निर्णय नं. ६६२० - निखनाई पाउँ

निर्णय नं. ६६२०     ने. का. प. २०५५     अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

संवत् २०५२ सालको दे. पु. नं......२५६०

फैसला मितिः २०५५।२।१३।४

 

मुद्दाः निखनाई पाउँ ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः का. जि. का. म. न. पा वडा नं. १७ वस्ने कैलाश विलाश जोशी ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः    का. जि. का. न. पा. वडा नं. ३० ज्याठा वस्ने जुजुकाजि प्रजापति ।

 

§  जुजुकाजि प्रजापतिले मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा दिएको निवेदन मै ०४८।८।१ मा थाहा पाएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा ६ महिनाको अवधि भित्रै थाहा पाएको भन्ने नभई उक्त ६ महिनाको अवधि नाघी थाहा पाएको भन्ने देखिन आएबाट ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको म्याद भित्र थाहा पाएको भनि मान्न मिलेन । ६ महिनाको अवधि नाघेपछि थाहा पाएको भन्ने अवसथामा प्रस्तुत निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा जुजुकाजी प्रजापतिले निखनी लिन पाउने ठहर्‍याएको शुरु मालपोत कार्यलय काठमाण्डौको मिति ०४९।३।३० को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५०।१०।१५ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा वदर हुने ।

(प्र.नं ११)

पुनरावेदन प्रतिादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठ

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्त श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी

अवलम्वित नजीर ने. का.प. २०५० पृष्ठ ३४० नि. नं. ४७६१ ।

 

फैसला

 

       न्या. केदारनाथ आचार्यः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२.    जग्गा धनी का. न. पा. वडा नं. २७ त्यौड इटुमबहाल बस्ने रत्न वावा जोशी समेतको जग्गा म निवेदकको वाजे कान्छा माई प्रजापति जोताहा भई जोती आएकोमा निज परलोक हुनु भई मिति ०४५।७।२८ को भु. सु. का. का निर्णयले मेरा नाउँमा जोत नामसारी म जोती आएको गोंगबु गा. वि. स. वडा नं. ४ (ग) कि. नं. ७८८ को क्षेत्रफल २–२–० मध्ये १–१–० जग्गा धनिहरुले यसै कार्यालय मार्फत मिति ०४८।१।१७ मा र. नं. ९८९ (क) बाट कैलाश विलाश जोहिलाई रु. २०००००।– दुई लाखमा जग्गा धनी हक राजिनामा गरेको हुँदा मैले मिति ०४८।८।१ मा नक्कल सार्दा थाहा पाएकोले उक्त जग्गा म मोहीलाई नै आवस्यक परेको र कानूनले निखन्न पाउने समेत व्यवस्था भएकोले हकदारले निखन्ने म्याद समाप्त भएकोले म मोहीले निखन्न पाउँने हुदा उक्त साहुको परेको थैली रु. २२१०००।– बैंकमा दाखिल गरी यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त जग्गा म माहीको नाममा निखनाई पाउँ भन्ने जुजुकाजी प्रजापतिको निवेदन दावी ।

३.    रत्न वावा जोशी कृष्ण लाल जोशी, बलभद्र लाल जोशी, मिम लाल जोशी समेत ४ जनाका नाउँमा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा संयुक्त दर्ता रहेको का. जि. गोंगबु गा. वि. स. वडा नं. ४ (ग) कि. नं. ७८८ को क्षेत्रफल २–२–० जग्गा हुँदा निज दर्तावाला मध्ये भिमलाल जोशीको दर्ता यथावत कायमै राखी अन्य रत्न बाबु जोशी १, कृष्ण लाल जोशी १, बलभद्र जोशी १, समेतको माग जति उक्त क्षेत्रफल २–२–० मध्ये १–१–० जग्गा मलाई घरभाडा गर्न आवश्यक परेको हुँदा सो जग्गा मिति ०४८।१।१७ मा मा. पो. का. वार्ड र. नं. ९८९ मा रु. २०००००।– थैली राखि रजिष्ट्रेशन पारित गरी दर्तावाला मध्येको भिम लाल जोशी र म कैलाश विलाश जोशी समेत २ जनाका नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको साझा जग्गा हो । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १२ नं. को देहाय दफा १ बमोजिम घरवासको लागि २–०–० जग्गा सम्मको लागि हक निखनाई लिन नपाउने व्यवस्था छ त्यसमा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा वेच विखन गरी लिए दिएमा निजलाई गौचरण बाटो इत्यादी समेत रोकिन गएमा सो जग्गा हक सफा वा निखनाई लिन पाउँने कानूनी प्रावधान छ तसर्थ विपक्षी मोहिले सिर्फ मोहीको हैसियतले भन्दैमा सो जग्गाको मेरो हक दायित्व समाप्त हुन जाने प्राकृतिक न्यायसंगत नहुने हुँदा निजको दर्खास्त दावी स्वतः खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. र लेनदेन व्यवहारको १२ नं. निखन्न दिन इन्कार गरेमा लिखत पारित भएका अड्डाले नै निखनाई दिने फैसला गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले मिति ०४८।१।१७ को लिखत अनुसार थैलि समेत धरौटी राखेको देखिंदा उक्त लिखतमा लेखिएको गोंगबु वडा नं. ४ (ग) कि. नं. ७८८ को जग्गा मध्ये रोपनी १–१–० जग्गा जोताहा मोहिको हैसियत जुजुकाजी प्रजापतिले निखनी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको मिति ०४९।३।३० को निर्णय पर्चा ।

५.    शुरु मा. पो. का. ले निखन्न पाउने गरी दण्ड सजाय केही नगरी मलाई हराई गरेको निर्णयमा मेरो चित्त बुझेन । हदम्याद मिहिन निवेदन दर्ता गरि मुद्दाको औचित्य तर्फ प्रवेश गरि वस्तुनिष्ठ सबुद प्रमाणको मुल्यांकन नगरी आत्मनिष्ठ तवरबाट भएको निर्णय खारेजभागी छ । शरुको निर्णय लेनदेन व्यवहारको १२ नं. अ. वं. १८४ क, १८५ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ लगायत सम्मानित सर्वोच अदालतबाट भएको सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष त्रुटी गरी भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर भरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कैलाश विलाश जोशीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

६.    यस्मा ०४८।१।१८ मा पारित भएको विवादित लिखतको व्यहोरा ०४८।८।१ मा थाहा पाएको भनी निखनाई पाउन गरेको निवेदन दावी उपर मा. पो. का. काठमाण्डौले निखनाई दिने ठहर्‍याएको इन्साफ मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा उल्लिखित हदम्यादको परिपक्ष्यमा विचारणीय हुँदा छलफलको लागि अ. वं. २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली ०४८ को नियम ४७ अनुसार झगडीया झिकाई आएपछि वा म्याद गुजारेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०४९।१२।१० को आदेश ।

७.    यसमा प्रत्यर्थी वादीले हदम्याद भित्रै निखनाई पाउँ भन्ने दरखास्त दिएको देखिएको हुनाले वादीले दावी बमोजिम निखाई पाउने ठहर्‍याएको शुरु मालपोत कार्यालय काठमाण्डौबाट भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

८.    विपक्षीले मालपोत कार्यालयमा ०४८।८।४ मा निवेदन गर्दा नै गोगबु गा. वि.स वडा नं. ४ (ग) कि. नं. ७८८ को क्षे. फ. २-१-० मिति ०४८।१।१७।३ मा कैलाश विलाश जोशीलाई राजिनामा गरी दिनु भएको कुरा ०४८।८।१ मा नक्कल सारी लिँदा थाहा पाएको भन्ने उल्लेख गरेका मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ र १२ नं. ले राजिनामा पारित गरेको मिति  ०४८।१।१७। बाट ६ महिना सम्म अर्थात ०४८।७।१६ मा थाहा पाइसक्नु पर्नेमा विपक्षीले ०४८।८।१ अर्थात लिखत रजिष्ट्रशन भएको मितिले ६ महिना १५ दिनमा थाहा पाएका छन् विपक्षी मोहिले ६ महिनाको हदम्याद नाघि सकेपछि थाहा पाएको भन्ने तथ्य निजकै निवेदनबाट स्पष्ट भएको हुँदा हदम्याद नाघि सकेपछि थाहा पाएको भन्ने तथ्य निजकै निवेदनबाट स्पष्ट भएको हुँदा हदम्याद नघाई परेको विपक्षीको निवेदन दावी । खारेज हुनुपर्नेमा निखनाई पाउने ठहर्‍याएको मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको निर्णय तथा त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदलत पाटनो फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) समेतको त्रुटि हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी विपक्षी निवेदकको हदम्याद विहिन निवेदक दावी नै खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

९.    यसमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) वमोजिम २०३४।९।२७ को संशोधन भएपछि लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को हदम्याद नघाई परेको मुद्दामा मिति ०३४।९।२७ को संशोधन अगाडीको पुरानो दफाको व्याख्या भएको फैसलाको अधारमा गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा कानूनको व्याख्या र प्रतिपादित नजिरको समेत गलत व्याख्या गरेको नमिलेकोले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

१०.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमन कुमार श्रेष्ठले हदम्याद नाघि दायर हुन आएको फिराद खारेज गरिनु पर्छ भनि र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले भूमि सम्बन्धी ऐन विशेष ऐन भएकोले हदम्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । फिराद हदम्याद भित्रकै हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहर समेत सुनी वादीले दावी बमोजिम निखनाई पाउने ठहर्‍याई शुरु मालपोत कार्यालयको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनि निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

११.   यसमा निखनाई पाउँ भनी जुजुकाजी प्रजापतीले मिति ०४८।८।४।४ मा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट मिति ०४९।३।३० मा जुजुकाजीले निखनाई लिन पाउँने ठहर भए उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्दा मिति ०५०।५।१५ मा शुरु मालपोतको निर्णय सदर भएको पाइन्छ । मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा दोहोर्‍याई पाउँने निस्सा प्राप्त भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । निखनाई पाउँ भनी वादीको दावीको हकमा विचार गर्दा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्यवस्था हेरिएमा विक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने वेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महिना सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र निखनी लिन पाउने देखिन्छ । निखनी लिन पाउने भन्दा विक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको र विक्री गर्ने व्यक्तिको  ऐन बमोजिमको हकवाला हुनु पर्ने पहिलो सर्त हो र किने वेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महिना सम्ममा निखनी लिन चाहने व्यक्तिले थाहा पाई सकेको हुनु पर्ने देखिन्छ । ने. का. प. २०५०, पृ. ३४०, नि. नं. ४७६१ प्रस्तुत मुद्दामा जुजुकाजी प्रजापतीले मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा दिएको निवेदन मै ०४८।८।१ मा थाहा पाएको भनी उल्लेख गरेको देखिंदा ६ महिनाको अवधि भित्रै थाहा पाएको भन्ने नभई उक्त ६ महिनाको अवधि नाघी थाहा पाएको भन्ने देखिन आएबाट ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको म्याद भित्र थाहा पाएको भनी मान्न मिलेन । ६ महिनाको अवधी नाघेपछि थाहा पाएको भन्ने अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिंदा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा जुजुकाजी प्रजापतीले निखनी लिन पाउँने ठहर्‍याएको शुरु मालपोत कार्यालय काठमाण्डौ को मिति ०४९।३।३० को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५०।१०।१५ को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा वदर हुन्छ र लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्याद भित्रको नदेखिंदा निखनाई पाउँ भनी निवेदन लाग्न सक्ने देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसिल

माथी ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा वदर हुने ठहरी निवेदकले निखनाई पाउँ भनी मालपोत कार्यालयका दिएको निवेदन हदम्याद भित्रको नदेखिई खारेज हुने ठहरेकोले उक्त कि. नं. ७८८ जग्गा मध्ये ज. रो. १–१–० निवेदक जुजुकाजी प्रजापतीको नाममा दाखेल खारेज गरि दिने गरी रहेको लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाई दिनु ............१

मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ..................१

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. भैरव प्रसाद लम्साल ।

 

इति सम्वत् २०५५ साल जेठ १३ गते रोज ४ शुभम....................।