निर्णय नं. ६५१८ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६५१८ २०५५, ने.का.प. अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
संवत् २०५३ सालको रि.पु.इ.नं. -५९
आदेश मितिः- २०५४।९।२४।५
विषयः- उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
रिट निवेदकः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला वाह्रविसे गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वद्री बहादुर बस्नेत ।
विरुद्ध
विपक्षीः प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत जम्मा ३ ।
§ स्पष्टीकरण माग्नुको प्रयोजन आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु हुने र अख्तियार प्राप्त अधिकारी वाहेक अन्य अधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने नभै सुन्यको स्थितिमा रहने साथै वढी स्पष्टीकरण माग गर्दैमा निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्न नहुने र निज निवेदकलाई अख्तियारवाला प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्पष्टीकरण माग गरी सफाइ पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिंदा उक्त नि.नं. १६५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्र.नं. २१)
रिट निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकास राउत
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः- ने.का.प. २०४० अंक ५ पृष्ठ २०२, नि.नं. १६५७
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः-
२. म निवेदक २०४७।१२।३१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी २०४७।८।१ मा प्र.स.नि. पदमा वढुवा भै सेवारत हुंदै आएकोमा मिति २०४८।११।१३ गते ताइवान निवासी लुचेनको नक्कली पासपोर्ट भनी लुचेनसंग भएको ने.रु. र विदेशी डलर समेत वरामद गरी लिने खाने नियतबाट प्र.स.नि. लाई जिम्मा लगाई राखेको वरामद भएको रकम मध्ये रु. ३५,०००र- भक्तपुर जगते वस्ने कृष्ण वहादुर राईको जिम्मा लगाएको देखिन आएकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को दाहाय (क)(ङ) (छ) समेतको कसूर मा ऐ.को. नियम ९.१ (च) अनुसार किन संजाय नगरिनु पर्ने हो स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने २०४८।११।२३, २०४८।११।२७, २०४८।११।२८ र २०४८।१२।६ मा पत्र प्राप्त भएकोमा नाम र ठेगाना थाहा नभएको नेपाली बोल्न नजान्ने व्यक्तिसंग पासपोर्ट माग्दा पासपोर्ट दाखिल गर्न नसकेपछि अस्थायी पोष्ट धुलिखेलमा लगी खान तलासी गरी हेर्दा ने.रु.र विदेशी मुद्राहरु समेत वरामद हुन आएकाले मानिस र वरामद विदेशी मुद्रा समेत नि.प्र.ना.उ.ज्यूले नै निजलाई काठमाडौं पठाउनु भएको हो । रकम समेत हिनामिना तथा खाए मासेको होइन भनी चारवटै वेग्लावेग्लै स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । यसरी विभिन्न मितिमा विभिन्न अधिकारीबाट सोधिएका चारवटा स्पष्टीकरण म निवदेकले फिराए पश्चात तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी भ्रष्टाचार गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (क)(ङ)(छ) अनुसारको कसूर मा ऐ.को ९.१ को धुलिखेल काभ्रे दरवन्दीका प्र.नि. वद्रि वहादुर वस्नेतलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लगि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीवाट हटाई दिने गरी निर्णय पर्चा खडा गरी दिएं भनी २०४९।१।४ मा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूवाट निर्णय भएको र सो उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा तहांवाट मिति २०४९।९।५ मा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने भनी निर्णय भएको कुरा २०४९।११।१३ को पत्रद्वारा मलाई जानकारी गराएकोले अन्यायमा परी यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गर्न नपाउने अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई मात्र प्रदान गरेको छ, तर मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट निर्णय भएकोले स्वतः वदरभागी छ । म बाट चार पटक स्पष्टीकरण माग गरिएको छ, त्यसरी चार पटक स्पष्टीकरण लिन पाउने अधिकार प्रहरी ऐन, र नियमावलीमा नै छैन । तसर्थ म निर्दोष व्यक्तिलाई वर्खास्त गर्ने गरी भएको मिति २०४९।१।४ को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन तहमा मिति २०४९।९।५ मा भएको भनिएको निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कार्यवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वा वदर गरी म निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा वहाल गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पूर्ववत सेवामा सेवारत हुन पाउने मौलिक हक प्रचलन गराई पाउं भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।१।६ को आदेश ।
४. निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (छ) अनुसारको कसूर गरेकाले ऐ.को नियम ९.१ को देहाय (च) अनुसारको भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी २०४९।१।४ मा नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समते व्यहोराको प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी प्रधान कार्यालयको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।
५. ताइवान निवासी लुचेन नेपाल घुम्ने क्रममा तातोपानी गई फर्कदा धुलिखेल चेकपोष्टमा रोकी निजको खानतलासी लिई साथमा भएको रकम जवर्जस्ती खोसी लिएको सम्बन्धमा निजको किटानी जाहेरी परेको र अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदक वद्रि वहादुर वस्नेतको स्पष्टीकरण जवाफ लगायतका संकलित प्रमाणको आधारबाट कसूर दार देखिएकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.को नियम ९.१ (च) वमोजिमको विभागीय संजाय भै नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको हो, पर्याप्त कारण आधार प्रमाण भएर नै संजाय गरिएकोले निजको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत भएको हो । निर्णय कानून सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र वर्खास्त गर्न सेवाबाट हटाउन दर्जा वा तलव घटाउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको प्रही ऐनले नै नियुक्ति गर्न अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने प्रावधान गरेको पाइन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१०.३(ग) वमोजिम प्रहरी नायव महानिरीक्षकको निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने संजाय गर्ने भन्ने लेखिए पनि ऐन र नियमको व्यवस्था वाझिए ऐन वमोजिम हुन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३.२ (ख) ले निवेदक प्र.स.नि. लाई प्रहरी महानिरीक्षकले नियुक्त गर्ने हुंदा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) वमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउन कस्दछ । यसै विषयलाई लिएर नि.नं. ४४५९ निवेदक वलराम के.सी. विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय भएको उत्प्रेषणको मुद्दाम समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । अतः प्रहरी महानिरीक्षकबाट निवेदकलाई स्पष्टीकरण मागेको र नोकरीबाट हटाउने संजाय गरेको अनाधिकार अधिकारीबाट भएको भन्न मिलेन । चारैपटक स्पष्टीकरण मागिएको सम्वन्धमा विचार गर्दा जसलाई कानूनले स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, उसले स्पष्टीकरण माग्ने हो । अनधिकृत अधिकारीबाट मागिएको स्पष्टीकरण नमागे सरह हुन गै स्वतः शुन्यको स्थिति हुने हुंदा त्यस्तो स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ रहेन भएन । ४ पटक स्पष्टीकरण मागिएपनि सो स्पष्टीकरणहरु मध्ये मागिएको तीन स्पष्टीकरणहरु प्रहरी महानिरीक्षक वाहेक अरुवाट मागिएको र सो को कानूनी मान्यता हुने नदेखिई मिति २०४८।१२।६ मा कानून वमोजिम माग गरिएको प्रहरी महानिरीक्षकको स्पष्टीकरणलाई अनाधिकार भन्न नसकिने हुंदा अन्य अधिकारीवाट मागेको स्पष्टीकरणलाई लिएर कानून वमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकबाट मागेको स्पष्टीकरणलाई अन्यथा भन्ने स्थिति भएन । निवेदक कार्यरत रहेको प्रहरी चौकीमा प्रस्तुत घटना घटेको र सो कार्यमा निजको संलग्नता नरहेको एवं सो घटना प्रति निज अनभिज्ञ रहेको भन्न सक्ने स्थिति समेत नहुंदा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी हुने स्थितिको देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । कानूनले तोके भन्दा वढी स्पष्टीकरण माग गरेको आधारमा र प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट संजाय हुन पर्नेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको भनी रिट जारी गरेको उपरोक्त दुवै नि.नं. १६५७ र नि.नं. ४२०८ का मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तबाट यो इजलास सहमत नहुंदा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
७. यसमा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासबाट ने.का.प. २०४० मा प्रकाशित नि.नं. १६५७ को उत्प्रेषण मुद्दामा र ने.का.प २०४७ मा प्रकाशित नि.नं. ४२०८ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत भै पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको आदेश वमोजिम पेश हुन आएको देखियो । यस्का अतिरिक्त यस इजलास समक्ष उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले उल्लेख गर्नु भएको ने.का.प. २०४३ मा प्रकाशित नि.नं. २६३४ मा समेत जारी भएको देखिएको र त्यस्तै ने.का.प. २०४९ को अंक १ मा प्रकाशित नि.नं. ४४५९ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग फरक हुने गरी रिट जारी गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न संयुक्त इजलासबाट भिन्न भिन्न मुद्दाहरुमा भिन्न भिन्न निर्णय भएको देखिंदा निश्चित नजीर कायम हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) वमोजिम तीनभन्दा वढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।
८. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लिखित सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले पक्षसंग मिति २०४८।११।२३ मा उपरीक्षकबाट मिति २०४८।११।२७ मा नायव महानिरीक्षकबाट मिति २०४८।११।२८ मा प्रहरी उपरीक्षकबाट र मिति २०४८।१२।६ मा प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्पष्टीकरण मागियो र मिति २०४९।१।४ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मेरो पक्ष उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को (ङ) र (छ) को अभियोग लगाई नियम ९.१ को (च) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ ।
९. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ मा चारपटक स्पष्टीकरण माग गर्ने कानून छैन, कानूनको अभावमा ५ पटक स्पष्टीकरण माग गर्न नहुने कुरा नि.नं. १६५७ निवेदक वुद्धिमान सारु मगर, वरुद्ध १ नं. नापी गोश्वारा प्रमुख नापी अधिकृत समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । यसैगरी नियम ९.१०.३(ग) वमोजिम मेरो पक्षलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षकले संजाय गर्नु पर्नेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट संजाय भएकोले उक्त नियमको वर्खिलाफ छ, अधिकारी विहिन अधिकारीबाट भएको उक्त निर्णय वदर हुनु पर्छ र नि.नं. ४२०८ निवेदक प्रेम कुमार कटुवाल विरुद्ध प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले सो सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको छ । लगाइएको अभियोग अनुसार अपराध मेरो पक्षले गरेको तथ्ययुक्त आधार समेत छैन अतः उक्त निर्णय वदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक आफु कसूरबाट बच्नका लागि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेका मात्र हुन, निवेदकले कसूर गरेको कुरा वरामद भै आएको विदेशी मुद्रा समेतबाट प्रमाणित भएको छ निवेदकलाई संजाय गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक हो । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३.२ (ख) निवेदक प्र.स.नस. लाई नियुक्त गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षक तोकिएकोले प्रहरी महानिरीक्षकले संजायको सन्दर्भमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको संजाय मिलेको छ र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणले कानूनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस्तो स्पष्टीकरण शुन्यको रुप लिने हुंदा कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकबाट कानून वमोजिम स्पष्टीकरण माग गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट ने कार्यवाही भै नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको र ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ९० नि.नं. ४४५९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. उपरोक्त वहस जिकिरहरु समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारी प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई मात्र प्रदान गरेको छ, तर मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट निर्णय भएकोले स्वतः बदरभागी छ । म बाट चार पटक स्पष्टीकरण लिन पाउने अधिकार प्रहरी ऐन र नियमावलीमा नै छैन । तसर्थ म निर्दोष व्यक्तिलाई वर्खास्त गर्ने गरी भएको मिति २०४९।१।४ को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन तहमा मिति २०४९।१।४ को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन तहमा मिति २०४९।९।५ मा भएको भनिएको निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा वहाल गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा ताइवान निवासी लुचेन नेपाल घुम्ने क्रममा तातोपानी गई फर्कदा धुलिखेल चेकपोष्टमा रोकी निजको खान तलासी लिई साथमा भएको रकम जवर्जस्ती खोसी लिएको सम्वन्धमा निजको किटानी जाहेरी परेको र अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदक वद्रि वहादुर वस्नेतको स्पष्टीकरण जवाफ लगायतका प्रमाणको आधारवाट निज कसूर दार देखिएकोले प्रहरी नियमाली, २०३३ को नियम ९.५(ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.को नियम ९(१)(च) वमोजिम विभागीय संजाय भै नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको हो, पर्याप्त कारण आधार प्रमाण भएर नै संजाय गरिएकोले निजको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत भएको हो । निर्णय कानून सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफको मुल भनाइ भएको पाइन्छ ।
११. संयुक्त इजलासले यस अघिका नि.नं. १६५७ र नि.नं. ४२०८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत भै पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने आदेश गरेकोमा पूर्ण इजलासले ती दुई निर्णयका अतिरीक्त नि.नं. २६३४ र नि.नं. ४४५९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बीच सामन्जस्यता कायम हुन नसकेकोले निश्चित कानूनी सिद्धान्तको लागि वढी न्यायाधीशहरु भएको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
१२. यसमा संयुक्त इजलासले आफू असहमत भएका नि.नं. हरु मध्ये नि.नं. ४२०८ प्रेम कुमार कटुवाल वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०४७ अंक ९ पृष्ठ ६३८) मा नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणको माग गर्नुपर्नेमा शुरुमा तल्लो अभियोगमा स्पष्टीकरण सोधेको कुरालाई आधार मानी स्पष्टीकरण माग गरिरहनु नपर्ने भनी खडा गरेको पर्चा मनासिव नभएको र निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने संजाय गर्ने अधिकारी नियमावलीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक भएकोमा अधिकार नै नभएको प्रहरी महानिरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने भनी रिट जारी भएको देखिन्छ ।
१३. यस्तै निर्णय नं. १६५७ वुद्धिमान सारु मगर वि. १ नं. नापी गोश्वारा नापी अधिकृत प्रमुख समेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०४० अंक ५ पृष्ठ २०२) मा पहिलो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ, स्पष्ट नभएको र दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा प्रस्तावित सजायको उल्लेख नभएको साथै तेश्रो स्पष्टीकरण माग गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिने भन्ने आधारमा निवेदकलाई निरीक्षक पदबाट अमिन पदमा घटुवा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भनी रिट जारी गरेक पाइन्छ ।
१४. पूर्ण इजलासले थप गरी पठाएका २ मुद्दाहरु मध्ये नि.नं. २६३४ नारायण वहादुर महत वि. गृह मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा ने.का.प. (२०४३ अंक २ पृष्ठ १५९) मा प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१०(३)(ग) मा प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी संजाय दिने अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भएको र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकेको देखिदा निवदेकलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट नोकरीवाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको गृह मन्त्रालयको निर्णय समेत वदर हुने भनी रिट जारी भएको देखिन्छ ।
१५. त्यस्तै नि.नं. ४४५९ वलराम के.सी. वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०४० अंक १ पृष्ठ १०) मा प्रहरी ऐन, २०१२ वमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र प्रहरी नियमावली २०३३ वमोजिम सो अधकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भई ऐन र नियमको व्यवस्था वाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने, कानून व्याख्याको सिद्धान्त समेत भएको हुनाले निवदेक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) वमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै हुने देखिंदा प्रहरी नायव महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरी गरेको निर्णय अनाधिकार भएको देखिने भनी रिट जारी भएको देखिन्छ ।
१६. यसरी नि.नं. २६३४ र नि.नं. ४२०८ मा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१०(३) (ग) को कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी नाय महानिरीक्षकलाई भएको भनी रिट जारी भएको र प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट कारवाही भएको अर्को मुद्दा नि.नं. ४४५९ मा प्रहरी ऐन, २०१२ वमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र ऐन नियम वाझीएमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने भन्ने आधारमा निर्णय भएको पाइन्छ ।
१७. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा (२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधारीले मात्र वर्खास्त गर्न सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलव घटाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३.२ (क) को कानूनी व्यवस्थाले हवल्दार प्रहरी जवान वाहेक राजपत्र अनंकित श्रेणीका अन्य पदमा प्रहरी महानिरीक्षकले नियुक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ९.३(ग) ले तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई दिएको र सो उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकेको देखिन्छ ।
१८. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ७(१) को निरीक्षक वा त्यसदेखि मुनी दर्जाका हर एक प्रहरी कर्मचारी नियुक्त हुंदा अनुसूचीमा दिए वमोजिमको सर्टिफिकेट पाउंछ । श्री ५ को सरकारले साधारण वा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाण पत्रमा सहीछाप गरी दिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३.२ (ख) को हवल्दार प्रहरी जवान वाहेक राजपत्र अनंकित श्रेणीका अन्य पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकहरुलाई तोकिएको कानूनी व्यवस्थाले निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको देखिन आयो ।
१९. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा (२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र वर्खास्त गर्न सेवाबाट हटान वा दर्जा वा तलव घटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०३३ वमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने, वर्खास्त गर्ने सेवाबाट हटाउने वा दर्जा वा तलव घटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र भएको मान्नु पउने देखिन आयो ।
२०. जहांसम्म ने.का.प. २०४३ अंक २ पृष्ठ १५९ मा प्रकाशित नि.नं. २६३४ र ने.का.प २०४७ अंक ९ पृष्ठ ६३८ मा प्रकाशित नि.नं. ४२०८ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्तको विषय छ, उल्लेखित दुवै निर्णयमा प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी संजाय गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१०.३(ग) मा प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भएको भन्ने छ, सो सम्वन्धमा प्रहरी ऐद्द, २०१२ को दफा १०(२) र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३.२(ख) को कानूनी व्यवस्थाले संजाय गर्ने अधिकारी पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई मान्नु पर्ने भनी माथि विवेचना भैसकेकोले उक्त दुई निर्णयहरुसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
२१. निवेदकले यस अदालतबाट ने.का.प. २०४० अंक ५ पृष्ठ २०२ मा प्रकाशित नि.नं. १६५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको चारचार पटक स्पष्टीकरण सोधेकोले वदर हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ, सो सम्वन्धमा विचार गर्दा स्पष्टीकरण माग्नुको प्रयोजन आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गर्न हुने र अख्तियार प्राप्त अधिकारी वाहेक अन्य अधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने नभै शुन्यको स्थितिमा रहने साथै वढी स्पष्टीकरण माग गर्दैमा निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्न नहुने र निज निवेदकलाई अख्तियारवाला प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्पष्टीकरण माग गरी सफाइ पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिंदा उक्त नि.नं. १६५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।
२२. ऐन र नियमको व्यवस्था वाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्थाले नै प्राथमिकता पाउने भन्ने ने.का.प. २०४९ अंक १ पृष्ठ ९० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भै प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रहरी ऐनको दफा ९(१) १०(२) तथा नियमावलीको नियम ३.२ (ख) को व्यवस्था समेतका आधारमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको कर्मचारीलाई संजाय गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र निज निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट कानूनको रीत पुर्याई सेवाबाट हटाएको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र राज नाख्वा
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २४ गते रोज ५ शुभम् -----