निर्णय नं. ४९१६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. – ४९१६ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा
सम्बत २०४७ सालको रिट नं. १११८
आदेश मिति : २०५१।२।२।२
विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने भीम बहादुर खत्री ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री झलनाथ खनाल
सल्लाहकार श्री भीम बहादुर रावल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
अध्यक्ष गुठी संस्थान गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय
अतिरिक्त सचिव सूर्यनाथ सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
महानिर्देशक नापी विभाग डिल्लीबजार काठमाण्डौ
महानिर्देशक भूमि सुधार विभाग ज्ञानेश्वर काठमाण्डौ
महानिर्देशक मालपोत विभाग बवरमहल काठमाण्डौ
सह–सचिव श्रीराम पौडेल भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय
उप महानिर्देशक नापी विभाग कित्ता नापी
उपसचिब श्री ज्ञानराज सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
प्रमुख मालपोत अधिकृत रमादेवी जोशी मा.पो. का. काठमाण्डौ
भू.सु.अ. दिपक कुमार जोशी भू.सु.का. काठमाण्डौ
मालपोत कार्यालय काठमाण्डौ
§ निवेदकको नाउँको दर्ता कानूनी प्रक्रिया अनुसार बदर नभएसम्म प्रशासनिक छानविनको आधार देखाई रोक्का राख्ने गरेको कानूनसंगत कार्य देखिन नआउने ।
(प्र. नं. १९)
§ प्रशासनिक निकायमा परेको उजूरीको आधारमा तथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रशासनिक निकायबाट छानवीन गराउने कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएकोले यस्तो प्रशासनिक कार्यबाट कसैको हक हितमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर परेको छैन भने त्यस्तो कार्यका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । यदि यस्तो कार्यबाट कसैको हक हितमा असर पर्दछ भने अदालत त्यस्तो कार्य प्रति मुकदर्शक बनी रहन नसक्ने ।
(प्र. नं. १९)
§ निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक कार्यको सिलसिलामा रोक्का राखेको भन्ने तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । कसैको नाउँमा साधिकार निकायबाट दर्ता हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयको आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा निवेदकले भोग गर्ने बेचविखन गर्न पाउने संवैधानिक हक अन्तर्गत पर्ने त्यस्तो संवैधानिक हकमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कार्य हुन्छ भने यो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का राखिएको हो भनी प्रत्यर्थीहरुले जिकिर लिन र देखाउन सक्नु पर्ने हो । लिखित जवाफबाट सो कुरा केही देखिन आएन । अतः निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गामा निजको दर्ता अन्यथा नभएसम्म दर्ताको नाताबाट प्राप्त हकमा कानूनको अख्तियारी विना गरेको रोक्का राख्ने कार्य कानूनसंगत नदेखिँदा रोक्का गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र. नं. २०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अली अकवर मिकरानी
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. केशब प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. २०२३ सालको नापीमा का.जि. सितापाईला गा.वि.स. वडा नं. ९ (ङ) अन्तर्गत नाप नक्सा भएको कित्ता नं. २७६, २७७, २६१, ११८, १२६, ३१०, ३१२, ३८३, ३८२, २२४ का कित्ता जग्गाहरु नापीका बखत उपस्थित हुन नसकेबाट ज.ब. महल खाली रहन गएको मेरो साविक दर्ताको जग्गा मा.पो.का. काठमाण्डौको मिति २०४६।३।२३ तथा मिति २०४६।११।१४ को मेरा नाममा दर्ता गर्ने निर्णय बमोजिम ज.ध.प्र.पु. पाएको छ । उल्लेखित जग्गाहरु मध्ये कि.नं. २७६, २७७, ३१२ का जग्गाहरु हक हस्तान्तरण समेत भैसकेको छ । मेरो साविक दर्ताको साविध देखि मेरो हकभोगको २०२३ साल नापीमा मात्र दर्ता छुट भएको जग्गा भएको निर्विवाद छ । मेरो नाममा मा.पो.का. काठमाण्डौमा दर्ता भै मैले भोग चलन भोग विक्री व्यवहार गरेको उल्लेखित जग्गा हाल खरीद विक्री रोक्का छ । उक्त जग्गा पुनः नापी हुँदैछ भन्ने हल्ला चली मा.पो.का. काठमाण्डौमा गै बुझ्दा नाम ठेगाना थाहा नभएका सुवर्णमान डंगोल समेत जवान ९ ले उल्लेखित जग्गा उनाउ ब्यक्तिले दर्ता गरेको गर्न लागेकोले जग्गा धनी र मोहिको हक संरक्षण गरी पाउँ भनी माननीय भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिएका रहेछन् । उक्त निवेदनमा भूमि सुधार मालपोत, नापी विभागका विभागीय प्रमुखहरु नापी विभाग कित्ता नापी शाखाका उपनिर्देशक, मा.पो. का. काठमाण्डौका प्रमुख मालपोत अधिकृत गुठी संस्थानका अध्यक्ष समेत बसी समस्या समाधान गर्नु भन्ने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको आदेशानुसार प्रत्थर्थि नं. ३ देखिका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुको भेलाबाट सितापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) (घ) (ङ) क्षेत्रको जग्गा खरीद विक्री रोक्का गर्ने, समस्या समाधान गर्न मा.पो.का. काठमाण्डौको मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा गठीत कार्यटोलीले काम प्रारम्भ गरेको ४५ दिन भित्र काम सम्पादन गर्नुपर्ने गरी मिति ०४७।७।१९ मा निर्णय दिनु भएको रहेछ ।
३. उक्त निर्णयबाट माथि उल्लेखित मेरो जग्गा समेत रोक्का राख्ने निर्णय गरी खरीद विक्री रोक्का राखिएको ब्यहोरा जानकारी हुन आयो ।
४. विपक्षी कार्यालयले मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने काम गोप्य तवरले गरेबाट निवेदक प्राकृतिक न्यायबाट बन्चित भएको छु । प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको काम कारवाही अवैधानिक एवं बदरभागी छ ।
५. २०२३ सालमा नापी भै कायम भएको क्षेत्रीय कितावलाई चित्त बुझाई बसी रहेका ब्यक्तिलाई हाल २५ वर्षपछि मोही र जग्गा धनीको संरक्षण हुन सकेन भनी मन्त्रालयमा निवेदन दिने अधिकार कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन । यसरी दिएको गैर कानूनी उजूर उपरको कारवाहीमा मलाई समेत असर पर्ने गरी गरिएको काम गैर कानूनी एवं अन्यायपूर्ण छ । मोही हुन कानूनले निश्चित गरेका व्यवस्था एवं प्रावधान पूरा गर्नु पर्नेमा नगरी कानून प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको छ ।
६. एक ब्यक्तिको हकको जग्गा अर्को ब्यक्तिले दर्ता गराएमा मुलुकी ऐन ज.प. को १७ नं. र ज.नि. को १८ नं. ले थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र सक्षम अदालत समक्ष उजूर गर्नुपर्ने र मालपोत कार्यालयले मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम दर्ता गरेको जग्गा गैर कानूनी रुपमा दर्ता भएको भए बदर गराउने सोही मात्र सक्षम कानूनी मार्ग हो । मालपोत अधिकृतको निर्णय मालपोत कार्यालय स्वयम्ले बदर गर्न सक्दैन गरे अ.वं. ८५ को प्रतिकूल भई बदर हुन्छ यस कार्यालयको निर्णयलाई विभाग मन्त्रालयले बदर गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले प्रत्यर्थिहरुको काम कारवाही गैर कानूनी भै बदरभागी छ ।
७. उल्लेखित कारणहरुबाट विपक्षीहरुको निर्णय संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्थाको प्रतिकूल छ । मिति २०४७।७।११ को आदेश बमोजिम भएको मिति २०४७।७।१९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ । रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित निर्णयले निर्दिष्ट गरेको कुनै काम नगर्नु भन्ने विपक्षीहरु तथा मा.पो.का. काठमाण्डौको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
९. तथ्य संकलन गर्ने क्रममा स्थलगत रुपमा हालको मोही र जग्गा धनीको बास्तविक स्थिति के रहेछ भनेर विवरण संकलन गर्न खोजिएको हो । यस काममा सघाउ पुर्याउन मात्र केही अवधिको लागि बेचविखन रोक्का रहेको हो । यस मन्त्रालयबाट भएको निर्णय छानविन गर्ने कार्यमात्र भएको हो निवेदकको हक हटक हुने कुनै कारवाही गरेको वा निर्णय गरेको नहुँदा निवेदकको जिकिर दावी लाग्न नसक्ने भएकोले रिट निवेदक खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ब्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. कार्यालयको कामको सम्बन्धमा पर्न आएको समस्या समाधान गर्ने हेतुले मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा म पनि सहभागी भएको र प्रशासनिक प्रक्रिया बारे कुरा मात्र भएको हो । निवेदकको कुनै किसिमको हक हनन् गर्ने निर्णय सो छलफलमा नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समते ब्यहोराको भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव सूर्यनाथ सुवेदीको लिखित जवाफ ।
११. माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशबाट तथ्य के हो ? भन्ने कुरा छानविन गरी विवरण संकलन गर्न सितापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९ अन्तर्गतमा नाप नक्सा जग्गा दर्ता तथा मोहीयानी सम्बन्धी उत्पन्न समस्या कसरी निराकरण गर्ने भन्ने वाटो पहिल्याउन कार्य टोली गठन गरी तथ्य संकलन गर्ने कार्यबाट कसैको हकलाई कुण्ठित गरिएको छैन । मोही र जग्गा धनीको बीचमा विवाद भएको बुभिन आएकोले बास्तविक स्थिति के रहेछ भनी विवरण संकलन गर्ने कार्यमा टोलीलाई सहयोग गर्न प्रतिनिधि पठाईएको हो । अतः यस कार्यालयबाट मोही सम्बन्धमा निजको हक हिस्सामा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको निर्णय गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको भूमि सुधार अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
१२. कार्यटोलीबाट विवरण तयार गर्ने काम गर्दा कसैको हकमा असर पर्न गएको नभै कुनै ब्यक्तिले जग्गा सम्बन्धमा आफूलाई परेको मर्का उल्लेख गरी निवेदन पेश गरेपछि कार्यालयबाट तथ्य छानविन गरी टुंगो लगाउने कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्य टोलीबाट छानविन गर्ने कार्य कानून संगत नै भएको ब्यहोरा प्रष्ट छ ।
१३. उक्त क्षेत्रमा खटिएको कार्यटोलीले दोहोर्याएर नापी गरेको नभै २०२३ सालमा भएको नाप नक्सालाई नै मुख्य आधार मानी मालपोत ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम तथ्य पत्ता लगाउने कार्यसम्म गरी विवरण संकलन गरी वास्तविक जोताहा र जग्गा धनीको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्य मात्र गरिएको र कानून विपरीत कसैको हक हनन् हुने कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ब्यहोराको प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
१४. एक पटक नापी नक्सा भई मालपोट ऐन २०३४ लागू भै सकेको ठाउँमा कुनै कारणबस पुनः चेक जाँच अनुसन्धान गर्नु पर्दा मालपोत कार्यालयको आदेश निर्देशनमा रही मेन्टीनेन्स नापी शाखाका प्राविधिक कर्मचारीहरुले कार्य गर्नुपर्ने कारण यस विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उक्त कार्यमा संलग्न हुन गएकोले यसै विषयलाई नै आधार लिई यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु तर्क संगत होइन ।
१५. उक्त क्षेत्रमा पुनः नाप जाँच गरेको नभै केबल साविक २०२३ सालमा भएको नापीलाई नै मुख्य आधार मानी त्यतिवेला अधुरो रहन गएको कुराहरुलाई पूरा गराउने कार्यस्वरुप गरिएका हालको छानविन जाँचबुझको कार्य प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही गरिएको र यसबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको अतिक्रमण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ब्यहोराको नापी विभागका महा–निर्देशक श्री बुद्धि नारायण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१६. तेरो मेरो मुद्दा चलिरहेको र बास्तविक जग्गाधनी र मोही सम्बन्धी उठेको विवाद टुंगो लगाउन छानविन गर्ने कार्य भएको अवस्थामा जग्गा जमिनको स्वामित्व परिवर्तन भै दिएमा पछि मुद्दा मामिला बढ्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी विवादीत कुराको सम्बन्धमा निवेदक समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय दिन वाँकी नै हुनाले सो अवस्था सम्मको लागि रोक्का राखिएको र यसो गर्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदकको हक अधिकारको हनन् कसैबाट नभएकोले रिट निवेदन बदर भागी भई खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको मालपोत विभागका महानिर्देशक श्रीराम पौडेलको लिखित जवाफ ।
१७. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल मोहीको हो ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गठित आयोगले जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने होइन निवेदकको हकको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको निर्णय आदेश उत्फ्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले २२ सालको नापीमा प्राविधिक त्रुटीको कारण पुनः नापी गर्दा ज.ध. र मोहीको नाम खाली गरिएकोबाट समस्या उत्पन्न भै सम्बन्धित जग्गावालाहरुको निवेदन बमोजिम आवश्कय प्रशासनिक कारावहीको सिलसिलामा जग्गा रोक्का राखेको हो । निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक अ धिकार हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी फायल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१९. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको नाउँमा ०४६।३।२३ को निर्णयले जग्गा दर्ता रहेको यस अदालतबाट आदेश भए बमोजिम पेश भएको सक्कल जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट देखिन आएको छ । निवेदकको नाउँको दर्ता कानूनी प्रक्रिया अनुसार बदर नभएसम्म प्रशासनिक छानविनको आधार देखाई रोक्का राख्ने गरेको कानूनसंगत कार्य देखिन आएन । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट तथ्यको छानविन गरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन प्रयास गरेको मन्त्रीज्यूको आदेश र तथ्य संकलन गर्ने कार्यले निवेदकको विद्यमान हकलाई हटक गरिएको छैन । कुनै कारवाहीमा निर्णय गरेको छैन भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रशासनिक निकायमा परेको उजूरीको आधारमा तथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रशासनिक निकायबाट छानवीन गराउने कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएकोले यस्तो प्रशासनिक कार्यबाट कसैको हक हितमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर परेको छैन भने त्यस्तो कार्यका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । यदि यस्तो कार्यबाट कसैको हक हितमा असर पर्दछ भने अदालत त्यस्तो कार्य प्रति मुकदर्शक बनी रहन सक्ने अवस्था रहदैन ।
२०. निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक कार्यको सिलसिलामा रोक्का राखेको भन्ने तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । कसैको नाउँमा साधिकार निकायबाट दर्ता हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयको आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा निवेदकले भोग गर्ने बेचविखन गर्न पाउने संवैधानिक हक अन्तर्गत पर्ने त्यस्तो संवैधानिक हकमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कार्य हुन्छ भने यो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का राखिएको हो भनी प्रत्यर्थीहरुले जिकिर लिन र देखाउन सक्नु पर्ने हो । लिखित जवाफबाट सो कुरा केही देखिन आएन । अतः निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गामा निजको दर्ता अन्यथा नभएसम्म दर्ताको नाताबाट प्राप्त हकमा कानूनको अख्तियारी विना गरेको रोक्का राख्ने कार्य कानूनसंगत नदेखिँदा रोक्का गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार बर्मा
इति सम्बत् २०५१ साल जेष्ठ २ गते रोज २ शुभम् ।