निर्णय नं. ६६०८ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ

निर्णय नं. ६६०८            ने. का. प. २०५५     अङ्क १०

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल

सम्बत् २०५४ सालको फौ. विविध नं. ......१२१

फैसला  मितिः २०५५।३।१९।६

 

मुद्दाः अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३१ बस्ने वर्ष ६५ को वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी समेत ३ जना ।

                           विरुद्ध

विपक्षीः    सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत ४ जना ।

 

§  अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्ने वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलाम अर्को कुनै कानूनी राय प्रकाट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने ।

(प्र. नं. ११)

§  अवहेलनाजन्य कार्य भएको छ छैन भन्ने हेर्ने कडी अदालतको आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर वा जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने समेतका कार्य गरिएका वा भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको हुनु पर्ने देखिन्छ साथ साथै न्याय माग गर्न पाउने जनसमुदायको अधिकार र न्याय प्रदान गर्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा वाधा विरोध उत्पन्न हुन भएको छ छैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन आउछ । अदालतको आदेश वा निर्णयको प्रतिकूल हुने गरि गरिएको कार्य वाहेक कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कुनै कार्य भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यबाट अवहेलना हुन गएको वा न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप हुन गएको भन्ने अर्थ गर्नु पनि न्यायसंगत हुन नसक्ने ।

(प्र. नं. १२)

§  सामान्य रुपमा अदालतमा विचाराधीन भईरहेको विषयवस्तुमा अदालतको निर्णय नपर्खी आफैले निर्णय गर्नु राम्रो परम्पराको रुप लिन सकिदैन । अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । मिति २०५४।८।२६ को निर्णय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थितिबाट मात्र नभई मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयको लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथा गृह सचिव र अच्युतकृष्ण खरेललाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको पाइन्छ । साथै अदालतबाट भएका कुनै आदेश वा आज्ञालाई विपक्षीहरुले अटेर गरी नमानी अदालतप्रति रहेको जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने अदालतको कारवाही प्रति अनास्था फैलाउने आदि कार्य भएको गरेको समेत देखिन आउंदैन । श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयको लागि अवहेलना गरेको भनी श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाई अच्युतकृष्ण खरेल समेतलाई विपक्षी बनाई परेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुले अदालतको मर्यादा कायम राख्न निवेदन गरेका हुन भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने  ।

(प्र. नं. १३)

§  अवहेलनाको प्रकृतिबाट कुनै निणर्य बदर गराउन सकिने होइन । अदालतको निर्णय वा आदेश बमोजम कारवाही भएको छ छैन सो नभएको भए गराउन सम्म सकिने हो कुनै निकायबाट भए गरेका काम कारवाही त्रुटीपूर्ण भए सो बदर गराउन वा प्रचल गराउनको लागि रीतपूर्वकको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आउनु पर्ने हुन्छ उपर्युक्त उपचारको मार्ग छोडी आएको अवस्थामा हक प्रचलन समेत हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्र. नं. १४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री लोकभक्त शमशेर राणा, सपना मल्ल र टिकाराम भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी., विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुशुम श्रेष्ठ र श्री गणेश राज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रसाद शिवाकोटी

अवलम्वित नजिरःX

फैसला

 

       न्या. हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छः

       २.    तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुर्व बहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा वढुवागरी विपक्षी अच्युतकृष्ण खरेललाई विषेश सेवा ऐन, २०४२ को अख्तियारी बमोजिम निर्मित विषेश सेवा नियमावली, २०४४ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खटिएकोमा विपक्षी अच्युतकृष्ण खरेलले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्दै सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरी उक्त विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधिन अवस्था रही सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै वीच ०५४।८।२६ गते विहान ९ वजेको रेडियो नेपालको समचारबाट ध्रुव बहादुर प्रधानलाई प्रहरि महा निरिक्षकबाट प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा र अच्युत कृष्ण खरेललाई प्रहरी निरिक्षक पदमा बहाली गरिएको समाचार प्रकाशित हुँदा थाहा जानकारी भयो । जुन निर्णयको वैधताको वारेमा अदालतमा गम्भिर बहस भई रहेको छ त्यस्तो अदालतको बिचाराधिन विषयमा कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप गरेकोले विपक्षीहरुको उक्त कार्यको प्रत्यक्ष रुपमा अदालतको मान हानी गरेकोले अदालतको अवहेलनामा कार्यबाही गरी पाउन निम्न बमोजिमका तथ्य र कानूनी बुदाहरु प्रस्तुत गर्दछौ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको अधिनमा रही न्याय सम्बन्धी अन्तिम अधिकार अदालतलाई मात्र सुम्पेको छ । कार्यपालिकाले त्यति मात्र शक्तिको प्रयोग गर्न सक्दछ जति संविधानले प्रदान गरेको छ । उल्लेखित ०५३।१२।२१ को निर्णयको बैधता परिक्षण गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतलाई मात्र छ र उक्त निर्णयलाई परिवर्तन गर्न अदालत बाहेक अन्य कुनै निकाय समक्ष छैनन् । अदालतको न्यायिक निर्णय गर्ने विषय वस्तु अन्य निकायबाट हुन न्यायिक प्रकृयामा नै वाधा विरोध उत्पन्न गरी अदालत प्रति रहेको सर्वसाधारण प्रति रहेको जनआस्थामा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेकोले अयबाट सम्मानित अदालतको मानहानी भएको कुरा स्पष्टन नै छ । अदालतको निरपेक्षता सद्विवेक र कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने वातावरणको श्रृजना गर्नु वा विचाराधिन मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु वा न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्नु अदालत प्रतिको अवहेलना हो । विपक्षीहरुको उक्त कार्यले यि सबै सिमा रेखा उल्लघंन गरेकोले विपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेलना स. अ. ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी आगामी दिनमा त्यस्तो गम्भिर र अवहेलनाजनक कार्य नगर्नु भनी उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पांउ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ०५४।८।२६ को निर्णय भनी धुव बहादुर प्रधानलाई प्रहरि महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयलाई वदर गरी प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा विपक्षी अच्युतकृष्ण खरेललाई वहाल गरिएको भन्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र गरी सकेको भएपनि यथास्थानमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तिरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन पक्षको हितको निमित्त सम्मानित अदालत  समक्ष यो निवेदन गरेका छौ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    यो उजुरी निवेदन फौजदारी लगतमा दर्ता गर्नु र निवेदन माग वमोजिम कारवाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो आफूसँग भएका कारण र प्रमाण समेत संलग्न राखी आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र आफै उपस्थित भै वा वारेसद्धारा लिखित प्रतिवाद गर्नु भनी विपक्षीहरुका नामम ७ दिने सूचना म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति ०५४।९।१५ को आदेश ।

४.    मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले काम कारवाही गरी आउँदा वर्तमान संविधानको धारा ४१ अन्तर्गत श्री ५ बाट वनाई बक्सेको श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली अनुसार प्रस्ताव पेश गरेको गरेको हुँ । अदालतको मानसम्मानमा कुनै वाधा अवरोध खडा नगरेको र त्यस्तो मनसाय नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । मैले अदालतको निष्पक्षतामा कुनै शंका उठाएको छैन । अदालतको विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरेको छैन । मुद्दा मामिलामा सम्मानित अदालतबाट हुने निर्णयलाई पालना गर्न लागु गर्न प्रतिपद्ध रहने छु । श्री ५ को सरकारको मिति ०५३।१२।२१ म प्रत्यर्थी धुर्व वहादुर प्रधानलाई प्रहरि महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति गरी निवेदक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा नियुक्ति गरेको निर्णयका विरुद्ध निज खरेलले रिट निवेदन दिएकोमा यस सम्मानित अदालतबाट अच्युतकृष्ण खरेललाई उक्त नया नियुक्ति भएको पदमा हाजिर गराउने कार्य नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको र मेरो मंजुरी वेगर ४ वर्ष पदावधी तोकिएको प्रहरी महानिरिक्षकको पदबाट नया नियुक्ति गरी वा सरुवा गरी कुनै तरिकाले हटाउन नमिल्ने भनी रिट निवेदन दिएको कारण एवं आधारबाट मिति ०५३।१२।२१ को निर्णय अनिर्णित गरको स्थितिमा देशको शान्ति शुरक्षाको सुव्यवस्था अमनचयन हेर्नु प्रर्ने प्रहरी फोर्सको पमूख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सम्वेदनशिल विषयमा नेतृत्व प्रदान गरी चस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने कार्यालयका प्रमुखको नियुक्ति लामो समय सम्म विवादमा रहदा श्री ५ को सरकारले ०५३।१२।२१ म अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्ने गरी गरेको तर कार्यान्वयन भै नसकेको निर्णय पुनविचार गरी मिति ०५३।१२।२१ को उक्त निर्णय निस्कृय गरिएको परिमाण स्वरुप श्री अच्युतकृष्ण खरेल पूर्ववत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा यथावत कायम हुने भई सोही बमोजिम कायम गरिएको हो । ०५३।१२।२१ को नया नियुक्ति कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश समेतको कारणले अकार्यान्वित रहेकै अवस्था रहेको नियुक्तिको निर्णयको निस्कृय हुनासाथ अच्युतकृष्ण खरेलको साविक पदाधिकार समाप्त भइनसकेको कारणले पुर्वावस्था कायम भएको हो । प्रत्यर्थी ध्रुब बहादुर प्रधानका हकमा भएको निर्णय मिति ०५४।८।२६ को (म. प.) को निर्णय व्यहोरा उल्लेख छ र सो निर्णय स्वीकार गरी निजले आफ्नो पदभार सम्हाली सक्नु भएकै छ । यस स्थितिमा उक्त निर्णयले सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको वा गरेको भन्ने विपक्षीहरुको भनाई न्यायोचित नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको लिखित जवाफ ।

       ५.    निजामती सेवा वाहेकका अरु सेवाका व्यक्तिहरुलाई निजामती सेवाको र विषेश सेवाको पदमा लाग्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु कानूनी अनिवार्याता छ । प्रहरी सेवाको प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेललाई विषेश सेवा अन्तर्गतको निजामती पद प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म. प.) बाट मिति ०५३।१२।२१ म निर्णय गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएको थिएन । उक्त निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (१) र (३) को खण्ड (घ) र (ङ) लोकसेवा आयोग (कार्याविधी) ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ङ) र दफा ५ को उपदफा (५) र (६) समेतको विपरीत हरेको हुँदा उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी उक्त निर्णयको पुर्वावस्थामा ल्याउन मिति ०५४।८।२६ मा निर्णय भएको हो । श्री ५ को सरकारले आफ्नो निर्णय पुर्नविचार गर्न सक्ने नै हुँदा उक्त कार्यबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको छैन । श्री ५ को सरकार (म. प.) को ०५४।८।२६ मा भएको निर्णयले सम्मानित अदालत समक्ष विचाराधिन रिट निवेदनमा निर्णय हुँने कुरामा कुनै असर परेको छैन । अफ्नो गलत निर्णय सुधार गर्न पुनः निर्णय भएको मात्र हो । ०५४।८।२६ को निर्णयबाट न्यायिक प्रकृयामा कुनै वाधा विरोध उत्पन्न भएको अदालतप्रति आस्था घट्ने कार्य भएको अदालतको मर्यादामा आच आएको समेत नहुँदा अदालतको क्रियागत अवहेलना समेत भएको छैन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृहसचिव रेवत रमण पोखरेलको लिखित जवाफ ।

       ६.    कर्मचारीहरुको सरुवा आदि गर्ने कार्य कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ र सोही अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी महानिरीक्षकको सम्बन्धमा ०५४।८।२६ मा निर्णय गरेको हो । सो निर्णयको आधारमा सम्बन्धीत प्रहरी अधिकृतहरुले आ आफ्नो पदभार सम्हाली तित्त बुझाई बसेका छन् । सम्मानीत अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा हाल सम्म पनि विचाराधिन नै रहेको र त्यसमा कानून अनुरुप निर्णय हुनमा म बाट कुनै बाधा व्यवधान भएको छैन । म प्रधानमन्त्री भएको वा नभएको अवस्थामा पनि अदालतको न्याय निसाफ प्रति मेरो पुर्ण आस्था र विस्वास छ । स्वतन्त्र न्यायालय प्रति मेरो पुर्ण सम्मान रहेको र यसबाट नै प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यको अवधारणको रक्षा सम्भव छ भन्ने कुरामा म पुर्ण विस्वस्त छु । अतः आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्यकारिणीले गरेको कुनै निर्णयले सम्मानित अदालतको अवहेलना नहुने र म बाट त्यस्ता अवहेलनाजनक कार्य नभए नगरेबाट प्रस्तुत उजुरी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।

       ७.    मैले दिएको रिट निवेदनको मूख्य माग दावीलाई अदालतको कुनै आदेश हुनुपूर्व नै स्वीकार गरी श्री ५ को सरकारले आफ्नो त्रुटि सच्याउन कानून न्याय र सद्विवेकको कुनै पनि कुराले वाधा दिदैन । श्री ५ को सरकारले आफ्नो गैर कानूनी र अमान्य कामकारवाहीलाई सच्याएको सम्म हो । श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर हाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको पदमा नियुक्त भै सक्नु भएको कुरालाई कानून व्यवसायी निवेदकले बदर गराउन सक्ने होइन र बदर हुनुपर्छ भन्न सक्नु भएको पनि छैन । प्रत्यर्थी ध्रुर्व बहादुर प्रधानले कुनै आपत्ति नगरी तित्त बुझाई बस्नु भएको कुरामा निजका कानून व्यवसायीहरुले यस विषयमा आफ्नो पदको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको मान्न सकिन्छ । निजहरुले जिकिर लिनु भएको कुरा अदालतको अवहेलना सँग सम्बन्धीत पनि होइन । अतः यस मुद्दामा विपक्षी निवेदकहरुले माग गर्नु भएको बमोजिमको कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था र आधार नभएको निवेदनका सम्पुर्ण दावी जिकिरहरु खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अच्युतकृष्ण खरेलको लिखित जवाफ ।

       ८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सपना मल्ल प्रधान तथा अधिक्ता श्री टिकाराम भट्टराई तथा निवेदक तर्फबात रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुर्‍याल र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकनाथ समसेर राणाले मिति २०५३।१२।२१ मा श्री ५ को सरकारले विपक्षी अच्युतकृयण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरीएको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधिन हुँदाहुँदै सो निर्णय उल्टि गरी अदालतमा विचाराधिन (Sub Judice) रहेको विषयमा अदालतको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी मिति ०५४।८।२६ मा निर्णय गरेकोले अदालतको मर्यादा र जनआस्था कायम राख्नको लागि प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका हौं । श्री ५ को सरकारले एक पटक आफैले गरेको निर्णय प्रतिकूल हुने गरी पुनः निर्णय गर्न सक्दैन । सो को वैधानिताको परीक्षण अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Principle of Separation of Power) को सिद्धान्त  अंगालिएको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले सोही कुरालाई स्वीकार गरेको छ । मुद्दाको रुपमा अदालतमा विवाद परिरहेको अवस्थामा अदालतबाट हुने निर्णय नपर्खी त्यसलाई प्रभाव पार्ने किसिमले गरिएको निर्णयबाट अदालतको मान हानी गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णयलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ। २०५३।१२।२१ को निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गरिदैछ भन्ने जानकारी हुँदा हुदै अदालतले निर्णय गर्न पाउने अधिकारको अतिक्रमण गरी मिति २०५४।८।२६ मा गरीएको निर्णयबाट अदालतप्रति रहेको जनआस्थामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पुग्न गएको छ । अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहि रहेको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी गरिएको कार्य कानून अनुकुलको कार्य हुन सक्दैन । त्यसरी गरिएको कार्यबाट अदलतको अवहेलना वा मानहानी गरेको आचरणबाट  देखिँदा देखिँदै पनि विपक्षीहरुले क्षमा याचनाको माग गरेको समेत देखिँद आउदैन । मिति २०५४।८।२६ को निर्णय बदर भागी मात्र होईन अवहेलनाजन्य समेत छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिव समेतको प्रतिरक्षर्थ निजहरुको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी. ले श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अवहेलनाजन्य कार्य होइन । पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण ठानी पुवावस्था कायम गरीएको छ । संविधानको धारा ३५ (२) को अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरिएको छ । श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट Civil Contempt वा Criminal Contempt कुन भएको हो सो खुलाउन सकेको छैन । उक्त निर्णयबाट अदालतको अवहेलना (Contempt) गरिने मनसाय गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।  अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा पनि वन्दी प्रत्यक्षीकारणको मुद्दामा वन्दी रहेछ भने आफै छोड्न बढुवा गर्न वा वर्खास्त गर्ने विषयमा अदालतमा उजुर परे पनि बढुवा गर्न र वर्खासी वापस गर्न नसक्ने भन्ने होइन । ति प्रकृयाहरु भै रहेको पाइन्छन् । यी कृयाहरुलाई अदालतका कतिपय निर्णयहरुले स्वीकार गरेको अवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यसबाट अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्ने होइन । आफ्नो पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेछ भने समयमै सच्याउन संशोधन गर्न परिवर्तन गर्न श्री ५ को सरकारले सक्दैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुन्छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय नितिगत र प्रशासकिय निर्णय भएको हुँदा मानहानी गर्‍या, अवहेलना भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

       ९.    यस्तै विपक्षी अच्युतकृष्ण खरेलको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुशुम श्रेष्ठ र श्री गणेश राज शर्माले २०५४।८।२६ को निर्णयको विरुद्ध असर पार्ने पक्षबाट वा पिडित पक्षबाट कुनै उजुर परेको छैन । निर्णयको वैधतालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । मेरो पक्षको कुन कार्यबाट अवहेलनाजन्य कार्य भयो भनी पक्ष कायम गरीएको हो खुलाइएको छैन, निवेदकहरुको नियत सफा छैन । अच्युतकृष्ण खरेललाई हैरान र दुःख दिने नियत मात्र निवेदकहरुको रहेको पाइन्छ । २०५४।८।२६ को निर्णले अदालतको आदेशको उलंघन वा न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप पनि गरेको अर्थ गर्न पर्ने अवस्था छैन । अदालत आफू समक्ष विचाराधिन विषयमा निर्णय गर्न सक्षम छ । वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरुमा वन्दी मुक्त भै सकेको अवस्थामा निर्वाचन वा चुनाव सम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचन वा चुनाव भै सकेपछी पनि आफू समक्ष परेको विवादमा उठेका प्रस्नहरुको निराकरण अदालतबाट भै आएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी कानून संविधान विपरीत भनी बदर गराउन यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पनि अदालतको निर्णय पूर्व त्यस्ता कानून श्री ५ को सरकारले संशोधन वा खारेज गर्ने प्रकृया चलाएको वा संशोधन खारेज गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । Executive Decisions or Acts (कार्यापालिकिय निर्णय वा कार्य) मा त्रुटी छ गल्ति छ यसले हकमा आघात पुर्‍याएको भनी २०५४।८।२६ को निर्णय उपर उजुर (Chalange) अदालतमा परेको अवस्था भए निर्णय कस्तो हो अदालतको अवहेलना भएको हो होइन भन्ने प्रसंग आउन सक्छ तर यस्तो अवस्था श्रृजना भएको देखिँदैन । निवेदकहरु पक्षको हितमा भनी अप्रत्यक्ष रुपले २०५४।८।२६ को निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने माग गरी आउनु भएको छ । अदालतको मर्यादा र गरिमा कायम गर्नको लागि आएको भन्ने देखिँदैन । पिडित पक्षले चित्त बुझाइ बसेको विषयमा निवेदकहरु परोक्ष रुपबाट प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदकहरुको माग दावी युक्तिसंगत छैन । दावी खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले मिति २०५४।८।२६ को निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले सो निर्णयलाई चित्त बुझाइ बसेकोले निर्णयलाई वैद्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ । मानहानी भनी ठहर गराउन उजुर नपरेको भए पनि त्यो अवहेलना जन्य निर्णय हो होइन अदालत स्वयंले अनुभव गर्ने विषय पनि हो । निर्णय वैध रहेको सो उपर उजुर समेत नपरेको अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी भएको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य हो भन्न मिल्दैन । २०५४।८।२६ को निर्णय मन्त्रीपरिषदको सामुहिक निर्णय हो । कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारी विषेशको मात्र निर्णय होइन । यसमा विपक्षी बनाउदा निवेदकहरुले सवैलाई विपक्षी नबनाई छानी छानी विपक्षी बनाएका छन् । अदालतबाट निवेदकहरुको नियत सफा रहेका देखिदैन । अदालतकै गरीमा बचाउन आएको भन्ने देखिदैन । माग बमोजिम अवहेलनामा सजाय गर्नु पर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

       १०.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर समेतलार्य मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको श्री ५ को सरकारको मिति ०५३।१२।२१ को निर्णयका सम्बन्धमा चित्त नवुझाई निजले दिएको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलास विच रायवाझी भै मुद्दा सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलास समक्ष विचारधीन रहेको २०५४ सालको रि.पु.ई नं. ५६ को मुद्दामा अदालतको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षप पुर्‍याई अदालतले निर्णय गर्न पर्ने विषयमा बाधा बिरोध पुर्‍याई मिति २०५४।८।२६ मा श्री ५ को सरकारले विपक्षी अच्युत कृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा यथावत कायम गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन समेत नगर्नु कार्यान्वयन गरेको भए यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ र अदालतको विचाराधिन विषयमा प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरेमा विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय समेत गरि पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा वहाल भएको ३६ दिन भित्र हठात अर्को पदमा नियुक्ति गरिएको कानून न्याय र औचित्यको दृष्टिबाट त्रुटीपूर्ण भएकोले त्यस्तो त्रुटी सुधार गर्ने कार्य सम्म भएको हो । अदालतको मान सम्मानमा कुनै वाधा अवरोध खडा नगरेको, त्यस्तो गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पनि अदालतको काम कार्यवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध खडा गर्ने कार्य नभएको भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको लिखित प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) ले सर्वोच्च अदालतले अफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाई चलाएको मुद्दामा कसुरदार ठहराएको व्यक्तिलाई एक वर्ष सम्म कैद वा दश हजार रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । के कस्तो व्यवस्था वा के कास्तो कार्यबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हुने हो यस ऐनमा व्यवस्था नभएपनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि अदालत स्वयंले ती कुराहरुको निक्यौल गर्न सक्ने अधिकार उसको स्वविवेहमा छोडिदिएको पाइन्छ । कानून बमोजिम स्वतन्त्र एवं  निस्पक्षरुपको अदालतले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने र जुनसुकै व्यक्तिले निर्भिकतापूर्वक अदालतबाट न्यायको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको एउटा प्रमुख अभिारा हो । यस प्रयोजनको लागि अदालतको अवहेलनामा कारवाई र सजाय गर्न अदालतलाई आवश्यक अधिकार दिइएको हुन्छ र कानूनमा किटानी साथ व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालत जस्ता अभिलेख अदालतमा त्यस्तो अधिमार निहित भएको मानिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत मानेको र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अलहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूती समेत सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान गरेको देखिन्छ । साथै संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको (१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमिकत्ता, अखण्डता, वा विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरुका वीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भै सो धाराको उपधारा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेखित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रमा बन्देज लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सिकने अवस्था समेत देखिन्छ । त्यस्तै व्यवस्था धारा १३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत गरेको पाइन्छ । यिनै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै अदालतको अवहेलनामा कार्यबाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आउछ ।

       ११.   अवहेलना मुद्दाको प्रकृति त्यस सम्बन्धमा देखिएका बस्तुस्थिति एवं अधियुक्तिको विवाद ग्रस्त कार्य वा आचरण इत्यादीका सन्दर्भमा अदालतको अवहेलना गर्ने प्रत्यक मुद्दामा छुट्टा छुट्टै विचार र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु वा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु, कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधिश प्रति प्रतिकुल वा न्यायाधिशको निष्पक्षताको र निजको सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा अन्य कुनै प्रकारले न्यायाधिशको मर्यादा, सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्नु वा कुनै कार्य गर्नु वा न्याया प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारी वा मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा कुनै कानून व्यवसायीलाई गाली बेइज्जती गर्नु वा अनुचित बाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर त्रासमा पार्नु वा अदालतमा इन्साफ माग्न अउने मुद्दाका कुनै पक्षलाई वा कुनै मुद्दामा कुनै साक्षीलाई सो मुद्दामा भए गरेको कुनै कुरालाई लिएर गालि बेइज्जती गर्नु वा त्यस सम्बन्धमा अनुचित वाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउन वा डर वा त्रासमा पार्ने कार्य गर्नुलाई मोटामोटी रुपमा अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य भएको मानिन्छ । त्यस्तो कार्य भए गरेको स्थिति देखिन आएमा उचित दण्ड सजाय गर्न पाउने गरी अदालतलाई अधिकार दिएको हुन्छ । अवहेलनामा कारवाई चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाईमा अपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरित गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानूनी राय प्रकट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाई र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना समेत रहन्छ ।

       १२.  यसबाट अवहेलना जन्य कार्य भएको छ छैन भन्ने हेर्ने कडी अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर वा जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविस्वास वा अनास्था हुने समेतका कार्य गरिएका वा भएका छन, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको हुनु पर्ने देखिन्छ । साथ साथै न्याय माग गर्न पाउने जनसमुदायको अधिकार र न्याय प्रदान गर्ने वा न्याय संपादन गर्ने कार्यमा बाधा विरोध उत्पन्न हुन गएको छ छैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन आउछ । अदालतको आदेश वा निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको कार्य बाहेक कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कुनै कार्य भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यबाट अवहेलना हुन भएको वा न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप हुन गएको भन्ने अर्थ गर्नु पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

       १३.  प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा विपक्षी मध्येका अच्युत कृष्ण खरेलले निजलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझी यस अदालतमा दिएको रिट निवेदन संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच रायबाझी भै पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र विचाराधीन रहेको अवस्थामा निजलाई यथावत प्रहरी महानिरिक्षक पदमा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयले अदालतको न्याय प्रदान गर्ने क्षेत्राधिकारमा वाधा परेको वा हस्तक्षेप अतिक्रमण गरेको भन्ने आधारमा अवहेलनामा कारवाही गर्ने माग गरेको देखिन्छ । उक्त रि. पु. ई. नं. ५६ मा यी निवेदकहरु यस अदालतमा न्याय माग गर्न आएको अवस्थामा देखिन आउदैंन । निवेदकहरुले अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्नु सक्ने मार्गमा अवरोध खडा गरेका आदि कुराहरु देखाउन सकेको अवस्था र सो अवस्थाको प्रकृतिको प्रस्तुत निवेदन दावी समेत रहेको देखिदैन । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारले पूर्व निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने समेतका आधारमा मिति २०५३।१२।२१ को निर्णय मिति २०५४।८।२६ मा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य रुपमा अदालतमा विचाराधिन भइरहेको विषय वस्तुमा अदालतको निर्णय नपर्खि आफैले निर्णय गर्नु राम्रो परम्पराको रुपमा लिन सकिदैन । अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । मिति २०५४।८।२६ को निर्णय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थितिबाट मात्र नभई मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयकोलागि प्रधान मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथा गृह सचिव र अच्युतकृष्ण खरेललाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको पाइन्छ । साथै अदालतबाट भएका कुनै आदेश वा आज्ञालाई विपक्षीहरुले अटेर गरी नमानी अदालत प्रति रहेको जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने वा अदालतको कारवाई प्रति अनास्था फैलाउने आदि कार्य भए गरिएको समेत देखिन आउदैन । श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयको लागि अवहेलना गरेको भनी श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाई अच्युतकृष्ण खरेललाई समेत विपक्षी बनाई परेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुले अदालतको मर्यादा कायम राख्न निवेदन गरेको हुन् भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

       १४.  मिति २०५४।८।२६ को निर्णयले प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएका वा प्रत्यक्ष असर परेका ध्रुब बहादुर प्रधानले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरी चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । निवेदकहरुले पक्षको हितमा भनी उक्त मिति २०५४।८।२६ को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सो निर्णय पूर्वको स्थिति कायम राख्न भनी पिडित पक्षले नउठाई निजले स्वीकार गरी बसेको कुरालाई समेत अवहेलनाको मुद्दाबाट ति कुराहरुको समेत माग गरी आएको पाइन्छ । अवहेलनाको प्रकृतिबाट कुनै निर्णय बदर गराउन सकिने होइन । अदालतको निर्णय वा आदेश बमोजिम कारवाही भएको छ छैन सो नभएको भए गराउन सम्म सकिने हो । कुनै निकायबाट भए गरेका काम कारवाही त्रुटीपूर्ण भए सो बदर गराउन वा प्रचलन गराउनको लागि रित पूर्वकको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आउनु पर्ने हुन्छ । उपयुक्त उपचारको मार्ग छोडी आएको अवस्थामा हक प्रचलन समेत हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।

       १५.  माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदन माग दावी बमोजिम अदालतको अवहेलना भएको भन्ने पुष्टि हुने सबुद प्रमाणको अभावमा अवहेलनाको निवेदनबाट निवेदकहरुको पक्षको हित रक्षार्थ प्रस्तुत निवेदन परेको देखिएको हुँदा निवेदन जिकिर मनासिव भन्न नमिली उपयुक्त नदेखिदा माग बमोजिम विक्षीहरुले अवहेलनाजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आउछ ।

       १६.   तसर्थ निवेदन दावी नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५५ साल असार १९ गते रोज ६ शुभम्....................।