निर्णय नं. ४९१८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. – ४९१८     २०५१, ने.का.प         अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. – २६५६

आदेश मिति :– २०५१।२।४।४ मा

विषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदक : जि. नुवाकोट ककनी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने माइला लामा ।

विरुद्ध

विपक्षी : खानी तथा भूगर्भ विभाग, काठमाण्डौ ।

ऐ. का माइनिङ्ग इन्जिनियर ।

 

§  नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्य भित्र जुनसुकै ब्यक्तिको जमिनमा भएको वा पाइएको खनिज पदार्थहरु श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा २(घ) मा जमिनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमका प्राकृतिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको देखिँदा ढुङ्गा खानी श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुने भएकोमा विवाद रहेन । सोही ऐनको दफा ७(३) मा कसैको हक भोग भएको जग्गामा अर्को ब्यक्तिले पट्टा पाई खानी संचालन गरेमा सो बापत मुनासिब क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई क्षतिपूर्ति पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर भएको देखिएन । निवेदकले मुख्यतः खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बमोजिम दावी लिएको समेत देखिन आउँछ । निवेदकले दावी गरेको उक्त ऐनको सम्बन्धित दफा तत्काल लागू भएको देखिँदैन । आफ्नो जग्गामा खानी भएको ब्यक्तिको उक्त कानूनको ब्यवस्थाले सो खानी उपर अरु अधिकार नहुने भ जग्गाको स्वामित्वको कारणले सो जग्गामा रहेको खानी अरुलाई चलन गर्न पट्टा दिएकोमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्मको अधिकार हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर कानून संगत नदेखिने ।

(प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट :– x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप–सरकारी अधिबक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्बीत नजीर : x

 

आदेश

          न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

          २. सर्भे नापीमा नुवाकोट जिल्ला ककनी गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. १७७ को क्षेत्रफल ४–१–३–० कायम भएको जग्गा मा.पो.का. नुवाकोटमा दर्ता भै ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त गरेको मेरो एकलौटी हकभोग दर्ताको जग्गा सम्पत्ति हो । उक्त जग्गाको हालसम्मको तिरो मालपोत कार्यालयमा बुझाई आएको छु । उक्त जग्गामा समेत खानी ढुङ्गा संचालन गर्न पाउँ भनी विपक्षी खानी तथा भू–गर्भ विभाग समक्ष निवेदन दिएकोमा सो निवेदन उपर विपक्षी विभागले तत्काल कुनै कारवाही नै नचलाई धेरै समयपछि मलाई समेत विभागीय नीति अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्नको लागि सम्पर्क राख्न आउनु होला भनी दिएको पत्र प्राप्त भै सो उपर कारवाही हुँदा तपाईले माग गर्नु भएको खानी श्रेत्र अन्य इजाजत प्राप्त खानी क्षेत्रसंग खप्टिने भन्ने ब्यहोराको पत्र दिई जानकारी गराएको हुँदा मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् हुने गरी विपक्षी खानी विभागले अन्य ब्यक्तिलाई खानी संचालन गर्ने अनुमति दिएकोले त्यस्तो इजाजत दिने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२(४) तथा २१ (ख) को शर्त विपरीत भएको हुँदा मेरो एकलौटी हक भोगको सम्पत्तिमा अन्य ब्यक्तिलाई इजाजत दिने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो निवेदन उपर कारवाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

          ३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

          ४. निवेदकले माग गरेको क्षेत्र रेशम बहादुर तामाङ नामक ब्यक्तिले खानी संचालन गर्न लिएको क्षेत्रसँग गाभिने वा खप्टिने हुँदा निज निवेदकलाई सो क्षेत्रमा खानी खोल्न पट्टा दिन नसकिने भनी जानकारी गराएको हो । नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ७ (३) ले स्पष्ट रुपमा कुनै ब्यक्तिको जमिन खानी संचालनको लागि अनुमती प्राप्त ब्यक्तिले उपभोग गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको र खानी संचालनको प्रयोजनार्थ अर्काको जमिनको प्रयोग गर्दा सो सम्पत्ति निज धनीले प्रयोग गर्न नपाए बापत क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत प्रदान गरेको स्थितिमा निज जग्गा धनीले क्षतिपूर्तिको दावी नगरी संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको भनी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गराई पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको खानी तथा भू–गर्भ विभागको लिखित जवाफ ।

          ५. नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसतुत रिट निवेदनमा निवेदक पक्षका वारेसलाई इजलास समक्ष उपस्थित हुन पूकारा गर्दा पनि अनुपस्थित रहेकोले विपक्षी विभागको तफृबाट उपस्थित विद्वान उप–सरकारी अधिबक्ता श्री पुस्कर राज कोइरालले ढुङ्गा नामक खनिज पदार्थ श्री ५ को सरकारको सम्पत्रि हुने र निवेदकले खानी संचालन गर्न माग गरेको जग्गामा रेशम बहादुर तामाङ नामक ब्यक्तिलाई खानी संचालन गर्न अनुमति दिइसकेको स्थितिमा सोही क्षेत्रमा खप्टिने गरी अर्को ब्यक्तिलाई खानी संचालन गर्न दिने कानूनी ब्यवस्था समेत नभएको तथा अर्कालाई खानी संचालन गर्न दिए बापत क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी खानी विभागबाट प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? त्यस तर्फ नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

          ६. यसमा मेरो निजी स्वामित्वको जग्गामा खानी संचालन गर्न पाउँ भनी खानी विभागमा निवेदन दिएकोमा खानी विभागले मेरो जग्गामा अन्य ब्यक्तिलाई खानी संचालन गर्न दिएको कारणले सो क्षेत्रमा मलाई खानी संचालन गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भनी जानकारी गराएकोले सो सम्बन्धी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र निवेदकले माग गरेको जग्गामा रेशम बहादुर तामाङ नामक ब्यक्तिलाई खानी संचालन गर्न दिएको र सोही षेत्रमा खप्टिने गरी अर्को खानी संचालन गर्न दिने कानूनी प्रावधान समेत नभएकोले तथा जग्गा उपयोग गरे बापत जगगावालाले क्षतिपूर्ति समेत पाउने ब्यवस्था भएकोले निवेदकको जिकिर कानूनसागत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्य भित्र जुनसुकै ब्यक्तिको जमिनमा भएको वा पाइएको खनिज पदार्थहरु श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा २(घ) मा जमिनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमका प्राकृतिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको देखिँदा ढुङ्गा खानी श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुने भएकोमा विवाद रहेन । सोही ऐनको दफा ७(३) मा कसैको हक भोग भएको जग्गामा अर्को ब्यक्तिले पट्टा पाई खानी संचालन गरेमा सो बापत मुनासिब क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई क्षतिपूर्ति पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर भएको देखिएन । निवेदकले मुख्यतः खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बमोजिम दावी लिएको समेत देखिन आउँछ । निवेदकले दावी गरेको उक्त ऐनको सम्बन्धित दफा तत्काल लागू भएको देखिँदैन । आफ्नो जग्गामा खानी भएको ब्यक्तिको उक्त कानूनको ब्यवस्थाले सो खानी उपर अरु अधिकार नहुने भ जग्गाको स्वामित्वको कारणले सो जग्गामा रहेको खानी अरुलाई चलन गर्न पट्टा दिएकोमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्मको अधिकार हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर कानून संगत देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५१ साल जेष्ठ ४ गते रोज ४ शुभम् ।