निर्णय नं. ६५५१ - अदालतको अपहेलना
निर्णय नं. ६५५१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
फौ.वि.नं. ..... २७९७
आदेश मिति : २०५५।२।४।२
मुद्दाः अदालतको अपहेलना ।
निवेदक : अधिवक्ता रविराज भण्डारी
विरुद्ध
विपक्षी : साप्ताहिक दृष्टि पत्रिकाका प्रधान संपादक रघु पन्त समेत
§ जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आधात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीश प्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता, सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आधात पर्न सक्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अदालतभित्र विचाराधिन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि अपहेलना भित्र पर्दछन । न्यायपालिकालार्ई अवान्छनिय रुपले होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भन्ने त्यसको परीणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होईन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने ।
§ कुनै पनी जिम्मेवार राजनैतिक राजनैतिक नेता तथा पत्रिकाको आफूले वोलेको तथा प्रकाशन गरेको कुराले जनतामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनि सदैव सजग रहनु पर्छ । यस्ता कुराहरुलार्ई मनन नगरी जथाभावी वोल्ने र लेख्ने गर्नाले सार्वजनिक व्यक्तित्व आफैमा आफ्नो दायित्वप्रति बिमुख भै अनुतरदायित्वतिर उन्मूख हुन सक्ने ।
§ एउटा विचारधाराको विरोधमा अर्को विचारधाराबाट प्रवृत भावनाबाट जथाभावी वोल्नू र जथाभावी समाचारको प्रकाशनले जन आस्थामा खलल् पुगी स्वतन्त्र न्यापालिका प्रतिको प्रतिवद्धतामा नै आंच आउन सक्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनि नागरीकको गाली वेइज्जती गर्ने स्वच्छन्दता होइन । तर्सथः सार्वजनिक पदाधिकारीहरु तथा पत्रकारहरुले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको आडमा संचार माध्यमको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने ।
§ दलियभावनाले प्रवृत भै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने उद्देस्यले नै अदालत र अदालतम विचारधिन मुद्दालार्ई नै विषयवस्तु बनाएको पाईयो । तर विवादित समाचारको प्रकाशनबाट जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारवाही प्रति नकारात्मक असर गर्ने गराउने कार्य भएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । यसरी सार्वजनिक जीवनमा जन मानसलार्ई आफ्नो काम कुराबाट आकृष्ट गर्ने राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुलार्ई यस प्रकारको अनुत्तरदायि र आपतिजनक कुराहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन नगर्नु भनि सचेत र सर्तक रहन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको अर्ध दशकको अवधि व्यतित भैसकेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायालयलार्ई विवादमा ल्याई रहनु उचित्त र मर्यादा अनुकूल नरहेको कुरामा विपक्षीहरुलार्ई सचेत सर्तक गराइएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको उपरोक्त विवेचनाबाट विपक्षीहरुले अदालतको अपहेलना गरे भनी ठहराई संजाय गर्न मनासिव नदेखिएको निवेदकको माग दावी
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री
अवलम्वित नजिर :
न्या. हरिप्रसाद शर्मा : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
२. साप्ताहिक दृष्टी पत्रिकाको वर्ष ११, अंक ४०, २०५१ साल भाद्र ८ गतेको अंकमा विश्वनाथ राजनीति गर्दैछन भन्नेर कस्ले भन्छ ? मलार्ई सोध्नू हुन्छ भने लौ सुन्नुहोस म भनिदिन्छु उनी न्याय संपादन हैन राजनीति गर्दछन भनि र विश्वनाथलार्ई थाहा थियो यो मुद्दा (प्रतिनिधी सभा विघटन सम्वन्धि) मा कारण देखाउ आदेश जारी हुन सक्दैन, तर पनि उनले आदेश जारी गरे किन ? किनिभने त्यसवेला सडकमा जुलुस निस्की रहेको थिायो । उनले यसो झ्यालबाट हेरे र सोचे मौका चर्चित हुन पाउने त्यस्तो मौका उनले छाटने पनि कसरी ? समेत भनि विपक्षी मध्येका कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनवन्धु अर्यालको सम्मानित अदालत प्रतिको अपहेलना जनक अभिव्यक्तिलार्ई दृष्टी पत्रिकामा प्रकाशित गरी निवेदक दुर्गा सुवेदी समेत विरुद्ध प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको प्रतिनिधी सभाको पुर्नस्थापना गरि पाउँ भन्ने विषयको रिट निवेदन सम्मानित अदालतमा विचारधिन रहि रहेको अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, अदालतको गरीमालार्ई होच्याई प्रधान न्यायाधीश सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति नै अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिने विपक्षी दिनवन्धु अर्याल र त्यस्तो अभिव्यक्ति समाचार।को रुपमा प्रकाशित गर्ने विपक्षीहरु शम्भु श्रेष्ठ तथा रधुपन्तलार्ई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी हदैसम्म संजाय गरी पाउँ समेतको निवेदन पत्र ।
३. यसमा निवेदन जिकिर वमोजिम अपहेलनामा किन कारवाही र संजाय नगर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुनु होला भनि विपक्षीका नाउँमा यस अदालत उक न्यायाधीशको इजलाशवाट मिति ०५१।५।१३ मा भएको आदेश ।
४. दृष्टी पत्रिकाको ०५१।५।८ गते मेरो नाम गरेर दिएको विश्वनाथ राजनीति गर्दैछन शिर्षकको समाचार मैले गरेको नभै झुठ्ठा निराधार र वदनयतपूर्ण छ भनि मैलै रा.स.स.लार्ई पत्राचार गरी ०५१।५।९ को गोरखापत्रमा खण्डन समेत गरी सकेको छ । मैले सम्माननीय प्रधान न्यायाधशि र सार्वोच्च अदालत प्रति वितृष्णा सृजना गर्ने प्रकारका कुनै कुराहरु भने गरेको छैन । मैले त्यसरी भनेको भए अन्य पत्रिकाले पनि छाप्नुपर्ने थियो, तर त्यसरी छापेको छैन अतः दृष्टी पत्रिका आफैले त्यस प्रकारको भ्रम श्रृजना गर्न मेरो नाम राखि छापेको हुँदा दाविबाट फुर्सद दिलार्ई पाउँ भन्ने समेतको दिनवन्धु अर्यालको लिखित जवाफ ।
६. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउनको लागी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारीले साप्ताहिक दृष्टी पत्रिकाको वर्ष ११, अंक ४० को ०५१।५।८ को अंकमा विपक्षी दिनवन्धु अर्यालबाट व्यक्त गरेको कुराहरु भनि विश्वनाथ राजनिती गर्दैछन भन्ने शिर्षकमा प्रधान न्यायाधीश र सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतको अपहेलना जनक अभिव्यक्ति प्रकाशित भएको छ । यस्तो अदालत प्रतिको अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने विपक्षी दिनवन्धु अर्याल र त्यस्तो आपतिजनक अभिव्यक्ति प्रकाशमा ल्याएर न्यायपालिका प्रति वितृष्णा फैलाउने कार्य विपक्षी प्रकाशक तथा सम्पादकल गरेको हुँदा विपक्षीहरुलार्ई संजाय गरी पाउँ भनि वहस गर्नुभयो । विपक्षी दिनवन्धु अर्यालले मेरो सम्मानित अदालत तथा प्रधान न्यायाधीशका सम्वन्धमा त्यस्तो अपमानजनक कुरा बोलेको छैन । पत्रिकाले मेरो चरित्रहत्या गर्न भन्दै नभनेको कुरालार्ई अतिरंजित बनाई प्रकाशन गरेको हो । ०५१।५।८ को रा.स.स. र ०५१।५।९ को गोरखापत्रमा समेत मैले व्यक्त नगरेको कुरालार्ई दृष्टी पत्रिकाले छाप्यो भनि खण्डन समेत छपाएको छुं । अतः मैले व्यक्त नगरेको कुरालार्ई मेरो अभिव्यक्ति भनि दृष्टी पत्रिकाले छापेको हुँदा मलार्ई सफाइ भै त्यस पत्रिकाका संम्पादक तथा प्रकाशकलार्ई अपहेलनामा संजाय हुनु पर्छ भनि वहस गर्नु भयो ।
७. निवेदक तथा विपक्षीको वहस जिकिर समेत सुनी सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षीहरुले अदालत प्रतिको अनआस्थामा आंच आउने प्रकारको आपतिजनक अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको हो, होइन र त्यस्तो अभिव्यक्ति र प्रकाशनले अदालतको अपहेलना भयो भएन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा साप्ताहिक दृष्टी पत्रिकाको वर्ष ११ अंक ४०, ०५१।५।८ गते वुधवारको अंकमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनवन्धु अर्यालले व्यक्त गरेको भनि विश्वनाथ राजनीति गर्दछन भन्ने शिर्षकमा प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय प्रति अनास्था सृजना गर्ने प्रकारका कुराहरु र विचाराधिन मुद्दाका सम्वन्धमा समेत प्रभाव पार्ने सम्मानीत अदालत प्रति नै वितृष्णा फैलाउने प्रकारका अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने विपक्षी दिनवन्धु अर्याल र त्यस्तो अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्ने दृष्टी पत्रिकाका प्रधान संपादक र प्रकाशन रघु पन्त र शम्भु श्रेष्ठलार्ई अपहेलनामा संजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी र मैले उक्त कुरा व्यक्त गरेको छैन सो कुराको खण्डन रा.स.स.मा ०५१।५।८ र गोरखापत्रमा ०५१।५।९ मा गरि सकेको छुं, नभनेको कुरा छाप्ने दृष्टी पत्रिकाका प्रधान संपादक र प्रकाशकलार्ई कारवाही गरी पाउँ भन्ने दिनवन्धु अर्यालको लिखित जवाफ र दिनवन्धु अर्यालले व्यक्त गरेका कुरा सम्म प्रकाशन गरेका हौं निजले व्यक्त नगरेको भए अन्य पत्रिकाहरुमा छापिने थिएन । अन्य पत्रिकाहरुमा पनी निजको कथन प्रकाशित भएको हुँदा हामीले वनावटी कुरा छापेको होइन, निजैको अभिव्यक्ति सम्म छापेको हो । अतः हामीलार्ई संजाय हुने होइन भन दृष्टी पत्रिकाका प्रधान संपादक र प्रकाशक रघु पन्त र शम्भु श्रेष्ठको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
९. निवेदकले अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति भनि निवेदनसाथ पेश गर्नु भएको वर्ष ११, अंक ४०, २०५१।५।८ को दृष्टी साप्ताहिक पत्रिकाको लेखलार्ई हेर्दा "विश्वनाथ राजनीति गर्दैछन" सहायक मन्त्रि दिनवन्धु अर्याल शिर्षक खअन्तर्गत विश्वनाथ उपाध्याय यतिवेला न्याय दिने काम गर्दैछन भन्नेर कसले भन्छ ? मलार्ई सोध्नु हुन्छ भने लौ सुन्नुहोस म भनिदिन्छु उनी न्याय सम्पादन हैन राजनीति गर्दैछन । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय प्रति लक्षित यो आरोप हो । न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनवन्धु अर्यालको । र अगाडी भन्नु भयो विश्वनाथलार्ई थाहा थियो यो मुद्दा (प्रतिनिधी सभा विघटन सम्वन्धी) मा कारण देखाउ आदेश जारी हुन सक्दैन तर पनि उनले आदेश जारी गरे किन ? किनभने त्यतिवेला सडकमा जुलुस निस्की रहेको थियो । उनले यसो झ्यालबाट वाहिर हेर र सोचे मौका यहि हो त्यसपछि यताउति नहेरी आदेश जारी गरी हाले । आखिर फेरी एकचोटी चर्चित हुन पाउने यस्तो मौका उनले काटुन पनि कसरी ? भनि चितवनमा रेयुकाइद्वारा आयोजित दोश्रो राष्ट्रिय पर्यावरण गोष्ठीमा व्यक्त गरेका कुरा भनि प्रकाशन गरेको पाईयो ।
१०. अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण नहुने व्यवस्था गरी त्यस उपर प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । तर त्यस्तो विचार अभिव्यक्ति अदालतको अपहेलना हुने वा सो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने प्रकारको कार्यलार्ई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ र धारा १३ ले कुनै समाचार, लेख वा अन्य पाठ्य सामग्री प्रकाशन गर्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनि प्रष्ट रुपमा बिचार र अभिव्यक्तिको र प्रकाशन सामग्रीको सिमा तोकी अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठाको संरक्षण गरेको छ । जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आधात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीश प्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता, सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आधात पर्न सक्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अदालतभित्र विचाराधिन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि अपहेलना भित्र पर्दछन । न्यायपालिकालार्ई अवान्छनिय रुपले होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भन्ने त्यसको परीणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होईन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि कुरालार्ई मध्य नजर राखी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ (२) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाही चलार्ई कानून वमोजिम संजाय गर्न सक्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ ले सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा कारवाही चलार्ई संजाय समेत गर्न सक्ने गरी संजायको व्यवस्था गरेको छ । यिनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हक हिराको संरक्षणको निमित अदालतको अपहेलनाको कार्यलार्ई रोक्न आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाही चलाउने र संजाय र समेत गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलार्ई भएको देखिन्छ ।
११. प्रस्तुत मुद्दाको सम्वन्धमा विचार गर्दा विपक्षी बनाइएका दिनवन्धु अर्यालको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त समाचार झुठा, निराधार र वदनियतपूर्ण तरिकाले मैले भन्दा नभनेको कुरालार्ई मेरो नाम जोडी समाचार छापेको मात्र हो, मैले उक्त कुरा व्यक्त गरेको होइन, म अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा प्रति प्रतिवद्ध छु । मैले ०५१।५।८ गते नै रा.स.स.लार्ई पत्राचार गरी खण्डन समेत पडठाएको छु र गोरखापत्रमा समेत खण्डन छापिएको छ भनि उल्लेख गरेको र मिसिल संलग्न राष्ट्रिय समाचार समितिबाट प्राप्त ०५१।५।८ को सांझको सेवाको समाचारको प्रतिलिपी हेर्दा कानून तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्रि दिनवन्धु अर्यालले आफूले अदालतको अपहेलना नगरेको र दृष्टमिा प्रकाशित समाचार आफूले नभनेको केवल भ्रामक र बदनियतपूर्ण भएको भनि उक्त समाचारको खण्डन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै मिसिल संलग्न मिति ०५१।५।९ को गोरखापत्रको प्रतिलिपी हेर्दा दृष्टीमा प्रकाशित समाचारको कुनै सत्यता नभएको भ्रामक र वदनियतपूर्ण भएको भनि खण्डन गरेको देखिन्छ ।
१२. विपक्षी बनाइएका दृष्टी पत्रिकाका प्रधान सम्पादक रघुपन्त र प्रकाशक सम्पादक शम्भु श्रेष्ठको लिखि जवाफ हेर्दा उक्त समाचार सत्य हो र दिनवन्धु अर्यालले नै व्यक्त गरेका हुन भनि पत्रकारहलार्ई वुझि पाउँ भनि मदन कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक साप्ताहि परिस्थिति, अद्धैत मार्ग वागवजार साप्ताहिक युग सम्वादका सम्वाददाता गुणराज लुइटेल, हाल कार्यरत कान्तिपुर दैनिक मिनभवन, साप्ताहिक जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ वागवजार र साप्ताहिक जनस्वतन्त्रताका सम्पादक सुवास ढकाल हाल कान्तिपुर दैनिकको कार्यालय मीनभवत्रन समेतका पत्रकारहरुको नाम र वतन खुलार्ई कागज समेत गरी दिनु भएकोमा निजहरुका उल्लेखित साक्षिहरुको वतनमा म्याद पठाउँदा कुनै पनि व्यक्तिहरु अदालतमा उपस्थित हुन आएको देखिंदैन । यसरी दृष्टि पत्रिकाको प्रधान सम्पदाक तथा प्काशकले आफैले बुझि पाउँ भनेका व्यक्तिहरुलार्ई उपस्थित गराई आफ्नो व्यहोराको पुष्टि गराउन सकेको देखिदैन ।
१३. साप्ताहिक दृष्टी पत्रिकाका प्रधान सम्पादक र प्रकाशकको लिखित जवाफमा अदालतको अपहेलना गर्ने वदनियत सोची उक्त लेख प्रकाशन गरेको नभै अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि अदालतकै सहयोगको निमित दिनवन्धु अर्यालले व्यक्त गरेको कुरालार्ई समाचारको रुपमा सम्म प्रकाशन गरेका हौं । हामी सम्मानित अदालतको सम्मान तथा मर्यादा प्रति संधै प्रतिवद्ध छौं । केवल जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको गैर जिम्मेवारी कार्यलार्ई अदालत अदालत तथा जनताको सामुन्ने राखी दिने कर्तव्य सम्म निर्वाह गरेका हौं भनि उल्लेख गरेको र उल्लेखित कार्यक्रममा विभिन्न पत्रिकाहरुका समाचारदाताहरु पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सोही आधारमा त्यस सम्वन्धमा विभिन्न पत्रिकाहरुमा पनि समाचार प्रकाशित भएका छन भनि पत्रिकाका प्रतिलिपीहरु समेत लिखित जवाफसाथ पेश गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेका पत्रिकाका प्रतिलिपीहरु हेर्दा ०५१।५।९ गते प्रकाशित महानगर दैनिकमा दिनवन्धु अर्याल जिम्मेवारीवाट भागे भन्ने शिर्षकमा वहाँमाथि मानहानीको मुद्दा परेपछि मैले वोलेको होइन भनि दृष्टिलार्ई दोष थुपरी आफू पन्छिन भएको छ, तर पत्रकारहरु दृष्टिमा छापेको कुरा वहांले वोलेकै हुन भनि हामी अदालत जान तयार छौं भनि विभिन्न चर्चित पत्रकारहरुले व्यक्त गरेका छन भनि प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै ०५१।५।१० मा प्रकाशित नेपालीपत्र साप्ताहिकमा पत्रकारहरु अदालत जाने शिर्षकमा दृष्टि पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरी सहायक मन्त्रीले नभनेको भनेपनि वहाँले बोल्नु भएको सुने पत्रकारहरु आफूले मन्त्रीले वोलेको सुनेकै हो भनि जिकिर गर्न अदालत जाने भएका छन भनि समाचार प्रकाशन गरेको पाईयो । तर सो समाचारको भनाइ वमोजिम साक्षी रहेका पत्रकार समेत अदालतमा उपस्थित हुन सकेको देखिंदैन ।
१४. विवादित समाचार यस अदालतमा विचारधिन रहेको संसद पुर्नस्थापना सम्वन्धी मुद्दाका विषयमा प्रतिनिधी सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको अदालतको कारवाहीबाट असन्तुष्ट भै दलिय भावनाले प्रवृत भै अदालतको मर्यादामा आंच आउने प्रकारका समाचार जन समक्ष ल्याई उक्त समाचारका सम्वन्धमा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेको कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन आएको छ । यसरी जिम्मेवार राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुको दलीय भावनाले प्रवृत भै अदालतलार्ई विषयवस्तु बनाई आपतिजनक समाचार जनसमक्ष ल्याई आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नु ज्यादै दुखद र गैर जिम्मेवारी कार्य हो ।
१५. छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तर्सथः सो अधिकारको सीमालार्ई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसता, अखण्डता विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा खलल पार्ने राजद्रोह गाली वेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन त्यस्तो लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्छ । त्यसकारण संचार माध्यमहरुको आफ्नो दायित्वलार्ई सदैव ख्याल गर्नु हुँदैन । प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देस्य जनहीत हुनु पर्छ र त्यसको प्रतिकूल सामाजिक मर्यादालार्ई रुचिकर नहुने सूचना प्रावह गरिनु हुँदन । त्यसोसीमा भित्र राज्यको चौथौ अंगले जनताको पहरेदारको काम गरी न्यायिक सक्रियता, कानूनी राज्यको सम्वर्दन र जनचेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उतर दायित्व तर्फको जागरुकता ल्याउनगहन योगदान प्रदान गर्न सक्छ । तर्सथः कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनि बुझ्नु पर्छ भनि फौ.वि.नं. १०६ मदन शर्मा विरुद्ध पृष्ठ भूमि साप्ताहिक समेत भएको अपहेलना मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०५४।५।४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ ।
१६. कुनैपनि प्रतिष्ठित राजनेता तथा संचार माध्यमको समाजमा ठुलो प्रभाव हुन्छ । राज्यको सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका नेता तथा पत्रकारहरुले के कति कुरा वोल्न र प्रकाशन गर्न उपयुक्त हुन्छ र आफूले वोलका तथा लेखेका कुराबाट समाजमा के कस्तो छाप परी प्रजातान्त्रिक समाजको सम्वर्द्धनके लागि के कति योगदान पुग्न सक्छ, सो कुरालार्ई सदैव मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्तित्वले यर्थाथ र ठीक कुरा व्यक्त गरे तथा सूचना प्रवाह गरेमा जनताले सुसुचित हुने अवसर पाई ज्ञान हासिल गर्दछन र सकारात्मक समाजको सृजना भई प्रजातन्त्रको सम्वर्द्धनमा सघाउ पुग्न जान्छ भने त्यसको ठीक विपरित त्यस्ता व्यक्तित्व गलत सूचना प्रवाहले सम्वन्धित संस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भै प्रजातन्त्र प्रति नै जनताको धारणा नकारात्मक हुन जान्छ । कुनै पनी जिम्मेवार राजनैतिक राजनैतिक नेता तथा पत्रिकाको आफूले वोलेको तथा प्रकाशन गरेको कुराले जनतामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनि सदैव सजग रहनु पर्छ । यस्ता कुराहरुलार्ई मनन नगरी जथाभावी वोल्ने र लेख्ने गर्नाले सार्वजनिक व्यक्तित्व आफैमा आफ्नो दायित्वप्रति बिमुख भै अनुतरदायित्वतिर उन्मुख हुन जान्छ ।
१७. तसर्थ यिनै कुराहरुलार्ई मध्यनजर राख्दै अदालतप्रतिको स्वतन्त्रता र मर्यादाको रक्षाको लागि तथा जनआस्थाको सम्वर्द्धन र अभिवृद्धि गरी प्रजातान्त्रिक र मर्यादित समाजको सृजना गर्न राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुले कुनै कुरा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दा वा प्रकाशन गर्दा सो कुराको पर्ने असर विचार गरी संयम धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात यस अदालतमा पर्न आएका गम्भीर सार्वजनिक महत्वका विषयका विवादका सम्वन्धमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरुका वारेमा समेत आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुँदा प्रवृत भावनाले राजनैतिक व्यक्तित्व तथा पत्रकारहरुले यदाकदा अस्वस्थकर टिका टिप्पणी गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । एउटा विचारधाराको विरोधमा अर्को विचारधाराबाट प्रवृत भावनाबाट जथाभावी वोल्नु र जथाभावी समाचारको प्रकाशनले जन आस्थामा खलल् पुगी स्वतन्त्र न्यापालिका प्रतिको प्रतिवद्धतामा नै आंच आउन सक्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनी नागरीकको गाली वेइज्जती गर्ने स्वच्छन्दता होइन । तर्सथः सार्वजनिक पदाधिकारीहरु तथा पत्रकारहरुले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको आडमा संचार माध्यमको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
१८. अतः जिम्मेवार राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुले उपयुक्त कुराहरुको मनन् नै नगरी अदालतको स्वतन्त्रता र जनआस्थामा आंच आउने प्रकारका आपतिजनक अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नु र प्रकाशन गर्नु ज्यादै अनुत्तरदायी कार्य हुन जान्छ । त्यसैले माथी उल्लेखित कुराहरुलार्ई मनन् गरी राजनैतिक नेता तथा पत्रकारजस्ता व्यक्तित्वहरुले यस प्रकारका अनुत्रदायी र आपतिजनक कुराहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त तथा प्रकाशन नगर्नु भनि सार्वजनिक व्यक्तित्व धारणा गर्ने राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुको ध्यान आकृष्ट गराउन पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ ।
१९. जहाँसम्म दिनवन्धु अर्यालद्वारा व्यक्त भएको भनिएको सामाग्रीको सम्वन्धमा उपरोक्त विवेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अदालतको अपहेलना गरेको भनी उल्लेख गरेका दिनवन्धु अर्यालले अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध छु भनि लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको तथा गोरखापत्र र रा.स.स. को वुलेटिनमा खण्डन गरेको देखिएको छ भने सो अपहेलाजनक अभिव्यक्ति निज दिनवन्धु अर्यालवाट भएको भनी दृष्टि पत्रिकाको प्रधान सम्पादक र प्रकाशकले दिएका साक्षिहरु अदालतको म्याद वुझि उपस्थित हुन नआएकोबाट पत्रिका तर्फको प्रमाण समेत पुष्टि हुन सकेको देखिंदैन । त्यस्तै दृष्टि पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशकको पेश गरेको लिखित जवाफबाट अदालतको अपहेलना गर्ने उद्देस्यले प्रकाशन गरेको नभै अदालतकै मर्यादा र सम्मानको लागि समाचारको रुपमा दिनवन्धु अर्यालले व्यक्त गरेको कुरा सम्म प्रकाशन गरेका हौं र हामी सम्मानित अदालतको सम्मान र मर्यादा प्रति संधै प्रतिवद्ध छौं भनि उल्लेख गरेको समेत देखिएको छ । दलियभावनाले प्रवृत भै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने उद्देस्यले नै अदालत र अदालतम विचारधिन मुद्दालार्ई नै विषयवस्तु बनाएको पाईयो । तर विवादित समाचारको प्रकाशनबाट जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारवाही प्रति नकारात्मक असर गर्ने गराउने कार्य भएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । यसरी सार्वजनिक जीवनमा जन मानसलार्ई आफ्नो काम कुराबाट आकृष्ट गर्ने राजनैतिक नेता तथा पत्रकारहरुलार्ई यस प्रकारको अनुत्तरदायि र आपतिजनक कुराहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन नगर्नु भनि सचेत र सर्तक रहन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको अर्ध दशकको अवधि व्यक्ति भैसकेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायालयलार्ई विवादमा ल्याई रहनु उचित्त र मर्यादा अनुकूल नरहेको कुरामा विपक्षीहरुलार्ई सचेत सर्तक गराइएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको उपरोक्त विवेचनाबाट विपक्षीहरुले अदालतको अपहेलना गरे भनी ठहराई संजाय गर्न मनासिव नदेखिएको निवेदकको माग दावी पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्बत् २०५५।२।४।२