निर्णय नं. ९२८९ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।५।२४।३

०६८ - WO -१०९५

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ् गा.वि.स. वडा नं. २ मेदिबुङ् बस्ने सोमनाथ गिरी

विरूद्ब

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

§  नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पाएको नियुक्ति गैरकानूनी भन्ने नदेखिएको अवस्थामा पद दर्ता गर्नेलगायतका प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यालय वा अधिकारीको त्रुटिमात्रले निवेदकले कानूनबमोजिम गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने सुविधाहरूमा अन्यथा असर पर्न दिन नमिल्ने र एकजना निम्नस्तरको कर्मचारीको हक सुविधाप्रति सम्बन्धित कर्मचारीहरू र कार्यालयहरू सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया पुर्‍याई सहयोग गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको समेत देखिएको छ । कानूनबमोजिम सेवा गरेपछि त्यसको प्रतिफल पाउने कानूनी हकमा त्यस्तो अकर्मण्यता र अयोग्यता देखिने व्यवहारहरूले परास्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  निवेदकको सम्बन्धमा को कसको लापरवाही र गल्तीले पद दर्तालगायतको कार्य गर्न गराउन नसकेको हो सोको जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही गर्ने र निवेदकले गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, सञ्चित बिदाको सुविधाहरू दिन दिलाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जो चाहिने निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी  हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९

§  शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११४ (ख)

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छः

रिट निवेदनको व्यहोरा:

तत्कालीन श्री बालसुबोधनी संस्कृत प्रधान पाठशाला हाल नाम परिवर्तित श्री बालसुबोधनी संस्कृत मा.वि. मेदिबुङ्, ताप्लेजुङमा म निवेदकले मिति २०३०।१२।५ मा पियन पदमा अस्थायी नियुक्ति र मिति २०६३।६।३ मा स्थायी नियुक्ति पाएको थिएँ । उक्त नियुक्ति तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सोपश्चात निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम भएको थियो । मिति २०५९।९।११ मा मेरो राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्थायी सरकारी पियनको सुविधाअनुसार निवृत्तभरण दिन आवश्यक कारवाही गरिदिनु भनी मिति २०६२।३।१३ मा विपक्षी विद्यालयले विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङले च.नं. १७७१ मिति २०६२।३।८ को पत्रमार्फत मेरो तलब र ग्रेड जम्मा हिसाब गरी पेन्सनपट्टा बनाई दिनुहुन भनी विपक्षी निजामती किताबखानालाई पत्र पठाएको पनि थियो तर हालसम्म मैले पेन्सनपट्टा पाएको छैन ।

म निवेदक स्थायी नियुक्ति पाई सेवा अवधिभर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी आएको कर्मचारी भएको र सेवा अवधिमा स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधा प्राप्त गरी कर्मचारी सञ्चयकोष कट्टिसमेत भएको र सेवा एकिन गर्दासमेत निवेदकको दरबन्दी साधारणतर्फको भएको भनी पुष्टि भैसकेकोमा २०५९ सालदेखि हालसम्म निवेदकको पेन्सनपट्टा बनाई पेन्सन प्राप्त नभएको, निवृत्तभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, सञ्चित बिदा, बिरामी बिदाको रकमलगायतका रकमहरू दिलाई पाउन अविलम्ब निर्णय गरी जानकारी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा हालसम्म मलाई कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएकाले अर्को उपचार प्राप्त गर्ने भरपर्दो वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ अनुसारको समानताको हकसमेत कुण्ठित हुनपुगेको हुँदा बाध्य भै निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ तत्काल निवदेकको पेन्सनपट्टा बनाई दिनु, निवृत्तभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, बिरामी बिदा, सञ्चित बिदा आदिबाट आउने रकम र भैपरी रकमलगायतको समान तहका कर्मचारीहरूले पाउनेसरहको सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायतको जे जो उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेश:

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।१४ को आदेश ।

विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ:

निवेदकको सेवा अवधि गणना र निवृत्तभरणको लागि पेन्सनपट्टा बनाउनेसम्बन्धी विषय निजको सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निजामती किताबखानाबाट नियमित र व्यवस्थित हुने भई यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकको पद दर्ता र अन्य अभिलेख निवृत्तभरणको कारवाही गर्ने निकाय निजामती किताबखानामा नभएका कारण हालसम्म निवृत्तभरणलगायतका सुविधा पाउन नसकेको भन्ने रिट निवेदनबाट खुल्न आए तापनि त्यसमा को कसको जिम्मेवारी हो प्रचलित कानूनको आधार देखाई निजले निवेदनपत्रमा खुलाउन एवम्‌ मागदावी गर्न सकेको नदेखिँदा हचुवाको भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको कानूनसङ्गत नभएको भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

पेन्सनपट्टा तथा निवृत्तभरणसम्बन्धी कार्यमा कोषको कुनै संलग्नता हुँदैन । निवेदक कोषको सञ्चयकर्ता भएको अवस्थामा कोषले निजलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सञ्चयकोषबापतको रकम निजले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको अवस्थामा कोषले उपलब्ध गराउने नै हुन्छ भन्ने कर्मचारी सञ्चयकोषको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा मिति २०३०।१२।५ मा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अनुदान रकमबाट पारिश्रमिक पाउने गरी हालको बालसुबोधनी संस्कृत मा.वि. फुङ्लिङ्बाट अस्थायी नियुक्ति पाएका निवेदकलाई मिति २०३६।६।३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङले मिति २०३०।१२।५ देखि नै सेवा अवधि गणना गर्ने गरी नियुक्ति दिएको भनिए तापनि निजको सेवा सम्बन्धमा यस विभागमा कुनै अभिलेख दर्ता भएको नदेखिएको भन्ने निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११४ (ख) बमोजिम नोकरी अवधि निर्धारण समितिको मिति २०६२।६।९ मा बसेको बैठकले निवेदक स्थायी पियन भएको र निवृत्तभरणका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय गरी सिफारिससमेत भएको छ तर निजको पद निजामती किताबखानामा दर्ता नभएका कारण निवृत्तभरण प्राप्त नगरेको हो भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङको लिखित जवाफ ।

आफ्नो पद दर्ता गराउने जिम्मेवारी निवेदक स्वयम्, निज कार्यरत विद्यालय र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन् । यस सम्बन्धमा तत्कालीन ऐन नियमअनुसार यस निर्देशनालयलाई अधिकार दिएको देखिँदैन भन्ने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पूर्वाञ्चल धनकुटाको लिखित जवाफ ।

यस विद्यालयले निवेदकलाई मिति २०३०।१२।५ मा अस्थायी नियुक्ति दिएकोमा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा, ताप्लेजुङले मिति २०३६।६।३ र मिति २०३८।७।१० मा पियन पदमा स्थायी नियुक्ति दिएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको नियुक्तिलाई नै समर्थन गरी अभिलेखमा जनाइएको बोधार्थपत्र विद्यालयलाई प्राप्त भएको थियो । यस विद्यालयबाट निवृत्तभरण दिलाई दिनका लागि तालुकवाला निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङमा सिफारिस गरिएको पनि हो भन्ने बालसुबोधिनी संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, ताप्लेजुङको लिखित जवाफ ।

अदालतको आदेश:

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिम निजले निवृत्तभरण पाउनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई मिति २०३०।१२।५ मा पियन पदमा अस्थायी एवम्‌ मिति २०३६।६।३ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्ति दिएको र मिति २०५९।९।९ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भई करिब ३० वर्षसम्म सरकारी सेवा गरी आए तापनि निवृत्तभरणलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध नभएको भनी निजले रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूमध्ये निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको पद दर्ता नभएको कारण निवृत्तभरण उपलब्ध गराउन नसकिएको हो भन्ने देखिन्छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङले निवेदक स्थायी पियन पदमा पूर्व कार्यरत रहेको र निवृत्तभरण दिलाई दिनका लागि सिफारिससमेत गरेको भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

३. यसबाट निवेदकलाई बालसुबोधिनी संस्कृत मा.वि. फुङ्लिङ्‌मा मिति २०३०।१२।५ मा अस्थायी नियुक्ति दिएको र मिति २०३६।६।३ मा जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाबाट स्थायी नियुक्ति दिएको विषयमा विवाद देखिएन तर नियुक्तिको छाँयाप्रति हेर्दा उक्त नियुक्तिको बोधार्थ निजामती किताबखानामा दिएको भन्ने नियुक्तिपत्रको व्यहोरामा पाइँदैन तथापि मिति २०५९।९।११ को पत्रद्वारा राजीनामा स्वीकृत गर्दा निजामती किताबखानालाई जानकारी गराएको देखिन्छ । तत्पश्चात मिति २०६२।३।८ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताप्लेजुङको पत्रद्वारा निवृत्तभरणसमेतको लागि सिफारिस गरी पठाएको समेत देखिन्छ । यसैगरी उक्त कार्यालयले मिति २०६३।७।२ मा निवेदक

स्थायी पियन पदमा पूर्व कार्यरत रहेको र निजले तीन वर्षसम्म असाधारण बिदासमेत लिएकोमा बाहेक सेवा अवधि अविच्छिन्न रहेको भनी निवृत्तभरण उपलब्ध गराउने कारवाही अघि बढाइदिनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको पनि पाइन्छ ।

४. यसरी नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पाएको नियुक्ति गैरकानूनी भन्ने नदेखिएको अवस्थामा

पद दर्ता गर्नेलगायतका प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यालय वा अधिकारीको त्रुटिमात्रले निवेदकले कानूनबमोजिम गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने सुविधाहरूमा अन्यथा असर पर्न दिन नमिल्ने र एकजना निम्नस्तरको कर्मचारीको हक सुविधाप्रति सम्बन्धित कर्मचारीहरू र कार्यालयहरू सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया पुर्‍याई सहयोग गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको समेत देखिएको छ । कानूनबमोजिम सेवा गरेपछि त्यसको प्रतिफल पाउने कानूनी हकमा त्यस्तो अकर्मण्यता र अयोग्यता देखिने व्यवहारहरूले परास्त गर्न नसक्ने हुन्छ ।

५. अतः निवेदकको सम्बन्धमा को कसको लापरवाही र गल्तीले पद दर्तालगायतको कार्य गर्न गराउन नसकेको हो सोको जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही गर्ने र निवेदकले गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, सञ्चित बिदाको सुविधाहरू दिन दिलाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जो चाहिने निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत यस आदेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई नेपाल सरकारबाट गरिने यससम्बन्धी कारवाहीको जानकारी माग गरी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः अनिलकुमार शर्मा