निर्णय नं. ६६११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६११ ने. का. प. २०५५     अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

संवत् २०५३ सालको रिट नं......२३९०

आदेश मितिः २०५५।४।१९।

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः पाल्पा जिल्ला भैरब स्थान गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल का. म. न. पा. वडा नं. ७ चावहिल बस्ने राधा प्रसाद श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः    श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत ।

 

§  निवेदकबाट आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक अधिकार हनन भएको भनी संविधान वा कानून द्वारा निर्धारित माग अवलम्बन नगरी कानून वाहीरको कारवाही र उपचार तर्फ लागेको देखिन आउछ । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ मा समेत असाधारण उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै कानून र संविधानद्वारा प्रदत्त सो उपचारको वेवास्था गरी अन्यत्र कारवाहीको लागि समय व्यतित गरेकोलाई विलम्वको मानसिव कारण मान्न नमिल्ने ।

(प्र. नं. ८)

निवेदक तर्फबाछः X

विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाटः विद्वान मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी.

अवलम्वित नजिरः ०५१ साल रिट नं. २५७३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त

 

आदेश

       न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत यस सर्वोच्च अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकार छः

       २.    म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२३।८।२३ को निर्णयानुसार विकास तर्फको प्रशासन सेवाको गजेटेड तृतिय श्रेणीको सक्सन अफिसर पदमा भूमि सुधार विभागको दरवन्दीमा २ वर्षको लागि अस्थायी नियुक्ति पाई सोही मितिबाट काम गरी सोही पदमा पटक पटक म्याद थप पाई सोही पदमा कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा विकासका कर्मचारी साधारण तर्फ ल्याउने सिलसिलामा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मिति २०२७।१०।२८ मा मलाई प्रशासन व्यवस्था विभाग, रेखदेख दौडाईमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थाई नियुक्ति दिई सोही पत्रद्वारा त्यसैबाट तलव खाने गरी भूमिसुधार विभागमा काजमा खाइएकोमा सोही पदमा काम गर्दा गर्दै पछी मेरो २०३८।१२।९ मा राजपंत्राकित द्वितिय श्रेणीमा वढुवा भयो र मलाइ स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा नियुक्ती दिएकोले सोही पदमा रही पटक पटक सोही पदमा विभिन्न जिल्लाहरुमा खटिई इमान्दारीपूर्वक काम काज गर्दै आइरहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ को निर्णयानुसार भनि नि. से. नि. ७, १, ३ बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिएको व्यहोराको २०४६।९।११ को पत्र मलाई प्राप्त भयो ।

       ३.    नि. से. नि. ७, १, ३ अन्तर्गत यदि नोकरी अवधी २० वर्ष पुगेको कारणबाट अवकाश दिएको हो भने २० वर्ष नाघेका अरु कैयौं कर्मचारीहरु अजसम्म पनि अवकाश नपाई वहाल तथा सेवारत छन । यसरी मलाई कुन कारणले अवकाश दिएको हो सो नखुलेबाट राजनैतिक कारण वाहेक अरु कारण हुन सक्दैन । यसरी मलाई अवकाश दिनु भन्दा अगाडी मेरो रेकर्ड केलाएन र २० वर्षमात्र नोकरी अवधी पुगेकोलाई अवकाश दिइयो । जुन प्रकृति सिद्धान्तको विपरीत छ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२ अन्तर्गतको मेरो मौलिक हकको हनन भएकोले म निवेदकलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइएको श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ को निर्णय र तत्पश्चात विपक्षीहरुद्वारा मेरो हित वर्खिलाप कुनै निर्णय भएको भए सो समत वदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रालयका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । कथम कदाचित उक्त पदमा पनर्वहाली हुन नसक्ने भएमा नि. से. नि. को नियम ७.१ को उपनियम (१) बमोजिम नोकरी गर्ने उमेरको हद ६० वर्ष भएकोले ६० वर्ष नपुगुन्जेलको अवधिको तलव र निवृतिभरण दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परामदेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको तर्फबात पस्तुत गरिएको रिट निवेदन पत्र ।

       ४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट भएको आदेश ।

       ५.    निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ गतेको निर्णयानुसार अवकाश दिएको भन्ने देखिन्छ तर विपक्षी निवेदकले समयमा अदालतमा प्रवेश नगरी अनुचित विलम्ब गरी अवकाश दिइएको झण्डै एक दशक पछाडी आएर रिट निवेदन खिइएको देखिंदा अवकाश हुँदा तत्काल लागू नै भइ नसकेको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक हनन् भयो भन्न निम्ले देखिंदैन र निवेदकलाई नि.से. नि. २०२१ को नियम ७.१ (३) अन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय भएको र उक्त निर्णय प्रचलित संविधान र कानून अनुकूल भएको हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

       ६.    नि. से. नि. २०५० को नियम १०६ मा समान्य सजाय गर्दाका बखत मात्र श्री ५ को सरकार र अन्तरर्गतका निकायहरुमा पुनरावेदन गर्न सकिने अवस्था छ तर विषेश सजाय भई सकेको अवस्थामा नि. से. ऐन, २०४९ को दफा ६९ (१) अनुसार प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने हो तर अवकाश प्राप्त गरी सकेपछि पुनरावेदन गरेको देखिदैन कुनै पनि कर्मचारी अदालतको आदेशको वाहेक अरु कारणले पुनर्वहाली हुन नसक्ने हुँदा निजलाई पनर्वहाली गर्न यस मन्त्रालयले नसकेको हो । यसर्थ निवेदकको संवैधानीक हक अधिकार हनन हुने काम यस मन्त्रालयबाट नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार समान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

       ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के. सी. ले रिट निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले २०४६।९।७ को निर्णयले अवकाश दिएको र निवेदक समयमा अदालत प्रवेश नगरी अनुचित विलम्व गरी अवकाश दिएको करिव ७ वर्षपछि रिट निवेदन दिएको हुनाले विलम्बको सिद्धान्त समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

       ८.    यसमा रिट निवेदकलाई मिति २०४६।९।७ मा अवकाश दिएकोमा २०५३।८।१३ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । करिव सात वर्षको लामो अवधी पछि प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको र यसरी विलम्ब हुनु पर्ने मनासिव माफिकको कारण वा आदेश केही छ, छैन भनि हेर्दा रिट निवेदकद्वारा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरखास्त दिई पुनर्वहालीको लागि कारवाही चलाएको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकबाट आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक अधिकार हनन भएको भनि संविधानद्वारा निर्धारित माग अवलम्बन नगरी कानून वाहीरको कारवाही र उपचार तर्फ लागेको देखिंन आउछ । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ मा समेत असाधारण उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउँने व्यवस्था हुँदा हुँदै कानून र संविधानद्वारा प्रदत्त सो उपचारको वेवास्ता गरी अन्यत्र कारवाहीको लागि समय व्यतित गरेकोलाई विलम्बको मनासिव कारण मान्न नसकिने देखिन आउछ । समान स्थितिको २०५१ सालको रिट नम्बर २५७३ को २०५१।८।५ मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट अनुचित विलम्बको कारण देखाई रिट खारेज गरि दिएको नजीर समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन समेत अनुचित विलम्ब गरी परेको कारणबाट निवेदकको औचित्यमा प्रवेश गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियामानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति संवत २०५५ साल साउन १९ गते रोज ३ शुभम्.................।