निर्णय नं. ८७०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ११
निर्णय नं. ८७०८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं.२०६७–WS–०००७
आदेश मितिः २०६८।८।२९।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट एवं आफ्नो तर्फबाट समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ भीसा दस्तूर विदेशी नागरिकबाट असूलउपर गरिने दस्तूर हो, त्यसैले यस विषयमा विदेशी नागरिकतालाई समेत नेपाली नागरिक सरहको समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न नमिल्ने ।
§ विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकबाट तोकिएको दस्तूर लिने गर्दछन्, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो र प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनद्वारा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.२)
§ नियमावलीले विभिन्न किसिमका भीसा र त्यसको दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा भीसाको प्रकारअनुसार दस्तूरमा समेत अन्तर रहनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विदेशी नागरिकले कुन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको हो, सो प्रयोजनसमेतलाई विचार गरी भीसा दस्तूर निर्धारण गरिने हुँदा त्यसमा गरिएको फरक व्यवहारलाई समानताको हकसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ भीसा दस्तूर निर्धारण गर्ने विषय सरकारको नीतिगत विषय भएकाले त्यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले सामान्यतः हस्तक्षेप नगर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ अस्तित्वमा नै नरहेको विदेशी सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएर हाल कायम रहेको अध्यागमन नियमावलीको व्यवस्था असमान रहेको मान्न र सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतम
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अनुसूची ९(४)(ङ)
§ विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को नं. ४ को देहाय (ङ) मा भएको प्राबधान समानताको हकसँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी समानताको हकअनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः
अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८ को खण्ड (ज) ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरूले गैर पर्यटकीय भीसा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी गैर पर्यटकीय भीसा प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकलाई सोही नियमावलीको अनुसूची ९ मा नियम २९ सँग सम्बन्धित भनी नियम २९ को अनुसूची १ बमोजिम भीसा दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अनुसूची ९ को ४ ले गैर पर्यटकीय भीसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा दस्तूर लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोही अनुसूची ९ को नं.४(ख) मा “नेपाली मूलका विदेशी र नेपाली बाबु वा आमाका विदेशी राहदानी वाहक सन्तानलाई प्रति महिना ५ अमेरिकी डलर बरावरको नेपाली मुद्रा भीसा दस्तूरबापत तिर्नुपर्ने, तर एउटा नेपाली नागरिक जसले नेपाली मुलकै विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा आफ्नो घर व्यवहार गरी आफ्नो परिवारसँग बसोवास गरिरहेको छन् भने उसले उनीहरूको भन्दा तल्लोस्तरमा रही बढी भीसा दस्तूर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले जन्म जन्मान्तरको नाता कायम हुने वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्य नाता सरहको मान्यता नदिएको देखिन्छ । यसरी वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा कायम रहने सम्बन्धलाई भेदभावमूलक रुपमा कानूनमा बर्गीकरण गरी वैवाहिक सम्बन्ध भित्रका विदेशी अथवा नेपाली मूलका विदेशी राहदानी वाहक व्यक्तिलाई भेदभाव गरी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्थित समानताको व्यवस्थालाई उपहास गरेको छ । अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम अध्यागमन नियमावली, २०५१ को (पाँचौ संशोधन) २०६४ को अनुसूची ९ को नं.४ को देहाय (ङ) मा भएको व्यवस्थाले वैवाहिक सम्बन्ध भित्रका विदेशी व्यक्ति, चाहे त्यो नेपाली मूलको नै किन नहोस्, उसको संवैधानिक हक, समानता सम्बन्धी हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत समानता सम्बन्धी हक समेतको विरुद्धको भएको हुनाले उक्त प्रावधानलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारित आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६७।५।१४ मा भएको आदेश ।
विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ जारी हुँदा नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले नेपाली हुन चाहेमा भीसा दस्तूर नलिने व्यवस्था भएको, तर अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ जारी हुँदासम्म नेपालमा विदेशी महिलाहरूको आगमन अत्यधिक देखिएको र विवाहको माध्यमबाट भीसा दस्तूर निःशुल्क बनाउने तर विदेशी नागरिकता भने नत्यागी अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न भएर भीसा दस्तूर छल्ने उद्देश्य समेत देखिएकोले त्यस्तो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न पनि अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा उक्त व्यवस्था राखिएको हो । साविकको कानूनले प्रदान गरेको सेवा सुविधा र व्यवस्थालाई कटौती गरी राज्यले अन्यथा कानून बनाउनु कतिपय अवस्थामा न्यायसंगत मानिँदैन । तसर्थ पुरानो र नयाँ भीसा दस्तूरको बीचमा फरकपन भयो भन्दैमा राज्यबाट संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन भयो भन्ने आधार देखिँदैन । साथै विदेशी महिलाले विदेशी सम्बन्धी नियमावली बमोजिम भीसा छूट पाउने, तर सोही व्यवस्था नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले नपाउने व्यवस्था गर्नुको पछाडि विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राप्त हुने राजश्वमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने हो । अतः राज्यले राष्ट्रिय हित अनुकूल नीति निर्माण गर्ने नै भएकोले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ बमोजिमको अनुसूची ९ को ४(ङ) र (त्र) मा उल्लिखित व्यवस्था संविधानको भावना अनुकूल नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।
अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले गैर पर्यटकलाई भीसा दिने सम्बन्धमा कुनै भेदभाव गरेको छैन । अध्यागमन नियमावली, २०३२ को प्रावधान बमोजिम निःशुल्क भीसाको सुविधा लिएकाहरूको हकमा सोही व्यवस्था नै आकर्षित हुन्छ । जुन कानूनले तोकेको शर्त स्वीकार गरी सुविधा लिएको हो, पछि सो कानून संशोधन वा खारेज भए पनि सोही कानून लागू हुन्छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ कार्यान्वयन भएपछि कुनैपनि व्यक्तिलाई दस्तूरमा भेदभाव गरिएको छैन । एउटै नियमावली भित्र फरक फरक व्यवहार गरी भेदभाव गरेको कुरा प्रमाण सहित औँल्याए नेपाल सरकार सुधार गर्न तयार छ । अतः कानूनले नै सुविधा दिएको विषयमा विपक्षीले अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
तत्काल कायम रहेको विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ बमोजिम नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले निःशुल्क भीसा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुरूप निःशुल्क भीसा पाइरहेको अवस्थामा हाल आएर भीसा बापत दस्तूर लिँदा अव्यवहारिक हुने भएकोले त्यस्ता महिलाहरूको हकमा भीसा दस्तूर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को प्रकरण ४ को खण्ड (ङ) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई भीसा दस्तूर बापत समान रकम लाग्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाले महिलाहरू बीच तथा महिला र पुरुष बीच समान व्यवहार गरेको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधान अनुकूल नभएको भन्ने विपक्षको भनाई तर्कसंगत नदेखिँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अध्यागमन (पाँचौ संशोधन, २०६४) नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को ४ को (ङ) को प्रावधान समानताको सिद्धान्त बमोजिम समानहरूका बीच समान र असमानहरूका बीच असमान व्यवहारलाई आत्मसात गरी निर्माण भएको पाइन्छ । नियमावलीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा जन्मदातृ ऐनसँग नियम बाझिएको छ छैन, जन्मदातृ ऐनसँग नियम असंगत वा प्रतिकूल छ छैन र प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरी नियमावली निर्माण गरिएको छ छैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा नियमावलीलाई जन्मदातृ ऐनसँग परीक्षण गरी हेरिनु पर्ने हुन्छ । सो विपरीत नियमावलीको कुनै व्यवस्था सोझै संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिन र अदालतबाट समेत सो बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । यस आधारमा हेर्दा विपक्षीले भेदभावपूर्ण भनी दावी लिनु भएको अध्यागमन नियमावलीको उक्त व्यवस्था अध्यागमन ऐन, २०४९ सँग बाझिएको वा असंगत रहेको वा अध्यागमन ऐन, २०४९ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार भन्दा बाहिर गई नियमावलीको निर्माण भएको वा अध्यागमन ऐन, २०४९ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्ने गरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको भन्ने दावी नै नलिएको अवस्थामा सम्मानीत अदालतबाट विपक्षीको मागबमोजिम अध्यागमन नियमावली, २०५१ संविधान अनुकूल छ वा प्रतिकूल छ भनी परीक्षण गरी हेर्न मिल्दैन । यदी अध्यागमन नियमावलीको दावी लिइएको उक्त व्यवस्था संविधानसँग परीक्षण गरी हेर्दा संविधान प्रतिकूल नै पाइएमा समेत अध्यागमन ऐन, २०४९ यथावत रहेसम्म नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था बदर घोषित गर्नु निरर्थक एवंम् औचित्यहिन भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट वहस प्रारम्भ गर्दै निवेदक अधिवक्ता श्री मीरा ढुंगानाले आफ्नै देशभित्र योगदान पुर्याउन चाहने महिलालाई निरुत्साहित गर्ने, आफ्नो परिवारसँग बस्न नपाउने र नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले महिलाको प्रजनन् हकमा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा आघात पुर्याएको छ भनी र निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुषमा गौतमले गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा एउटै नियमावली भित्र फरक फरक व्यवहार गरी भेदभाव गरेको कुरा प्रमाण सहित औँल्याए नेपाल सरकार सुधार गर्न तयार छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको र निवेदनसाथ पेश गरिएको भरपाइले नै भेदभाव भएको कुरा पुष्टि भैरहेको हुँदा अध्यागमन नियमावलीमा रहेको निवेदन दावीको व्यवस्था बदर घोषित गरिनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले के कति भीसा दस्तूर लिने भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने नीतिगत विषय भएकाले त्यस्तो नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले महिला र पुरुष भनी वर्गिकरण नगरिएको हुँदा विभेद भएको भन्ने निवेदन दावी नै निराधार छ भनी वहस गर्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रुपमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ को देहाय ४ को खण्ड (ङ) मा निर्धारण गरिएको भीसा दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपालमा गैरपर्यटकीय भीसामा बस्नुपर्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्ने भै त्यसको असर स्वरुप नेपाली महिलाले आफ्ना श्रीमान र सन्ततीसँग बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले वैवाहिक सम्बन्धमा र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रजनन हकमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले समानताको हक प्रतिकूल रहेको उक्त व्यवस्था बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग गरिएको देखिन्छ । विपक्षी मध्येको अध्यागमन विभागका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा विदेशी महिलाले विदेशी सम्बन्धी नियमावली बमोजिम भीसा छूट पाउने, तर सोही व्यवस्था नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले नपाउने व्यवस्था गर्नुको पछाडि विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राप्त हुने राजश्वमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य रहेको र उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय हित अनुकूल राज्यले बनाएको नीति अन्तर्गतको विषय भएकाले संविधानको भावना अनुकूल भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिइएको पाइन्छ ।
मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका तर्फबाट भएको वहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।
१. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अन्तर्गतको अनुसूची ९ को देहाय ४ को खण्ड (ङ) को व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल छ वा छैन ?
२. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नियमावलीको अनुसूची ९ मा नियम २९ सँग सम्बन्धित भनी विभिन्न भीसा दस्तूरहरू उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम २९ मा भीसा दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र त्यसमा मुख्य रुपले नेपालभित्र प्रवेश वा उपस्थितिको लागि भीसा जारी गर्दा, भीसाको म्याद थप गर्दा वा भीसाको म्याद नघाई बसेको विदेशीहरूको भीसा नियमित गर्नु पर्दा वा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा वा भीसा स्थानान्तरण गर्दा भीसा सम्बन्धी वा अन्य दस्तूर अनुसूची ९ मा तोकेबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा अनुसूची ९ मा भीसा दस्तूरका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ९ को व्यवस्थालाई हेर्दा नं. ४ मा गैर पर्यटक भीसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तूरका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत निवेदकले खण्ड (ख) मा रहेको व्यवस्थाको तुलनामा खण्ड (ङ) को व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले बढी भीसा दस्तूर तिर्नुपर्ने भै त्यसबाट विभेद भएको भनी दावी गरेको सन्दर्भमा खण्ड (ख) र (ङ) लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । खण्ड (ख) ले नेपाली मूलका विदेशी र नेपाली बाबु वा आमाका विदेशी राहदानी बाहक सन्तानलाई प्रति महिना ५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा भीसा दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने खण्ड (ङ) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई प्रति महिना १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा भीसा दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती दुवै कानूनी व्यवस्थामा महिला र पुरुषबीचमा फरक फरक दस्तूर लाग्ने गरी विभेद गरिएको भन्ने देखिँदैन । समान अवस्थाका सबैलाई समान दस्तूर लाग्ने किसिमबाट भीसा दस्तूर तोकिएको पाइन्छ । भीसा दस्तूर विदेशी नागरिकबाट असूलउपर गरिने दस्तूर हो, त्यसैले यस विषयमा विदेशी नागरिकतालाई समेत नेपाली नागरिक सरहको समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न मिल्ने हुँदैन । विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकबाट तोकिएको दस्तूर लिने गर्दछन्, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो र प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनद्वारा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
३. जहाँसम्म नेपालको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अन्तर्गतको अनुसूची ९ को देहाय ४ को खण्ड (ङ) को व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले वहसका क्रममा निवेदनसाथ पेश गरिएको भन्ने जिकीर लिएतापनि निवेदनमा त्यसरी महिला र पुरुषप्रति असमान व्यवहार भएको देखिने खालको कुनै दृष्टान्त वा भरपाई पेश गरिएको पनि पाईंदैन । सो नियमावलीले विभिन्न किसिमका भीसा र त्यसको दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा भीसाको प्रकारअनुसार दस्तूरमा समेत अन्तर रहनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विदेशी नागरिकले कुन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको हो, सो प्रयोजनसमेतलाई विचार गरी भीसा दस्तूर निर्धारण गरिने हुँदा त्यसमा गरिएको फरक व्यवहारलाई समानताको हकसँग जोडेर हेर्न मिल्ने हुँदैन । समानताको हकले कहिल्यै पनि निरपेक्ष समानताको वकालत गर्दैन । त्यसैले फरक अवस्थाका व्यक्तिहरू बीच समान व्यवहार हुनु पर्ने भनी लिइने जिकीर आफैंमा ग्राह्य हुन सक्दैन ।
४. निवेदकले गैरपर्यटकीय भीसा दस्तूरसँग सम्बन्धित कानूनी व्यस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा नियमावलीको नियम ८ मा रहेको गैरपर्यटकीय भीसासम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसले के कस्ता व्यक्तिहरूलाई गैरपर्यटकीय भीसा जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न १४ किसिमका विदेशीहरूको सूची प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये खण्ड (ज) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरूलाई समावेश गरिएको छ । त्यसमा पनि महिला र पुरुष भनी छुट्टै वर्गीकरण गरेको अवस्था देखिएको छैन ।
५. भीसा दस्तूर निर्धारण गर्ने विषय सरकारको नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहने विषय हो । त्यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले सामान्यतः हस्तक्षेप गर्दैन । साथै एउटै नियमावली भित्र फरक फरक व्यवहार गरी भेदभाव गरेको कुरा प्रमाण सहित औँल्याइएमा सुधार गर्न तयार रहेको भन्ने समेतको विपक्षी गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफको व्यहोराले पनि निवेदन मागबमोजिमको स्थिति देखिएकै अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकाय त्यसलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्ता विषयमा प्रवेश गरी यस अदालतबाट न्याय निरुपण गर्नु उचित र वाञ्छनीय समेत हुँदैन ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ ले गरेको निःशुल्क भीसा दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अध्यागमन नियमावलीमा रहेको व्यवस्था असमानपूर्ण रहेको भन्ने समेतको दावी लिइएको देखिन्छ । विदेशीसम्बन्धी नियमावलीलाई अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले खारेज गरिसकेको हुँदा सो नियमावली हाल अस्तित्वमा नरहेको भएपनि अध्यागमन नियमावलीको नियम २९ सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) अनुसार विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ बमोजिम निःशुल्क भीसा प्राप्त गरिसेका नेपाली पुरुष नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म भीसा दस्तूर नलाग्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान भएको अवस्था छ । उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्दा साविकको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त गरेको सुविधाको निरन्तरतालाई हालको कानूनी व्यवस्थासँग तुलना गरेर असमान भयो भनी भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । तथापि साविक देखि नै नेपाली पुरुष नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलालाई भीसा दस्तूरमा केही सहुलियत प्रदान गर्ने गरिएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको नेपाल बसाई आर्थिक हिसाबले कठोर नबनोस् र विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेका कुनै पनि नेपाली पुरुष नागरिक आफ्नो दाम्पत्य जीवन र पारस्परिक सामिप्यताको अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने दृष्टिकोण राखिएको प्रतित हुन्छ । परिवारसम्बन्धी हकलाई नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि
(ICESCR) ले समेत मान्यता दिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो दृष्टिकोणको सान्दर्भिकता रहेकै देखिन्छ । तर अस्तित्वमा नै नरहेको विदेशी सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएर हाल कायम रहेको अध्यागमन नियमावलीको व्यवस्था असमान रहेको भनी मान्न र सम्झन मिल्ने हुँदैन ।
७. विदेशीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका कुनै पनि नेपाली नागरिक आफ्नो दम्पत्ति (Spouse) ले बुझाउनु पर्ने भीसा दस्तूरको कारणले मात्र निरुत्साहित हुनु पर्ने वा आफ्नो पारिवारसम्बन्धी हकबाट विमूख हुन पर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मान्यता राखिनु अस्वाभाविक होइन । तर अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा गरिएको भीसा दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषका लागि विभेद गरिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, कानूनले विभिन्न किसिमका भीसाको परिकल्पना गरी भीसाको किसिम बमोजिम भीसा दस्तूर निर्धारण गरिएको र नेपाली पुरुष वा महिलासँग विदेशीको विवाह भएको अवस्थामा पारिवारिक सम्बन्ध सुचारु राख्न परिवारमैत्री दृष्टिकोणले आवश्यक कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विधायिकी वा कार्यपालिकीय अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा त्यसको औचित्यभित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
८. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो अध्यागमन नियमावलीमा तोकिएको भीसा दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्थाबाट महिला र पुरुषलाई फरक फरक व्यवहार भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट महिला मात्र प्रभावित भएको भन्ने पनि नदेखिएको र भीसा दस्तूर निर्धारण गर्ने विषय सरकारको नीतिगत विषय भएकोले त्यस्ता नीतिगत प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने पनि नदेखिएको हुँदा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अन्तर्गतको अनुसूची ९ को देहाय ४ को खण्ड (ङ) को व्यवस्थाले समानता सम्बन्धी हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा असर परेको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल मंसिर २९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला