निर्णय नं. ६६१२ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ ।
निर्णय नं. ६६१२ ने. का. प. २०५५ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चद्रप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०५२ सालको रिट नं......३०७३
आदेश मितिः २०५४।११।८।६
मुद्दाः उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने विकु नारायण शाही ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद, सिंहदरबार समेत पाँच जना ।
§ सर्वसाधारण जनताको हितकोलागि स्थापित संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिने कार्य पनि सर्वसाधारणकै हितका लागि हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाको घर कम्पाउण्डमा पर्ने देखिएको निवेदकको कि. नं. २१, २२ को घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अधिग्रहण गरी प्राप्त गराई दिने कार्य संविधान र कानूनको व्यवस्था विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । भक्तपुर नगरपालिका र श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरी गराई भक्तपुर नगरपालिकालाई प्राप्त गराई दिने कानून सम्मत कायबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र. नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
आदेश
न्या. कृष्ण जंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नागर पालिका वडा नं. १ को कि. नं. २१, २२ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–१–०–० तथा ०–०–३–० मा वनेको मेरो घरमा पिता पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गरी आएको छु । यस्तैमा विपक्षी नागरपालिकाले उल्लेखित घर जग्गा मैले विपक्षी नागरपालिकाको कम्पाउण्ड भित्र पर्ने गरेर बनाएको कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अप्ठेरो परेको झुठ्ठा व्यहोरा देखाई उल्लेखित घर जग्गा खरिद गर्नु परेकोले उपस्थित हुन आउनु भनी ०५१।३।२६ मा मलाई पत्र लेखेको थियो । विपक्षीको पत्र प्राप्त भएपछि कहाँ उपस्थित हुदा समेत कुनै वार्ता तथा निर्णय नगरेको हुँदा चुपलागि बसेको थिए । यस्तैमा मिति ०५१।९।२० मा विपक्षी नागरपालिकाले उक्त मेरो घर अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धीत स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट आदेश भई आएकोले प्रारम्भिक कारवाहीको लागि आवश्यक कर्मचारी पठाएको जानकारी दिएकोले मेरो सम्पत्ति अनाधिकृत तथा गैह्र कानूनी तवरले अपहरण हुन लागेको थाहा पाई, मेरो घर जग्गा अधिग्रहण नगरी पाउँ भनी २०५१।१०।२७ मा विपक्षी स्थानिय विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन गरेको थिए । निवेदन गरे पश्चात विपक्षीले कुनै कारवाही नगरेको हुँदा अधिग्रहण कार्य रोक्का भयो होला भनी बसेकोमा अचानक मिति २०५२।२।१२ गतेको गोरखा पत्रमा प्रकाशित विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको सूचनाबाट श्री ५ को सरकारले मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मिति ०५१।९।११ मा गरेको कुरा थाहा पाई मेरो घर जग्गा अन्यायपूर्ण तवरबाट अपहरण हुन लागेको हुँदा कुन उद्देश्यको लागि मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको हो र विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय के कस्तो थियो जानकारी पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गर्न जादाँ मेरो निवेदन दर्ता समेत नगरिएकोले हुलाक मार्फत दर्ता गराएको थिए । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ११ मा भएको प्रावधान अनुरुप म्याद भित्रै मेरो जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय बदर तथा कार्य रोक्का गरी पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी लिएर गएकोमा विपक्षीले मेरो उजुरी समेतदर्ता नगरी दिएको कारणबाट उल्लेखित उजुरी २०५२।२।१८ मा हुलाक मार्फत चढाएको छु । यसरी विपक्षी श्री ५ को सरकारले मलाई बुझ्दै नबुझी प्राकेतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मेरो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने गैह्र संवैधानिक निर्णय गरेको उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ भनी विपक्षी जि. प्र. का. मा उजुरी दर्ता गर्न खोजेकोमा उजुरी दर्ता नगरेको लाचार भई हुलाक मार्फत उजुरी दर्ता गरी विपक्षी सँग पटक पटक बुझ्न जादाँ समेत मुआव्जा लिने भए आउनु नत्र जहा जान्छौ जाउँ भनी गैह्र जिम्मेवारी पूर्ण जवाफ दिएको, जुन निकायले निर्णय गरेको हो सोही निकायको अधिनष्ट निकायमा पुनरावेदन गर्ने हक त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन गई अधिनष्ट निकायले मेरो हकमा निर्णय गर्न नसक्ने पक्का भएको र संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त, समानताको हक धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो हकलाई आघात पर्ने गरेर विपक्षी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी सकेको हुँदा तथा उपचारको लागि अन्य कुनै प्रभावकारी बाटो नभएको हुँदा मेरो मौलिक हकको जगेर्ना गरी पाउँ भनी संविधानको धारा २३, ८८ (२) बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष याचिका लिई उपस्थित भएको छु । मेरो संवैधानिक सांपत्तिक हकको रक्षार्थ धारा ८८ (२) बमोजिम विपक्षीहरुलाई मेरो घर जग्गा अतिक्रमण नगर्नु भनी प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ र हाललाई अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विकु नारायण शाहीको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिलसाथ राखी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नककल साथै राखी विपक्षि मन्त्रीपरिषद सिंहदरवार समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्याधिसवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भक्तपुर नगरपालिका समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाधेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखित जवाफ पेश नभएसम्ममा निवेदकको घर जग्गामा हाल केही नगर्नु भनि यो अन्तरिम आदेश समेत जारि गरिएको छ भने यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५२।२।२६ को आदेश ।
४. विवादित घरजग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता नै छैन । यस्तो आफ्नो नाममा दर्ता नभएको घर जग्गाको कुरो लिई रिट निवेदन दिन मिल्ने पाउने कुरा होइन, उक्त घर जग्गामा प्रचलित कानून वमोजिम विपक्षीको हक हुन नसकि राखेकोमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । भक्तपुर नगरपालिका सार्वजनिक हितको लागि खडा भएको सार्वजनिक संस्था हो । नगरपालिकाको कम्पाउण्ड सुरक्षाको प्रयोजनको लागि सो कम्पाउण्ड भित्र परेको घर जग्गासमेत अधिग्रहण गर्ने मिति ०५१।३।१५ मा निर्णय भए गरिएको थियो । जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा अनुसार पनि आवश्यक कामको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण गर्न गराउन सक्ने कानूनी अधिकार यस कार्यालयलाई भएका स्पष्ट व्यवस्था देखिन्छ । यसका अलवा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ५ अनुसारको जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारवाहि चलाउने अधिकारी समेत यस नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई तोक्ने काम पनि भइसकेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि भइसकेको, सोही अनुसार शुरु कार्य ०५१।९।२० देखि थालनी भएको छ । यस नगरपालिकाबाट अधिग्रहण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाहीको लागि सम्बन्धित सबै कागजातहरु संलग्न गरी जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा ९ वमोजिमको कामको लागि विस्तृत विवरण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई पनि पत्र लेखिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार भइसकेपछि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ९ र १० बमोजिमको सूचनामा निवेदक दावीका कि. नं. २१, २२ समेत घर जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने भनी ०५२।२।१२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशीत गरिएको थियो । यसरी कानून रित पूर्वकको कार्यविधिको अनुसरण गरी कानूनी प्रावधान अनुरुपको कार्यवाहीबाट विपक्षको मौलिक हक हनन् भयो भन्न सकिने मिल्ने अवस्था कहि कतैबाट देखिदैन । विपक्षीले २०५२।२।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पठाएको र ५ दिन पछाडी नै अर्थात २०५२।२।२३ गते त्यस उपर कारवाही भएन रिट निवेदन दिनु भएको छ । त्यस विषयमा टुङ्गो नलागी अन्य उपचारको बाटो एकिन निरोपण नभइकन दोहोरो कारवाही गर्नु गराउनु कानून प्रतिकूल समेत भएबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
५. भक्तपुर नगरपालिका सार्वजनिक हितको लागि खडा भएको सार्वजनिक संस्था हो उक्त नागरपालिकाले अफ्नो नगरपालिकाको कम्पाउण्ड सुरक्षा प्रयोजनको लागि सो कम्पाउण्ड भित्र परेको घर जग्गा समेत अधिग्रहण गर्न कारवाही शुरु भई नगरपालिकाको कार्यकारीणी अधिकृतलाई प्रारम्भीक कार्यवाही गर्न तोक्ने गरी मिति ०५१।९।११ मा निर्णय भएको र सोही अनुसार नगरपालिकाबाट ०५१।९।२० मा प्रारम्भिक कार्य थालनी भएको उक्त कार्यहरु जग्ग प्राप्ती ऐन, २०३४, को दफा ५ अनुसार भए गरेको र श्री ५ को सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण गर्न र गराउन सक्ने कानूनी अधिकार भएको र भक्तपुर नगरपालिकाबाट यस कार्यालयमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यको लागि अनुरोध भई आए बमोजिम यस कार्यालयबाट जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ९ र १० बमोजिम भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नं. १० इन्द्रायणीबाट व्यासि जाने इन्द्रायणी प्रवेश मार्ग फराकिलो गर्ने कामको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०५२।२।१२ मा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको हो । निवेदकको संवैधानीक हक हनन भएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
६. यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षी रिट निवेदकले कुनै जिकिर नलिनु भएको र जग्गा प्राप्ती एनको दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले ७ दिन भित्र जग्गावालाले गृह मन्त्रालय समक्ष उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान भएकोमा त्यस्तो उजुर यस मन्त्रालयमा नपरेको हुँदा अन्य उपचार व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कानून संगत नहुँने हुँदा रिट निवेदक वदरभागी छ वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा आघात पर्न गयो सो कुरा विपक्षी आफ्नो रिट निवेदनमा कतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीको मौलिक हक अधिकारमा आघात पार्ने गरी विपक्षीले उल्लेख गरेको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा विपक्षीले निराधार एवं कपोलकल्पित रुपमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएकोले विपक्षीको रिट निवेदन वस्तुनिष्ठ आधारमा नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विषय श्री ५ को सरकार र कार्य विभाजन नियमावली २०४७ बमोजिम स्थानिय विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । विपक्षीले मन्त्रीपरिषदको के कुन काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण मन्त्री परिषद समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीले रिट निवेदन संविधानको धारा ११ बमोजिम के कसरी समानताको हक विपरीत भयो भन्ने स्पष्ट जिकिर लिन सक्नु भएको छैन, भक्तपुर नगरपालिका सार्वजनिक हक हितको लागि स्थापित कार्यालय हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । सार्वजनिक हितकोलागि व्यक्तिको सम्पत्ति कानून बमोजिम अधिग्रहण गर्न सकिने कुरालाई संविधानको धारा १७ (२) (३) ले स्वीकारेको छ । जग्गा अधिग्रहणको विषयमा संविधानको धारा १२ (२) (ङ) आकर्षित हुने देखिदैंन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफ ।
९. यसमा म निवेदक र विपक्षी प्रत्यर्थी भएको रिट निवेदनमा कारवाही हुँदा ०५२।२।२६ मा लिखित जवाफ नपरुन्जेलसम्म निवेदकको घर जग्गामा केही नगर्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा विपक्षी प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ पेश भए पछि विपक्षी प्रत्यर्थीहरुले म निवेदकको घर जग्गा लिने वदनियतबाट पुनः मिति २०५२।५।२६ मा १५ दिने सूचना जारी गरि मुआव्जा लिन आउनु भनी सूचना म निवेदकलाई बुझाएकाले उक्त सूचनाले मेरो संविधान प्रदत्त सम्तत्ती सम्बन्धी हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (६) तथा ९ बमोजिम प्रत्याभूती गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पर्ने सम्भावना रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ बमोजिम नियम ४१ (१) बमोजिम निवेदकको घर जग्गा केही नगर्नु नगराउनु भनि पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विकुनारायण शाहीको निवेदन ।
१०. यसमा भएको अन्तरिम आदेश जारी राख्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५२।६।६ को आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनीले सम्पत्ति सम्बन्धी हक मौलिक हक हुँदा सार्वजनिक हितको नाममा श्री ५ को सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन । जग्गा मेरो हक भोगको भन्ने कुरा विपक्षीले स्वीकार गरेकै छ । सुरक्षाको कारले जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्दैन । घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय वदर गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा र आदेश जारी गरिनु पर्छ, भनी विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने कुरामा संविधानले रोक लगाउदैन । श्री ५ को सरकारले पालन गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको भन्ने दाबी छैन । तोकिएको कार्यविधि सबै पालना गरिएको हुँदा रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने देखिदैन । रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनि र विपक्षी भक्तपुर नगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले निवेदकलाई घर जग्गा अधिग्रहण गर्दा सूचना नदिएको भन्ने मिल्दैन । नगरपालिकाले आफ्नो लाभको लागि घर जग्गा अधिग्रहण गरेको नभई सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण गरेको हो । कानून बमोजिम उचित मुआव्जा दिई घर जग्गा अधिग्रहण गरिएकोले विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउनकालागि दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित वहस बुंदाहरुलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकहरुको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचर गर्दा यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ को उपधारा २ ले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण राज्यले गर्न सक्ने भएको र जग्गा प्राप्ती ऐन, ०३४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न श्री ५ को सरकारले कुनै संस्थालाई यस ऐन बमोजिम मुआव्जा र अन्य सवै खर्च व्यहोर्ने गरी जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निणय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा सार्वजनिक काम भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपभोगको लागि हुने काम वा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ प्रस्तावना नगरपालिका नगरक्षेत्रको विकास निर्माण र सेवा स्थानियस्तरमा नै उपलव्ध गराउन नगरक्षेत्रको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि गठन भएको सार्वजनिक संस्था भन्ने देखिन्छ । उक्तप्रस्तावनाबाट नगरपालिका नगर क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको हित सुविधाको लागि गठन भएको संस्था भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक दावीको कि. नं. २१ र २२ को घर जग्गा नागरपालिकाको कम्पउण्ड भित्र पर्ने गरी बनाएकोले नगरपालिकाको सुरक्षा समेतको कारणबट घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अधिग्रहण गरी जग्गा प्राप्त गराई दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यस अदालतपूर्ण इजलासबाट सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २१९४ निवेदक नर बहादुर ढकाल, विपक्षी काठमाण्डौ विश्वविद्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक हित र सार्वजनिक कार्यको लागि नै स्थापना गरिएका हुन्छन । सार्वजनिक हितको र सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्यको लागि सार्वजनिक संस्थालाई श्री ५ को सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी सर्वसाधारण जनताको हित को लागि स्थापित संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराईदिने कार्य पनि सर्वसाधारणकै हितको लागि हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाको घर कम्पाउण्डमा पर्ने देखिएको निवेदकको कि. नं. २१, २२ को घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को जग्गाको सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अधिग्रहण गरी प्राप्त गराई दिने कार्य संविधान र कानूनको व्यवस्था विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । भक्तपुर नागरपालिका र श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरी गराई भक्तपुर नागपालिकालाई प्राप्त गराई दिने कानून संवत कार्यबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५४ साल फाल्गुण ८ गते रोज ६ शुभम्.................।