निर्णय नं. ६५२९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं. ६५२९ २०५५, ने.का.प. अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
संवत् २०५१ सालको रिट .नं. -२५०३
आदेश मितिः- २०५४।१।१७।३
मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. घर भई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर कार्यालय ववरमहलमा कार्यरत प्रेम कार्की
विरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग कमलपोखरी समेत जम्मा ३ ।
§ नियम वमोजिम एक वर्ष पनि सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा रुजु हाजीर नभएको कर्मचारीलाई सव भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको तार्किक (Logical) र न्यायोचित व्याख्या हुन नसक्ने हुंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्थाको अभाव हुंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ।
(प्र.नं. ३८)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विद्वान अधिवक्ता श्री शुशील कुमार पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री
श्याम प्रसाद खरेल, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी ।
अवलम्वित नजिरः- ने.का.प. २०४५, अंक ९, पृष्ठ ९१०
आदेश
न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. लोक सेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. ८६।०५० अनुसार लेखा समूहको राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीको वढुवाको आवेदन माग गरे वमोजिम निवेदकले सम्भाव्य उम्मेदवार हुने न्यूनतम योग्यता पुगेकोले वढुवाको आवेदन भरेकोमा वढुवा समितिबाट मिति २०५१।२।२८ मा निवेदकलाई राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीमा वढुवा हुने गरी वढुवाको सिफारिश प्रकासित गरिएको थियो ।
३. प्रत्यर्थी कृष्ण वावु तिवारीले सो वढुवाको नामावली प्रकासनलाई लिएर प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिनु भएको र सोही उजूरीको आधारमा प्रत्यर्थी कृष्णवावु तिवारीको नाम वढुवा सूचिमा प्रशोधान गरी निवेदकको नाम हटाई वढुवा सूचि मिति २०५१।५।३१ मा संशोधन गरी प्रकाशन गरेकोले अन्य उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतमा यो निवेदन चढाएको छु ।
४. प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णय सिफारिश र नियुक्तिपत्र दिने तथा पद स्थापन कार्य लगायत सम्पूर्ण वदरभागी छ भन्ने सम्बन्धमा निम्न निवेदन गर्दछु ।
५. निवेदकलाई वढुवाको सिफारिशको सूचिबाट हटाई प्रत्यर्थीलाई वढुवा दिने निर्णय गर्दा निवेदकले नारायणी अंचल चितवन जिल्लामा एक वर्ष भन्दा वढी वर्षमा कार्य गरे वापत “घ” वर्गको अंक दिनु पर्नेमा सो वर्गको अंक नदिई वढुवा समितिले “घ” वर्गको अंक दिएकोलाई वदर गरी प्रत्यर्थी कृष्ण वावु तिवारीलाई वढुवा हुने गरी वढुवाको नामावली संशोधन गरी मेरो नाम वढुवा सूचिबाट हटाइएको छ । निजामती सेवा नियमावी, २०५० को नियम ८०(१) वमोजिम “घ” वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीलाई १.५ का दरले अंक दिइने र नियमावलीको अनुसूचि १६ मा “घ” वर्ग भित्र चितवन जिल्लालाई समावेश गरेको कारणले गर्दा निवेदकले नियम ८०(१) वमोजिम “घ” वर्गको अंक पाउनु पर्ने निर्विवाद छ । ।
६. मैले चितवन जिल्लामा कार्य गर्दाको अवस्थामा आफूले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, २०२१ वमोजिम पाउने सुविधाको प्रयोग गर्दा केही समय घर विदा समेतको सुविधा प्रयोग गरेको थिए । जुनसुकै क्षेत्रमा कार्य गर्दा संचित हुन आएको विदा भए पनि त्यस्तो विदा जे जुन वर्गमा कार्यरत रहेको अवस्थामा विदाको प्रयोग गरिन्छ सोही वर्ग भित्रको अवधिमा जाने सामान्य नियम हो । त्यो विदाको अवधिले संचिनी विदा उपभोग गर्दा कार्यरत गरेको वर्ग (विदा संचित हुंदाको वर्ग नभई संचित विदा उपभोग गर्दाको वर्ग) को अवधि भित्र अंक दिनु पर्नेमा विवाद गर्न सकिदैन । तर विपक्षी लोकसेवा आयोगले “ड” वर्गमा संचित भएको विदा “घ” वर्गमा उपभोग गर्दा “घ” वर्गको अंक नदिने भनी गरेको निर्णय न्यायिकमनको अभावमा भएकोले पूर्णतः वदर भागी छ ।
७. मैले “घ” वर्ग चितवनमा जम्मा अवधि १ वर्ग ११ महिना कार्य गरेकोमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८०(४) वमोजिम घर विदा लिएको कारणले गर्दा कार्यालयमा रुजु हाजिर नभएको भनी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले मलाई भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरे वापतको अंक प्रदान नगर्ने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरेको अवधि भित्र विदामा वसेको अवधि समेत रुजु हाजिर रहेको अवधि भित्र पार्ने निर्विवाद छ । कार्यरत रहेको कार्यालयको अवधि भित्र विवाद सहुलियतलाई अलग्याई अवधि कायम गर्न नमिल्ने र विदा लिएको अवधिलाई कार्यरत रहेको अवधिबाट वाहेक गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०४६ पृष्ठ २२२ मा सिद्धान्त समेत स्थापित भएको छ । निवेदकले चितवन “घ” वर्गमा कार्य गर्दा घर विदामा वसेको केहि अवधिको कारणले रुजु हाजिर नरहेको भनी भौगोलिक क्षेत्र वापत पाउने अंक प्रदान नगरी गरेको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
८. निजामाती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०२१ वमोजिम घर विदा समेतलाई रुजु हाजिर रहेको अवधि कायम गर्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली वमोजिम भए गरेको कार्यलाई वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७६ र नियमावली १३८ ले वैधता प्रदान गरि रहेको छ । यस अवस्थामा विद्यमान कानून वमोजिम भौगोलिक क्षेत्र वापत अंक पाउने कानून भएकोबाट निवेदकलाई मिति २०४१।४।२१ देखि मिति २०४२।५।१० गते सम्म “घ” वर्गमा राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणिमा काम गरे वापतको अंक पाउनु पर्ने निर्विवाद भएकोले निवेदकले नै वढुवा पाउन पर्ने र निवेदकको नाम संशोधित हुन नसक्ने निर्विवाद छ ।
९. निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७९ मा जेष्ठता वापतको अंक दिंदा प्रष्टरुपले असाधारण विदा र गएल भएको अवधि वापतको अंक नदिने भनी किटानी रुपमा व्यवस्था भए गरेकोबाट रुजु हाजिर रहेको अवधि भित्र घर विदाको अवधिलाई वाहेक नगरेको प्रष्ट हुन्छ । रुजु हाजिर भन्नाले भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष भन्दा वढीको अवधि एकै क्षेत्रमा रुपले कार्य गरेको देखिनु पर्ने त्यस अवधिमा अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा तथा कागजमा गएको नदेखी भौगोलिक क्षेत्र खण्डित हुन नहुने व्यवस्था नियम ८० ले आत्मसात गरेको हो । एउटा कर्मचारी एक वर्ष भन्दा वढी एकै भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा भई गई पदमा वसी कार्य गरेको देखिन्छ र प्राप्त हुने सुविधा प्रयोग गरेको छ भने त्यस्तो कर्मचारीले नियम ८० वमोजिम निर्विवाद रुपले अंक पाउने हुनाले पनि निवेदकको नाम वढुवा सूचिबाट नाम हटाउने गरी गरेको सम्पूर्ण कार्य निर्णय लगायत नियुक्तिपत्र दिने लिने र पद स्थापना गरेमा समेत वदर भागी छ ।
१०. निवेदकलाई वढुवा नदिनलाई प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्दाको अवस्थामा टिपेक्स समेतको प्रयोग गरी अगाडि दिएको अंकलाई परिवर्तन गरेको भन्ने पनि जानकारी भएको छ । यसवाट प्रत्यर्थीको दुराग्रहता स्पष्ट रुपमा प्रमाणित हुन्छ ।
११. निवेदक भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक १.५४१ अंक घटाएको तथ्य निर्णयबाट नै स्पष्ठ हुन्छ । सोही अंकलाई घटाई प्रत्यर्थी कृष्णवावु तिवारीको नाम वढुवामा संशोधन र समावेश गरी मेरो नाम हटाइएको अकाट्य साथ सिद्ध भएको छ तसर्थ मैले कानून वमोजिम पाउनु पर्ने अंकलाई हटाई प्रत्यर्थी कृष्ण वावु तिवारीलाई वढुवाको नाममा समावेश गरी नि.से.नी. २०५० को नियम ८३(२) वमोजिम गरेको निर्णय उक्त कानूनको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
१२. अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२) (ङ) र १७ द्धारा प्रदत्त हकवाट वंचित हुनु परेको हुंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मेरो नाम वढुवा सूचि सिफारिसशबाट हटाई प्रत्यर्थी कृष्ण वावु तिवारीको नाम वढुवा सूचिमा समावेश गरी प्रकाशित गरेको कार्य लगायत प्रत्यर्थी कृष्ण वावुलाई नियुक्तिपत्र दिने पदास्थापन गर्ने लगायत सम्पूर्ण कार्य वदर गरी निवेदकलाई वढुवा समितिले सिफारिश गरे वमोजिम यथावत वढुवामा नाम कायम गरी वढुवा गरी नियुक्ति पत्र दिनु र पदास्थापन समेत गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पूर्ण न्याय पाउं । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी कृष्णवावु तिवारीलाई वढुवाको नियुक्तिपत्र नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
१३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षी लोकसेवा आयोग र कृष्णवावु तिवारीलाई सूचना दिने र यो अन्तरिम आदेशको विषयमा टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कृष्णवावु तिवारीलाई वढुवाको नियुक्ति दिने कार्य स्थगन राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा लेखि पठाउनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलाशबाट मिति २०५१।६।११ मा भएको आदेश ।
१४. विपक्षी निवेदकको नाम वढुवा समितिले सिफारिश गरेकोमा मैले स्विधान तथा कानून वमोजिम लोकसेवा आयोगमा पुनरावेदन गरेकोमा लोकसेवा आयोगवाट पुनरावेदन तहवाट निर्णय गर्दा मलाई वढुवाको सूचिमा समावेश गरिएकोमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले हेर्ने नहेर्ने भन्ने तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर कुनै पनि मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक अपुरणीय क्षति वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा नदेखिंदा भएको आदेश निष्कृय हुनु पर्ने स्पष्ट हुंदा अन्तरिम आदेश निष्कृय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कृष्णवावु तिवारीको निवेदन पत्र ।
१५. यसमा लोकसेवा आयोगवाट मेरो नाम वढुवा सूचि सिफारिशबाट हटाई विपक्षी कृष्णवावु तिवारीको नाम समावेश गरेको कारवाही त्रुटिपूर्ण हुंदा वदर गरी पाउं साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कृष्णवावु तिवारीलाई वढुवाको नियुक्ति नदिनु पदस्थापन समेत नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवदेन जिकिर भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०५१।६।११ मा अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षी लोकसेवा आयोग र कृष्ण वावु तिवारीलाई सूचना दिने र यो अन्तरिम आदेशको विषयमा टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कृष्ण वावु तिवारीलाई वढुवाको नियुक्ति दिने कार्य स्थगत राख्न भनी विपक्षीको नाममा लेखि पठाउनु भन्ने समेत आदेश भएको रहेछ । अव अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकलाई कुनै कुरामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुराको विद्यमानता देखिन नआएको हुंनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्याप्त अवस्था नहुंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन अन्तरिम आदेश जारी नहुने हुंदा अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउं भन्ने नि.नं.११७२ को निवेदनमा केही गरि रहन परेन कानून वमोजिम गर्नु भन्ने व्यहोराको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।७।२१ गतेमा भएको आदेश ।
१६. कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नी. २०५० को नियम ८०(१) वमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा गरेको अनुभव वापत नम्वर दिने प्रावधान छ भने ऐ. नियमको (४) मा एक वर्ष भन्दा घटी रुजु हाजिर हुनेलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको नम्वर नदिने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएबाट विपक्षीको भनाई तथा जिकिर कानून तथा तर्क सम्मतः छैन त्यस्तै ए नियमको ५७(२) मा काम गरेको अवधिको परिभाषा गरेको छ । जसबाट पनि घर विदा वसेको अवधिमा नपउने स्पष्ट छ । जुन कुनै समय काम गरेको अवधिमा नै गणना हुंदैन भने सो अवधिको अनुभव वापत नम्वर प्राप्त हुने अवस्था नै नभएको स्पष्ट छ ।
१७. निवेदकले आफुले अरु क्षेत्रमा पकाएको विदा यहां वस्दा लिएको र यस प्रकार लिएको विदाको नम्वर पाउने भएमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लामो विदा संचिति भएपछि दुर्गम क्षेत्रमा पोष्टिङ्ग गराई विदा लिई वसी त्यस क्षेत्रमा का गरेको अनुभवको नम्वर पाउने हुन आउछ जुन कानून वमोजिम निर्माताको उद्देश्य भन्दा फरक तथा प्रतिकूल हुन जान्छ । साथै नि.स. ऐन, २०४९ को दफा २४ खण्ड (ग) को समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । जुन ने.का.प. २०४५ पृष्ठ ९१० मा प्रकाशित सिद्धान्तको समेत खिलाप छ ।
१८. नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(१) मा काम गरेको अनुभव वापत भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २८(४) मा कुनै कर्मचारीले पाउने तलव सो कर्मचारी काम गरी रहेको वा विदामा वसेको वखत रोकिने छैन भन्ने सोही ऐनकमो दफा ४१ मा निजामती कर्मचारीले श्री ५ को सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र सकेसम्म पहिले विदाको स्वीकृति नलिई अनुपस्थित रहेमा नसिहत दिने वा तलव वृद्धि वा वढुवा रोक्ने र दफा ६१(६) मा विदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिन सम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरी काम गरेको अवस्था विदा स्वीकृत गराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्था र विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्था स्पष्ट गरेको छ भने नि.से.नि. २०५० को नियम ५७(२) ले घर विदा वसेको अवधिलाई स्पष्ट रुपमा काम गरेको अवधिबाट वाहेक गरेको छ । नि.से.नि. २०५० को नियम २६(१) को खण्ड (क) र (ख) तथा सोही नियमावलीको नियम ८०(४) मा रुजु हाजिर भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको छ । रुजु हाजिर भन्नाले नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर भएको अवस्थालाई र विदा भन्नाले अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट स्वीकृति लिई कार्यालयको कामबाट अनुपस्थित भएको अवस्थालाई जनाउने कुरा नि.से.ऐनको दपा ४१ ले स्पष्ट गरेको छ । कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा रुजु हाजिर भएको भन्नाले कार्यालयमा कार्यरत रही सोही कार्यालयमै हाजिर रहेको हुन पर्दछ । ने.का.प. २०४३ नि.नं. २६६८ मा भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसबाट विदा वसेको अवधिलाई काम गरेको अवधि मानि भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिन नमिल्ने स्पष्ट छ ।
१९. निवेदकले मिति २०३६।८।२७ गतेदेखि २०३६।१०।२० गते सम्मको अवधि (घ) वर्ग वरावरको अंक प्राप्त गरेको तर सो अवधिमा निज म.ले.नि.का. मा तालिममा रहेको र म.ले.नि.का. को २०३६।१०।२० को निर्णयले कुलेखानी जलविद्युत ज.वि.आ. मार्खुमा पदस्थापन सम्म भूतलक्ष्यी भएकोमा आफु नगएको स्थानको नम्वर समेत प्राप्त गर्नु भएको छ जुन सरासर गलत तथा गैर कानूनी छ ।
२०. निज प्रेम कार्कीले कानून विपरीत पाएको भौगोलिक क्षेत्र पाएको अंक १.५४१ लोकसेवा आयोगले घटाएको कानून सम्मत छ र निजको दावी गैर कानूनी र वढुवा सिफारिश गरिएको ७ जवान मध्ये म एक जनालाई मात्र विपक्षी वनाई मेरो नियुक्ति रोक्का गर्ने आदेश माग गर्नु भएको निजको म पति दुराशय हो । तसर्थ लोकसेवा आयोगले मेरो उजूरी निवेदन उपर गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
२१. मैले लोकसेवा आयोगमा दिएको उजूरी निवेदनमा दावी गरेका मध्ये दफा २(ग) (घ)(च) को दोश्रो अनुच्छेद (छ)(ज)(भ) र दफा ३ को (ख) को सम्बन्धमा ध्यान दिन र निर्णय नगरानाको साथै अन्य दफाहरु उपर गरेको निर्णय पनि कानून सम्मतः टैन मैले लोकसेवा आयोगमा दिएको उजूरी जसको एक प्रति यसै लिखित जवाफसाथ पेश गरेको छु लाई पनि मेरो लिखित जवाफ नै एक अंक माथि मलाई वढुवा नगर्ने गरी गरेको वढुवा समितिको निर्णय वदर गर्ने गरेको आयोगको निर्णय कानून सम्मतः नै छ ।
२२. जहांसम्म मैले आयोगमा दिएको उजुरीको विदा छ आफु वढुवा हुनलाई दिएको उजूरीको सबै आधारमा नभए पनि कुनै आधार लिई मलाई वढुवा दिएपछि आफ्नो जिकिर लिई पुनः उजूर गर्न सम्भव नभएको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखी प्रस्तुत निवेदन निर्णय हुंदा मेरो उजूरको जिकिरलाई पनि हेर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्दछु ।
२३. अतः माथि उल्लेखित आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णवावु तिवारीको लिखित जवाफ ।
२४. वढुवाको लागि भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत अंक पाउने नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(४) अनुसार एक वर्ष वा सो भन्दा वढी अवधि रुजु हाजिर हुनु पर्ने व्यवस्था छ । रुजु हाजिर भन्नाले दुरुस्त हाजिर अर्थात भौतिक उपस्थितिलाई सम्झनु पर्ने सामान्य अर्थ नै हो । कुनै कर्मचारी कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष रुजु हाजिर भएको छ, छैन भनी हेनु पर्दा निज कार्यरत कार्यालयमा रहेको निजको हाजिरी पुस्तिकालाई नै आधार मान्नु पर्ने भएको र निवदेक प्रेम कार्की चितवनमा कार्यरत रहंदाको हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपीबाट उक्त कार्यालयमा निजको रुजु हाजिरी दिन गणना गर्दा एक वर्ष नपुगेको हुंदा चितवन जिल्लामा कार्यरत रहंदाको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक गणना गर्न नमिल्ने भई आयोगबाट निजले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहंदाको भौगोलिक क्षेत्रवापत पाएको अंक कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनकको प्रकरण ३(ग) मा आफु चितवनमा एक वर्ष ११ महिना कार्य रहेको भनी आफू कार्यरत रहेको अवधि भन्दा वढी देखाई सम्मानित अदालतलाई झुक्याउने प्रयास गर्नु भएको पाइन्छ । निजको प्रमाणित हाजिर हेरी पाउं ।
२५. रिट निवेदक प्रेम कार्कीले चितवनमा जम्मा २२४ दिन रुजु हाजिर रहेकोमा उक्त २२४ दिन काम गरे वापत पाक्ने १८ दिन विदालाई चितवन जिल्लामै रुजु हाजिर मानी गणना गरिएको छ सो वाहेक अरु विदा अवधिलाई मात्र चितवन जिल्लामा रुजु हाजिर रहेको अवधिबाट गरिएको हो निवेदकले आफ्नु निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको ने.का.प. २०४६ पृष्ठ २२२ मा प्रकाशित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन किनभने प्रस्तुत सिद्धान्त प्रतिपादत हुंदाको अवस्थामा प्रचलित नि.से.नि. २०२१ को मा घर विदा लिएको अवधि काम गरेको अवधि भित्र गणना नहुने व्यवस्था नभएकोले विदाको अवधि पनि कार्यरत अवधि भित्रै पर्ने गरी व्याख्या भएको हुन सक्दछ । तर हाल वहाल रहेको नि.से.नि. २०५० को नियम ५७(२) ले काम गरेको अवधि भित्र घर विदा को अवधि नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा पनि खारेज भई सकेको नियममा रहेको वेग्लै किसिमको व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रतिपादित नजिर अवलम्वन गर्नु न्यायिक सिद्धान्त अनुकुल हुने देखिदैन ।
२६. नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(४) मा व्यवस्था भए अनुसार रुजु हाजिर कुनै खास भौगोलिक क्षेत्र मै हुनुपर्ने र त्यो पनि एक वर्ष भन्दा वढी भएमात्र त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको वापतको अंक पाइने प्रावधान रहेको हुंदा निजामती कर्मचारीलाई दुर्गम जिल्लाहरुमा गई त्यहांका जनताहरुलाई पनि सेवा पुर्याउने नियमको मनसाय र उद्देश्य रहेको पाइन्छ । पदस्थापना हुन र हाजिर हुन वेग्लावेग्लै विषय भएको कुरा ने.का.प. २०४५ पृष्ठ ९१०, ने.का.प. २०४३ पृष्ठ २७१ मा स्वीकारीएकै पनि छ । तसर्थ कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत अंक पाउन त्यहि भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष भौतिक रुपले नै उपस्थित भई काम गर्नु पर्ने त्यो क्षेत्रमा काम गरे वापत पकाएको विदा सोही क्षेत्रमा पदस्थापन हुंदाको अवधिमा लिएकोलाई सम्म सोही क्षेत्रमा रुजु हाजिर मान्ने तर सो वाहेकको अरु अवधिको विदालाई भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक पाउने प्रयोजनका लागि त्यो क्षेत्रमा रुजु हाजिर नमान्ने गरी भएको निर्णय नि.से.नि २०५० को मनसाय र उद्देश्य अनुकुल नै हुनुको साथै न्यायपूर्ण र व्यवहारिक पनि भएको छ ।
२७. नि.से.नि २०४९ को दफा ५८ पछि हुने संशोधनका विषयमा मात्र आकर्षित हुने देखिनुका साथै निवेदकले दावी गरेको विषय दफा ५८ को सुरक्षा प्राप्त हुने विषय भित्र समेत गरेको नदेखिंदा जिकिर आधारहिन देखिन्छ । नि.से.नि २०५० को नियम ३ अनुसार यही आयोगले गरेको व्याख्याबाट निवेदकलाई मर्का परेको भए श्री ५ को सरकारमा जानु पर्ने हो । यसरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुंदाहुंदै सो उपायको अवलम्वन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ ।
२८. निवेदकलाई वढुवा नदिन दिपेक्स समेतको प्रयोग गरी अगाडि दिएको अंक परिवर्तन गरेको भन्ने जिकिर विलकुलै कपोकल्पित र मिथ्या हो । तसर्थ उल्लेखित विभिन्न कानूनी वुंदाहरुको आधारमा वढुवा समितिले गरेको वढुवा सिफारीश नामावलीबाट निवेदनक प्रेम कार्कीको नाम हटानउने गरी आयोगबाट भएको निर्णय विलकुलै कानून संगत हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं साथै निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था पनि नदेखिएको हुंदा अन्तरिम आदेश जारी नहुन पनि अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट सचिव आनन्द वल्लभ जोशीको लिखित जवाफ ।
२९. वढुवा सिफारीश उपरको उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगबाट तत्सम्बन्धमा निर्णय भई संशोधित नामावली प्राप्त हुन आएपछि वढुवा समितको निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० समेतको व्यवस्था वमोजिम म्याद भित्र यस मन्त्रालयबाट सो संशोधित नामावली प्रकाशित भएको हो ।
३०. उल्लेखित विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५१।६।११।३ मा भएको अन्तरिम आदेश वमोजिम नै श्रीकृष्ण वावु तिवारीलाई उपयुक्त राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको पदमा वढुवाको नियुक्ति दिने कार्य स्थगित गरी सकेको हुंदा यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा आघात पार्ने गरी कुनै कार्य हुन नगएको स्पष्ट छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजन मन्त्रालयका सचिव जित वहादुरको लिखित जवाफ ।
३१. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले घर विदा लिएको कारणले गर्दा कार्यालयमा रुजु हाजिर नभएको भनी लोक सेवा आयोगले मेरो पक्षलाई भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरे वापतको अंक प्रदान नगर्ने निर्णय गरी मेरो पक्षको वढुवाको नामावलीबाट नाम हटाई वढुवा सुचि संशोधन गरी प्रकाशन गरेको कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरेको अवधि भित्र विदामा वसेको अवधि समेत रुजु हाजिर रहेको अवधिभित्र पर्ने निर्विवाद छ । कार्यरत रहेको कार्यालयको अवधिभित्र विदा सहुलियतलाई अलग्याई अवधि कायम गर्न नमिल्ने र विदा लिएको अवधिलाई कार्यरत रहेको अवधिबाट वाहेक गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०४६ पृष्ठ २२२ मा प्रतिपादित भएको छ । मेरो पक्षलाई चितवन घ वर्गमा कार्य गर्दा घर विदामा वसेको केही अवधिको कारणले रुजु हाजिर नरहेको भनी भौगोलिक क्षेत्र वापत पाउने अंक प्रदान नगरी वढुवाको सुचिबाट नाम हटाउने गरेको निर्णय उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुंदा वदर गरी मेरो पक्षलाई वढुवा सुचिमा राखी पाउं भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले विपक्षी निवेदक नि.से.नि २०५० को नियम ८०(४) वमोजिम पदस्थापन भएको कार्यालय चितवनमा एक वर्ष सम्म रुजु हाजिर नभएकोले निजलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नदिने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून संगत नै छ भन्ने समेतको र प्रत्यर्थी कृष्णवावु तिवारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त र अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेलले निजामती कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको नम्वर पाउनको लागि निजामती सेवा नियमावली, सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८०(४) वमोजिम त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा १ वर्षको अवधिसम्म रुजु हाजिर हुनु पर्छ । रुजु हाजिर भन्नाले भौतिक उपस्थितिलाई जनाउने हुंदा विदामा वसेको अवस्थामा रुजु हाजिर भएको मानिदैन । विपक्षी निवेदक आफ्नो पदस्थापन भएको कार्यालय चितवनमा एक वर्ष सम्म रुजु हाजिर नभएको हुंदा निजलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नदिने गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानून संगत नै हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर गर्नु भयो ।
३२. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनि प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
३३. यसमा वढुवा समितिले निवेदकलाई राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीमा वढुवा हुने गरी वढुवाको सिफारीश गरेको थियो । सो वढुवाको सिफारीश उपर लोकसेवा आयवगमा उजूर परेकोमा घर विदा लिएको कारणले गर्दा कार्यालयमा रुजु हाजिर नभएको भनी लोकसेवा आयवगले भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरे वापतको अंक प्रदान नगर्ने निर्णय गरी निवेदकलाई वढुवाको नामावलीबाट हटाई वढुवा सुचि संशोधन गरी प्रकाशन गरेको कार्य गैर कानूनी हुंदा सो गैर कानूनी कार्य वदर गरी निवेदकलाई वढुवा समितिले सिफारिश गरे वमोजिम यथावत वढुवा गरी नियुक्तिपत्र दिनु र पदस्थापन समेत गर्नु भन्ने उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको र विपक्षी निवेदकको चितवनमा कार्यरत रहंदाको रुजु हाजिर दिन गणना गर्दा एक वर्ष नपुगेको हुंदा चितवन जिल्लामा कार्यरत रहंदाको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक गणना गर्न नमिल्ने भई लोकसेवा आयोगबाट निजले चितवन जिल्लामा कार्यरत रहंदाको भौगोलिक क्षेत्र वापत पाएको अंक कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो । तसर्थ उक्त निर्णय कानून संगत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको लोकसेवव आयोग समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३४. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वढुवा समितिको निर्णय अनुसार लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ८६।०५० को नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका रिक्त पद ७ मा निवेदक समेतका रा.प. द्वित्तीय श्रेणीका अधिकृतहरु सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोमा वढुवा समितिले निवेदकको नाम समेत वढुवाको लागि सिफारिश गरेको थियो । वढुवा समितिको उक्त सिफारीश उपर प्रत्यर्थी कृष्णवावु तिवारीले गरेको उजूरीमा लोकसेवा आयोगले संशोधित नामावली प्रकाशित गर्दा निवेदकको नाम हटाइएको मिति २०५१।५।३१ को निर्णय वदर गरी वढुवा सूचिमा आफ्नो नाम समावेश गरी पाउन यस अदालतमा मित २०५१।६।४।३ मा रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ । निवेदकले चितवन जिल्लामा मित २०४१।४।२१ देखि २०४२।५।१० गते सम्म रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा पदस्थापन भएको अवधिको घ वर्गको अंक पाउनु पर्नेमा लोकसेवा आयोगले उक्त भौगोलि क्षेत्रको अंक नदिने गरेको निर्णय नै वदरभागी भएको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को मूल नियमावलीमा भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धमा अंक दिइने व्यवस्था थिएन तर निजामती सेवा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०२८ बाट उक्त अवधारणाले नियमावलीमा प्रवेश पाएको हो । तर त्यसमा कम्तिमा एकवर्ष पदस्थापन हुनु पर्ने रहेकोमा पनि हाजिरीको तत्व समावेश भएको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को (चौंथो संशोधन) बाट प्रवेश पाएको नियम ३.५ ले वढुवा गर्दा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने आधार मध्ये ३.५(४) को कर्मचारीलाई अनुभव वापत अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको भौगोलिक क्षेत्रमा गई काम गरेको अनुभवको लव्धाङक खण्ड (ख)(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (२) मा कुने पनि क्षेत्रमा एक वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि रुजु हाजिर भएकोमा कुनै अंक दिइने छैन तर एक वर्ष भन्दा वढी चानचून महिना वा दिन हाजिर भएकोमा त्यस्तो अवधिको लागि पनि दामासाहीले अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८० को उपनियम (४) ले समेत गरेको देखिंदा विवादित वढुवा अवधिमा प्रचलित कानूनी प्रावधानमा साविक र हालको नियमावलीमा हुने परिवर्तन भएको छैन । अतः निवेदकले चितवनमा २२४ दिन रुजु हाजिर रही काम गरेको र १५१ दिन घर विदा लिई वसेको भन्ने रेकर्डबाट देखिएकोले निवेदकले गलत तथ्य निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसरी एकवर्ष भन्दा कम अवधि रुजु हाजिर भएको भनी लोकसेवा आयोगले अंक नदिने निर्णय गरेको छ भने वढुवा समितिले पदस्थापना भएको अवधिको हिसावले अंक प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ त्यसकारण भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने आधार (criteria) हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
३५. निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत केही सहुलियत वा प्रोत्साहन (incentive) सरकारले प्रदान गरी देशको विभिन्न भागको अनुभव प्राप्त गर्ने मौका दिने र सो क्षेत्रका जनताले त्यस्तो कर्मचारीको सेवा प्राप्त गरुन भन्ने उद्देश्यबाट रहेको पाइन्छ । तसर्थ कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्राप्त गर्न सो भौगोलिक क्षेत्रमा उपस्थित रही कम्तिमा एक वर्षको अवधि काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
३६. रुजु हाजिर भन्नाले भौतिक उपस्थितिलाई जनाउंछ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेर मात्र त्यस क्षेत्रको अनुभव प्राप्त हुन्छ । सो क्षेत्रमा कर्मचारीको उपस्थिति नै नभएर निजले सो क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैन । रुजु हाजिर रहनु र पदस्थापना हुनुमा फरक रहेको हुन्छ । त्यसै कारणबाट कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा पदस्थापना भएपनि सो क्षेत्रमा नगएर अन्यत्र काजमा वसेकोमा पनि पदस्थापन भएको क्षेत्रको अंक प्राप्त हुनु तर्क संगत हुंदैन । त्यस कारण नै ने.का.प. २०४५ अंक ९ पृष्ठ ९१० मा यस अदालतबाट सो विषयमा निर्णय भई सकेको पाइन्छ ।
३७. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५७(२) अनुसार कार्य गरेको अवधिभित्र घर विदा वसेको समयलाई गणना गरिएको छैन । तर नियम ७९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (२) मा गयल भएको वा असाधारण विदामा वसेको अवधिको अंक प्रदान नगर्ने व्यवस्था जेष्ठताको मूल्याङ्कनको प्रयोजनका लागि गरिएको छ । यसरी उपरोक्त दुइ व्यवस्था वेग्ला वेग्लै प्रयोजनको लागि भएको प्रष्ट देखा पर्छ । भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गर्ने विषयमा निवेदकले उल्लेख गरेको सिद्धान्त ने.का.प. २०४६ अंक २ पृष्ठ २२२ नि.नं. ३७३८ को निवेदक ललिता देवी श्रेष्ठ विरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा नियमावलीको व्याख्या गरिएको छैन र केवल पदस्थापन भएको अवधि एक वर्ष पुगेको आधारमा अंक दिएको मनासिव ठहर्याएकोलाई मात्र हालको नियमावलीको प्रावधानको सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन आएन । साथै कुनै ऐन नियमको व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छैन भन्ने त्यस्तो निर्णयमा अन्य कुनै विषयमा गरिएको उल्लेख (Obiter dicta) लाई नजिर भन्न मिल्दैन ।
३८. यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट नियम वमोजिम एक वर्ष पनि सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा रुजु हाजिर नभएको कर्मचारीलाई सो भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको तार्किक (Logical) र न्यायोचित व्याख्या हुन नसक्ने हुंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्थाका अभाव हुंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमुनसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
मा. राजेन्द्रराज नांख्वा
इति सम्बत् २०५४ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम् ------------