निर्णय नं. ९३०१ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।५।१२।५

०७०-WS-०००४

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ सामाखुसीस्थित अरूण मेडिकल सेन्टर प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक एवम्‌ सञ्चालक शमशेर नेपाली

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  गलत प्रतिवेदनले गलत परिणाम सिर्जना गर्दछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै स्वास्थ्य परीक्षणको गलत प्रतिवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउन खोजिएको कानूनको असल उद्देश्य आफ्नो हितअनुकूल नभएपछि कानून बदर माग गर्न कानूनी व्यक्तिको रूपमा स्थापित एउटा जिम्मेवार संस्थालाई शोभा नदिने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) को कानूनी व्यवस्थामा अङ्कुश लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्व दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मुकुन्द न्यौपाने

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२, ८५

§  वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ नियम ४६

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम अरूण मेडिकल सेन्टर दर्ता गरी निजी तथा गैरसरकारी  स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम्‌ पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवसाय गरी मिति २०७०।१२।२९ सम्मको लागि नवीकरणसमेत गरेको छु । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षणको अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको लागि पनि स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य गरी आएको छु । स्वास्थ्य संस्थाले गलत प्रतिवेदन दिई रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कुनै हानि नोक्सानी हुनपुगेमा सोको छानबिन गर्न एक विशेषज्ञ समिति रहने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ मा व्यवस्था भएकोमा उक्त नियमावली संशोधन गरी नियम ४६क थप गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्न र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्ने भनी थप भएको नियम ४६क वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ विपरीत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० बमोजिम २०७०।३।२८ बाट अनुगमन कार्य सुरू गरिने भनी मिति २०७०।३।२४ को कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएको छ । त्यसैगरी मिति २०६९।१२।३१ को गोरखापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ बमोजिम ३५ दिनभित्र आवेदन दिनु भनी सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको रहेछ ।

            दर्तावाला स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष असरपर्ने गरी नियम संशोधन गरी मापदण्ड जारी गर्ने विषयमा त्यस्ता संस्थालाई कुनै जानकारी नै नगराई मापदण्ड लागू गरी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने भनी मापदण्डमा राखिएका प्रावधान गैरकानूनी छन् । मापदण्ड लागू हुने मिति र मापदण्डमा तोकिएका कुरा पूरा गर्ने म्यादसमेत प्रदान नगरी एकैचोटी अनुगमन गर्ने भनी सूचना जारी गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ ले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई छैन । त्यसैगरी जारी गरिएको मापदण्डसमेत सोही ऐनको दफा ७२(३) विपरीत छ । 

            वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८४ र ८५ ले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ७२(३) विपरीत हुने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ संशोधन गरी नियम ४६क मा राखेको देहाय (ख) को व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) को बर्खिलाप हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाउँ । साथै मिति २०७०।३।१२ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० संस्था सूचीकृत हुने भनी मिति २०६९।१२।३१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा मिति २०७०।३।२४ मा प्रकाशन गरेको मापदण्डसम्बन्धी सूचनाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ र २७ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पुग्न गएकाले उक्त मापदण्ड तथा सूचनाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७०।४।२२ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।१३ को आदेश ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।३१ को आदेश ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने ऐनको खास उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तर्जुमा गरी नियमावलीको नियम ४६बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनको लागि विशेष समिति रहने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था एवम्‌ व्यवसायीलाई सूचीकृत हुन प्रकाशन गरेको सूचना बदर हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरबाट निर्णय भएको अवस्थामा निज निवेदकले लिएका जिकिरका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।  

वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली बन्नुअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट उक्त सूचीकरणको कार्य हुँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (३) तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिले नियम ४६क को खण्ड (ख) बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो नियमावलीको नियम २ को (घ१) बमोजिम मन्त्रालय भन्नाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषा गरिएको हुँदा कानूनको उपर्युक्त व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूचीकरण गर्ने दायित्व र तिनीहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको स्पष्ट हुन  आउँछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ मा रहेको र ऐन पारित हुनुअघि त्यस्तो स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यसमेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएकोमा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन, २०६८ पारित भएपश्चात यस मन्त्रालयको कार्य विभाजनभित्र पर्न आएकाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० जारी गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएबमोजिम नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ बनाएको र सो नियमावलीको नियम ४६ बमोजिम गठन भएको समितिले नियम ४६क ले तोकेबमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस क्रममा उक्त नियमावलीको नियम ४६क को खण्ड (ख) ले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्न वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको व्यवस्थालाई ऐनविपरीत भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका मन्त्रीको एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मुकुन्द न्यौपाने र विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले दावी गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी बनेको वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा दोस्रो संशोधन गरी उक्त नियमावलीमा नियम ४६क थप गरी सो नियमको देहाय (क) र (ख) मा राखेको प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) विपरीत हुँदा संशोधित नियमावलीको नियम ४६क को देहाय (ख) को व्यवस्था तथा मिति २०७०।३।२४ मा प्रकाशित मापदण्डसम्बन्धी सूचना, स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुन भनी मिति २०६९।१२।३१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा मिति २०७०।३।१२ मा स्वीकृत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) दुवै अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गरी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ ।

            ३. विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हित संरक्षण गर्ने भन्ने ऐनको उद्देश्यबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तर्जुमा भएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन गर्न विशेषज्ञ समिति रहने भन्ने तथा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूले कामदारको गलत परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्न वा खारेजका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न विशेषज्ञ समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ तथा ४६क मा भएका व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को परिधिभन्दा बाहिर नरहेको र उक्त ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयनको लागि मापदण्ड जारी भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को देहाय (ख) को प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ सँग बाझिएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

            ४. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को देहाय (ख) को व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) सँग प्रतिकूल छ छैन सोतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिगत व्यवस्था रहेको र सो नीतिगत व्यवस्थालाई मूर्तरूप प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन तर्जुमा भई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि उक्त ऐनको दफा ८५ ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तर्जुमा भई लागू भएको अवस्था छ । सोही नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को देहाय (ख) को कानूनी प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ (३) को प्रतिकूल भनी चुनौती दिएको हुँदा उक्त कानूनी प्रावधानहरू उल्लेख हुनु सान्दर्भिक देखिनआएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ (३) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ :

७२(३) उपदफा (२) बमोजिम गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तोकिएबमोजिमको विशेषज्ञ समिति रहनेछ ।

            वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ :

४६क. विशेषज्ञ समितिको काम, कर्तव्य र   अधिकार : विशेषज्ञ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :

(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको गलत स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

(ख)  स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्ने वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने,

 

            ५. उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजागारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गरी सूचीकृत भएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको कारणबाट हुन जाने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न र रोजगारमा जाने कामदारको हक हित संरक्षणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गरी सूचीकृत भएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको कामकारवाहीलाई नियमन र अनुगमन गर्न तोकिएबमोजिम विशेषज्ञ समिति रहने भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो संस्थाको अनुगमन गर्न विशेषज्ञ समिति रहने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ मा रहेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको गलत स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्ने वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को देहाय (ख) ले विशेषज्ञ समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) बमोजिमको सीमाभन्दा बाहिर गएको भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न नहुने र गलत प्रतिवेदन दिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न नहुने भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपन देखाई गैरवैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्न खोज्नु उचित होइन । परीक्षणबाट निस्केको परिणामबमोजिमको सकारात्मक प्रतिवेदन त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले दिएको छ भने त्यस्तो संस्थाको सूचीकरण खारेज हुने कुरा भएन । गलत प्रतिवेदनले गलत परिणाम सिर्जना गर्दछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै स्वास्थ्य परीक्षणको गलत प्रतिवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउन खोजिएको कानूनको असल उद्देश्य आफ्नो हितअनुकूल नभएपछि कानून बदर माग गर्न कानूनी व्यक्तिको रूपमा स्थापित एउटा जिम्मेवार संस्थालाई शोभा दिँदैन ।

            ६. वैदेशिक रोजागारमा जाने कामदारको गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तोकिएको विशेषज्ञ समिति रहने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) मा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको गलत स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गर्ने वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विशेषज्ञ समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) को कानूनी व्यवस्थामा अङ्कुश लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्व दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन । त्यसकारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवस्था प्रस्तुत विवादमा विद्यमान नरहेकाले मागबमोजिम वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को देहाय (ख) को व्यवस्था बदर गरिरहनुपरेन ।

            ७. मिति २०७०।३।२४ मा प्रकाशित मापदण्डसम्बन्धी सूचना, स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुन भनी मिति २०६९।१२।३१ गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा मिति २०७०।३।१२ मा स्वीकृत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० बदर गरिपाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) समेतको हकमा मागदावी लिएको देखिएकाले सुनुवाइको लागि नियमबमोजिम सम्बन्धित संयुक्त इजलासमा पेस गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी निवेदकले माग दावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को विषयमा सुनुवाइका लागि सम्बन्धित संयुक्त इजलासमा पेस गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय         

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल