निर्णय नं. ९२८६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।४।३०।६

०७०–WH–००८९

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : जिल्ला बारा, मटियाडवा गाउँ विकास सिमिति वडा नं. २ घर भै हाल कारागार कार्यालय, पर्सा वीरगन्जमा थुनामा रहेको सुभाष साहको हकमा अधिवक्ता सुरेश महतो

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

 

§  एउटै वारदातमा संलग्न रहेका कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएमा त्यस्ता कसुरदारलाई त्यस्ता भिन्नभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  एउटै मानिसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा दुई छुट्टाछुट्टै निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू चली कैद सजाय भएकोमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अनुरूप दुबै कलमको कैद ठेक्नु पर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद हुन्छ, सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नपर्ने हुँदा यी निवेदकको हकमा दुई छुट्टाछुट्टै  मुद्दाबाट कैद ठेकिएकोमा जुन ठूलो हदको कैद हो सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको विषयमा जरिवानाबापतको कैद भनी पृथकीकृत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कैद अन्य कानूनबमोजिम हुने कैदका अतिरिक्त थप कैद हो भन्ने पनि देखिँदैन। जरिवानाबापतको कैद पटक खाप्ने वा अन्य ऐनबाट भएको सजायमा थप हुने नभएकाले यो छुट्टै कैदको हद छुट्टै थपी हद नाघ्ने गरी गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको ४ वर्ष कैदभन्दा सानो रहेको देखिएको र ती दुबै मुद्दा एउटै वारदातसँग सम्बन्धित देखिन आएकाले दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठूलो कलमको कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ठहर भएको ४ वर्ष कैदको हदसम्म मात्र ठेकिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता सतीशकुमार झा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१, ५३, ६१नं.

§  मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२), १७ नं.

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

मिति २०६६।१०।९ गते राति अन्दाजी २१:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ गैरीधारा बस्ने सम्यकरत्न शाक्यको घरमा हातहतियारसहित डरधाक, धम्की देखाई लुटपाट गरेको वारदातका सम्बन्धमा दामोदर अर्यालको निवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको २०६७ सालको स.फौ.नं. १८८० को जबर्जस्ती चोरी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भै क्रमशः मिति २०६७।३।२५ र २०६७।९।२७ मा फैसला भएको थियो । उक्त जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।११।६ को थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रू.२०,०००।- दाखिला गरेको भए तापनि हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मिति २०६६।१०।९ देखि प्रहरी हिरासत तथा थुनामा रहेकाले कारागारबाटै जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दाको पेसीको जानकारी लिई बस्दै आएको थिएँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।२५ मा म निवेदकलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) अनुसार १ महिना १५ दिन कैद र बिगोको डेढीले हुने रू.५९,९२२।- जरिवाना हुनेमा जरिवानाबापतसमेत कैद हुने हुँदा चोरीको १७ नं. अनुसार उपर्युक्त हुन आउने सजायको आधा सजाय हुने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको छ । यस्तै, अर्को हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६७।९।२७ मा हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को ४(२) र ५(१) को कसुरमा दफा २०(२) बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू. ७५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले पनि सो फैसला सदर गरेकाले हालसम्म निरन्तररूपमा कारागारमा बस्दै आएको छु ।

उक्त हातहतियार खरखजाना मुद्दामा लागेको कैद र जरिवानामध्ये जरिवाना रू. ७५,०००।- नगदै दाखिल गरी सकेको र मिति २०६६।१०।९ देखि निरन्तर थुनामा बस्दै आएकाले २०७०।१०।८ मा नै मउपर लागेको ४ वर्ष कैद अवधि समाप्त भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६७।९।२७ को फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान भएपश्चात कैदमुक्त हुन खोज्दा विपक्षी कारागार कार्यालय, पर्साले ममाथि अरू मुद्दामा पनि कैद हुने ठहरी फैसला भएकाले त्यसबापत पनि कैद बस्नुपर्दछ भनेकाले सोही कारागारमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारसमक्ष निवेदन दिएकोमा सो अदालतका तहसिलदारले मिति २०७०।१०।२७ गते च.नं. १६१५ को पत्रद्वारा कैद म्याद ठेकी पत्र पठाएकाले उक्त पत्र बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी दण्ड सयाजको महलको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०७०।११।२३ मा अलगअलग मुद्दामा अलगअलग निकायबाट भएको फैसलाले लागेको जरिवानाको हद गर्न मिल्दैन भनी तहसिलदारको आदेश नै सदर गरेकाले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने भनी मिति २०७१।३।१३ मा आदेश गरेको छ ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. मा एउटै मिसिलको मुद्दामा दुई वा सोभन्दा बढी ऐन लगाई सजाय गर्दा ठूलो कैदको मात्र सजाय हुन्छ, अरू ऐनको खत खापिदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै जाहेरी र एउटै घटना मुचुल्काबाट उठान भएका मुद्दाको अलगअलग कलमको कैद ठेक्नु पर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ, सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मिति २०६६।१०।९ गते राति अन्दाजी २१.३० बजे सम्यकरत्न शाक्यको घरमा घटेको घटना बाहेक अन्य फरक वारदात छैन, अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिल पनि एउटै रहेको छ । यस्तो स्थितिमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले पठाएको पत्रलाई सदर गर्ने जिल्ला न्यायाधीशको आदेश र पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशसमेत दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. समेतको प्रतिकूल भई म निवेदकले ०७०।१०।९ देखि गैरकानूनी थुनामा बसिरहनु परेकाले निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), धारा २४(६) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षीहरूद्वारा भएका उपर्युक्त कामकारवाही गैरकानूनी ठहर गरी निवेदकलाई धारा १०७(२) बमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो,  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।३।३१ को आदेश ।

यस विभागको कुन कामकारवाहीले रिट निवेदकको के कस्तो हक हनन्‌ भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख नभएको र कैदी बन्दीहरूलाई कारागार कार्यालयहरूले मुद्दा हेर्ने निकायबाट भएको आदेशबमोजिम कारागारमा राख्ने हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन्‌ हुने कार्य यस विभागबाट नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कारागार व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुभाष शाहसमेत भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दा यस कार्यालयबाट मिति २०६७।९।२७ गते फैसला भई सकेकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।२५ को फैसलाबमोजिम ठहरेको कैद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६७।९।२७ को फैसलाबमोजिम ठहर भएको कैद हद गरी कैदीपुर्जी पाउँ भनी निवेदकले मिति २०७०।१०।२९ मा निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०६६।११।६ मा थुनछेक आदेश हुँदा माग भएको धरौटी सोही मितिमा दाखिला गरी तारिखमा छुटेको मिसिल संलग्न तारिख भरपाईबाट देखिँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम कैदको हद गर्न मिल्ने देखिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको निर्णयबमोजिम तोकिएको कैद अवधि एवम्‌ जरिवाना बुझाएपश्चात छुटी जाने मितिले कैद कायम हुने गरी कैदी पुर्जी तयार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७०।१०।२१ मा आदेश भएबमोजिम च.नं. १६१५ मिति २०७०।१०।२१ कोपत्रबाट कैदीपुर्जी जारी गरिएको हो । फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी निजले दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम दिएको निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा यी प्रतिवादीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली ४ वर्ष कैद र रू.७५०००।- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६७।९।२७ मा फैसला भएको र यस अदालतमा चलेको जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र रू. ५९,९२२।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिँदा प्रतिवादी एकै जना भए पनि अलगअलग मुद्दामा अलगअलग निकायबाट भएको फैसलाले लागेको जरिवानाको पनि हद गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दावीमा सहमत हुन सकिएन । तसर्थ फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा परिवर्तन गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७०।११।२३ मा आदेश भएको तथा उक्त मिति २०७०।११।२३ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा यस अदालतको उक्त मिति २०७०।११।२३ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरी रहन परेन भन्ने आदेश भएकाले निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लागेको कैद तथा जरिवाना रकमको हकमा समेत कैद ठेकी पठाएको हुँदा यस अदालतबाट निजको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन्‌ नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा ऐ. का फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकउपर मिति २०६६।१०।९ को वारदातको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलेकोमा जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा निजलाई १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू. ५९,९२२।- बापतसमेत कैदको आधा सजाय हुने ठहरी मिति २०६७।३।२५ मा फैसला भएको र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निजलाई कैद वर्ष ४ र जरिवाना रू. ७५,०००।- हुने ठहरी मिति २०६७।९।२७ मा फैसला भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले एकै वारदातको विषयमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने सबै भन्दा ठूलो हदको कैदमा अरू कैदको सजायसमेत गाभिन जाने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निजलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको सानो कैद हातहतियार खरखजानामा भएको ठूलो कैदमा गाभिन जाने तर जरिवानाको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को कानूनी व्यवस्था र नेपाल कानून पत्रिका २०६७, नि.नं. ८५१६, पृष्ठ १९७६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा त्यस अदालतबाट मिति २०७०।११।२३ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी मिति २०७१।३।१३ मा आदेश भएको कानूनसम्मत भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

दामोदर अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुभाष साहसमेत भएको जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।२५ को फैसलाअनुसार १ महिना १५ दिन कैद र रू. ५९,९२२।- जरिवाना हुनेमा चोरीको महलको १७ नं. अनुसार आधा भई मिति २०६६।११।६ मा रू. २००००।– धरौटी तिरी तारिखमा रहेको र अनुसन्धानको क्रममा २६ दिन कारागारमा रहेको अवधि कटाई जम्मा ३।४।१८ कैद भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ३२४ नि.नं. ७९० को हातहतियार खरखजाना मुद्दामा लागेको कैद भुक्तान गरी र जरिवाना रू. ७५,०००।– बुझाई छुटी जाने मितिबाट निज प्रतिवादीलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा ३।४।१८ दिनसम्म थुनामा राखी अन्यत्र कतैबाट कुनै व्यहोराले थुनामा राख्नु नपर्ने भए यस मुद्दाबाट थुनामुक्त गरी दिनु हुन अनुरोछ छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १६१५ मिति २०७०।१०।२१ को पत्र प्राप्त भए अनुसार रिट निवेदकलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कारागार कार्यालय, पर्साको लिखित   जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता सतीशकुमार झाले जबर्जस्ती चोरीको वारदातमा प्रयोग भएको हातहतियारको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दा चली हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ४ वर्ष कैद र रू. ७५,०००।- जरिवाना भएकोमा निवेदकले उक्त जरिवाना तिरिसकेको छ भने निज मिति २०६६।१०।९ देखि लगातार थुनामा रहेकाले थुनामा बस्नुपर्ने अवधिसमेत भुक्तान गरी सकेको अवस्था छ । जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र बिगोको डेढीले हुने रू. ५९,९२२।– को आधाबापत पनि कैद हुने ठहरी फैसला भएको छ । निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको कैदको सजायभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको फैसलाबाट भएको कैदको हद ठूलो भई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको कैद दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गरेको कैदमा गाभिने हुँदा निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गरेको कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नमिल्ने भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मीले चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापतसमेत कैद नै हुने भएकाले उक्त नं. बमोजिम जरिवानाबापत भएको कैदलाई अन्य मुद्दाको कैदमा गाभ्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।           

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकसमेत भई मिति २०६६।१०।९ को दिन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ गैरीधारा स्थित सम्यकरत्न शाक्यको घरमा जबर्जस्ती चोरीको उद्योग गरेको भनी दामोदर अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अजय भन्ने वेचन शर्मासमेत भएको स.फौ.नं. १८८० को जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकलाई १ महिना १५ दिन कैद र रू. ५९,९२२।- बापतसमेत हुने कैदको आधा सजाय हुने ठहरी मिति २०६७।३।२५ मा भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ भने सोही जबर्जस्ती चोरी उद्योगको कार्यमा प्रयोग भएको पेस्तोल र गोलीसमेतका सम्बन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वेचन शर्मासमेत भएको स.फौ.नं. ३१/७४ को हातहतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भई सो मुद्दामा पनि यी निवेदकलाई ४ वर्ष कैद र रू. ७५,०००।– जरिवाना हुने ठहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६७।९।२७ मा फैसला भई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।७।८ मा सदर भएको देखिन्छ ।

३. निवेदकले आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको सजाय र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको सजायसमेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम हद गरी कैदीपुर्जी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको फैसलाले लागेको ४ वर्ष कैद भुक्तान गरी लागेको जरिवाना रू. ७५,०००।- बुझाई छुटी जाने भएमा छुटी जाने मितिदेखि जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा लागेको कैद असुल गर्नु भनी च.नं. १६१५ मिति २०७०।१०।२१ को पत्रबाट कारागार कार्यालय, पर्सा, वीरगन्जलाई कैद म्याद ठेकी पत्र पठाई निवेदन मागबमोजिम कैद हद गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ ।

४. उक्त कैदीपुर्जी बेरीतको भनी यी रिट निवेदकले दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले अलगअलग निकायबाट भएको फैसलाले लागेको जरिवानाको हद गर्न नमिल्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश परिवर्तन गर्न परेन भन्ने आदेश गरेपश्चात निजले काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिएको र पुनरावेदन अदालत, पाटनले निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको सानो कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको ठूलो कैदमा गाभिन जाने तर जरिवाना गाभिन नसक्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।११।१३ को आदेश बेरीतको देखिएन भनी आदेश गरेको देखिएको छ ।

५. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निम्न प्रश्नको निराकरण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो :

१. जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दा र हातहतियार खरखजाना मुद्दाबाट भएका कैदको सजायहरूलाई दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अनुरूप हद कायम गरिनुपर्ने हो होइन ?

२. चोरीको १४(२) नं. अनुरूप जरिवानाबापत हुने कैद अरू कैद सजाय भन्दा फरक हो होइन ?

 

६. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले जबर्जस्ती चोरी गर्दा पेस्तोल गोली आदि हातहतियारको प्रयोग गरेकाले जबर्जस्ती चोरीको मुद्दा चल्नुको साथसाथै हातहतियार खरखजानाको मुद्दा पनि चलेको अवस्था छ । जबर्जस्ती चोरी मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने भएकाले त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा चली फैसला भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी हातहतियार खरखजानाको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाग्ने भएकाले त्यो मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चली फैसला भएको अवस्था छ । यहाँ वारदात एउटै भए पनि दुई विषयको मुद्दा हेरिने निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय फरक दुई निकाय भएकाले ती दुई फरक निकायमा मुद्दा परेकोसम्म हो । एउटै निकायमा मुद्दापर्ने अवस्था भएको अवस्थामा एउटै अभियोगपत्रबाट पनि मुद्दा दायर हुन सक्ने हो तर, दुई फरकफरक निकायमा फरकफरक विषयका मुद्दा चल्ने भएकाले एउटै वारदात र एउटै व्यक्ति भए पनि छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलेको मात्र हो ।

७. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. हेर्दा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ, सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नुपर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्ममा खुलाउनुपर्छ । तर फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एउटै वारदातमा संलग्न रहेका कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएमा त्यस्ता कसुरदारलाई ती भिन्नभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

८. एउटै मानिसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा दुई छुट्टाछुट्टै निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई छुट्टाछुट्टै जबर्जस्ती चोरी उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली कैद सजाय भएकोमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अनुरूप दुबै कलमको कैद ठेक्नुपर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद हुन्छ, सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नपर्ने हुन्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्न पर्दैन । तसर्थ निवेदकको हकमा दुई छुट्टाछुट्टै  मुद्दाबाट कैद ठेकिएकोमा जुन ठूलो हदको कैद हो सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्था देखिन आएन ।

९. अब दोस्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा चोरीको १४(२) नं. बमोजिम सजाय हुनेमा सोही महलको १७ नं. अनुसार १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू. ५९,९२२।- को आधा सजाय हुने ठहरी फैसला भएको कुरामा विवाद

छैन । निजलाई १ महिना १५ दिन कैद र बिगो रू. ५९,९२२।- को आधा अर्थात्‍ रू.२९,९६१।– बापत चोरीको १४(२) नं. अनुरूप कैद गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त जरिवाना रू.२९,९६१।– बाट कैद गर्दा दण्ड सजायको महलको ५३ नं. बमोजिम एक दिनको रू. २५।- का दरले ३ वर्ष ३ महिना २९ दिन हुने र निजलाई भएको कैद सजाय १ महिना १५ दिनसमेत जोड्दा जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हुने हुन्छ । यसै आधारबाट निजको पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधि २६ दिन कटाई ३ वर्ष ४ महिना १८ दिन कैद असुल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय, वीरगन्ज, पर्सालाई पठाएको मिति २०७०।१०।२१ को पत्रबाट देखिएको छ ।

१०. निवेदकलाई चोरीको १४(२) अनुरूप जरिवाना भएको र सो जरिवानाबापत निवेदक कैदमा नै बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो जरिवानाबापत हुने कैदलाई हातहतियार मुद्दामा लागेको कैदमा गाभ्न र हद कायम गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको पनि यहाँ निरूपण गर्नुपर्ने भएको छ । जरिवानाबापत बस्नुपर्ने कैदलाई हातहतियार मुद्दाबाट भएको कैदमा गाभ्न र हद कायम गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।

११. चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम हुने जरिवाना तिरे पनि कसुरदार थुनामुक्त हुन पाउँदैन, निजले थुनामा नै बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो जरिवानाबापतको कैदको हद कायम गर्न नमिल्ने भनी दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले प्रतिबन्ध लगाएको पनि देखिँदैन । त्यसरी कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको विषयमा जरिवानाबापतको कैद भनी पृथकीकृत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कैद अन्य कानूनबमोजिम हुने कैदका अतिरिक्त थप कैद हो भन्ने पनि देखिँदैन। जरिवानाबापतको कैद पटक खाप्ने वा अन्य ऐनबाट भएको सजायमा थप हुने पनि नभएकाले यो छुट्टै कैदको हद छुट्टै थपी हद नाघ्ने गरी गर्नुपर्छ भन्न मिल्न देखिँदैन ।

१२. यसरी चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम हुने जरिवाना तिरेर कसुरदारले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भई कैदमा नै बस्नुपर्ने हुँदा जरिवाना गरेको भनिए पनि वस्तुतः त्यसको अभिप्राय, मतलब र स्वरूप कैद नै हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कैदको हद कायम गर्नमा कुनै कानूनले पनि प्रतिबन्ध नलगाएको यस्तो स्थितिमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम कैदको हद कायम गर्ने सन्दर्भमा चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापत हुने कैदलाई अन्य कैदभन्दा पृथक राख्नु कानून र न्यायसङ्गत हुँदैन ।

१३. निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र रू.५९,९२२।- को आधा रू.२९,९६१।- बापतको दण्ड सजायको महलको ५३ नं. बमोजिम कैद ३ वर्ष ३ महिना २९ दिनसमेत जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हुने कुरामा विवाद छैन । सोही जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दाको वारदातमा फेला परेको पेस्तोल र गोलीसमेतका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निजलाई ४ वर्ष कैद र रू.७५,०००।– जरिवाना हुने ठहर गरी फैसला गरेकोमा उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर भई अन्तिम भएको देखिएको छ । मिति २०६६।१०।९ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका यी निवेदकले उक्त हातहतियार मुद्दामा लागेको जरिवाना रू.७५,०००।–  बुझाइसकेको तथ्यमा पनि विवाद छैन ।

१४. निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको ४ वर्ष कैदभन्दा सानो रहेको देखिएको र ती दुबै मुद्दा एउटै वारदातसँग सम्बन्धित देखिन आएकाले दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठूलो कलमको कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ठहर भएको ४ वर्ष कैदको हदसम्म मात्र ठेकिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जबर्जस्ती चोरी उद्योगतर्फको कैद र जरिवानाबापतको कैद ठेकी रहनुपर्दैन ।

१५. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको कैद  र जरिवानाबापतको कैदसमेत दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको कैद भन्दा सानो भएकाले सोमा भएको कैद वर्ष ४ ठेकिने भई निज मिति २०६६।१०।९ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको देखिँदा निजको कैद अवधि २०७०।१०।८ मा नै समाप्त भएको देखिएको र जबर्जस्ती चोरी उद्योगतर्फको कैद र जरिवानाबापत हुने कैद सजाय ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन तुलनात्मक घटी कैद सजाय भएकाले यसतर्फ कैद ठेक्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन आएन । निवेदकले ठूलो हद ठेकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेपश्चात पनि निजलाई थुनामुक्त नगर्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनविपरीतको देखिन आएकाले निवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी मिति २०७१।४।३० मा छुट्टै आदेश भई यस अदालतको च.नं. ६९९ मिति २०७१।५।२ को पत्रबाट निजलाई थुनामुक्त गरी दिन लेखी पठाई सकिएको देखिँदा थप केही गरिरहन परेन । यो आदेशको जानकारी

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।   

                                                                       

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह 

 

इति संवत् २०७१ साल साउन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे