निर्णय नं. ८७१३ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७१३

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५ सालको रिट.नं.०६५–WO–०५९७

आदेश मितिः २०६८।८।२१।४

विषय – उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः दाङ जिल्ला, तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल ऐ. हापुर गा.वि.स.       वडा नं. ५ निधुवार बस्ने यमनारायण धितालको नावालक छोरी बन्दना धितालको हकमा     र आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. घर भई हाल ऐ.ऐ. बस्ने प्रभाकुमारी धिताल

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर, दाङ समेत

 

 

§  अदालतको अन्तिम रुपमा फैसलाबाट स्थापित भैसकेको तथ्यलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वाधा अड्चन उत्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख बनेको देखिदैन । अंश मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा कायम भएका अंशियारमध्ये कसैको मृत्यु भएमा वा तत्कालीन अंशियारमध्येबाट कुनैको जन्म भएमा मात्र यो नियमावलीअनुरूप अंशियार संख्या थपघटको निर्णय गर्न  मिल्ने ।

§  मानो छुट्टिएको, भिन्न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई समेत अंशियार संख्यामा घटवढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने नियमको मनसाय रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  साधारण क्षेत्राधिकारको अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिलाई सच्याउन कानूनबमोजिमको मार्ग नभएमा वा कानूनले अवरुद्ध गरेमा त्यसलाई असाधारण अधिकारको दुहाई माग्दै कोही यस अदालतमा शरण पर्दछ भने यस अदालतले शरणको मरण गर्दैन । त्यस्ता प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण कार्य गर्नबाट रोक्न, भइसकेका कार्य बदर गरी हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय डा.रजितभक्त प्रधानाङ्ग र रमेशकुमार प्रधान

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी एवं विद्वान अधिवक्ता अम्बिकाप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५७, अङ्क १, नि.नं. ६८४५, पृष्ठ ६०

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

§  दण्ड सजायको ४६ नं.

§  मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ८ नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर भै यस अदालतको क्षेत्राधिकार भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको    छ :–

निवेदिका प्रभाकुमारी धितालले विपक्षी पति यमनारायण धितालउपर दायर गरेको अंश मुद्दामा नाबालक छोरी समेतको ३ भागको २ भाग अंश पाउने गरी दाङ्ग जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत दाङ्ग र सर्वोच्च अदालत समेतबाट जिती फैसला कार्यान्वयनको लागि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम दाङ्ग, देउखुरी जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।४।२९ मा दिएको निवेदनउपर बण्डा छुट्याउने कारवाही चल्दाको अवस्थामा विपक्षीमध्येकी रीना धितालले मिति २०६५।५।१६ मा दिएको निवेदनउपर सहमत हुन नसकी मिति २०६५।८।६ मा श्री दाङ्ग देउखुरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएउपर विपक्षी रीना धितालले दिएको निवेदन अनुसार श्री पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्गले मलाई असर पार्ने गरी गरिएको आदेशको नक्कल मिति २०६५।११।१ मा सारी थाहा पाएकोमा सो वेरीतको आदेश बदर गरिपाउन अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको हुँदा सम्मानीत अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७ (२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन साथ उपस्थित भएको छु ।

म निवेदिकाले सर्वोच्च अदालत समेतबाट ३ भागको २ भाग अंश पाउने फैसला कार्यान्वयनको लागि बण्डा छुट्याउन निवेदन दिएकोमा विपक्षी यमनारायण धितालको कान्छी श्रीमती, सौता रीना धितालले उक्त बण्डा छुट्याउने क्रममा निज समेतको अंश छुट्याई पाउन निवेदन दिएकी, सो सन्दर्भमा जिल्ला अदालतले वादी प्रभाकुमारी धिताल र प्रतिवादी यमनारायण धितालबीचको अंश मुद्दामा मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट ३ खण्डको २ खण्ड प्रभाकुमारी र छोरी वन्दनाको भाग पाउने गरी फैसला भएको, साथै प्रभाकुमारी धितालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यमनारायण धिताल र रीना धिताल भएको बहुविबाह मुद्दामा मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०५८।३।१६ मा प्रतिवादीहरू यमनारायण धिताल र रीना धितालबीच भएको दोस्रो विवाह गैह्रकानूनी भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा सफाइ दिने भनी जिल्ला अदालतको मिति २०६२।५।२८ र पुनरावेदन समेतको मिति २०६३।३।१४ को फैसला समेतले मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको आधार बमोजिम प्रभाकुमारी धितालको दरखास्तबमोजिम अंश छुट्याई दिने कार्य अघि बढाउनु भन्ने मिति २०६५।८।६ को आदेश रहेछ ।

मिति २०६५।९।२१ लाई मानो अलग मानी त्यसपछि निवेदिका रीनालाई विवाह गरेको भन्ने आधारले मात्रै उक्त अंश मुद्दामा फैसला नहुँदै अंशियारको रुपमा समावेश भइसकेको देखिँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) को मनसाय अनुकूल नभएको देखिँदा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।६ को आदेश वेरीत भएको हुँदा बदर गरिएको छ निज रीना धिताल तर्फबाट जन्मेको छोरी अंशियार समेतलाई अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझी यो आदेशको प्रति उक्त अंश मुद्दामा राखी सोको कारवाही समेत अगाडि बढाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुर दाङ्गको संयुक्त इजलासको मिति २०६५।१०।९ मा आदेश भएको रहेछ ।

पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।१०।९ को आदेश कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले सो गैह्रकानूनी आदेश बदर गरी म प्रभाकुमारी धितालले बण्डा छुट्याई पाउन दिएको दरखास्तबमोजिम ३ भागको २ भाग अंश पाउने गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति २०६४।९।११ मा जिती पाएको फैसलालाई आधार मानी बण्डा छुट्याउन आदेश गरी सही इन्साफ दिलाई पाउन निम्न व्यहोराको रिट निवेदन प्रस्तुत गर्दछु ।

विपक्षी पति यमनारायण धितालउपर अंश पाऊँ भन्ने मुद्दा परी मिति २०६०।९।२२ गते जिल्ला अदालत दाङ्गबाट मिति २०६२।३।२१ गते पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुर दाङ्गबाट, मिति २०६४।९।११ गते सर्वोच्च अदालतबाट समेत ३ भागको २ भागमा र मेरी छोरीको अंश जिती पाएकी छु ।

विपक्षी पतिले विपक्षी रीना धिताललाई बहुविवाह गरी चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट मानो छुट्टिएको मिति २०५६।९।२१ पश्चात् प्रतिवादी यम नारायण र प्रतिवादी रीना धितालको मिति २०५८।३।१६ मा विवाह भएको हुँदा प्रतिवादी यमनारायण धिताल र प्रतिवादी रीना धितालले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने गरी दाङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।५।२८ मा भएको फैसलालाई सदर गरी मिति २०६३।३।१४ मा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङ्गबाट समेत फैसला भएको छ ।

पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुरले उपरोक्त मुद्दाहरूमा भएको फैसलाहरूलाई समेत आदेशबाट अन्यथा गर्न पाउने होइन । विपक्षी रीना धिताल समेतले उपरोक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको छ ।

अगाडिका फैसला सक्रिय भइरहेको अवस्थामा कानूनी रुपमा त्यलाई निष्क्रिय नगरी त्यस फैसलाहरूलाई नाघ्ने अधिकार कुनै पनि तहको न्यायपालिकालाई हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अर्थात न्यायिक स्थीरताको सिद्धान्तलाई (Principle of Judical Stare Decisis) विना कानूनी आधार चुनौती दिन सक्दैन ।

शुरु जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा केही नभनी चुपचाप बसी फैसला कार्यान्वयनमा मात्र वाधा अड्काउ पार्न, दुःख दिने नियतले दिएको निवेदनको आधारमा छोरीको अंश लाग्नुपर्ने भनी दावा गर्न पाउने होइन । यस सन्दर्भमा अन्जिता पाण्डे विरुद्ध अम्बिका पाण्डे, मुद्दा अंश चलन (नेकाप २०५७, अङ्क १, निर्णय नं. ६८४५) मा प्रमाण मिसिलबाटै शुरु जिल्ला अदालतमा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै जन्मेको स्थिति देखिन आएको अवस्था छ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदासम्म मिसिल प्रमाणबाट अर्को छोरा जन्मेको जिकीर लिएको आधार प्रमाण नदेखिएको शुरु जिल्ला अदालतबाट अंशियार कायम भईसकेपछि पुनरावेदन तहबाट अंशियार कायम गर्दै जाने हो भने मुद्दाको क्रम कहिले नरोकिने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । मुद्दाको क्रम कहिले नरोकिने भन्ने सिद्धान्तबमोजिम ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर्‍याएको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै भई मानासिव ठहर्छ भन्ने उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत अवज्ञा गरी पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुरले गरेको मिति २०६५।१०।९ को वेरीत एवं गैह्रकानूनी आदेशले निवेदिकालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।१०।९को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदिका वादी प्रभाकुमारी धिताल समेतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निवेदनको माग दावीबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गरी पाउन जिल्ला अदालत दाङ्ग देउखुरीको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

यस निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरलाई सो अदालतले गरेको आदेशबमोजिम फैसला कार्यान्वयन नगराउन र प्रत्यर्थी दाङ्ग देउखुरी जिल्ला अदालतलाई अर्को आदेश नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै म अवला नारी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ अन्तर्गत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्ग समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु । निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी यमनारायण धिताल समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा अपूरणीय क्षतिको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०६५।१२।२०।५ को आदेश ।

यी निवेदिका वादी भई दिएको अंश मुद्दामा मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति मानी त्यस पछि यमनारायण धितालले रीनालाई विवाह गरेको भन्ने आधारले मात्र उक्त अंश मुद्दा फैसला नहुँदै रीना, प्रभा, यमनारायण धितालको अंशियारको रुपमै समावेश भई सकेको अवस्थामा रीना र निजपट्टि जन्मेका सन्तानलाई बाहेक गरी बण्डा छुट्याउनु कानून र न्यायको रोहमा र जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८ (ख) को मनसाय अनुकूल नभएको देखिँदा दाङ्ग देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०५६।८।६ गतेको आदेश वेरीतको हुँदा बदर गरी दिएको छ, अब सम्पूर्ण अंशियारहरूको बण्डा छुट्टिने दिनसम्मको सम्पत्ति कानूनबमोजिमकोप्रक्रिया पुर्‍याएर यकीन गरी बण्डा छुट्याउने कार्य गर्नु गराउनु होला साथै रीना धितालले प्रतिवादी यमनारायण धिताल विरुद्धमा दायर गरी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको अंश मुद्दामा प्रभाकुमारी धिताल र निज तर्फबाट जन्मेको छोरी अंशियार समेतलाई अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझी यो आदेशको प्रति उक्त अंश मुद्दामा राखी सोको कारवाही समेत अगाडि बढाउनु होला भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६५।१०।९ गते आदेश भएकोले रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्गको लिखित जवाफ ।

अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मैले मिति २०६५।५।१६ मा मेरो तर्फबाट छोरी रिया र छोरा राघवको पनि जन्म भएकोले सो अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा हामीलाई समेत अंशियार कायम गरी बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी विवाह दर्ता र जन्म दर्ताको फोटोकपी समेत राखी निवेदन गरेकी छु । जसबाट विपक्षी प्रभाले म तथा मेरो तर्फबाट जन्मेका छोरी तथा छोराको अस्तित्वलाई मौकैमा थाहा पाई स्वीकार गरेको तथ्य स्पष्ट छ । अंश मुद्दा चल्दाचल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म अंशियारको घटवढको कारणले कुनै अंशियारलाई निरंशी वन्न नपरोस् भनी जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८ख, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम म्यादभित्र दरखास्त दिए अंशियार घटवढ भए नभएको सम्बन्धमा बुझी अंशबण्डा गर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा शुरु दाङ्ग देउखुरी जिल्ला अदालतले सो प्रावधान बमोजिम नगरेकोले सो उपर पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा मैले दिएको निवेदनमा सो अदालतबाट मिति २०६५।१०।९ मा म निवेदिका समेतको हकमा अंशबण्डा गर्ने आदेश भएको हो । यस्तो कानूनबमोजिम र न्यायपूर्ण रुपमा भएको आदेशलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी निवेदिकाको दावी जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८(ख) को विपरीत भई खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको रीना धितालको लिखित जवाफ ।

विपक्षी प्रभा धिताल समेत वादी भई मउपर अंश मुद्दा लगायत अन्य मुद्दा श्री दाङ दे.जि.अ.मा मिति २०५६।९।२१ मा दायर गरेपछि मैले दोस्रो विवाह मिति २०५८।३।१६ मा रीनासँग गरी जायजन्म समेत भएको थियो । पछि रिनाले मउपर अंश मुद्दा दायर गरी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको समयमा दाङ दे.जि.अ.बाट बाट मिति २०६०।९।२२ मा दावी नपुग्ने फैसला भएको थियो । सोउपर पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतबाट समेत जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) बमोजिम बण्डा छुट्याउँदा अंशियार थपघट भए नभएको बुझी मात्र चलन चलाउने कार्य हुने नै हुँदा यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाबाट केहि बोलिरहनु पर्ने देखिएन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई फैसला भयो ।

शुरु जिल्ला अदालतमा विपक्षी वादी प्रभा धितालले दिएको अंश मुद्दा फैसला नहुदै अन्य अंशियारले विधिवत अंश मुद्दा दायर गरिसके पछि ती अंशियारहरू समेतको अंश हक नछुट्याई फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८(ख) को प्रष्ट कानूनी व्यवस्थालाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तदनुरुप सम्मानीत पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्गको मिति २०६५।१०।९ को आदेश प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट किमार्थ बदर हुनुपर्ने होइन ।

फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अंशियार देखिएको, अंश भाग गरेको नभई मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंशियार खडा भई दावी सहित अंशियार कायम भएको अवस्थामा पछि अंशियार कायम भएपछि मात्र अंशियार देखिएको, फैसला कार्यान्वयनको समयमा मात्र अंशियार हुन आएको भन्ने जस्ता तथ्यहीन अवास्तविक कुरा गरी कसैको नैसर्गिक अंश हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने होइन । प्रभा र रीना दुवै मेरा, श्रीमती भए म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता यमनारायण धितालले बराबर अंश गरी दिनुपर्ने मेरो कानूनी र सामाजिक दायित्व हो । कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै अंश दिनुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ यि विपक्षी लागी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको प्रष्ट छ । कानूनसम्मत न्यायसम्मत र समानताका आधारमा अंश दिनुपर्ने मेरो कानूनी दायित्व, भएकोले सोहीअनुरूप सम्मानीत पुनरावेदन अदालत तुलसिपुर दाङ्गबाट मिति २०६५।१०।९ मा आदेश भएको छ । मुद्दा फैसला भई सकेपछि मात्र अंशियारमा दरिन आएको तथ्य नभई शुरु अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अंशियार दरिन आएको र नाता सम्बन्धमा अंशियार सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । सबै अंशियारले तथ्यलाई आत्मसात गरेको अवस्थामा सम्मानीत पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङको मिति २०६५।१०।९ को आदेश कानूनसम्मत, न्यायसम्मत भई जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८ख, को मर्मअनुरूप भएकोले मिति २०६५।१०।९ को आदेश बदर हुनु पर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन असान्दर्भिक निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रियाविपरीत दायर भएकोले खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

रिट निवेदकले पाउनु पर्ने अंश हक अद्यापि सुरक्षित नै छ र त्यसलाई अन्यथा गर्न पनि सकिदैन र त्यसलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्ने होइन । रीनाबाट मिति २०६०।४।६ मा रिया छोरीको जन्म भएपछि निजले २०६०।८।२४ मा अंश मुद्दा दायर गरिसकेको र त्यसपछि रिट निवेदक विपक्षी प्रभा धितालले मउपर दिएको अंश मुद्दाको फैसला दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।२२ मा भएको थियो । विपक्षी प्रभाले दिएको अंश मुद्दा चल्दाचल्दै रिनाले नाबालक छोरी रिया समेतको तर्फबाट मउपर अंश मुद्दा दायर गरेको प्रष्ट छ र त्यसपछि मात्र प्रभाले दिएको अंश मुद्दा फैसला भएको थियो । मानो छुट्टिएको मितिलाई आधार वनाई रीना र उनीबाट जायजन्म भएका सन्तानले यस परिस्थितिमा अंशबाट विमुख हुने वा समग्र सम्पत्तिबाट अंशियार भई अंश लिनबाट बञ्चित हुने होइन । अन्य आफ्नो निजी आर्जन तथा लगाएको ऋण धनमा असर पर्ने भए पनि पुरानो पैतृक सम्पत्तिमा भागबण्डामा किञ्चित पनि असर पर्ने होइन । हाम्रो प्रचलित कानून र संविधानले सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गरेको छ भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दै देखिएको अंशियार जसलाई यि रिट निवेदक समेतले त्यही समयमा स्वीकारि सकेको परिस्थितिमा विपक्षी रिट निवेदकले दावी लिएअनुसार मिति २०६५।१०।९ को सम्मानीत पुनरावेदन अदालतको आदेश वेरीतपूर्ण गैरकानूनी नभएकाले उक्त आदेश सदर गरी विपक्षीले दिएको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय निरुपण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यमनारायण धितालको लिखित जवाफ ।

नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । रिट निवेदिकाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री रमेशकुमार प्रधानले पक्ष प्रभा धिताल र विपक्षी यमनारायण धितालबीच अंश मुद्दा चली तहतह हुँदैं यस अदालतबाट समेत मिति २०६४।९।११ मा वादी प्रतिवादी बीच सम्पूर्ण सम्पत्तिको ३ खण्डमा २ खण्ड लगाई छोरी बन्दना धितालले समेत अंश पाउने ठहर भएको अवस्था छ । पक्षले बण्डा छुट्याई पाऊँ भन्ने शुरु जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिएपश्चात् विपक्षी रीना धितालले अंश छुट्याउँदा छोरी रिया, छोरा राघव र म रीना धिताल समेतको अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने निवेदनअनुरूपको कार्य गर्न शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६५।८।६।६ को आदेशले इन्कार गरेको छ । सो आदेश बदर गरी माग्न विपक्षी पुनरावेदन अदालतसमक्ष जाँदा पुनरावेदन अदालतले मिति २०६५।१०।९ मा बदर गरेको देखिन्छ । विपक्षी यमनारायणले अंश मुद्दा चल्दा विपक्षी रीना तथा निजका छोरा छोरी समेत रहे भएको भन्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको आदेश मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ८ नं. तथा नेकाप २०५७, अङ्क, १, नि.नं. ६८४५, पृष्ठ ६० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।१०।९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।८।६।६ को आदेशअनुरूप बण्डा छुट्याउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी होस् भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी यमनारायण धितालको तर्फबाट अधिवक्ता श्री अम्बिकाप्रसाद कोइरालाले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख ले अंश मुद्दाको अन्तिम फैसलाले जे जति अंशियार कायम गरेपनि बण्डा छुट्याउँदाका वखत अंशियार संख्या थपघट भएमा सोही अनुसार बण्डा छुट्याउन वाधा अवरोध छैन । पुनरावेदन अदालतले यसै विषयलाई मध्यनजर गरी आदेश गरेको हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । कानूनबमोजिमको नियमित प्रक्रिया सम्पन्न भैसकेको विषयमा प्रभाव गर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिदैन । रिट निवेदिकाले वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गरिआएपश्चात् हाल रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, जो रिटको मान्यता अनुकूल समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ, जिल्ला अदालत र सो अदालतका तहसीलदार समेतको प्रतिरक्षार्थ उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले अदालतबाट सम्पन्न भएका कार्यवाही एवं आदेश कानूनसम्मत ढंगबाटै भएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा खारेज होस भन्ने वहस गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकीर सुनी यसमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

यस सन्दर्भमा मिसिल अध्ययन गर्दा यसमा छोरी बन्दना धितालको हकमा समेत आफूले पति यमनारायण धितालउपर अंश मुद्दा दायर गरी शुरु जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतबाट समेत तीन भागको दुई भाग अंश पाउने ठहर फैसला भए अनुरूप दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम बण्डा छुट्याई पाउन शुरु जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपश्चात् अंश मुद्दामा अंशियारै कायम नभएका व्यक्ति रीना धिताल समेतले आफ्नो अंश भाग छुट्याई बण्डा छुट्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिए । शुरु जिल्ला अदालतले विपक्षी रीना धितालको निवेदनलाई मिति २०६५।८।६ मा अस्वीकार गरेकोमा सो आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतले निवेदिका रीनालगायत सम्पूर्ण अंशियारलाई बण्डा छुट्याउने दिन सम्मको सम्पत्ति कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याएर यकीन गरी बण्डा छुट्याउने कार्य गर्नु भन्ने मिति २०६५।१०।९ मा आदेश गरेको छ । सो आदेशले विपक्षी यमनारायण र मेराबीच मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको मान्यताविपरीत तथा यस अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिमको अंश हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने देखिँदा पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले फैसला कार्यान्वयन गर्न दिएको निवेदनअनुरूप फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी दाङ जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र रहेको देखियो । अंश मुद्दा चल्दा चल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म अंशियारको घटवढको कारणले कुनै अंशियारलाई निरंशी बन्न नपरोस् भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख, दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिमका म्यादभित्र दरखास्त दिए अंशियार घटवढ भए नभएको सम्बन्धमा बुझी अंशबण्डा गर्ने कानूनी प्रावधानबमोजिम निवेदन दिएकोमा शुरु जिल्ला अदालतले सोबमोजिम नगरेकोले पुनरावेदन अदालतसमक्ष निवेदन गर्दा उक्त अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी रीना धिताल समेतको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदीका प्रभा धिताल र विपक्षी मध्येको यमनारायण धितालबीच मिति २०५६।९।२२ देखि अंश मुद्दा चली तहतह हुँदै यस अदालतको मिति २०६४।९।११।४ मा वादी प्रतिवादी बीच तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ३ खण्ड लगाई रिट निवेदिकाको १ खण्ड, छोरी बन्दनाको १ खण्ड समेत गरी दुई खण्ड अंश निवेदिकाले पाउने गरी अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । विपक्षी मध्येका यमनारायण धितालले विपक्षी रीना धिताललाई मिति २०५८।३।१६ मा दोस्रो विवाह गरेउपर बहुविवाह मुद्दा चल्दा रिट निवेदिका र विपक्षी यमनारायणबीच मिति २०५६।९।२१ गतेलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको, सो मितिपश्चात् गरेको विवाहलाई गैरकानूनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा बहुविवाहतर्फ दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६२।५।८।३ को फैसलालाई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६३।३।४ मा सदर ठहर गरेको अवस्था देखिन्छ ।

३. रिट निवेदिका र विपक्षी मध्येको यमनारायणबीच मुद्दा चली अन्तिम भएको अंश मुद्दाको फैसलाअनुरूप दण्ड सजायका ४६ नं. बमोजिम बण्डा छुट्याई पाउन रिट निवेदिकाले दिएको दरखास्तउपर दाङ्ग जिल्ला अदालतबाट कार्यवाहीको सिलसिलामा विपक्षी मध्येको रीना धितालले म र मेरा छोरी रिया धिताल, छोरा राघव धिताल समेत थप ३ अंशियार रहेकाले हामीलाई समेत अंशियार कायम गरी हामीहरूलाई समेत अंश छुट्याई पाऊँ भनी मिति २०६५।५।१६ मा दरखास्त गरेको देखियो । निज रीना धितालको सो दरखास्त रिट निवेदिका र विपक्षी यमनारायण धितालबीच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०५६।९।२१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको देखिएको तत्कालीन अवस्थामा अंशको फाँटवारी लिने समयमा रीना धिताल रिट निवेदिकासँग अंशियारको सम्बन्ध कायम भैसकेको अवस्था नदेखिएको आधारमा निज रीना धितालको निवेदन मागसँग असहमत भएको व्यहोरा शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६५।८।६ को आदेशबाट देखियो ।

४. मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ८ नं. मा “प्रकाश नगरी बाहिर राखेका स्वास्नीले वा उसबाट जन्मेका छोराछोरीले लोग्ने वा बाबुबाट मात्र अंशमा दावा गर्न पाउने” कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी यमनारायण धितालले रिट निवेदिका प्रभाकुमारी धितालले दिएको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा आफूले अर्को श्रीमती विपक्षी रीना धिताललाई समेत विवाह गरेको, निजबाट छोरा छोरी जन्मेको भन्ने प्रतिउत्तर व्यहोरा लेखाएको पाइएको छैन । यसका अतिरिक्त सो अंश मुद्दा पुनरावेदन अदालतसमक्ष विचाराधीन रहँदा अंशियार संख्या बढेको व्यहोरा खुलेपनि सो तर्फ पुनरावेदन अदालतबाट वोलिएको देखिदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सो तथ्यको सम्बोधन नभए उपर सर्वोच्च अदालतबाट समेत निरोपण भएको देखिन्न । यसरी हेर्दा रिट निवेदीका, निजको छोरी बन्दना र विपक्षीमध्येका यमनारायण धिताल समेत गरी ३ अंशियार मात्र ठहर भैसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको क्रममा अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मिति तय भै सकेपश्चात विपक्षी यमनारायणले विवाह गरेका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीले विपक्षी यमनारायणबाट मात्र अंश पाउने निश्चित देखिन्छ । अदालतको अन्तिम रुपमा फैसलाबाट स्थापित भैसकेको तथ्यलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वाधा अड्चन उत्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख बनेको देखिदैन । अंश मुद्दा दायर गर्दाका अवस्था कायम भएका अंशियारमध्ये कसैको मृत्यु भएमा वा तत्कालीन अंशियार मध्येबाट कुनैको जन्म भएमा मात्र यो नियमावली अनुरूप अंशियार संख्या थपघटको निर्णय गर्न मिल्ने हो । मानो छुट्टिएको, भिन्न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई समेत अंशियार संख्यामा घटवढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने यो नियमको मनसाय होइन । यदि विपक्षीको जिकीरवमोजिम गर्दै जाने हो भने मुद्दाको क्रममा कहिल्यै अन्त्य हुदैन । यसले समस्याको समाधानको सट्टा मुद्दामा झन जटिलता उत्पन्न गर्दै जाने निश्चित छ । यसै सन्दर्भमा नेकाप २०५७, अङ्क १, नि.नं. ६८४५, पृष्ठ ६० मा “प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्दा भाईराजा पाण्डे समेत ४ (चार) जना मात्र अंशियार देखिने तथा दुई तह अदालतबाट किनारा हुँदासम्म तत्सम्बन्धी विचार लिन सकेको नभै ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर निर्णय भइरहेको अवस्थामा अब आएर थप अंशियार कायम गर्दै जाने हो भने मुद्दाको क्रम कहिल्यै नरोकिने भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुन जाने देखिँदा वादी दावीबमोजिम ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा समेत उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुने नै देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

५. जहाँसम्म रिट निवेदकले वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्दाका क्रममा अदालतको फैसला वा आदेश आफू अनुकूल नभएपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन लिई प्रवेश गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवफ रहेको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यसबमोजिम अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतले उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

६. यस प्रसंगमा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङले मिति २०६५।१०।९ मा आदेश गर्दा यस मुद्दाको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न मिल्दै नमिल्ने जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख लगाई मानो छुट्टिएपश्चात् विपक्षी यमनारायणले विवाह गरी ल्याएको श्रीमती रीना धिताल र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई सेमत समावेश गरी अंशीयार संख्या कायम गरी अंशबण्डा छुट्याउने आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी रीना धिताल र विपक्षी यमनारायण बीच चलेको अंश मुद्दा अद्यपि विचाराधीन रहेको कुरा निजको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा निज विपक्षी रीना धितालले अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने निवेदन माग गरेको अवस्था नै विद्यमान नरहेको एकातर्फ देखिन्छ भन्ने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत समेतबाट अन्तिम रहेको फैसलाबमोजिम जति भाग अंश पाउने ठहर भएको हो सोही बमोजिम मात्र बण्डा छुट्याउने कार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्तिम फैसलाबाट देखिएको अंशियार संख्याभन्दा बढी अर्थात तोकिएको अंशियार संख्याभन्दा घटी वटी गरी पुनरावेदन अदालतबाट हस्तक्षेप गर्ने कार्य भएको देखिएको स्पष्ट छ । पुनरावेदन अदालतको यस्तो आदेश प्रत्यक्षत कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो ।

७. मुद्दाको कार्यवाही र फैसला गर्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण, तथा व्यक्तिको हक अधिकारलाई संकुचित गर्ने कार्य हुन जान्छ भने त्यो कार्य साधारण क्षेत्राधिकारको क्रममा भए गरिएको भएपनि सो कार्यको बदर सामान्य रोह वा आदेशबाट नभएमा नै असाधारण अधिकारक्षेत्रका माध्यमबाट बदर गरी यथास्थितिमा ल्याउने दायित्व यस अदालतको हो । यसैका लागि अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १०७(२) को परिकल्पना विधायिकाबाट भएको हो । अतः साधारण क्षेत्राधिकारको अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिलाई सच्याउन कानूनबमोजिमको मार्ग नभएमा वा कानूनले अवरुद्ध गरेमा त्यसलाई असाधारण अधिकारको दुहाई माग्दै कोही यस अदालतमा शरण पर्दछ भने यस अदालतले शरणको मरण गर्दैन । त्यस्ता प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण कार्य गर्नबाट रोक्न, भइसकेका कार्य बदर गरी हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागी उपयुक्त आदेश जारी गर्ने यस अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकारक्षेत्र दिएको छ । अतःरिट निवेदकले वैकल्पिक मार्गको समाप्तिपश्चात् असाधारण क्षेत्राधिकारको मद्दत माग गरेको खारेजभागी छ भन्ने विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको वहश जिकीरसँग यो इजलास सहमत हुँदैन ।

८. अतः उपर्युक्त उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा रिट निवेदिका प्रभाकुमारी धितालले यस अदालतको मिति २०६४।९।११ को फैसलाबमोजिम अंश छुट्याई पाउँन दिएको निवेदनलाई पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङको मिति २०६५।१०।९ को आदेशले निजको अंश पाउने हक अधिकारलाई अवरुद्ध, तथा संकुचन गरेको देखिँदा पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०६५।१०।९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अन्तिम रहेको सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।९।११ को फैसलाबमोजिमको अंशियार कायम गरी अंशबण्डा छुट्याउने कार्य गर्नु भनी विपक्षी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी अदालतलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६८ साल मंसिर २१ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : खड्गराज अधिकारी