भएको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा जाहेर उजूर परेको छैन । सोहि निषयलाई लिएर क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौ अ.अ. समूहबाट छानविन कार्य भएको थियो भन्नेसम्म बुझिएको छ । के कस्तो प्रकारको छानविन एवं कारवाही भयो ती कुरा थाहा भएन । विपक्षीले कारवाही गरी दिएन भनी यस कार्यालयलाई विपक्ष बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
११. नियमा बमोजिम निर्णयार्था पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि इजलास समक्ष उपस्थित नभएको र निजको तर्फबाट कानून ब्यवसायीको पनि बहसमा उपस्थित भएन । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–सरकारी अधिबक्ता श्री टिका बहादुर हमालले निवेदनले मौखिक उजूरी गरे पछि शंका गरिएका घरधनी कृष्णदासलाई प्रहरी कार्यालयबाट बोलाई सोधपुछ गरिएको र निजको विरुद्ध कुनै सबुद प्रमाण नभएको भनी ज्वाई नाता पर्ने सीताराम मास्केको जमानीमा छोडिएको देखिन्छ । सरकारी वकिल समक्ष पेश नै नभएको अभियुक्तलाई सो कार्यालयबाट कुनै बयान आदिको कारवाही गर्न सम्भव नभएको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. विद्वान उपसरकारी अधिबक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक ओमनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पसल कोठाबाट धनमाल चोरी भएको भन्ने विषयमा मौकामै वडा प्रहरी कार्यालय विशाल बजार (जनसेवा) काठमाण्डौमा मौखिक उजूरी गरेको भन्ने कुरा विपक्षी वडा प्रहरी कार्यालय र अपराध अनुसन्धान शाखाको लिखितजवाफबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ । चोरी भएको भनी उजुर परेपछि, तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्ता ब्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई लिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थानुसारको कार्य प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले गरेको देखिन आएन । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (२), (३), (४) अनुसार मौका तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनु पर्नेमा सो गरे भएको पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा अपराधको सम्बन्धमा उजूरी परेपछि कानून बमोजिमको प्रकृया पुर्याई तत्सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयहरुबाट कारवाही भए गरेको मान्न मिलेन ।
१३. हाल सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ खारेज भैसकेको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु रहेको स्थितिमा कार्यविधिको सम्बन्धमा प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा, वारदात भए नभएको, र कारवाही चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा सो कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदकको जाहेरीको विषयमा हाल प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कानूनी प्रकृया पुर्याई तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा उजुरीको टुंगो लगाई निष्कर्षमा पुग्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डौ तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाण्डौका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५१ साल आषढा १९ गते रोज १ शुभम्