निर्णय नं. ४२४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२४४    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

२०४७ सालको रिट नं. १२३७

आदेश भएको मिति : २०४८।१।९।२ मा

निवेदक      : जि.प्र.का. हनुमान ढोकामा थुनुवा रहेको सतिश कृपालानीको हकमा सुनिता कृपालानी

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमान ढोकासमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)                छाप कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक म्याद थप भई (साविक पेज नं. ११) कानुनी कारवाही भइरहेको हुनाले गैरकानुनी थुनामा रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षतर्फबाट: विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    मेरो पति सतिश कृपालानी करुणा ट्राभल्स एण्ड टुर्स, ठमेल ब्रान्च अफिसमा सेल्स मेनेजरको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको वहाँ अफिसमा जाँदा विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डि.एस.पि.ले केही काम छ भनी बोलाएको हुँदा २०४७।११।२६ गते जानु भएको र २०४७।११।२६ देखि ३० गते सम्म दिनहुँ ९:३० बजे देखि हाजिर हुनु भनी मौखिक आदेश दिएकोले जाँदै गर्नु भएको क्रममा २०४७।१२।१ गते सँधै झैं हाजिर हुन जाँदा थुनामा राखी म निवेदिकालाई समेत भेटघाट गर्न दिएको छैन, थुनुवा राखिएको कारण सोध्दा पनि जवाफ दिएको छैन । कुनै कसूर अपराधमा पक्राउ परिएको भए कानुन बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई कारवाई चलाउनु पर्नेमा विपक्षी कार्यालय तथा अधिकारीले सो बमोजिम नगरी गैरकानुनी रुपमा कसैसित भेटघाट गर्न समेत नदिएकोले गैरकानुनी थुनुवाबाट छुटकारा दिलाई पाउँ भनी पति सतिश कृपालानीले निवेदन गर्न पनि असमर्थ अवस्थामा हुनुभएको हुँदा वहाँको हकमा यो निवेदन गरेकी छु ।

३.    विपक्षीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(२) को मर्यादा नराखी धारा ११ ले प्रदत्त गरेको समानताको हक, धारा, १२ ले प्रदत्त गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १४ ले प्रदत्त गरेको विभिन्न फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) द्वारा प्रदत्त अधिकारमा प्रत्यक्ष उल्लंघन भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मेरा पति सतिश कृपालानीलाई मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१२।४।२ को आदेश ।

५.    विपक्ष सतिश कृपालानीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट बोलाएको र दैनिक हाजिरमा छाडी २०४७।१२।१ गते थुनामा राखिएको नै नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी नायब उपरीक्षकको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकलाई काठमाडौं जि.प.का.हनुमानढोकाले थुनामा राखेको हो होइन बुझी जवाफ पठाउनु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी नायब महानिरीक्षकको कार्यालयलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४७।१२।२४।१ को आदेश ।

७.    निवेदक सतिश कृपालानीलाई श्री अध्यागमन विभाग त्रिदेवी मार्गको पत्र अनुसार अध्यागमन विभागको छाप कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा मिति २०४७।१२।१२ गते सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक म्याद थप लिई कानुनी कारवाई भइरहेको बुझिएको भन्ने समेत मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय, अपराध अभिलेख शाखाको मिति २०४७।१२।२९ को प.स.अ.अ. ०९८(०४७–४८) च.नं. ७५३ को पत्र ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक (साविक पेज नं. १२) का हकमा सुनिता कृपालानीलाई बारम्बार पुकार गर्दा पनि इजलास समक्ष उपस्थित हुन नआएको विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानको बहस समेत सुनी यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक सतिश कृपालानीलाई जि.प्र.का. काठमाडौंले मिति २०४७।११।२६ देखि २०४७।११।३० सम्म दैनिक हाजिरीमा छाडी २०४७।१२।१ देखि गैरकानुनी थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र निवेदकलाई थुनामा राखेको छैन भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ परेको देखिन्छ । यसअदालतको संयुक्तइजलासको आदेशानुसार बुझिएको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयबाट निवेदकलाई अध्यागमन विभागको छाप कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा मिति २०४७।१२।१२ गते का.जि.अ. बाट पहिलो पटक म्याद थप लिई कानुनी कारवाई भइरहेको बुझिएको भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेछ ।

१०.    अतः मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयको पत्रानुसार निवेदक सतिश कृपालानी उपर अध्यागमन विभागको छाप कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा मिति २०४७।१२।१२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक म्याद थप भई कानुनी कारवाही भइरहेको हुनाले निज सतिश कृपालानी गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख ९ गते रोज २ शुभम् ।