शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६५४५ - लिखत दर्ता वदर

भाग: ४० साल: २०५५ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ६५४५          ने.का.प. २०५५                       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्बत् २०५१ सालको दे.पु.नं.......... २०९९

फैसला मितिः २०५५।१।१५।३

 

मुद्दाः लिखत दर्ता वदर ।

 

पुनरावेदक /प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला पकरी गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल राजविराज नगर पालिका वडा नं. ५ वस्ने मोहन बहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी /वादी : सप्तरी फकिरा गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने गिता देवी सिंह समेत जना ४

           

§  लिखतमा लेखेको वापतको विषय तथ्य सम्वन्धित कुरा हो । तथ्य संवन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनु पर्छ, किनकी विवादित तथ्यको निरोपणार्थ सवुद प्रमाण शुरु तहमा सामन्यतया हुन सक्ने ।

§  वापत कानून विपरित वा अनैतिक उद्देस्य प्राप्तीको लागी भए मात्र त्यस्तो वापतमा गरेको राजीनामा लेनदेन आदि लिखत कानूनी औचित्तय पूर्ण नहुने अवस्था पर्दछ । घरको मुख्यले अकानूनी र अनैतिक वापतका लागि रुपैया लिई गरि दिएको लित वाहेक अन्य प्रकारका वापत अन्यथा प्रमाणित भएमा वाहेक अमान्य वेमुनासिव भन्न मिल्ने हुँदैन । त्यसले वापतका विषयमा प्रष्ट रुपले दावा जिकिर लिई सो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भएकोले दावी जिकिर लिई विवाद उठाएको र प्रमाण नदिएको हुँदा त्यस्तो कुरामा अदालतले स्वंयले वन्द व्यापार गर्न रुपैया लिई लिखत गर्नु घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी घरको मुख्यले आधासम्म विक्रि गरेको तथ्यलार्ई मानेर पनि वन्द व्यापार गर्न भन्दा घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी शुरु इन्साफ उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा वदर हुने ।

(प्र.नं. १३ र १४)

 

पुनरावेदक प्रीतवादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी वादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंह

अवलम्वित नजिर :

 

फैसला

            न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीलेमिति २०५१।२।९ मा गरेको फैसला उपर चित्त नबुझि प्रतिवादीको पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर निम्न प्रकार छ ।

            २. विपक्षी मध्ये हरेकृष्ण हाम्रा पति पिता हुन । हामी ५ अंशियारा साझा सगोलमा बसे पनि परस्पर सल्लाह गरी घरको व्यवहार चलाउने गरेको विपक्षी हरेकृष्ण नाम दर्ताको पुर्खाको पालाको जि. सप्तरी तत्कालिन र.वि.न.पा. वडा नं. ५(क) कि.नं. १०३४ को १-५-१० मध्ये कि.नं. ६२२ देखि दक्षिण पूर्व कोनाबाट ०-०-२-० जग्गा हामीलार्ई थाहा जानकारी नदिई मिति २०४६।२।१७ गते विपक्षी मोहन बहादुरलार्ई सुक्री विक्री राजीनामा पारित गरी दिनु भएछ । प्रमाणका मानिसहरु द्वारा जानकारी भएकोले हु.प्र. वाट थामी पाएको म्यादमा यो नालेश गरेको छौं । उक्त जग्गामा ५ भागको ४ भाग तथा ०-१-१२ जग्गा तर्फ लिखत र प्रतिवादीको दर्ता समेत वदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी मध्येका हरेकृष्ण र विपक्षीहरु एकै ठाउँमा भएपछि हरेकृष्णले मलार्ई जग्गा पारित गरी दिएपछि मौका मै जानकारी भएको कुरामा जानकारी नभएको भनी म्याद नघाई नालेश परेको हो । मलार्ई विक्र गर भन्दा अरु धेरै जग्गाको भएकोले घरको मुख्यले व्यवहार चलाउन अचलमा आधा सम्पत्ति आफूखुश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको समेतले विपक्षीहरुको घरको मुख्य मध्ये हरेकृष्णले मलार्ई विक्रि गरेको लिखत दर्ता वदर हुने होइन भन्ने समेत २०४७।११।२१।३ को मोहन बहादुरको प्रतिउतर पत्र ।

            ३. वादीहरु मेरो पत्नी छोराहरु भएपनि व्यवहारीक रुपमा वादीहरुसंग अंकुश लगाउन खोज्दा वादीहरु कंचिगल भै सोही साल फाल्गुण देखि नै आफ्नो रहन सहन अलग राख्न लागेको अवस्थामा मलार्ई व्यक्तिगत आवश्यक परेको अवस्थामा वादीहरुलार्ई थाहा नदिई मोहन बहादुर थापालार्ई विवादित राजीनामा लिखत पारित गरि दिए भन्ने समेत प्रतिवादी हरेकृष्ण प्रसाद सिंहको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४. विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादी हरेकृष्ण प्रसाद सिंहले आधी भन्दा कम र आफूले पाउने अंश भन्दा कम जग्गा मात्र विक्री गरी प्रतिवादी मोहन बहादुर थापालार्ई लिखत पारित गरी दिएको प्रमाणित हुन आएको एकिन रुपमा देखिंदा फिराद माग दावी मुताविक लित वदर समेत हुने ठहृदैन । फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत सप्तरी जि.अ.को मिति २०४८।१०।१४।३ को फैसला ।

            ५. फैसलामा अंशवण्डँको १९(१) को व्यवस्थाको त्रुटी गरिएको छ । लेनदेनको १० नं. को पालन गरिएको छैन र अ.वं. १८४ (क) १८५ नं. समेतको त्रुटी गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टाई दावी वमोजिम लिखत दर्ता वदर गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने वादीहरुको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

            ६. विवादित जग्गा पैतृक सम्पत्ति भएकोमा प्रतिवादीले विवाद नगरेको तथा सगोलको घर व्यवहार चलाउन विक्रि गरेको नभै निजी काम चलाउन विक्री गरेको भन्ने प्रतिवादी कथन देखिएकोले शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ वमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरुलार्ई म्याद दिइृ झिकाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको मिति २०४६।६।२७।३ को आदेश ।

            ७. प्रस्तुत मुद्दामा विवादको अचल सम्पत्ति विक्रि गर्दा प्रतिवादी हरेकृष्ण प्रसाद सिंहले लेनदेन व्यवहारको १० नं. वमोजिम लिखतमा अंशियारहरुलार्ई साक्षी राखी वा निजहरुको मंजुरी लिई विक्री गरेको नदेखिंदा सो लिखित लेनदेन व्यवहारको १० प्रतिकूल देखिएकोले वादी दावी वमोजिमको लिखत पांच खण्डको चार खण्ड वदर हुन्छ। सो नगरी अंशवण्डाको १९(१) को सहारा लिई लिखत वदर नगर्ने ठहर गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४८।१०।१४।३ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको ०५१।२।९ को फैसला ।

            ८. आफूले पाउने अंश भन्दा कम जग्गा मात्र विक्री गरी दिएको अवस्थामा र वन्द व्यापार गर्नको लागि भनी घरको मुख्यले परिवारको जिविकाको लागि व्यवहार भएकोमा वादी दावी वमोजिम पांच खण्डको चार खण्ड वदर हुने ठहर भनी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त वुझेन । उक्त फसला वदर गरी शुरु इन्साफ सदर होस भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न पुनरावेदन पत्र ।

            ९. मोहन बहादुर थापालार्ई प्रतिवादी हरेकृष्ण प्रसाद सिंहले गरि दिएको लिखतमा बन्द व्यापार गर्न भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । घरको मुख्यले परिवारको जिविकाको लागि नै वन्द व्यापार गर्ने हुँदा त्यसलार्ई व्यवहारको अवधारण भित्र पर्देन भन्न नमिल्ने भन्ने भएकोले वादी दावी वमोजिम लिखत वदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्ष झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्ने भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।९।२३।३ को आदेश।

            १०. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट वहसके लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मेरो पक्षले विपक्षीहरुको आपसी घर सल्लाह वारे विवादित जग्गा राजीनामा पारित गरि लिएको र सो कुरा मौकैमा थाहा जानकारी भएकोमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को आधारमा नालेश गर्न त्रुटिपूर्ण छ । साथै अंशवण्डाको १९(१) मा अचल सम्पत्ति आधीसम्म व्यवहार चलाउन स्वास्नी छोरा विधवा वुहारीको मन्जूरी नभएपनि आफूखुश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुरुप प्रतिवादी हरेकृष्ण सिहंले आधी भन्दा कम जग्गा विक्री गरी प्रतिवादी हरेकृष्ण सिंहले आधीभन्दा कम जग्गा विक्री गरी प्रतिवादी मोहन बहादुर थापालार्ई लिखत गरि दिएबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको शुरु जि.अ.को इन्साफ मिलेको हुँदा उक्त शुरु इन्साफ सदर गरी अंशवण्डाको १९(१), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ अ.वं. १८४ (क) १८९५ र नजिर प्रतिकूल निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत र राजविराज सप्तरीको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी वादीको तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंहले विक्री भएको सम्पति पैत्रिक भएको र वादीहरु एकासगोलका व्यक्ति भएकोमा विवाद नभएको घरका मुख्यले घर व्यवहार चलाउन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छैन । अचल सम्पति विक्री गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले एकासगोलका अंशियारहरुको मंजुरी लिनु पर्नेमा सो लिएको छैन र मंजुरी नलिइकन विक्री भएको सम्पतिमा आफ्नो हक जति वदर गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था अनुरुप वादी दावी वमोजिमको लिखत पांच खण्डको चार खण्ड वदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो ।

            ११. प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी वमोजिम पांच खण्डको चार खण्ड लिखित वदर गर्नु परेको पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको इन्साफ मिलेको छ छैन सो सम्वन्धमा निर्णइ दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १२. यस्मा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५१।२।९ को फैसलामा आधाभन्दा वढी विक्री भएको भन्ने देखिएको छन । घर व्यवहार चलाउन भन्ने उल्लेख नभई वन्द व्यापार गर्न वापतमा आफूखुश गर्न पाउने अधिकार घरको मुख्यलार्ई भएको देखिंदैन भनी सोही लार्ई नै आधार बनाई शुरुले वादी दावा नपुग्ने गरेको इन्साफ उल्टी गरे उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्दा मिति २०५४।९।२ मा घरका मुख्यले परिवारको जिविकाको लागि नै वन्द व्यापार गर्ने हुँदा व्यवहार चलाउन छैन भनी नमिल्ने भन्ने आधारबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको र यस अदालतको झगडिया झिकाउने आदेशमा वन्द व्यापर गर्न भन्ने वापतमा उल्लेखित अंशवण्डा को १९(१) मा प्रयुक्त व्यवहार चलाउनलार्ई भन्ने अभिव्यक्तिले समेटछ समेटदैन भन्ने कुरा तर्फ सर्वप्रथम केही विवेचना गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।

            १३. प्रस्तुत मुद्दाको फिराद २०४६।२।१७ मा सगोलको हाम्रो मंजुरी नलिएकोले हाम्रो अंश हक जति वदर गरी पाउँ भन्ने दावा लिएको र वादीको पति हरेकृष्ण घरको मुख्य भएकोले अंशवण्डाको १९(१) नं. समेतका आधारमा नवढाई आफूखुश गर्न पाउने भन्ने समत प्रतिवाद परी शुरुबाट आधा भन्दा वढी विक्री भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा वादी दावा नपुग्ने ठहराई फैसला गरे उपर पुनरावेदन गर्दा मात्र वन्द व्यापार गरेको प्रमाण नभएकोले घर खर्च गर्न राजीनामा गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी शुरु वादी प्रतिवादी पर्दाको अवस्था सम्म घर व्यवहार चलाउन लिएको छैन भन्ने जिकिर नलिएकोले मुख नमिलेको कुरामा प्रमाण बुझ्न र इन्साफ गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक निरोपणको कानूनी प्रश्नको रुपमा रहेको नदेखिने । लिखतमा लेखेको वापतको निषय तथ्य सम्वन्धि कुरा हो । तथ्य सम्वन्धी विवाद शुरु मै उठको हुनु पर्छ किनकी विवादित तथ्यको निरोपणार्थ सवुद प्रमाण शरु तहमा सामान्यतया वुझिन्छ ।

            १४. वापत कानून विपरित वा अनैतिक उद्देस्य प्राप्तिको लागी भए मात्र त्यस्तो वापतमा गरेको राजीनामा लेनदेन आदि लिखत कानूनी औचित्तय पूर्ण नहुने अवस्था पर्दछ । घरको मुख्यले अकानूनी र अनैतिक वापतका लागि रुपैया लिई गरि दिएको लिखत वाहेक अन्य प्रकारका वापत अन्यथा प्रमाणित भएमा वाहेक अमान्य वेमुनासिव भन्न मिल्ने हुँदैन । त्यसले वापतका विषयमा प्रष्ट रुपले दावा जिकिर लिई सो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भएकोले दावी जिकिर लिई विवाद उठाएको र प्रमाण नदिएको हुँदा त्यस्तो कुरामा अदालतले स्वंयले वन्द व्यापार गर्न रुपैया लिई लिखत गर्नु घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी घरको मुख्यले आधासम्म विक्रि गरेको तथ्यलार्ई मानेर पनि वन्द व्यापार गर्न भन्दा घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी शुरु इन्साफ उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा वदर हुने ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । अरु तपसिलमा गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको इन्साफ उल्टी भै फैसला भएकोले उक्त पुनरावेदन अदालतका मिति २०५१।२।९ को फैसलाले कायम गरेको लगत कायम नरही कट्टा हुने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरि दिनु भनी शुरु जि.अ. मा लेखि पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ... १

ऐ.ऐ. ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन बहादुर थापाले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कोर्ट फी रु.५।५५ राखी पुनरावेदन दायर भएको देखिंदा उक्त रकम वादीहरुबाट भराई पाउँ भनी वादीहरुको जेथा देखाई ऐनको म्यादभित्र प्रतिवादीको निवेदन परे कुनै दस्तुर नलिई वादीहरुबाट भराई दिनु भनी सम्वन्धित जि.अ. मा लेखि पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु ... १

 

मिसिल नियम वमोजिम गरी बुझाई दिनु ..१

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या. भैरव प्रसाद लम्साल

 

इति सम्बत् २०५५ साल वैशाख १५ गते रोज ३ शुभम ......... ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु