निर्णय नं. ६५१६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६५१६ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह
संवत् २०५२ सालको रिट नं. -२७६३
आदेश मितिः- २०५४।१०।२२।४
विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः झापा जिल्ला सुरुङगा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय शरणार्थी मामिला समन्वय सम्वन्धी राष्ट्रिय इकाई अन्तर्गतको शरणार्थी शिविर वेलडांगी २ विस्तारको सहायक पदमा कार्यरत वर्ष २५ की तारा न्यौपाने समेत जम्मा २३ ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, शरणार्थी मामिला समन्वय सम्वन्धी राष्ट्रिय इकाई सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत जम्मा २ ।
§ लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ को परिच्छेद ३ निर्देशन नं. ५ मा पदपुर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा ६ महिना सम्मको अस्थायी नियुक्तिका लागि घटीमा १५ दिनको र सो भन्दा वढी अवधिको अस्थायी वा स्थायी पदका लागि घटीमा ३० दिनको र सो भन्दा वढी अवधिको अस्थायी वा स्थायी पदका लागि घटीमा ३० दिनको म्याद राखी विज्ञापन गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लेखित निर्देशिकाको व्यवस्थाबाट ६ महिना भन्दा वढी अवधिको लागि अस्थायी पदपूर्ति गरिनु पर्ने अवस्थामा घटीमा ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाले ६ महिना भन्दा वणी अवधिको नियुक्तिको लागि ३० दिनमा नघटाई दरखास्त दिने म्याद दिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । निवेदक स्वयंले पनि यस व्यवस्थालाई इन्कार गर्न सकेका छैनन् । शरणार्थी शिविरको प्रकृति र विज्ञापनमा परेका लवजहरुका आधारमा निवेदकहरुलाई ६ महिना भन्दा वढी अवधि नियुक्ति गर्न सकिने भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विज्ञापनमा परेका लवजहरुको अर्थ जे जस्तो भएपनि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले अधिकार दिने निकायको भावना वपरित भै गरेको कार्यलाई मनासिव र रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. ९)
§ निवेदकहरु ६ महिनाको लागि अस्थायी नियुक्ति भएको अस्थायी नियुक्ति प्रकृतिले नै निश्चित म्याद सम्मको लागि हुन्छ । अस्थायी नियुक्ति निरन्तरको लागि हुन सक्ने परिकल्पना कुनै पनि ऐन कानूनले गरेको पाइदैन । नियुक्त भइरहेका कर्मचारीको म्याद सकिएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले रितपूर्वक सूचना निकाली पुनः नियुक्ति गर्न नपाउने गरी ऐनले वन्देज नलगाएको अवस्थामा निवेदन जिकिर वमोजिम विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री श्रीहरि प्रसाद उप्रेती र श्री अच्यूत राज वुढाथोकी
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः-
आदेश
न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. हामी निवेदकहरु श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय शरणार्थी मामिला समन्वय सम्वन्धी राष्ट्रिय इकाईवाट विभिन्न पदका लागि प्रकाशित पदपूर्ति सम्वन्धी विज्ञापन वमोजिम उत्तिर्ण पदपूर्ति सम्वन्धी विज्ञापन वमोजिम उत्तिर्ण भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा सरणार्थी समन्वय इकाईवाट निवेदन खण्डमा उल्लेखित पदमा नियुक्ति पाई काम काज गर्दै आएका थियौं । यहि वीचमा मिति २०५२।९।३० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना वमोजिम पुनः अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरेको पाइयो । हाम्रो नोकरी अवधि ६ महिना पुगेको मिति पश्चात म्याद थप नगर्ने निश्चय गरी पदपूर्ति गर्न लागिएकोले हामी अन्यायमा परेका छौं । मिति २०५२।२।१४ गतेको प्रकाशित विज्ञापन वमोजिम नै हामीले नियुक्ति पाएका । उक्त विज्ञापनमा शरणार्थी शिविर संचालन भए सम्मका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले उक्त भुटानी शरणार्थी शिविर स्चालन भए सम्म हामीले काम गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन । शुरुमा ६ महिना सम्मका लागि नियुक्त गरी सो अवधि भुक्तान भएपछि ६।६ महिनाको म्याद थप गर्दै लगी हामीहरुवाट सेवा लिन सकिने कुरामा वाधा छैन । भइरहेका अस्थायी कर्मचारीलाई पदमुक्त गरी सोही पदमा पुनः नयां अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नुको औचित्य कतैवाट पनि पुष्टी हुन सक्दैन । उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा उक्त मिति २०५२ पौष ३० गतेको गो.प.मा. प्रकाशित विज्ञापन गर्ने कार्यले हामीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु समेतको उलंघन हुन गएकोले अन्य प्रभावकारी उपचारको वाटो नभएको हुनाले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । अतः मिति २०५२ पौष ३० गते समेतको गो.प.मा प्रकाशित पदपूर्ति सम्वन्धी विज्ञापन र सो सम्बन्धमा भए गरेका हामीलाई प्रतिकूल असर पर्ने सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकहरुलाई मिति २०५२ जेष्ठ १४ गते समेतको गो.प.मा प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेख भए वमोजिम भुटानी शरणार्थी शिविर संचालन भए सम्मका लागि अविछिन्न रुपमा सेवामा कायम राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउं । प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उक्त विज्ञापन वमोजिम अस्थायी भर्नाद्वारा नयां रुपमा पदपूर्ति गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु, सो विज्ञापनलाई स्थगित गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिन सो अवधि सम्मको लागि विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।१०।१८ को आदेश ।
४. भुटानी शरणार्थी समन्वय ईकाई र शरणार्थी प्रभावित क्षेत्रको पुस्थापना कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघिय शरणार्थी सम्वन्धी उच्यायुक्तको पूर्ण आर्थिक सहयोगवाट संचालन हुने र उच्यायुक्तको कार्यालयको परामर्शवाट दरवन्दी श्रृजना गरी नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । प्रत्येक अस्थायी दरवन्दीका पदहरु एक एक वर्षमा हुने संझौता र वीच वीचमा हुने पूरक संझौतावाट समेत व्यवस्थित गरिन्छ । यसवाट कुने पनि पद धेरै समय सम्म रहंदैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्वन्धी उच्यायुक्तको कार्यालयसंग सन् १९९५ डिसेम्वर सम्मको अवधि राखी संझौता गरी त्यसमा व्यवस्था भएका अस्थायी दरवन्दीका पदहरुमा निवेदकहरुलाई अस्थायी नियुक्ति दिइएको । उल्लेखित अस्थायी दरवन्दीका पदहरुमा पदपूर्ति गर्दा गराउदा लोकसेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ अनुसार हुने कुरा निर्विवाद छ । उक्त निर्देशिकाको नियम ५ अनुसार ६ महिनासम्मको अस्थायी नियुक्तिको लागि घटिमा १५ दिनको र सो भन्दा वढी दिनको म्याद राखी विज्ञापन गर्नु पर्ने अनिवर्यता रहेको छ । १५ दिनको म्याद राखी निवेदकहरुलाई नियुक्त गरेको हुंदा विपक्षीहरुको नियुक्ति पत्र ६ महिना सम्म मात्र कायम रहने हुंदा निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकहरुलाई ठाडै म्याद थप गर्न मिल्ने होइन । ६ महिना भन्दा बढी गर्नु परेमा रितपूर्वक पुनः ३० दिनको म्याद तोकी विज्ञापन वमोजिम निवेदकहरुलाई पुनः परीक्षा दिनवाट रोक लगाइएको पनि छैन । निजहरुको आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउंन सादर अनुरोध गरको छु भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालय शरणार्थी मामिला समन्वय सम्वन्धी राष्ट्रिय इकाइको लिखित जवाफ ।
५. अन्य विपक्षीको लिखित जवाफ पर्न आएको नदेखिएको ।
६. रिट निवदेनको टुंगो नलागेसम्म नयां रुपमा पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।१।७।६ को आदेश ।
७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतराज वुढाथोकी तथा विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. आज निर्णय सुनाउ तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा हामी हस्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको पदमा नयां अस्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी प्रकाशित विज्ञापन समेतका काम कारवाही वदर गरी हामीलाई शरणार्गी शिविर संचालन भएसम्म काम गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेतको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन गरे वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ वमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको हुंदा विज्ञापन प्रकाशिन गर्ने समेतका कार्य कानूनसंमत भएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसवाट निवेदन माग वमोजिम विपक्षीवाट भए गरेका काम कार्यवाही ठीक वेठीक के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरु अस्थायी नियुक्त भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदकहरुलाई नियुक्ति गर्नु पूर्व गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०५२।२।१४ को विज्ञापनमा दरखास्त पेश गर्ने म्याद १५ दिन दिइएको भन्नेमा पनि विवाद देखिंदैन । लोकसेवा आयोगवाट अधिकार प्तर्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ को परिच्छेद ३ निर्देशन नं. ५ मा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा ६ महिना सम्मको अस्थायी नियुक्तिका लागि घटिमा १५ दिनको र सो भन्दा बढी अवधिको अस्थायी वा स्थायउ पदका लागि घटिमा ३० दिनको म्याद राखी विज्ञापन गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लेखित निर्देशिकाको व्यवस्थावाट ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि अस्थगायी पदपूर्ति गरिनु पर्ने अवस्थामा घटिमा ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको नियुक्तिको लागि ३० दिनमा नघटाई दरखास्त दिने म्याद दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । निवेदक स्वयंले पनि यस व्यवस्थालाई इन्कार गर्न सकेका छैनन् । शरणार्थी शिविरको प्रकृति र विज्ञापनमा परेका लवजहरका आधारमा निवेदकहरुलाई ६ महिना भन्दा बढी अवधि नियुक्त गर्न सकिने भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विज्ञापनमा परेका लवजहरुको अर्थ जे जस्तो भएपनि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले अधिकार दिने निकायको भवना विपरित भै गरेको कार्यालई मनासिव र रितपूर्वकको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउंदैन ।
१०. निवेदकहरु ६ महिनाको लागि अस्थायी नियुक्ति भएको । अस्थायी नियुक्ति प्रकृतिले नै निश्चित म्याद सम्मको लागि हुन्छ । अस्थायी नियुक्ति निरन्तरको लागि हुन सक्ने परिकल्पना कुनै पनि ऐन कानूनले गरेको पाइदैन । नियुक्त भई रहेका कर्मचारीको म्याद सकिएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले रितपूर्वक सूचना निकाली पुनः नियुक्ति गर्न नपाउने गरी ऐनले वन्देज नलगाएको अवस्थामा निवेदन जिकिर वमोजिम विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । उक्त विज्ञापनमा दरखास्त भरी प्रतियोगितामा संलग्न हुन निवेदकहरुलाई रोक लगाएको भन्ने निवदेन लेख र उक्त विज्ञापनको भाषावाट समेत देखिंदैन । तसर्थ मिति २०५२।९।३० मा प्रकाशित विज्ञापन रद्द (वदर) गरी म्याद थप गर्दै निवेदकहरुले नै सेवा गर्ने मौका पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ मिति २०५२।९।३० मा प्रकाशित विज्ञापन रितपूर्वक कै देखिंदा र सो विज्ञापनले निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोसमेत नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमुनसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह
इति सम्बत् २०५४ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ----------