निर्णय नं. ९२८२ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।३।२२।१
०६७–WO–०९७५
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : बारा जिल्ला, डुमरवाना गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई श्री सशस्त्र प्रहरीबल मुख्यालय रूद्रबाहिनी पथलैया, बाराको स.प्र.स.नि.को पदमा कार्यरत सुवास भट्टराईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ जुनसुकै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्दा उचित आधार र कारण हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्न पाइँदैन । विपक्षीले निवेदकहरूको दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन हुनुपूर्व नै दरखास्त फाराम रद्द हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको प्रतिस्पर्धाको सबै परीक्षाहरूमा सफल भएपछि अन्तर्वार्ताको चरणमा आएर एकाएक दरखास्त फाराम रद्द गर्नु विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सतीशकृष्ण खरेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र त्रिलोकबहादुर चन्द
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १८
§ सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५, ८४(क)(३)
§ सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरू, २०६४ को दफा ९(४)
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ :
निवेदकहरू नेपाली नागरिक रहेका छौं । निवेदकहरूमध्ये सुवास भट्टराईले शिक्षा शास्त्रमा र सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीले स्नातक उत्तीर्ण गरेका छौं । निवेदकहरू प्रत्यर्थी सशस्त्र प्रहरी बलकै स.प्र.स.नि. तथा स.प्र.ज. मा खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई कार्य गरी आइरहेको छौं । विपक्षी मानव स्रोत विकास विभागले मिति २०६७।२।५ मा सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गतका विभिन्न पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका विभिन्न पदहरूमध्ये सूचनाको क्र.सं. १ को स.प्र.नि.को पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख भएका योग्यता आफूहरूमा रहेकाले फाराम भरी प्रतियोगितामा प्रत्याशी भएका थियौं । प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, आई.क्यु. परीक्षा, गुणमापक परीक्षालगायतमा उत्तीर्ण भएपछि लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षामा सामेल भएका थियौं । यसरी सञ्चालित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १७ बमोजिम गठित अन्तर्वार्ता समितिले लिएको अन्तर्वार्तामा संलग्न भएका थियौं ।
सूचनामा कूल १०० पदहरू पूर्ति गरिने भनी उल्लेख भई खुलातर्फ प्रारम्भमा ५५ पदहरू पूर्ति गरिने भनी उल्लेख भएकोमा पछि खुलातर्फ नै पदसङ्ख्या ३१ थप गरिएको कारणबाट खुलातर्फ ८६ पदहरू र अन्य गरी कुल १३१ पदहरू पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षाहरू सञ्चालन गरिएको थियो । सञ्चालित लिखित परीक्षामा पूर्ति गर्नुपर्ने पदसङ्ख्या कुल १३१ मा ८७ जनामात्र उत्तीर्ण भएको नतिजा प्रकाशन भएको छ । जसमा समावेशीतर्फ १४ र खुलातर्फ ७३ रहेको छ । उक्त सङ्ख्या पूर्ति गरिने भनी सूचनामा उल्लेख भएका कुल पद सङ्ख्या भन्दा ४४ र खुलाबाट पूर्ति गरिने भनी उल्लेख भएको पदसङ्ख्या ८६ भन्दा १३ जना कम हुन आउँछ ।
अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूमध्ये निवेदकहरू बाहेकका सबै उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सफल भएको भनी २०६७।१२।१८ मा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तर्वार्तामा सामेल भएका अन्य सबै उम्मेदवारहरूलाई सफल घोषित गरी निवेदकहरूलाई मात्र असफल घोषित गर्नुपर्ने के कारण रहेछ भनी विपक्षी सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुखहरूसँग सोध्दा निवेदकहरूमध्ये म सुवास भट्टराई सशस्त्र प्रहरी बल रूद्र बाहिनीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र निवेदक सुरेन्द्रबहादुरलाई पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी, पोखरामा कार्यरत रहँदा ५ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने विभागीय कारवाही भएको कारणबाट माथिल्लो पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भएकाले असफल घोषित गरिएको हो भन्ने मौखिकरूपबाट जवाफ दिइयो । अन्य सबै उम्मेदवारहरू सफल भएका र निवेदकहरूमात्र असफल भएको कारणबाट निजहरूको भनाई सही र सत्य नै भएको महसुस भयो । निवेदकहरूउपर आकर्षित हुन नसक्ने पुरानो विभागीय कारवाहीलाई आधार मानी सफल घोषित नगरिएको भनी मौखिकरूपबाट जानकारी गराइएको र यस्तो काम कारवाहीउपर पुनरावेदनलगायतको वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी ऐन, नियममा नरहेकाले वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्गको सर्वथा अभाव छ । प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त काम कारवाही र सूचनाहरूले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ र १९ तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १०, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम २०, २२ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएको र प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त सूचना तथा काम कारवाहीहरू बदर गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं ।
निवेदकहरू आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल भएको नभई खुला प्रतियोगितामा सामेल भएका छौं । उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तथा अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(१)(क) मा स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । प्रकाशित सूचना तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका सबै योग्यताहरू निवेदकहरूमा रहेका छन् भने कुनै अयोग्यताहरू निवेदकहरूमा रहेका छैनन् । कुनै योग्यताहरू निवेदकहरूमा नरहेका भन्न सक्ने अवस्था किमार्थ रहेको छैन । सूचना तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको योग्यता हासिल गरेका निवेदकहरूलाई स्वच्छन्द र मनोमानीरूपबाट अयोग्य भनी नियुक्तिबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको सूचनालगायतका काम कारवाही प्रकाशित सूचना तथा नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रत्यक्षतः प्रतिकूल रहेकाले बदरभागी छन् । तसर्थ निवेदकहरूलाई मात्र बाहेक गरी अन्य उम्मेदवारहरूलाई मात्र सफल घोषित गर्ने गरी मिति २०६७।१२।१८ मा प्रकाशित सूचनालगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भएका टिप्पणी आदेश निर्णयलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य उम्मेदवारहरू सरह निवेदकहरूसमेतलाई नियुक्ति दिनु दिलाउनु र तालिममा सामेल गर्नु गराउनु भन्नेलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु र निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न निवेदनमा उल्लिखित पदपूर्तिको कारवाही यथास्थितिमा रोकी उपस्थित हुन आउनु भनी सात दिनको सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी मिति २०६८।१।७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यी रिट निवेदकहरू सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएकोमा खुला प्रतियोगिताको प्रक्रियाअन्तर्गत दरखास्त दिई लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई लिखितसमेतका अन्य परीक्षाहरू उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराई आवश्यक पद सङ्ख्याभन्दा कम उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने गरी नतिजा प्रकाशित भएबाट रिट निवेदकको कानूनी हकमाथि आघात हुने भएकाले निवेदकहरूलाई तालिममा सहभागी गराउने गरी अन्तरिम आदेशको लागि माग गरेको देखिन्छ ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी रिट निवेदकहरूलाई खुला प्रतियोगितातर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि दरखास्त दिए पनि दरखास्त दिने मितिमा यी निवेदकहरूको उमेर सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(१) अनुसार २१ वर्षदेखि २४ वर्षभित्र नरहेको र निजहरू सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेको भन्ने आधारमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ८(२) अनुसारको सुविधा उपभोग गर्दै दरखास्त दिएको देखिन्छ । तर निवेदकहरूमध्ये सुवास भट्टराईलाई विभागीय कारवाही भई २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्काको सजाय पाएको मितिले १ वर्ष ननाघेको र निवेदक सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीले ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको सजाय पाएकाले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको उक्त नियम ८(२) को सुविधा लिन नपाउने भन्नेसमेतको आधारमा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले निवेदकहरूको दरखास्त फाराम नै रद्द गर्ने गरी मिति २०६७।१२।१८ मा निर्णय गरेको भनी झिकाई आएको सक्कल निर्णय पुस्तिका (Minute book) बाट देखिन्छ ।
यसरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(२) अनुसार उमेरको सुविधा प्रहरी ऐन, नियमबमोजिम सजाय पाएका प्रहरी कर्मचारीले पनि खुलातर्फ दरखास्त दिने प्रयोजनका लागि लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुराको निर्णय यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयबाट बोलिने अवस्था रहेको र सान्दर्भिकरूपमा यी रिट निवेदकहरूको दरखास्त फाराम रद्द गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले मिति २०६७।१२।१८ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने पनि अन्तिम निर्णयबाट बोलिने विषयवस्तु भएकाले खुलातर्फको दरखास्त फाराम नै रद्द भइसकेको यी रिट निवेदकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको सबै परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूसरह तालिममा सहभागी हुने, गराउने गरी मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु भनी मिति २०६८।१।१९।२ गते यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदकले मिति २०६७।१२।१८ मा प्रकाशित सूचनालगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदर माग गरेकोमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ११ मा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य नै सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको साथै उक्त आयोगले सम्पादन गरेका कामहरू स्वच्छ, निष्पक्ष हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६०(संशोधनसहित) को परिच्छेद ४ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार नियम ९ बमोजिम आयोगबाट परीक्षा लिने तरिकामा प्रारम्भिक शारीरिक जाँच, सहिष्णुता तथा बाधापार, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेका अन्य परीक्षाहरू रहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० (संशोधनसहित) को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) १ मा भएको व्यवस्था अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा “विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन एक्काइस वर्ष उमेर पूरा गरी चौबीस वर्ष ननाघेको” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार रिट निवेदकहरूले उक्त पदमा दरखास्त फाराम भर्दाको अवस्थामा नियमानुसार खुलातर्फको उमेरको हद पूरा गरी विभागीय सुविधाअन्तर्गत नियम ८ को उपनियम (२) बमोजिम “सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल भइरहेका व्यक्तिले ३० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुला प्रतियोगिता पूर्ति हुने पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्दछ भन्ने प्रावधान अनुसार उक्त खुला प्रतियोगितामा भाग लिएको देखिन्छ । निज निवेदकहरूले विभागीय सुविधा लिई उक्त पदमा उम्मेदवार भएका र निवेदकहरू विभागीय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी भएको हुँदा निजहरूउपर विभागीय सजाय भैसकेको र उक्त सजायको अवधि कायम नै रहेको अवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ को व्यवस्थाले विभागीय सुविधा लिई माथिल्लो पदमा दरखास्त दिएकालाई बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रिट निवेदकले दरखास्त पेस गर्दा दरखास्त फाराममा सजाय पाएको कुरालाई ढाँटेर विवरण पेस गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (४) “दरखास्त दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारले पेस गरेको कुनै विवरणमा कैफियत देखिएमा जुनसुकै समयमा दरखास्त रद्द गर्न सकिनेछ” भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकाले सोहीअनुरूप सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको साथै उक्त प्रावधानअनुरूप रिट खारेजभागी छ । नियम अनुसार भएको काम कारवाहीलाई गलत व्याख्या गरी झुठो निवेदन दिएकाले उक्त झुट्टा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम गठन भएको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १७ बमोजिम गठित अन्तर्वार्ता समिति विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय तथा ऐ. कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभाग, (भर्ना तथा छनौट शाखा) ऐ. को शाखा प्रमुखसमेतको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको दुई अलगअलग लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको पाइँदैन । कानूनबमोजिम अन्य निकायबाट भए गरेका काम कारवाहीको लागि यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम गठन भएको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगद्वारा तोकिएको कार्यविधि र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची गरिएको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
यी रिट निवेदकहरूउपर गरिएको विभागीय कारवाही तथा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञापन अनुसार यी निवेदकहरूले भरेको वैयक्तिक फाराम, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको सूचनासमेतका सक्कलै फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेसीसूचीमा चढी इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सतीशकृष्ण खरेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई र श्री त्रिलोकबहादुर चन्दले निवेदकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (समावेशी र खुला) पदको विज्ञापनमा सबै परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि विभागीय कारवाहीको बहानामा नतिजा प्रकाशित गर्दा निवेदकहरूलाई समावेश नगरी अरू उम्मेदवारहरूको मात्र नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । निवेदकहरू हालको पदबाट आन्तरिक बढुवा नभै खुला प्रतिगोगितामा सामेल भएर सफल भएका उम्मेदवारहरू हुन् । खुला प्रतियोगितामा सामेल हुन सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० ले रोक लगाएको छैन । निवेदकहरूले भरेको दरखास्त फाराममा निवेदकहरूलाई विभागीय सजाय भए नभएको बारेमा उल्लेख गर्ने कैफियत महल नै थिएन । निवेदकहरूले भरेको फाराममा के कुन विवरण गलत थियो र के कारणले फाराम रद्द गरियो भन्ने कुराको जवाफ विपक्षीले दिनुपर्दछ । पदपूर्तिको विज्ञापन गरिएको सूचनामा नै प्रष्टरूपमा योग्यता किटान गरिएकोमा पछि बिनाआधार र कारण मनलागी अयोग्यता सिर्जना गर्न किमार्थ मिल्दैन । विपक्षीले दरखास्त फाराम रद्द गर्दा उल्लेख गरेको निवेदकहरूको उमेरको हदसम्बन्धी कुरा पनि त्रुटिपूर्ण छ । सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेका निवेदक जस्ता उम्मेदवारको हकमा ३० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(२) मा रहेको छ । निवेदकहरूसँग खुला प्रतियोगिताका लागि निर्धारित सम्पूर्ण योग्यताहरू विद्यमान रहेका छन् । निवेदकहरू आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल नभई खुला प्रतियोगितामा सामेल भएका हुन् । निवेदकहरूलाई गरिएको विभागीय कारवाहीबाट खुला प्रतियोगिताको हकमा रोक लगाउन मिल्दैन । प्रशासकीय अधिकारीले बद्नियत राखी कानूनले सिर्जना नगरेको अयोग्यता सृष्टि गरी निवेदकहरूलाई नियुक्त हुनबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कानूनसम्मत तरिकाबाट सम्पूर्ण परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएपश्चात बिनाआधार र कारण नियुक्तिबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मिति २०६७।२।५ मा प्रकाशित गरिएको सूचनामा तलब वृद्धि रोक्का र बढुवा रोक्काको विभागीय कारवाही भएकालाई दरखास्त दिन अयोग्य भनी उल्लेख गरिएको छैन । सामान्य प्रकृतिको विभागीय कारवाही हुँदैमा माथिल्लो खुला प्रतियोगितामा प्रतियोगी हुन कुनै पनि प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको समेत यी विभिन्न आधार र कारणहरूबाट निवेदकहरूलाई नतिजामा सामेल हुनबाट वञ्चित गरेको मिति २०६७।१२।१८ को विपक्षीको निर्णय बदरभागी रहेको छ । सो निर्णय उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई मिति २०६७।१२।१८ का मितिदेखि नै लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको प्रतियोगिताका अरू सफल उम्मेदवारहरूसरह नियुक्ति दिई तालिममा समावेश गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई प्रतिनिधित्व गरी उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले निवेदकहरू बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू हुन् । निजहरूलाई विभागीय सजाय भएको अवस्थामा बढुवा हुन रोक लगाउने भनी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ मा व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान निवेदकहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८ को उपनियम (२) बमोजिम बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले ३० वर्ष उमेरसम्म खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने हुनाले सो सुविधाअन्तर्गत दरखास्त दिएका निवेदकहरूले विभागीय कारवाहीको अवधिमा बढुवा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले आफूलाई विभागीय कारवाही भएको कुरालाई लुकाएर दरखास्त दिएको अवस्था छ । निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदान गरिएको कुनै पनि मौलिक हकको हनन् भएको छैन । विपक्षी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगद्वारा कानूनसम्मत तरिकाले भए गरिएका काम कारवाहीहरू बदर हुने अवस्था छैन । रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको दिन बहसनोट अध्ययन गरी सर्वप्रथम रिट निवेदकहरूको माग दावी सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरूमध्ये सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदमा कार्यरत सुवास भट्टराई र अर्का सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा कार्यरत सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला प्रतियोगिताको लागि मिति २०६७।२।५ मा प्रकाशित भएको सूचनाबमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्न दरखास्त पेस गरी स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर लिखित परीक्षामा सफल भै अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा बसेको समयमा विपक्षीले निवेदकहरूलाई विभागीय कारवाही भएको भन्ने कारण देखाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूमध्ये निवेदकहरूलाई बाहेक गरी बाँकी सबै उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सफल भएको भनी मिति २०६७।१२।१८ मा निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले विपक्षीहरूले स्वयम् अयोग्यता सिर्जना गरी अन्यायपूर्णतवरले निवेदकहरूलाई बाहेक गरी मिति २०६७।१२।१८ मा प्रकाशित गरिएको सूचनालगायत तत् सम्बन्धमा भएका निर्णय काम कारवाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य उम्मेदवारहरूसरह निवेदकहरूलाई नियुक्ति दिनु दिलाउनु र तालिममा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूमध्ये सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगसमेतको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(१) को खण्ड (क) १ का व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि उमेर एक्काईस वर्ष पूरा गरी चौबीस वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा निवेदकहरू सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनमा सेवारत कर्मचारी भएकाले ऐ. नियमावलीको नियम ८(२) मा व्यवस्था भएबमोजिम ३० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधा निवेदकहरूले लिएका हुन् । निवेदकहरूलाई भएको विभागीय सजाय कायमै रहेको अवस्थामा माथिल्लो तहमा बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ ले मिल्दैन । उम्मेदवारले पेस गरेको दरखास्तको कुनै विवरणमा कैफियत देखिएमा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले जुनसुकै बखत दरखास्त फाराम रद्द गर्न सक्ने हुनाले रिट जारी हुने अवस्था छैन भनी लिखित जवाफ व्यहोरा पेस गरेको देखिन्छ ।
प्राप्त भएका फाइल हेर्दा निवेदकहरूमध्ये स.प्र.स.नि. सुवास भट्टराईलाई मिति २०६६।५।२४ मा सुरक्षा ड्युटीमा खटाएकोमा आफूखुसी सिभिल पोशाकमा कसैको आदेश नलिई हतियार साथैमा लिई घर हिँडेको कारण म.क्षे.स.प्र. बल मुख्यालय रूद्रबाहिनीबाट मिति २०६६।६।७ गते सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(क)(३) बमोजिम निजको दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ र मिति २०६६।६।८ गते दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिएको भनी निवेदकलाई जानकारीपत्र दिएको देखिन्छ । सोउपर पुनरावेदन परी निवेदकउपरको कारवाहीलाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको भनी मिति २०६७।३।१८ गतेबाट लागू हुने गरी दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरी जानकारीपत्र दिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै अर्का निवेदक स.प्र.ज. सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीलाई मिति २०६५।३।४ गते सशस्त्र प्रहरी बल चण्डिका गण, पर्वतमा कार्यरत हुँदा निजसमेत भई तोडफोड, ढुङ्गामुढा, अधिकृतमाथि कुटपीट गर्ने कार्य गरेको कारणबाट मिति २०६५।५।३ गतेबाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८६ बमोजिम पाँच वर्षसम्मको लागि बढुवा रोक्का हुने निर्णय गरी निज निवेदकलाई प.क्षे.स.प्र. बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पार्दी, पोखराबाट बढुवा रोक्का गरिएको पत्र दिएको देखिन्छ ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभाग (भर्ना तथा छनौट शाखा) हलचोकबाट स.प्र.नि. (प्रशासनतर्फ) लगायतका पदहरू खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरी मिति २०६७।२।५ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । सोही स.प्र.नि. पदमा मिति २०६७।२।२१ मा निवेदक सुवास भट्टराईले र मिति २०६७।३।२ मा निवेदक सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीले दरखास्त फाराम भरी पेस गरेको देखिन्छ । यस विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (प्रशासनतर्फ) माग सङ्ख्या ८६ मा खुलामा दरखास्त दिई लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूमध्ये दर्ता नं. १७१ का सुवास भट्टराई र दर्ता नं. ५८० का सुरेन्द्रबहादुर भण्डारी सशस्त्र प्रहरी बलको बहालवाला कर्मचारी भएको र निजहरूलाई क्रमशः मिति २०६६।६।८ को पत्रले २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का र मिति २०६५।५।३ को पत्रले ५ वर्षसम्मको लागि बढुवा रोक्का भएको देखिएको र निजहरू उमेरको हदसम्बन्धी विभागीय सुविधा लिई उम्मेदवार भएको देखिँदा सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूको दरखास्त रद्द गरी नतिजामा समावेश नगर्ने निर्णय गरियो” भनी मिति २०६७।१२।१८ मा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगबाट निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकहरू सोही मिति २०६७।१२।१८ गतेको निर्णय बदर गरी सोही मितिबाट नियुक्ति पाउँ भनी यस अदालतसमक्ष आएको देखिन्छ ।
उपरोक्त तथ्य विद्यमान रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१. निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने हो वा होइन ?
२. विपक्षी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले मिति २०६७।१२।१८ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत हो वा होइन ?
३. रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. उपरोक्त प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा निवेदकहरूमध्ये सुवास भट्टराईलाई म.क्षे.स.प्र. बल मुख्यालय पथलैया, बाराबाट सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(क)(३) बमोजिम दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिएकोमा निजको पुनरावेदन परी म.क्षे.स.प्र. बल मुख्यालय रूद्र बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट निवेदकलाई गरिएको उक्त तलब वृद्धि रोक्काको कारवाहीलाई बदर गरी मिति २०६७।३।१८ गतेबाट लागू हुने गरी दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।
३. सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (प्रशासनतर्फ) खुला पदको मिति २०६७।२।५ गते प्रकाशित विज्ञापनको सूचनामा उल्लिखित उम्मेदवारहरूको आवश्यक न्यूनतम् योग्यताको खण्ड (क) देखि (ट) सम्मका सबै सर्तहरू निवेदकले पूरा गरेको अवस्था छ । सो खण्डमा तलब वृद्धि रोक्काको विभागीय सजाय पाएकालाई अयोग्य हुने भन्ने कुरा उल्लेख
छैन । त्यस्तै अर्का निवेदक सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीलाई ५ वर्षसम्म बढुवा हुन रोक्का गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ को व्यवस्थाले तलब वृद्धि रोक्का र बढुवा रोक्काको विभागीय कारवाहीको अवस्थामा रहेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा हुन मात्र रोक लगाउन सक्तछ । खुला प्रतियोगितामा सामेल हुन प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । उक्त व्यवस्था आन्तरिक बढुवा प्रयोजनार्थ आकर्षित हुन सक्दछ । तर खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुने भन्ने कुरा उक्त नियम ३५ तथा मिति २०६७।२।५ मा प्रकाशित सूचनामा कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
४. निवेदकहरूलाई भएको विभागीय कारवाहीका आधारमा खुला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भन्ने विपक्षीको तर्क कानूनसम्मत र तर्कसम्मत छैन । कानूनले स्पष्टरूपमा नभनेको कुरामा मनोमानी ढङ्गले कसैले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । तलब वृद्धि रोक्का तथा बढुवा रोक्काको विभागीय सजायको अवधिमा आन्तरिक बढुवा हुन रोक लगाएकोमा जबर्जस्ती अर्थ लगाई खुलातर्फ पनि सोही प्रतिबन्ध लगाउनु जायज हुन सक्तैन ।
५. त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरू, २०६४ को दफा ९(४) को व्यवस्थाले दरखास्त दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारले पेस गरेको कुनै विवरणमा कैफियत देखिएमा जुनसुकै समयमा दरखास्त फाराम रद्द गर्न सकिनेछ भन्ने विपक्षीको तर्क सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको पदको लागि भरेको दरखास्त फाराममा विभागीय सजाय पाएको सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने स्थान (कोठा) पनि नभएको र माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकहरूउपर स.प्र.नि.को यस खुला प्रतियोगिताको लागि अयोग्य हुनेसम्मको विभागीय सजाय भएको अवस्था पनि नभएकाले निवेदकहरू दरखास्त दिन अयोग्य भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरू दरखास्त दिन अयोग्य नदेखिएको अवस्थामा निजहरूले झुट्ठा विवरण दिएको वा विभागीय सजाय लुकाएको भन्ने विपक्षीको भनाई उचित देखिँदैन । मिति २०६७।१२।१८ को निर्णयमा निवेदकहरूको दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित आधार र कारण विपक्षीले देखाउन सकेको पाइँदैन । हाल सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट नयाँ ढाँचाको दरखास्त फाराम तयार गरिएको मिसिलबाट देखिन्छ जसमा विभागीय सजायको उल्लेख गर्ने स्थान राखिएको छ । निवेदकहरूले भरेको दरखास्त फाराममा सो कुरा उल्लेख छैन ।
६. यसैगरी माथि उल्लेख गरिएको दोस्रो प्रश्न अर्थात्् विपक्षी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले निवेदकहरूलाई बाहेक गरी अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गर्ने मिति २०६७।१२।१८ को निर्णय कानूनसम्मत छ छैन भनी हेर्दा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ को व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धामा दरखास्त दिन अयोग्य नदेखिएका यी निवेदकहरू सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको खुला प्रतिस्पर्धाको प्रारम्भिक चरणदेखि सफल हुँदै लिखित परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेपछि अन्तर्वार्तामा सामेल भएपश्चातमात्र एकाएक यी निवेदकहरूलाई बाहेक गरी नतिजा प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
७. निवेदकहरूले बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८(२) अन्तर्गतको तीस वर्षसम्म खुला प्रतियोगितातर्फ उम्मेदवार हुन पाउने सुविधा लिएको र निजहरूलाई विभागीय सजायसमेत भएको अवस्थालाई आधार लिई दरखास्त फाराम रद्द गरेको देखिन्छ । एकातिर सोही सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनबाटै निवेदकहरू बहालवाला कर्मचारी भएको नाताले दरखास्त फाराम स्वीकृत गरिएको छ, निवेदकहरूलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिखित परीक्षासम्म दिलाई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अन्तर्वार्तामा सामेल गराइएको छ भने अर्कातिर दरखास्त फाराममा विभागीय सजायसम्बन्धी महल राख्दैनराखी विभागीय सजायको सम्बन्धमा तथ्य लुकाएको भनी निवेदकहरूउपर दोषारोपण गरिएको छ । जुनसुकै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्दा उचित आधार र कारण हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्न
पाइँदैन । विपक्षीले निवेदकहरूको दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन हुनुपूर्व नै दरखास्त फाराम रद्द हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको प्रतिस्पर्धाको सबै परीक्षाहरूमा सफल भएपछि अन्तर्वार्ताको चरणमा आएर एकाएक दरखास्त फाराम रद्द गर्नु विवेकसम्मत कार्य हुनसक्तैन ।
८. निवेदकहरू हालको स.प्र.स.नि. र स.प्र.ज. बाट आन्तरिक प्रतियोगिता वा कार्य क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा माथिल्लो पदको बढुवामा सामेल भएको नभै खुला प्रतियोगितामा सामेल भएका उम्मेदवारहरू हुन् । तसर्थ सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ को व्यवस्था निवेदकहरूको हकमा आकर्षित हुन सक्तैन । साथै सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ९(४) उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त
हुँदैन । निवेदकहरू सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको खुला प्रतियोगिताको लागि अयोग्य छन् भन्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण नभएकाले विपक्षी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको मिति २०६७।१२।१८ को निर्णय कानूनसम्मत, तर्कसम्मत र विवेकसम्मत देखिएन ।
९. त्यस्तै विपक्षी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगले अन्यायपूर्वक पूर्वाग्रह राखी निवेदकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको नतिजा प्रकाशनबाट वञ्चित गर्ने कार्य गरेको हुनाले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १३ द्वाराप्रदत्त समानताको हकको अलावा धारा १८ द्वाराप्रदत्त रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात परेको देखिन्छ । मिति २०६७।२।५ गते प्रकाशित भएको सूचनाबमोजिम खुलातर्फ ८६ जना स.प्र.नि. पदसङ्ख्या माग भएकोमा मिति २०६७।१२।१८ को नतिजा प्रकाशित गर्दा ७१ जना मात्र प्रकाशित गरिएको देखिन्छ ।
१०. अब अन्तिम तथा तेस्रो प्रश्न अर्थात् रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णायक प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विश्लेषण गरिएको तथ्य, कानूनी व्यवस्थाहरू र सोको व्याख्याको आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रिट निवेदकहरू क्रमशः सुवास भट्टराई र सुरेन्द्रबहादुर भण्डारीउपर सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनबाट भएका २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का र ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको विभागीय कारवाहीबाट निवेदकहरूलाई खुला प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धामा भाग लिई सफल हुन सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ३५ को व्यवस्थाले रोक नलगाएको, रिट निवेदकहरूसँग सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला प्रतियोगिताको लागि न्यूनतम् आवश्यक योग्यता विद्यमान रहेको देखिएको, मिति ०६७।२।५ मा प्रकाशित सूचनाका आधारमा रिट निवेदकहरू अयोग्य नदेखिएको, रिट निवेदकहरूको दरखास्त फाराम स्वीकृति गरी अन्तिम परीक्षासम्म सामेल गराई एकाएक दरखास्त फाराम रद्द गरेको कार्य द्वेषपूर्ण देखिएको र दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूद्वारा रिट निवेदकहरूलाई बाहेक गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (प्रशासनतर्फ) को नतिजा प्रकाशित गर्ने गरी मिति २०६७।१२।१८ मा गरिएको निर्णय सो निर्णयबमोजिम मिति २०६७।१२।१८ गते प्रकाशित सूचनालगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब रिट निवेदकहरूलाई सोही मिति २०६७।१२।१८ मा प्रकाशित भएको नतिजामा समावेश गराई अन्य सफल उम्मेदवारहरू सरह मिति २०६७।१२।२८ गतेका मितिबाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (प्रशासनतर्फ) पदको नियुक्ति दिई अबको तालिममा समावेश गराई तालिम दिई कामकाज लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७१ साल असार २२ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : महेन्द्र पोखरेल