निर्णय नं. ६६१५ - निषेधाज्ञा, परमादेश
निर्णय नं. ६६१५ ने. का. प. २०५५ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ आचार्य
संवत् २०५३ सालको दे. पु. नं......२९७८
फैसला मितिः २०५५।३।२५।५
मुद्दाः निषेधाज्ञा, परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः जि. वर्दिया पदनाहा गा. वि. स. वार्ड नं. ७ बस्ने मान बहादुर थारु समेत चार जना ।
विरुद्ध
विपक्षीः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दिया ।
§ विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नेपालगन्ज वांके विघटन भइसकेको हुँदा म्याद तामेल नभएको तामेली प्रतिवेदनबात देखिएको र निवेदकहरुले विपक्षी बनाएको आयोग विघटन भईसकेको आधारमा निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी बनाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दिया विघटन भई सकेपनि त्यसले गर्नु पर्ने कार्य अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको छ, छैन ? र त्यसरी आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र दायित्व सुम्पीएको भए सो समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा विपक्षी आयोग विघटन भएको आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदातल नेपालगन्जको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ ।
(प्र. नं. ७)
पुनरावेदक तर्फबाट : X
विपक्षी तर्फबाट :X
अवलम्वित नजीर :X
फैसला
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. स्व. खुसिराम थारुको पत्नी स्व. लोहनी थरुनी भएको, हामी निवेदकहरु निजहरुका छोरा हो । स्व. लोहनी थरुनी आफ्नो काल गतीले ०४८।१२।१७ मा परलोक भएकी थिइन । खुसिराम थारु लगभग २७ वर्ष अघि परलोक भई सकेको थिए । हामी निवेदकहरुको आमाले जि. बर्दिया पदनाहा गा. वि. स. वडा नं. ७ साविक कित्ता नं. ३ को जग्गा मध्ये उत्तरतर्फको ज. वि. ०–३–० जग्गालाई २०३६ साल देखि आवाद गरी सो जग्गामा ६ वटा घर गोठ समेत बनाई सो घरमा बसि जग्गमा खेती पाती गरी आमा र हामीहरुले आ आफ्नो जीविकोपार्जन गरी आएका थियौं । ०५२।४।१५ गते सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट उक्त जग्गा तपाईहरु बाहेक अरुका नाममा दर्ता गरिने छ भनी धम्कि दिई गएका र पछि अनुरोध गर्दा पनि सोही कुरा दोहोर्याएकोले हाम्रो निर्विवाद हक भएको जग्गाबाट हामीलाई निकाल्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकोले सो घर जग्गा हामी निवेदक वाहेक अरुका नाममा भोग गर्न नदिनु र घर भत्काउने कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८ (२) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश र पुनरावेदन नियमावली २०४८ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कस्तो भएको हो ? म्याद पाएको मितिले १५ दिन भित्र सम्पुर्ण व्यहोरा सुनाई पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेश दाखिल हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियामानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला ।
४. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको भन्ने तामेली प्रतिवेदन परी लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।
५. यसमा विपक्षी पठाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग श्री ५ को सरकारको मिति ०५२।६।१० को निर्णय बमोजिम हाल विघटित भई सकेको र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग विघटित भईसकेकोले निवेदन माग दावीमा प्रस्तुत निवेदनको आधारमा आदेश जारी गर्नु निर्थक हुने हुँदा निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला ।
६. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग विघटन भएकै कारणबाट हाम्रो निवेदनलाई खारेज गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी आयोग विघटन भएको हुँदा उक्त आयोगले गर्नु पर्ने जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६, ७ (१), ७ (२) (क) समेत अनुसार मालपोत कार्यालयमा आई सकेको हुँदा हाम्रो उजुरी निवेदनमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी पाउने हाल वहाल रहेको मालपोत कार्यालय बर्दियाको नाममा उजुरी निवेदन अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने तर्फ विचार गरी निर्णय आदेश गर्नु पर्नेमा मुद्दाको तथ्य भित्र विचारनै नगरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरि हाम्रो उजुरी निवेदन अनुसार आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनहरुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको पस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरि निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेनमिलेको के रहेछ भनी निर्णय तर्फविचार गर्दा, यसमा जिल्ला बर्दिया पदनाह गा. वि. स. वडा नं. ७ साविक कित्ता नं. ३ को जग्गा मध्ये उत्तरतर्फ को ज. वि. ०–३–० जग्गा २०३६ साल देखि घर गोठ समेत बनाई आवाद गरी आएकोमा विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उक्त जग्गाबाट हामी निवेदकलाई निकाल्ने र अरुका नाममा दर्ता समेत गर्ने पुर्ण आशंका भएकोले सो घर जग्गा हामी निवेदक वाहेक अरुका नममा दर्ता भोग गर्न नदिनु र घर भत्काउने कुनै कार्य नगर्नु भनी निषेधाज्ञा समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नेपालगन्ज बांके विघटन भई सकेको हुँदा म्याद तामेल नभएको तामेली प्रतिवेदनबाट देखिएको र निवेदकहरुले विपक्षी बनाएको आयोग विघटन भई सकेको आधारमा निवेदन खारेज भएको देखिन्छ यसरी विपक्षी बनाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दिया विघटन भई सकेपनि त्यसले गर्नु पर्ने कार्य अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको छ, छैन ? र त्यसरी आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र दयित्व सुम्पिएको भए सो समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा विपक्षी आयोग विघटन भएको आधारमा निवेदन खारेज हुँने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । प्रत्यर्थी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपनि त्यसको दायित्व कुन निकायमा सरेको छ पुनरावेदनबाट कागज गराई वा अन्य श्रोतबाट बुझी निजका नाममा म्याद पठाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पठाई दिनु । दायरी लगत कट्टा गरी रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५५ साल आषढ २५ गते रोज ५ शुभम्.........................।