निर्णय नं. ९२८० - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।३।१९।५

०६९-NF-०००१

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक : रामेछाप जिल्ला, सालुपाटी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भई हाल प्युठान जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत राजेशकुमार काफ्ले

विरूद्ध

विपक्षी : न्याय परिषद् सचिवालय, सर्वोच्च अदालत एनेक्स भवन

 

§  न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति निजामती कर्मचारी रहेछ भने निजामती किताबखानाबाट विवरण (सिटरोल) मगाइ प्राप्त सोही विवरणको आधारमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने भएकाले पनि त्यसरी सच्चिइसकेको विवरणलाई मान्दिन साविककै विवरणलाई मान्दछु भनी भन्न नमिल्ने ।

§  जुन कागजातमा भएको जन्ममितिबाट निज अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता र सिटरोल तीनवटै कागजातमा उल्लिखित उमेर सच्चिई एउटै कायम भैसकेको र निवेदक जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व कायम भएको त्यस्तो पछिल्लो विवरण नै आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्थामा हुँदा आधिकारिक निकायहरूबाट कानूनबमोजिम प्राप्त विवरणलाई स्वीकार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम जन्ममिति सच्याएको काम कारवाहीउपर कसैको दावी विरोध उजुरीसमेत नपरी निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा पछिल्लो कागज नै आधिकारिक हुने र सोही कागजले मान्यता पाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा वर्षौंसम्म निर्णय नगरी यत्तिकै राखिराख्न कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता प्रकाश राउत

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  संविधानको धारा १०९ को उपधारा १०

§  पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २

§  उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ र ७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव

            मा.न्या.श्री भरतबहादुर कार्की

  

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालतको मिति २०६८।५।१८ को फैसलाउपर निवेदकका तर्फबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            म निवेदक हाल प्युठान जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा सेवारत छु । मैले  एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको उमेर खुलेको प्रमाणपत्रमा मेरो जन्ममिति २०१७।१।१ लेखिएको थियो । जबकि मेरो जन्ममिति २०१८।८।२८ हो । त्यसैले भूलसुधारको लागि म निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयबाट उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३(१) बमोजिम मिति २०१७।१।१ को जन्ममितिलाई सच्याई मेरो जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरिदिई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसमेत सच्याई दिनको लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, काठमाडौंमा फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी पठाई दिने गरी मिति २०४७।६।७ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलालाई आधार लिई निजामती किताबखानाले मिति २०४७।८।४ को निर्णयद्वारा सच्याई म निवेदकको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरिएको जानकारीसमेत मिति २०४७।८।४ को पत्रद्वारा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, लमजुङलाई समेत दिएको थियो । यसै गरी संशोधित उमेर अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले समेत मेरो जन्ममिति २०१८।८।२८ नै कायम गरी सो अनुसार गर्न गराउन पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंलाई मिति २०४७।७।१६ को पत्रद्वारा अनुरोध गरिएको थियो । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कायम भएको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरी पाउन न्याय परिषद्का सचिवज्यूसमक्ष मिति २०५८।१०।२९ मा निवेदन दिएकोमा अद्यापिसम्म कुनै कारवाही तथा निर्णय नगरेबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १८(१) र १९(१) तथा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गई मर्कामा परेको र अन्य प्रभावकारी उपचारको अभाव हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । मेरो जन्ममिति २०१८।८।२८ लाई नै रेकर्डमा कायम गर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।७।१६ को आदेश ।

न्यायाधीशहरूको उमेर कायम गरी अवकाशको सूचना दिने सम्बन्धमा पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा उमेर कायम गर्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको नदेखिएकाले उमेर गणना गर्दा सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने भनी न्याय परिषद्‌बाट नीतिगत निर्णय भएकाले रिट निवेदक न्यायाधीशको वैयक्तिक अभिलेखमा संलग्न जन्ममिति खुलेको विवरण, रिट निवेदकको द.नं. ८७२ मिति २०५८।१०।२९ को निवेदनसाथ संलग्न जन्ममिति खुलेको विवरण र निजामती किताबखानाले उपलब्ध गराएको जन्ममिति खुलेको विवरणसमेतको आधारबाट रिट निवेदकसमेतको उमेर कायम गरी अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ३ को उपदफा (४) र न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम अभिलेख रहेको छ ।

रिट निवेदक न्यायाधीशले सेवा प्रवेश गर्दा देखाएको आफ्नो जन्ममिति २०१७।१।१ का सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा उक्त जन्ममिति संशोधन गर्न निवेदन दिई सोही कार्यालयको मिति २०४७।६।७ को निर्णयानुसार जन्ममिति संशोधन भई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलसमेतमा जन्ममिति संशोधन भएको  देखिन्छ । रिट निवेदक न्यायाधीशले सेवा प्रवेश गर्दा एउटा जन्ममिति देखाई सोही आधारमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जन्ममिति संशोधन गराएको पाइन्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले कायम भएको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कुनै पनि उमेर खुल्ने प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई सच्याइएको अवस्थामा सो सच्चिएको जन्ममिति न्यायाधीशको अवकाशको प्रयोजनको लागि जन्ममिति कायम गर्न नमिल्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको स्थितिमा निवेदकले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि संशोधन गराएको जन्ममितिलाई नयाँ जन्ममिति कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । निजामती किताबखानासमेतबाट प्राप्त यस सचिवालयमा राखिएको अभिलेखको आधारबाट संविधानले तोकेको सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश हुने न्यायाधीशहरूको माथि उल्लिखित आधारमध्ये जुन उमेरबाट पहिला अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरी उमेर कायम गरी अवकाशको सूचना न्याय परिषद्ले गर्नेगर्दछ । रिट निवेदक न्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि शैक्षिक योग्यता, सिटरोल र नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिमा एकरूपता नभएको र न्यायाधीशको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानूनमा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवकाश हुने उमेरमा पनि एकरूपता हुने गरी कानूनी व्यवस्था नदेखिएकाले न्यायाधीशहरूको पदीय हैसियत परिवर्तनसँगै अवकाश हुने आधारमा पनि परिवर्तन हुने हुनाले तत्काल अवकाश हुने उमेर कायम गर्नु पनि व्यावहारिक हुने नदेखिएकाले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ३ को उपदफा (४) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि अभिलेख राखेको कार्यबाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको न्याय परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ  ।

कुनै पनि न्यायाधीशले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेका प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित जन्ममितिमा विभिन्नता देखिएको अवस्थामा तीमध्ये जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मितिलाई आधार मानी अवकाश पाउने भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै पनि आधारमा वा कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि प्रमाणपत्रको जन्ममितिलाई सच्याएको अवस्थामा सो सच्चिएको जन्ममिति वा प्रमाणपत्र अवकाशको आधार वा प्रमाण बन्न र सच्चिएको जन्ममिति न्यायाधीशको अवकाशको प्रयोजनको लागि कायम हुन सक्तैन । सच्याइएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानी वा प्रमाणको रूपमा देखाई आफैँले सेवा प्रवेश गर्दा देखाएको जन्ममितिलाई सच्याउन न्याय परिषद्‌मा निवेदन दिनु वा यस अदालतलाई गुहार्नु निरर्थक हुन्छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।५।१८को फैसला ।

            म निवेदक मिति २०४२।३।२ मा सेवा प्रवेश गरी हाल जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेको छु । मेरो जन्ममिति २०१८।८।२८ हो भन्ने कुरा साधिकार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट मिति २०४७।६।७ मा फैसला भई उक्त फैसलाबमोजिम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले कार्यान्वयन गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र शिक्षालयको रेकर्डमा सच्याई सकेको र निजामती किताबखानाले पनि मिति २०४७।८।४ च.नं. १३७ को पत्रद्वारा सिटरोलमा जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, लमजुङमार्फत जानकारी गराइसकेको अवस्था छ । कानूनबमोजिम सच्याइसकेको शैक्षिक योग्यताको जन्ममितिका आधारमा जन्ममिति सच्याई पाउँ भनी न्याय परिषद् सचिवालयसमक्ष निवेदन गरेकोमा कुनै निर्णय नगरी  अनिर्णित अवस्थामा राखेको कारणबाट म निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात परेको हुँदा अख्तियारप्राप्त सक्षम तथा साधिकार निकायले उमेर,नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ बमोजिम उमेर सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको तथा मिति २०६८।५।१८ को फैसलामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नसँग समान प्रकृतिको विषय रहेको मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूसँग बाझिने गरी फैसला भएको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदनपत्र ।

            यसमा निवेदकले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको उमेर खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर फरक परेको भनी भूलसुधारको लागि निवेदन दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट मिति २०१७।१।१ को जन्ममितिलाई सच्याई जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरिदिई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत सोबमोजिम सच्याई दिनको लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाउने गरी मिति २०४७।६।७ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको आधारमा निजामती किताबखाना र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीसमेतले जन्ममिति सच्याई सकेको भनी सोबमोजिम अभिलेख मिलाई पाउन निवेदकले मिति २०५८।१०।२९ मा नै न्याय परिषद्समक्ष निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । सोबमोजिम उमेर कायम गरी दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले कानूनबमोजिम छिटो छरितो टुङ्गो लगाई दिनुपर्नेमा वर्षौसम्म अनिर्णित राखेको कारणबाट प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । सो अनुसार कानूनबमोजिम जो चाहिने निर्णय गरी दिन आदेश हुनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरेको र सो रोहमा विचार गर्दा पनि निवेदकले कानूनबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी निजको जन्ममिति नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत सच्याउने गरी २०४७ सालमा नै निर्णय भई उक्त संशोधित जन्ममिति निर्विवाद रूपमा कायम भइसकेको अवस्थामा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति २०१७।१।१ को जन्ममितिलाई मात्र आधार लिई भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।५।१८।१ को निर्णय संवत् २०६४ सालको रिट नं.०४५८, निवेदक शिवराज उपाध्याय पौडेल विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।८।१७ मा भएको निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिन आई उपर्युक्त मिति २०६८।५।१८ को निर्णयमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ७ समेतको त्रुटि विद्यमान भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान भएकाले पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको मिति २०६९।४।९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले यी निवेदक मिति २०४२।३।२ मा न्याय सेवाअन्तर्गत सरकारी वकिलमा सेवा प्रवेश गरी हाल जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ र निवेदकले एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको उमेर खुलेको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१७।१।१ लेखिएको तर वास्तविक जन्ममिति २०१८।८।२८ भएकाले सो सच्याउन निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयबाट उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ र ७ बमोजिम यी निवेदकको जन्ममिति सच्याई मिति २०१८।८।२८ कायम गर्ने गरी मिति २०४७।६।७ मा निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम निजामती किताबखानाले समेत जन्ममिति सच्याउने गरी मिति २०४७।८।४मा निर्णय गरेको  छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत परिवर्तित जन्ममिति कायम गरी सोबमोजिम अभिलेख सच्याउन पद्‍मोदय माध्यमिक विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकको निवेदनउपर न्याय परिषद् सचिवालयले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १८(१) र १९(१) समेतले प्रदत्त संवैधानिक हकाधिकारमा आघात पुगेको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसँग संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश बाझिएको हुँदा निवेदकको जन्ममिति २०१८।८।२८ लाई अभिलेखमा कायम गर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद्का नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठीले निवेदक हाल जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहनुभएको, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ क मा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुने हो, सोही आधारमा गणना गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । उमेर गणनासम्बन्धी गरिएको उक्त कानूनी व्यवस्थामा न्यायाधीशको उमेर सच्याउने प्रावधान रहेको छैन । निवेदकको जन्ममिति पछि सच्याइएको अवस्थामा पनि अवकाशको मिति परिवर्तन हुनसक्ने स्थिति हुँदैन । एक पटक अभिलेखमा जनिएपछि जन्ममिति र अवकाश हुने मिति पटकपटक परिवर्तन गर्न कानूनले छुट दिएको छैन । तसर्थ निवेदकले न्याय परिषद्समक्ष दिएको निवेदनमा कारवाही हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पक्ष विपक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिर मनन गरी पेस हुन आएका सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश मिलेको छ छैन  पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था छ छैन  भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा साधिकार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको मिति २०४७।६।७ को निर्णयबाट २०१७।१।१ को जन्ममितिलाई संशोधन गरी जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरी दिई सोही संशोधित जन्ममितिका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी र निजामती किताबखानाले समेत क्रमशः शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा र सिटरोल (वैयक्तिक विवरण) मा समेत संशोधित जन्ममिति कायम गरिसकेको हुँदा न्याय परिषद् सचिवालयको अभिलेखमा समेत सो सच्याइएको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो निवेदनमा कुनै कारवाही नै नगरी अनिर्णित अवस्थामा राखिराखेको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकले मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन आउँछ । रिट निवेदक न्यायाधीशले सेवा प्रवेश गर्दा एउटा जन्ममिति देखाई सोही आधारमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट जन्ममिति संशोधन गराएको पाइन्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले कायम भएको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कुनै पनि उमेर खुल्ने प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिलाई सच्याइएको अवस्थामा सो सच्चिएको जन्ममिति न्यायाधीशको अवकाशको प्रयोजनको लागि जन्ममिति कायम गर्न नमिल्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको स्थितिमा निवेदकले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि संशोधन गराएको जन्ममितिलाई नयाँ जन्ममिति कायम गर्न मिल्ने देखिदैन भन्ने न्याय परिषद्‌बाट प्रेषित लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ३. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै पनि आधारमा वा कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि प्रमाणपत्रको जन्ममितिलाई सच्याएको अवस्थामा सो सच्चिएको जन्ममिति वा प्रमाणपत्र अवकाशको आधार वा प्रमाण बन्न र सच्चिएको जन्ममिति न्यायाधीशको अवकाशको प्रयोजनको लागि कायम हुन सक्तैन भनी मिति २०६८।५।१८ मा रिट निवेदन खारेज भएकोमा उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन परी सोही आधारमा निस्सा प्रदान भएको रहेछ ।          

            ४. मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु न्यायाधीशको उमेर गणनासम्बन्धी विवादसँग सम्बन्धित देखिएको र निवेदक हाल जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट अवगत भएको देखिँदा सर्वप्रथम पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ क मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

दफा २ क: संविधानको धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको उमेर देहायका आधारमा गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ:

(क)निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।

(ख)निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा,

(ग) निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।

 

            ५. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा न्यायाधीशहरूको उमेर सच्याउनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिई अवकाश प्रयोजनका लागिमात्र उमेरको गणना गर्दा लिने आधारको रूपमा रहेको भन्ने देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा, वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ भन्नेसम्मको कानूनी प्रावधान भएकोमा विवाद भएन ।           

८. उमेर सच्याउने सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन आयो । 

            नियम ३ उमेर, नाम र जात सच्याउन दरखास्त दिनुपर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेका उमेर, नाम वा जात सच्याउन चाहेमा ने.रू. १ वा त्यति मोल पर्ने टिकट टाँसी आफ्नो भएको व्यहोरा लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीछेउ दरखास्त दिनुपर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजसँग भएको सबुद प्रमाण र आवश्यकता अनुसार साक्षी सर्जमिनसमेत बुझी ठाडो फैसला गर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

नियम (४) परीक्षा नियन्त्रकले प्रमाणपत्र सच्याउन लगाउने र दस्तुर लिनेः (१) उमेर, नाम र जात सच्याउने गरी फैसला भएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परीक्षा नियन्त्रकलाई त्यसको सूचना र फैसलाको नक्कल अविलम्ब पठाइदिनेछ र परीक्षा नियन्त्रकले उक्त जनाउ र फैसलाबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको प्रमाणपत्र र शिक्षालयमा रहेको रेकर्डमा उमेर, नाम र जात सच्याउन लगाउनेछ ।

नियम (७) सरकारी कर्मचारीले पनि आफनो सम्बन्धमाः यो नियमबमोजिम सरकारी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउनेछन् । तर मूल नियम लागू भएको मिति भन्दा अघि खडा भएको सिटरोलमा यो नियमबमोजिम सच्चिएको प्रमाणपत्रको आधारमा उमेर सच्याउन पाइनेछैन ।

 

९. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले उपर्युक्त मूल नियम लागू भएको मिति भन्दा पछि नै अर्थात्‍ मिति २०४२।३।२ मा सेवा प्रवेश गरेपछि सिटरोल फाराम भरेको र सरकारी कर्मचारी रहँदाकै अवस्थामा मिति २०४४।६।१० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा निवेदन दिएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी आफूले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको उमेर खुलेको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१७।१।१ लेखिएको तर आफ्नो वास्तविक जन्ममिति २०१८।८।२८ भएको भनी भूलसुधारका लागि सो जन्ममिति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा निवेदन गरेको भन्ने निवेदन दावी तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । सो कार्यालयबाट उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ बमोजिम यी निवेदकको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम हुने गरी सच्याउने गरी मिति २०४७।६।७ मा निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय अन्तिम भई सोहीबमोजिम निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र, निजामती किताबखानाको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको एसएलसीको प्रमाणपत्रमा र अध्ययनरत शिक्षालयले दिने प्रमाणपत्रमा संशोधित जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरिसकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न पेस भएका कागजातहरूको छायाँप्रतिबाट देखिएको छ । निवेदकको उमेर सच्याउने गरी भएको निर्णयउपर हालसम्म कहिँकतै उजुरसमेत परी बदर भएको भन्ने नदेखिँदा र सोही नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            १०. निवेदकले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी वास्तविक जन्ममिति सच्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर अख्तियारप्राप्त साधिकार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति ०४७।६।७ को निर्णयबाट सच्याउने गरी निर्णय भएकोमा विवाद भएन । उक्त संशोधित जन्ममिति निवेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जनिइसकेको र निवेदकले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) फाराममा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई निजामती किताबखानाको मिति ०४७।८।४ को निर्णयबाट सच्याउने गरी प्रमाणित गरिसकेको देखिन्छ । निवेदक निजामती कर्मचारी हुँदाकै अवस्थामा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ र नियम ७ बमोजिम निजको विवरण सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सच्चिई सकेको देखिँदा त्यसलाई हाल आएर अन्यथा भन्न मिलेन । न्याय परिषद्ले पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति निजामती कर्मचारी रहेछ भने निजामती किताबखानाबाट विवरण (सिटरोल) मगाइ प्राप्त सोही विवरणको आधारमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने भएकाले पनि त्यसरी सच्चिइसकेको विवरणलाई मान्दिन साविककै विवरणलाई मान्दछु भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ क मा भएको व्यवस्था अनुसार पनि शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा फरकफरक जन्ममिति उल्लेख भएको रहेछ भने माथि उल्लिखित जुन कागजातमा भएको जन्ममितिबाट निज अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता र सिटरोल तीनवटै कागजातमा उल्लिखित उमेर सच्चिई एउटै कायम भैसकेको र निवेदक जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व कायम भएको त्यस्तो पछिल्लो विवरण नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आधिकारिक निकायहरूबाट कानूनबमोजिम प्राप्त विवरणलाई स्वीकार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न विपक्षी न्याय परिषद्ले इन्कार गर्नुपर्ने आधार र कारण देखिँदैन । निवेदकको जन्ममिति २०१८।८।२८ निर्विवाद रूपमा कायम भइसकेको अवस्थामा विपक्षी न्याय परिषद्ले सो जन्ममिति सच्चिनुपूर्व सेवा प्रवेश गर्दा पेस भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति २०१७।१।१ को जन्ममितिलाई मात्र आधार लिई राखेको अभिलेखलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । यसै सन्दर्भमा संवत् ०६४–WO–०४५८ निवेदक शिवराज उपाध्याय पौडेल विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।८।१७ मा “निवेदकले पेस गरेको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराममा उल्लिखित जन्ममितिलाई नै निजामती किताबखानाबाट कायम गरिएको देखिँदा सोही कायमी उमेरको हदको गणना गरी अवकाश दिनु” भनी निर्णय भएको देखिँदा सो निर्णयमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने नै देखिँदा निवेदकको प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने देखिएन ।

११. तसर्थ, मिति २०५८।१।५ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेका यी निवेदकले सम्बन्धित निकायहरूबाट आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कायम भएको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गराइसकेको र साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम जन्ममिति सच्याएको काम कारवाहीउपर कसैको दावी विरोध उजुरीसमेत नपरी निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा पछिल्लो कागज नै आधिकारिक हुने र सोही कागजले मान्यता पाउने सर्वसामान्य नियम भएकाले विपक्षी न्याय परिषद्‌ले विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा वर्षौंसम्म निर्णय नगरी यत्तिकै राखिराख्न कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुँदा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ र ७ मा भएको कानूनी व्यवस्था तथा माथि उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।५।१८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले बदर गरिदिएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयको साविकको रेकर्डमा रहेको निवेदकको जन्ममिति हटाई निवेदक मागबमोजिम सच्याइएको जन्ममिति २०१८।८।२८ कायम गरी अभिलेख राख्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद् सचिवालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत न्याय परिषद्लाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।    

                       

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

 

संवत् २०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली