निर्णय नं. ९२९७ - निषेधाज्ञा/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७१।२।२२।५
२०६८-CI-०२८७
मुद्दा : निषेधाज्ञा/परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ल.पु. उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा स्थित पद्मा सिने कम्प्लेक्स प्रा.लि. समेतको तर्फबाट अधिकारप्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष वमप्रसाद मास्के
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजार, काठमाडौंसमेत
§ बैङ्कले निर्धारीत कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) बमोजिम आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको सम्पत्ति बैङ्ककै नाममा रही अन्य तेस्रो व्यक्तिको नाममा गई नसकेको भन्ने आधारमा मात्र रिट निवेदन मागबमोजिम बैङ्कले निखनाई दिनुपर्ने गरी रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट :
प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यहोराको महलको १४ नं.
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ३७(३)
सुरू पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री डा.आनन्द मोहन भट्टराई
फैसला
न्या. दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
पद्मा सिने कम्प्लेक्स प्रा.लि. ले कमला मास्केका नाममा रहेको ल.पु.जि., ल.पु.उ.न.पा. वडा नं. २(ख) कि.नं. ३७५,३७७, २५ र २८८ को क्षे.फ. क्रमशः ०-८-१-०, ०-११-२-०, ०-२-१-० र ०-२-२ जग्गामा पद्मा हल, सारङ्गी हल र अन्य कमर्सियल कम्प्लेक्ससमेत बनाउन विपक्षी बैङ्कसँग जम्मा रू.१,४०,००,०००।- कर्जा लिएबापत कमला मास्के र मेरो नाममा रहेको मोरङ् जिल्ला, विराटनगर उप म.न.पा. वडा नं. ९ कि.नं. १२ र ७५ क्षे.फ. ०-०-३-१ को घर जग्गासमेत धितोबापत दृष्टिबन्धक मिति २०५६।११।१० गते विपक्षी बैङ्कलाई पारित गरिदिएको थियौं । धितोमा रहेको करिब ९।१० करोड पर्ने सानेपाको घर जग्गा र त्यसमा जडान भएको उपकरणसमेत के कति रकममा बिक्री गर्न लागेको हो भन्ने कुरा उल्लेख नै नगरी मिति २०६३।३।१३ को प्रकाशित सूचनाबाट मेरो नागरिक अधिकार कुण्ठित भई मेरो पेसा, रोजगार, उद्योग गर्ने हक कुण्ठित हुने आशङ्का रहेकाले विपक्षी बैङ्कले घर जग्गा (सम्पत्ति) बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी निवेदक कम्पनीले बारम्बार बुझाउनुपर्ने हिसाब माग गर्दा र कर्जा चुक्ता गरी घर जग्गा निखन्ने इच्छा व्यक्त गरी निवेदन गर्दागर्दै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हुँदा बैङ्कको लेना रकम लिई धितोको सम्पत्ति फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि निमयानुसार पेस गर्नु । निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे सम्बन्धमा छलफल प्रयोजनका लागि मिति २०६७।४।१३ गतेको पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई छलफलमा उपस्थित हुन भनी सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।४।१० को आदेश ।
निवेदकले उल्लेख गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ (ख) को कि.नं. ३७५, ३७७, २५ र २८८ का जग्गासमेतको सम्पत्ति विपक्षी बैङ्कले सकार गरी लिएको भन्ने देखिएको र सो लिलामी कार्य बदर गरिपाउँ भनी यिनै निवेदकसमेतले दावी गरेको मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।८।१८ मा लिलाम बदर नहुने ठहरी फैसला भएको अवस्था देखिँदा यसमा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अरू कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।४।१३ को आदेश ।
विपक्षीको निवेदन दावी हकदैया विहीन छ । पद्मा सिने कम्प्लेक्स प्रा.लि.को लागि लिएको टर्म लोनबापत कायम गरेको सम्पूर्ण साँवा ब्याजबापतको किस्ता २०६२ आषाढ मसान्तसम्ममा भुक्तान गर्नुपर्ने भाखा रहेकोमा सर्त सम्झौता अनुसारको भाखा नाघी सकेको कारणले कर्जाको लागि उल्लिखित धितो सुरक्षणबापत लेखिदिएको सम्पत्ति लिलाममा राखी उक्त सम्पत्ति सकार गर्ने कोही पनि व्यक्ति नआएको हुँदा बैङ्क आफैँले सकार गरी लिएको हो । लिलाम सकार तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णय लिलाम बदर मुद्दाबाट टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा ती प्रश्नहरूको आधारमा बैङ्कले कानूनबमोजिम सकार गरी लिएको सम्पत्ति बिक्री गर्न लाग्दा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । उक्त सम्पत्ति हाल धितोको रूपमा रहेको अवस्था होइन, बैङ्कको नाउँको सम्पत्ति फिर्ता दिने नदिने बैङ्कको अधिकारको कुरा हुँदा निराधार, हकदैया विहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा देखाइएको कि.नं. ३७५, ३७७, २५ र २८८ को जग्गा लिलाम हुँदा विपक्षी बैङ्कले नै सकार गरी बैङ्कको नाममा दर्ता रहेकोमा विवाद देखिन नआएको उक्त लिलामी कार्यको सम्बन्धमा निवेदकले लिलाम बदर गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा विपक्षी बैङ्कलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१२।५ मा फैसला भएकोमा सो फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतबाट मिति २०६६।८।१८ गते फैसला भएको पाइयो । यसरी विवादित कि.नं. ३७५, ३७७, २५ र २८८ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता नरही विपक्षी बैङ्कको नाममा दर्ता कायम रहेको देखिँदा आफ्नो नाम दर्ताको गैर बैंङ्किङ सम्पत्ति बिक्री गर्नको लागि प्रकाशित सूचनाको विषयलाई लिएर निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिने हकदैया नै निवेदकलाई रहे भएको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवदेन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।८।१५ मा भएको आदेश ।
निवेदनमा उल्लिखित जग्गा यस निवेदक कम्पनीले विपक्षी बैङ्क कर्जा धितोबापत दृष्टिबन्धकी लेखिदिएको हो । सो सम्पति तेस्रो पक्षको नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको छैन बैङ्ककै नाउँमा सकार गरी राखिएको अवस्थामा छ । विपक्षी बैङ्क र मेरोबीच भएको लेनदेन करार हो । बैङ्क र निवेदक कम्पनीबीच लेनदेन कारोबार समाप्त भई नसकेको र धितो सम्पत्ति तेस्रो पक्षको स्वामित्वमा नभई बैङ्ककै नाउँमा रही रहेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन गर्न हकदैया छैन भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश बुँदा सोही अदालतको पूर्व आदेशविपरीत छ । निवेदक कम्पनीले दायर गरेको लिलाम बदर मुद्दा बैङ्कले लिलाम गरी सकार गरी लिएको प्रसङ्गमा गरिएको दावी हो । प्रस्तुत रिट हाल धितोको सम्पत्ति बैङ्कले अन्य तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्ने हो । लिलाम बदर मुद्दा हार्दैमा बैङ्कको कर्जा चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता गर्न नै नपाउने भनी पुनरावेदन अदालतले गलत अर्थ गरी त्रुटिपूर्ण बुझाइका आधारमा आदेश गरेको देखिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ३७(३) र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यहोराको महलको १४ नं. मा दृष्टिबन्धकी जहिलेसुकै निखन्न आए पनि साहुले आफ्नो थैली बुझिलिई निखन्न दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षी बैङ्क र निवेदक कम्पनीबीच भएको लेनदेन करारीय लेनदेन भएकाले पारस्परिक हक दायित्वको निरन्तरता टुटेको छैन । धितो बैङ्कको नाममा रहेसम्म र निवेदक कम्पनीले कर्जा चुक्ता गरी फरफारक नलिएसम्म निवेदकको हकदैया कायम रहन्छ । निवेदन गर्न हकदैया छैन भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश बदरभागी छ । अतः निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञा/परमादेशको आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश उल्टी गरी २०६७।३।१३ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचनाको म्याद समाप्त भएता पनि सोभन्दापछि कुनै सूचना निकालेको भए वा कुनै कारवाही अगाडि बढाउन खोजेको भए सोसमेत नगर्न नगराउन भनी मागबमोजिम आदेश जारी गरी मेरो Right to Shelter को नागरिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने यस अदालतसमक्ष दायर भएको निवेदकको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।८।१५ मा भएको फैसला मिलेको छ छैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा, निवेदनमा उल्लिखित जग्गा यस निवेदक कम्पनीले विपक्षी बैङ्कसमक्ष कर्जा धितोबापत दृष्टिबन्धक लेखिदिएको हो बैङ्कको लेना रकम नपुगेमा निवेदक कम्पनीसँग दावी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक कम्पनीले दायर गरेको लिलाम बदर मुद्दा हार्दैमा बैङ्कको कर्जा चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता गर्न नै नपाउने भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश उल्टी गरी कुनै कारवाही अगाडि बढाउन खोजेको भए सोसमेत नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. यसमा ऋण असुलीबापत विपक्षी बैङ्क आफैँले सकार गरेको निवेदक/पुनरावेदकको विवादित घर जग्गा पुनरावेदकले बैङ्कबाट निखनाई लिने पाउने हो कि होइन भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको देखियो ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम निवेदक कम्पनी पद्मा सिने कम्प्लेक्स प्रा.लि.ले सिने हल र अन्य कमर्सिएल कम्पलेक्ससमेत बनाउनको लागि कमला मास्केसमेतका नाउँमा रहेको उल्लिखित घरजग्गाहरूसमेत विपक्षीले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क लिमिटेडसँग जम्मा रू.१,४०,००,०००।- (एक करोड चालीस लाख रूपैयाँ) कर्जाबापत २०६२ आषाढ मसान्तसम्ममा भुक्तान गर्ने गरी २०५६।११।१० मा दृष्टिबन्धक पारित गरिदिएको भन्ने देखियो । आफूले लगानी गरेको ऋण भाखाभित्र असुल हुन नसकेपश्चात विपक्षी बैङ्कले असुलउपरको कारवाही चलाएको र सोही क्रममा रीतपूर्वकको लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैबाट सकार गर्न नआएपश्चात बैङ्क आफैँले सकार गरी लिएको देखिन्छ । सोउपर यी निवेदकसमेतले विपक्षी बैङ्कविरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा लिलाम बदर मुद्दा दायर गरेकोमा लिलाम बदर नहुने ठहर्याएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मिति २०६६।८।१८ मा सदर भएको अवस्था देखियो । यसबाट बैङ्कले लगानी गरेको रकम सर्तबमोजिम असुल हुन नसकेपछि लिलामी प्रक्रियाबमोजिम सुरक्षणबापत रहेको घर जग्गा बैङ्कको नाममा कायम भइसकेपश्चात बैङ्क र निवेदक पक्षबीच भएका उक्त आर्थिक काम कारोबारको अतिरिक्त सो आर्थिक कारोबारबाट सिर्जित लिलाम बदर मुद्दासमेतको अन्त भैसकेको अवस्था देखियो ।
५. यसरी बैङ्कले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) बमोजिम आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको सम्पत्ति बैङ्ककै नाममा रही अन्य तेस्रो व्यक्तिको नाममा गइनसकेको भन्ने आधारमा मात्र रिट निवेदन मागबमोजिम बैङ्कले निखनाई दिनुपर्ने गरी रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
६. अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनले सुरू रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई मिति २०६७।८।१५ मा गरेको आदेश मुनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । बैंङ्कले आफ्नो लेना रकम लिई धितो फुकुवा गराई पाउँ भन्ने निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । यसको जानकारी निवेदक/पुनरावेदकलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : बसन्तजंग थापा