निर्णय नं. ८७१० - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७१०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०३९७

आदेश मितिः २०६८।५।१५

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः सप्तरी जि. बरमझिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मकुम साह हलुवाईको नाती बकानी साह हलुवाईको छोरा वर्ष ६५ को नारायणप्रसाद शाह

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  खोला पसी बगर भएको जग्गा दर्ता भोग गर्न पूर्व दर्तावालाको नै हक हुने भए पनि सो जग्गा उकास भएपछि तत्काल दर्ता गरी भोगचलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हक भएकाले दर्ता भोग नगरे तेस्रो पक्षले तिरोभरो गरी खान पाउँछ । जोताहा र किसान महलमा बालुबुर्ज जनिई नाप नक्सा भएको जग्गा नदीले छाडी उकास भै भोग गर्न लायकको जग्गा भएपछि सो जग्गा पूर्व जग्गावालाले नै समयमा दर्ता नगर्ने र अर्कोले दर्ता भोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।

§  पूर्व जग्गावाला सचेत नभै वा लापरवाही गरेको कारण उकास भैसकेको जग्गा दर्ता गर्न जादैन वा दर्ता गर्दैन भने सो जग्गालाई सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा मानी त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सो जग्गामा पहिलेको जग्गाधनीको दर्ता गर्ने हक सदा नै रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  आफ्नो हकको जग्गा कसैले दर्ता गरेमा दर्ता बदर गराउन कानूनले निश्चित समयको हदम्याद निर्धारण गरेको हुन्छ । सो म्यादभित्र उजूर गरी बदर नगराए दर्तावालाको जग्गाबाट नै हक समाप्त हुन जाने ।

§  उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न गराउनलाई कानूनमा कुनै हदम्याद नभए पनि सोही जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भैसकेको स्थितिमा स्थिति परिवर्तन हुन गै पूर्व जग्गाधनीको उकास दर्ता गर्न पाउने हक कायम नै रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नारायण झा

विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२)

§  जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

म निवेदकको पिता बकानी साह हलुवाईको नाउँमा २००३ सालको नापीमा मौजे महादेवपट्टि कि.नं. २८६ मा नापजाँच भई २००५ सालमा मौजे महादेवपट्टि रैती नं. ३९ बकानी साह हलुवाईको कित्ता ११ कै विगाहा ९–४–५ को लगत कायम भै कि.नं. २८६ जिरात सौ उत्तर दक्षिण धनपुरी सीमा सो पूर्व र नकछेदु सो पश्चिम अर्घ २३ तुल २० को १–३–० जग्गा दर्ता भई भोग चलन गर्दै आएकोमा २०२२ सालमा ७ नं. फाँटवारी समेत बुबा बकानी साहले भरेकोमा २०२४ सालमा उक्त जग्गा महुली नदीको बाढीमा परी बालुवुर्जा भएकोले २०२७ सालको नापीमा उक्त जग्गाको जोताहा र जग्गाधनी महलमा बालु भनी उल्लेख भई बदगमा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) ब्लक नं. २ कि.नं. २६ मा नाप जाँच भएको थियो । २०२८ सालमा उक्त कि.नं. २८६ को जग्गा नदीकाट बालुबुर्जामा परेको भनी बदगमा गाउँ पञ्चायतबाट प्रमाणित भई लगत मालपोत कार्यालयमा दाखेल भएको र उक्त जग्गा बालुबुर्ज भएकोले दर्ता गर्न बाँकी रहेको थियो । सो जग्गा २०४८ सालमा नदी उकास भएकोले केही जग्गामा धानबाली लगाएको र बाँकी जग्गामा घर छाउने घाँस लगाई भोग चलन गर्दै आएकोमा पिता बकानी साह हलुवाई २०३८।२।२१ गते र आमा कुशमी देवी २०५०।०४।१५ गते स्वर्गीय भई निज आमा बुबाको हक खाने छोरा जेठो सत्यनारायणप्रसाद साह, माहिलो म निवेदक श्रीनारायणप्रसाद साह, साहिलो श्यामनारायण साह र कान्छो हरिनारायण साह भएकोमा उक्त जग्गा म निवेदकको नाउँमा एकलौटी नामसारी दर्ता गर्न दाजुभाइले मञ्जूर गरेकोले गा.वि.स.को कार्यालय बदगमाबाट सर्जमिन गराई सिफारिश साथ उक्त साविक कि.नं. २८६ को हाल बदगमा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) कि.नं. २६ मा दर्ता भएको जग्गामध्ये पश्चिम दक्षिणतर्फ छूट भएको १–३–० जग्गा हाल आवादीमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी मिति २०६०।१।१५ मा द.नं. ६४९ को निवेदनवाट मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिएकोमा कारवाही नभै २०६६ मा दर्ताको कारवाही गर्न अनुरोध गर्दा उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भै सकेकोले तपाईको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दियो ।

विपक्षीमध्येका भगवतीप्रसाद चौधरीको छोरा दिलीप चौधरी, भगवतीप्रसादका नाति दुर्गानन्द चौधरी र सचिदानन्द चौधरीले मैले छूट दर्तामा निवेदन गरेको जग्गामा दावी गर्दै आएको र २०६६ सालको धानबाली समेत लुटपीट गर्ने धम्कि दिदै आएका थिए । विपक्षी भगवतीप्रसादले ७ नं. फाँटवारी पेश गर्दा उक्त साविक कि.नं. २८६ को जग्गा देखाउन सकेको छैनन् । साविक दर्ता समेत विपक्षीको पिताको नाममा नभएको कुरा एकातिर छ भने अर्को तर्फ म निवेदकको पिता बकानी साह हलुवाईले उक्त जग्गा २००३ को नापीमा नापजाँच गराई २००५ सालको नम्बरी लगतमा निजको नाममा कायम भएको र २०२८ सालमा बालुवुर्ज भएको लगत मालपोत कार्यालय सप्तरीमा दाखेल गरेकोले उक्त कि.नं. २६ को पश्चिमतर्फको १–३–० जग्गा मेरो पिता बकानी साहको भएको कुरा प्रमाणित हुन्छ । म निवेदकको पिता बकानी साह हलुवाईको नाममा साविक दर्ता रहेको २०२७ सालको नापीमा बालु भनी नापजाँच भएकोमा २०४८ सालदेखि नदी उकास भई म निवेदकले भोग चलन गर्दै आएको मौजे महादेवपट्टि सा.कि.नं. २८६ को हाल बदगमा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) कि.नं.२६ मध्ये पश्चिमतर्फको १–३–० जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालय सप्तरीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत म निवेदकलाई कुनै जानकारी नदिई तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको र मेरो २०६०।४।१५ को निवेदनउपर कुनै कारवाही नगरेकोबाट म निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु । मेरो उक्त सा.कि.नं. २८६ को हाल बदगामा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) कि.नं. २६ को जग्गामध्ये १–३–० जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थात् हालको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी मा.पो.का. सप्तरीबाट भएको कारवाही निर्णय र मालपोत विभागको च.नं. ३१२३ मिति २०४९।९।६ को पत्रले फिल्डवुकमा जनिएको व्यहोरा समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो साविक प्रमाणको आधारमा उक्त कि.नं. २६ मध्ये १–३–० नदी उकास जग्गाको मालपोत बुझी मेरो नाममा नामसारी दर्ता गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सप्तरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी दिलीप चौधरी, दुर्गानन्द चौधरी र सचिदानन्द चौधरीले कुनै पनि समयमा म निवेदकले लगाएको धानबाली र घर छाउने पराल समेत कटान गरी लाने सम्भावना भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त कि.नं. २६ को १–३–० जग्गा भोगचलन गर्ने मेरो अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने श्रीनारायणप्रसाद साहको मिति २०६६।८।३ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।४ को आदेश ।

विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट निजको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको हनन् हुन गएको हो स्पष्ट उल्लेख गर्न नसक्नुका अतिरिक्त जग्गा प्रशासनका सम्बन्धमा विद्यमान नेपाल कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट उचित निर्णय हुन र सो निर्णयबाट कुनै पनि नागरिकको हक अधिकार माथि आघात पर्न गएमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी सोको उचित उपचार प्राप्त गर्ने मार्ग खुला रहे, भएको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिनुपर्ने र सम्मानीत अदालतबाट समेत सो निवेदनका सम्बन्धमा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेका हुँदा विपक्षीको आधारहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६६।८।२९ को लिखित जवाफ ।

विपक्षीको सा.कि.नं. २८६ को जग्गा नै सर्भे नापीमा जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. बदगामा वार्ड नं. ६(ख) कि.नं. २६ मा नापी भएको र मिति २०२७।३।१२।६ मा नापी हुँदा सो जग्गा महुली नदीमै भएको कारण फिल्डवुकमा बालु भनी उल्लेख भएको हो । वालु भएको कारण जोत आवाद गर्ने जग्गा होइन । त्यसैले उक्त बालु बुर्ज भएको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको जग्गा हो । उक्त जग्गा नेपाल सरकारको ऐलानी जग्गा भएकोले नेपाल सरकारकै नाउँमा कायम भएको हो । विवादित जग्गा बाली लाग्ने खालको जग्गा नहुँदा विपक्षीले सो जग्गामा २०६६ सालमा कुनै पनि बाली लगाएको थिएन । हामी लिखितजवाफकर्ताहरूले बाली लुटपीट गर्ने धम्की दिएका पनि छैनौं । विवादित जग्गा सरकारी भएको र हामीहरूले विपक्षीलाई लुटपीट गर्ने धम्की नदिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने दिलीप चौधरी, दुर्गानन्द चौधरी र सच्चिदानन्द चौधरीको मिति २०६६।१०।१८ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण झाले विवादित जग्गा मेरो पक्षको हो भन्ने तथ्य नापी हुँदा बकानी साहको नाममा नापी भै फिल्डवुकमा जनिएबाट पुष्टि हुन्छ । जग्गामा खोला पसी बालुवुर्ज जनिएबाट जग्गा तत्काल प्रयोग नभएको हो । नापी हुँदा बालु बुर्ज हुँदा बकानी साहको नाउँमा दर्ता भएको होइन । नदी उकास भएपछि दर्ता गर्न जाँदा सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको रहेछ । उकास भएपछि जसको जग्गा हो उसले दर्ता गर्न पाउनेमा विना आधार सरकारको नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयको दर्ता निर्णय दर्ता गर्नु भन्ने मालपोत विभागको पत्र कानूनसम्मत नहुँदा सो निर्णय र पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो पक्षको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने परमादेशको आदेश हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले दर्ता नै नभएको जग्गाको लुटपीटको मुद्दाबाट निवेदकको विवादित जग्गामा हक कायम हुन सक्दैन । बालुबुर्ज जनिएको जग्गा नदी उकास हुनासाथ दर्ताको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दर्ता गर्नुपर्छ । अर्काले दर्ता गरिसकेपछि जहिले पनि उकास दर्ता गर्न मिल्दैन । एकाको नाममा जग्गा दर्ता भएपछि दर्ता बदर गर्न हदम्यादभित्र जिल्ला अदालतमा जानुपर्छ, सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको अवस्थामा जग्गा बदर गर्न जिल्ला अदालतमा जानुपर्नेमा रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको वहस सुनियो ।

निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो बुबा बकानी साहको नाउँको साविक दर्ता भोगको महादेवपट्टि मौजाको रै.नं. ३९ मा लगत कायम भएको साविक कि.नं. २८६ को १–३–० जग्गा २०२४ सालमा महुली नदीको बाढीमा परी बालुबुर्ज भएको, २०२७ सालको नापीमा जोताहा र जग्गाधनीको महलमा बालु भनी उल्लेख भै बदगमा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) ब्लक नं. २ कि.नं. २६ मा नाप जाँच भएको थियो । २०२८ सालमा बालुबुर्जमा परेको भनी बदगमा गा.वि.स.बाट प्रमाणित गराई मालपोत कार्यालयमा दाखिल भएको थियो । बालुबुर्ज हुँदा दर्ता गर्न बाँकी रहेकोमा सो जग्गा २०४८ सालमा उकास भएको र २०३८ र २०५० सालमा बुबा आमाको मृत्युपछि मेरो नाममा दर्ता गर्न दाजुभाइको सहमति भएकोले २०६०।१।१५ मा मा.पो.का.मा सो जग्गा दर्ता गर्न निवेदन गरेको थिए । २०६६ सालमा दर्ताको कारवाही गर्न भनी मालपोत कार्यालयमा जादा मा.पो.का.ले सरकारको नाममा दर्ता गरिसकेको रहेछ । विवादित जग्गा मेरो बुबाको पालादेखि नै मेरो हकको जग्गा हो । बालुवुर्ज लागेकाले नापीमा वालुवुर्ज जनिए पनि मेरो हकको जग्गा उकास भएपछि मैले मात्र दर्ता गर्न पाउनेमा मलाई नबुझी सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको दर्तासम्बन्धी कामकारवाही गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र विवादित जग्गा उकास भएपछि समयमा दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नभएको वालुवुर्ज जनिएको जग्गालाई सरकारको निर्णय र मालपोत विभागको आदेश बमोजिम सरकारको नाममा दर्ता गरिएको हो । सरकारको नाममा दर्ता भै सकेको जग्गा दर्ता बदर गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नमा विवेचना गरी मालपोत कार्यालयको दर्ताको निर्णय र मन्त्रालय र विभागको निर्णय एवं पत्र बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ? निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(क)   वालुवुर्ज जनिएको जग्गा उकास भएपछि पहिलेको जग्गाधनीले जग्गा दर्ता तत्काल गर्नुपर्ने हो वा असीमित समयसम्मलाई जग्गा दर्ताको निवेदन गर्न पाउने हो ? यस विषयमा हदम्याद वा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने हो वा होइन ?

(ख)   वालुवुर्ज जनिएको जग्गा उकास भएपछि कसैको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय र दर्ता गर्ने कार्य सम्पन्न भै सकेपछि सो निर्णय र दर्ता बदरको लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने हो वा होइन ?

२. प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा २००३ सालको नापीमा विवादित जग्गा जिल्ला सप्तरी मौजे महादेवपट्टि अन्तर्गत साविक कि.नं. २८६ मा नाप जाँच भै, रै.नं. ३९ को बकानी साहको ११ कित्ताको ९–४–५ को जग्गामध्येको जग्गा हो भन्ने देखिन्छ । उकास भएको जग्गा र निवेदकले दावी गरेको एउटै जग्गा हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद उठेको देखिदैन । निवेदकले पेश गरेको ७ नं. फाँटवारी, बदगमा गा.वि.स.को सिफारिश, बकाहा साहको नाउँको लगत समेतबाट विवादित जग्गा निवेदकको बाबु बकानी साहको जग्गा थियो भन्ने देखिन आउँछ । २०२८ सालमा गा.वि.स. वाट तयार भै मालपोत कार्यालयमा वुझाएको लगतबाट पनि विवादित जग्गा महली नदीको नदीकाटमा परी वालुवुर्ज जनिएको र लगत कट्टा गरिएको भन्ने पुष्टि भएको छ । यसमा कुनै विवाद पनि देखिदैन । बाजुवुर्जमा परेको जग्गा २०२७ सालको नापी हुँदासम्म उकास नभएको कारण निवेदकको नाममा दर्ता नभै जोताहा र जग्गाधनीको महलमा बालु जनिई दर्ता भएको पाइन्छ ।

३. एकपटक भएको बालुबुर्ज अनन्तकालसम्म बालुबुर्जको अवस्थामा रहँदैन । खोला वा नदीले बाटो परिवर्तन गरेपछि वालुवुर्ज वा वगर जग्गा प्रयोग गर्ने प्रकृतिको जग्गा हुन जान्छ । जग्गा उकास भयो वा प्रयोग गर्ने प्रकृतिको भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पूर्व जग्गाधनीले समयमा दर्ता गरी भोग चलन गर्नुपर्छ । खोलाले बगर पारेको जग्गा पहिले जसको हो उसैको हुन्छ । साधको रुपमा रहेको खोलाले जता बगर पार्‍यो उतैतिरकाले तिरोभरो गरी खान पाउँछ । वारीको बगर पारी तिरकाले आवाद गर्न पाउँदैन । वगर परेतिरकाले आवाद नगरे अरुले आवाद गरी तिरोभरो गरी खान हुन्छ भन्ने जग्गा मिच्नेको २ नं. मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । खोला पसी बगर भएको जग्गा दर्ता भोग गर्न पूर्व दर्तावालाकोनै हक हुने भएपनि सो जग्गा उकास भएपछि निजले तत्काल दर्ता गरी भोग चलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हक भएकाले दर्ता भोग नगरे तेस्रो पक्षले तिरोभरो गरी खान पाउछ । जोताहा र किसान महलमा बालुबुर्ज जनिई नाप नक्सा भएको जग्गा नदीले छाडी उकास भै भोग गर्न लायकको जग्गा भएपछि सो जग्गा पूर्व जग्गावालालेनै समयमा दर्ता नगर्ने र अर्कोले दर्ता भोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिदैन । पूर्व जग्गावाला सचेत नभै वा लापरवाही गरेको कारण उकास भै सकेको जग्गा दर्ता गर्न जादैन वा दर्ता गर्दैन भने सो जग्गा लाई सरकारले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २(ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २(ङ) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा मानी त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सो जग्गामा पहिलेको जग्गाधनीको दर्ता गर्ने हक सदा नै रहिरहन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन ।

४. २०२७ सालमा नापी हुँदा विवादित जग्गा यी निवेदकको नाममा दर्ता नभै जोताहा र जग्गाधनीको महलमा बालुवुर्ज जनिई नापी भएको देखिन्छ । वाजुवुर्ज जनिएको जग्गा निवेदकले नै २०४८ सालमा उकास भै जोतभोग गर्न लायकको भएको भन्ने व्यहोरा निवेदनमा लेखेवाट निवेदकलाई जग्गा उकास भएको जानकारी थिएन भन्ने पनि देखिदैन । निवेदकको बाबु जीवित छउन्जेल जग्गा उकास नभएपनि २०४८ सालमा जग्गा उकास भएपछि निवेदकको आमाले जग्गा उकास भयो भनी दर्ता प्रक्रियामा जान सक्ने थिइन । निवेदकको आमाले सो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिदैन । त्यसैगरी निवेदकको आमा कुशमी देवीको २०५०सालमा निधन भएपछि निवेदक स्ववयंले सो जग्गा दर्ताको लागि समयमा निवेदन गर्न सक्ने थिए, निजले कुनै निवेदन दिने र दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य गरेको देखिदैन । आफ्नो हकको जग्गा कसैले दर्ता गरेमा दर्ता बदर गराउन कानूनले निश्चित समयको हदम्याद निर्धारण गरेको हुन्छ । सो म्यादभित्र उजूर गरी बदर नगराए दर्तावालाको जग्गाबाट नै हक समाप्त हुन जान्छ । यस मुद्दामा दर्ता भै सकेको जग्गाको हकको विवाद पनि छैन । दर्ता गर्न बाँकी रहेको जग्गामा निवेदकले दावी गरेको स्थिति छ । बालुवुर्ज जनिएको जग्गा उकास भएपछि उकास हुनासाथ दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने र यदि सो जग्गा अन्य कसैले दर्ता गरेको रहेछ भने बदर गर्न तत्काल उजूर गर्नुपर्ने थियो । उकास जग्गा कसैको नाममा दर्ता भैसकेको स्थितिमा ज.प.को १७ नं. र ज.मि.को १८ नं.को हदम्यादभित्र निवेदकले दर्ता बदर गराउन कुनै कारवाही चलाएको पनि देखिदैन । उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न गराउनलाई कानूनमा कुनै हदम्याद नभएपनि सोही जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भैसकेको स्थितिमा स्थिति परिवर्तन हुन गै पुर्व जग्गाधनीको उकास दर्ता गर्न पाउने हक कायम नै रहिरहन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन । यसै सन्दर्र्भमा बन, बुट्यानी, ऐलानी प्रति जस्ता जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरिय निर्णयअन्तर्गत मालपोत विभागको पत्रअनुसार विवादित कि.नं. २६ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको भन्ने मालपोत कार्यालय सप्तरीको २०६८।३।२३ को पछिल्लो पत्रबाट देखिन्छ । २०४९।९।६ को मा.पो.का.सप्तरीको पत्रवाट निवेदकले विवादित जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको जानकारी पाएको अवस्थामा निवेदकको तर्फवाट सो दर्ता बदर गर्न लामो समयसम्म उपचार खोजेको पनि देखिदैन । जग्गा पजनीको ८ नं. मा “जग्गामा खोलो पैरो लागी जाँचले वा सरकारी आदेशले तिरो घटाई बन्दोवस्त गरेकोमा सो जग्गा सावूद नभै अरुले तिरो बढे पनि पाउँदैन । जग्गा सावूद भएपछि पनि सावूद तिरो बुझाएको रहेनछ भने र नयाँले सकार गर्न आयो भने सावुद तिरो बुझाउने गरी नयाँलाई दिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा उकास भएपछि पनि लामो समयसम्म चुप लागी वसेका निवेदकले नेपाल सरकारले विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा विवादित जग्गामा निवेदकको हक कायम रही रहन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन ।

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) मा सरकारी जग्गा भन्नाले सडक बाटो रेल्वे तथा सरकारी घर भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको बन, बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी पर्ति वा अन्य जग्गा, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनी तोकि दिएको जग्गालाई समेत जनाउँछ भन्ने र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) मा सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, रेल्वे, सरकारी घर, अड्डा र जनता प्रति कुनै दायित्व नरहने नेपाल सरकारको अधीनस्थ बन जंगल खोला नाला, नहर कुलो तथा अरु ऐलानी जग्गा समेत जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरेको सन्दर्भमा बालुबुर्ज जनिएको नदी उकास भएको जग्गा सरकारी जग्गा नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी दर्ता गरेको अवस्थामा व्यक्तिको उकास दर्ता गर्न पाउने हक कायम नै रही रहन्छ भन्न मिल्दैन भनि माथि विवेचना गरिसकेको सन्दर्भमा निवेदक दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय गएको अवस्थामा विवादित जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भैसकेकोले तपाईको नाममा छूट दर्ता गर्न मिल्दैन भनी निर्णय गरेको अवस्थामा सो निर्णयउपर उपचार खोज्न निवेदक मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्ने थियो । निवेदकले कानूनले निर्धारण गरेको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिएन । त्यसै गरी २०४८ मा भएको नदी उकासको जग्गाका सम्बन्धमा सरकारले सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी, सरकारको निर्णयअनुसार मालपोत विभागले मालपोत कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेअनुसार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा विवादित जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरेकोमा सो निर्णय र दर्ता बदर गर्न निवेदक उचित समयभित्र नै उपचार खोज्नुपर्ने थियो । नदी उकास भएको र सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भै सकेको जान्दा जान्दै पनि, २०४९ को दर्ताको सम्बन्धमा २०६६ सालमा अर्थात १७ वर्ष पछि अदालत प्रवेश गरेकोलाई स्वाभाविक मान्न नमिल्ने हुँदा अनुचित विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन आयो ।

६. तसर्थ उपरोक्त विवेचना विश्लेषणको आधारमा नदी उकासको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भै सकेपछि, कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा जस्तो, नदी उकासको जग्गा दर्ता गर्ने हक पूर्व जग्गाधनीलाई अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने र तेस्रो व्यक्तिको नाममा दर्ता भैसकेको जग्गा दर्ता बदर गराउन ज.मि. को १८ र ज.प. को १७ नं. को हदम्यादभित्र उजूर गरी बदर गराएको पनि नदेखिएको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयको सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको तथा संवत् २०५९ सालको रि.पु.ई.नं. ३१, निवेदक तनुकलाल गोईत विपक्षी मालपोत कार्यालय सिराहा भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा मालपोत कार्यालयको दर्ताको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनि पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेतको परिप्रेक्ष्यमा उकास जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालयले जानकारी वा निर्णय दिएपछि सो निर्णयउपर निवेदक मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा वैकल्पिक कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी, २०४९ सालको मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर २०६० सालमा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिदा वैकल्पिक मार्गको अवलम्बन नगरेको तथा अनुचित विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६८ भदौ १५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी