निर्णय नं. ६५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 निर्णय नं. ६५२१                  २०५५, ने.का.प.           अङ्क  ३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५३ सालको रिट नं. -३१८५

आदेश मितिः- २०५४।९।१५।३

मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः  जिल्ला मोरङ, विराटनगर न.पा वडा नं. २१ बस्ने कमल प्रसाद दहाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः  श्री विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगर ।

 

§  निवेदकले लिलाम वढावढ डाक सकार गरेकोमा रिट नं. २२३९ को उत्प्रेषणको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको कारणबाट दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको लिलाममा सकारिएको सम्पत्ति दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर नदेखिंदा निवेदकले डाक सकार गरेको सम्पत्ति कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता नलगेको भए फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

 (प्र.नं. ५)

निवेदक तर्फबाटः-

विपक्षी तर्फबाटः-

अवलम्वित नजिरः-

आदेश

        न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त विवरण तथा ठहर यस प्रकार छः-

        २.     विपक्षी भन्सार कार्यालयले लिलाम विक्रिको सूचना प्रकाशित गरेकोले म निवदेकले २०५२।५।२९ मा यमहा फोटो साउण्ड पि.एस. ५१ लेखिएको म्युजिक इन्स्टुमेन्ट गोटा ४९ थान रु.१,६५,०००।- विक्री कर रु.३३,०००।- मा लिलाम विक्रीमा लिई सोही मितिमा सदर भई राख्नु पर्ने धरौटी रु.१६,५००।- धरौटी समेत राखेकोमा विपक्षीवाट सो सामानका आयात कर्ता इन्टर नेशनल ट्रेडमार्क काठमाण्डौले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनु भएकोले सो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०५१।९।२७ र ०५१।१२।८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी २०५२।६।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोले उक्त मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सामान दिन नमिल्ने हुंदा सो व्यहोराको जानकारी तपाईलाई दिने भनी २०५२।१०।२७ मा निर्णय भएको भन्ने पत्र मलाई वुझाएवाट मेरो कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्र मौलिक हकमा आघात पर्न जाने हुनाले विपक्षी विराटनगर भन्सार कार्यालयको २०५२।१०।२९ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेख भएको २०५२।१०।२७ को निर्णय वदर गरी निवेदकले लिलाममा लिएको सामान निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षी उपर परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

        ३.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै रिट नं. २२३९ को निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५२।२।१४ को आदेश ।

        ४.     रिट निवेदकलाई दिएको उक्त पत्रमा समान भनिएको छैन । सम्मानित अदालतबाट रिट नं. २२३९ को अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दिन नमिल्ने भन्ने सम्म उल्लेख भएको लिलाम सामान रिट निवेदकलाई दिने निर्णय भएको भएता पनि सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएबाट समान दिन नमिल्ने यस कार्यालयको ०५२।१०।२७ मा भएको निर्णय अनुसार २०५२।१०।२९ मा पत्र लेखिएको हो । निवेदकले संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको नहुंदा प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

        ५.     नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । विराटनगर भन्सार कार्यालयको मिति २०५२।१०।२७ को निर्णय वदर गरी निवेदकले लिलाममा लिएको सामान निवेदकलाई दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन दावी र सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतवाट रिट नं. २२३९ को मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले लिलामका उक्त सामानहरु दिनु नमिल्ने सम्म निर्णय गरी पत्र पठाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ भएको प्रस्तसत मुद्दामा निवदेन माग वमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आयो । इन्टर नेशनल ट्रेडमार्कले विदेशवाट आयात गरी म्याद भित्र छुटाई नलगेको यमाहा पोर्टा साउण्ड पि.एस.एल ५१ लेखिएको म्यूजिकल इस्टुमेन्टस वण्डल १० मा पीस ४९ (उन्नाचास) श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा ल्याई लिलाम विक्री गर्ने गरी विराटनगर भन्सार कार्यालयको मिति २०५२।१२।८ गतेको निर्णय वमोजिम उक्त सामान मिति २०५२।५।२९ गते वढावढद्वारा लिलाम विक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरी भएको लिलाममा निवेदकले सवैभन्दा वढी डाक रु.१,६५,०००।- कवोल गरी सोही मितिमा उक्त डाक सदर गरेको देखिन्छ । निवेदकले सकार गरेको डाकको १०% ले हुने धरौट रु. १६,५००।- राखेको देखिनुका साथै समयमा सामानहरु उठाई लान नसकी सामान छुटाई लैजाने म्याद अरु ३० दिन थप गरी पाउं भनी निवेदकले निवेदन दिएका छन । यसै सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०५२ सालको रिट नं. २२३९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको कारणले निवेदकले सकार गरेका सामानहरु लान उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सो सामान दिन नमिल्ने भन्ने कर कार्यालय विराटनगरबाट मिति २०५२।१०।२७ मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयको आधार नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भएको र प्रस्तुत २०५२ सालको रिट नं. २२३९ को मुद्दा मिति २०५३।३।२८ मा खारेजी भएको छ । तसर्थ निवेदकले लिलाम वढावढमा डाक सकार गरेकोमा रिट नं. २२३९ को उत्प्रेषणको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको कारणबाट दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको लिलाममा सकारिएको सम्पत्ति दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर नदेखिंदा निवेदकले डाक सकार गरेको सम्पत्ति कानूनको रित पुर्‍याई फिर्ता नलगेको भए फिर्ता दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५४ साल पौष १५ गते रोज ३ शुभम् -----