निर्णय नं. ६५१९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६५१९ २०५५, ने.का.प. अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
सम्माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्दराज नाख्वा
संवत् २०५३ सालको रि.पु.इ.नं. -६०
आदेश मितिः- २०५४।९।२५।६
विषयः- उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
रिट निवेदकः जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलको प्र.ह. पदबाट अवकास प्राप्त भई हाल जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सिन्धुपाल्चोक गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वीर वहादुर गिरी ।
विरुद्ध
विपक्षीः मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय (क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय) काडमाण्डौ समेत समेत जम्मा २ ।
§ निर्णय पर्चाको व्यहोरामा टिप्पणी पेशभै टिप्पणी सदर गरेको भन्ने नदेखिएको निर्णय पर्चा भन्ने सम्म उल्लेख भएको, तथ्यको टिपोट गर्दै के कस्तो सवुदको आधारमा भनी विभागीय कारवाही सम्वन्धी कागजपत्र जिम्मा राख्नेले टिप्पणी पेश गरे झै पेश गर्ने भन्ने सम्म उल्लेख भै पेश भएको, निर्णय गर्नेले सही गर्ने ठाउंमा सदर भनी सही गरेकोबाट टिप्पणी वा अन्य व्यक्तिको राय सदर गरेको हो कि भन्ने झल्का पउन आए पनि टिप्पणी पेश गर्नेले मेरो यो यस्तो राय भनीलेखी सोही राय सदर गरेको भन्ने देखिदैन । राय पेश गरेको भन्ने नदेखिंदा कानूनले अधिकार प्राप्त अधिकारीले अर्काको य सदर गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएको, अर्ध न्यायिक निकाय त्यसमा पनि प्रहरी अधिकारीले फैसला गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्वन्धी छुट्टै ढांचा समेत प्रचलित कानूनमा नतोकिएको, निर्णयकर्ता भनी सही गर्ने निश्चित प्रचलन परिपाटी अभ्यास समेत भैसकेको अवस्था नहुंदा प्रस्तुत निर्णय पर्चालाई लांक्षणिक र उद्देश्यपरक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पुछारमा सदर सम्म भन्ने उल्लेख भएको कारणले मात्र न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्न मिलेन । किनकी न्यायिक मनको प्रयोग भन्नाले विवादित विषयमा सम्वद्ध सबै कुरालाई विचाराधीन लिई सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कानूनको प्रयोग गर्ने कार्यला२ परिलक्षित गर्दछ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री उदयराय उपाध्यायको राय सदर हुने ।
(प्र.नं. १५)
रिट निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः-
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. म निवेदक २०३६।६।२५ गते नेपाल प्रहरीको प्र.ज. पदमा नियुक्ति पाई २०४७ साल मार्गमा प्रहरी हवल्दार पदमा पदोन्नती भै आफ्नो वुद्धि विवेकले भ्याय सम्म कर्तव्यनिष्ठ भै तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको म जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे धुलिखेलको प्र.ह. को दरवन्दीमा रहेको समय अस्थायी प्रहरी पोष्ट धुलिखेलमा कार्यरत रहंदाको अवस्थामा मिति २०४८।११।१३ गते ताइवानी नागरिक लुचेनको साथमा रहेको विदेशी मुद्रा समेत म समेत जवर्जस्ती खोसेको भन्ने अभियोगमा मलाई साविक प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९।५ को खण्ड (क)(ङ) र (छ) को अभियोगमा मिति २०४८।११।२८ गतेमा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौबाट प्रहरी नियमावलीको नियम ९(१)(ख) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी वर्खास्त गरियो । सो निर्णय उपर चित्त नबुझी म निवेदकले प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम ९(९) अन्तर्गत श्री क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सो कार्यालयबाट समेत क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौबाट भएको २०४८।११।२८ गतेको निर्णय कायम राख्ने गरी पुनरावेदन तहबाट अन्तिम आदेश गरी दिने समेतको निर्णय कायम राख्ने गरी पुनरावेदन तहबाट अन्तिम आदेश गरी दिने समेतको निर्णय पर्चा खडा गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको २०४९।१२।२० को पत्र मिति २०५०।१।१७ मा मलाई बुझाइयो । विपक्षीहरुको उपरोक्त निर्णयहरु वदर वातिल गरी पुनः सेवामा वहाल राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
३. मिति २०४८।११।१३ गते धुलिखेल अस्थायी पोष्टमा कार्यरत रहंदाको अवस्था ताइवानी नागरिक लुचेन धुलिखेल आईपुग्दा म समेतले रोकी पासपोर्ट मागी साथमा भएको ने.रु. तथा विदेशी मुद्रा समेत लिई कतै उजुर गरेमा जेल हाल्ने धम्की दिएको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी नियमावली वमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी २०४८।११।२३ मा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मैले लुचेनको गाडी रोकी पासपोर्ट माग्दा नभएकोले निजलाई पोष्टमा लगी तलासी लिदा विदेशी मुद्रा भेटिएकोले तत्काल प्र.नि. विदुर गौतमलाई जाहेर गरी सो व्यक्ति प्र.नि. लाई बुझाई म आफ्नो डउटीमा गएको अन्य कुनै कुरा थाहा नभएकोले भनी स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेकोमा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनी २०४८।११।२६ मा अर्को स्पष्टीकरण सोधियो आफू निर्दोष भएको यथार्थ व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएं । हवल्दार दर्जाको प्रहरीले पासपोर्ट विहिन विदेशीलाई हाकिम समक्ष पेश गरी आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूर्णरुपले पालन गरेको छु । मलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन । मैले पैसा मागेको खोसेको कुरा स्वयम् उजूरवालाको उजुरी दरखास्तमा उल्लेख छैन । तथ्य र प्रमाणद्वारा अपुष्ट गैरकानूनी तवरले स्वविवेक प्रयोग गरी आत्मनिष्ट रुपमा मलाई वर्खास्त गर्नेगरी भएको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । अतः क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौको मिति २०४८।११।२८ गते मलाई साविक प्रहरी नियमावली २०३३ को दफा ९(१) (च) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको निर्णयलाई कायम राख्ने गरी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौबाट भएको मिति २०४९।१२।२० को निर्णय बदर गरी मलाई नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत साविक प्र.ह. दरवन्दीमा नियुक्ति दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।३।१५ को आदेश ।
५. निवेदक तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा कार्यरत रहंदा तातोपानी कोदारी हुंदै धुलिखेल सडकमा रहेको चेकपोष्टमा आईपुग्दा नक्कली पासपोर्ट भनी ताइवान निवासी लुचेनकव शरिर चेक जांच गरी गैरकानूनी तरिकाले विदेशी मुद्रा लुटि लिएको भन्ने सम्वन्धमा तत्काल छानवीन हुंदा विदेशी मुद्रा समेत वरामद भएकोले विभागीय कारवाही हुंदा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी २०४८।११।२८ मा सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएकोमा सो उपर पुनरावेदन परी कारवाही भै उक्त निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिएकोले सोही निर्णय कायम राख्ने गरी यस कार्यालयबाट अन्तिम आदेश दिइएको हो । कानून वमोजिम नै नोकरीबाट हटाइएकोले रिट खारेज गरी पाउं भन्ने मध्य क्षत्रे प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
६. कागजात र निजले पेश गरेको स्पष्टीकरणको प्रतिवेदन समेतबाट कसूर गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१) को देहाय (च) अनुसार सेवाबाट हटाइएको हुंदा निजको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय काठमाडण्डौको लिखित जवाफ ।
७. निर्णय दिनेले नै प्रमाण तथ्यको विवेचना गरी निर्णय दिनु पर्ने र त्यस्को निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग हुनुपर्ने भनी नि.नं. ४०९९ निवेदक वासुदेव शर्मा पोखरेल विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । आफैले निर्णय नगरी अर्काले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा समर्थन सम्म जनाएको देखिएकोले उक्त निर्णय देखिंदा उक्त निर्णय वदर हुने भनी नि.नं. ४५८९ निवेदक लक्ष्मीकान्त मिश्र, विपक्षी जनकपुर अन्चलाधीश कार्यालय समेत मुद्दा उत्प्रेषणमा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सजाय दिने निर्णयकर्ताले आफैले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ तर प्रस्तुत केसमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटइएको मिति २०४८।११।२८ को निर्णय हेर्दा शिर व्यहोरामा निर्णय पर्चा जनिएता पनि निवेदलाई सजाय दिने सम्वन्धमा सवै विवेचना प्रहरी निरीक्षकको नाम उल्लेख भएको र सो सदर गर्नेमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
८. उक्त निर्णय पत्रबाट पेश गर्ने प्रहरी निरीक्षकको रायलाई वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकले सदर गरेको मान्नु पर्ने भई स्वयं सजाय दिने अधिकारीले आफूले आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने भई आफू भन्दा मुनिको प्रहरी निरीक्षकले पेश गरेको रायलाई सदर गरेकोले न्यायिक मन प्रयोग गरेको भन्न नमिल्ने हुंदा मिति २०४८।११।२८ को निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषओको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई आफ्नो पदमा वहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हने ठहर्छ । खारेज गरेको मा.न्या. उदयराज उपाध्यायको निर्णय संग सहमत नहुंदा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३.१ (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय ।
९. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफँ १०(२) मा कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र वर्खास्त गर्न सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलव घटाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३(२)(ग) मा हवल्दार र प्रहरी जवानको पदमा अन्चल प्रहरी उपरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकारीको रुपमा तोकिएको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(घ) को परिभाषा अनुसार अंचल उपरीक्षक भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायव उपरीक्षक संझनु पर्छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई प्रहरी हवल्दार पदको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट वर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्छ । दुइपटक स्पष्टीकरण लिएको भन्ने जिकिरका हकमा आवश्यक भन्दा वढी स्पष्टिकरण लिन हुंदैन भनी कानूनले निषेध गरेको पनि देखिदैन तोकिएको भन्दा कम सम्म स्पष्टीकरण लिन नहुने हो, वढी स्पष्टीकरण माग गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन भन्ने सिद्धान्त निवेदक वुद्धिमान सारु विरुद्ध कोशी अंचलाधीश कार्यालय विराटनगर समेत मुद्दा उत्प्रेषण (निर्णय नं. १६५७ ने.का.प. २०४० पृष्ठ २०२) संग सहमत हुन सकिएन ।
१०. वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकले २०४८।११।२८ मा सेवाबाट हटाउंदा प्रहरी निरीक्षकले पेश गर्ने भनी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकले सदर गर्ने भनी टिप्पणी जस्तो देखिने ढांचाकव निर्णय पर्चाको अनुशरण गरेको भएपनि सवुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी नोकरीबाट हटाउंदा निवेदक उपर लगाइएको आरोप सो संग सम्वद्ध सवूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णयाधार खुलाई पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको देखिन्छ । यसरी आरोपसंग सम्वद्ध सवुद प्रमाणको उल्लेख गरी आधार समेत खुलाई गरिएको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग नगरिएको टिप्पणीको आधारमा हटाएको भनी अर्थ गर्न पनि मिल्ने देखिदैन ।
११. टिप्पणीबाट हटाएको मिलेन भन्ने मा.न्या. श्री त्रिलोक प्रताप राणाको रायसंग सहमत हुन सकिएन । अख्तियारवालाले नै स्पष्टीकरण लिई पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाएको देखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । माथि उल्लेख गरिए वमोजिम वढी स्पष्टीकरण लिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने सिद्धान्तसंग समेत सहमति नभएको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको राय ।
१२. यसमा यसै साथ पेश हुन आएको रि.पु.इ.नं. ५९ को निवेदक वद्री वहादुर वस्नेत विरुद्ध प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा ३ जना न्यायाधीशहरु भन्दा वढी न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेश गर्ने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश भएको हुंदा र प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दा संग सम्वन्धित देखिन आई एकसाथ निर्णय हुनु पर्ने देखंदा नियमानुसार गरी ३ जना न्यायाधीशहरु भन्दा वढी न्यायाधीशहरुको इजलासमा साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।
१३. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले मेरो पक्ष उपर लगाइएको कसूर मा के कसरी मेरो पक्षको संलग्नता छ सो वारे प्रतिवेदन र स्पष्टीकरणमा केहि उल्लेख छैन, पासपोर्ट नभएको विदेशी मानिस नेपाली वोल्न नजान्ने भएकाले शंका लागी पक्राउ गरी मेरो पक्षले आफ्नो हाकिम कहां पुर्याइएको हो, सो कार्यलाई कसूर गरेको भन्न मिल्दैन । लाग्नै नसक्ने आरोपमा टिप्पणीबाट वर्खास्त गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षकले पेश गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले सदर गरेको छ, कसूर गरेको भन्ने कुराको कुनै आधार प्रमाण कारण उल्लेख छैन । पुनरावेदन तहमा पनि आधार उल्लेख हुन सकेको छैन । निराधारै वर्खास्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले रिट जारी गर्ने गरेको मा.न्या.श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय सदर हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक कसूरवाट आफु बच्नका लागि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै वारदात वारे आफु अनभिज्ञ भएको वनाएका छन । वारदात घटेको कसूर भएको समग्र रुपमा प्रमाणित भै रहेको छ, विदेशी मुद्रा समेतको रकम वरामत भएको छ, रिट क्षेत्रमा कार्यविधि सम्म हेरिने हो तथ्यमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदक उपर कानून वमोजिम कार्यवाही भै वर्खास्त गरिएकोले रिट खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री उदयराज उपाध्यायको राय सदर हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. उपरोक्तानुसारको वहस समेत सुनी लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा मिति २०४८।११।१३ गते धुलिखेल अस्थायी पोष्टमा कार्यरत रहंदाको अवस्था ताइवानी नागरिक लुचेन धुलिखेल आइपुग्दा म समेतले रोकी पासपोर्ट मागी साथमा भएको ने.रु. तथा विदेशी मुद्रा समेत लिई कतै उजुर गरेमा जेल हाल्ने धम्की दिएको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी नियमावली वमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी २०४८।११।२३ मा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मैले लुचेनको गाडी रोकी पासपोर्ट माग्दा नभएकाले निजलाई चेकपोष्टमा लगी तलासी लिंदा विदेशी मुद्रा भेटिएकोले तत्काल प्र.नि. लाई बुझाई म आफ्नो ड्युटिमा गएको हुं अन्य कुनै कुरा थाहा नभएको भनी स्पष्टीकरण जवाफ पेश गरेकोमा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनी २०४८।११।२६ मा अर्को स्पष्टीकरण सोधीयो, आफू निर्दोष भएको यथार्थ व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । हवल्दर दर्जाको प्रहरीले पासपोर्ट विहिन विदेशीलाई हाकिम समक्ष पेश गरी आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूर्ओरुपले पालन गरेको छु । मलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन । मैले पैसा मागेको, खोसेको कुरा स्वयं उजुरवालाले उजुरी दरखास्तमा उल्लेख छैन । तथ्य र प्रमाणद्वारा अपुष्ट गैर कानूनी तवरले स्वविवेक प्रयोग गरी आत्मनिष्ट रुपमा मलाई वर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । अतः क्षेत्रीय प्रहरी एकाई कार्यालय काठमाण्डौको मिति २०४८।११।२८ गते मलाई साविक प्रहवरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१०) (च) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको निर्णयलाई कायम राख्ने गरी मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, काठमाण्डौबाट भएको मिति २०४९।१२।२० को निर्णय वदर गरी मलाई नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत साविक प्र.ह. दरवन्दीमा नियुक्ति दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा निवेदक तत्काल मिति २०४८।११।३ गते अस्थायी प्रहरी पोष्ट धुलिखेलमा कार्यरत रहंदाको अवस्था ताइवानी नागरिक लुचेनको साथमा रहेको विदेशी मुद्राहरु जवर्जस्ती खोसेको भन्ने सिलसिलामा खडा भएको संकलित मिसिल कागजात र निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समेतबाट कसूर गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१) को देहाय (च) अनुसार सेवाबाट हटाइएको हुंदा निजको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफको मुल भनाई देखिन्छ ।
१५. निवेदक उपर गरिएको कारवाही मिसिल अध्ययन गर्दा पेश गर्ने प्रहरी निरीक्षक र सदर गर्ने प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक भनी निर्णय पर्चा खडा गरी कारवाही निर्णय भएको देखिन्छ । पेश गर्नेको छुट्टै राय र सदर गर्ने गरेको थप राय वा सदर भनी सदर नगरी वायांतर्फ पेश गर्ने र दायांतर्फ सदर गर्ने भनी निर्णय पर्चाको अन्त्यमा भएको देखिन्छ । टिप्पणी झै सदर गरेको निर्णय पर्चा वदर हुन पर्छ भन्ने निवेदन माग दावीका सम्वन्धमा प्राप्त मिसिल हेर्दा, निर्णय पर्चाको व्यहोरामा टिप्पणी पेश भै टिप्पणी सदर गरेको भन्ने नदेखिएको निर्णय पर्चा भन्ने सम्म उल्लेख भएको, तथ्यको टिपोट गर्दै के कस्तो सवुदको अधारमा भनी विभागीय कारवाही सम्वन्धी कागजपत्र जिम्मा राख्नेले टिप्पणी पेश गरे झै पेश गर्ने भन्ने सम्म उल्लेख भै पेश भएको, निर्णय गर्नेले सही गर्ने ठाउंमा सदर भनी सही गरेकोवाट टिप्पणी वा अन्य व्यक्तिको राय सदर गरेको हो कि भन्ने झल्का पर्न आए पनि टिप्पणी पेश गर्नेले मेरो यो यस्तो राय भनी लेखी सोही राय सदर गरेको भन्ने देखिदैन । राय पेश गरेको भन्ने नदेखिंदा कानूनले अधिकार प्राप्त अधिकारीले अर्काको राय सदर गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएको, अर्ध न्यायिक निकाय त्यसमा पनि प्रहरी अधिकारीले फैसला गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्वन्धी छुट्टै ढांचा समेत प्रचलित कानूनमा नतोकिएको, निर्णयकर्ता भनी सही गर्ने निश्चित प्रचलन परिपाटी अभ्यास समेत भैसकेको अवस्था नहुंदा प्रस्तुत निर्णय पर्चालाई लांक्षणिक र उद्देश्यपरक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पुछारमा सदर सम्म भन्ने उल्लेख भएको कारणले मात्र न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्न मिलेन । किनकी न्यायिक मनको प्रयोग भन्नले विवादित विषयमा सम्वद्ध सबै कुरालाई विचाराधीन लिई सवुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी उपयुक्त कानूनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई परिलक्षित गर्दछ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री उदयराज उपाध्यायको राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम् -----