निर्णय नं. ९२९५ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।७।११।३

०७१-WO-०११४

 

मुद्दा : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक/वादी : स्व.दिलिपकुमार अग्रवालको छोरा वर्ष १४ को केशव अग्रवालको हकमा संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. की श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ४० की सुनिता अग्रवाल 

विरूद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत

 

§  कार्यविधिगत व्यवस्थाले तल्लो तहबाट भएको आदेशका सन्दर्भमा सारवान्‌ विषयवस्तुलाई तलमाथि हुने गरी आदेश जारी गर्नु मिल्दैन । अंश मुद्दाको सन्दर्भमा मानो छुट्टिएको मिति निर्धारण गर्ने विषय कार्यविधिगत विषय नभई सारवान्‌ विषय हो भन्ने प्रष्टरूपमा देखिन आउने ।

§  मानो छुट्टिएको मितिको निर्धारणबाट अंशियारहरूबीचमा कतिपय सम्पत्तिमा अंश लाग्ने र कतिपय सम्पत्तिमा अंशबन्डा नलाग्ने हुनसक्दछ । यस्तो सारवान्‌ प्रकृतिको विषयमा माथिल्लो तहको अदालतले आदेश गर्दा कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र आदेश दिन सक्ने  हो । अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थाले कार्यविधिगत त्रुटि भएको अवस्थामा उक्त त्रुटि सच्याउन आदेश दिन सक्ने ।

§  न्यायिक मन प्रयोग गरिएको सारवान्‌ प्रकृतिको आदेशमा पुनरावेदनको रोहबाट माथिल्लो तहको अदालतबाट Correction हुन सक्ने नै भएबाट केवल कार्यविधिगत त्रुटि सच्याउने प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थालाई सोहीरूपमा लिनु र बुझ्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण वल्लभ पन्त, सुशील पन्त तथा रामनाथ मैनाली

विपक्षी/प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की तथा अधिवक्ता नरेन्द्रप्रकाश खनाल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०७०, भाग ५५, अङ्क ९, नि.नं. ९०५३

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.

 

फैसला

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई  दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

            हामी निवेदक वादीहरूले विपक्षी प्रतिवादीहरू विरूद्ध मिति २०७१।११।१९ गते दायर गरेको दे.नं. २२१६ को अंश चलन मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२२ मा आदेश हुँदा नातामा विवाद नदेखिएको कानूनबमोजिम मानो छुट्टीएको र बन्डापत्र भइसकेको भन्ने कुनै प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादीबाट माग्ने” भनी आदेश भएको थियो । सो आदेश विरूद्ध विपक्षीहरूले अ.बं. १७ नं. बमोजिम मिति २०७१।३।५ गते पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रतिवादीहरूबाट मानो छुट्टिएको विषयमा प्रतिउत्तरपत्र साथै कागजात प्रमाण पेस भइरहेकोमा सो प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरी भएको त्यस अदालतको मिति २०७१।२।२२ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट देखिए ठहरिएबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी मिति २०७१।४।२३ मा भएको आदेश गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएकाले संविधानप्रदत्त हाम्रो हकमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा सो आदेश विरूद्ध न्यायप्राप्त गर्न अन्य वैकल्पिक तथा प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, ३२ तथा धारा १०७(२) एवम्‌ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम उक्त पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।५।५ मा परेको निवेदनपत्र ।

            यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।५।१२ को यस अदालतको आदेश ।

            यसमा प्रतिवादीहरूबाट मानो छुट्टिएको विषयमा सम्बन्धित कागजात प्रमाण प्रतिउत्तरपत्रसाथ पेस भइरहेकोमा सो प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरी भएको त्यस अदालतको मिति २०७१।२।२२ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रमाण मूल्याङ्कनबाट देखिए ठहरिएबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी मिति २०७१।४।२३ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन रजिस्टरबाट देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आउने सक्कल मिसिलबाटै विस्तृत जानकारी हुने व्यहोरासमेत सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।५।२९ को यस अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षीहरूसँग चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी मागी ६ अंश भाग लगाई १ अंश भाग हामीहरूलाई दिलाई भराई चलनसमेत चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएको र हामीले अंश दिन्नौं भनी नभनेको हुँदा विपक्षीद्वारा गरिएको माग निरर्थक काल्पनिक र कपोलकल्पित रहेकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रयाग चन्द्र अग्रवालका हामी ४ भाइ छोरा तथा बुहारीहरूको बीचमा कानूनबमोजिम बन्डा नभए पनि व्यवहार प्रमाणको आधारमा हामीहरू धेरै समयअगाडिदेखि नै अलगअलग बसी आफ्नो व्यवहार सञ्चालन गरी खतिउपति आआफ्नो गरी आएको हुँदा हामीहरूबाट अंश पाउनुपर्छ भन्ने हदसम्मको फिरादीको फिराद दावी खारेजयोग्य भएको हुनाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवाल, अनिलकुमार अग्रवाल, कुसुमदेवी अग्रवाल, अनिता अग्रवाल तथा दिया ढकाल अग्रवालको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच नातामा विवाद नदेखिएको कानूनबमोजिम मानो छुट्टिएको र बन्डापत्र भइसकेको छ भन्ने कुनै प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल श्री सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी अंशबन्डाका महलको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीहरूबाट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।२।२२ मा आदेश भएको र उक्त आदेश विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परी मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भन्ने आदेशसमेत भएको मिसिलबाट देखिएको भन्ने मिति २०७१।५।२५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी/फिरादी सुनिता अग्रवालसमेतले हामीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाई फिराद गरेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी ६ खण्डको १ खण्ड अंश पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको अवस्था छ । हामीहरूको बीचमा रीतपूर्वक अंशबन्डा नभएता पनि व्यवहार प्रमाणबाट हामीहरू एकासगोलमा नबसी अलगअलग बसी आआफ्नो खती उपती व्यहोरी आएका छौं र सो कुरा पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू साथै राखी प्रतिउत्तरसमेत फिराएकोमा उक्त प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी भएको मिति २०७१।२।२२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग गर्ने आदेश भएको छ । उक्त आदेश विरूद्ध हामीहरूले मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी अब प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट देखिए ठहरिएबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी मिति २०७१।४।२३ मा आदेश भएको  हो । पुनरावेदन अदालत, पाटनको उक्त मितिको आदेश बदर गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रमोदकुमार अग्रवालसमेत जना ६ को तर्फबाट परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी निवेदक र प्रत्यर्थीहरूका बीचमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा चलिरहेकोमा मुद्दा कारवाहीको क्रममा फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०७१।२।२२ मा तायदाती माग गर्ने आदेश भएकोमा उक्त आदेशलाई बेरीतको आदेश भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम बदर गरिपाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन पर्न आएकोमा मिति २०७१।२।२२ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर भई अब प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट देखिए ठहरिएबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।४।२३ मा भएको आदेशउपर अंश मुद्दाको वादी यी निवेदकको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा रिट निवेदन पर्न आएकोमा र पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मिलेकै हुँदा बदर गर्नुपर्ने होइन भनी विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको अवस्था छ ।

     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री नारायण वल्लभ पन्त, श्री सुशील पन्त तथा श्री रामनाथ मैनालीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाही चली रहेको अंश मुद्दामा प्रत्यक्षरूपमा असरपर्ने गरी तायदाती माग गरेको आदेश बदर गर्ने गरी विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको कानूनविपरीतको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीका तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की तथा अधिवक्ता नरेन्द्रप्रकाश खनालले पुनरावेदन अदालतलाई जिल्ला अदालतले गरेको जुनसुकै आदेश वा फैसला उल्टी गर्ने अधिकार रहेकै हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७१।४।२३ मा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेश बदर गरेको कानूनअनुरूपकै हुँदा उक्त पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश यथावत कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूका बीचमा संवत् २०७० सालको दे.नं. २२१६/५०८ को अंश चलन मुद्दा परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारी आदेश हुँदा वादी प्रतिवादीबीच नातामा विवाद नदेखिएको कानूनबमोजिम मानो छुट्टिएको र बन्डापत्र भैसकेको छ भन्ने कुनै प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । वादी प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको र सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरी पाउन भनी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट निवेदन परेकोमा प्रतिवादीहरूबाट मानो छुट्टिएको विषयमा प्रतिउत्तरपत्र साथ पेस भएका प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरी भएको मिति २०७१।२।२२ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट देखिए ठहरेबमोजिम मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी मिति २०७१।४।२३ मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको छ ।

            ३. फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर गराउन मिल्ने हो होइन भन्ने नै प्रस्तुत विवादको मुख्य चुरो रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त व्यवस्था सारवान्‌ व्यवस्था नभई कार्यविधिगत व्यवस्था हो । कार्यविधिगत व्यवस्थाले तल्लो तहबाट भएको आदेशका सन्दर्भमा सारवान्‌ विषयवस्तुलाई तलमाथि हुने गरी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । अंश मुद्दाको सन्दर्भमा मानो छुट्टिएको मिति निर्धारण गर्ने विषय कार्यविधिगत विषय नभई सारवान्‌ विषय हो भन्ने प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । मानो छुट्टिएको मितिको निर्धारणबाट अंशियारहरूबीचमा कतिपय सम्पत्तिमा अंश लाग्ने र कतिपय सम्पत्तिमा अंशबन्डा नलाग्ने हुन सक्दछ । यस्तो सारवान्‌ प्रकृतिको विषयमा माथिल्लो तहको अदालतले आदेश गर्दा कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र आदेश दिन सक्ने हो । अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थाले कार्यविधिगत त्रुटि भएको अवस्थामा उक्त त्रुटि सच्याउन आदेश दिन सक्दछ । न्यायिक मन प्रयोग गरिएको सारवान्‌ प्रकृतिको आदेशमा पुनरावेदनको रोहबाट माथिल्लो तहको अदालतबाट Correction हुन सक्ने नै भएबाट केवल कार्यविधिगत त्रुटि सच्याउने प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थालाई सोहीरूपमा लिनु र बुझ्नुपर्दछ ।

            ४. त्यसैगरी जिल्ला अदालतलाई पक्ष विपक्षका बीच मुख नमिलेको विषयमा मुद्दाको रोहमा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रमाणको विवेचना गरी प्रमाणबाट आएको तथ्यमा सो विश्लेषण गरी मुद्दा हेर्ने छिन्ने अधिकार रही रहेकोमा मुद्दाका पक्षबीच मानो छुट्टिएको सन्दर्भमा यस अदालतबाट नेकाप २०७०, भाग ५५, अङ्क ९, नि.नं. ९०५३ को मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत मानो छुट्टिएको विषयमा प्रमाण मूल्याङ्कनको लागि तल्लो अदालतमा पठाउने आदेश गर्दा कुन र कस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न पठाएको हो सोसमेत प्रष्ट नभई गरेको मिति २०७१।४।२३ को आदेशलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने अवस्था रहेकाले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अंश मुद्दामा मिति २०७१।२।२२ मा गरेको आदेशानुसार नै जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक ११ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद बस्याल