निर्णय नं. ४९१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.– ४९१५         २०५१, ने.का.प.      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. – २१८५

आदेश मितिः– २०५१।२।२०।६

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक :– जि. महोत्तरी बगडा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने राज कुमार यादब ।

विरुद्ध

विपक्षी :– पुनरावेदन अदालत जनकपुर ।

    जि. धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. ३ वस्ने वैजनाथ शाह तेली ।

    जि. महोत्तरी बगडा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने रामनारायण यादब ।

§  विपक्षी रामनारायण घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने ब्यक्ति हो भन्ने करा कही कतैबाट पनि देखिँदैन । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. र ९ नं. बमोजिम विपक्षी रामनारायण यादवको हक नपुगुन्जेल गोश्वारा धनबाट भरी भराउ हुन नसक्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी निवेदक बाबुको नाउँको जग्गाबाट विगो जायजात लिलाम गर्ने कार्य स्थगित गरेकोमा सो महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १३)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री लब कुमार मैनाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अली अकबर मिकरानी

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

          न्या. मोहन प्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

          २. निवेदकको एकासगोलको छोरा राम नारायण यादवले विपक्षी बैजनाथ शाह तेलीबाट लिएको ऋण दिलाई पाउँ भनी विपक्षीले महोत्तरी जिल्ला आदालत समक्ष फिराद दिँदा प्रतिउत्तर नफिराएको कारणबाट उक्त मुद्दामा एकतर्फी फैसला भई साँवा र ब्याज भरी पाउने ठहर भएको थियो । विपक्षी वैधनाथ शाह तेलीले फैसला बमोजिमको विगो भराई पाउँ भनी म निवेदकको नाममा दर्ता एवं भोगाधिकार भएको जग्गा देखाई सो लिलाम गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले सो विरुद्ध मेरो महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष जायजात लिलाम गर्ने काम रोकी पाउँ भनी निवेदन पर्दा उक्त अदालतबाट हाललाई फैसला कार्यान्वयन तर्फको सम्पूर्ण कारवाही स्थगित राखी दिनु भन्ने आदेश भएकोमा अ.नं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा विपक्षी वैधनाथ शाह तेलीको निवेदन पर्दा उक्त अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भै कार्यान्वयनको अवस्थामा आएर कर्जा लिने ब्यक्रि नावालक भनी भनेको आधारमा फैसला कार्यान्वयन कारवाही स्थगित गरेको आदेश युक्तियुक्त नदेखिएकोले बदर गरी दिएको छ भनी आदेश भएको छ ।

          ३. लिलाम कार्य स्थगित गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. ऐ ९ नं. को जिकिर लिएको छु सो जिकिरलाई पुनरावेदन अदालतबाट कुनै महत्व नै नदिई आदेश भएको छ । नावालक छोरालाई कर्जा दिएको भन्ने कुरा मैले मुद्दा अन्तिम कार्यान्वयनको अवस्थामा आएपछि मात्र थाहा पाएको छु । विपक्षी वैधनाथ शाहले विपक्षी राम नारायण यादवलाई कर्जा दिँदाको अवस्थामा म परिवारको मुख्य ब्यक्ति भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै र निज सगोलमै बसी आएको र मेरो संरक्षकत्व अभिभावकत्वमा बसी आएको भन्ने विपक्षीलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि थाह पत्तै नदिई मेरो जानकारी वेगर लिखत गराएको हुँदा सो मुद्दा पर्दाको अवस्थामा मलाई कुनै जानकारी भएन ।

          ४. राम नारायण यादवको जन्म २०२५ साल फाल्गुण ६ गते भएको छ सो अनुसार कर्जा लिएको भनिएको मितिमा नावालक भएको प्रष्ट हुन आउँछ नावालक सँग लिखत गराउनु परेमा निजको संरक्षक राखेर गराउनु पर्ने अन्यथा सो लिखत बदर हुने भनी मुलुकी ऐन अ.वं. २४ नं. मा वर्णित छ । यदि विपक्षी राम नारायण यादवले कर्जा लिई लिखतै गरेको रहेछ भनी भनेको खण्डमा पनि कानून विपरितको लिखत हुँदा उक्त लिखत स्वतः बदरभागी छ ।

          ५. विपक्षीले देखाउनु भएको जायजात हामीहरुको सगोलको सम्पत्ति हो । उक्त सम्पत्ति हामी अंशियारहरु बीच बण्डा लाग्ने गोश्वारा हो सगोलको बण्डा लाग्ने सम्पत्तिबाट ऋण असूल उपर हुनको निमित्र लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको ब्यहोराको लिखत हुन जरुरी छ सो कुरालाई स.अ. बाट स्थापित २०३४ सालको नि.नं. १४८५ (ने.का.प. ०३४ पृष्ठ ०३७) मा प्रकाशित नजीरबाट समेत अरु बढी प्रष्ट भएको छ । विपक्षी वैजनाथ शाह तेलीले गराएको भनिएको लिखत हेरिएमा सो लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. को अनुरुप नभएको हुँदा त्यस्तो लिखतबाट सोही महलको ९ नं. बमोजिम म निवेदकको नाउँमा दर्ता एवं भोगाधिकारमा रहेको जग्गा देखाई जायजात गराई पाउँ भनी दिएको दरखास्तलाई स्वीकार गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

          ६. अतः उपरोक्त तथ्य प्रमाणहरुबाट मिति ०४८।१०।२८ गते पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित भएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उल्लेखित गैर कानूनी आदेश बदर गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

          ७. यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

          ८. एक तह अ.बं. १७ नं. को सूविधा पक्षले पाउने भई न्याय प्रशासन ऐनको दफा १८ अनुरुप पुनः अ.वं. १७ अनुरुप निवेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडी पर्न आएको निवेदन खारेज हुनु पर्छ । राम नारायणका हकमा रिट निवेदन दिने हक राजकुमारलाई नहुँदा निर्विवाद हक दैयाको अभावमा रिट खारेज हुनुपर्छ । विपक्षी राजकुमार सफा हात यस सम्मानित अदालत समक्ष इन्साफ माग्न नआई कपट र मिथ्या आधार राखी आएका छन विपक्षी राजकुमारको छोरा म लिखित जबाफ प्रस्तुत कर्ताको ऋणी राम नारायण यादव लिखत गर्दाको अवस्था नावालक र घरको सम्पूर्ण ब्यवहार गर्ने ब्यक्ति हुन मैले दायर गरेको लेनदेन मुद्दाको ईतलायनामा विपक्षी राजकुमारको घर दैलोमा मिति ०४७।१०।१४ मा तामेल भई लेनदेनलाई स्वीकार गरी प्रतिवाद नगरी बस्नु भयो मेरो ऋणी नावालक थिए भने विपक्षीले त्यसै तामेली म्यादमा मसँग प्रतिकार गर्नुपर्ने थियो । अड्डा अदालतलाई उक्त कुराको जानकारी गराउुन पर्ने थियो । विपक्षी राम नारायण नावालक होइन घरको काम काज गर्ने कारणले उक्त तामेली म्यादमा वादी दावी स्वीकार गरी प्रतिवाद नगरी बसेकोमा अन्यथा भन्न पाइने स्थिति छैन ।

          ९. विभिन्न प्रमाणहरुबाट विपक्षी नावालक नभई सावालक हुन । घरको मुख्य नावालकले कागज गर्‍यो भन्ने विवादास्पद कुराको निर्णय म समेतलाई प्रतिवादी बनाई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर निर्णय गर्ने वेग्लै कानूनी दायित्व र अधिकार भित्रको कुरा हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको निवेदनबाट सो तथ्य निरोपित हुने र ठहर हुने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सो जिल्ला अदालतले बेरीतको आदेश गरी फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक अडचन खडा गरेकोले अ.ब. १७ नं. बमोजिम बदर गरी दिएको हो विपक्षी राजकुमारको यसमा कुनै प्राकृतिक न्याय उल्लंघन भएको छैन भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी बैजनाथ शाह तेलीको लिखित जवाफ ।

          १०. निवेदन लेखाईबाट नै प्रस्तुत विवादको न्यायिक निरोपणमा जिल्ला अदालतको आदेश उपर पुनरावेदन अदालतबाट न्यायको रोहमा मिसिल संलग्न कागजातको मूल्याङ्कन गरी आदेश भएको कुरा निवेदन लेखबाट देखिन आउँछ तसर्थ यस अदालतबाट कानून बमोजिम निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनः रिट क्षेत्रमा विपक्षी निवेदक प्रवेश गरी मौलिक हकको समेत आघात पुगेको भन्ने भनाई विलकूल नमिल्ने हुँदा र निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन भएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

          ११. विपक्षी राम नारायण यादवको तर्फबाट लिखित जबाफ प्राप्त हुन नआएको ।

          १२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री लब कुमार मैनालीले विपक्षी राम नारायण कर्जा लिएको मितिमा नावालक भएको र यस्तो नावालकसँग कागज गराउन परेमा अ.वं. २४ नं. बमोजिम संरक्षक वा हकवालाको रोहबरमा गराउनु पर्छ । तसर्थ विपक्षी राम नारायण र वैजनाथ बीच भएको उक्त लिखतले कुनै कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने प्रष्टै छ । विवादित सम्पत्ति सगोलको अंशियार बीच बण्डा लाग्ने गोश्वारा हो लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. बमोजिमको लिखत भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो गोश्वरा धनबाट ऋण असूलउपर हुने कानूनी ब्यवस्था हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी बैजनाथ साह तेलीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री प्रकाश बस्तीले मेरो पक्षसँग लिखत गर्दाको अवस्थामा विपक्षी राम नारायण सावालक भएको पुष्टि भैरहेको अवस्था छ । विपक्षी मध्ये राम नारायण नै घरको काम काज गर्ने मुख्य ब्यक्ति हुन तसर्थ मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. प्रस्तुत विवादमा आकृष्ट हुन सक्दैन तसर्थ रिट खारेज हुनु पर्छ भनी तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले अदालतले सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको अवस्था हुँदा रिट क्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १३. यसमा रिट निवेदक राज कुमार यादव तथा विपक्षी मध्येका रामनारायण यादव एकाघर सगोलका बाबु छोरा भएकोमा विवाद देखिन्न । विपक्षी रामनारायणले विपक्षी बैजनाथ शाह तेलीबाट लिएको ऋण दिलाई पाउँ भनी वैजनाथको महोत्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद पर्दा प्रतिउत्तर नदिई साँवा ब्याज भरु पाउने एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला बमोजिमको विगो भराई पाउँ भनी विपक्षी बैजनाथले विपक्षी रामनारायणको बाबु रिट निवेदक राज कुमारको नामको जग्गा देखाई दरखास्त दिएकोमा ऋण दिने ब्यपिक्त नावालक हुँदा जायजात लिलाम स्थगित गर्ने महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति ०४८।९।१९।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश उपर विपक्षी बैजनाथको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन पर्दा जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षी रामनारायण घरको मुख्य भै काम काज गर्ने ब्यक्ति हो भन्ने कुरा कहिँ कतै बाट पनि देखिँदैन । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. र ९ नं. बमोजिम विपक्षी रामनारायण यादवको हक नपुगुन्ज्याल गोश्वारा धनबाट भरी भराउ हुन नसक्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी निवेदक बाबुको नाउँको जग्गाबाट विगो जायजात लिलाम गर्ने कार्य स्थगित गरेकोमा सो महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४८।१०।२९।४ को आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५१ साल जेष्ठ २० गते रोज ६ शुभम्