निर्णय नं. ६५३५ - परमादेश
नि.नं. ६५३५ ने.का.प. २०५५ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं....... ३१६३
फैसला मिति २०५४।२।२७।२
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः- जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा न.पा. वडा नं. २ घर भै हाल ऐ.ऐ. वडा नं. ४ स्थित श्रमिक माध्यमिक विद्यालय कर्राको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत मंगल कृष्ण मान्नधर ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षीः- श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुर समेत जना ५ ।
§ न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्म पुनरावेदन अदालतलाई भएको तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकले माग गरे बमोजिम भएको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकार भने पुनरावेदन अदालतलाई भएको नदेखिँदा सोही आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदकतर्फबाटः X
विपक्षी तर्फबाटः X
अवलम्वित नजीरः X
फैसला
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको मिति २०५१।८।११ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
२. म निवेदक शिक्षा नियमावली २०२८ को मूल नियम ३६ को उपनियम (३) अनुसार २०४९ साल आश्विन १ गते देखि लागू हुने गरी निजी श्रोतबाट संचालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय श्री श्रमिक मा.वि. कर्रा हेटौंडाको प्रधानाध्यापक पदमा मेरो स्थायी नियुक्ति विद्यालय संचालक समितिका मिति २०४९।८।१० को निर्णयानुसार गरिएकोमा शिक्षा निती अनुसार आचार संहिता पालन गर्दै हालसम्म प्रधानाध्यापकको कामकाज गर्दै आएको छु । तर यसै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक गान्धी ठाकुर (मा.वि. तह चतुर्थ श्रेणी) लाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय हेटौंडाले प.सं. च.नं. १३७९ मिति २०५०।२।७ को पत्रबाट शिक्षा नियमावली २०४९ को दफा ५९ को उपदफा (२) बमोजिम शिक्षक छनौट समिति मकवानपुरको सिफारिसमा उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरी म निवेदकलाई पनि बर बुझारथ गर्ने सम्बन्धमा प.स.च.नं. १६५४ मिति २०५०।३।१६ मा छुट्टै पत्र लेखिएको छ यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा मेरो नियुक्ति शिक्षा नियमावली, २०२८ को मूल नियम ३६ उपनियम (३) अनुसार गरिएको हो । नेपाल राजपत्र खण्ड ३९ अतिरिक्ताँक ६१ मिति २०४६।११।१ मा प्रकाशित संशोधित नियम ३६ को उपनियम ३ अनुसार सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक आवासीय विद्यालय संचालक समितिले आफैं योग्य शिक्षक छनौट गरी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ र हाल लागू भएको शिक्षा नियमावली २०४९ को खारेजी र बचाउ शिर्षकको उप नियम (२) मा शिक्षा नियमावली २०२८ बमोजिम भएका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् भन्ने समेत उल्लेख भएबाट मेरो शिक्षा नियमावली २०२८ अन्तर्गतको नियुक्ति भएकोले हाल लागू भएको शिक्षा नियमावली २०४९ ले कुनै प्रतिकूल अवस्था पर्ने स्थिति नभएकोमा सो को उपेक्षा गरी निजी श्रोतबाट संचालित यस विद्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था जस्तो गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिइएको प्रतिवादी मध्येको गान्धी ठाकुरको नियुक्ति नियम विपरित भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को (१)(२) बमोजिम प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन लागेकोले सो नियुक्ति बदर गरी म निवेदकलाई श्री श्रमिक मा.वि. कर्राको प्रधानाध्यापक पदमा यथावत पदासिन राखि कामकाज गर्न दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको रिट विपक्षीहरुको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक मंगलकृष्ण मान्नधरको निवेदन दावी ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए कारण र प्रमाण सहित बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र सप्रमाण लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।
४. श्रमिक मा.वि. कर्रा सार्वजनिक विद्यालय भएको र निज निवेदकको प्र.अ. भनिएको गैह्र कानूनी हुँदा प्रचलित ऐन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम यसै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी मा.शि. गान्धी ठाकुरलाई कानूनको रित पुर्याई प्र.अ. पदमा नियुक्ति दिइएकोमा परमादेश निवेदनबाट निजको नियुक्ति बदर हुन सक्ने देखिँदैन । निवेदकले निर्विवाद रुपमा स्थायी प्र.अ. पदको नियुक्ति पाएको समेत नदेखिँदा र यस कार्यालयले निज निवेदकलाई प्र.अ. पदमा आशीन गराउन कुनै कानूनले पनि कानूनी कर्तव्य तोकेको नदेखिँदा उक्त निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.शि.का. मकवानपुरका का.मु. जि.शि.अ. ज्ञानी यादव र कार्यालय समेतको मिति २०५०।५।१३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. शिक्षा नियमावली २०२८ को मिति २०४६।११।१ को आठौं संशोधनको आधारमा मूल नियम ३६ को उप नियम ३ बमोजिम यस निजी श्रोतबाट संचालित विद्यालयमा विद्यालय संचालक समितिबाट प्र.अ. श्री मंगलकृष्ण मान्नधरलाई नियम बमोजिम नै नियुक्ति गरिएकोले निजको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका श्री श्रमिक मा.वि. कर्रा हेटौंडाको विद्यालय संचालक समितिको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. का अध्यक्ष मोहन बज्राचार्यको मिति २०५०।५।१४ को लिखित जवाफ ।
६. हाल लागू रहेको शिक्षा नियमावली २०४९ ले सबै सार्वजनिक मा.वि. हरुका प्र.अ. पदमा विशेष नियुक्ति व्यवस्था गरेको अनुरुप मलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरी विपक्षीलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी वर बुझारथ गर्नु भनी भएको आदेशले कुनै किसिमको संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पुगेको छैन । तसर्थ ऐन कानून बमोजिम भएको मेरो नियुक्तिलाई समेत बदर गराउने गरी परेको विपक्षीको निवेदन दावी कानूनसंगत नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका गान्धी ठाकुरको मिति २०५०।५।१४ को लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषय वास्तविक परमादेशको लागि उपयुक्त नभई अधिकारपृच्छाको विषयवस्तुसँग बढी सम्बन्धित भएको देखिन्छ । प्रचलित संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतलाई मात्र त्यस्तो उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र भएको र यस अदालतलाई त्यस्तो आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रचलित कानूनबाट समेत प्रदान गरेको पाईदैंन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेश ।
८. उक्त आदेशमा चित्त बुझेन । निवेदकले मागदावी लिएको विषय परमादेशको प्रकृति नभई उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छाको विषयसँग बढी सम्बन्धित भएको हुँदा र उक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार क्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई नभएको भनी निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको उक्त आदेश बदर गरी शुरु निवेदन मागदावी बमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रेकर्ड मिसिल र पुनरावेदन पत्र समेतको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा श्रमिक माध्यमिक विद्यालय कर्रा मकवानपुरको प्रधानाध्यापक पदमा काम गरी रहेको म निवेदकलाई हटाई उक्त पदमा गैरकानूनी रुपबाट विपक्षी गान्धी ठाकुरलाई नियुक्ति गरेको हुँदा मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको छ तसर्थ निज गान्धी ठाकुरको नियुक्ति बदर गरी निवेदकलाई नै उक्त पदमा पदासिन राखी काम काज गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी र श्रमिक माध्यमिक विद्यालय सरकारी अनुदान प्राप्त सार्वजनिक विद्यालय भएकोले नियुक्ति गैरकानूनी भई गान्धी ठाकुरलाई नियुक्त गरिएको हो । गान्धी ठाकुरको नियुक्ति कानून अनुरुपको भएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत लिखित जवाफ भएकोमा दावीको विषय परमादेशको क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको र उत्प्रेषण जारी गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई नभएको हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय आदेश उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
१०. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको उक्त निर्णय आदेश मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनु परेको छ । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी गान्धी ठाकुरलाई श्रमिक माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा गैर कानूनी रुपमा नियुक्ति गरेकोले उक्त नियुक्ति बदर गरी निवेदकलाई उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा यथावत कायम राखी काम काज गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य मागदावी रहेको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय र वा अधिकारले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्म पुनरावेदन अदालतलाई भएको तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकले माग गरेको बमोजिम भएको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकार भने पुनरावेदन अदालतलाई भएको नदेखिँदा सोही आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्वत २०५४ साल जेष्ठ २७ गते रोज २ शुभम्................................................... ।