निर्णय नं. ९२९६ - मोही लगत कट्टा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री  जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।५।२७।६

०६८-CI-१३१७

 

मुद्दा : मोही लगत कट्टा ।

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला सुनसरी, हाँसपोसा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने दुर्गा तामाङ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी, हाँसपोसा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने बाबुलाल चौधरीको छोरा पुसनलाल चौधरी

 

§  मूल कित्ताबाट कित्ताफोड भई आएका कित्ताहरूमध्ये कुनै एक कित्तामा मोहीले मोहियानी हक छोडपत्र गर्दछ भने सो बाहेक बाँकी रहेका अन्य कित्ताहरूको मोहियानी हकसमेत समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २)

§  २०४२ सालमा मोहियानी हक छोडपत्र भई लगत कट्टा भएको कि.नं. ५८७ को जग्गा कि.नं. ५०९ बाट कित्ताकाट भई आएको र हाल विवादित वादीको कि.नं. २५८४ को जग्गा कि.नं. ५०८ बाट कित्ताकाट भई आएको फरकफरक समान सहकित्ता भएको भन्ने देखिएको र मूल कित्ता फोड भई अलग भएको एक कित्तामा मात्र मोहियानी हक छोडपत्र भएको देखिएको हुँदा सो अन्तर्गत वादीको जग्गासमेत पर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं.३)

§  दावीको कि.नं. २५८४ को मूल कित्ता, कि.नं. ६२ मा प्रतिवादी पुसनलाल चौधरीका बाबु बाबुलाल चौधरीको मोहियानी हक कायम भइसकेको अवस्था देखिएको छ । कायम भएको मोहियानी हक मूल कित्ता फोड भए सँगसँगै कायम भएका नयाँ कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमा समेत कायमै रहने अवस्था हुन्छ । मूल कित्ताबाट फोड भई आएको अर्को कित्तामा मोहीको लगत कट्टा हुँदैमा सबै कित्ताको जग्गाहरूबाट मोही हक समाप्त भै मोही लगत कट्टा हुने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१को दफा २६ १(ग)

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

भूमिसुधार अधिकारी श्री राजेन्द्रप्रसाद पराजुली

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही

            मा.न्या. श्री शिवनारायण यादव

 

फैसला

न्या.गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।३।१५ को फैसलाउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :

जिल्ला सुनसरी, हाँसपोसा गाउँ विकास समिति वडा नं. २(क) को साविक भानुप्रसाद उपाध्याय नाम दर्ताको साविक कि.नं.६२ को ज.वि. १-०-० मध्ये कित्ताकाट भै ज.वि. ०-२-० जग्गा ललीमाया दाहालले लिएको, सोही ससिम कित्ता ललिमाया दाहालबाट मिति २०४७।२।२० मा मनिता राईले लिएको र मिति २०६२।१।१८ मा मैले मनिता राई नाम दर्ताको ०-२-०मध्ये ०-०-१३ जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. २५८४ कामय भै मेरा नाममा दर्ता भएकोमा हालसम्म मेरो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा  मोही महलमा बाबुलाल चौधरीको नाम कायम रहेको र साविक कि.नं. ६२ बाट कित्ताकाट भै हाल कायम भएका अन्य कित्ताहरूमा मोही बाबुलाल चौधरीले छोरा पुसनलाल चौधरीलाई निवेदनको रोहबरमा राखी कमाउन सक्दिन भनी सनाखत गरी दिएकाले मिति २०४२।१२।२७ मा मोही लगत कट्टा भै सकेकाले मेरो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा लेखिएको मोही नाम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को१(ग) बमोजिम कट्टा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

विपक्षी वादीको सम्पूर्ण दावी झुट्ठा हो । उक्त जग्गाको मोही बाबुलाल चौधरी मेरा पिता हुन् । निजको मिति २०४८।१०।२४ मा मृत्यु भएको र पिताको शेषपछि उक्त जग्गा मैले जोती कमाई कुतबाली बुझाउँदै आएको छु । वादी दावी अनुसार मिति २०४२।१२।२७ मा पिता बाबुलाल चौधरीले मोही छोडपत्र गरेको होइन, सक्कल कागज हेर्न पाएका बखत नामकरण गर्नेछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीको नाममा हाल दर्ता रहेको जिल्ला सुनसरी, हाँसपोसा गाउँ विकास समिति वडा नं. २(क) कि.नं. २५८४ को ज.वि. ०-०-१३ जग्गा साविक कि.नं. ६२ बाट कित्ताकाट हुँदै आएको र सो कि.नं. ६२ को मोही बाबुलाल चौधरीले आफूले मिति २०४२।१२।२६ मा ०-४-० जग्गा राजीनामा पारित गराई लिएपछि मिति २०४२।१२।२७ गते यस कार्यालयमा साविक कि.नं. ६२ र हाल ५८७ को ०-१२-१० जग्गा छोडपत्र गरेको भनी निवेदन दिएको र त्यसपछि यी वादीले उक्त कि.नं.६२ बाट कित्ताकाट हुँदै मनिता राई नाम दर्ताको ०-२-० जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कायम भएको कि.नं. २५८४ को ज.वि. ०-०-१३ जग्गा लिई घर बनाई बसोवाससमेत गरेको तथा प्रतिवादीले लिएको जिकिरबमोजिम दावीको जग्गा कमाई बाली बुझाएको प्रमाणित हुन नआएकाले कि.नं. २५८४ को ज.वि. ०-०-१३ जग्गा वादी दावीबमोजिम मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६७।११।२ को निर्णय ।

वादीले मोही छोडपत्र गरिसकेको भनी निवेदन दिई निवेदनको अन्त्यमा २६(१)(ग) बमोजिमको उजुरीकै आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र भएको मोहीलाई भूमिसुधार कार्यालयले सोही ऐनको २६(घ)१ बमोजिम जग्गा बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन २०५३ लागू भएपश्चात मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भनी सुरूले गरेको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था, भूमिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतसमेतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम स्थापित मान्यताविपरीत भएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीले वादी दावीको जग्गामा मोही लगत कट्टा हुने गरी गरेको मिति २०६७।६।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ द्वारा निर्दिष्ट आधार एवम्‌ प्रक्रियाबमोजिम बाहेक मोही लगत कट्टा हुन सक्तैन । त्यसमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधन २०५८ पश्चात मोहीको लगत कट्टा हुने नभई, सो जग्गाको आधा स्वामित्व प्राप्त गर्ने जग्गाधनीको रूपमा मोहीलाई स्थापित गरेको छ र मोहीको सहमतिबिना कुनै पनि हालतमा मोही लगत कट्टा नहुने उक्त ऐनको व्यवस्था हो । त्यसैले मूल कित्ता फोड भै कायम भएका सहकित्ताहरूमध्ये कुनै एक सह कित्तामा मोहीले छोडपत्र गरेको वा मोही लगत कट्टा गरेको आधारमा अर्को सह कित्तामा पनि मोही लगत कट्टा हुनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी वादीको दावी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल देखिएन । वस्तुतः कानूनबमोजिम स्थापित मोही परलोक भए तापनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) द्वारा निर्दिष्ट हकदारहरू रहे भएको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीको दावी अनुसार मोही लगत कट्टा हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६७।३।११ मा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।३।१५ को फैसला ।  

विपक्षीका पिताले द.नं. २९८६ मिति २०४२।१२।२७ मा साविक कि.नं. ६२ र हाल कि.नं. ५८७ को जग्गाको मोहीबाट लगत कट्टा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र सो निवेदनमा विपक्षीसमेत रोहबरमा बसी सनाखत भएको तथा सोपछि यी विपक्षीसमेतले जोत कमोद गर्न छाडी कुतसमेत नबुझाएको र २०४२ सालमै भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीबाट मोही लगत कट्टा हुने गरी निर्णयसमेत भएको हुँदा सोही साविक कि.नं. ६२ फुट भै कायम हुन आएको कि.नं. २५८४ को जग्गामा पनि विपक्षीको मोही हक स्वतः समाप्त भएकाले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०६७।४।१५ मा भएको सर्जमिनसमेतलाई ध्यान नदिई भएको उक्त फैसला बदर गरी मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१. प्रतिवादीका पिताले मोही छोडपत्र गरेको जग्गाभित्र वादीको विवादित कित्ता जग्गा पर्छ   पर्दैन ?

२. पुनरावेदन जिकिरबमोजिम मोही लगत कट्टा हुने हो होइन ? र पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

२. यसमा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जिल्ला सुनसरी, गाउँ विकास समिति हाँसपोसा वडा नं. २(क) कि.नं. ६२ को साविकमा भानुप्रसाद उपाध्यायको नाउ दर्ताको १-०-० जग्गाबाटै कित्ताकाट हुँदै आई हाल वादी दुर्गा तामाङको नाउँमा कि.नं. २५८४ को ०-०-१३ जग्गा दर्ता कायम हुन आएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । त्यस्तै गरी कि.नं. ६२ को जग्गामा प्रतिवादीका पिता स्व.बाबुलाल चौधरीको मोहियानी हक तत्काल कायम रहेको कुरासमेत निर्विवाद रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका पिताले यी प्रत्यर्थीसमेतलाई रोहबरमा राखी मिति २०४२।१२।२७ गते भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीमा गरिदिएको मोही लगत कट्टा गरीपाउँ भन्ने निवेदनबमोजिम मोही लगत कट्टा गरिएको कि.नं.५८७ भएको र उक्त कित्तासमेत साविक कि.नं. ६२ बाटै कित्ताकाट भइआएको भन्ने यसै लगाउ रहेको 068-CI-1321 को मुद्दामा पेस भएको कागजातको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको विवादित कि.नं. २५८४ तथा मोही लगत कट्टा भएको कि.नं. ५८७ दुबै कित्ता साविक कि.नं. ६२ बाटै कित्ताकाट भई आएको देखिए तापनि वस्तुतः मूल कित्तामा मोहियानी हक स्थापित भैसकेको अवस्था छ भने सो कित्ता कित्ताकाट भई विभिन्न कित्तामा छुट्टिए तापनि त्यसरी छुट्टिएका सबै कित्ताहरूमा मोहियानी हक यथावत कायम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मूल कित्ताबाट कित्ताफोड भई आएका कित्ताहरूमध्ये कुनै एक कित्तामा मोहीले मोहियानी हक छोडपत्र गर्दछ भने सो बाहेक बाँकी रहेका अन्य कित्ताहरूको मोहियानी हकसमेत समाप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन । वादीले मोही छोडपत्र भएको भनेको, बाबुलाल चौधरीले मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी दिएको मिति २०४२।१२।२७ को निवेदनमा सोही मितिमा भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा साविक कि.नं. ६२ फोट भै हाल कायमी कि.नं. ५८७ को जग्गाबाट मोही लगत कट्टा गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

३. साविक कि.नं. ६२ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ३९९ र ४०० कायम भएकोमा कि.नं. ४०० पुनः कित्ताबाट भई कि.नं. ५०८ र ५०९ कायम भएको र कि.नं. ५०८ समेत कित्ता काट भई कि.नं. २५८४ र २५८५ कायम भएको तथा कि.नं. ५०९ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ५८६ र ५८७ कायम भएको देखियो । यस प्रकार २०४२ सालमा मोहियानी हक छोडपत्र भई लगत कट्टा भएको कि.नं. ५८७ को जग्गा कि.नं. ५०९ बाट कित्ताकाट भई आएको र हाल विवादित वादीको कि.नं. २५८४ को जग्गा कि.नं. ५०८ बाट कित्ताकाट भई आएको फरकफरक समान सहकित्ता भएको भन्ने देखिएको र मूल कित्ता फोड भई अलग भएको एक कित्तामा मात्र मोहियानी हक छोडपत्र भएको देखिएको हुँदा सोअन्तर्गत वादीको जग्गासमेत पर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मोहियानी हक प्राप्तिका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि तत्कालीन समयमा मोहीको लगत नं. १ भरेका र त्यसैका आधारमा प्रकाशन गरिएको लगत नं. २ का आधार प्रमाण तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन भन्दा पहिले कायम भएका मोहीले कानून अनुसार मोहियानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने एक पटक कायम भएको मोहियानी हक मोहीको निष्काशन, मोही लगत कट्टा, मोहियानी लागेको जग्गाको बाँडफाँट जस्ता आधारमा समाप्त हुन सक्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । दावीको कि.नं. २५८४ को मूल कित्ता, कि.नं. ६२ मा प्रतिवादी पुसनलाल चौधरीका बाबु बाबुलाल चौधरीको मोहियानी हक कायम भइसकेको अवस्था देखिएको छ । कायम भएको मोहियानी हक मूल कित्ता फोड भए सँगसँगै कायम भएका नयाँ कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमा समेत कायमै रहने अवस्था हुन्छ । मूल कित्ताबाट फोड भई आएको अर्को कित्तामा मोहीको लगत कट्टा हुँदैमा सबै कित्ताको जग्गाहरूबाट मोही हक समाप्त भै मोही लगत कट्टा हुने अवस्था रहँदैन ।

५. प्रस्तुत विवादमा मोहीका बाबुले नै मोहियानी हक छोडपत्र गरिसकेको भन्ने जिकिर लिएको तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१को दफा २६ १(ग) बमोजिम मोहियानी लगत कट्टा गरिपाउँ भनी फिराद दावी गरेको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २६ १(ग) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा ‘कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिएबमोजिम कुत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा’ तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा सच्याउनुपर्दछ भनी मोही लगत कट्टा हुन सक्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । मोहीका बाबुले छोडपत्र गरेको मोहियानी हकको जग्गाभित्र हालको विवादित कि.नं. २५८४ नपर्ने भन्ने कुरा माथिका प्रकरणमा पहिलो प्रश्नको निरूपणको क्रममा निर्क्यौल भैसकेको हुँदा मोहीले जग्गा छाडी भागे वा बेपत्ता भएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले मोही भागे वा बेपत्ता भएको भन्ने प्रष्ट दावी लिएको नभई जग्गामा आफैंले भोग चलन गरेको भन्नेसम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा सो कुराको लिखित सूचना जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीछेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ भन्ने दफा २६ १(ग) ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया जग्गाधनीले अपनाई समयमै सूचना दिएको हुनुपर्नेमा सोसमेत गर्न नसकेको र जग्गा खरिद गरेको लामो समयपछिमात्र मोही लगत कट्टाको लागि उजुरी गरेको अवस्था देखिएको तथा मोही लगत कट्टा हुने अन्य आधार प्रमाणहरू पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन ।

६. त्यस्तैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौं संशोधनहरूले दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ१,२६घ२, २६घ३ मा गरेको व्यवस्थाहरू पश्चात मोहीको हक मोहियानी लागेको जग्गामाथि आधा जग्गाधनी सरह कायम भैसकेको हालको अवस्थामा मोहियानी लगत कट्टा हुने अन्य ठोस आधारहरू पुनरावेदकले प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा कि.नं. २५८४ को जग्गाबाट मोही लगत कट्टा हुने अवस्था देखिन आएन ।

७. अत: माथि प्रकरणहरूमा पहिलो तथा दोस्रो प्रश्नको निरूपण गर्दा उल्लिखित तथ्य एवम्‌ प्रमाणको विद्यमानता रहेको सन्दर्भमा विवादित कि.नं. २५८४ को जग्गाबाट मोही लगत कट्टा हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त जग्गाबाट मोही लगत कट्टा नहुने गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०६८।३।१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : सुमन कुमार न्यौपाने