निर्णय नं. ६६२४ - उत्प्रेषण अधिकारपृच्छा र परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६६२४ अंक ११ ने.का.प. २०५५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
सम्वत २०५४ सालको रि.पु.इ.नं........ ५६
आदेश मितिः २०५५।३।१९।६
विषय : उत्प्रेषण अधिकारपृच्छा र परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष ४९ को अच्युतकृष्ण खरेल ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ४ ।
§ अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानून बमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन । निवेदकलाई प्रमुख अधिकृत पदमा हाजिर हुन नगएको र हाजिर हुन जानु अन्यथा कार्यवाही हुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी निवेदकको नाउँमा मिति ०५४।१।१४ र मिति ०५४।३।३१ को पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बाट संवेदनशील र उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा रही लामो समय सम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भएको यस प्रकारको व्यवहारलाई विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
§ प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमा, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुवी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबल (Moral) मा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण (Professional Quality) तथा क्षमता र निपूणता (Capacity and Efficiency) मा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । साथै कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति, विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । श्री ५ को सरकारले प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानूनी प्रावधान प्रष्ट रुपमा रहेको छ तर सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरीक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारतः नियुक्ति गरिदैन, त्यस्तै अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमती बाट नियुक्त हुनेबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेशाको कर्तव्य भै रहेको अवस्थामा बिना कारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त नदेखिने ।
(प्र.नं. १९)
§ सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमा भित्र रहेको हुनु पर्छ । प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा मनोमानी र राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि मात्र गरिएको हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । त्यसकारण बाट २०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्य विहिन मात्र नभै वदनियतपूर्ण (Malafide) भएकोले कानूनी राज्यको (Rule of law) अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई, विद्वान अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल, विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
अवलम्वित नजिरः
ने.का.प. २०५१, अंक ५ पृष्ठ ३१४
ने.का.प. २०५३, अंक ४ नि.नं. २४९९
ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९८५
ने.का.प. २०५२, नि.नं. ५०४४
ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८७५
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ तथा धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको माननीय न्यायधीशहरुका विच मर्तक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) क बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक मिति २०२७।२।५ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई क्रमशः मिति २०३५।५।६ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक, मिति २०४१।३।१५ मा प्रहरी उपरिक्षक, २०४३।७।१ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक, २०४८।१।९ मा प्रहरी नायव महानिरिक्षक, २०५३।९।११ मा विशिष्ठ श्रेणीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदमा बढुवा गरिएको थियो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २७ अन्तर्गतको योग्यता समेतको आधारमा श्री ५ को सरकारले मिति २०५३।११।१५ देखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा भएको थियो । श्री ५ को सरकारले बढुवा गरेको प्रहरी सेवामा पदको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै कानून द्वारा निर्दिष्ट काम कर्तव्य र अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै आएकोमा अकस्मात र अप्रत्याशित रुपमा २०५३।१२।२१ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने कुराहरु विभिन्न छापाहरुमा प्रकाशित भए मेरा नामको २०५३।१२।२१ लेखिएको पत्र मिति २०५३।१२।२६ को दिन निवेदकलाई बुझाइयो । श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी मलाई प्रहरी महानिरिक्षकको दर्जा उल्लेख गर्दै दिइएकोबाट मलाई प्रहरी महानिरिक्षकको अतिरिक्त अर्को पदमा थप नियुक्ति गरिएको हो कि भन्ने कानूनी अन्यौलमा विपक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गरेको समचारले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । म निवेदकको पद प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम गठित प्रहरी फोर्स अन्तर्गतको हो भने मिति २०५३।१२।२१ को निर्णयद्वारा भएको नियुक्ति नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ३ बमोजिम गठित विशेष सेवा अन्तर्गतको पद हो । प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको प्रहरी महानिरिक्षकलाई विेशेष सेवा अन्तर्गतको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने होइन भने कानूनी मनको प्रयोग नगरी स्वेच्छाचारी निर्ण गरिएको छ । ती सेवाहरुमा एकबाट अर्को सेवामा सरुवा गर्ने कुनै कानूनी प्रावधान छैन । श्री ५ को सरकारले सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि होइन । सेवा परिवर्तन गरेको होइन । एक सेवाको व्यक्तिको मन्जुरी बेगर अर्को सेवामा सेवा परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि श्री ५ को सरकारमा छैन । त्यसमा पनि प्रहरी महानिरिक्षकको पद सेवा परिवर्तन गर्न सकिने पद होइन । ४ वर्ष पदावधी भएको सो पदको व्यक्तिलार्इ सेवा परिवर्तन गर्ने वा सेवा सरुवा गर्ने समेतको अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । तर अप्रत्यक्ष र कपटपूर्ण तरिकाले मलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदबाट हटाउने उद्देश्यबाट नियुक्त गरिएको छ । सुनुवाइ मौका समेत नदिई गरिएको कानून कारबाहीबाट मलाई गम्भीर अन्याय पर्न गएको छ । तल्लो दर्जाको पदमा अवनती गरेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) को पूर्ण तवरले उल्लंघन गरियो मलाई प्रहरी फोर्सको सेवाबाट हटाउने काम अनधिकृत हुनुका अतिरिक्त प्राकृतिक न्यायको प्रचलित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ । मलाई प्रहरी फोर्सबाट अज्ञात र रहस्यपूर्ण कारणले अप्रत्यक्ष रुपमा हटाउँदा सोधपुछ वा सुनुवाईको न्यायोचित अवसर समेत नदि ई अनधिकृत अनुचित र प्रवृत्त कारवाही गरिएको छ । म निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान मान्ने नागरिक पनि भएकोले संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुका साथै प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ अन्तर्गतका अधिकारहरुको संरक्षणको हक र अधिकार मलाई प्राप्त छ । विपक्षीहरुको काम कार्यवाहीहरुबाट मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) र (२) धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड –ङ) धारा १४ को उपधारा (१) र धारा १७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको मौलिक हकहरुका अतिरिक्त प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ को उपदफा (१) एवं प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (२) अन्तर्गत प्राप्त कानूनी हकहरुमा आघात पुगेकोले पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । श्री ५ को सरकारको मिति २०५३।१२।२१ को प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय र विपक्षी ध्रुव बहादुर प्रधानलाई सोही मिति २०५३।१२।२१ मा प्रहरी महानिरिक्षक पदमा गरिएको बढुवा निर्णय उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छाको आदेश द्वारा अमान्य र वदर घोषित गरी मलाई साविक सेवाको साविक बमोजिमको प्रहरी महानिरिक्षकको पदको निरन्तरतामा वाधा नदिई वहाल मानी काम गर्न दिनु भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गतको उपयुक्त आदेश जारी गरी मेरा उल्लेखित मौलिक र कानूनी हकहरु प्रचलन गरी पूर्ण न्याय पाउँ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ५ र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (२) अन्तर्गतका प्रहरी महानिरिक्षकको मेरो पदमा कानून प्रतिकूलको अर्को कुनै नियुक्ति भएमा नेपाल प्रहरी फोर्सका साथै म निवेदकको सेवा र पदाधिकारीको निरन्तरतामा पनि गम्भिर अन्यौल संकट र अपुरणीय क्षति हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो नियुक्ति पाएको म प्रहरी महानिरिक्षकलाई सो पदको पदीय कार्य कर्तव्य पालन गर्न वाधा नदिनु वर बुझारथ गर्न नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिमको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाउनु र अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१।९ को आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारको मिति २०५३।१२।२१ को निर्णय कानून सम्मत छ । श्री ५ को सरकारले असल नियत (Bonafied intention) ले नियुक्ति गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नेपाल प्रहरी सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ बमोजिम बनेको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ (२) (क) मा प्रहरी महानिरिक्षकको पदावधि ४ वर्ष उल्लेख भएतापनि त्यसलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) साथै राखी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन् भन्ने उल्लेख भएबाट सो पदावधि समाप्त नहुदै अन्यत्र नियुक्ति गर्न सकिने नै देखिन्छ । मनोमानी तवरले, वर्खासी गरियो भनी लिनु भएको जिकिर तथ्यहीन छ । श्री ५ को सरकारले विशिष्ट श्रेणी र प्रहरी महानिरिक्षक भन्दा माथिको मर्यादाक्रमको पदमा नियुक्ति गरेको हो । मौलिक हकको हनन् के कसरी भएको हो खुलाउन सकेको देखिदैन । श्री ५ को सरकारले निजलाई उपयुक्तताको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको सो कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
५. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पद रिक्त हुन गएकोले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ र सो अन्तर्गत बनेको विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ५.६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने खुवी भएको कर्मचारीलाई नियन्त्रण निर्देशन प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा निज यषेग्य र उपयुक्त व्यक्ति देखिनु भएको नियुक्ति गरिएको । श्री ५ को सरकारले तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति दिई रिक्त हुन गएको प्रहरी महानिरिक्षक पदमा ध्रुव बहादुर प्रधानलाई बढुवा गरेको । प्रहरी फोसको अधिकृत र जवानहरुको सेवाका विविध शर्तहरु श्री ५ को सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजम हुने कानूनी व्यवस्था प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३(२) ले गरेको । सोही ऐनको दफा ९(२) अनुसार् प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहने वाध्यात्मक कानूनी प्रावधान छ । प्रहरी ऐनको प्रस्तुत व्यवस्था इच्छा अनुसारको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) मा आधारित छ । त्यस्तो सिद्धान्त अनुसार नियुक्त कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पसिन समयमा कुनै पनि काममा खटाउन सक्ने श्री ५ को सरकारमा निहित अधिकार हो । साथै आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्दा सम्वन्धित पदाधिकारीको वृत्ति विकास प्रतिष्ठा सुविधा आदि विषयमा निजलाई मका नपर्ने गरी निर्णय गर्न पनि श्री ५ को सरकारको अपरिहार्य कर्तव्य हो । जुन कर्तव्यलाई श्री ५ को सरकारले पूर्ण रुपले पालन गरेको छ । मर्यादाक्रममा साविक पद भन्दा एक तह माथि परेको पदमा नियुक्ति गरेको छ । मर्यादाक्रममा साविक पद भन्दा एक तह माथि नियुक्ति गरेको छ । प्रहरी ऐनको दफा ९(२) मा भएको बाध्यात्मक प्रावधानलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(२)(क) को व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारको इच्छालाई समयवद्ध रुपमा सिमांकन गरी निश्चित अवधि तोक्नेसम्म हो । यसबाट ऐनको मुल व्यवस्थालाई नै प्रतिकूल प्रभाव पुग्न सक्दैन । श्री ५ को सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ द्वारा निर्दिष्ट अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको नियुक्तिका सम्वन्धमा यस सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । मर्यादाक्रमका दृष्टिकोणबाट माथिल्लो पदमा राशन, भत्ता तथा सुविधा आदिको दृष्टिबाट बढी सुविधायुक्त र प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने पदमा नियुक्त गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ तथा सो अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको योग्यता निजमा रहेको र निजको सेवा सोही पदबाट श्री ५ को सरकारले अझ प्रभावकारी रुपमा पाउन सक्ने महशुस गरी सो पदमा नियुक्ति दिइएको हो । निजलाई दुराशयपूर्वक दण्डित गर्ने मनसाय श्री ५ को सरकारको होइन । यस अघि पनि एक स्थासिपत परम्परा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको पदम मर्यादाक्रममा क्रमसंख्या ४९ मा रहेको । प्रहरी महानिरिक्षकको पद क्रमसंख्या ५० मा रहेको । यस अर्थमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पद प्रहरी महानिर्क्षिकको पद भन्दा तल्लो हुन सक्दैन । सेवाबाट हटाइएको तथा सुनुवाइको मौका समेत नदिएको भनी लिनु भएको जिकिर समेत झुठा र वदनियतपूर्ण छ । निजलाई नियुक्ति गरिएको पदमा नियुक्ति भन्ने शव्द उल्लेख भएकोले अवकाशको अर्थ र प्रभाव दिन सक्दैन । निजको जिकिर अनुसार प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१) को कार्यविधि पुरा गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन । माथिल्लो उपयुक्त पदमा नियुक्ति दिने कार्य कदापि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन अस्पष्ट र गम्भीर कानूनको त्रुटिमा आधारित छ । निवेदकले उपचारको माग गर्न उल्लेख गर्नु भएको सविधानको धारा प्रस्तुत रिट निवेदन कथन सँग सम्वन्धित देखिदैन । श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई असमान व्यवहार नगरेको । पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा वन्देज नलगाएको । निजको फौज्दारी न्याय सम्वन्धी हकमा दखल नदिएको । निजको जागिरलाई संविधानको धारा १७ को हक अन्तर्गतको विषय मानिएको खण्डमा पनि यद्यपि मान्न मिल्दैन निजको हकमा आघात पुगेको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन अनुसार यस सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको र सोही मिलानको सचिव रेवतिरमण पोखरेल गृह मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
६ विपक्षी सरह म पनि २०२७।२।५ मा नै नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरिक्षक पदमा नियुक्त भई २०४९।११।१५ मा नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक भएको प्रहरी कर्मचारी हुँ । विपक्षीलाई श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे छ र प्रहरी नियमावलीको नियम १७(१) ले गरेको, कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा मलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । फलस्वरुप अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक पदको मेरो पदाधिकार समाप्त भई हाल म प्रहरी महानिरिक्षक पदमा कार्यरत छु । प्रहरी महानिरिक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पद दुवै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीइको पद हुँदा तलव भत्ता सुविधा समान हुन्छन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ३ द्वारा सेवाको गठन र दफा ६ द्वारा सो सेवाको नियुक्ति समेत तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि बनेको नियमावली अनुरुप नै श्री ५ को सरकारद्वारा विपक्षीको नियुक्ति स्वभाविक रहेको अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । सो नियमावली विपरित गरिएको भनी चुनौति नदिनु भएको ४ वर्ष निर्वाध रुपमा महानिरिक्षक पदमा रहन पाउनु पर्दछ भन्ने विपक्षीको तर्क कानूनसंगत छैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ९८ अनिवार्य अवकासको व्यवस्था हो । ४ वर्ष अवकासका प्रयोजनका लागि व्यवस्थित उपल्लो हद हो । न्युनत्तम हद जति पनि हुन सक्दछ । नियमको यो व्यवस्थालाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) ले नियन्त्रण गर्दछ । ज हाँ स्पष्ट शव्दमा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म वहाल रहने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले उठाउनु भएको कुराहरु कानून संगत छैन । श्री ५ को सरकार सँग नियुक्ति गर्ने अख्तियारी छ । अख्तियारवालाले कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निरोपण गर्न सक्दछ । समान स्तरको पदमा भएको नियुक्तिलाइ सजायको संज्ञा दिनु हुदैन । बर्खास्त पनि यो होइन । सजाय नदिएको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा सुनुवाइको मौकाको सिद्धान्त आकर्षित हुदैन । एक पदबाट अर्को पदमा नियुक्ति गर्ने वित्तिकै यो अविवेकी अनुचित आधारहीन कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी हुने होइन । मेरो स्थापित हक पनि न्यायिक विवेचनाको विषय हो । श्री ५ को सरकारको उल्लेखित निर्णय कानून संगत न्यायोचित र न्यायिक मन प्रयोग भर्इ गरिएको छ । विपक्षीको कुनै पनि हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी महानिरिक्षक धुर्व बहादुर प्रधानको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ति शुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवाको कुरालाई लिएर परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा सर्वसाधारण बाट अभिरुचि राखिएको यो इजलास महसुस गर्दछ । रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुको निराकरण र उपचारका सम्वन्धमा रिट निवेदनमा निर्णय हुँदाका बखत यस अदाललबाट ठहरे बमोजिम हुने कुरा छँदैछ । अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा विचार गर्दा रिट निवेदनमा निर्णय हुँद्य विचार भै टुंगो लगाउनु पर्ने कुरा बोल्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बढुवा भइ सो पद खाली नरहेको पदस्थापन गरी काम कर्तव्य पालना गर्न दिनु भनी भन्न मिल्ने अवस्था नभइ रिट निवेदनमा ठहरे बमोजिम हुने कुरा हो । रिट निवेदनको माग अनुसार रिट जारी भएको अवस्थामा निवेदकको हक स्थापित र प्रचलन हुन सक्ने पनि भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदनको विषय र प्रकृतिबाट रिट निवेदनमा चाँडो किनारा गर्न पर्ने देखिदा लिखित जवाफहरु प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिइ नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१।२०।६ को आदेश ।
८. म निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियुक्ति गरेको सम्वन्धमा निवेदकले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको छ । सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुने आदेश जारी भएपछि २०५४।१।१४ का दिन गोरखापत्र दैनिकमा मलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ दिन भित्र सन्तोषजनक स्पष्टिकरण सहित उपस्थित हुन जानु भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको सम्वन्धमा सम्मानित अदालतबाट सो कुरालाई र न्यायिक जानकारीमा लिइयोस भन्ने निवेदन सम्वन्धमा गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सम्वोधन गरी २०५४।१।१६ का दिन प्रहरी नियमावली, बमोजिम संचित विरामी विदा उपभोग गर्नका लागि दिन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरी जवाफ प्रेषित गरेकोमा कुनै प्रकारको पत्र प्राप्त भएको थिएन । यसै क्रममा ०५४।३।३१ को गोरखापत्रमा आफु नियुक्त हुनु भएको विभागमा हाजिर हनु जानु होला अन्यथा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सूचित गरिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । त्यस विषयमा सम्मानित अदालतको संरक्षण प्राप्त गर्न पर्ने अत्यन्त जरुरी र न्यायोचित अवस्था उत्पन्न भएको हुनाले यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । मलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदबाट हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयको वैधानिकताको सम्वन्धमा विवाद भै सो सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नका लागि सम्मानित अदालत बाट मिति २०५४।४।२८ को पेशी तारेख तोकि पाएको अवस्थामा सम्भावित निर्णयलाई प्रभावित गरी अप्रभावकारी तुल्याउने उद्देश्य वाहेक त्यस सूचनाको अर्को कुनै कानूनी आधार नभएको स्पष्ट छ । प्रस्तुत ३ दिने सूचनाको विरुद्धमा तत्कालै निवेदकलाई उपचार प्रदान नगरिएमा विचाराधीन रिट निवेदनमा प्रतिकूल असर पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । अतः विपक्षी निकायको ०५४।३।३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाले उल्लेख गरे बमोजिम निवेदकलाई गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुग्नुका साथै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई समेत असर पार्ने भएको हुनाले २०५३ सालको रिट नं. २८०३ को रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म ०५४।३।३१ को सूचना बमोजिम कुनै पनि काम कारवाही नगनुए निवेदकको हकमा कुनै निर्णय कारवाही नगनुए भनी विपक्षी निकायका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको तर्फ बाट पर्न आएको पुरक निवेदन ।
९. निवेदकलाई २०५३।१२।२१ मा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको पदमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग समेतको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही २०५४।४।२८ गते हुने गरी तारेख तोकिएको अवस्थामा निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा हाजिर हुन जानु भनी ०५४।३।३१ मा गोरखापत्रमा निकालिएको सूचना अनुसार निवेदक उपर रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म हाजिर हुन जाने सम्वन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।४।६।२ को आदेश ।
१०. श्री ५ को सरकारको मिति ०५३।१२।२१ को निर्णय लिखित जवाफ र नियुक्ति पत्रबाट निवेदक अच्यूतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरिक्षक पदबाट हटिन गइ विशेष सेवा ऐन अन्तर्गतको विशेष पदमा नियुक्त भएका हुन भन्ने स्पष्ट देखिरहेकै छ । विभिन्न ऐन अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सेवालाई प्रहरी ऐनको दफा १० ले समावेश गर्छ भनी व्याख्या गर्दा विभिन्न ऐनका सेवा समुहहरुको प्रकृया ढाँचाको कुनै मान्यता हुन आउदैन । नत्र भने श्री ५ को सरकार्ले एक सेवा समुहका व्यक्तिलाई अर्कै ऐन समुहमा कानूनी प्रकृया पुरा नगरी लैजान सक्ने अवस्था हुन आउँछ । जुन कानूनी रुपमा मिल्ने कुरा हुँदैन विशेष सेवा ऐन अन्तर्गतको पद नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को (१) को स्पष्टीकरणले निजामती सेवा वा पद बन्न जान्छ । यस अवस्थाले गर्दा धारा १०२ को (३) को (घ) ले अन्य सरकारी सेवा बाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सो कुनै गरेको वा लो.से.आ. सँग बुझेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । र म.प.का निर्णय प्रस्तावमा पनि उल्लेख छैन । म.प.का निर्ण बाट कसैलाई बढुवा गर्नको लागि निवेदकको महानिरिक्षकको पद खाली ग राई नियुक्त गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । प्रहरी महानिरिक्षकको पदबाट श्री ५ को सरकारले रिट निवेदकलाई मिति २०५३।१२।२१ को निर्णय द्वारा हटाउने गरी गरेको कार्य आधारहिन अस्वभाविक, अविवेकपूर्ण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरितको साथै कानूनी त्रुटिको समेत देखिन आए बाट रिट निवेदक हटाई श्री ५ को सरकारले ध्रुव बहादु् प्रधानलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गरेको कुरा जति सम्ममा श्री ५ को सरकारको मिति ०५३।१२।२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी दिएको छ । निवेदक अच्युतकृष्ण खरेललाई आफ्नो साविक महानिरिक्षकको पदमा पदस्थापन गर्नु भनी श्री ५ को सरकारका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय ।
११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले विशेष सेवाको पदलाई यस भित्र समावेश नगरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ द्वारा नै निजामती सेवा सँग आवद्ध नरहने गरी विशेष सेवाको गठन भइरहेकोले विशेष सेवाको पद निजामती सेवाको पद रहेको देखिदैन । निजामती पदमा कायम नरहेको अवस्थामा सरकारी सेवाका व्यक्तिलाई विशेष सेवाको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने देखिदैन । प्रहरी महानिरिक्षकको पद पदावधी तोकिएको पद मान्न मिल्दैन । सो पदमा वहाल रहेको व्यक्ति सेवा शर्त सम्वन्धी कानूनमा व्यवस्थित र निर्देशित हुन्छन् । जुन पदमा सेवा शर्त सम्वन्धी कानून प्रयोग हुन्छ सो पदलाई पदावधी तोकिएको पद भनी अर्थ गर्नु हुदैन । निवेदक उपर प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही गरी सजाय स्वरुप नोकरीबाट हटाइएको श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट देखिदैन । श्री ५ को सरकारले नेपाल विशेष सेवा नियमावली (चौथो संशोधन २०५२) २०४४ को नियम ५.६ को अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गरिएको, नियुक्ति पाउने व्यक्तिको मन्जुरी हुनु पर्ने भन्ने कुरा औचित्यपरक देखिदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको निवेदक सार्वजनिक पद धारण गरेको पदमा नै नियुक्त हुनु भएको छ र श्री ५ को सरकार सँगको सम्वन्ध पूर्ववत नै रहेको छ । प्रहरी सेवाको प्रहरी अधिकृत बाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिदा सो नियुक्तिबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको देखिदैन । निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०५३।१२।२१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएन । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्यायको छुट्टै राय सहितको मिति ०५४।६।१०।६ को आदेश ।
१२. उपर्युक्त बमोजिम नियम अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त आदेश सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फ बाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री गणेशराज शर्मा, श्री कुशुम श्रेष्ठले र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति वदर गरी प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा नै कार्य गर्न पाउने आदेश गरी पाउ भन्ने निवेदन माग रहेको, निवेदक ०५४।८।२६ को निर्णयले प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा पुनः नियुक्ति भइ मुल मागको विषय पुरा भइसकेपछि निवेदकले उठाएका प्रश्नहरुमा निर्णय गरिनु पर्ने देखिन्छ । निवेदकको मुल मागका प्रश्नमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्दा निस्प्रयोजन हुने भएपनि कानूनी प्रश्नमा बोल्न सकिने भन्ने ने.का.प. २०५१, अंक ५ पृ. ३१४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहे बाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले र विपक्षीहरुले उठाएका कानूनी प्रश्न तथा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त जिज्ञासाहरुको सम्वन्धमा निर्णय गर्न कुनै वाधा यस इजलास लाई पर्ने अवस्था छैन । निवेदक प्रहरी महानिरिक्षक भएको ३६ सौ दिनमा विना कारण विना आधार सो पदबाट हटाई प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ ले त्यसरी प्रहरी महानिरिक्षकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छैन । हटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा भए पनि सो बमोजिम रित पुर्याई हटाइएको छैन । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ छुट्टै सेवा हो, त्यस्तो सेवामा प्रहरी सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिदैन । त्यसरी नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा १०२ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोग बाट परामर्श लिनु पर्नेमा लिइएको छैन । प्रहरी महानिरिक्षकको पद पदावधि तोकिएको पद हुँदा निवेदक गणेश झा, टीका पोखरेल, रुकुम शम्शेर राणा समेतका मुद्दामा यस अदालत बाट प्रतिपादित सिद्धन्त अनुसार श्री ५ को सरकारले ०५३।१२।२१ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारको अन्तर निहित अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो भने पनि त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी हुनु हुदैन । कानूनको अधिनमा रही यस्ता अधिकारहरुको प्रयोग गरिएको हुनु पर्दछ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को व्यवस्थाले गरिएको कर्मचारीको वचाउ सम्वन्धी व्यवस्था कर्मचारीको सुरक्षाको कवच हो । कानूनी प्रकृया पुरा नगरी प्रहरी कर्मचारीलाई हटाउन सकिदैन । स्वविवेकको प्रयोग तर्क विवेक र कानून सम्मत हुनु पर्दछ । निवेदकको सुविधा समेतमा फरक पर्ने गरी प्रहरी महानिरिक्षकको पदबाट हटाई प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुकूल छ भन्न सकिदैन भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी ले निवेदक पूर्ववत आफ्नो पदमा फर्किसकेको हुँदा रिट निवेदन निस्प्रयोजन भइसकेको छ । निवेदकलई प्रहरी महानिरिक्षकको पदबाट प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम हटाइएको थिएन , हटाइएको अर्थ गर्न नमिल्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्यायले व्यक्त गर्नु भएको रायहरु सान्दर्भिक देखिन्छन् भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी ध्रुव बहादुर प्रधानको तर्फ बाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, श्री सपना प्रधान मल्ल, श्री टिकाराम भट्टराईले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच राय बाझी निर्णय भएकोले कुन निर्णय मनासिव छ यस इजलासले बोल्नु पर्दछ । प्रहरी ऐन, २०१२ र विशेष सेवा ऐन, २०४२ को प्रस्तावना हेर्दा दुवै ऐनमा भिन्नता रहेको देखिर्दैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) र प्रहरी नियमावलीको नियम ९८(२) को प्रावधान विरोधाभाषी रहेका छैनन् । प्रहरी महानिरिक्षकको पद ४ वर्ष हो भनी मान्ने हो भने प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) को व्यवसथाको प्रतिकूल हुन जान्छ । विशेष सेवाको पद निजामती पद होइन । श्री ५ को सरकारको निर्णय न्यायिक निर्णय नभै प्रशासनिक निर्णय भएकोले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था छैन । रिट जारी हुने अवस्था समेत छैन भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल र दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नुभएको वहस जिकिर र प्रस्तुत गर्न भएको बहस नोट तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत मिसिल समेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले निवेदकले अदालत प्रवेश गर्दा लिइएको माग बमोजिम निवेदक यथावत वहाल भइसकेको हुँदा निवेदकको मुल माग पुरा भइ सकेको छ तापनि न्यायिक प्रश्नहरुका सम्वन्धमा निर्णय हुनु पर्दछ भन्ने र विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता तथा विपक्षी ध्रुव बहादुर प्रधानको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको निवेदन निस्प्रयोजन भइसकेको छ रिट जारी हुने अवस्था छैन । न्यायिक पुनरावलोकन हुने नै हो भने पनि श्री ५ को सरकारले प्रहरी महानिरिक्षकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने नैद हुँदा निवेदकले लिएका जिकिरहरु आधारहीन हुन भन्ने जिकिर लिएको पाइएकोले प्रस्तुत मुद्दामा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. निवेदक यथावत प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा वहाल भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विषयमा उठेका प्रश्नहरुका सम्वन्धमा निर्णय हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन ?
२. प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्त गर्न सक्छ सक्दैन ? र त्यस्तो निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधारहरु खुलेको हुनु पर्छ पर्दैन ?
१४. सर्वप्रथम पयिहलो विषय तर्फ विचार गर्दा निवेदक मिति ०५३।१२।२१ को निर्णानुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त भएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५४।८।२६ को निर्णय अनुसार साविक पदमा यथावत वहाल भैसकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्ति निजको सेवाका शर्तहरु के कस्तो रहेछ भन्ने समष्टिग कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ को उपदफा (१) ले प्रहरी फोर्सका गठन र सोही दफाको उपदफा (२) ले प्रहरी फोर्सको अधिकृत समेतको सेवाका अन्य शर्त श्री ५ को सरकारले समय समयमा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने व्यवसथा गरेको छ । प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरिक्षक र श्री ५ को सरकारले उपयुक्त सम्झेका नायव महानिरिक्षक र सहायक महानिरिक्षकहरुको हुनेछ, भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५ ले गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को दफा २७(१) मा प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने खुवी तथा क्षमता उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने खुवी तथा आफु मुनिका कर्मचारीहरको नियन्त्रण निर्देशन र प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने क्षमताको आधारमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्थ रहेको पाइन्छ । साथै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ५ बमोजिम प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरिक्षक उपर रहने र प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ५ नियम ३२ ले प्रहरी महानिरिक्षकको काम कर्तव्य तोकी प्रहरी प्रधान कार्यालय र सो मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरु माथि सामान्य नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने लगायतका काम कर्तव्य सम्वन्धित ऐन नियमले प्रहरी महानिरिक्षक उपर रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(१) मा प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति सरुवा, बर्खास्तकी र अन्य विभागीय सजाय श्री ५ को सरकार बाट हुने व्यवस्था गरी उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधि सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १०(१) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउदा वा तलव घटाउदा निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिव अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भै नैतिक पतन देखिने, फौज्दारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालत बाट कैदको सजाय पाएको यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको वा सफाइको मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था देखाइ व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा सफाइको मौका दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ९८(१) बमोजिम प्रहरी महानिरिक्षक ५८ वर्षको उमेर पुगेपछि वा उप नियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम निजको पदावधि ४ वर्ष तोकी उमेरको हद वा पदावधि मध्ये कुनै एक अवधि पुग पछि निजले अनिवार्य अवकास पाउने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ ले सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा श्री ५ को सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पु्रा भएको भनी अनिवार्य अवकास दिएको त्रुटिपूर्ण भएको भनी निवेदक सुदर्शन बहादुर सिंहले यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भएमा वा उमेर ५८ वर्ष पुरा भएमा अनिवार्य रुपमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा सो हद पु्रा गरी सके पछि सचिवको लागि तोकिएको अवधि सम्म रहन पाउने अवस्था नदेखिने भन्ने ने.का.प. २०५३ अंक ४ पृ. संख्या ३५८ निर्णय नं. २४९९ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रहरी महानिरिक्षकको सेवा शर्त सम्वन्धमा पनि सोही किसिमको सेवाको शर्त रहेको देखिन आउछ ।
१५. यसरी ऐन नियमले नै काम कर्तव्य तोकिएको देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने प्रहरी सेवाको उपल्लो पदमा आसिन प्रहरी महानिरिक्षकलाई अप्रत्याशित किसिमले अन्य निकायमा सरुवा वा नियुक्ति गर्दा सर्व साधारणको ध्यान त्यस तर्फ आकर्षित हुनलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन । यस्तो प्रहरी जिज्ञासाहरुलाई अनुत्तरित नै रहन दिन उपष्युक्र्त हुदैन । ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृ. संख्या ३१४ निर्णय नं. ४९०५ निवेदक प्रभु नारायण चौधरी विरुद्ध प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासले सार्वजनिक महत्त्व चासो र सरोकारको विषयमा उठेका प्रश्नहरुलाई रिट निवेदन जारी गर्न नपर्ने गरी अवस्था परिवर्तन भइसकेको स्थिसितमा पनि संविधानका धारा उपधारा र कानूनका विषयमा उठेका प्रंश्नहरुको निराकरण हुन सक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । सो सिद्धान्त सँग असहमत हुनु पर्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले माग गरेको मुल विषय पुरा भइ परिणाम परिवर्तन भइ सके पनि समग्र रुपमा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनरहित भइसकेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१६. अव दोश्रो विषय प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ सकिदैन र त्यसरी नियुक्ति गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार खोल्नु पर्छ पर्दैन भन्ने तफ विचार गर्दा निवेदक प्रहरी सेवामा कार्यरत अधिकृत प्रहरी कर्मचारी भएको, प्रहरी ऐन नियमले त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा वा बढुवा नियुक्ति गरी अन्यत्र लैजान सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार छैन भन्ने समेतका जिकिर निवेदकले उठाएको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) ले प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधि सम्म आफ्नो पदमा वहाल रहन पाउने व्यवस्था गरेको र विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ५.६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रहरी सेवामा रहेको व्यक्ति मध्ये बाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न सकिने अवस्था रहे बाट नियुक्त गरिएको हो । निवेदकलाई दण्डित गरिएको हो । निवेदकलाई गरिएको सुविधा घटाइएको वा सेवा बाट हटाइएको समेत होइन भन्ने समेतका जिकिरहरु विपक्षीहरुको लिखित जवाफ बाट देखिन आउछ ।
१७. माथि पहिलो विषयको सन्दर्भमा गरिएको विवेचनामा उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्था बाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार्को अवधि सम्म प्रहरी कर्मचारी सेवामा रहन पाउने भन्ने व्यवस्थाको साथ साथै त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीको सेवामा सुरक्षा र विभागीय कार्यवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्य विधिका समेत समष्टिगत व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा रहेको इच्छा अनुसारको अवधि सम्म बहाल रहने छन् भन्ने व्यवस्था भएको आधारमा मात्र प्रहरी ऐन नियमका अरु शर्त र व्यवस्था पालना गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । इच्छा अनुसारको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) को अनियन्त्रित तरिकाले स्वेच्छाचारी भावना बाट प्रयोग गर्नु हुदैन । तजविजि अधिकार वा इच्छा अनुसारको सिद्धान्त प्रष्योथग गर्दा तर्कपूर्ण विवेकयुक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ । यस अदालत बाट ने.का.प. २०५१ अंक १० पृष्ठ संख्या ७४४ नि.नं. ४९८५ निवेदक वद्री कुमार वस्नेत विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समृत ने.का.प. २०५१ अंक ३ पृष्ठ संख्या १४३ नि.नं. ४८७५ निवेदक बाबु्राम पौडेल विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेत र ने.का.प. २०५२ को अंक १ पृष्ठ ९३ नि.नं. ५०४४ निवेदक इन्द्रमान कर्माचार्य विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समे.त भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेतका मुद्दारुमा तजविजी अधिकार अनियन्ति अधिकार होइन अपरिमित र असिमित अधिकार पनि होइन । तजविजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिताको पुट आउन हुदैन । वास्तवमा निरंकुश स्वेच्छाचारिता कानूनी राज्यको अवधारणाको प्रतिकूल हुने त्यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) हुन सक्ने भन्ने समेतका सिद्धान्तहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भए पश्चातमा यस अदालत बाट स्वीकार गरिएको अवस्था समेत देसिखन आउछ । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वेच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरुले मान्नु पर्ने छ भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९६ को उपधारा (२) ले गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत यस अदालतबाट प्रतिपादित उपयुक्त माथि उल्लेख गरिएको सिद्धान्तहरुको वर्खिलाप जान सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई समेत नभै यस अदालत बाट मुद्दा मामिलाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्नु श्री ५ को सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ ।
१८. अव जहा सम्म प्रहरी महानिरिक्षकलाई श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान वि भागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था हेर्दा विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को चौथो संशोधन २०५२ सहितको नियम ५.६ मा प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्दा उप प्रमुख वा निजामती प्रहरी तर्फका अधिकृत मध्येबाट वा अन्य कुनै श्री ५ को सरकारले योग्य ठहराएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम प्रमुख अधिकेृत पदमा नियुक्ति गर्दा प्रहरी अधिकृत मध्येबाट पनि श्री ५ को सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउछ । यस व्यवस्था बाट के देखिन आउछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारको रहेकोमा कुनै आशंका देखिदैन । सोही व्यवस्था बमोजिम निवेदकलाई नियुक्त गरिएको भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रीको लिखित जवाफ रहेको छ । श्री ५ को सर्कारको मिति २०५३।१२।२१ को निर्णको लागि प्रस्ताव पेश गनुए पर्ने कारणमा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्हरी प्रधान कार्यालयका प्रमुखमा बढुवा गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख र विशेष प्रहरी विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्नका लागि यो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको भन्ने उल्लेख भइ विशेष प्रहरी विभागको रिक्त रहेको मुख्य अधिकृत पदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत श्री गोविन्द कर्म थापालाई नियुक्ति गर्ने, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा प्रहरी महानिरिक्षक श्री अच्युत कृष्ण खरेललाई नियुक्ति गर्ने र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक श्री ध्रुव बहादुदर प्रधानलाई बढुवा गर्न आवश्यक भएको भन्ने गृह मन्त्रालयको सिफारिश बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थात प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रमुखमा बढुवा गर्ने भन्ने पहिलो वाक्यांश र त्यसपछि अन्य निकायमा नियुक्ति गर्ने भनी गरिएको प्रस्ताव बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । यस बाट पहिलो हरफमा नै उल्लेख भएको वाक्यले कुनै व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रहरी महानिरिक्षकलाई अन्यत्र नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेश गरेको भन्नेमा दुइमत हुन सक्दैन । एउटा पदमा सो पद रिक्त नभइ अर्को व्यक्ति त्यसमा नियुक्त हुन नसक्ने भन्ने सामान्य कुरा श्री ५ को सरकारलाई जानकारी छ । त्यसैकारणले श्री ५ को सरकारले तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक अच्युतकृष्ण खरेल लाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति दिइ तत्पश्चात रिक्त हुन गएको प्रहरी महानिरिक्षक पदमा श्री ध्रुव बहादुर प्रधानलाई बढुवा गरेको हो भन्ने माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीको लिखित जवाफको प्रकरण २ मा उल्लेख भएको व्यहोराबाट समेत अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नको लागि यो निवेदकलाई अन्यत्र नियुक्ति गरिएको भन्ने पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । उक्त प्रस्ताव र निर्णयमा कानून अनुरुपको वस्तुनिष्ठ आधार रहेको देखिदैन । अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य अधार लिइ कानून बमोजिम उक्त पदमा वहाल रही रहन योग्य भइ रहेको व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउदैन । निवेदकलाई प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति पश्चात निवेदक उक्त पदमा हाजिर हुन नगएको र हाजिर हुन जानु अन्यथा कार्यवाही हुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी निवेदकको नाउँमा मिति ०५४।१।१४ र मिति ०५४।३।३१ को पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बाट संवेदनशिल र उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा रही लामो समय सम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भएको यस प्रकारको व्यवहारलाई विवेकपूर्ण र कानून सम्मत भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१९. समष्टीगत रुपमा हेर्दा प्रस्तुत विवादमा श्री ५ को सरकारको २०५३।११।१५ को निणृयबाट निवेदकलाई प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको र २०५३।१२।२१ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन आएको छ । यसरी ३५।३६ दिनको अत्यल्प समयमा प्रहरी महानिरिक्षक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई सो पदमा वहाल रहन नदिने निर्णय भएको छ । प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पद होइन त सर्थ स्कार परिवर्तन हुदैन । प्रहरी महानिरिक्षकले नेपाल अधिराज्यको प्रहरी प्रशासनबाट मुलुकको शान्ति व्यवस्था र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइ कर्तव्य नि र्वाह गर्नु पर्दछ । प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहे्को व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुवी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुना साथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोवल (Moral) मा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण (Professional quality) तथा क्षमता र निपुर्णता (Capacity and Efficiency) मा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । साथै कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणातामा ह्रास आइ देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and order) को स्थिति बिग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउछ । श्री ५ को सरकारले प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानूनी प्रावधान प्रष्ट रुपमा रहेको छ तर सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरिक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारणतयाः नियुक्ति गरिदैन त्यस्तै अवकास प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतीबाट नियुक्त हुने वाहेक प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेशाको कर्तव्य अनुरुप काम कर्तव्य भै रहेको अवस्थामा विना कारण प्रहरी महानिरिक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त देखिदैन । तसर्थ २०५३।१२।२१ को निर्णयको अध्ययनबाट देशको शान्ति सुजरक्षा र अमनचैनको व्यवस्थामा निवेदकको यउोग्यता, खुवी र अनुभावबाट त्यसमा कुनै प्रतिकूल असर परेको कुनै कारण देखिदैन । सो निर्णण्यमा एउटै मात्र कारण देखिएको छ । त्यो कारण हो ध्रुव बहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्ने तर सो बढुवा गर्ने कारण र उद्देश्य तथा औचित्य सो निर्णय बाट देखिन आउदैन । साधारणतः सरकार द्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भउ गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून भित्र रहेको हुनपर्छ । प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा र मानामानी राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र गरिएको हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । त्यस कारण २०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्य विहिन मात्र नभै वदनियतपूर्ण (Malafied) भएकोले कानूनी राज्यको (Rule of Law) अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न मिलेन । अतः यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु बाट राय बाझी फैसलामा उठाइएका अन्य विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेन ।
२०. प्रस्तुत निवेदनमा रहेको उपयुक्त तथ्य र कानूनको विश्लेषण बाट निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न २०५३।१२।२१ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस कारण सफाइको मोका दिनु पर्नेमा नदिई प्राकृतिक नियम प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदकको कथन वस्तुस्थितिमा आधारित देखिएन । तर २०५३।१२।२१ मा निर्णय गरी निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति कुनै तर्क र विवेक सम्मत (Reasonable) आधार वेगर हचुवा रुपमा गरिएको वदनियतपुर्ण देखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो निर्णय वदर गर्न र निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गर्न निवेदक प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा यथावत वहाल भै सकेको स्थिति देखिन्छ । यस्तो परिवर्तित अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण र आवश्यकताको अभाव रहेको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या.इन्द्रराज पाण्डे ।
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्वत् २०५५ साल असार १९ गते रोज ६ शुभम्........।