निर्णय नं. ९२९९ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्र.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।६।३०।५

०६७–WF–००३२

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँमा योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत श्रीमती सूर्यवदना पण्डित

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरसमेत

 

§  विपक्षीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले अनुचित कार्य गरेको आरोपमा दिइने भनेको दुई तलब वृद्धि रोक्काको सजाय यस अदालतको आदेशले बदर भई सोही आदेशबाट पुनः स्पष्टीकरण माग गरी अख्तियारवालालाई उचित कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत्‌ प्राप्त फाइलमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०६८।४।२ मा विपक्षीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्नु भनी चेतावनी दिएकोसम्म देखिँदा चेतावनी दिएको कार्य उक्त ऐनको दफा २२ को सजायभित्र पर्ने नदेखिँदा विपक्षीलाई यथावत्‌ बढुवा गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय विश्वप्रकाश भण्डारी र गोविन्द गौतम

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र हरिकृष्ण कार्की

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१), २२, २४

 

यसअघि रायबाझी फैसला गर्ने :

            मा.न्या. श्री बलराम के.सी.

            मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको फरकफरक राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ :

            म निवेदिका मिति २०५४।७।१२ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति भई हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँमा योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत छु । म निवेदिका उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०६६।६।२८ गतेको गोरखापत्रमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पद सङ्ख्या ४१ (एकचालीस) कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न  बढुवा सूचना नं. ५१/०६६/०६७ बाट दरखास्त आह्‍वान गरिएको छ भन्ने व्यहोराले विज्ञापन प्रकाशित गरियो । पछि पुनः मिति २०६६।७।१८ गते उक्त ४१ (एकचालीस) पदमा ९ (नौ) पद थप गरी जम्मा ५० (पचास) पद पदपूर्ति गर्ने भनी सूचना प्रकाशन गरियो । उक्त सूचनाबमोजिम मैले बढुवाको लागि दरखास्त फाराम पेस गरेकी थिएँ । शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरेको मिति २०५४।७।१२ देखि बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको मितिसम्म सोही पदमा सेवारत रहेको १२ वर्ष अवधि पूरा भैसकेको छ । उक्त पदमा बढुवा हुनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा १ श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ भने दफा २१ को उपदफा (२) मा महिलाको लागि एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार म विज्ञापित पदको लागि योग्य उम्मेदवार हुँ ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा ६० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा १० प्रतिशतले हुन आउने रिक्त सङ्ख्यामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । विज्ञापनमा उल्लिखित ५० वटा पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिने पद हो । बढुवा सिफारिस गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६३।३।२६ को निर्णयअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको आरोपमा २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय प्रस्ताव गरिएका विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई मिति २०६६।११।२८ मा क्रमसङ्ख्या १९ मा सिफारिस गरियो । निजामती सेवा ऐनको दफा २२(ग) अनुसार दुई तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर विपक्षी कृष्णबहादुर कार्की बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्न । मैले बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबापत पाउने १०० अङ्कमा ९९.७५ अङ्क प्राप्त गरेको भन्ने कुरा विपक्षी बढुवा समितिको सूचनामा उल्लेख छ । सो सूचनामा म योग्य उम्मेदवारलाई बढुवा नगरी ५० जनाको नाम प्रकाशन गरिएको छ । उक्त निर्णयमा मेरो चित्त नबुझेकाले मैले मिति २०६६।१२।२३ मा विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकी थिएँ । विपक्षी लोक सेवा आयोगले उजुरीमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण कुराको कुनै विचारै नगरी विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई सजाय परामर्श पठाइएको भए तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही भइनसकेको भन्ने आधार देखाई मिति २०६७।१।१३ मा निज कृष्णबहादुर कार्कीको नाम यथावत राखी बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।          

यस्तै प्रकृतिको विवादमा विभागीय कारवाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखी आउँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट कारवाही प्रक्रियामा नै रहेको भन्ने आधारमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रणबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै बनाइएन । तर लोक सेवा आयोगले दुई (२) तलब बृद्धी रोक्का राख्न आफैँले परामर्श दिएका व्यक्ति विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आफैँले दुई तलब बृद्धि रोक्काको लागि परामर्श दिइसकेको अवस्थामा बढुवा गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै कृष्णबहादुर कार्कीले यस अदालतमा दायर गरेको रिट नं. १०८१ को रिट निवेदन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । लोक सेवा आयोगले बढुवा सिफारिसबमोजिम नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णयमा म निवेदिकासहित ५० जनाको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेमा मेरो नाम समावेश नगरी बढुवा नामावलीको क्रमसङ्ख्या ७ मा सिफारिस भएका दिनेश भट्टराई लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. १३०७/०६६–०६७ बाट मिति २०६७।१।१२ मा सहसचिव पदमा सिफारिस भइसकेको अवस्थामा सो स्थानमा समेत सिफारिस गरी संशोधित नामावाली प्रकाशन गर्नुपर्नेमा दिनेश भट्टराईको क्रमसङ्ख्या ७  खाली नै राखी मलाई बढुवा नगरी ४९ जनाको मात्र सिफारिस गरिएको छ । सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नसक्ने क्रमसङ्ख्या १९ का कृष्णबहादुर कार्कीलाई एकातिर पुनः बढुवा सिफारिस गरियो भने अर्कोतिर दिनेश भट्टराईको क्रमसङ्ख्या ७ रिक्त राखी ४९ जनाको मात्र सिफारिस गरियो । दिनेश भट्टराईको स्थान रिक्त नराखी सम्भाव्य उम्मेदवारबाट जसले बढी अङ्क प्राप्त गरेको छ, उसलाई बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेमा नगरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को विपरीत

छ । लोक सेवा आयोगबाट गरिएको उक्त निर्णयबाट म निवेदिकाको बढुवा भई पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा र स्वच्छरूपमा बढुवा हुन पाउने कानूनी हकमा समेत आघात पुगेको छ ।

            अतः दुई तलब वृद्धि रोक्का भएका विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई यथावतरूपमा बढुवा गरी सोही विज्ञापनमा उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरिएका दिनेश भट्टराई सहसचिव पदमा सिफारिस भै सकेपछि पनि निजको स्थान खाली राखी प्रकाशित नामावली नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) धारा १३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१), २१(१), २२, २४, २४(क), २४(ग), २४(घ), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४ को विपरीत हुँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०६७।१।१३ को निर्णय र बढुवा समितिको सूचनालगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकालाई विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको स्थानमा वा दिनेश भट्टराईको स्थानमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पदमा बढुवा गरी नियुक्ति दिई पदस्थापन गर्नुगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदिकाको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

            यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।२।४ को कारण देखाउ आदेश ।

            बढुवा सिफारिस भएका कृष्णबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार यस आयोगको मिति २०६४।३।२१ को निर्णयले २ (दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय परामर्श भएको भए तापनि निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट उल्लिखित सजाय भइसकेको देखिएन । त्यसैले कृष्णबहादुर कार्कीको नाम बढुवामा यथावत कायम राखी पठाएको हो । त्यसै गरी बढुवा सिफारिसको क्रमसङ्ख्या ७ का दिनेश भट्टराई यस आयोगबाट सञ्चालित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा मिति २०६७।१।१२ मा सिफारिस हुनुभएको हो । सो सिफारिस उपसचिव पदको बढुवा सिफारिसउपर उजुर गर्ने म्यादभन्दा पछाडि भएका आधारमा बढुवा उजुरी गर्ने म्यादपश्चात मात्र खाली हुनआएको पदमा बढुवा सिफारिस नगर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०६७।१।९ को निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस हुनआएको लिखित जवाफ ।

            बढुवा सिफारिसबमोजिम राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति दिने कार्य यस मन्त्रालयबाट हुने भए तापनि लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट सिफारिस भई नआएका रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयबाट बढुवा नियुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

            लोक सेवा आयोगको निर्णय नं. ३१९/०६६–०६७ अनुसार क्रमसङ्ख्या ७  खाली राखी संशोधित नामावलीसहितको विवरण प्राप्त भएकाले बढुवा सिफारिस सूचीको योग्यताक्रम नामावलीको क्रमसङ्ख्या ७ खाली राखी संशोधित नामावली प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । बढुवा सिफारिस गर्दाको अवधिसम्म कृष्णबहादुर कार्कीलाई विभागीय सजाय भइसकेको नदेखिएकाले सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा सिफारिस गरेको कार्यमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी बढुवा समितिको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (ग) मा दुई तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मलाई दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय भएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई तलब वृद्धि रोक्काको सजाय गर्ने निर्णय गरेको भए तापनि सो विरूद्ध मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. १०८१ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय प्रारम्भमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई प्रक्रिया रोकिएकोमा मिति २०६७।३।८ को अन्तिम आदेशले दुई तलब वृद्धि रोक्काको निर्णय बदर भइसकेको छ । यसरी मलाई दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर भएको अवस्थामा बढुवा सिफारिस हुनबाट रोक्न कदापि

मिल्दैन । साथै म बढुवा भएको पदमा  पदस्थापनसमेत भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            कृष्णबहादुर कार्कीलाई हुनथालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिमको विभागीय कारवाही २०६३ सालको रिट नं. १०८१ को रिट निवेदनमा भएको यस अदालतको मिति २०६४।२।२१ को अन्तरिम आदेशले रोकिएको भए पनि उक्त रिट निवेदन मिति २०६७।३।८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर गरी पुनः स्पष्टीकरण सोधी अपराधमाफिकको विभागीय कारवाही गर्नु भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने गरी अन्तिम आदेश भैसकेको देखिन्छ । कृष्णबहादुर कार्कीको बढुवासम्बन्धी विवाद यस अदालतमा विचाराधीन छ । निजलाई कारवाही भए नभए सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ आएको देखिँदैन । यस अवस्थामा मिति २०६७।३।८ को उल्लिखित परमादेशको आदेशबमोजिम विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई विभागीय कारवाही भएको छ छैन र हुने हो होइन ७ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाइदिनु भनी उद्योग मन्त्रालयका सचिवको नाममा पत्राचार गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१२।१० को आदेश ।

बढुवा समितिले बढुवाको नतिजा प्रकाशित गर्दा क्रमसङ्ख्या ७ मा बढुवा सिफारिस गरिएका दिनेश भट्टराई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा भैसकेपश्चात पनि निजको स्थान रिक्त राखी प्रकाशित गरेको बढुवा समितिको सूचना त्रुटिपूर्ण छ भनी कमल ढकालले दायर गरेको २०६७ सालको रिट नं. ००१७ को रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।९।२२ मा दिनेश भट्टराई उपल्लो पदमा नियुक्ति भैसकेपछि निज बढुवा भएको क्रमसङ्ख्या ७ रिक्त राखेको नमिलेकाले सो हदसम्म बदर गरी उक्त स्थानमा पुनः योग्य उम्मेदवार बढुवा गर्ने भनी परमादेशसमेत जारी भैसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग सोही मुद्दाबाट सम्बोधन भैसकेको देखिँदा यस मुद्दाबाट पुनः विचार गरिरहनपर्ने देखिएन ।

विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेको विपक्षी बढुवा समितिको सूचना त्रुटिपूर्ण छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २ (दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी लेखी आएको अवस्थामा निज निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (ग) अनुसार तलब वृद्धि रोक्का अवधिभर बढुवाको लागि अयोग्य हुन्छन् । विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६३।३।२६ को निर्णय बदर गरिपाउन यस अदालतमा दायर भएको १०८१ को रिट निवेदनमा यस अदालतले मिति २०६७।३।८ मा सो निर्णय बदर गरी पुनः स्पष्टीकरण सोधी अपराधमाफिकको विभागीय सजाय गर्न परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । हालसम्म निजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाइसकेको स्थिति छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर भए पनि पुनः यथोचित कारवाही गर्नु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा निजउपरको आरोप विचाराधीन छ भन्ने मान्नुपर्दछ । अनुचित कार्यको दोष लागेका व्यक्तिलाई के कस्तो विभागीय कारवाही हुने नहुने सम्बन्धमा विभागीय प्रमुखसमक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने हुँदा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने गरेको बढुवा समितिको सूचना तथा लोक सेवा आयोगको मिति २०६७।१।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय ।

            विपक्षी कृष्णबहादुरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदरको लागि यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मिति २०६७।३।८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर गरी पुनः स्पष्टीकरण सोधी यथोचित विभागीय सजाय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(ग) ले स्पष्टरूपमा तलब वृद्धि रोक्काको सजाय भएकोमा सो अवधिभर बढुवाको उम्मेदवार हुनबाट रोकेको भए तापनि सजाय नभएको अवस्थामा बढुवा हुनबाट रोक्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेको बढुवा समितिको सूचना तथा लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी.को रायसँग सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टको मिति २०६८।१।४ को राय ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

            निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री विश्वप्रकाश भण्डारी र श्री गोविन्द गौतमले विपक्षी लोक सेवा आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको रिक्त ५० वटा उपसचिव पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्ने भनी मिति २०६६।६।२८ र २०६६।७।१८ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम निवेदिका सो पदमा बढुवा हुन योग्य भएको कारण दरखास्त फाराम भरी कारवाही हुँदै जाँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य गरेको आरोपमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्न लेखी पठाएको र दुई तलब वृद्धि रोक्काको प्रस्तावित सजायमा परामर्श दिएका कर्मचारी विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेको नमिलेको भनी निवेदिकाले लोक सेवा आयोगमा पेस गरेको उजुरीउपरको कारवाहीमा पनि मिति २०६६।११।२८ मा विपक्षी बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीको क्रमसङ्ख्या १९ को कृष्णबहादुर कार्कीको नाम यथावत राखेको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(ग) को विपरीत छ ।

            यसरी लोकसेवा आयोग आफैँले दुई तलब वृद्धि रोक्काको लागि परामर्श दिइसकेका व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गरेको योग्यताक्रम प्रकाशन गर्दा पहिले बढुवा सिफारिसमा परी पछि माथिल्लो पदमा बढुवा भएका दिनेश भट्टराईको स्थान रिक्त राखी बढुवा सिफारिस गरेको नमिलेको हुँदा निवेदिकालाई बढुवा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको हकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी भएको निर्णय यस अदालतको मिति २०६७।३।८ को आदेशले बदर भैसकेको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टको राय सदर हुनुपर्दछ । दिनेश भट्टराईको स्थान रिक्त राखेको सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६८।१।४ को आदेशमा नै माननीय न्यायाधीशबीच राय मिली सोतर्फको विवाद टुङ्गिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री हरिकृष्ण कार्कीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(ग) अनुसार तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँदैन । तर विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दुई तलब वृद्धि रोक्काको लागि लेखी आएको र सो सजाय गर्न लोक सेवा आयोगबाट परामर्श दिएको भए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सो निर्णय यस अदालतको मिति २०६७।३।८ को आदेशले बदर भैसकेको छ । बदर भैसकेपछि सजायको अवस्था रहिरहेको भन्न कानूनतः मिल्दैन । मिति २०६७।३।८ को आदेशले कृष्णबहादुर कार्कीलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधी अपराधमाफिकको सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइएकोमा निजलाई सचेतसम्म गराएको भन्ने देखिँदा कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ । तसर्थ, माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस गर्नुभयो ।

दुबै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो र विपक्षीहरूको नाममा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।   

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका सूर्यवदना पण्डितले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी लेखी पठाएको र लोक सेवा आयोगले पनि सो सजाय गर्न परामर्श दिएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(ग) अनुसार बढुवा प्रयोजनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै बन्न नसक्नेमा सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी शाखा अधिकृत पदबाट उपसचिव पदमा बढुवा गरेकोमा निजलाई बढुवा गरेउपर चित्त नबुझी विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा सो उजुरीको निर्णय हुँदा पनि मेरो बढुवा नभई निज कृष्णबहादुर कार्कीको बढुवा नै सदर गर्ने गरेको मिति २०६७।१।१३ को निर्णय संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा बदर गरी सोही विज्ञापनमा उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस भएका दिनेश भट्टराई मिति २०६७।१।१२ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा सिफारिस भै सकेपछि निजको योग्यतासूचीको रिक्त रहेको क्रमसङ्ख्या ७ मा मलाई बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेमा उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस भएका दिनेश भट्टराईको क्रमसङ्ख्या ७ खाली राखी प्रकाशन गरेको संशोधित बढुवा नामावली त्रुटिपूर्ण हुँदा दिनेश भट्टराईको स्थानमा वा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको स्थानमा बढुवा सिफारिस गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराले माग दावी लिएको देखिन्छ ।

            ३. विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा सिफारिस गरेको मिलेको छ, छैन र दुई फरकफरक रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा रिक्त रहेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को ५० (पचास) पद कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्न मिति २०६६।६।२८ र मिति २०६६।७।१८ मा विज्ञापन (सूचना) प्रकाशन भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । लोक सेवा आयोगले त्यसरी विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि उपसचिव पदका लागि पेस भएका दरखास्त फारामहरूको आधारमा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू कायम गरी विपक्षी बढुवा समितिले मिति २०६६।११।२७ को निर्णयले ०६६।११।२८ मा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्की र अर्का उम्मेदवार दिनेश भट्टराईसमेत ५० जनाको बढुवा सिफारिस गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट देखिन्छ । त्यसरी विपक्षी बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेपछि सो सिफारिसमा चित्त नबुझाई निवेदिका सूर्यवदना पण्डितले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको दुई तलब वृद्धि रोक्का भएको अवस्थामा निजलाई गरिएको बढुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(ग) विपरीत भएकाले बदर गरी आफूलाई उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरिपाउँ भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगमा मिति २०६६।१२।२३ मा उजुरी दिएको देखिन्छ ।

            ४. निवेदिकाले दिएको सो उजुरीउपरको कारवाहीमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी लेखी आएको भए तापनि निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले दुई तलब वृद्धि रोक्का गरेको भन्ने नदेखिँदा निजलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको मिलेकै देखियो । विज्ञापन नं. ५१/०६६।०६७ बाट राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस भएका योग्यताक्रम ७ का दिनेश भट्टराई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तालगायतका काम कारवाहीको लागि निर्धारित मिति उजुरीको म्यादभन्दा पछाडि भएको देखिँदा निजको सट्टामा पछिल्लो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने व्यहोराले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            ५. मिति २०६७।१।१३ को निर्णयको आधारमा विपक्षी बढुवा समितिले प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतको उपसचिव पदमा बढुवा भएका उम्मेदवारहरूको संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशन गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको बढुवा नामावलीको क्रमसङ्ख्या ७ खाली रहेको देखिन्छ भने क्रमसङ्ख्या १९ मा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । बढुवा समितिले त्यसरी नामावली प्रकाशन गरेपछि सहसचिव पदमा सिफारिस भएका दिनेश भट्टराईको स्थान रिक्त राखेको र दुई तलब वृद्धि रोक्का भएका विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई गरिएको बढुवा सिफारिस यथावत राख्ने भनी मिति २०६७।१।१३ मा विपक्षी लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिनेश भट्टराईको रिक्त क्रमसङ्ख्या ७ मा वा विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीको बढुवा बदर गरी आफूलाई उपसचिव पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन माग गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

६. विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा सिफारिस गरिएको भन्ने विवादित विषयका सम्बन्धमा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले हालसम्म कृष्णबहादुर कार्कीले सफाइ पाइसकेको नदेखिँदा विभागीय कारवाही हुने क्रममा छन् भन्ने प्रमाणित भएकाले लोकसेवा आयोगको मिति २०६७।१।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदिकालाई उपसचिव पदमा बढुवा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने भनी र माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (ग) बमोजिम दुई तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर बढुवा गर्न नमिल्ने हो । निजलाई सो सजाय गर्ने भनी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय यस अदालतको  मिति २०६७।३।८ को आदेशले बदर भई सजाय पनि नभएको अवस्थामा कृष्णबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेको कार्य कानूनसम्मत भएकाले रिट खारेज हुने भनी आदेश भएको देखिन्छ ।

७. प्रस्तुत विवादमा मुख्यरूपमा दुई तलब बुद्धि रोक्काको सजाय हुने भनिएका विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई उपसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेको नमिलेकाले सो बदर गरी पाउन जिकिर लिएको देखिएकाले त्यसतर्फ हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६३।१।१२ को निर्णयले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अनुचित कार्य गरेको आरोपमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्नलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित सजाय परामर्शको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएकोमा लोक सेवा आयोगले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्न परामर्श दिएको भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई तलब वृद्धि रोक्काको लागि लेखी पठाएको र लोक सेवा आयोगले प्रस्तावित उक्त सजाय गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिएपछि उल्लिखित निर्णय बदर गरी पाउन विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीले यस अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०६७।३।८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी गरेको मिति २०६३।१।१२ को निर्णय बदर गरी पुनः स्पष्टीकरण मागी अपराधमाफिकको सजाय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको तथ्य मिसिल संलग्न संवत् २०६३ सालको रिट नं.. १०८१ को आदेश (फैसला) बाट देखिन्छ ।

८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थाको उल्लेख गरेको देखिन्छ जस अनुसार मुख्यरूपमा देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँदैन :

(क) निलम्बन भएकोमा निलम्बनको अवधिभर,

(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,

(ग)  तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर ।

             ९. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामध्ये दफा २२ (ग) लाई हेर्दा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि रोक्काको सजाय भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर त्यस्तो कर्मचारी कार्यरत रहेको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्तैन । विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले अनुचित कार्य गरेको आरोपमा दिइने भनेको दुई तलब वृद्धि रोक्काको सजाय यस अदालतको मिति २०६७।३।८ को आदेशले बदर भैसकेको देखिन्छ । सोही आदेशबाट पुनः स्पष्टीकरण माग गरी अख्तियारवालालाई उचित कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको सम्बन्धमा हेर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त फाइलमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०६८।४।२ को विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्नु भनी चेतावनी दिएकोसम्म देखिन्छ । चेतावनी दिएको कार्य उक्त ऐनको दफा २२ को सजायभित्र पर्ने देखिँदैन । तसर्थ, कृष्णबहादुर कार्कीलाई यथावत बढुवा गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि देखिन आएन । 

             १०. निवेदिका मिति २०७०।४।१ देखि लागू हुने गरी मिति २०७०।४।१४ को निर्णयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा भै सो विशेष पद विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७०।११।२७, च.नं. ५९८९ को पत्रले उपसचिव पदमा समायोजन भै निवेदिका सोही पद, सेवा र समूहमा पदस्थापन भई कार्यरतसमेत रहेको देखिएको र जेष्ठता प्रभावित हुने भएकाले जेष्ठता कायम गरिपाउँ भन्ने मागसमेत नभएबाट निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

            ११. निवेदिकाले दिनेश भट्टराईको स्थान खाली राखी बढुवा सूचना प्रकाशन गरेको, आफूलाई बढुवा सिफारिस नगरेको भन्ने कुरा यस रिट निवेदनको तथ्यमा उल्लेख भएको भए तापनि दिनेश भट्टराईको क्रमसङ्ख्या ७ खाली राखी बढुवा सिफारिस गरेको सम्बन्धमा निवेदक कमलराज ढकाल विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको ०६७–WO–००१७ को रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।९।२२ मा निवेदक कमलराज ढकाललगायतका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) बमोजिम अङ्क गणना गरी बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी भैसकेको देखिएको अवस्थामा दिनेश भट्टराईको क्रमसङ्ख्या ७ रिक्त राखी बढुवा सिफारिस नभएको भनी निवेदिकाले लिएको जिकिर उक्त रिट निवेदनबाट सम्बोधन हुने भनी मिति २०६८।१।४ मा भएको आदेशमा यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशको राय मिलेकै देखिँदा यस इजलासबाट पुनः विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

१२. अतः माथि विवेचना गरिएको आधार र कारणबाट विपक्षी कृष्णबहादुर कार्कीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी उपसचिव पदमा बढुवा गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०६७।१।१३ को निर्णयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने भनी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टबाट व्यक्त राय मनासिब हुँदा सोही राय सदर हुने ठर्हछ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छौं ।

प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

                   

इति संवत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला