निर्णय नं. ६६०७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६०७            ने. का. प. २०५५    अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह

सम्बत् २०५४ सालको रि. नं. ......२८४९

आदेश  मितिः २०५५।१।३।५

 

विषयः     उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ।

                           विरुद्ध

विपक्षीः    श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरबार समेत चार जना ।

      

§  मिति २०५४।५।६ मा जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ ले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ लाई निष्कृय गरिसकेको पाइन्छ । साथै सो संशोधित ऐन, २०५४ ले गा. वि. स. ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९, दफा ११ ग नागरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९ दफा १२ ख र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ७ र दफा १२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि उम्मेरदवार हुन अन्य योग्यताका साथै नेपाली नागरिक समेत भएको हुनु पर्ने गरी ऐन जारी भएको देखिन आएकोले साथै निवेदनमा मागको सम्बन्धमा अरु केही गरिरहनु नपर्ने ।

(प्र. नं. १५)

निवेदक तर्फबाटः X

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक ।

अवलम्वित नजिरः X

आदेश

       न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

       २.    म निवेदक नेपाली नागरिक कानून व्यवसायमा संलग्न रही देशमा कानूनको शासन हुनुपर्छ, संविधानको पालना गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सम्मानीत अदालत समक्ष विभिन्न निवेदन दिई संविधानको पालना र सार्वजनिक हकको संरक्षणमा सकृय रहेको व्यक्ति हुँ । श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरिबक्सेको मिति ०३५।१२।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ ले संशोधन गरेको गा. वि. स. ऐन, २०४८ को दफा ९ (क) नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९ (क) जि. वि. स. ऐन, २०४८ को दफा ७ (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८, ९, १२ (२) (ग) (ङ), ४७, ७२ संग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको हद उल्लेखित दफाहरु संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

       ३.    २०५३।१२।२२ मा जारी भएको अध्यादेशले साविकको स्थानीय निकायको उम्मेरदवार हुन चाहीने योग्यतामा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्ने भन्ने सर्तलाई संशोधन गरी एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भएको र प्रचलीत कानून बमोजिम मतदान हुन योग्ता पुगेका भनी व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी व्यवस्था बमोजिम गैर नेपाली व्यक्तिको नाम भएमा त्यस्तो गैर नेपाली व्यक्ति गाँऊ परिषद, नगर परिषद र जिल्ला परिषदमा निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । विपक्षी निकायले गैर नेपाली नागरिकलाई उम्मेरदवार वन्न दिने मनसाय र उद्देश्यले नगरिकता आवश्यक पर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाएको हो ।

       ४.    विपक्षी निकायले जारी गरेको अध्यादेशको दफा ९ (क) मा प्रचलित कानून बमोजिम मतदाता हुन योग्यता पुगेको भनी उल्लेख गरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति नागरिक हुन्छ भन्ने गलत अनुमान गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएको कारणले मात्र त्यो व्यक्तिलाई नागरिक भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ८ र ९ ले कस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मतदाता नामावली संलग्न गर्दा नागरिकता अनिवार्य रुपमा हेर्नु पर्ने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ४७ (१) (क) मा संसद सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनै पर्ने छ भन्ने गाउँ परिषद, नगरपरिषद र जिल्ला परिषदमा मतदाता हुन योग्यता पुगेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि नेपाली नागरिक हुनै पर्छ ।

       ५.    संविधानको धारा १२ (२) (ग) ले संघ संस्था खोल्ने र धारा २ (ङ) ले कुनै पेशा रोजगार उद्योग गर्ने स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई मात्र छ । गाउँ परिषद। न्गर परिषद र जिल्ला परिषदमा पदमा रही काम गर्ने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र छ । नेपालमा विदेशीलाई अधिकारको रुपमा नेपाली सरह काम गर्न दिन मिल्दैन ।

       ६.    संविधानमा कस्ता व्यक्ति नागरिक हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । श्री ५ को सरकारले नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ४ (३) (क) मा २०३७ सालको जनमत संग्रहको लागि तयार भएको मतदाता नियमावलीमा नाम समावेश भएको आधारमा नागरिकता दिने भनी नियम जारी भएकोमा मतदता नामावलीमा नाम परेको आधारमा नागरिकता दिन मिल्दैन भनि मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्ति गैर नेपाली नागरिक समेत हुन्छन् भनी ने.का.प. २०५१ पृष्ठ ६७५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको अध्यादेश उक्त नजिर समेतको विपरित छ । संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गर्दा संविधान विपरित नहुने गरि मात्र जारी गर्नु पर्नेमा वहुदलीय शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको गाउँ परिषद, नगर परिषद, जिल्ला परिषदमा उम्मेदवार हुन गैर नेपालीहरुले समेत पाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेश संविधानको धारा १, ८, ९, १२ (२) (ग) (ङ), ४७ समेतको विपरित रहेको स्पष्ट छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारले जारी गरेको मिति २०५३।१२।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ ले संशोधन गरेको गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ९ को देहाय (क) दफा ११(क)(ग) नगरपालिका ऐन, २०४८ को अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा ९ को देहाय (क) दफा १२ को (क) (ख) र जि.वि.स. ऐन, २०४८ को अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा ७ को देहाय (क) दफा १२ को (क) संविधानको धारा ८, ९, १२(२) (ग) (ङ) धारा ४७, ७२ को विपरित र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २८ को परस्पर विपरीत भएकोले संविधानको धारा १ र ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखिनै अमान्य र वदर घोषित गरी उक्त वदर घोषित अध्यादेशको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषण गरको हुँदा यो निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म यो अध्यादेश वमोजिम निर्विाचन नगराउनु वा निर्वाचन गराउनु पर्ने भए सवै उम्मेवारको नागरिकता प्रमाणपध लिई मात्र उम्वेदवारको नागरिकता प्रमाणपत्र लिई मात्र उम्मेदवारको नागरिकता प्रमाणप लिई मात्र उम्मेदवार वन्न दिनु मतदाता नामावलीमा नाम भएको आधारमा मात्र उम्मेवार वन्न नदिनु भन्ने विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

       ७.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई ७ दिनको समय दिई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

       ८.    यसमा नगरपालिका र गाउँ विकास समीतिको सदस्यका लागि गा.वि.स ऐन २०४८ को दफा ८ (क) र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९ (क) वमोजिम चाहिने योग्यतामा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्ने कुरामा स्थानीय  निकाय निर्वाचन भएको हुनु पर्ने कुरामा स्थानिय निकाय निर्वाचन सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०५३ ले क्रमश दफा ९ (क) मा प्रचलित कानून वमोजिम योग्यता पुगोको भन्ने संशोधित ऐनले प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था समेतको परिप्रेक्ष्यमा अन्यौलको स्थितिको श्रृजना हुन गएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उपरोक्त संशोधित अंश वमोजिम नगरी उल्लेखित ऐनहरुको सावीक व्यवस्था अनुरुप सदस्यका लागि नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था वमोजिम हुन उचित र आवश्यक देखिदा सो वमोजिम गरी कानून वमोजिम निर्वाचन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको २०५४।१।१९ को आदेश ।

९.    स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०५३ ले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ नगरपालिका ऐन, २०४८ र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ मा ती निकायको सदस्यको लागि चाहिने योग्यता संशोधन गरी साविकको नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको देखिदा पनि सोही योग्यता निर्धारण गरिएको दफामा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यवस्था गरेकोबाट मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ४ ले मतदाता हुन नेपाली नागरिक हुनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको एवं स्थानिय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (ख) मा गैर नेपाली नागरिक निर्वाचनमा उम्मेरदवार हुन योग्य हुने छैन भनी उम्मेरदवार हुनबाट वन्चित गरिएको एवं सोही ऐनको दफा २२ को देहाय (क) मा यो ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम उम्मेरदवारको योग्यता नभएमा मनोनयन पत्र बदर गर्ने प्रावधान रहे भएकोबाट समेत निवेदकले जिकिर लिए बमोजिम गैर नेपाली नागरिकको निर्वाचनमा सहभागिता भई गैर नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने भनी सम्झन मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।

१०.   विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको कारण रिट निवेदनमा कहि कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम श्री ५ बाट संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु प्रयोजन रहित भएकोले रिट वदरभागी छ । स्थानिय निकायको सदस्य हुन प्रचलीत कानून बमोजिम मतदाता हुन योग्यता पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ को खण्ड (क) मा गैर नेपाली नागरिक मतदाता हुन नसक्ने गरी व्यवस्था भई राखेको देखंदा विदेशी नागरिक स्थानीय निकायको कुनै तहको उम्मेरदवार बन्न सक्दछ भन्ने निवेदन जिकिर निराधार हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.   विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०५३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम श्री ५ बाट जारी गरीबक्सेकोमा यस सचिवालयलाई समेत प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१२.  मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ (क) मा गैर नेपाली नागरिक मतदाता बन्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएबाट अध्यादेशले गैर नेपाली नागरिकलाई गाउँ परिषद, नगरपरिषद र जिल्ला परिषदमा उम्मेरदवार हुने अवसर प्रदान नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्थानिय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१३.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले गर्नु भएको वहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा स्थानिय निकायको निर्वाचन कार्यविधि व्यवस्था गर्न र स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी भएको स्थानिय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने अध्यादेश २०५३ ले गा. वि. स. ऐन २०४८ को परिच्छेद २ मा संशोधन गरी गैर नेपाली नागरिक समेतलाई स्थानिय निकायको उम्मेरदवार बन्न पाउने हैसियद प्रदान गर्ने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ९ को देहाय (क) दफा ११ (ग) को देहाय (क) नागरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९ को देहाय (क)  दफा १२ (ख) को देहाय (क) र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ७ को देहाय (क) र दफा १२ को देहाय (क) का संशोधित दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८, ९, १२ (२) (ग) (ङ), ४७, ७२ सँग बाझिन गएकोले उक्त दफाहरु अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

१४.  स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ ले स्थानीय निकायको उम्मेरदवार हुनका लागि चहिने योग्यतामा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्ने भन्ने कुरा संशोधन गरी प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको भन्ने वाक्यांश राखेकोमा यो रिट निवेदकको टुङ्गो नलागे सम्म उपरोक्त संशोधन वाक्यांश बमोजिम नगरी उल्लेखित ऐनको साविक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५४।१।१९ मा आदेश जारी भएको अवस्था देखिन आउँछ ।

१५.  संविधानको धारा ७२ ले संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिने नै देखिन आउदछ । मिति २०५४।५।६ मा जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०५४ ले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वनेको अध्यादेश २०५३ लाई निस्कृय गरी सकेको पाइन्छ । साथै सो संशोधित ऐन, २०५४ ले गा. वि. स. ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ (क) को दफा ९, दफा ११ (ग) नगरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९ र दफा १२ (ख) र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ (क) को दफा ७ र दफा १२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि उम्मेरदवार हुन अन्य योग्यता साथै नेपाली नागरिक समेत भएको हुनु पर्ने गरी ऐन जारी भएको देखिन आएकोले साथै निवेदनमा मागको सम्बन्धमा अरु केही गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्र राज नाख्वा

न्या. टोप बहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५५ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम्...........................।