निर्णय नं. ६६०५ - स्वीकृत किलोवाट कायम गरी हिसाब गराई पाउं
निर्णय नं. ६६०५ ने.का.प. २०५५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं.......... २८६१
फैसला मिति : २०५५।३।२६।६
मुद्दा : स्वीकृत किलोवाट कायम गरी हिसाब गराई पाउं ।
पुनरावेदक/वादी : जिल्ला मोरंग विराटनगर नगरपालीका वडा नं. २ स्थित श्री बिन्ध्या पशुपति प्लाष्टिक उद्योग प्रा.लि.को सञ्चालक ऐ.ऐ बस्ने विनय रिजाल ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला मोरंग विराटनगर नगरपालीका वडा नं. ३ स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, शाखा कार्यालय विराटनगर समेत ।
§ विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानुनले गरेको देखिन आउछ । वादी निवय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद गरेको देखि आयो । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाई सरुवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउंदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने ।
(प्र.न..८)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाट : X
अबलम्बित नजिर : X
फैसला
न्या. इन्द्रराज पाण्डे: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।
२. म फिरादीले मिति २०४५।६।१७ मा उद्योग विभागबाट प्रा.लि.र.नं.६।२०४५।०४६ मा उद्योग दर्ता गरी वि.न.न.पा. वार्ड नं. २ मा उद्योगको उद्देश्य अनुसार प्लासष्टिकका जर्किन तथा डिब्बाहरु उत्पादन गर्दा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत शक्ति विपक्षी कार्यालको ग्राहक संख्या ४।२।५०९ बाट विद्युत शक्ति ११.२५ किलोवाट यस विन्ध्या पशुपति प्रा.लि. ले प्रयोग गर्दै रहेकोमा विपक्षी कार्यालय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगर शाखाको मिति ०५१।३।२८ को पत्रबाट मेरो सञ्चालनमा रहेको यस उद्योगको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति प्रयोग भएको पाइएकोले मिति ०४८।९।९ को निर्णय अनुसार ३७.८४ कि.वा. को बिलिङ अनुसार २०४८ आश्विन देखि ११.२५ कि.वा.को मात्र बिलिग भएकोले छुट बिलिङको संलग्न संशोधित सूचना अनुसारको विद्युत महसुल रु.१,११,१८७।५५ यस शाखामा बुझाउनु अुन जानकारी गराइन्छ भनी उल्लेख गरेको हचुवा व्यहोराको ०४८।९।९ मा गरेको आकस्मिक निरिक्षणको कार्यान्वयन मिति ०५१।३।२८ मा करिब ३ वर्ष पछि आएर गर्नुबाटै पूर्वागैह प्रष्टिने भएको र विपक्षी कार्यालयले लेखेको पत्रको आधारमा पनि आफ्नै व्यहोरा आफैमा निराधार पूर्वाग्रही कपोल कल्पित भएकोले विपक्षी कार्यालयले आफ्नो मनोमानी किसिमले हुंदै नभएको कुरालाई भए गरेको भनी निर्णय समेत गरेको हुंदा उक्त ०४८ आश्विन देखि हालसम्मको साविक ११.२५ कि.वा. बमोजिम नै विलिङ गरी पाउने विपक्षी कार्यालयलार्य समेत झिकी बुझी उक्त ३७.८४ कि.वा. बमोजिमको विलिङ वदर गरी साविक बमोजिम विलिंग गरी स्वीकृती कि.वा. कायम गरी हरहिसाव गराई पाउं भन्ने मिति ०५१।१२।२० को फिराद पत्र ।
३. श्री बिन्ध्या पशुपति प्रालि कानूनी व्यक्ति भएकोले कानूनी व्यक्तिको मुद्दा मामीला गर्ने पाउने विधिवत अख्तियारनामा दाखिला नगरेसम्म फिराद दाउर गर्न पाउने हक नै नरहने हुंदा प्रथमतः विपक्षीलाई ने.वि.प्रा. ले स्वीकृत गरेको विद्युत शक्ति भन्दा बढी उपभोग नगर्ने गरी विपक्षीले करार गरे अनुसार विद्युत शक्ति ११.२५ कि.वा. भन्दा बढी ३७.८४ कि.वा. उपभोग गरकेो कुरा मिति ०४८।६।९ मा आकस्मिक निरिक्षण गर्दा पाएकोले सो उपभोग भएको ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति बराबरको विलिंग बमोजिमको रकम कायम गर्दा विपक्षीले तिर्नु पर्ने बांकी रु.१,११,१८७।५५ देखिएको व्यहोरा जानकारी गराई निजको दायित्व अन्तर्गत पर्ने विद्युत शक्तिको उपभोग बमोजिमको नियमानुसाको रकम विपक्षीसंग माग गरिएकोले विपक्षीको झुठा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद पाउं भन्ने ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौं र ऐ.ऐ. अर्थ विभागको मिति २०५२।१।२७को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. आकस्मिक निरिक्षणबाट ३७.८४ कि.वा. विद्युतशक्ति उपभोग गरेको देखिएकोले सो बमोजिम बिलिङ गार्द बांकी रु.१,११,१८७।५५ विपक्षी उद्योगबाट माग गरिए अनुसार नै. छ । विपक्षी उद्योगलाई नै. ने.वि.प्रा. ऐन २०४१ को दफा ३९ क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ने नपर्ने र अदालतले हरहिसाब गराई दिने कुरा ऐनमा नै नगरेकोले दावी बमोजिमको हिसाब हुन नसक्ने भएकोले झुठ्ठा फिराद दावी खारेजी गरी पाउं भन्ने ने.वि.प्रा. वितरण तजा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगरको मिति २०५२।२।२५को प्रतिउत्तर पत्र ।
५. न्याय प्रशान ऐन, २०४८ को दफा ३३(२) मा अनुसुचीमा लेखिएका ऐनहरु सोही अनुसूचीमा लेखिए बमोजम संशोधन गरिएका छन् भनिएको र सो को अनुसचीको क.सं. १० मा विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ मा रहेका अञ्चल अदालतलाई भन्ने शब्दहरुको सट्टा जिल्ला अदालतलाई भन्ने शब्द राखिएको भनिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ लाई उक्त न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ३३(२) ले २०४८।२।१६ मा संशोधन गरे पश्चात सो मा कुनै परिवर्तन भएको देखिन्न । यस प्रकार यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र नै नभएको जिल्ला अदालतको आधार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको फराद असम्बन्धित निकाय यस अदालतमा दर्ता गराएको देखिदा क्षेत्राधिकारको अभावमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्न मिलेन । सो नमिल्नाले वादी दावी खारेज गर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, ०४१ को पहिलो संशोधन ०४९ नेपाल ऐन संग्रह खण्ड (ख) ०५१ को दफा ३९ मा स्पष्ट रुपमा विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी हुने मुद्दाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदादलतलाई हुने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुंदा हुदै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३२(२) लगाई शुरुमा दर्ता नगर्नु पर्नेमा दर्ता गरी मुद्दाको रुपमा आइसकेपछि बाझीएको ऐनको आधार लिई मु.ऐ. अ.वं. २९ नं. को व्यवस्थाको वेवास्था गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मेरो फिराद दावी खारेज गर्ने गरी भएको फैसला कानून सम्मत नहुंदा वदर गरी मेरो उद्योगको स्वीकृत किलोवाट मात्र कायम गरी हिसाव गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तफृबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले विद्युत प्राधिकरण ऐनमा विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई तोकी रहेकै अवस्था हुंदा हुंदै अधिकार क्षेत्रको अभाव देखाई पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला कानूनसम्मत नहुदा वदर गरी फिराद माग बमोजिम हिसाब गराई पाउं भन्ने समेतको जिकिर लिई गर्नु भएको वहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसदला मिलेको छ, छैन सो मा नै निर्णइ दिनुपर्ने देखिन आयो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउछ । वादी विनय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद गरेको देखिन आयो । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाई सरुवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउंदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय ।
इति सम्वत् २०५५ साल आषाढ २६ गते रोज ६ शुभम्..........................