निर्णय नं. ६५५९ - लेनदेन

नि.नं. ६५५९             ने.का.प. २०५५         अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत २०५० सालको दे.पु.नं....... ११९२

फैसला मिति  २०५५।३।२।३

 

मुद्दाः- लेनदेन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः- जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने स्वामिलाल श्रेष्ठ समेत।       

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः- इन्धर संस्थानको तर्फबाट सो संस्थानका महाप्रवन्धक बटुकप्रसाद उपाध्याय ।  

 

§  मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको ६ नं. मा धन जमानी भएको अवस्थामा आसामीले तिर्न सकेन भने धन जमानी हुनेको जायजेथा रोक्का गरी पहिले आसामीको जायजात गरी नपुगेकोमा जमानीको जायजातबाट भर्ना गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भै रहेको देखिँदा प्रथमतः आसामी स्वामीतलाल श्रेष्ठ र मोहन लाल श्रेष्ठ उपर मात्र फिराद लाग्न सक्ने देखिन्छ । कारणी उपर रकम उपर गर्ने कारवाही नै शुरु नगरी कारणी र जमानी दिनेलाई समेत एकै फिरादले नालेस लाग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव देखिने ।

(प्र.नं. १८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटःX  

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटःX    

अवलम्वित नजीरःX 

 

फैसला

          न्या. अरविन्दनाथ आर्चायः- पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०४९।७।१७।२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-

            २.    मिति २०२६।९।२८ का दिन प्रतिवादी ठेकेदार स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहन लाल श्रेष्ठले लिखत गरी यस संस्थानको हक प्राप्त हुन आएको संस्थानको हकको डिजेल ट्रक बा.अ.नं. ७९८, ८०३, ८०८, ८१२, ८४१, ८१६, ८९४, ६९८, १८८, ९२९, ९३० र ९४३ समेत नम्बरका १२ वटा ट्रक र रु. दुई लाख पाएमा प्रति मन रु ४।१५ का दरले दाउरा ढुवानी गर्ने र दाउरा नल्याएमा दिइएको ट्रक जफत गर्न सक्ने समेत आदि व्यहोराको लिखत भएको थियो । ६ लाख मन भुक्तानी भई सकेपछि सो १२ वटा ट्रक ठेकेदारको नाउँमा नामसारी गराई दिने समेत व्यवस्था भएको छ । सो ट्रक टुटफुट भएमा समेत ठेकेदारले व्यहोर्नु पर्ने गरी लिखत भएको थियो । सो लिखत अनुसार प्रतिवादीहरुले रु. दुईलाख र उपरोक्त ट्रकहरु बुझि लिए । आजसम्म सो ट्रक निज ठेकेदार स्वामिलाल र मोहन लालको जिम्मामा छ । प्रतिवादी युवराज शम्सेर, सिद्धि शम्सेर, मिरा देवी श्रेष्ठनी, कृष्ण कुमारी श्रेष्ठनी, कोमलबहादुर श्रेष्ठसमेत जवान ५ ले जेथाजमानी र महन्त लालले धन जमानी लेखी मिति २०२६।११।९ मा उपरोक्त ट्रकहरुको जम्मा मोल रु २४६०१२। लिएको समेत गरी रु ४४६०१२। वापत जेथा जमानी र धन जमानी लेखि दिए । निज ठेकेदारले मिति २०२६।९।२८ मा गरी दिएको कबुलियत अनुसार काम पुरा गर्न नसकी यस संस्थानले ठेकेदारहरुबाट असुल उपर गर्नु बाँकी ठहर्न आएमा संचालक समितिबाट भएको निर्णय र ऐद्द सवाल बमोजिम जेथा जमानीबाट असुल उपर गरी लिएमा आफ्नो मन्जुरी देखाई लिखत गरी दिएका थिए । लिखत अनुसार काम पुरा नगरी बराबर ताकेता गर्दा मिति २०२७।१०।१३ मा निज ठेकेदार स्वामीलाल र मोहन लालका अनुरोध अनुसार निजका प्रतिनिधि भनी मदनलालले रु १५००००। थप लिई सोही मितिमा निज प्रतिवादी युवराज शम्सेर, कोमलबहादुर, कृष्ण कुमारी,  मिरादेवी समेतले जेथा जमानीको लिखत गर्नुको साथै पुनः रु ७५,०००।- ठेकेदारहरुका प्रतिनिधि केदार लाल श्रेष्ठले बुझी थप माग गरे अनुसार प्राप्त गरी पुनः मिति २०२८।१।२९ मा लिखत गरी दिएका थिए । यस प्रकार १२ वटा ट्रकको मोल समेत गरी ३ पटकको गरी रु ६,७१,०१२।- निज ठेकेदारहरुले बुझी लिएको र सो बुझी लिएको रुपैया बारेमा जेथा जमानी समेतको लिखत गरी दिएका थिए । निज ठेकेदारको मिति २०२८।१।७ मा पनि कार्य गर्न मञ्जुर गरी मन्जूरनामा लिखत समेत गरी दिएका थिए । लिखत अनुसार काम नगरी बराबर ताकेता गर्दा निज ठेकेदारले मिति २०३२।१।२१ मा बाँकी रहेको पेश्की भुक्तान गर्न मन्जूर गरेको । निजको हिसाब किताबबाट देखिन आउने रकम दिन तिर्न तयार भएको देखिएकै छ । यस सम्बन्धमा संस्थानको तर्फबाट बराबर कारवाही गर्दा पनि काम पुरा हुन नसकेको हुनाले आखिर भएको लिखत अनुसार संचालक समिति समक्ष राख्दा संचालक समितिले मिति २०३३।५।२ मा बसेको बैठकले शर्त अनुसार दाउरा ल्याई भुक्तान गर्न नसकेको हुँदा संस्थानले जिम्मा दिएको १२ वटा ट्रक सबुद प्राप्त गर्न संस्थानको हक हुँदा सो ट्रकको मोल रु २४६०१२। हिसाबबाट संस्थानले लिनुपर्ने बाँकी देखिएको रु १,८२,३३६। लिनुपर्ने भनी निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयानुसार मिति २०३३।५।१२ मा समेत पत्र लेखी पठाउँदा आजसम्म पनि सो १२ वटा ट्रक सबुद हालसम्म बुझाउन नल्याएको र हिसाबबाट बाँकी देखिन आएको रकम बुझाउन नल्याएको हुनाले संचालक समितिको निर्णय मितिले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को २ वर्षको म्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । सो १२ वटा ट्रक सबुद हालतमा दिन नसकेमा त्यसको मोल रु २,४६,०१२।- र हिसाबबाट ठहर रु १,८२,३३६।- समेत गरी जम्मा रु ४,२८,३४८।- लिखत गरी दिने र जमानी हुनेहरुबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्धन संस्थानको तर्फबाट सो संस्थानका महाप्रबन्धक बटुक प्रसाद उपाध्यायले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०३४।३।१० मा दिएको फिराद पत्र ।

            ३.    ठेकेदारहरु र संस्थानका बीच भएको करार लिखत अनुसार ठेकेदारको गल्तीले काम हुन नसकेको अवस्थामा संस्थानले लिनुपर्ने बाँकी ठहरिएको रकम मध्ये ठेकेदारसँग असुल उपर हुन नसकेकोमा मात्र हामी जमानीबाट असुल उपर गराई पाउँ भन्ने प्रचलित कानूनका म्यादभित्रै हामी उपरको वादी दावी गरेमा हामी जवाफदेही हुनुपर्ने हो तापनि यस्ता सर्वप्रथम हदम्याद गै सकेको र ठेकेदारसँग असुल उपर हुन सकेन भन्ने विपक्षीको भनाई समेत नदेखिँदा पहिले ठेकेदारसँग असुल उपर हुन सकेन भन्ने विपक्षीको भनाई समेत नदेखिँदा पहिले ठेकेदारसँग लेनदेनको कारवाही मौकैमा नगरी नटुग्याई र यकिन नगराई हाम्रो उपर यस्तो दावी नै लाग्न नसक्ने हुँदा फिराद खारेज हुनुपर्दछ । विपक्षी वादी संस्थान ऐन २०२१ अन्तरगत स्थापित भएको र संस्थान ऐन २०२१ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार वादी यी प्रतिवादी भएको मुद्दा यस अदालतमा दायर हुने नभै अचल अदालतमा दायर हुन पर्ने हो । यस अदालतले यस मुद्दाको फिराद हेर्न छिन्न अ.वं. ३५ नं. ले नमिल्ने हुँदा पनि फिराद खारेजै हुनुपर्दछ । व्यक्ति सरहको संस्थाले लिएको जमानी भनिएको कागज नै गैरकानूनी छ किनकी जमानी गर्नेको ४ र ६ ले श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ अड्डाले मात्र जमानी लिने कार्य गर्न सक्दछ । त्यस्तो गैरकानूनी श्रोतबाट कानूनी हक निसृत हुन नसक्ने हुँदा हामी उपर यस्तो दावी लाग्न सक्दैन । विपक्षीका दावी अनुसार म केदार लालले रु ७५,०००।- पेश्की लिएको भनेकोमा उक्त रकम दाउरा कटानी ढुवानी गरी विपक्षी इन्धन संस्थानमा बुझाई विल पेश गरी सो रकम कट्टा भै सकेको कुरा विपक्षीको श्रेस्ताबाटै देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराई विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महन्तलाल, केदारलाल, युवराज शम्सेर, सिद्धि शम्सेर, कोमल बहादुर  श्रेष्ठ, मिरादेवी श्रेष्ठ, कृष्णकुमारी समेत जना ७ को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    प्रस्तुत फिराद संस्थान ऐन २०२१ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार अंचल अदालतमा दायर हुनुपर्ने हुँदा कानून विपरित दायर भएको फिराद खारेजै गरी पाउँ । करार सम्बन्धी ऐन २०२३ को दफा १८ को उपदफा २ को (ग) बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर नगरेमा लाग्न नसक्ने हुँद विपक्षी र म समेतका बीचमा मिति २०२६।९।२८ मा करार भएको विषयमा ०३४ साल आषाढमा हदम्याद नाघ सकेपछि दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी र म समेतका बीचमा भएको शर्त करार सम्बन्धी कार्यमा म समेतबाट कुनै गल्ती लापरवाही भएको छैन । विपक्षी संस्थानले जंगल प्लट दिन नसकेको समेतका कारणबाट ठेक्का करार सम्पन्न हुन नसकेको हो भनी म समेतले बारम्बार विपक्षी संस्थान तथा सम्बन्धित मन्त्री सचिवमा समेत स्पष्टीकरण तथा निवेदन दिइरहेको छु । विपक्षी संस्थानबाटै झिकाई बुझी हेरिएमा यथार्थ हुने नै छ । संस्थानको लापरवाही गल्तीबाट हामीलाई नोक्सानी परेको कुरा दावी गर्दछ कि भन्ने चलाखीले मात्र प्रस्तुत फिराद दिइएको हो ट्रक तर्फको सबै हिसाब भुक्तान भै सकेको छ । विपक्षीबाटै हिसाब श्रेस्ता झिकाई हेरी पाउँ । म मदनलाल जमानी हुने र ठेक्का लिने समेत दुवै होइन । मबाट दिलाई भराई माग्ने विपक्षीको वी समेत नहुँदा मलाई अनाहकमा दुःख  दिन प्रतिवादी गराइएको हो प्रस्तुत फिराद खारेजै हुने भएकोले खारेज गरी यो विपक्षीसँग म समेतले लिनुपर्ने हिसाब समेत गरी फछर्यौट भराई बाँकी म समेतलाई दिलाई विपक्षीका झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराई झुठ्ठा फिराद गर्ने विपक्षीलाई नै कानून बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको स्वामीलाल श्रेष्ठ र मदनलाल श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र । प्रस्तुत फिराद अंचल अदालतमा दायर हुनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा दायर भएको हुँदा कानून विपरित दायर भएको फिराद खारेज हुनुपर्छ । करार सम्बन्धी ऐन २०२३ को दफा १८ को उपदफा २ को (ग) को हदम्याद नाघी परेको यो फिरादबाट इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादमा उल्लेख गरिएको नासो धरौटको १, ७ जमानी गर्नेको १, ४, ६ र ७ नं. लेनदेन व्यवहारको १, ४० नं. समेत लाग्न सक्ने होइन भएको शर्त करार सम्बन्धी कार्यमा म समेतबाट कुनै लापरवाही गल्ती भएको होइन । विपक्षीले जंगल प्लट दिन नसकेको समेतका कारणबाट ठेक्का करार सम्पन्न हुन नसकेको हो भनी म समेतले बारम्बार विपक्षी संस्थान तथा सम्बन्धित मन्त्री सचिव एवं युवराजाधिराज सरकारका हजुरमा स्पष्टीकरण निवेदन दिएको छु । विपक्षी संस्थानबाटै झिकाई बुझी हेरिएमा यथार्थ हुन आउँछ । विपक्षी संस्थानको लापरवाही गल्तीबाट म समेतलाई नोक्सानी परेको कुरा दावी गर्ला की भन्ने चलाखीले मात्र प्रस्तुत फिराद दिइएको हो ट्रक तर्फको सबै हिसाब भुक्तान भै सकेको छ । प्रस्तुत फिराद खारेजै हुने भएकोले खारेज गरी या विपक्षीसँग म समेतले लिनुपर्ने हिसाब समेत गरी फछर्योट  भराई बाँङ्की म समेतलाई दिलाई झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराई विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहनलाल श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ५.    इन्धन संस्थान वादी भएको प्रस्तुत फिराद संस्थान ऐन, ०२१ अन्तरगत बागमती अंचल अदालतमा दायर हुन पर्ने जिल्ला अदालतमा दायर हुन नसक्ने दायर भएको देखियो । नलाग्ने  फिराद दर्ता दायर भएबाट प्रस्तुत मुद्दा अंचल अदालतमा सरुवा गर्न मिल्छ कि भन्नलाई अ.वं. २९ नं. को दफा ७ हेर्दा अन्य जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न सकिने जिल्ला अदालतले अंचल अदालतमा सरुवा गर्न मिल्ने कानूनमा व्यवस्था भएको नपाइएको कानून विपरित दायर भएको फिराद यो जिल्ला अदालतबाट हेरी कारवाही हक बेहक गर्न मिल्ने नदेखिएकोले हुनाले समेत प्रस्तुत फिराद अ.व. १८० नं. ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३६।६।२९ मा भएको फैसला ।

            ६.    संस्थान ऐन २०२१ को दफा १५(२) अनुसार वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद भित्र फिराद दर्ता गर्न गएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्कालै फिराद पत्रमा दरपिठ गरी बागमती अंचल अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा नगरी फैसला हुँदा मात्र दावी खारेज गरिनु त्रुटिपूर्ण हो किनकी अड्डाको गल्तीले पक्षको हक जान सक्दैन भनी सर्वोच्च अदातलबाट कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित छन् । इन्साफ गर्नलाई अंचल अदालतमा नपठाई सोझै खारेज गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बागमती अंचल अदालतबाट जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकी तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरी दिनुभन्ने हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी इन्धन संस्थानका तर्फबाट संस्थानका महा प्रवन्धक बमप्रसाद श्रेष्ठले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्र ।

            ७.    म.क्षे.अ. यस्मा विन्तिपत्रको व्यहोरा साँचो हो र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भै संस्थानको रकम नोक्सानी हुने भएको रहेछ भन्ने का.जि.अ.बा. छिनिएको विन्तिपत्रमा लेखिएको लेनदेन मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची अधिकार प्राप्त अदालतबाट मुद्दा हेर्न लगाई दिनु प्रमाणङ्गीको जनाउ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय तथा इन्धन संस्थानलाई समेत दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।१।२६ मा वक्स भै आएको हुकुम प्रमाङगी ।

            ८.    बक्स भै आएको हु.प्र. सहितको विन्तिपत्र व्यहोरा पेश भयो । विविधमा दर्ता गरी हु.प्र. बमोजिम इन्साफ जाँचको लागि सम्बन्धित मिसिल समेत झिकाई प्रमांगी जनाउ समेत दिई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेन्चबाट मिति २०४१।२।५ मा भएको म.क्षे.अ. को आदेश ।

            ९.    संस्थान ऐन २०२१ को दफा १५(२) संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा मामिलाको कारवाही गर्ने अधिकार इलाकाको जिल्ला अदालतलाई हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन २०२१ को दफा ६ ले जिल्ला अदालत अंचल अदालतमा रुपान्तर भै सकेपछि प्रस्तुत मुद्दामा दरपीठ गरी दिनुपर्नेमा नगरी खारेज गर्ने गरेको का.जि.अ. को मिति २०३६।६।२९ को फैसला भएकोमा विन्तिपत्रको व्यहोरा साँचो हो र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भै संस्थानको रकम नोक्सानी हुने भएको रहेछ भन्ने मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची अधिकार प्राप्त अदालतबाट मुद्दा हेर्न लगाई दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भै आएको बमोजिम इन्साफ जाँच सम्बन्धी कारवाहीबाट शुरु का.जि.अ. को निर्णयमा असर पर्ने हुँदा अ.वं २०२ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई म्याद दिई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे. अदालत सिंगल बेन्चबाट मिति २०४२।५।११ मा भएको आदेश ।

            १०.  संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा मामिलाको कारवाहि र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र संस्थान ऐन २०२१ को दफा १५(२) ले अंचल अदालतको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद जिल्ला अदालतमा दायर गर्न जाँदा दरपीठ गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखाई खारेज गरेको नमिलेको देखिँदा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला बदर गरी दिएको छ । कानूनले जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षहरुलाई तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने वा वा.अं.अ. मा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को मिति २०४३।१।३१ को फैसला ।

            ११.  फिरादी दावी बमोजिमको लिखत करार भई जमानत बसेको कुरा समेतका कुनै विवाद नभएको उक्त मिति २०२६।९।२८ मा प्रतिवादी ठेकेदार स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहन लाल श्रेष्ठले लिखत गरी वादी संस्थानका दावी बमोजिमको डिजेल ट्रक १२ र नगद रुपैया समेत बुझी जमानको कागज भएको कुराको कुनै विवाद नभएको लिखत करार बमोजिमको काम पूरा गरी फार्छे फछर्यौट प्रतिवादीहरुले लिई सकेको नदेखिँदा विगो रु २,४६,०१२।- का जम्मा ट्रक १२ वटा र बुझाउन बाँकी भनी मिति २०३२।२।२०।१ को पत्रबाट कबुल गरेको रु १,८२,३३६।- समेत जम्मा रु ४,२८,३४८।- लिखत गरी दिन प्रतिवादी ठेकेदार प्रतिवादी जमानीहरुबाट वादीले भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने बागमती अंचल अदालतको मिति २०४५।४।१६ को फैसला ।

            १२.  बागमती अंचल अदालतबाट गरिएको सो फैसलामा चित्त बुझेन । सो फैसला कानून र न्याय दुवै दृष्टिकोणले नमिली त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरुले म.क्षे.अ. मा पर्न आएको मिति २०४५।६।१६ मा पुनरावेदन पत्र ।

            १३.  अ.वं. २०२ नं. र क्षेत्रीय अदालत नियमावली ०३६ बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को मिति २०४६।११।१ को आदेश ।

            १४.  प्रमाणहरुको आधारमा जम्मा विगो रु. १,५१,०५४।- जमानी गर्नेको महलको ६ नं. बमोजिम सर्वप्रथम प्रतिवादी ठेकेदार स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहनलाल श्रेष्ठबाट भराई दिने र निजहरुबाट असुल उपर हुन नसके मात्र अन्य धन जमानी हुने प्रतिवादीहरु उपर छुट्टै दावी लिएमा धन जमानी हुने प्रतिवादीहरुबाट भराई दिने गरी फैसला हुनुपर्नेमा सोको विपरीत वादी दावी बमोजिमको पुरै रकम प्रतिवादीहरु सबैबाट भराई दिने ठहर्‍याएको तत्कालिन बागमती अंद्बल अदालतको मिति २०४५।४।१६ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०४९।१।७।२ को फैसला ।

            १५.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । जमानी गर्नेको ६ नं. को कानूनको प्रतिकूल हुने गरी जमानी बस्ने उपर समेत एउटै नालिसबाट भराई पाउँ भनी लिएको दावीलाई कानूनसंगत भन्न मिलेन । प्रतिवादी ठेकेदार स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहनलाल श्रेष्ठ उपरको दावी माग कानूनसंगत हुने देखिन्छ भनी हामीबाट भराउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरले गरेको फैसला प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र कानूनको विपरित  भई त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत यस अदालतमा मिति २०५०।२।१७।१ मा परेको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

            १६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मिति २०२६।९।२८ का दिन ठेकेदार प्रतिवादी स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहन लाल श्रेष्ठले इन्धन संस्थानको हकको डिजेल ट्रक १२ वटा र रु २ लाख पाएमा प्रति मन रु ४।१५ का दरले दाउरा ढुवानी गर्ने र दाउरा नल्याएमा ट्रक जफत गर्न सक्ने तथा ६ लाख मन दाउरा भुक्तानी भई सकेपछि उक्त १२ वटा ट्रक ठेकेदारको नाउँमा नामसारी गराई दिन समेत व्यहोराको लिखत भएको र मिति २०२६।११।९ मा प्रतिवादी युवराज शम्शेर, सिद्धी शम्सेर, मिरा श्रेष्ठनी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठनी, कोमल बहादुर श्रेष्ठसमेत जवान ५ ले जेथा जमानी र महन्त लालले धन जमानी लेखि दिएकोमा लिखत अनुसार काम नगरी बराबर ताकिता गर्दा पनि काम पुरा हुन नसकेको हुनाले लिखत अनुसार १२ वटा ट्रक साबु हालतमा बुझाउन नसकेमा त्यसको मोल रु २४६०१२। र हिसाबबाट रु १८२३३६। समेत गरी जम्मा रु ४२८३४८। लिखत गरी दिने र जमानी हुनेहरुबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी र ठेकेदारहरु र संस्थानका बीच भएको करार अनुसार ठेकेदारको गल्तीले काम हुन नसकेको अवस्थामा संस्थानले लिनुपर्ने बाँकी ठहरिएको रकम मध्ये ठेकेदारसँग असुल उपर हुन नसकेकोमा मात्र हामी जमानीबाट असुल उपर गराउन पाउनेमा ठेकेदारहरुसँग असूल उपर नै नगराई हाम्रो उपर यस्तो दावी नै गलत नसक्ने हुँदा फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जमानी बस्ने महन्त लाल समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरमा विपक्षी र म समेतका बीचमा भएको शर्त करार सम्बन्धी कार्यमा म समेतबाट कुनै गल्ती लापरवाही भएको छैन । विपक्षी संस्थानले जंगल प्लट दिन नसकेको समेतका कारणबाट ठेक्का करार सम्पन्न हुन नसकेको हो । ट्रकको सबै हिसाब भुक्तान भइसकेको छ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्रको अभावमा फिरादपत्र खारेज गरे उपर वादीको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र परी हुकुम प्रमाङ्गी भै आए मुताविक वादी दावी बमोजिमको रकम प्रतिवादी ठेकेदार र जमानी गर्नेहरुको महन्त लाल समेतबाट भराई पाउने ठहराएको बागमती अंचल अदालतको फैसला केहि उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर प्रतिवादी मध्येका स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहनलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । विगो रु १५१०५४। प्रथमतः ठेकेदारहरुबाट भराई दिने र सो उपर हुन नसकेमा जमानी गर्ने प्रतिवादीहरुबाट भराई लिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            १७.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०२६।९।२८ का दिन वादी इन्धन संस्थान र प्रतिवादी ठेकेदार स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहनलाल बीच ६ लाख मन दाउरा आपूर्त गर्ने सम्झौता भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त सम्झौतामा इन्धन संस्थानले आफ्नो स्वामित्वको विभिन्न नम्बरका डिजेल ट्रक था १२ ठेकेदारहरुलाई उपलब्ध गराई प्रति मन रु ४।१५ का दरले ६ लाख मन दाउरा आपूर्ति गर्ने सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएपछि उक्त नम्बरका ट्रकहरु ठेकेदारको नाममा नामसारी गर्ने र सो कार्य सम्पन्न हु नसकेमा उक्त ट्रकहरु संस्थानले जफत गर्न सक्ने शर्त राखेको मिसिल संलग्न सम्झौताको दफा ५ र ९ समेतमा उल्लेख भै रहेको देखिन्छ । सोही सम्झौताको प्रावधान मुताविक रु दुई लाख पेश्की र १२ वटा ट्रकको रु २,४६,०१२।- समेत जम्मा रु ४,४६,०१२।- जेथा जमानी राख्नु पर्नेमा प्रतिवादी ठेकेदारहरुलाई युवराज शम्सेर ज.ब.रा. समेतका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई जेथा जमानी दिएको देखिन्छ । सम्झौता बमोजिमको काम पुरा हुन नसक्दा संस्थानले प्रतिवादी ठेकेदार र जमानीहरु समेतबाट कबुलियत बमोजिमको अंक भराई पाउन दावी गरेको देखिन्छ ।

            १८.  यसमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको ६ नं. मा धन जमानी भएको अवस्थामा आसामीले तिर्न सकेन भने धन जमानी हुनेको जायजेथा रोक्का गरी पहिले आसामीको जायजात गरी नपुगेकोमा जमानीको जायजातबाट भर्ना गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भै रहेको देखिंदा प्रथमतः आसामी स्वामीलाल श्रेष्ठ र मोहनलाल श्रेष्ठ उपर मात्र फिराद लाग्न सक्ने देखिन्छ । कारणी उपर रकम उपर गर्ने कारवाही नै शुरु नगरी कारणी र जमानी दिनेलाई समेत एकै फिरादले नालेस लाग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव देखिन्छ ।

            १९.  अब प्रतिवादीहरुबाट वादीले के कति रकम भराई पाउने हो भनी वादी प्रतिवादी बीच भएको सम्झौता समेतको आधारमा हेर्दा १२ वटा ट्रकको मोल रु २,४६,०१२।- र पेश्की वापत दुई लाख मध्येको रु १,८२,३३६।- समेत जम्मा रु ४,३८,३४८।- वादीबाट भराई पाउँ भनी दावी लिएको देखिएता पनि इन्धन संस्थानको कार्यालय नक्सालबाट तयार गरेको मिसिल सामेल रहेको आ.व. २०३२।३३ को वासलात (Balance Sheet) हेर्दा विभिन्न मितिको दिन बाँकी शिर्षक अन्तर्गत रु १७,२८२।- र धरौटी वापत रु १४,०००।- समेत जम्मा रु. ३१,२८२।- ठेकेदारलाई फिर्ता दिनु पर्ने भनी संस्थानले स्वीकार गरी रहेको अवस्थामा १२ ट्रक संस्थानले नै लिई सकेको देखिँदा सो वापतको मुल्य र रु २४६०१२। कटाई अन्य रकम रु १,८२,३३६।- बाट ठेकेदारले पाउनुपर्ने रु ३१,२८२।- कटाई बाँकी रु १,५१,०५४।- मात्र ठेकेदारबाट भराई पाउने ठहराउनु पर्नेमा वादी दावी बमोजिम पुरै रकम पाउने ठहर्‍याएको बा.अ.अं. को फैसला केही उल्टी गरी रु.१,५१,०५४।- मात्र जमानी गर्नेको महलको ६ नं. बमोजिमको रितले प्रतिवादीहरुबाट भराई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत २०५५ साल असार २ गते रोज ३ शुभम्.................................................... ।