निर्णय नं. ६५१७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६५१७ ने.का.प. २०५५ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्बत् २०५३ सालको रि.पु.इ.नं. -५८
आदेश मिति २०५४।९।२५।६
विषयः- उत्प्रेषण ।
निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक उग्रतारा गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने भु.पु. प्रहरी निरीक्षक विदुर गौतम ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ५ ।
§ निवेदकको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६) वमोजिम आरोपको सम्वन्धमा एउटा स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने र सजाय अर्को स्पष्टीकरणमा प्रस्तावित गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर भएको, प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्दा आरोप प्रस्तावित गरी एउटा स्पष्टीकरण र सजाय प्रस्ताव गरी अर्को स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको, एक पटक स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सो वमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय गृह मन्त्रालयवाटै स्पष्टीकरण समेत लिई कारवाही गरेको कानून अनुरुप नै देखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. २१)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराज श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।१(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. निवेदक नेपाल प्रहरी सेवामा प्रहरी निरीक्षकको पदमा नियुक्ति पाएपछि नेपाल प्रहरीको उच्च आदर्श र मर्यादा अनुरुप आफ्नो वुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म कर्तव्यनिष्ट र इमान्दार भई कर्तव्य पालन गर्दै आइरहेको र सोही सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको निमित्त इन्चार्ज (प्रा.ना.उ.) कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०४८।११।१३ गते जि.प्र.का. काभ्रे अन्तर्गतकै अस्थायी पोष्ट धुलिखेलमा मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौबाट प्र.ना.उ. समेतको टोली आएको थाहा पाई सो चौकीमा जांदा उक्त टोलीले सो पोष्टमा कार्यरत प्र.स.नि. वद्री वहादुर बस्नेतबाट केही विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैया समेत वरामद गरेपछि मलाई पनि उक्त जि.प्र.का. काभ्रेपलान्चोकको इन्चार्जको रुपमा काठमाण्डौ संगै जाऔं भनेवाट म संगै काठमाण्डौ आएकोमा उक्त मिति २०४८।१।१३ देखि नै महाराजगंज प्रहरी गण नं. २ थुनामा राखी कुटपिट गरी कागज गराई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कारावही शुरु गरी गृह मन्त्रालयमा आवश्यक करावाहीको लागि भनी मिति २०४८।१२।६ मा पठाइयो ।
३. प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट पठाइएका कारावही कागजातको आधारमा गृह मन्त्रालयवाट मलाई मिति २०४९।१।२१ गतेमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को ९.१(६) को संजाय प्रस्तावित गर्दै स्पष्टीकरण सोधियो र त्यही एउटै स्पष्टीकरणको आधारमा मलाई प्रहरी निरीक्षकबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय भएको व्यहोराको पत्र मिति २०४९।३।३० मा बुझाइयो । मलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्यायपूर्ण र गैर कानूनी हुंदा सो निर्णय वदर गरी सेवामा पुनस्थार्पित गरी पाउं भनी श्री ५ को सरकार समक्ष मिति २०४९।५।६ मा पुनरावेदन दिएकोमा उक्त मेरो पुनरावेदनमा म.प.को २०४९।८।८ मा निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको पत्र २०४९।८।१६ मा जानकारी गराएको र उक्त गैर कानूनी रुपमा अन्यायपूर्ण तवरले प्रहरी निरीक्षकको पदबाट वर्खास्त गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयमा लुचेनको साथबा६ स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा अस्थायी प्रहरी चौकी धुलिखेलमा खोसेको भनी आरोप भएपनि प्रतिवेदनमा मेरो साथबाट वरामद भएको नभनिएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा इन्चार्जको रुपमा व्यस्त रहेको अवस्थामा पूर्वाग्रह राखी विना आधार प्रमाण कसूर र शंका अनुमानको भरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०४८।१२।६ मा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको आधारमा म उपर नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(५)(ङ) र (छ), ९ (१)(६) मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८४ क, १८५ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा धारा १७ समेतको विपरीत भएको र सो वदर गराउने वैकल्पिक उपचारको अभावमा ऐ. संविधानको धारा २३।८८।(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छुं । उत्प्रेषण परमादेश लगायतका चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय तथा सो संग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारावही वदर गरी निवेदकलाई सेवामा यथावत वहाल गराउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको आदेश ।
५. निज प्रहरी निरीक्षक विदुर गौतमलाई निजको कसूर अनुसार कानून वमोजिम नै कारवाही भएको देखिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुंदा निजको कसूर अनुसार प्रहरी नियमावली वमोजिम आवश्यक कारवाही हुन लेखी पठाइएको हुंदा यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय हनुमानढोकाको लिखित जवाफ ।
७. सम्वन्धित निकायबाट पासपोर्ट प्राप्त गरी ताइवानबाट घुम्न आई नेपाल घुम्ने क्रममा मिति २०४८।११।१३ गतेका दिन तातोपानी कोदारी घुम्न गई सोही दिन फर्की दिनको अं. २।१५ वजेको समयमा धुलिखेलको सडकमा रहेको चेकपोष्टमा आई पुग्दा प्रहरीहरु उक्त चेकपोष्टमा बसेका रहेछन । तत्काल नाम थाहा नभएका प्रहरी निरीक्षक विदुर गौतम समेतले पासपोर्ट देखाउन पर्यो भनी भनेकाले पासपोर्ट देखाउंदा नक्कली पासपोर्ट भनी शरीर तलासी लिई साथमा भएको ने.रु.१,३५,०००। यु.ए.स डलर ८०६०। खोसी लिएका र सो को व्यहोरा खुलाई कतै सरकारी कार्यालयमा उजुरी निवेदन गरे जेल राख्ने समेतको धम्की दिनुका साथै नम्वर थाहा नभएको वसमा राखी प्र. ज. उदय वहादुर खड्कालाई साथ लगाई काठमाण्डौसम्म छाड्न लगाएको हुंदा कारवाही गरी पाउं भनी ताइवान निवासी लुचेनको उजूरी मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौमा परेपछि प्रहरी ऐन र नियमावली वमोजिम विभागीय कारवाही शुरु भै अनुसन्धानको सिलसिलामा प्र.नि.विदुर गौतम समेतको रोहवरमा धुलिखेल प्रहरी चेकपोष्टमा रहेको अधिकृत तथा जवानहरु सुत्ने वस्ने कोठाबाट उजुरी निवेदन अनुसारको रकम वरामद हुन आएको र निज लुचेनसंग भाडामा गएको ट्याक्सी ड्राइभरको वयान विपक्षी निवेदक प्र.नि.को वयान र कसूर संग सम्वन्धित अन्य प्रहरीहरुको वयान समेतबाट निज विपक्षी निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(५)(ङ) र (छ) अनुसारको कसूर गरेको देखिएकोले सोही नियमावलीको नियम ९ (१)(छ) वमोजिम भविश्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने विभागीय संजाय गरिएको र सो उपर विपक्षी निवेदकको पुनरावेदन परेकामा निजको पुनरावेदन प्रहरी नियमावलीको नियम ९(१२(२) वमोजिम अस्वीकार गर्ने निर्णय मिति २०४९।८।८ मा गरिएको हो । यसरी विपक्षी निवेदक उपर पर्याप्प कारण आधार प्रमाण भएरै कानून वमोजिम विभागीय संजाय गरिएको हुंदा निवेदकको निवेदन जिकिर फजुल हुंदा खरेजभागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी निवेदकले विदेशी ताइवानी नागरीकसंग अभद्र व्यवहार गरी रकम लिने खाने मनसायले कार्य गरेको देखिन आएको निजको पुनरावेदनमा घटनासंग असंवन्धित तथ्यहरु प्रस्तुत भएको र तल्लो तहको कर्मचारीले आफूलाई फसाउन खोजेको षडयन्त्र हुन सक्छ भनी आफू उम्किन खोजेको पद अनुसारको आचरण नगरेको कुरालाई कानून सम्मत तरीकाबाट पुष्टि हुने गरी खण्डन गर्न नसकी अप्रत्यक्ष रुपमा अभियोग स्वीकार गरेको देखिंदा प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम १२(२) वमोजिम निजको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।८।८। को निर्णय कानून वमोजिम नै हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी हुंदा खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. निवेदक तत्काल जिप्र.का. धुलिखेलमा कार्यरत अवस्थामा ताइवानी नागरिक लुचेनको शरीर खानतलासी गरी विदेशी मुद्रा खोसी लिने बदनियत राखी भ्रष्ट आचरण गरेको सम्वन्धमा आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जाहेर सम्म भई गएको अभिलेखबाट देखिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायव महानिरीक्षक मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१०. यसमा राजपत्राकिंत अधिकृत उपर कारवाही गर्दा श्री ५ को सरकारबाट स्पष्टीकरण लिनु पर्नेमा टिप्पणी सदरबाट भएको कारवाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिनु पर्ने वा नपर्ने तथा सो निर्णय कुन स्तरबाट भएकोलाई मात्र मान्यता दिनु पर्ने भन्ने दुई प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा प्रस्तुत रिटबाट देखिन आउंछ । राजपत्राकिंत अधिकृत उपर विभागीय कारवाही गर्ने अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबाट पर्न जाने जटिलता र अन्योलको निराकरण गर्न आवश्यक भएको र विभिन्न इजलासबाट विभिन्न किसिमको निर्णय हुने स्थितिको निराकरण समेत गर्नुपर्ने उद्देश्यबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) वमोजिम दुवै कानूनी प्रश्नको पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन समुचित देखिन आएकोले रि.नं. ३३७६ र ३२४४ का फाइल साथै नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
११. संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो निर्णय गरी सो निर्णयबाट यो यस्तो परिणाम निक्लन सक्तछ भन्ने राय साथ पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्नेमा सो वमोजिम निर्णय नगरी पूर्ण इजलासमा पठाएको देखियो । यस अलावा संयुक्त इजलासको मिति २०५१।८।५ को आदेशमा के कस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको हो भन्ने उक्त आदेशमा उल्लेख गरेको पाइएन र पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पाइन्छ । यस्तो भविष्यमा विभिन्न इजलासवाट भिन्न भिन्न निर्णय हुन सक्दछ र नहुन पनि सक्ने भएकोले पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने प्रकृतिको विषय र आधार नदेखिएकाले पूर्ण इजलासबा६ निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय र आधार नदेखिएकोले पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको मिलेन । नियमानुसार संयुक्त इजलासमै पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।
१२. यसमा प्रहरी नियमावली वमोजिम अधिकृत दर्जाको प्रहरी निरीक्षक वा सो भन्दा माथिको अधिकृत उपर विभागीय कारवाही गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा श्री ५ को सरकारले तोकिएको हुंदा सो सम्वन्धमा स्पष्टीकरण लिने विभागीय कारवाहीको आदेश दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कार्य सम्पादन नियमावली वमोजिम मन्त्रिपरिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन भएको छ छैन सो कुरा खुलाई सम्वन्धित नियमावली र निर्णयको प्रतिलिपी गृह मन्त्रालयबाट झिकाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१३. यसमा निवेदक उपर भएको विभागीय कारवाही सम्वन्धी मिसिल प्राप्त भएको नदेखिंदा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट विभागीय कारवाही सम्वन्धी मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्या मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
१४. यसमा धुलेखेल चौकीमा ताइवानी नागरिकसंग विदेशी मुद्रा वरामद भै लिए खाएको विषयमा प्र.नि विदुर गौतम, प्र.स.नि. वद्री वहादुर वस्नेत एवं प्रहरी हवल्दार वीरवहादुर गिरी समेत उपर छुट्टाछुट्टै विभागीय कारवाही भै निजहरुलाई सेवाबाट हटाए उपर रिट निवेदनहरु परी प्रस्तुत रिट र रिट नं. ३२४४ को निवेदक वद्री वहादुर बस्नेत वि. प्रहरी प्रधान करायालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा र रिट नं. ३३७६ को निवेदक वीर वहादुर गिरी वि. मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दा पेश भएकोमा निवेदन वद्री वहादुर बस्नेत र निवेदक वीर वहादुर गिरी भएको उत्प्रेषणको मुद्दा आज यसै इजलासबाट पूर्ण इजलासमा निर्णयको लागि पठाइएको र प्रस्तुत रिट पनि सोही साथ पेश भै एक अर्कोसंग सम्वन्धित देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ङ) वमोजिम एकसाथ निर्णय हुन उपर्युक्त देखिएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यसह अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१५. यसमा यसैसाथ इजलास समक्ष पेश हुन आएको रि.पु.इ.नं. ५९ को निवदेक वद्री वहादुर वस्नेत वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा ३ भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेश गर्ने गरी आज यसै इजलासबाट आदेश भएको हुंदा र प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दासंग सम्वन्धित देखिन आई एकसाथ निर्णय हुन पर्ने देखिंदा नियमानुसार गरी ३ भन्दा बढि न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पुर्ण इजलासको आदेश ।
१६. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुनामा निवदेक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले टिप्पणी स्वरुपको निर्णय छ स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम कारावही गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोमा उप सचिवले सोधेका र अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन भन्ने गृह मन्त्रालयको जवाफ समेत हुंदा रिट जारी हुनु पर्छ भनी र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराज श्रेष्ठले टिप्पणी सदर गरेकोले बदर गरी पाउँ भन्ने निवदेनमा नभएको जिकिर ग्राहय हुन सक्ने होइन श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।१७ को निर्णय वमोजिम ०४९।१।२१ मा गृह मन्त्रालयबाट निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोले सो अनाधिकार भन्न मिल्ने होइन । अख्तियार प्राप्त निकायबाटै स्पष्टीकरण समेत लिई भएको कारवाही कानून संगत नै हुंदा रिट निवदेन खारेज हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१७. उपरोक्तानुसारको वहस समेत सुनी प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो मा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१८. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ङ) वमोजिम संयुक्त इजलासले रि.पु.इ.नं. ५८ र ५९ साथै पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवदेनमा मिति २०४८।११।१३ मा अस्थायी प्रहरी चौकी धुलिखेलमा चिनिया नागरिक लुचेनसंगको विदेशी एवं स्वदेशी मुद्रा खोसेको अभियोगमा सो चौकीको प्रहरी कर्मचारी उपर निगरानी नगरेको भनी म उपर नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय गैर कानूनी हुंदा सो वदर गरी साविक पदमा वहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवदेन जिकिर भएकोमा विपक्षी निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(५)(ङ) र (छ) को कसूर गरेको देखिंदा सोही नियमावलीको नियम ९(१) (छ) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी वर्खास्त गिएको हुंदा कानून अनुरुप भएको काम कारावही वदर हुनु पर्ने होइन भन्ने मुख्य लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।
१९. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) मा अख्तियारवालाले कुनै प्रहरि कर्मचारीलाई साजंयको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने संजाय समेत खुलाई सो प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो सूचना दिंदा लगाइएको आरोप प्रष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
२०. निवेदकलाई कारवाही गरिएको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रहरी निरीक्षकको हकमा अख्तियारवाला भन्ले गृह मन्त्रालय श्री ५ को सरकार हुने भएकाले त्यहीबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने भनी पेश भएकोमा गृह मन्त्रीबाट मिति २०४९।१।१७ मा सदर भै सोही आधारमा आरोप समेत किटान गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनसार आचरण नगरी भ्रष्टाचार गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(५)(ङ) र (छ) को कसूर गरेको देखिदा ऐ. नियमावलीको नियम ९.१(छ) वमोजिम तपाईलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी सेवावाट वर्खास्त किन नगर्ने ? स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन भनी गृह मन्त्रालय उपसचिव मार्फत स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ ।
२१. निवेदकको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(छ) वमोजिम आरोपको सम्बन्धमा एउटा स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने र संजाय अर्को स्पष्टीकरणमा प्रस्तावित गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर भएको । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(छ) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्दा आरोप प्रस्तावित गरी एउटा स्पष्टीकरण र संजाय प्रस्ताव गरी अर्को स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको, एकपटक स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको र सो वमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय गृह मन्त्रालयवाटै स्पष्टीकरण समेत लिई कारवाही गरेको कानून अनुरुप नै देखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम् -----