निर्णय नं. ६६२५ - जालसाजी

निर्णय नं. ६६२५           अंक ११            ने.का.प. २०५५

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल

सम्वत २०४७ सालको फौ.पु.इ.नं........ २६

आदेश मितिः २०५४।१०।१७।६

मुद्दा : जालसाजी ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी : हिजहाइनेश केशर सम्सेर ज.व.रा.का. छोरा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ कान्तीपथ केशरमहल बस्ने वर्ष ३१ को लोकभक्त सम्शेर ज.व.रा. ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. २९ नघलटोल बस्ने रमादेवी राजभण्डारी ।

 

विधायिकी कानून जिवित रहुन्जेल सम्म अदालतको समेत पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको हुन्छ । कानूनमा भएको वैधानिक व्यवस्थालार्इ अनुमान र तर्कको आधारमा यस्तो हुनसक्छ र यस्तो हुन्छ भनी तर्क गरी खण्डित हुने गरी अर्थ गर्दा विधायिकी मनसाय मर्न जाने हुन्छ । संविधानले प्रतिकूलता नठानेको र कृयाशील रहेको कानूनलाई सरल व्याख्या गर्दा जस्तो अर्थ निस्कन्छ सोही अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी त्यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन ।

(प्र.नं. २०)

२०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनको कीर्ते कागजको १८ नं. मा सो काम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था हाल सम्म यथावत रहेको पाइन्छ । ०३२।५।१ को लिखतलाई लिएर ०३८।१०।६ मा करिव ६ वर्ष पछि प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा परेको देखिन्छ । लिनु दिनु कार्य भए गरेको करिव ६ वर्षसम्म दर्ता श्रेस्ता आफ्नो नाममा रहेको भोगचलन समेत गरेको व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको जग्गा अन्यत्र गई सकेको रहेछ भन्ने कुरा समयमै थाहा पाएन होला भनी अनुमान गर्न सक्ने र हदम्यादलाई निरन्तर सम्म रहने गरी स्वीकार गर्न सकिने छुट कानूनले अदालतलाई दिएको देखिन नआउने ।

(प्र.नं. २४)

कानूनको व्याख्याको गुंजायस दुविधाको स्थितिमा आउँछ । जहाँ कानून प्रष्ट र सोझो अर्थ दिने छ भने त्यहाँ व्याख्याको गुन्ज्यायस हुँदैन । यदि विधायिकी विधिको अभाव छ भने अदालतका फैसला परम्परा विधि (Customary Law) को रुपमा ग्राह्य हुन सक्दछन् । तर जहाँ स्पष्ट विधायिकी कानून छ त्यहाँ अदालतका फैसलाहरु गौण हुन जान्छन् । दुविधाको स्थितिले नै अदालतले ब्याख्या गर्नु पर्ने ।

(प्र.नं. २५)

किर्ते कागजको महलको १८ नं. हेर्दा उक्त ऐनमा कृया भए गरेको मितिबाटै हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन निर्माण भएको समयदेखि उक्त व्यवस्थामा विधायिकाले परिवर्तन गरेको देखिँदैन । बनेको ऐन वा व्यवस्था अपर्याप्त अपुरो त्रुटिरहित भै ऐनको उद्देश्य पूर्तिमा साधक हुन नसके त्यसको संशोधन परिमार्जन गर्ने कार्य विधायिकाको हो । विधायिकाले स्पष्ट अर्थ निस्कने गरी निर्माण गरेको कानून वा ऐनका दफा उपदफाले सामाजिक चेतनाको स्तर वा मानिस मानिस वीचका व्यवहारिक तानातानी वा कार्य कारणको आधार वा अन्य यस्तै यस्तै आधार देखाएर भावनात्मक रुपमा कानूनको अर्थ गर्दा त्यो कानूनको व्याख्या नभएर त्यस्तो अवस्थामा कानूनको संशोधन वा नयाँ कानूनको निर्माण समेत हुने हुन्छ । जो अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरको विषय भित्र पर्ने ।

(प्र.नं. २६)

हरेक किसिमको जालसाजी मुद्दामा थाहा पाएको मितिले नालेश गर्न सकिने हदम्याद शुरु हुन्छ भन्नु विधायिकी मनसाय एवं कानून व्याख्या सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप हुन जान्छ । उदृत गरिएको हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा सवैमा कृया भए गरेको मितिलाई आधार नलिई विषय बस्तुको आधारमा भए गरेको थाहा पाएको जहिले सुकै पनि नालेस लाग्न सक्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । थाहा पाएको मिति भनेको सट्टामा भए गरेको र भए गरेको मितिबाट नालेश लाग्छ भनेको स्थानमा थाहा पाएको मितिलाई मान्नु पर्ने भनी मानि दिँदा कानूनको भावना विपरीतको अर्थ लाग्ने ।

(प्र.नं. २८)

किर्ते कागजको १८ नं. मा प्रयुक्त शव्दावली अनुसार काम भए गरेको मितिबाट नालेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिदा किर्ते वा जालसाजी कृया भए गरेको मिति अर्थात किर्ते वा जालसाजी कृया भए गरेको मितिले नै नालेश गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आउछ । ०३२।५।१ मा गरेको लिखतबाट हकमा आघात परेको भनी ०३८।६।१० मा हद म्याद नघाई परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादबाट अदालतले इन्साफ गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ फिराद हद म्यादको नभएको भनी खारेज गरेको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला वदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति ०४५।४।१२ को फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने ।

(प्र.नं. २९ र ३०)

 

पुनरावेदन तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा हिरा रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

अवलम्वित नजिर : ने.का.प. ०१५ पृष्ठ ५०, ने.का.प. २०१६ पृष्ठ ३३२, ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १२३, ने.का.प. २०२६ पृष्ठ ६७

 

फैसला

      न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।१२ को फैसला उपर परेको विन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट मुद्दा दोहोराइ हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजधिराज बाट बक्स भै आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय सहितको व्यहोरा यसप्रकार छ :

      २. विपक्षले टंकेश्वर ताहाचल कडा नं. ७ कि.नं. २१३ को जग्गा रोपनी ०–७-० र कि.नं. ३११ को ०-३-० र कि.नं. २५२ मध्ये कित्ताकाट भएको कि.नं. ५८ जग्गा को जग्गा रोपनी ०।६।१ समेत जम्मा रोपनी १-०-१ मलाई २०२५।८।२८ मा हालै देखिको वक्सपत्र गरी दिई हकभोग भएको जग्गालाई विपक्ष सुनगाभा गुरंसेनीले विपक्ष लोकभक्त शम्सेरलाई ०३२।५।१ को पारित लिखत बमोपिजम छोडपत्र गरी उल्लेखित जग्गा जालसाज बाट लिनु दिनु गरेकोले मेरो जग्गा सम्ममको जालसाजी आधारमा गरे गराएको सम्पूर्ण कार्य अमान्य हुने गरी जालसाजी गरेको विपक्षीहरुलाई कानून बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत वादी रमादेवी राजभण्डारीको मिति २०३८।१०।६।३ को फिराद पत्र ।

      ३. सुनगाभा बाट टंकेश्वर गा.प. वडा नं. ७(क) कि.नं. २५२, ३११ जग्गाहरु २०३२।५।१ मा छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिई उसै दिन नामसारी गराई प्रमाण पुर्जा लिई भोगचलन गरी आइरहेकोमा पछि पुष्पदास लाई र यच्छा बहादुर डंगोल समेतका मानिसहरुलाई वक्स पत्र गरी दिई नाउसारी दर्ता भोग समेत भै सकेको जग्गालाई २०३८।१०।६ मा जालसाजी गर्यो भनी दिएको फिराद म्याद नाघिसकेको देखिदा मैले जालसाजी गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।१२।२५ को लोकभक्त शम्सेरको प्रतिउत्तर पत्र ।

      ४. हामीले जालसाजी गरेको होयन कि.नं. २१३, २१४ को जग्गा समेत हक हस्तान्तरण गरी म सुनगाभाले. राम बहादुर राजलवटलाई मन्जुरनामा लिखत गरी दिएको छैन । २०२३।८।३१ को मन्जुरनामा लिखतमा कि.नं. २१३ ् २१४ लिएको छैन । मेरो हक देखाई राम बहादुर राजलवट बाट लिउको आधारमा मेरोउक्त हक समाप्ति हुन सक्द्रैन । म बाट पाएको हक भन्दा बढीमा राम बहादुरले मेरोहक हस्तान्तरण गर्न पाउने होइन । गैरकानूनी श्रोतालाई आधार लिइ दिएको फिरादमा अ.वं. ८२ नं. ले इन्साफ गर्न मिल्दैन ? खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुनगाभा गुरुंसैनी र दाताराम गुरुङ समेत जवान २ को मिति २०३८।१२।२५ को प्रतिउत्तर पत्र ।

      ५. २०३२।५।१ मा प्र. लोकभक्त शम्सेरलाई सुनगाभाले गरी दिएको छोडपत्र वादी दावीको हकसम्म जालसाजी गरेको र सो आधारमा भएको कार्य समेत जालसाजी हुँदा किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई सजाय हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०३९।२।४।३ को फैसला ।

      ६. भोगचलन सम्वन्धमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्नेमा कुनै सवुद बुझ्दै नबुझी मुख्य प्रमाणमा विचार नगरी भएको फैसला न्याय संगत छैन । हदम्याद नाघिसकेको विषयलाई जालसाजी ठहराइ भएको फैसला वदर गरी विपक्ष वादीको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तत्कालिन बागमती अ.चल अदालतमा परेको मिति २०३९।४।५ को पुनरावेदन ।

      ७. कि.नं. २१३ कि.नं. २१४ को जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने भएको । जुन उद्देश्यको लागि लिखतलाई जालसाजी भन्न खोजिएको हो सो उद्देश्य नै प्राप्त नहुने मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ र १८० ले प्रस्तुत गरेको नालेस खारेज हुने देखिदा सुरु फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्न समेत व्यहोराको मिति २०४०।८।१६।४ को तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको फैसला ।

      ८. बागमती अंचल अदालतले कानूनको त्रुटि गर्दै नजिरहरुको विपरित गरी इन्साफ तल माथि पारी अन्यायपूर्ण फैसला गरेको हुँदा पुनरावेदनको अनुमती पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्रमा निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गरेको छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

      ९. फिराद दावी खारेज हहुन ठहराएको बागमती अंचल अदालतको फैसला मिलेको देखिएकोले केही परिवर्तन गरी रहर नपरी मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।११।२९ को फैसला ।

            १०. म.क्षे.अ.का. फैसला कानून र नजीर समेतको विपरित गरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्ष गंभीर कानूनी त्रुटी भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            ११. भोग बन्धकीमा साहुले जव जग्गामा भोग गर्न आउँछ त्यहि मिति देखि नै जालसाजीको उजुर गर्न हदम्याद शुरु हुन्छ भनी मान बहादुर लिम्बु समेत विरुद्ध गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा भोग बन्धकी सम्बन्धी नभई छोडपत्र सम्बन्धी भएपनि मुद्दाको बस्तुस्थिति उस्तै देखिन आएकोले विपक्षीहरु बीचको काम कारवाहीबाट विवादित जग्गाको निवेदन वादीले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा खिच्ने मालपोत कार्यालयको मिति २०३८।८।५ को निर्णय भएपछि मात्र थाहा भएको भनि परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तले हदम्याद भित्रै पर्न आएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । सम्बद्ध प्रमाणको मूल्यांकन नगरी हदम्याद नाघी पर्न आएको भन्ने समेत आधारमा फिरादपत्र खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मुलुकी ऐन अ.बं. १८४(क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको प्रत्यक्ष गंभीर त्रुटी भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।५।१८ को आदेश ।

            १२. मान बहादुर लिम्बु वि. गजलाल लिम्बु भएको जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ८१४ ने.का.प. २०३१ मा प्रतिपादित नजीरमा जालसाजी मुद्दामा थाहा हुन सक्ने अवस्था विद्यमानता नभएको खण्डमा थाहा पाएको मितिले हदम्याद कायम हुन सक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा पनि वादीले अन्य ब्यक्तिलाई सो जग्गा दिएको कुरा थाहा पाएको नहुँदा लापरवाहीसाथ हदम्याद गुजारेको मान्न मिलेन । यो मुद्दामा पनि उक्र नजीर नलाग्ने भन्न मिलेन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय नगरी खारेज गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भै बदर हुने ठहर्छ । अव पुनः कानून बमोजिम प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकि मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।१२।४ को फैसला ।

            १३. संयुक्त इजलासको फैसलाको इन्साफ कति पनि नमिलेको हुनाले पूर्ण इजलासबाट मुद्दा दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिमको न्याय दिनु भन्नेसमेत जो चाहिने व्यहोराको हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा.ले श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाएको २०४६।२।१८।४ को विन्तिपत्र ।

      १४. यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट छिनिएको विन्तिपत्रमा लेखिएको जालसाजी मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमाङ्गीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्नेसमेत व्यहोराको २०४६।९।२० को तोक आदेश सहितको यस अदालतमा प्राप्त विन्तिपत्र ।

      १५. बक्स भै आएको हुकुम प्रमाङ्गीबमोजिम गर्न पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी निवेदकलाई दिन ७ (सात) र विपक्षीलाई दिन १५ को सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४६।११।२४ को आदेश ।

      १६. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा विन्तिपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी लोकभक्त शम्सेर ज.ब.रा.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शम्भु थापा र श्री हिरा रेग्मीले ०३८।८।५ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने माग छैन, दर्ता बदर तर्फ म्याद नाघी सकेपछि जालसाजी तर्फ फिराद परेकोले दर्ता बदर तर्फ हदम्याद वाँकी हुँदैन भने जालसाजीमा पनि हदम्याद हुँदैन, मान बहादुर लिम्बुको मुद्दामा भोगाधिकारको आधारमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको यसमा वादीको भोग नरहेको तथ्य धेरै कुराले पुष्टी गरीरहेको छ सो नजिर आकर्षित हुने अवस्था छैन, वादीले थाहा पाएको मिति समेत प्रष्ट रुपमा फिरादमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन, यो दर्ताको सम्बन्धमा परेको खिचोला हो, दर्ता श्रेस्ता तयार गर्ने समेतका कार्य ०३८।८।५ को निर्णयले परिपक्वता प्रदान गरी सकेको अवसथामा जग्गा मिच्नेको र किर्ते कागजको हदम्याद नाघेर वाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, संयुक्त इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी वादी रमादेवी राजभण्डारीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिर अर्यालले ०३८।१०।६ भन्दा पहिला नै थाहा थियो भन्नलाई कुन मितिमा थाहा थियो सो देखाउन सक्नु भएको छैन । ०३८।८।५ सम्म वादीकै नाउँमा जग्गा दर्ता रहेकोले बदर पश्चात आएको हो अघि नै थाहा छ भन्ने कुरा मान्न मिल्दैन मान लिम्बु समेतका मुद्दामा यस अदालतबाट जालसाजी क्रिया भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्ष भित्र नालेश दिन सकिने व्यवस्थालाई स्वीकार गरी रहेकै छ दाखेल खारेज ढिला हुन गएकै कारणले हक नजाने समेत हुँदा संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १७. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन तर्फबाट विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा तथा हिरा रेग्मी र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पेश गर्नु भएको बहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।

      १८. तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको हदम्याद समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला सदर गरेको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४२।११।२९ को फैसला मान बहादुर लिम्बु वि. गजलाल लिम्बु समेत भएको लेनदेन जालसाज मुद्दा (ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८१४) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद मित्रै परेको भनी तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर  गरी पुनः इन्साफ गर्न पठाउने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।१२ को फैसला उपर परेको विन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भै आएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

      १९. २०३५।८।२८।५ को बक्सपत्रबाट सुनगाभा संग लिएको जग्गा ०३२।५।१ को लिखतबाट प्रतिवादी लोकभक्त लिने र निजै सुनगाभा दिने गरी किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम लाजसाजपूर्ण तरिकाले हक मेट्ने कार्य गरेको हुादा ०३२।५।१ को छोडपत्र लिखत लिने दिने समेतका कार्य जालसाजी घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य फिराद दावी देखिन्छ । वादीको फिराद म्याद भित्रको नहुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिर रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०३१ अंक ३ पृष्ठ ९५६ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार टेकेर फिराद हदम्याद भित्र परेको भन्ने संपुष्टी डिभिजन बेन्चले गरेको पाइएकोले यस मुद्दामा फिराद हदम्याद भित्रको छ छैन ? उल्लेखित नजीर सान्दर्भिक छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन आयो ।

            २०. हदम्याद (Doctrine of Limitation) को सिद्धान्त  न्याय प्रशासनको मार्ग प्रयोग हुने अति सम्बेदनशील र पालना नगरी नहुने विषय हो । सामाजिक कृयाकलापलाई निश्चितता प्रदान गर्नु र न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीलाई समेत स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट नियन्त्रित गर्न हदम्याद सम्बन्धी कानूनको प्रादुर्भाव भएको मान्नु पर्छ । हदम्याद सम्बन्धी कानूनको अभावमा न्याय सम्पादन प्रकृया क्लिष्ट अव्यवस्थित अव्यवहारिक हुन जान्छ । यसैले हदम्याद म्याद तारेख आदिको व्यवस्थाले न्याय सम्पादन कार्यको छिनोफानो भएको कुरा ठम्याउन मद्दत पुर्‍याई रहेको पृष्ठभूमी संग हामीले सधै आत्मसाथ गरी रहेको छौं । आम जनतालाई आफ्नो हकाधिकारको सुरक्षा र संरक्षणको लागि सधै न्यायिक चेष्टा प्रदान गर्ने उद्देश्य नै हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको रहेको हुन्छ । साथै कुनै समपत्तिको प्राप्ति र समाप्तिको निर्धारण समेत यसैबाट हुने गर्दछ । यसैले प्रत्येक कानूनको निर्माण गर्दा विषयबस्तुको गांभीर्यता र जनतामा पर्न सक्ने प्रभाव तथा व्यक्तिको हित रक्षाको आधारमा खास समयको हदम्याद तोकी आफ्नो गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गराउने हक प्रचलन गराउने अपराधीलाई सजाय दिलाई न्याय दिने दिलाउने समेतको लागि नालेश उजुर गर्न सकिने तत् तत् कानूनमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था नभएको अवस्थामा भने अदालतले समन्याय र सदविवेकको आधारमा नालेश सुन्ने हक प्रचलन गराउने कार्य गर्ने गरिन्छ । विधायिले कानूनको विद्यमानता रहेको अवस्थामा अदालतको समन्याय जस्ता प्रसंगहरुलार्इ समेत विर्सिदिनु पर्ने हुन्छ । विधायिकी कानून जिवित रहुन्जेल सम्म अदालतको समेत पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको हुन्छ । कानूनमा भएको वैधानिक व्यवस्थालार्इ अनुमान र तर्कको आधारमा यस्तो हुन सक्छ र यस्तो हुन्छ भनी तर्क गरी खण्डित हुने गरी अर्थ गर्दा विधायिकी मनसाय मर्न जाने हुन्छ । संविधानले प्रतिकूलता नठानेको र कृयाशील रहेको कानूनलाई सरल व्याख्या गर्दा जस्तो अर्थ निस्कन्छ सोही अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी त्यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन ।

      २१. हदम्यादको नेपाल कानूनमा कतै परिभाषित गरेको छैन तर पनि हदम्याद भन्नाले कानूनद्वारा मुद्दा मामिला गर्न तोकेको समय अवधिलाई नै जनाउँछ । हदम्याद नघाई दायर गरिएको कुनै मुद्दा मामिलामा सम्बन्धित निकाय अदालतबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन । हदम्याद सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हाम्रो देशमा अलगै नभएपनि मुलुकी ऐनमा र सम्बन्धित विशेष कानूनमा भएका व्यवस्थाबाट नै हाम्रो हदम्याद सम्बन्धी कानून निर्देशित भएको छ । हदम्याद सम्बन्धी मुलुकी ऐनको व्यवस्था हेर्दा ज्यला मजुरीको ५ नं. मा यस महलका कुरामा सो काम कुरा भएको पैतीस दिन भित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन । चौपाया हराउने र पाउनेको ७ नं. मा यो महलको अन्यत्र हदम्याद लेखिएको कुरामा बाहेक अरु कुरामा भए गरेको मितिले ...... । गुठीको महलको १६ मा ....... भए गरेको मितिले .... । जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद वा दर्ता गरे गराएकोमा वाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको मितिले जग्गा पजनीको १७ नं. मा तालुकदारले खापी आएको वाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ...... र अरु कुरामा भए गरेको मितिले ..... । जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा रोक्का भएको जग्गा लिए दिएको र जग्गा दपोट वा तिरो दपोट गरेको कुरामा बाहेक अरु जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले ..... जग्गाको झगडा परेको वालीको हकमा जग्गाका हक छुट्टिई अन्तिम किनारा भएको मितिले .... । घर बनाउनको ११ नं. मा घर तयार भएको मितिले .... । लोग्ने स्वास्नीको ६ नं. मा ..... भए गरेको मितिले । स्त्री अंश धनको ८ नं. मा ..... भए गरेको मितिले .... । अपुतालीको २० नं. मा अपुताली परेको ३ वर्ष भित्र । लेनदेन व्यवहारको ३ नं. मा लिखत भएको र भाखा नाघेको ऐ. का ११ नं. मा थाहा पाएको मितिले ..... ऐ को. ४० नं. मा भए गरेको मितिले .... । नालेश दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै किर्ते कागजको १८ नं. मा सरकारी छाप लागेका कागजहरु र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरु बाहेक अरु किर्ते वा जालसाजी गर्‍यो भन्ने वा मुखको परिपन्चले किर्ते वा सो भनी परपजनी समेत गर्‍यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन । लुटपिटको ७ नं. मा लुटपीट भएको तीन महिनाभित्र .... ठगीको ८ नं. मा श्री ५ को सरकार वादी हुनेमा श्री ५ को सरकारलाई सो कुरा थाहा भएको मितिले एवर्ष भित्र र अरु अवस्थामा सो कुरा गरे भएको मितिले .... । चोरीको २९ नं. मा जहिलेसुकै र भए गरेको मितिले नालेश लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      २२. उदृत गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबाट विषय बस्तुको गाम्भीर्यता र अदालतले कार्यान्वयन गराउन सकिने अवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखेर विधायिकाले कृया भएगरेको घट्ना भएगरेको मितिले र कतिपय अवस्थामा कृया भएको घटना घटेको थाहा पाएको मितिले तोकिएको समय भित्रै नालेश गर्नुपर्ने र सो मिति पश्चात नालेश नलाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      २३. त्यसैगरी मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिने दिलाउने पाउने बुझाउन पर्ने विषय समेत यथासमयमा दिलाउने कुरामा समेत निश्चित म्यादहरु ऐनले तोकी विवादको थन्को लगाउने निश्चित मापदण्ड समेत प्रचलित ऐन कानूनमा गरिएको छ । यिनै म्यादको व्यवस्थाले विवादको समाप्ति भएको अर्थ गरिने हुन्छ । यस्तो प्रावधानहरु अदालतको मार्ग निर्देशक हुन्छन् र अदालतले सोही आधारमा आफ्नो गति समातेको हुन्छ ।

      २४. प्रस्तुत मुद्दाको सुचालकको रुपमा रहेको ने.का.प. २०३१ अंक ३ पृष्ठ ९५ मान बहादुर लिम्बु वि. गजलाल लिम्बुको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा जालसाजी कृया भए गरेको प्रकाश भएपछि मात्र थाहा पाउने हुनाले जालसाजी मुद्दामा नालेश गर्ने हदम्याद २ वर्ष हुने भन्ने आधारमा नै मुद्दाको उठान र बैठान भएको देखिन्छ । तथ्यगत रुपमा हेर्दा उक्त मुद्दामा जसले भोगबन्धकी लिएको हो उसैले दर्ता गराएको आधारमा साविक जग्गावालाले थाहा पाउने गुन्जायसबाट विमुख हुने भन्ने तर्कको आधारमा थाहा पाएको मिति हुनुपर्ने भन्ने तर्कमा उक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु पुग्ने भएको देखिन्छ तर २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनको कीर्ते कागजको १८ नं. मा सो काम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था हाल सम्म यथावत रहेको पाइन्छ । ०३२।५।१ को लिखतलाई लिएर ०३८।१०।६ मा करिव ६ वर्ष पछि प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा परेको देखिन्छ । लिनु दिनु कार्य भए गरेको करिव ६ वर्षसम्म दर्ता श्रेस्ता आफ्नो नाममा रहेको भोगचलन समेत गरेको व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको जग्गा अन्यत्र गई सकेको रहेछ भन्ने कुरा समयमै थाहा पाएन होला भनी अनुमान गर्न सक्ने र हदम्यादलाई निरन्तर सम्म रहने गरी स्वीकार गर्न सकिने छुट कानूनले अदालतलाई दिएको देखिन आउँदैन ।

      २५. कानूनको व्याख्याको गुंजायस दुविधाको स्थितिमा आउँछ । जहाँ कानून प्रष्ट र सोझो अर्थ दिने छ भने त्यहाँ व्याख्याको गुन्ज्यायस हुँदैन । यदि विधायिकी विधिको अभाव छ भने अदालतका फैसला परम्परा विधि (Customary Law) को रुपमा ग्राह्य हुन सक्दछन् । तर जहाँ स्पष्ट विधायिकी कानून छ त्यहाँ अदालतका फैसलाहरु गौण हुन जान्छन् । दुविधाको स्थितिले नै अदालतले ब्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । स्पष्टता आफै नजीर हुन्छ जो सवैको लागि ग्राह्य र मान्य हुने हुन्छ । ऐनको व्याख्या गर्ने विषयको ऐनमा जनु शब्द प्रयोग भएको छ सोही शब्द बमोजिम अर्थ गर्नुपर्छ (ने.का.पा. २०१६ पृष्ठ ३३२) ऐनको शब्द र बाक्य स्पष्ट भएकोमा उक्त शब्द र बाक्य कै सन्दर्भमा अक्षरस व्याख्या गर्नु पर्दछ (ने.का.प. २०२६ पृष्ठ ६७) लवजहरु स्पष्ट भएकोमा अरु अर्थ लगाउने प्रयत्न गर्नु मनासीव पर्दैन (ने.का.प. ०१५ पृ. ५०) ऐनको अर्थ गर्दा एक वाक्यांश वा दुई वाक्यांशको मात्र अर्थ गर्नु भन्दा समुच्चा नम्बर र सो नम्बरसंग सम्बन्ध भएको अन्य नम्बर वा अन्य महलका समेत मनन् गरी अर्थ गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ । (ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १२३) भन्ने जस्ता कतिपय सिद्धान्तहरु समेत यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

            २६. उल्लेखित किर्ते कागजको महलको १८ नं. हेर्दा उक्त ऐनमा कृया भए गरेको मितिबाटै हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन निर्माण भएको समयदेखि उक्त व्यवस्थामा विधायिकाले परिवर्तन गरेको देखिँदैन । बनेको ऐन वा व्यवस्था अपर्याप्त अपुरो त्रुटिरहित भै ऐनको उद्देश्य पूर्तिमा साधक हुन नसके त्यसको संशोधन परिमार्जन गर्ने कार्य विधायिकाको हो । विधायिकाले स्पष्ट अर्थ निस्कने गरी निर्माण गरेको कानून वा ऐनका दफा उपदफाले सामाजिक चेतनाको स्तर वा मानिस मानिस वीचका व्यवहारिक तानातानी वा कार्य कारणको आधार वा अन्य यस्तै यस्तै आधार देखाएर भावनात्मक रुपमा कानूनको अर्थ गर्दा त्यो कानूनको व्याख्या नभएर त्यस्तो अवस्थामा कानूनको संशोधन वा नयाँ कानूनको निर्माण समेत हुने हुन्छ । जो अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरको विषय भित्र पर्दछ । अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा बढो होसियारी साथ कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको उद्देश्यमा आघात पुग्ला कि भनेर सोच्नु पर्दछ । व्याख्या यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । भावुकतामा आधारित हुनु हुँदैन । भावुकतामा गरिएको व्याख्या व्याख्या नभएर संशोधन वा नयाँ कानून बन्न जान्छ । भावनामा बहनु न्यायकर्ताको विवेक भित्रको कुरा हुन सक्दैन ।

            २७. अपराध रोकथाम र सामाजिक सन्तुलनको लागि कस्तो कानूनको निर्माण गर्ने भन्ने दायरा विधायिकाको नै हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था समेत त्यही नै हो भन्नुमा दुई मत हुन सक्दैन ।

            २८. उल्लेखित मान बहादुर लिम्बुको मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा लिइएको आधारबाट हरेक किसिमको जालसाजी मुद्दामा थाहा पाएको मितिले नालेश गर्न सकिने हदम्याद शुरु हुन्छ भन्नु विधायिकी मनसाय एवं कानून व्याख्या सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप हुन जान्छ । उदृत गरिएको हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा सवैमा कृया भए गरेको मितिलाई आधार नलिई विषय बस्तुको आधारमा भए गरेको थाहा पाएको जहिले सुकै पनि नालेस लाग्न सक्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । थाहा पाएको मिति भनेको सट्टामा भए गरेको र भए गरेको मितिबाट नालेश लाग्छ भनेको स्थानमा थाहा पाएको मितिलाई मान्नु पर्ने भनी मानि दिँदा कानूनको भावना विपरीतको अर्थ लाग्न जान्छ । जो तत्काल ग्राह्य भए पनि सर्वथा ग्राह्य हुन सक्दैन ।

      २९. किर्ते कागजको १८ नं. मा प्रयुक्त शव्दावली अनुसार काम भए गरेको मितिबाट नालेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिदा किर्ते वा जालसाजी कृया भए गरेको मिति अर्थात किर्ते वा जालसाजी कृया भए गरेको मितिले नै नालेश गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आउछ । ०३२।५।१ मा गरेको लिखतबाट हकमा आघात परेको भनी ०३८।६।१० मा हद म्याद नघाई परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादबाट अदालतले इन्साफ गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

      ३०. तसर्थ फिराद हद म्यादको नभएको भनी खारेज गरेको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला वदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति ०४५।४।१२ को फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा मिलेको नदेखिदा उल्टी हुन्छ । सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्छ ।

      ३१. विद्यमान किर्ते कागजको १८ नं. को व्यवस्थामा परिमार्जन वा संशोधन आदि गर्नु पर्ने अवस्था भए यसतर्फ यथोचित व्यवस्था गर्नु भनी श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु । मन्त्री परिषद सचिवालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत फैसलाको प्रतिलिपि पठाई मिसिल नियम अनुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५४ साल माघ १७ गते रोज ६ शुभम्.............।