निर्णय नं. ४९१९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. – ४९१९ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्बत २०४७ सालको रिट नं. – ११९९
आदेश मितिः २०५१।१।२५।१ मा
विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : झापा जिल्ला तोपगाँछी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने खड्ग प्रसाद पैयांग – १
ऐ.ऐ. बस्ने पद्म बहादुर लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने हरि प्रसाद पौडेल – १
ऐ.ऐ. बस्ने बुद्धिमाया लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने लोक बहादुर लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने रत्न बहादुर खड्का – १
ऐ.ऐ. बस्ने मिस रानी लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने भगीरथ प्रसाई – १
ऐ.ऐ. बस्ने धनमाया लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने टेक बहादुर खड्का – १
ऐ.ऐ. बस्ने लोक बहादुर थापा – १
ऐ.ऐ. बस्ने लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय – १
ऐ.ऐ. बस्ने मकमाया लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने बम बहादुर बोहरा – १
ऐ.ऐ. बस्ने केशव बहादुर लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने विष्णुमाया लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने नैनसिंह बोहरा – १
ऐ.ऐ. बस्ने देवी प्रसाद रिमाल – १
ऐ.ऐ. बस्ने गंगा देवी बोहरा – १
ऐ.ऐ. बस्ने अन्त बहादुर लिम्बू – १
ऐ.ऐ. बस्ने महेन्द्र कुमार पौडेल – १
ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रमाया पौडेल – १
ऐ.ऐ. बस्ने खगेन्द्रराज पौडेल – १
विरुद्ध
विपक्षी : झापा जिल्ला बन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगका अध्यक्ष भूपाल किराती – १
ऐ.ऐ. का सदस्य सचिव, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयका प्रमुख वेद बहादुर लाल कर्ण – १
टोली प्रमुख मोहन खरेल, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय, झापा – १
नापी इन्सपेक्टर ज्ञान बहादुर, क्षेत्रीइ बसोवास कार्यालय, झापा – १
जिल्ला वन कार्यालय, चन्द्रगढी झापा – १
मालपोत कार्यालय, चन्द्रगढी झापा – १
तोपगाछी गा.पं. कार्यालय, झापा – १
§ बस्तुतः कुनै पनि ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र श्री ५ को सरकारबाट विधिबत दर्ता गरी नदिएसम्म त्यस्तो जग्गामा कुनै ब्यक्ति विशेषको हक अधिकार पुग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । निवेदकहरुले २०२५ सालमा सो जग्गाको आँकडा फाराम भरेको भन्ने सम्म देखिन्छ, उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरी आएका ब्यक्तिहरुको तत्काल विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा त्यस्तो आँकडा फाराम तयार भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो आँकडा फारामबाटै सो जग्गामा हक अधिकारको सृजना भएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा भएबाट वन कार्यालयले कुनै दस्तुर तिरो पठाएको रहेछ भने पनि मालपोत कार्यालयले बुझिलिने मालपोत तिरो सरह मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १२)
§ ऐलानी जग्गाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको नै क्षेत्राधिकार रहने हुँदा सो मालपोत कार्यालयबाट कारवाही नभएसम्म त्यसमा कसैको हक अधिकार स्थापित हुन नसक्ने ।
(प्र.नं. १३)
§ कानूनले दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको भएमा दर्ता हुन सक्ने प्रश्न नै आउँदैन ।
(प्र.नं. १३)
§ ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र त्यस्तो जग्गा ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिदिने नदिने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । साथै त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै नीति निर्णय भइरहेको भए सोही नीति निर्णय बमोजिम हुने तथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारवाही हुन सक्ने अवस्थासम्म देखिन आउने ।
(प्र.नं. १३)
§ जवसम्म जग्गा विधिवत दर्ता हुँदैन तवसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैको हक पुग्न सक्दैन । आँकडा फाराम भरी वन कार्यालयमा तिरो बुझाई कुने तवरले भोग कब्जा वा बसोवास गरी आएको हुँदैमा सोही आधारमा स्वतः हक सृजना हुन सक्ने होइन । त्यस्तो हक अधिकार नभएको निवेदकहरुको नाममा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिदिने तथा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिने अवस्था नै नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री गुरु प्रसाद बराल ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ ।
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य : प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. झापा जिल्ला तोपगाछी गा.पं. साविक वडा नं. ५ भित्र पर्ने जग्गामा बन डिभिजन कार्यालयले २०२५ सालमा आँकडा फारम भरी जग्गाको मोल विगो १ के रु १००।– र मालपोत विगाहा १ को रु ।५१ को दरले हामी निवेदकहरुबाट एकमुष्ठ रकम बुझिलिई जग्गा चलन पुर्जा दिएको पूर्जा समेत दिई बन कार्यालयले सिमाना समेत छुट्याएको र मिति २०२८।१।२६ मा सर्वे नक्सा भई ५(घ) ५(क) ५(ख) समेत कायम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३२।०३३ सालको एक महिना भित्रै उक्त जग्गाको धनी पूर्जा दिने भनी मेची अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको वैठकबाट निर्णय भएकोमा मालपोत कार्यालयले जग्गा धनी प्रमाण बुझी कारवाही तथा निर्णय अविलम्ब गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी आदेश जारी भए अनुसार हामी निवेदक खड्ग प्रसाद पैयोगको ज.वि. ४–०–० हरी प्रसाद उपाध्यायको ज.वि. ४–०–० पद्म बहादुर लिम्बूको ३–१५–०, बुद्ध माया लिम्बूको ४–०–० लोक बहादुर लिम्बूको ३–१५–० रत्न बहादुर खड्काको ३–०–० मिठूरानी लिम्बूको ४–०–०, धनमाया लिम्बूको ३–१८–०, भगीरथ प्रसाईको ४–०–०, टेक बहादुर खड्काको ४–०–०, लो बहादुर थापाको ४–०–०, लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायको ४–०–०, रुकमाया लिम्बूको ४–०–०, बमा बहादुर बोहराको ४–०–०, केशर बहादुर लिम्बूको ३–०–०, विष्णुमाया लिम्बूको ४–०–०, नैनसिह बोहराको ४–०–०, गंगादेवी वोहराको ३–०–१९, आइत बहादुर लिम्बूको ४–०–०, महेन्द्र कुमार पौडेलको ३–०–१०, चन्द्रमाया पौडेलको ३–६–०, खगेन्द्र राज पौडेलको ३–०–१०, लाल बहादुर लिम्बूको ३–१०–० र चक्र प्रसाद गिरीको ७–४–०, जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा विपक्षी मालपोत कार्यालयले दिनु पर्नेमा सो नगरी विपक्षी आयोगमा पठाएको त्रुटीपूर्ण छ ।
३. यस्तैमा यस गा.पं. क्षेत्र भित्र दर्ता हुन वाँकी जग्गामा घर बसोबास र जोत भोग गर्ने ब्यक्तिहरुलाई फिल्ड बुक भराई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने आयोगबाट निर्णय भए अनुसार आ–आफ्नो वडाको पालो अनुसार आयोगबाट खटिएको टोलीमा आवशयक प्रमाण र किस्ता रकम समेत लिई सम्पर्क राख्नु भनी विपक्षी तोपगाछी गा.पं. कार्यालयबाट मिति २०४६।३।१९ मा सूचना प्रकाशित गरियो । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भई सकेपछि मालपोत कार्यालयबाट हाम्रा नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्नेमा असवन्धित गा.पं. कार्यालयबाट सूचना निकाल्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित छ । निवेदक मध्यको नैन सिंह बोहराले माननीय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री समक्ष दिएको, यसै जग्गा सम्बन्धी निवेदनमा पनि यथाशीघ्र कार्यवाही गरिदिने भन्ने आदेश भएकोमा सो बमोजिम नभै गा.पं. कार्यालयबाट सूचना निकाल्नु गैर कानूनी छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक खड्ग बहादुर कार्की विरुद्ध मोरङ सुसरी जिल्ला बन क्षेत्र सुदृढीकरण समिति भएको रि.नं. १५२० को उत्प्रेषण मुद्दामा सम्भावित अदालतबाट २०४५।११।३०।२ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्णय बदर गरी परमादेश समेत जारी भएको छ ।
४. उपरोक्त बमोजिमका जग्गाहरु पनि हाम्रा नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा दिनु पर्नेमा म निवेदक मध्येको टेक बहादुर खड्का समेतलाई तोपगाछी गा.पं. बाट तपाईको नाममा श्री ५ को सरकारको ऐलानी जग्गा देखिएको भनी पत्र लेखिएको छ । जुन गैर कानूनी छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले विपक्षी आयोगको कार्यालयमा छुट जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिसिल पठाएकोमा आयोगको मिति २०४५।८।१० को निर्णयले कारवाही तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको तर त्यसको नक्कल हामीहरुलाई उपलब्ध नगरिएकोमा पुनः आयोगले साविक नक्सा ५(क), ५(ख) र ५(घ) बदर गरी मिति २०४६।३।१९ मा तोपगाछी गा.पं. मार्फत सूचना प्रकाशित गराइयो, जसबाट निवेदनहरुको हक हनन् भएको हुँदा विपक्षीहरुको निर्णय तथा विपक्षी तोपगाछी गा.पं. को मिति २०४६।३।१९ को सूचना बदर गरी साविक नक्सा सदर कायम राखी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नामा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायधीशको इजलासबाट मिति २०४७।१।६ मा भएको आदेश ।
६. सम्बत् २०२५।२६ साल तिर श्री ५ को सरकारले गैर कानूनी तरिकाबाट बन सिमाना भित्र बसेको आँकडा लिन भन्ने भई लिएको फारामको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने र त्यस्ता आँकडा सम्बन्धी मिसिलहरु कारवाही नगरी तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०४५।१।१० मा श्री ५ को सरकार र विभागीय राज्यमन्त्री स्तरबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४५।८।२१ को पत्र समेतबाट रिट निवेदनमा उल्लेखित आँकडा जग्गा दर्ताको कारवाही र किनारा गरी जग्गा धनी पूर्जा दिन नमिल्ने हुादा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार आँकडा फारम भरेको जग्गाहरु कानूनी मान्यता प्राप्त नहुने (ऐलानी) बन क्षेत्र भित्रका जग्गा भएका र श्री ५ को सरकारद्वारा गठित झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले उल्लेखित जग्गाहरु आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पुनः भएको जाँचबुझ कार्यबाट निवेदकहरुको हक हनन् भएको छैन । कानून सल्लाहकारको मिति २०४५।१।१७ को प्रतिवेदनबाट पनि आँकडा फारमको आधारमा जग्गा भोग चलन गर्ने ब्यक्तिहरु अतिक्रमणकारी नै हुन भनी उल्लेख भएको देखिनुका सार्थै उक्त आँकडा फारमको नाम नै गैर कानूनी तरिकाबाट बन सिमाना भित्र बसेको आँकडा भन्न भएको भनी परिभाषा गरी त्यस्ता आँकडा फारम भरेको जग्गाहरुको छानविन गर्न हुन भनी श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।२ को निर्णय समेत कार्यान्वयनको लागि परिपत्र भई आएको हुँदा त्यसरी आँकडा फाराम भरेको आधारमा मात्र रिट निवेदकहरुले ऐलानी यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक खड्ग बहादुर कार्की विरुद्ध मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण समिति भएको रि.नं. १५२० को उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट २०४५।११।३०।२ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्णय बदर गरी परमादेश समेत जारी भएको छ ।
८. उपरोक्त बमोजिमका जग्गाहरु पनि हाम्रा नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा दिनु पर्नेमा न निवेदक मध्यको टेक बहादुर खड्का समेतलाई गोपगाछी गा.पं. बाट तपाईको नाममा श्री ५ को सरकारको ऐलानी जग्गा देखिएको भनी पत्र लेखिएको छ । जुन गैर कानूनी छ। विपक्षी मालपोत कार्यालयले विपक्षी आयोगको कार्यालयमा छुट जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिसिल पठाएकोमा आयोगको मिति २०४५।८।१० को निर्णयले कारवाही तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको तर त्यसको नक्कल हामीहरुलाई उपलब्ध नगरिएकोमा पुनः आयोगले साविक नक्सा ५(क), ५(ख) ५(घ) बदर गरी मिति २०४६।३।१९ मा तोपगाछी गा.पं. मार्फत सूचना प्रकाशित गराइयो, जसबाट निवेदकहरुको हक हनन् भएको हुँदा विपक्षीहरुको निर्णय तथा विपक्षी तोपगाछी गा.पं. का मिति २०४६।३।१९ का सूचना बदर गरी साविक नक्सा सदर कायम राखी जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।
९. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।१।६ मा भएको आदेश ।
१०. सम्बत् २०२५।२६ सालतिर श्री ५ को सरकारले गैर कानूनी तरिकाबाट वन सिमाना भित्र बसेको आँकडा लिने भन्ने भई लिएको फारामको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने र त्यस्तो आँकडा सम्बन्धी मिसिलहरु कारवाही नगरी तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०४५।१।१० मा श्री ५ को सरकार र विभागीय राज्य मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४५।८।२१ को पत्र समेतबाट रिट निवेदनमा उल्लेखित आँकडा जग्गा दर्ताको कारवाही र किनारा गरी जग्गा धनी पूर्जा दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।
११. श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार आँकडा फाराम भरेको जग्गाहरु कानूनी मान्यता प्राप्त नहुने (ऐलानी) वन क्षेत्र भित्रका जग्गा भएका र श्री ५ को सरकारद्वारा गठित झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले उल्लेखित जग्गाहरु आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पुनः भएको जाँचबुझ कार्यबाट निवेदकहरुको हक हनन् भएको छैन । कानून सल्लाहकारको मिति २०४५।१।१७ को प्रतिवेदनबाट पनि आँकडा फारामको आधारमा जग्गा भोग चलन गर्ने ब्यक्तिहरु अतिक्रमणकारी हुन भनी उल्लेख भएको देखिनुका साथै उक्त आँकडा फारामको नाम नै गैर कानूनी तरिकाबाट बन सिमाना भित्र वसेको आँकडा भन्ने भएको भनी परिभाषा गरी त्यस्ता आँकडा फारम भरेका जग्गाहरुका छानवीन गर्न हुन भनी श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।२ को निर्णय समेत कार्यान्वयनको लागि परीपत्र भई आएको हुँदा त्यसरी आँकडा फाराम भरेको आधारमा मात्र रिट निवेदकहरुले एलानी सरकारी जग्गाहरु प्राप्त गर्ने मनसायले दावा गर्न खोजेको देखिएकोले रिट निवेदनमा दावी गरेका आँकडा जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।२० को निर्णयबाट स्वतः प्रमाणहिन ठहराएका छन् । अतः वन कार्यालयबाट भएको कुनै पनि काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको हक हनन् नभएबाट उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा सहित वन विभागको मिति २०४५।९।९ को पत्र र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मिति २०४५।४।४ को पत्रबाट लेखी आएकोले सो को प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने समेत ब्यहोराको जिल्ला बन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री गुरु प्रसाद बरालले निवेदकहरुबाट आँकडा फाराम भरी वन कार्यालयमा तिरी मालपोत बुझाई बसोवास गरी आएको जग्गा निजहरुकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३६।८।२९ समेतमा भएको आदेश बमोजिम विपक्षी कार्यालयले दर्ता गर्ने कारवाही गर्न पर्नेमा सो केही नगरी दिएबाट अनय नयाँ मानिसहरुले सो जग्गा पाउने गरी भएको काम कारवाही बदर हुनुपर्छ भन्ने मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकहरुले बसोबास गरी आएको भनेको जग्गा बन क्षेत्र भित्रको ऐलानी जग्गा हो । निवेदकहरुले त्यसमा जवरजस्तीसँग गैर कानूनी तवरबाट कब्जा गरेका हुन् । २०२५ सालमा आँकडा फाराम भरेको र वन कार्यालयमा तिरो बुझाएको भन्ने आधारमा नै सो जग्गा निजहरुको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेतको बदस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा तत्कालीन तोपगाछी गा.पं. को च.नं. १४४० मिति २०४६।३।१९ को सूचना बदर गरी उल्लेखित जग्गा निवेदकहरुका नाममा दर्ता गर्ने काम सम्पन्न गरी ऐन नियमले पाउने जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग भएको देखियो । निवेदकहरुले बसोवास गरी आएको उल्लेखित जग्गा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्ने कारवाही गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई आदेश भएकोमा सो बमोजिम जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा दर्ता गरी नदिएको र यता तोपगाछी गा.पं. कार्यालयबाट मिति २०४६।३।१९ को सूचनाबाट नयाँ मानिसहरुलेसो् जग्गा पाउने गरी कारवाही भएकोले निवेदकहरुको हक हनन् हुने भयो भन्ने समेत निवेदन ब्यहोरा देखिन आउँछ । साथै निवेदकहरुले बसोवास गरी आएको सो जग्गाको आँकडा फाराम भरिएको र वन कार्यालयलाई दस्तुर तिरो बुझाई अविरल रुपमा भोग गरी आएको भन्ने जिकिर समेत लिएको पाइन्छ । अव मुख्यतः निवेदकहरुले बसोवास गरि आएको भन्ने उल्लिखित जग्गा वन क्षेत्रको ऐलानी जग्गा रहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । बस्तुतः कुनै पनि ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र श्री ५ को सरकारबाट विधिबत दर्ता गरी नदिएसम्म त्यस्तो जग्गामा कुनै ब्यक्ति विशेषको हक अधिकार पुग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । निवेदकहरुले २०२५ सालमा सो जग्गाको आँकडा फाराम भरेको भन्ने सम्म देखिन्छ, उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरी आएका ब्यक्तिहरुको तत्काल विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा त्यस्तो आँकडा फाराम तयार भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो आँकडा फारामबाटै सो जग्गामा हक अधिकारको सृजना भएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा भएबाट वन कार्यालयले कुनै दस्तुर तिरो पठाएको रहेछ भने पनि मालपोत कार्यालयले बुझिलिने मालपोत तिरो सरह मान्न मिल्ने देखिदैन ।
१३. ऐलानी जग्गाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको नै क्षेत्राधिकार रहने हुँदा सो मालपोत कार्यालयबाट कारवाही नभएसम्म त्यसमा कसैको हक अधिकार स्थापित हुन सक्ने होइन । सर्वोच्च आदालतबाट अघि आदेश भएको भन्ने सम्बन्धमा सो आदेशबाट कानून बमोजिम दर्ता हुन सक्नेमा दर्ताको कारवाही गरिदिने भन्ने सम्म देखिन्छ । अतः कानूनले दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको भएमा दर्ता हुन सक्ने प्रश्न नै आउँदैन । तोपगाछी गा.पं. को मिति २०४६।३।१९ को सूचनाको हकमा पनि त्यस क्षेत्र भित्रको ऐलानी जग्गामा बसोबास गरी आएका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुको विवरण समेत लिई कारवाही गर्न खोजिएको हुनसक्छ र त्यसबाट अन्य नयाँ मानिसहरुले उल्लिखित जग्गा प्राप्त गर्न लागेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तयसमा पनि सोही गा.पं. को सूचनाको आधारमा नै ऐलानी जग्गा दर्ता हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र त्यस्तो जग्गा ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिदिने नदिने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । साथै त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै नीति निर्णय भइरहेको भए सोही नीति निर्णय बमोजिम हुने तथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारवाही हुन सक्ने अवस्थासम्म देखिन आयो । यसर्थ जवसम्म जग्गा विधिवत दर्ता हुँदैन तवसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैको हक पुग्न सक्दैन । आँकडा फाराम भरी वन कार्यालयमा तिरो बुझाई कुने तवरले भोग कब्जा वा बसोवास गरी आएको हुँदैमा सोही आधारमा स्वतः हक सृजना हुन सक्ने होइन । त्यस्तो हक अधिकार नभएको निवेदकहरुको नाममा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिदिने तथा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिने अवस्था नै नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५१ साल वैशाख २५ गते रोज १ शुभम् ।