निर्णय नं. ९२९१ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।८।१२।६
०६८–WO–०८१७
विषयः– उत्प्रेषण/परमादेश ।
रिट/निवेदक : चितवन जिल्ला, शुक्रनगर गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने वर्ष ४० को गेरे थापा क्षेत्री
विरूद्ध
विपक्षी : गेरे थापा क्षेत्रीको श्रीमती, चितवन जिल्ला, शुक्रनगर गा.वि.स. वडा नं.३ को हाल ऐ.भ.न.पा.वडा नं.१० रामेश्वर टोल बस्ने शान्ता थापा क्षेत्रीसमेत
§ आफूले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाएको समयमा अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो । अनुसन्धानको क्रममा आफू थुनामा पर्छु कि भनी गैर हाजिर भएको, अदालतबाट रिट निवेदकलाई कसुरदार ठहर फैसला भएपश्चात पनि रिट निवेदक आफैँ अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गरेको अवस्था छैन । अदालतबाट भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा रिट निवेदक पक्राउ परेपछिमात्र रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिँदा यस्तो अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसला र आदेशलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. ३)
§ अदालतको फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट निवेदक पक्राउ परी अदालतले गरेको फैसलाको करिब २ वर्षपश्चात प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
रिट/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद डोटेल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४
आदेश
न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
विपक्षीमध्ये शान्ता थापा म फिरादीको श्रीमती हुनुका साथै म निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्ति खान म विदेश बसेको व्यक्तिलाई साबित्री थापा नाम गरेकी अर्की श्रीमती ल्यायो भनी अर्का विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा झुट्ठा जाहेरी दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ र अर्का विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय झुट्ठा जाहेरी लिई अनुसन्धान नै नगरी म निवेदकउपर मुद्दा अघि बढाउने कार्यालय हो र अर्का विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतले झुट्ठा अभियोगपत्र दर्ता भएकै भरमा अदालतबाट जारी भएको ३० दिने समाह्वान म्याद घरमा व्यक्ति फेला नपरी टाँस भएको भन्ने म्याद वडा १० नं. कार्यालयका सहायक कर्मचारीलाई सचिव बनाई सही गरेको म्याद देखीदेखी बहुविवाह जस्तो जघन्य फौजदारी अपराधमा सजाय गर्दा त्यस्तो बेरीतको म्याद बदर गरी अरू ठेगाना खोज्ने प्रयास नगरी १ वर्ष कैद र रू.१०,०००।–जरिवाना गर्ने अदालत हो । अर्को विपक्षी १० नं. वडा कार्यालय म निवेदकको स्थायी ठेगाना देखाएको एकिन हुँदाहुँदै सचिव नभएकोमा सचिव भनी झुट्ठा पद देखाई म्यादमा सही गरी प्रमाणित गरिदिने कार्यालय हो ।
म निवेदकले बहुविवाह नगरेकोमा दोस्रो विवाह गरेको भनी झुट्ठा जाहेरी दिने लिने मुद्दा चलाउने कार्य गरेको विपक्षी अदालतबाट बहुविवाह गर्यो भन्ने झुट्ठा जाहेरीमा घरै छोडेर हिंड्यो भनी लेखेको देख्दादेख्दै म्याद तामेल भएको स्थान घरमा म निवेदक नभएको पुष्टि हुँदाहुँदै विपक्षी जाहेरी दिने व्यक्ति बसिरहेको घरमा टाँस गरेको म्यादलाई अ.बं. ११० नं.को रीत पुगेको भनी एकतर्फी फैसला गरी दिएको, सो फैसलाको आड लिई विपक्षी श्रीमतीले मैले हालसम्म कमाएको रकम र मैले पाउने पेन्सनसमेत खाइदिई, त्यत्तिले नपुगेर मैले सेनाबाट अवकाश हुँदा लिएको रूपैयाँबाट खरिद गरेको घर घडेरी बैङ्कसँग मिली आफ्ना आमा शिव तिवारीका नाउँमा लिलाम सकार गरी लगी दिएकोमा त्यसतर्फ अदालतमा उजुर गर्न जाँदा बिनाकसुर अदालतबाट थुन्न पठाएबाट मैले उक्त बहुविवाह भन्ने झुट्ठा मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने सम्पूर्ण कानूनी बाटो बन्द गरिदिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३(१),२४(४)(५)(८)(९),३२,१०७ ले र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९,११(१), १५(१) समेतको मौलिक र नागरिक हकबाट समेत वञ्चित गरेबाट प्रस्तुत निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । विपक्षीहरूलाई झिकाई यस सम्मानित अदालतबाट उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी मिति २०६६।०३।०५ मा विपक्षी जाहेरवाला बसेको घरमा टाँस भएको म्याद बेरीत ठहर गरी सो म्याद र चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१०।२४ मा भएको एकतर्फी फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर निस्क्रिय गरी मेरो बयान लिई जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु भन्ने विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
मैले दोस्रो विवाह नगरेको, साबित्री थापासँग विवाह गरेको भनी कृत्रिम नाम लेखी जाहेरी दिने, मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउने, सो मुद्दामा मेरा नाउँको म्याद मेरी श्रीमती विपक्षी शान्ता थापा आफू बसेको घरमा टाँस गरी मेरो वास्तविक ठेगाना चितवन शुक्रनगर –३ मा जानकारी नदिई मेरो सबै कानूनी बाटो अवरोध गरिदिएबाट मैले गर्दै नगरेको अपराधमा कैद र जरिवानासमेत बेहोर्नपर्ने भएबाट नगरेको अपराधमा सजाय नगर्ने हाम्रो संवैधानिक मौलिक हकबाट समेत म वञ्चित हुन पुगेकाले उक्त बहुविवाह मुद्दामा बयान गरी आफ्ना सबुद, प्रमाण पेस गर्नका लागि निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । यस सम्मानित अदालतबाट उक्त मुद्दामा जारी भएको बेरीतको म्याद र चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो बयान लिई साक्षी सबुद प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.३ र ४ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।११।३० मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदकको जिकिरतर्फ हेर्दा म वादी चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० रामेश्वर टोल बस्ने शान्ता थापा क्षेत्री, ऐ.ऐ. बस्ने नाबालक छोरा मन्जिल थापा क्षेत्री र ऐ.ऐ. बस्ने नाबालिग छोरी ममता थापा क्षेत्रीको हकमा संरक्षक भई नाबालक छोराछोरीको पालन पोषणको लागि विपक्षी पतिउपर चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । विपक्षी पति गेरे थापा क्षेत्रीले पाल्पा घर भएकी बाबुको एकिन नाम थर थाहा नभएकी अं.वर्ष २८ की साबित्री थापासँग दास्रो विवाह गरी मिति २०६५।११।१८ गते दिउँसो अं. १ बजे घरमा ल्याई मेरी कान्छी श्रीमती हो भनी भनेकाले मैले प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छु, पहिला पनि कुटपीट गरेकाले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि कुटपीट नगर्ने र लालन पालन गर्ने सर्तबमोजिम गर्ने मञ्जुर भएको अवस्थामा विपक्षी पतिले दास्रो विवाह गरी घरमा ल्याएपछि निज विपक्षीका विरूद्ध मिति २०६५।१२।१७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा बहुविवाह मुद्दामा जाहेरी दिई कारवाही हुँदा निज फरार भई घरमा समेत नआई बाहिरबाहिर बस्ने गरेको हुँदा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१०।२४ गते फैसला भई प्रतिवादी गेरे थापाक्षेत्रीसमेतले अभियोग मागदावी अनुसार कसुर गरेको ठहर्याई निजहरूलाई जनही १(एक) वर्ष कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैँया) जरिवाना हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
प्रस्तुत मुद्दाले बहुविवाह मुद्दा र मानाचामल, खाना खर्च मुद्दामा भएको अलगअलग म्याद र सुरू चितवन जिल्ला अदालतले बहुविवाहमा भएको म्याद तामेली र कसुर ठहर गरी भएको मिति २०६६।१०।२४ गतेको फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने दावी रहेछ, उक्त माग दावी मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. अनुसार म्याद बदर तथा फैसला बदरको दावी सुरू फैसला गर्ने अदालतमा जानुपर्ने कानूनी बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा विपक्षीले क्षेत्राधिकार त्रुटि गरी दायर गरेको रिट निवेदन प्रारम्भिक पेसी मै खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी शान्ता थापा क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।
म निवेदकले बहुविवाह नै नगरेकोमा दोस्रो विवाह गरेको भनी झुट्ठा जाहेरी दिने लिने मुद्दा चलाउने र बहुविवाह गर्यो भन्ने मुद्दा जाहेरीमा अ.बं. ११० नं. को रीत नपुर्याई बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गराई मैले सेनाबाट अवकाश हुँदा लिएको रूपैयाँबाट खरिद गरेको घर घडेरी बैङ्कसँग मिली लिलाम गरी लगिदिएकोमा त्यसतर्फ अदालतमा उजुर गर्न जाँदा अदालतबाट बिनाकसुर थुन्न पठाएको हुँदा रिट निवेदनका साथ उपस्थित भएको छु । विपक्षी जाहेरवाला बसेको घरमा टाँस भएको म्याद बेरीत ठहर गरी मिति २०६६।१०।२४ मा चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको एकतर्फी फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर निस्क्रिय गरिपाउँ भन्ने नै विपक्षीको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा शान्ता थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने गेरे थापासमेत भएको संवत् २०६६ सालको स.फौ.नं. ५१/१७६ को बहुविवाह मुद्दा मिति २०६६।१०।२४ मा फैसला हुँदा प्रतिवादी गेरे थापासमेतले अभियोग मागदावी अनुसारको कसुर गरेको ठहर्याई निजहरूलाई जनही १ वर्ष कैद र रू.१०,०००।– (दशहजार) रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएको देखिन्छ । उक्त फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गेरे थापालाई लागेको जरिवानाको रकम दाखिला भै कैदको हकमा यस अदालतको च.नं. २७४९ मिति २०६९।०९।१८ को पत्रसाथ कारागार चलान भएको देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी छ भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० रामेश्वरटोल बस्ने वर्ष ३३ की शान्ता थापाले आफू र ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३७ को गेरे थापाको बीचमा विवाह भई १ छोरा र १ छोरीको जायजन्म भइसकेको अवस्थामा मिति २०६५।११।१८ गते निज पति गेरे थापाले साबित्री थापा भन्ने महिलालाई दोस्रो विवाह गरी घरमा भित्र्याएकाले बहुविवाहअन्तर्गत कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०६५।१२।१७ गते कानूनको रीत पुर्याई यस कार्यालयमा पेस गरेको जाहेरी दरखास्त मिति २०६६।१।२२ गते १० नं. डायरीमा दर्ता भई अनुसन्धान तहकीकात हुँदा प्रतिवादी गेरे थापा पक्राउ नपरी फरार रहेको र अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका सुशीला लामा, लक्ष्मी बरामुसमेतले घरमा जेठी श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै प्रतिवादी गेरे थापाले मिति २०६५।११।१८ गते साबित्री थापासँग दोस्रो विवाह गरी घरमा भित्र्याएको भनी लेखाएका छन् ।
यस कार्यालयबाट जाहेरवाला शान्ता थापाले दिएको जाहेरी दरखास्त कानूनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान तहकीकातपश्चात प्रस्तावित रायसहित हदम्यादभित्रै सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा पेस गरेकाले झुट्ठा मुद्दामा फसाएको भनी दोषारोपण गरी आफूले गरेको कर्तुत अपराधबाट बच्न कपोलकल्पित ढङ्गबाट झुट्ठा व्यहोराको रिट निवेदन पेस गरेको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन, लिखित जवाफसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी निवेदक गेरे थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद डोटेलले मेरो पक्षउपर चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको बहुविवाह मुद्दामा लेखाइएको वतनमा निज निवेदक बस्नु भएको छैन । उक्त कुरालाई शुक्रनगर गा.वि.स. को सिफारिससमेतले पुष्टि गरेको छ । बहुविवाह गरिएकी भनिएको व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन सकेको छैन । मेरो पक्षको सम्पत्ति खाने नियतले गलत ठेगानामा म्याद तामेल गरी दोषी ठहर गरेको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सुनुवाइको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो कुरा भन्न पाउने व्यवस्था परमादेशको आदेशबाट गरिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जिल्ला अदालत चितवन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले निवेदकले भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा आफ्नो घर रहेको भनी निवेदनमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । सोही घरलाई बैङ्कमा धितो राखी ऋण लिई व्यवहार चलाएको छ, आफ्नी श्रीमती, छोरा, छोरी बसेको घरमा अदालतबाट म्याद तामेल भएको अवस्था देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्दा रिट निवेदकलाई कैदमा पठाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसारको तथ्य एवम् बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा रिट निवेदक (आफू) ले बहुविवाह नै नगरेको अवस्थामा म घरबाहिर कामको सिलसिलामा गएको अवस्थामा गलत ठेगाना र झुट्ठा आरोप लगाई बहुविवाह मुद्दा चली कसुरदार ठहर गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । गलत वतनमा म्याद तामेल गरी मलाई सुनुवाइको मौका नदिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो म्याद बदर गरी पुनः म्याद तामेल गरी प्रतिवादको मौका दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र व्यहोरा कानूनको रीत पुर्याई रिट निवेदकउपर दायर भएको बहुविवाह मुद्दामा समाह्वान जारी भई निवेदकलाई अदालतबाट दोषी ठहर गरी निजलाई १ वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना गर्ने गरी भएको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार कैदमा राख्न पठाएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । रिट निवेदकउपर चितवन जिल्ला अदालतमा बहुविवाह मुद्दा चली उक्त मुद्दामा निजलाई १(एक) वर्ष कैद र रू.१०,०००/- जरिवाना हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा निजलाई अदालतबाट जारी गरिएको समाह्वान म्याद निजले खरिद गरेको भनेको चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा जारी गरेको र उक्त घरमा निवेदकका श्रीमती, छोरा, छोरीसमेत बसी आएको देखिन्छ । रिट निवेदकले कृषि विकास बैङ्कबाट मिति २०६५।८।२५ मा आफूले खरिद गरेको उक्त घरजग्गा धितोमा राखी कर्जा लिँदा आफ्नो ठेगाना चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा देखाई लिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । रिट निवेदकले आफूलाई कर्जा चाहिँदा उक्त ठेगाना देखाई कर्जा लिई लाभ ग्रहण गरेको देखिन्छ । यसर्थ रिट निवेदकले जिकिर गरे जस्तो आफ्नो ठेगाना अर्कै ठाउँ अर्थात्् चितवन जिल्ला, शुक्रनगर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ मा रहेको भन्ने भनाई पत्यारलायक देखिएन । यसरी निवेदकले आफूलाई जुन मन लाग्यो त्यो वतन मेरो हो भन्न पाउने देखिन आउँदैन, सो कार्य प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ रिट निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको निवेदक यमुना खत्रीसमेत विरूद्ध पूर्णध्वज खत्रीसमेत विपक्षी भई चलेको संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४-WO-०८१२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०६८/५/२६ मा भएको फैसला यस मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।
३. त्यसैगरी रिट निवेदक आफूले दोस्रो विवाह गरेको छैन र दोस्रो विवाह गरिएकी भनिएकी साबित्री थापालाई उपस्थित गराउन सकेको छैन । तसर्थ चितवन जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छैन र उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकले दोस्रो विवाह गरेको हुँ भनी रिट निवेदकका श्रीमती, छोरा र छोरी बस्ने घरमा मिति २०६५।११।१८ गते दिनको करिब १ बजेतिर साबित्री थापालाई ल्याई निजलाई देखाई मैले उनीसँग बहुविवाह गरेको हुँ भनी भनेको कुरा प्रत्यर्थी शान्ता थापाले मौकामा र अदालतमा समेत उपस्थित भई लेखाएको र उक्त कुरालाई अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका सुशीला लामा र लक्ष्मी बरामुसमेतले पुष्ट्याईँ गरी लेखाएको पाइन्छ । आफूले दोस्रो विवाह वा बहुविवाह नगरेको भए उक्त कुरालाई तथ्ययुक्त प्रमाणबाट रिट निवेदकले पुष्टि गर्नुपर्दथ्यो । आफूले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाएको समयमा अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो । अनुसन्धानको क्रममा आफू थुनामा पर्छु की भनी गैर हाजिर भएको, अदालतबाट रिट निवेदकलाई कसुरदार ठहर फैसला भएपश्चात पनि रिट निवेदक आफैँ अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गरेको अवस्था छैन । अदालतबाट भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यी रिट निवेदक पक्राउ परेका छन् । आफू पक्राउ परेपछिमात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसला र अदालतबाट भए गरेका आदेशलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन आएन ।
४. अतः उल्लिखित तथ्य एवम् विवेचनासमेतको आधारमा अदालतको फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट निवेदक पक्राउ परी अदालतले गरेको फैसलाको करिब २ वर्षपश्चात प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
माथि इन्साफ खण्डमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएकाले यो फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथ राखी फैसलाको जानकारी सम्बन्धित चितवन जिल्ला अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू .....१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ........................२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर १२ गते रोज ६ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः- रमेश रिजाल, प्रेम खड्का