निर्णय नं. ८७११ - प्रतीषेध उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६४ सालको रि.नं. WO–००५५

आदेश मितिः २०६८।६।१०।३

मुद्दाः– प्रतिषेध, उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा.वडा न. ३४ मिलनचोक, वानेश्वर, बस्ने सुनमती तण्डुकार

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ समेत

 

§  विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा व्यक्तिलाई कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने वा अन्य कुनै सिर्जनात्मक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपभोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा त्यसमा सरकारको जथाभावी हस्तक्षेपबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने समेतका अधिकार पर्न आउने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष भने होइन । कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएकोले यसमा विभिन्न किसिमले अवरोध र नियमन हुन सक्छ । प्रयोगका सीमाहरू तोकिन सक्छन् । संवैधानिक विधिशास्त्रमा विकसित भएका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, शान्ति र नैतिकता बहाल गर्ने प्रयोजनका लागि शान्ति सुव्यवस्था र प्रवराधिकार (Eminent Domain) अन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि औचित्यताका आधारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  व्यक्ति विशेषको हकको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको नदेखिएको तथा रोक्का आदेश र तत्सम्बन्धी कामकारवाहीले संवैधानिक एवं कानूनप्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल

अवलम्बित नजीर

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) (७)

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(३)

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

            विपक्षी लक्ष्मण तण्डुकार मेरा छोरा, सुमना तण्डुकार छोरा बुहारी र सचित तण्डुकार मेरी नातिनी हुन् । मैले व्यापार व्यवसाय गर्न भनी का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १६ नयाँबजार स्थित म्हैपी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट मेरो एकलौटी नाम दर्ता हकभोगमा रहेको का.जि.का.म.न.पा.साविक वडा नं. १० हाल वडा नं. ३४ कि.नं.३०० को क्षे.फ. ०–५–०–३ जग्गा र सोमा रहेको घर टहरा धितो राखी उक्त फाईनान्सबाट रु.९,००,०००।–    (अक्षेरुपी नौ लाख रुपैयाँ) कर्जा लिई घर व्यवहार चलाई आएकोमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँबाट रोक्का रही आएको थियो ।

            यसैबीच नाबालकको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँ भनी विपक्षी छोरा बुहारी र नातिनी सञ्चिता तण्डुकारले मिति २०६३।१०।१० मा उक्त जग्गा रोक्काको लागि निवेदन दायर गरेकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्र.जि.अ.बाट स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(३) बमोजिम रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेख्ने भनी आदेश भई सोही आदेशबमोजिम दृष्टिबन्धक फुकुवा भएपछि रोक्का राख्ने भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उक्त कि.नं. ३०० को जग्गा मिति २०६३।१०।१० मा रोक्का राखिएको रहेछ ।

            उल्लिखित जग्गा म सुनमती तण्डुकारको एकलौटी नाम दर्ता हक भोगमा रहेको जग्गा हो । निज छोरा लक्ष्मण तण्डुकारले अंश हक भाग पाइनसकेको अवस्थामा निजकी श्रीमती तथा छोरी समेतले नाबालकको सम्पत्ति सरक्षण गरिपाँऊ भनी निवेदन दिन र रोक्का गराउन कानूनतःकदापि मिल्दैन । हजुर आमाको सम्पत्तिमा बाबुको अंश हक सुनिश्चित नभई नातिनीले नाबालकको सम्पत्ति सुरक्षित राखिपाऊँ भनी दिएको निवेदन र सोबमोजिम भएको रोक्का बेरीत एवं कानूनप्रतिकूल रहेको छ ।

            विपक्षीले गरेको कामकारवाहीबाट म निवेदिकाको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,१९(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को देहाय ६, ७ बमोजिमको प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा सो प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु । तसर्थ मिति २०६३।१०।१० मा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्र.जि.अ.ले गरेको आदेशअनुसार मिति २०६३।१०।१० मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट दृष्टिबन्धक फुकुवा भएपछि रोक्का राख्ने भनी गरेको रोक्का आदेश तथा सोबमोजिम भए गरेका कामकारवाही कानूनविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी सो आदेशबमोजिम भएको रोक्का फुकुवा गरी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ समेतलाई र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी लक्ष्मण तण्डुकार समेतलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            रिट निवेदककी बुहारी सुमना तण्डुकार र सुमना तण्डुकारकी छोरी बर्ष १० की सञ्चिता तण्डुकारले यस कार्यालयमा नाबालकको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँ भनि मिति २०६३।१०।१० गते निवेदन दिएकाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(३) बमोजिम उक्त जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा लेख्ने भनी प्र.जि.अ.बाट तोक आदेश भएकोले यस कार्यालयबाट मिति २०६३।१०।१० मा रोक्काको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा लेखी गएको देखिएकोले कानूनी प्रक्रियाअनुरूप नै निवेदकको जग्गा रोक्का हुन गएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            यसमा पिताको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ३०० को क्षे.फ. ०–५–०–३ घरजग्गा निजको परलोक भएपछि विपक्षी आमाकै नाममा नामसारी गर्ने सल्लाहअनुरूप निजको नाममा नामसारी भएको हो । उक्त जग्गा हामीहरूको मञ्जूरी नलिई आफूखुशी म्हेपी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट रु.नौ लाख कर्जा मिति २०६२।५।१२ मा लिएको कुरा मिति २०६३।१०।१० मा थाहा पाएपछि तुरुन्त उक्त जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने भै नाबालकको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६३।१०।१० मा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ८ (३) बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी रोक्का राखिएको हो ।

            विपक्षीबाट घर व्यवहार गरेको भन्ने झूठा व्यहोरा लेखी रिट दायर भएको छ । अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति विपक्षीको जिम्मामा रहेको हुँदा विपक्षीबाट मैले अंश लिनुपर्ने हुन्छ । अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरी दिने हो भने विपक्षीले बिक्री गरी तह तह बिक्री वितरण हुने र मुद्दामाथि मुद्दा थपिदै जाने हुन्छ । मेरो पैतृक सम्पत्ति सुरक्षित नहुने हो भने नाबालकले समेत पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित हुने हुँदा बालबालिका ऐन, २०४८ को उद्देश्य संरक्षण गर्नको लागि पनि जि.प्र.का बाट मिति २०६३।१०।१० मा कानूनबमोजिम गरिएको रोक्का आदेश कानूनसंगत हुँदा विपक्षीको झूठा रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको लक्ष्मण तण्डुकार र सुमना तण्डुकारको लिखित जवाफ ।

            यसमा कि.नं. ३०० को जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पत्रानुसार रोक्का रहेको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख (२) मा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै अड्डा अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आएबमोजिम त्यस्तो घरजग्गा रोक्का वा फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ९ ख ३ मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोवारको सिलसिलामा कुनै घरजग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम नै सम्बन्धित वित्तीय संस्था तथा सरकारी कार्यालयको अनुरोधमा उक्त कित्ता जग्गा रोक्का राख्ने सम्मको कार्य यस कार्यालयबाट भएको र रोक्का राख्ने निकायबाट लेखी आएमा यस कार्यालयबाट फूकुवा हुने नै हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइराख्नु पर्ने होइन । अनावश्यक र निराधार निवेदनबाट छुटकारा पाऊँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले नाबालकको सम्पत्ति संरक्षणार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार मालपोत कार्यालयबाट विवादित कि.नं. ३०० को जग्गा रोक्का राखिएको र उक्त कार्य कानूनअनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

१)    जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कामकारवाही कानूनसम्मत छन् छैनन् ?

२)    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

            २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ३०० को जग्गा सुमना तण्डुकार समेतको निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा उक्त आदेश र सो आदेशानुसार जग्गा रोक्का राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कामकार्वाही बदर गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने यी निवेदिकाको मुख्य निवेदन दावी रहेछ ।

            ३. निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ३०० को जग्गाको दर्तावाला यी निवेदिका सुनमती तण्डुकार रहेको भन्ने निवेदन लेख तथा निवेदिकाको नाउँको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा प्रत्यर्थी लक्ष्मण तण्डुकार समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । विवादित कि.नं. ३०० को जग्गाधनी निवेदिका सुनमती तण्डुकार रहेको परिप्रेक्ष्यमा जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्ति भोग गर्ने,बेचविखन गर्ने वा अन्य कुनै व्यहोराले त्यसबाट लाभ उठाउने समेतको साम्पत्तिक अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (१) तथा नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ को दफा ६ को उपदफा (६) र(७) बमोजिम प्रत्याभूत गरेको छ ।

            ४. संवैधानिक विधिशास्त्रिय मान्यताअनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा व्यक्तिलाई कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने वा अन्य कुनै सिर्जनात्मक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपभोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा त्यसमा सरकारको जथाभावी हस्तक्षेपबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने समेतका अधिकार पर्न आउँछन् । यसले व्यक्तिलाई अन्य कतिपय अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम बनाउने हुँदा सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई अरु अधिकारको जरा (Root of the other rights) पनि भन्ने गरिन्छ ।

            ५. यति हुँदाहुँदै पनि सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष भने होइन । कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएकोले यसमा विभिन्न किसिमले अवरोध र नियमन हुन सक्छ । प्रयोगका सीमाहरू तोकिन सक्छन । संवैधानिक विधिशास्त्रमा विकसित भएका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, शान्ति र नैतिकता बहाल गर्ने प्रयोजनका लागि शान्ति सुव्यवस्था र प्रवराधिकार (Eminent domain) अन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार माथि औचित्यताका आधारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । जसलाई वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ ले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

            ६. प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. ३०० को जग्गा निवेदिकाले म्हैपी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धितो राखी सोबापतको जग्गा उक्त सहकारी संस्थाबाट रोक्का रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । प्रत्यर्थी मध्येका सुमना तण्डुकार र लक्ष्मण तण्डुकार समेतले उल्लिखित कि.नं.को जग्गा सासू यी निवेदिका सुनमती तण्डुकारले बिक्री गर्न लागेको भन्दै सो सम्पत्तिको संरक्षणार्थ जग्गा रोक्काको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ८(३) बमोजिम जग्गा रोक्का भएको देखियो । उक्त ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिको निजी हक स्वामित्वको जग्गा रोक्का राख्न आदेश दिने अधिकार दिए नदिएको के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(३) मा “प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूकहाँ परेका उजूरीहरूको सिलसिलामा कुनै स्त्री वा नाबालकको धन सुरक्षित राख्न लगाउन आवश्यक देखेमा नगरपालिका वा गा.वि.स.को सहयोग लिई सो धन जिल्लाको कुनै गण्यमान्य व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयको जिम्मामा सुरक्षित राख्न लगाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नावालकको मात्र एकलौटी हक (Exclusive Right) भएको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम तोकिएको व्यक्ति निकाय वा कार्यालयको जिम्मामा राख्ने सम्मको अधिकार र कर्तव्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी विवादित जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश गरी सो आदेशानुसार जग्गा रोक्का रहेको देखिएबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्य उक्त कानूनअनुकूल रहेको देखिन आएन ।

            ७. साथै विवादित सम्पत्ति प्रत्यर्थीमध्येका सुमना तण्डुकार समेतको सँगोलको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति भए वा सो सम्पत्ति बिक्री गरिएको अवस्था भए प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा उजूर गरी आफ्नो अंशहकमा दावी लिन सक्ने अवस्थामा त्यस तर्फको कानूनी उपचार नखोजी प्रत्यर्थीहरूबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई जग्गा रोक्का राखेको देखिएबाट सो कार्यले सम्पत्तिको स्वामित्व भएको यी निवेदिकाको संविधानद्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक हकमा आघात पुगेको देखियो ।

            ८. यसरी स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ८(३) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै स्त्री वा नाबालकको धन भौतिक रुपमा संरक्षण गर्न जिम्मा लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको र अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सम्पत्तिको धारकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने बेचविखन गर्ने समेतको हकमा आघात पुग्ने गरी जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार दिएको नदेखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारविहीन रोक्का आदेश र तत्सम्बन्धी भएको कामकार्वाही कानूनसम्मत देखिन आएन ।

            ९. अव निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने दोस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचारगर्दा माथि उल्लिखित आधार बुँदाबाट कि.नं. ३०० को जग्गा निवेदिकाको नाउँमा एकलौटी दर्ता रहेको देखिएको, निवेदिकाको नाउँको जग्गा निजले धितो बन्धक राख्न र बेचविखन समेत गर्न पाउने गरी संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थीमध्येका सुमना तण्डुकार समेतको निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशानुसार रोक्का रहेको देखिएकोले व्यक्ति विशेषको हकको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने क्षेत्राधिकार प्र.जि.अ.लाई रहेको नदेखिएको तथा रोक्का आदेश र तत्सम्बन्धी कामकारवाहीले निवेदिकाको संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति ०६३।१०।१० को रोक्का आदेश तथा सो आदेशानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भएको रोक्का राख्ने समेतका कामकारवाही कानूनविपरीत रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कि.नं. ३०० को जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाई आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल असोज १० गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः– वासुदेव पौडेल