निर्णय नं. ९२८५ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।१०।४।१

०६९-WO-११०३

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : सुनसरी जिल्ला, दुहवी गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई इमाडोल ओचु, ललितपुर बस्ने सीताराम अग्रहरि

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ, न्युरोड, काठमाडौंसमेत

 

§  एघारौं तहको कर्मचारीलाई दशौं तहको पदमा कामकाज गर्नु भनी गरेको सरूवा समान तहमा नभई तल्लो तहमा गरेको देखिँदा कुनै पनि बहाना वा तर्कको आधारमा त्यसको औचित्यता साबित हुन सक्ने नदेखिने  ।

(प्रकरण नं. ३)  

§  आफ्नो तह र पदमा भन्दा तल्लो तहमा खटाउने निर्णय गर्नुपूर्व निवेदकलाई त्यसरी निर्णय गर्नुको उचित कारण एवम्‌ कानूनका आधारसहित प्रतिवादको मौका दिनुपर्नेमा सो मौका दिइएको लिखित जवाफबाट देखिन नआएकाले प्रतिवादको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत भई सो निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  एघारौं तहमा कार्यरत रिट निवेदकलाई दशौं तहको “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्न खटाउने गरी भएको निर्णय र गोरखापत्र संस्थानको च.नं.३७०९/०६९/०७० मिति २०७०।१।२ को पत्र कानूनप्रतिकूल, दुराशययुक्त र अधिकारको अतिक्रमण गरी गरेको कार्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  निवेदक गोरखापत्र संस्थानका तह ११ को पत्रकारिता सेवामा कार्यरत रहेको र उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान सम्पादकको पदमा पत्रकारिता सेवा बाहेक अन्य कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदकलाई उक्त विनियम ४३.ख ले तोकेको पदमा मात्र काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल एवम्‌ अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”, सुन्दरलाल चौधरी, रमनकुमार कर्ण, सुनिलरंजन सिंह र दिपेन्द्र झा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को  विनियम ४३ख,  ४९, ५० र ५२

 

आदेश

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

म निवेदक २०४५।२।१६ गते गोरखापत्र संस्थानको उपसम्पादक सातौं तहमा सेवा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै हाल एघारौं तहको प्रबन्ध सम्पादकको रूपमा सेवा गर्दै आइरहेको छु । यसैबीच मिति २०६९।१।३ मा गोरखापत्र संस्थानले गोरखापत्रको का.मु.प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी दिएको हुँदा सोको जिम्मेवारी सम्हाली आएकोमा अकस्मात् मिति २०७०।१।२ मा बिना कुनै कारण स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई म निवेदकलाई उक्त का.मु.प्रधान सम्पादक पदबाट हटाई एक तहमुनि अर्थात्‍ दशौं तहको दरबन्दी रहने “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्ने गरी सरूवा गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले साह्रै अन्यायमा परी यो निवेदन लिई आएको छु ।

सरूवा गर्दा जहिले पनि समान तहको स्वीकृत दरबन्दी रहेको पदमा मात्र गर्न सकिने भन्ने गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ८ को प्रावधान रहेकोमा सो विपरीत एक तहमुनिको पदीय हैसियतमा रही काम गर्ने गरी गरिएको सरूवा प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी र बदरभागी छ । त्यसमा पनि कुनै स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको सरूवा बद्‌नियतपूर्ण छ । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ विनियम ५० बमोजिम सरूवा गर्ने आधार, कारणसमेत नखोली विनियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधिको पालनासमेत नगरी गरिएको सरूवाबाट नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३(१) र १९(१) द्वाराप्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२को विनियम ८, ४४, परिच्छेद ५, अनुसूची ३ ले प्रदान गरेको हकको हनन् हुन गएको छ । तसर्थ मिति २०७०।१।२ गते विपक्षी पुष्करभक्त माथेमालाई निमित्त प्रधान सम्पादकमा गरिएको नियुक्ति, निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम म निवेदकलाई मिति २०७०।१।२ मा गरेको सरूवापत्रलगायतका काम कारवाहीहरू र तत्पश्चात म निवेदकको हक हितप्रतिकूल असर पर्ने गरी भए गरेका अन्य काम कारवाही र निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई गोरखापत्र संस्थानको एघारौं तह प्रबन्ध सम्पादक पद र गोरखापत्रको का.मु.प्रधान सम्पादक पदमा यथावत् कायम राखी कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०७०।१।२ को सरूवा निर्णयको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, साविक प्रबन्ध सम्पादक (का.मु.प्रधान सम्पादक) को रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. ३ लाई र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं.१, २ र ४ लाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवघि नाघेपछि पेस

गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।८ को आदेश ।

यसमा निवेदक एघारौं तहको प्रबन्ध सम्पादक पदमा बढुवा भएको व्यक्ति देखिएको र मासिक प्रकाशनको सम्पादकको दरबन्दी दशौं तहको जनिई अनुसूची ३ को सेवाका पदहरूमा वर्गीकृत गरेको देखिएकाले निवेदक बढुवा भएको पदमा बाहेक सोभन्दा तल्लो तह अर्थात्‍् दशौं तहको लागि तोकिएको पदमा नखटाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।१५ को आदेश ।

निज रिट निवेदकलाई गोरखापत्र संस्थानको कुन तहमा राखी के काम लगाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थानले निर्णय गर्ने कुरा हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा मन्त्रीको यस्तो आदेश वा निर्णयबाट यो कार्य भएको हो भनी खुलाउन सकेको नहुँदा मलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदक गोरखापत्र संस्थानमा लामो समय काम गरेको अनुभवी एवम्‌ वरिष्ठपत्रकार भएकाले गोरखापत्रको का.मु.प्रधान सम्पादक तथा निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिइआएको अवस्था छ । “मधुपर्क” मासिकको सम्पादकको पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको अवस्थामा केही समयका लागि निज विपक्षी सीताराम अग्रहरिलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । संस्थानको सर्वोपरि हित चिताई असल नियतका साथ काम कारवाहीलाई सुव्यवस्थित गर्न जिम्मेवारी दिएको कुरालाई गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को नियम ५० बमोजिम सरूवा गरेको भन्ने अर्थ लगाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी

छ । मौखिक जानकारी गराई केही समयका लागि दिइएको जिम्मेवारीले निजको तह घटुवा हुने वा तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा कुनै असर पर्ने अवस्था नभएको हुँदा र यसबाट निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमाथि कुनै आघात नपर्ने भएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोरखापत्र संस्थान, ऐ. का महाप्रबन्धक र कार्यकारी सम्पादकको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवम्‌ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”, सुन्दरलाल चौधरी, रमनकुमार कर्ण, सुनिलरंजन सिंह र दिपेन्द्र झा तथा प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरे र अन्य प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निवेदकले आफू गोरखापत्र संस्थानको एघारौं तहमा कार्यरत भई “गोरखापत्र” दैनिकको का.मु.प्रधान सम्पादक पदमा कार्यरत रहेकोमा सो पदबाट हटाई एक तहमुनि अर्थात्‍् दशौं तहको दरबन्दी रहने “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्ने गरी सरूवा गरिएकाले कुनै स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई, स्वेच्छाचारी एवम्‌ बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको उक्त मिति २०७०।१।२ को सरूवालगायत तत्पश्चात म निवेदकको हक हितप्रतिकूल असर पर्ने गरी भए गरेका काम कारवाही र निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई गोरखापत्र संस्थानको एघारौं तहको प्रबन्ध सम्पादक पद र गोरखापत्रको का.मु.प्रधान सम्पादक पदमा यथावत् कायम राखी कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन रहेको देखिन्छ । संस्थानले सर्वोपरि हित चिताई असल नियतका साथ काम कारवाहीलाई सुव्यवस्थित गर्न निवेदकलाई “मधुपर्क” मासिकको सम्पादकको पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको अवस्थामा केही समयका लागि निज विपक्षीलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको सम्म हो, सरूवा गरेको भन्ने अर्थ लगाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक गोरखापत्र संस्थानको सातौं तहको उपसम्पादक पदमा २०४५ सालमा सेवा प्रवेश गरी तहतह बढुवा हुँदै मिति २०६८।११।१४ मा एघारौं तहको प्रबन्ध सम्पादक पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेको कुरामा पक्ष विपक्षबीच विवाद छैन । निजलाई मिति २०६९।१।३ मा “गोरखापत्र” दैनिकको का.मु.प्रधान सम्पादक पदमा नियुक्त गरिएको तथा मिति २०७०।१।२ मा सो पदबाट हटाई “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक भई काम गर्न खटाइएको भन्ने तथ्यसमेत मिसिल संलग्न निवेदन लेख तथा लिखित जवाफ तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूका प्रतिलिपिसमेतबाट देखिएको छ ।

३. गोरखापत्र संस्थान कानूनद्वारा स्थापित संस्था भएको र यसको काम कारवाही र यसमा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीको

व्यवस्थापन, नियमन र सञ्चालनसमेत कानूनद्वारा स्थापित विधि र प्रक्रियाद्वारा हुने कुरामा विवाद छैन । निवेदक उक्त संस्थानको पत्रकारिता समूहसँग सम्बन्धित जनशक्ति रहेको र गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ मा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी एवम्‌ पत्रकारिता सेवाका व्यक्तिहरूको सरूवा सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त विनियमावलीको विनियम ४९ मा“सरूवा गर्ने अधिकार”, विनियम ५० मा “सरूवा गर्ने आधार” र विनियम ५२ मा “सरूवा गर्ने कार्यविधि”को सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अधिकृत तहको व्यक्तिहरूलाई संस्थान प्रमुखले सरूवा गर्न सक्ने कुरामा कुनै विवाद भएन तर सरूवा गर्दा उक्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेका सर्त, विधि र प्रक्रियाबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । विनियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेमा बाहेक कसैलाई निजको सेवा समूहसम्बन्धी पद, तह तथा कार्यालय नभएमा त्यस्तो ठाउँमा सरूवा गर्न सकिने हुँदैन । निवेदक एघारौं तहका पत्रकारिता समूहका कर्मचारी भएको र निज प्रबन्ध सम्पादक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । सो संस्थानमा तह ११ मा पत्रकारिता समूहतर्फ प्रबन्ध सम्पादक र प्रशासनतर्फ नायब महाप्रबन्धक पद बाहेक अर्को कुनै पनि पद रहेको उक्त विनियमावलीको व्यवस्थाबाट देखिन आउँदैन । निवेदकलाई संस्थानको च.नं.३७०९/०६९/०७० मिति २०७०।१।२ मा दिइएको पत्रमा विषय उल्लेख नगरेता पनि का.मु. प्रधान सम्पादक पदमा रही कामकाज गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै “मिति २०७०।१।३ देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा रही कामकाज गर्नु” भनी जिम्मेवारी दिइएको

देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ८ र सोको अनुसूची ३ मा सेवामा रहने पद र तहको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार तह ११ मा “प्रबन्ध सम्पादक” र “नायब महाप्रबन्धक” पदमात्र रहेको छ भने तह १० मा “कार्यकारी सम्पादक” र “सम्पादक मासिक प्रकाशन” का पदहरू रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट संस्थानका मासिक प्रकाशन “मधुपर्क” को सम्पादकको पद तह १० को पद रहेको स्पष्ट छ । यी निवेदक तह ११ को प्रबन्ध सम्पादक पदमा मिति २०६८।११।१४ मा पदोन्नति भई कार्यरत रहेकोमा निजलाई तह १० मा रहने “मधुपर्क” मासिकको पदमा काम गर्न खटाउने गरी मिति २०७०।१।२ को निर्णय र सो आधारमा मिति २०७०।१।३ देखि लागू हुने गरी दिएको पत्र स्पष्टतया उक्त विनियमको प्रावधानविपरीत रहेको देखिन आउँछ । त्यसरी एघारौं तहको कर्मचारीलाई दशौं तहको पदमा कामकाज गर्नु भनी गरेको सरूवा समान तहमा नभई तल्लो तहमा गरेको देखिँदा कुनै पनि बहाना वा तर्कको आधारमा त्यसको औचित्यता साबित हुन सक्ने देखिँदैन ।  

४. गोरखापत्र संस्थान कानूनद्वारा स्थापित निकाय रहेको र यसमा कार्यरत कर्मचारी र पत्रकारिता सेवाको व्यक्तिको नियमन र व्यवस्थापनको लागि जारी भएको गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ द्वारा नै यसमा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरू व्यवस्थित, नियमित एवम्‌ निर्देशित हुने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । कानूनको शासन भएको राज्यमा व्यवस्थापक, प्रबन्धक एवम्‌ सञ्चालकसमेतले कानूनबमोजिम नै आफू पनि शासित हुनुपर्ने र अन्य कर्मचारी र पत्रकारलाई प्रशासन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सबैले आफ्नो आचरण र व्यवहार कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम नभएका वा नगरिएका काम कारवाही र निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरयोग्य हुन्छ तथा जानाजान गरिएको

कानूनको उल्लङ्घन बद्‌नियतपूर्ण, द्वेषपूर्ण एवम्‌ भेदभावपूर्ण हुने भई बदरयोग्य पनि

हुन्छ । संस्थानमा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई निश्चय नै संस्थानले नै आवश्यक स्थानमा राखी काम लगाउने हो तर यसो गर्दा कानूनविपरीत निजको तह र पदभन्दा तल्लो तहमा र पदमा काम लगाउन मिल्ने

हुँदैन । यी निवेदक तह ११ मा पत्रकारिता

समूहमा पदोन्नति भई कार्यरत रहेको व्यक्तिलाई तह १० मा रहने पदमा काम गर्न खटाइएको निर्णय उक्त विनियमावली प्रतिकूल रहेको छ । यसरी आफ्नो तह र पदमा भन्दा तल्लो तहमा खटाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपूर्व यी निवेदकलाई सो गर्नुको उचित कारण कानूनका आधारसहित प्रतिवादको मौका दिनुपर्नेमा सो दिइएको प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन । प्रतिवादको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत भई सो निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी हुन्छ ।

५. साथै, उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख मा “संस्थानको पत्रकारिता सेवामा रहेको तह ११ को कर्मचारीलाई समितिले प्रधान सम्पादकको पदमा बढीमा दुई वर्षको लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ....” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ र सोही व्यवस्थाबमोजिम तह ११ मा कार्यरत रहेको यी रिट निवेदकलाई गोरखापत्रको प्रधान सम्पादकको पदमा कायम मुकायमको रूपमा जिम्मेवारी दिइएको स्पष्ट छ । कुनै माथिल्लो तहको पद रिक्त भएमा सोभन्दा एक तहमुनिका वरिष्ठतम्‍ कर्मचारीलाई सो माथिल्लो पदमा काम गर्न जिम्मेवारी दिन सकिने सर्वमान्य व्यवस्था र प्रचलनलाई संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीले पनि स्वीकारै गरेको अवस्था छ । तर माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई  तल्लो तहको पदमा काम गर्ने गरी खटाउने कार्य सर्वथा कानूनविपरीत

हुन्छ । तह १० मा रहने “सम्पादक मासिक प्रकाशन” को पद कुनै कारणले रिक्त भएमा तह

९ को  कर्मचारीलाई एक तहमाथिको पदमा काम गर्न खटाउन सकिनेमा सोविपरीत ११ तहमा कार्यरत रहेकालाई सो तह १० को पदमा खटाउँदा तह घटुवा गरेसरह हुने भन्ने कुराको सामान्य

समझ नराखी यी ११ तहको कर्मचारीलाई तह १० को पदमा कुनै वस्तुनिष्ठ र कानूनसम्मत कारणबिना काम गर्न खटाएको कार्य कानूनविपरीत आफ्नो अधिकारको अनुचित र दुराशययुक्त प्रयोग गरी गरेको कार्य मान्नुपर्ने

हुन्छ । तसर्थ एघारौं तहमा कार्यरत रिट निवेदकलाई दशौं तहको “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्ने खटाउने गरी भएको मिति २०७०।१।२ को निर्णय र गोरखापत्र संस्थानको च.नं.३७०९/०६९/०७० मिति २०७०।१।२ को पत्र कानूनप्रतिकूल, दुराशययुक्त र अधिकारको अतिक्रमण गरी गरेको कार्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

६. परमादेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख  मा “संस्थानको पत्रकारिता सेवामा रहेका तह ११ को कर्मचारीलाई समितिले प्रधान सम्पादकको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने....” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम पत्रकारिता सेवा बाहेकका संस्थानका प्रशासन वा प्राविधिक सेवाका व्यक्ति प्रधान सम्पादकको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने देखिँदैन । प्रधान सम्पादक पद एघारौं तह भन्दा माथिको पद भएको हुँदा त्यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा सो ११ तहको पत्रकारिता समूहका कर्मचारी बाहेक अन्य तल्लो तहको कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । पत्रकारिता सेवा बाहेकका कसैलाई प्रधान सम्पादकमा नियुक्ति गर्दा वा काममा लगाउँदा उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख विपरीत हुन्छ ।

७. तसर्थ यी रिट निवेदक गोरखापत्र संस्थानका तह ११ को पत्रकारिता सेवामा कार्यरत रहेको र उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान सम्पादकको पदमा पत्रकारिता सेवा बाहेक अन्य कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले यी रिट निवेदकलाई उक्त विनियम ४३.ख ले तोकेको पदमा मात्र काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशबमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।     

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली