निर्णय नं. ९३०३ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।११।१४।५

०७०–WS–००५०

 

विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : लमजुङ जिल्ला, चन्द्रेश्वर गा.वि.स., वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ३७ को सुमन अधिकारीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम्‌ निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोशिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने ।

§  न्यायापालिकाले आफ्नो स्वार्थ वा अहम्‌को प्रतिपादनको लागि कुनै गम्भीर निर्णय गर्न सक्तैन र गर्ने अपेक्षा नै गरिएको हुँदैन भने अन्य अङ्गले पनि न्यायिक निर्णय वा आदेशहरूको पूर्वाग्रहसहित उल्लङ्घनको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन । राज्ययन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित संस्थाहरू स्वयम्‌ द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लङ्घनको दिशामा हिँड्ने हो भने जनताको हक र न्याय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, जुन राज्य स्वयम्‌को लागि पनि अन्ततः घातक हुनसक्तछ । त्यस्तो दुष्कर किम्वा अप्रिय कामकुरा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको लागि ग्राह्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  पूर्वाग्रह र जीतहारको भावनाबाट सम्मुख वा विमुख नभई संविधान र न्यायका मूल्य मान्यताबाट अनुप्राणित हुनु जरूरी हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावबाट आज संसारको कुनै पनि मुलुक पृथक रहन सम्भव छैन । त्यसैले विश्वभर स्वीकारिएका न्याय र अधिकारका मूल्य मान्यताको प्रयोग र पालना भिन्न तरिकाबाट गर्न खोज्ने सोंचले राष्ट्रलाई विश्व समुदायबाट अलग्याउने मात्र होइन राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिलिन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राज्यले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनबाटै राज्यले आफूलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउन सक्तछ । प्रतिबद्धता भने गरिरहने तर पछि हटिरहने सोंचले विश्वसनीयताको क्षयीकरण मात्र हुने ।

(प्रकरण नं. ५२)

§  गतिशील समाजमा द्वन्द्वहरू स्वाभाविक मानिन्छन् । द्वन्द्वले नकारात्मक मात्र होइन कतिपय अवस्थामा सकारात्मक परिणामहरू पनि सिर्जना गर्दछ । त्यसको लेखाजोखा द्वन्द्व विश्लेषकहरूले गर्ने नै छन् । तर द्वन्द्वलाई एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा अगाडि बढ्न दिइरहनु कसैको पनि हितमा हुँदैन । यसको लागि द्वन्द्वको न्यायपूर्ण, सर्वमान्य र सन्तुलित व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । द्वन्द्वको असरले पीडित बन्न पुगेको समाजको ठूलो वर्गले उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहने अवस्था कायम गर्न खोज्नु द्वन्द्वको ठीक ढङ्गबाट व्यवस्थापन नगर्नु र पुनरावृत्तिलाई आमन्त्रण गर्नुसरह नै हो । द्वन्द्वका असर र प्रभावहरूलाई सही रूपमा उजागर नगर्नु तथा तिनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्व पुनरावृति हुने अवस्थालाई टेवा प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने ।

§  राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन द्वन्द्वले उठाएका प्रश्न र सिर्जना गरेको परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय कानून सिर्जित दायित्व नै हो । सारमा भन्नुपर्दा विवादित ऐनका प्रावधानहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ५३)

§  अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजिम नेपालको न्याय प्रणाली मात्र संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट निःसृत हुनसक्तछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि यही नै हो । न्यायिक अधिकार अन्यत्रैबाट निःसृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा न्यायसम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार संविधानतः नेपालको न्यायपालिकामा अन्तर्निहित छ । यसलाई राज्यका अन्य निकायले प्रतिस्थापन गर्न सक्तैनन् र त्यस्तो सोच राख्ननहुने ।

(प्रकरण नं. ५५)

§  ऐनमा जे जस्तो शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्तैन भन्ने कुरा सबैले संस्मरण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा आयोग स्वयम्‍मा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायकमात्र हो । यसले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्ट्याउन र सोहीअनुरूप बुझ्न जरूरी हुने ।

(प्रकरण नं. ५६)

§  आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तदोपरान्त नियमितरूपमा न्याय निरूपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन् । प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तर्निहित र संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसङ्गत हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुकूल नहुने ।

§  अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दा द्वन्द्वको क्रममा भएका हुन् वा होइनन् भन्नु भन्दा माग गरिएको दावी न्यायोचित हो वा होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक कसुर वा कार्य कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको द्वन्द्वको परिणाम हुने गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भए पनि संविधान, मानवाधिकार कानून वा मानवतासम्बन्धी कानूनप्रतिकूल हुन्छ भने सोसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई न्याययोग्य नबनाउन मिल्दैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बधको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भन्नु र द्वन्द्वकालसँग सम्बद्ध भन्नु पनि एउटै होइन । द्वन्द्वकालभित्र राजनीतिक र आपराधिक अनेकौं घटनाहरू घटित भएका हुनसक्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विशुद्ध राजनीतिकरूपमा भएको घटना र आपराधिकरूपमा आएको घटनाहरू एकै वर्गमा राख्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ५८)

§  आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निणर्य दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयम्‌ले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्तैन । कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विशुद्धरूपमा न्यायिक तरिकाले निणर्य गर्ने कुरा हुँदा त्यस्तो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नहुने ।

(प्रकरण नं. ५९)

§  अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको भए अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा अदालतको परामर्शमा भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको हुँदा अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरू समर्पण गर्न बाध्य हुने भन्ने अर्थमा लिन सकिँदैन । परामर्श भनेको अदालतको स्वविवेकमा दिइने परामर्श हो, बाध्यता नहुने ।

§  आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफूसमक्ष पठाउन परामर्श माग गरे पनि अदालतले सो अनुसार सुम्पन उपयुक्त नदेखी नदिएमा आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विवाद भएमा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू पूर्ववत अदालतमा नै सुचारू रहने देखिने ।

(प्रकरण नं. ६०)

§  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) को व्यवस्थाअनुसार अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाहरू पनि आयोगले छानबिन गर्ने कुराले छानबिनको दायरा कति हो भन्ने कुरामा थप प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ । आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छानबिन गर्न दिइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा निर्णयहरू प्रभाव पार्ने गरी लगत काट्न लगाउन वा न्यायिक जिम्मेवारीबाट मुक्तगर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर उपर्युक्त प्रावधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगसमक्ष सर्ने र अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने कुराको कुनै उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई अन्यथा प्रमाणित गरेको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६१)

§  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(४) मा व्यवस्थित भएको घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो होइन भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने आयोगको अधिकार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा हुन सक्ने नभै आयोगको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा प्रयोग गर्न सक्ने विषय देखिन्छ । उपर्युक्त उपदफा (२) र (४) ले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुहरू यथावत चालु राख्न कुनै अन्यथा व्यवधान दिएको वा दिन सक्ने प्रकृतिको मान्न नसक्ने देखिएकाले उपर्युक्त व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा सो व्यवस्थाहरू बदरै गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६२)

§  मेलमिलापको लागि निवेदन दिने विषय आफैंमा आपत्तिजनक हुँदैन । तर सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक बन्धन भएको हुँदा पीडितलाई उपेक्षा गरी एकतर्फी ढङ्गबाट मेलमिलाप हुनै सक्तैन । यसको लागि दुबै पक्षहरूको स्वतन्त्र र जाग्रत सहमति आवश्यक हुन्छ । मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्‍न सकिन्न । पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने वा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुनुहुँदैन । यथार्थमा मेलमिलापको प्रक्रियालाई पीडित स्वयम्‌ले उत्प्रेरित वा आमन्त्रित गरेको अवस्थामा मात्र यसको सार्थकता सिद्ध हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ६३)

§  गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयम्‌मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको दायित्व हुने भई संविधान र कानूनसम्मत पनि हुन्छ । अभियोग नै नलगाई कसुर नै कायम नगरी आम माफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजीहिँड्न आवश्यक हुँदैन र सो आयोगलाई नसुहाउने ।

(प्रकरण नं. ६५)

§  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएको उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि विवादित छ । पीडितको सहमतिपछि लगत्तै उल्लेख भएको असहमति भन्ने पदावली सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमतिको अर्थ दोहोरो लाग्न गएको देखिन्छ । तर पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेशबाट पटकपटक सम्बोधन भैसकेको हुँदा त्यसैलाई आयोगले मार्गदर्शन बनाउनुपर्दछ । यस अदालतबाट भएका आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७२)

§  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ को व्यवस्थाले आयोगको सिफारिसलाई नेपाल सरकारको अधीनस्थ बनाएको र महान्यायाधिवक्ताको अभियोजन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्ने पनि निवेदकहरूको कथन रहेको पाइन्छ । उक्त दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ७३)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ बमोजिम संविधानले प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार हो । महान्यायाधिवक्तालाई यो अधिकार संविधानद्वारा सीधै प्रदान गरिनुको पछाडि महान्यायाधिवक्ताको संस्था एउटा व्यावसायिक र न्यायिक संस्थाको रूपमा रहेको र त्यस्तो संस्थाले कुनै खास राजनैतिक उद्देश्यले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा कसैउपर मोलाहिजावश वा राजनीतिक स्वार्थको कारणले लगाउनपर्ने अभियोजन नलगाउने अवस्था आउन नदिन र फौजदारी कसुर जस्तो विषय समेटिएको गम्भीर फौजदारी अभियोग विशिष्ट कानूनी एवम्‌ न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निष्पक्षरूपमा हुन सकोस् भनेर नै यस्तो संस्था खडा गरी अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्ने नहुने ।

(प्रकरण नं. ७४) 

§  संविधानतः सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने अख्तियारी भएको महान्यायाधिवक्तासमक्ष आयोगले सोको लागि सीधै सिफारिस गर्न नसक्ने र नगर्नुपर्ने कुराको कुनै विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशयमात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउनेमात्र हुन सक्तछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असङ्गत र आवश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त "...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन..." भन्ने वाक्याँश बदरभागी देखिने ।

(प्रकरण नं. ७५)

§  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त "...आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका..." भन्ने शब्दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त "...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन..." भन्ने व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५समेतको विपरीत बदरभागी देखिएकाले आजैका मितिदेखि बदर घोषित  हुने ।

(प्रकरण नं. ७६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू बाबुराम गिरी, गोविन्दप्रसाद शर्मा "बन्दी", हरि फुयाल, राजुप्रसाद चापागाई, ओमप्रकाश अर्याल, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लक्ष्मी पोखरेल र आशिक राम कार्की

विपक्षीको तर्फबाट :विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताद्वय संजीव रेग्मी र किरणप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६, ७, ८, ११,१२, १३, १५, १६, १८, २४ र १४३

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९

§  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावना, दफा ३, १३, २२, २४, २५, २६ र २९

§  बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९” का दफा १३, २३, २५ र २९

§  जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६

§  आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६

§  महिला विरूद्ध सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९

§  बालअधिकार महासन्धि, १९८९

§  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ४(२)

§  यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरूद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा २(१)

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

रिट निवेदनको व्यहोरा :

            हामी निवेदकहरू विगतको सशस्त्र द्वन्द्व (वि.सं. २०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ साल मङ्‌सिर ५ सम्मको अवधि) को क्रममा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लङ्घनका प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित पीडित तथा पीडित परिवारका सदस्यहरू हौं । व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधानसभाले बनाएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन” सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रमाणीकरण भई संवत् २०७१ सालको ऐन नं. १ मा दरिई मिति २०७१ साल वैशाख २८ गतेको नेपाल राजपत्र, अतिरिक्ताङ्क २ मा प्रकाशित भएको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्‌भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ । तर ऐनमा गरिएको कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट एवम्‌ सबैखाले पीडितलाई नसमेट्ने खालका भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित तथा पीडित परिवारका सदस्य भएकाले प्रस्तुत ऐनमा प्रत्यक्ष सरोकार र चासो एवम्‌ सार्थक सम्बन्ध रहेको र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कुरा आफैँमा गम्भीर सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयसमेत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया निवेदकहरूमा रहेको छ ।

            २०६३ साल मङ्‌सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै विगत द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सो सम्झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५ समेतका प्रावधानमा दण्डहीनताको अन्त्य, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेलगायतका कार्यहरू गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो प्रतिबद्धतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(थ) र (ध) मा बन्दोवस्त गरी यसलाई राज्यको दायित्वको विषय बनाइयो ।

            उल्लिखित शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थासमेतको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ तत्कालीन सरकारले “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६६” र “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०६६” मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गरे तापनि मिति २०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएकाले व्यवस्थापिका संसदसमेत स्वतः विघटन भयो र उक्त व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुनपुगे । तत्पश्चात सरकारले २०६९ साल भदौ ११ गते “बेपत्ता भएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश” मस्यौदा गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रस्तुत गरेकोमा मिति २०६९ साल चैत्र १ गते राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

            उक्त अध्यादेशका उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता माधव बस्नेतसमेत रि.नं. ०६९–WS–००५७ तथा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट निवेदकमध्येकै सुमन अधिकारीसमेतबाट रि.नं. ०६९–WS–००५८ को रिट दायर भई २०७० पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९लगायतका समस्याग्रस्त प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याई यस विषयमा विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरूबमोजिम अध्यादेशमा परिमार्जन र संशोधन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । उल्लिखित रिटको फैसला गर्दा निम्नलिखित आदेश जारी भएको थियो ।

            “....व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदारी कार्यको रूपमा लिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलापको अङ्ग बनाइएको देखिएकाले सो कानूनसङ्गत नभएकाले व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी... अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरू संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएकाले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनुपर्ने ठहर्छ र यथावस्थामा अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न गराउन नमिल्ने ठहर्छ ।”

            “उपर्युक्त अनुसार बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न र संविधान, कानून एवम्‌ यस अदालतबाट राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा भएको निर्णय एवम्‌ प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबमोजिमसमेत छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित अविलम्ब अर्को अध्यादेश जारी गर्ने वा जो चाहिने प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”

            “अध्यादेशका अन्य व्यवस्थाहरू...यथावस्थामा अध्यादेशको व्यवस्थाहरू संविधान र न्यायको सिद्धान्तसङ्गत नदेखिएकाले निम्नबमोजिम गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सोबमोजिम गरी गराई संशोधन र सुधारको व्यवस्था मिलाई मात्र अध्यादेश जारी गर्न वा जो चाहिने कानूनी व्यवस्था गरी लागू गर्न विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।”

(क) “अध्यादेशको दफा २३ को क्षमादान माफीसम्बन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २(ञ) मा समावेश भएका कसुरहरूमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवम्‌ माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातना विरूद्धको हकलगायत एवम्‌ न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपर्युक्तबमोजिम परिमार्जन र संशोधन  गर्नुपर्ने ।”

(ख) “दफा २५ र २९ को व्यवस्थाबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपका दोषी देखिएका व्यक्तिउपरको फौजदारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्बाध नबनाई  कार्यपालिकाको विवेकाधीन एवम्‌ अनिश्चितरूपमा राखिएको भई न्यायमा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको देखिएकाले सो व्यवस्थालाई संविधान र कानूनसङ्गत बनाउनुपर्ने ।”

(ग)  “आयोगले सिफारिस गरेको वा मन्त्रालयको पत्रानुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनुपर्ने ठहर गरेपछि मुद्दा चलाउँदा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको र हदम्याद ३५ दिन तोकिएको कारणबाट हदम्यादभित्र मुद्दा नचलाएमा न्यायमा पर्ने प्रभाव एवम्‌ सोसम्बन्धी उत्तरदायित्वसमेत किटान गरेको नदेखिएको साथै त्यस्तो गम्भीर कसुरमा अल्प हदम्याद तोक्दा मानवअधिकार कानूनको उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले समेत उक्त व्यवस्था संविधानको मौलिक हक एवम्‌ न्यायसम्बन्धी व्यवस्था र संविधानले अङ्गीकार गरेको न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले उपर्युक्तबमोजिम संविधान र न्यायसङ्गत हुने गरी संशोधित र परिमार्जन गर्नुपर्ने ।”

(घ) “माथि उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलापको बृहद् व्यवस्थापनको लागि गम्भीर मानवअधिकारविरोधी फौजदारी कार्यको अपराधीकरणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धन गर्न व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न, पीडित एवम्‌ पीडितको परिवारको लागि यथेष्ठ आर्थिक, कानूनी एवम्‌ संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था गर्न, सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलाप आयोगको स्वायत्तता एवम्‌ निष्पक्षताको सुनिश्चितताको लागि द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा वा सो विद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्वका पक्षरत वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू बाहेकका तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वीकृत मापदण्डसमेतको आधारमा त्यस्तो आयोगको गठन गर्ने, पीडितहरूले आफ्नो सत्य भन्न सक्ने र प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने प्रयोजनको लागि पीडित एवम्‌ साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागू गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको संरक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने वा  श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट दूर सुनुवाइलगायतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी कानूनको परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन चरणमा व्यावहारिक उपायहरू अपनाउने ।”

(ङ) “आयोगले माफीलगायतको विषयमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको लागि कानूनमा नै  आधारभूत कुराको किटान गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित वा पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानवअधिकार कानून विशेषज्ञ एवम्‌ सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित भएको विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई उक्त अध्यादेश परिमार्जन गर्नु ।”

     

      संविधानको धारा १०२(४) ले संविधान र प्रचलित कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । त्यसरी नै संविधानको धारा ११६ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रस्तुत विवादमा सबै विपक्षीहरू उक्त संविधानद्वारा निरूपित दायित्व बहन गर्ने कुरामा विचलित भै अदालतको आदेशको नै अवज्ञा हुने गरी सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषित गरेका साविकको अध्यादेशमा भएका समस्याग्रस्त असंवैधानिक प्रावधानहरूलाई नै जस्ताका तस्तै राखी विधेयक मस्यौदा प्रस्तुत, पारित तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम गरियो ।

            यो ऐन, कानून निर्माणको स्थापित मान्यता र परम्पराविपरीत पारित गरिएकाले दोषयुक्त विधायनको रूपमा अघि आएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१” को दफा १३ को उपदफा (२), (३), (४) दफा १०, ११, १२ दफा २२(१), २४(१), दफा २५(३) र (४), दफा २६(१)(२)(५), दफा २९(१) र दफा ४४ को व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवम्‌ मानवीय कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित गरेका कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७०।९।१८ मा गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने गरी अध्यादेशमा संशोधन गर्नको लागि जारी गरेको परमादेशको अवज्ञा गर्दै ऐनको दफा २६(२) गरिएको “......” व्यवस्थाले बलात्कारबाहेकका अन्य अपराधहरू जस्तैः हत्या, बेपत्ता, यातना, युद्ध अपराध तथा मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अनिवार्य फौजदारी जवाफदेहिता बहन गराउनुपर्ने वर्गका अपराधमा पनि आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । साविकको अध्यादेशको दफा २३ र हालको दफा २६ मा कुनै सारभूत भिन्नता नभई हुबहु उस्तै प्रावधान राखिएकाले यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १२, १९, २०, २४(९) एवम्‌ धारा ३२ द्वाराप्रदत्त संवैधानिक उपचारको हकसँग सम्बन्धित संविधानको प्रावधानहरूसँग बाझिई बदरभागी छ ।

            ऐनको दफा २६अन्तर्गत आयोगलाई गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने गरी प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताहरूको प्रतिकूल छ । नेपाल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र र यातनाविरूद्धको महासन्धिलगायत सबैजसो महत्त्वपूर्ण मानवअधिकार दस्तावेजहरूको पक्ष राष्ट्र हो । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (जेनेभा महासन्धिहरू) को पनि पक्ष राष्ट्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत अधिकार वा स्वतन्त्रताको उल्लङघनबाट पीडित व्यक्तिको प्रभावकारी कानूनी उपचार पाउने हक सुनिश्चित छ । यो अधिकार प्रमुखरूपमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरूद्धको महासन्धिको धारा १४, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३९, जेनेभा महासन्धि, १९४९ को अतिरिक्त सन्धिपत्रको धारा ९१ तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा ६८ र ७५लगायतका व्यवस्थाहरूअन्तर्गत संरक्षित छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६७ को धारा २(३)(क) मा प्रभावकारी उपचारको हक प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २६ को प्रावधानको आयोगले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले पीडितले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने पक्कापक्की छ । यो अधिकारको थप व्याख्या गर्दै मानव अधिकार समितिले आफ्नो सङ्क्रमणकालका दौरानको न्यूनीकरणसम्बन्धी जेनेरल कमेन्ट नं. २९ मार्फत् उपचारको अधिकार पूरै महासन्धिअन्तर्गतको एक सन्धिजनित दायित्व भएको र सङ्क्रमणकालकै बेलामा पनि प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नुपर्ने महासन्धिको परिच्छेद ३, धारा २अन्तर्गतको आधारभूत दायित्वको पक्ष राष्ट्रले परिपालना गर्नैपर्ने भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । (सङ्क्रमणकालका दौरानको न्यूनीकरणसम्बन्धी जेनेरल कमेन्ट नं. २९, ३१ अगष्ट २००१, CCPR/c/21/Rev. 1/Add.11, अनुच्छेद १४) । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगले २५ अप्रिल २००२ र २५ अप्रिल २००३, २१ अप्रिल २००४, २१ अप्रिल २००७ मा एक सर्वसम्मतिको प्रस्ताव पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू क्षमादान दिन नमिल्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

            यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार समितिले गत मार्च महिनाको १७ देखि १९ तारिख सम्म (यसको ११० औं बैठकमा) नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत दोस्रो, तेस्रो र चौथो आवधिक प्रतिवेदन (पिरियोडिक रिपोर्ट) को समीक्षा गर्दै नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय संरचना निर्माण गर्ने कानून तर्जुमा गर्दा गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने र सर्वोच्च अदालतको पौष १८, २०७० को फैसलाअनुकूल हुने गरी बन्दोवस्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका मुख्य अंश निम्नानुसार रहेका छन् ।

            "(C) Create, as a matter of priority and without further delay, a transitional justice mechanism in accordance with the Supreme Court writ of mandamus of 2 January 2014 and ensure its effective and independent functioning in accordance with international law and standards, including by prohibiting amnesties for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law;" (concluding observation on Nepal's 2nd, third and fourth periodic report by UNHRC)

            गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई यो वा त्यो बहानामा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले पीडितको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पनि हनन् गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका उल्लङ्घनका कारण पीडत भएकै कारण समान कानूनी तथा न्यायिक संरक्षणबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन अपराधका हामी पीडितलाई अन्य अवस्थाका अपराधहरूका पीडित भन्दा कम सुविधा तथा अधिकार प्रदान गर्दा संविधानको धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकप्रतिकूल हुन जान्छ । अन्य नागरिकसरह हाम्रो लागि पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई अनुचित बन्देज लगाउने गरी गरिएको उक्त ऐनको दफा २२, २५ र २६ संविधानका उक्त व्यवस्थासँग बाझिएकाले ऐनको उक्त दफाहरू संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदरयोग्य छन् ।

            ऐनको दफा २६(१) ले “दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम छानबिन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवम्‌ सर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष  सिफारिस गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ५ मा “उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट क्षमादानको लागि पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई आयोगको स्वविवेकमा छाडिएको छ । यसअघि तत्कालीन अध्यादेशको यस्तै व्यवस्था विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा यसै सम्मानित अदालतबाट क्षमादान हुन सक्ने अपराधमा पनि “पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य” बनाउनुपर्ने गरी नजिर स्थापित गरेको थियो । ऐनको उक्त व्यवस्था उक्त नजिरप्रतिकूल छ ।

            त्यसरी नै ऐनको दफा २२ को व्यवस्थाले पीडक र पीडितलाई एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा २२(१) मा “पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनी गरेको व्यवस्थाले हामी पीडितलाई मेलमिलापको लागि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने र हाम्रो सहमतिबिना पनि आयोगले मेलमिलाप भएको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना   गर्दछ । सुसूचित सम्मति (Informed Consent) र स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप हुनसक्ने स्थापित विधिशास्त्र तथा मान्यतालाई यसले लत्याएको छ । ऐनको दफा २२ मा गरिएको उक्त मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनको दफा २५ मा गरिएको कारवाहीको सिफारिस गर्नेसम्बन्धी प्रावधानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २५ को २(क) ले दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप भएको अवस्थामा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सिमित गरेको छ । यसरी दफा २२ मा पीडितको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप हुन सक्ने र दफा २५ मा मेलमिलाप गराइएका विषयमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरी मेलमिलापको नाउँमा पीडकहरूलाई फौजदारी दायित्वबाट अवान्छित तरिकाले उन्मुक्ति दिने उद्देश्य देखिन्छ । UN Basic Principles on Right to Remedy and Reparation को सिद्धान्त नं. १० ले पीडितहरूप्रति गरिने व्यवहारको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत “पीडितहरूलाई मानवीयताका साथ व्यवहार गरिनुपर्दछ र उनीहरूको प्रतिष्ठा एवम् मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ र उनीहरूको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरूस्ती एवम् गोपनीयताको साथै उनीहरूको परिवारको लागि पनि यी कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । राज्यले राष्ट्रिय कानूनमा सम्भावना रहने हदसम्म कुनै पनि हिंसा वा आघातबाट सताइएको पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने क्रममा संरचित कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यविधिहरूका सिलसिलामा उसलाई पुनः आघात हुने अवस्थाबाट टाढा राख्न विशेष हेरविचार र ख्याल गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन पाउने सुनिश्चितता दिलाउनुपर्दछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः अध्यादेशको दफा २२ को उक्त व्यवस्था बदर गरी पीडितको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

            ऐनका केही व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानको धारा १०० अन्तर्गतका न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूद्वारा मात्र प्रयोग हुने भन्ने न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमाहरूलाई पनि सङ्कुचित र नियन्त्रित गरेको छ । ऐनको दफा १३(२) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा १३(३) मा कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेको हो होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्न आयोग सशक्तिकृत गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरू यथावत कार्यान्वयन हुने हो भने प्रचलित कानूनबमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान भएर नियमित अदालतमा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू अदालतको अनुमतिबेगर नै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र आउने अस्वाभाविक तथा असङ्गतिपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन जान्छ । न्यायिक निकायलाई गैरन्यायिक निकायले प्रतिस्थापन गर्नपुग्दछ । अतः ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १०० सँग स्पष्टढङ्गले बाझिएको छ ।

            ऐनको दफा १३(४) ले कुनै घटना द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने कुराको निरूपण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र प्रदान गरेको छ । यस्तो विषय संविधान र कानूनको व्याख्याको आधारमा मात्रै निर्क्यौल हुने विषय भएकाले ऐनको दफा १३(४) ले त्यस्तो विवादित विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र दिएर न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्नपुगेको छ । अभियोजन भै नसकेको कुनै घटना द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नसम्म आयोगले हेर्न सक्ने भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत आयोगले नै निर्णय गर्ने हो भने त्यसले गम्भीर कानूनको व्याख्याको प्रश्न खडा गर्न

सक्तछ । त्यसरी नै प्रचलित कानूनले अनुसन्धान गर्ने वा अभियोजन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तोकेका निकायमा विचाराधीन रहेका विभिन्न उजुरीहरूको सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्ने भन्ने ऐनको दफा १३(३) को व्यवस्थाले ती निकायको स्वायत्तता तथा मर्यादालाई कुण्ठित पार्ने निश्चित छ । कतिपय अवस्थामा प्रमाणको संरक्षण र जिम्मेवारीको विषयलाई पनि यसले प्रभावित पार्ने सम्वेदनशील अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ पनि उक्त दफा १३(३) को व्यवस्था पनि संविधानसम्मत छैन । यो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत न्यायिक स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई मिचेको छ ।

            ऐनको दफा २९(१) अनुसार “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार आयोगको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखिपठाएमा मात्र महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने व्यवस्थाले आयोगले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेका मुद्दाहरूमा समेत राजनैतिक सहमतिमा कारवाहीको प्रक्रिया मन्त्रालयमा नै अड्किन सक्ने देखिन्छ । ऐनको उक्त दफा २९(१) बमोजिम आयोगले मुद्दा चलाउन पठाउने सिफारिसमाथि मन्त्रालयले थप चलखेल गर्न पाउने स्थिति र सोही दफाबमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रालयबाट लेखिआएको अवस्थामा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रावधानले महान्यायाधिवक्ताको संविधानको धारा १३५ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई समेत सङ्कुचित पार्ने स्पष्ट छ । अतः ऐनको दफा २९ को उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १३५ विपरीत भै बदरभागी छ ।

            ऐनको दफा २४ मा कब्जा वा जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसमा “यस ऐनबमोजिम गरिएको छानबिनबाट कसैले कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरी द्वन्द्वका क्रममा कब्जा वा जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न व्यक्तिलाई मात्र जवाफदेही बनाइएको देखिन्छ । पीडितको पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सम्पत्ति कब्जा वा जफत गर्ने द्वन्द्वरत पक्ष, व्यक्ति, सङ्घसंस्था वा सङ्गठनसमेतलाई जवाफदेही बनाउने गरी उक्त व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा न्यायिक व्याख्याको जरूरी छ । अन्यथा द्वन्द्वको क्रममा संलग्न समूह वा संस्थाहरूले गरेका ज्यादतीको सम्बोधन हुनसक्ने छैन ।

            सर्वोच्च अदालतले यसअघि अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने तथा यातनालगायतका गम्भीर अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने कानून निर्माण गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश गर्दा जेनेभा महासन्धि कार्यान्वयनको लागि युद्ध अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने कानून बनाउन, यातनालाई अपराधीकरण गर्ने गरी यातना विरूद्धको महासन्धिबमोजिम कानून निर्माण गर्न, तथा व्यक्ति बेपत्ताको कार्यलाई अपराधीकरण गरी पश्चातदर्शीरूपमा अभियोजन हुनसक्ने गरी कानून बनाउन क्रमशः राजाराम ढकालसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत, राजेन्द्र घिमिरे विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत तथा राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा रविन्द्रप्रसाद ढकाल विरूद्ध नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबारसमेतका मुद्दामा वर्षौअगाडि जारी गरेका आदेशहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय संरचना निर्माण र सोसँग सम्बन्धित अन्य आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समय तालिका नै निर्माण गर्नेलगायतका उपयुक्त र आवश्यक आदेशसमेत जारी गरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

            त्यसैगरी दफा १० मा भएको “नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था दफा ११ को “आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने देखिन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १२ मा “आयोगको काम कारवाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोगको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा मन्त्रालयको नियन्त्रण रही आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष अङ्कुश लगाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैगरी दफा ४४ मा भएको “यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोग स्वतन्त्र हुन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ, आयोगको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा सचिव तथा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्तिसमेत सरकारले गर्ने, आयोगलाई आवश्यक रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने तथा आयोगको लागि आवश्यक नियमसमेत नेपाल सरकारले नै बनाउने व्यवस्थाले “स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही उच्चस्तरीय” आयोग बनाउने उद्देश्य नै परास्त भई आयोग पूर्णतः सरकारको नियन्त्रणमा रहन जान्छ । जसले गर्दा आयोग स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न असमर्थ हुन्छ ।

            विपक्षीहरूद्वारा जारी गरिएको उक्त ऐनका माथि प्रकरणप्रकरणहरूमा लेखिएका र विवेचना गरिएका दफाहरू विशेष गरी दफा १३, २२, २४, २५, २६ र दफा २९ का प्रावधानहरूका कारण हामीलगायतका विगत सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित हुनपुगेका लाखौंका सङ्ख्याका पीडितहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वाराप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरूद्धको हक, धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, धारा १८ को रोजगारीको हक, धारा १९ को सम्पत्तिसम्बन्धी हक, धारा २० को महिलाको हक, धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २४(९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक, धारा २५ मा निवारक नजरबन्द विरूद्धको हक, धारा २६ मा यातना विरूद्धको हकलगायतका मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन भएको छ ।

            अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, कानून, प्रमाण एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), २४(९), ३२, ३३, १००, ११६, १३५ का आधारमा धारा १०७(१) र (२)अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशहरू जारी गरी हामी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अहरणीय अधिकारको व्यावहारिक प्रत्याभूति गराई पाऊँ ।

(क) ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा भएको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन” भनी विवादित ऐनको दफा २६(२) मा राखिएको प्रावधानमा प्रयुक्त “आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका” भन्ने वाक्याँशलाई अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाउँ । साथै संवैधानिक व्याख्याको माध्यमद्वारा यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, गैरन्यायिक हत्या, मानवता विरूद्धको अपराध, युद्ध अपराध तथा जातिहत्यालगायतका अक्षम्य अपराधहरूमा पनि क्षमादानको सिफारिस हुन नसक्ने कुरा सुनिश्चित गरिपाउँ तथा त्यस्ता अपराधहरू अक्षम्य हुने गरी ऐनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

(ख) विवादित ऐनको दफा १३(२) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ” भन्ने र दफा १३(४) मा “कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ” भनी गरिएका व्यवस्थाहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने हकलाई कुण्ठित गरेकाले अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ । साथै न्यायिक स्वतन्त्रता तथा पीडितको प्रभावकारी कानूनी उपचारको हकको परिधिभित्र रहेर आयोग र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित तथा व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

(ग)  पीडितको सुसूचित सहमतिबिना मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति दिन तथा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा कानूनी मान्यता दिन, अभियोजनको लागि आयोगले सीधै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न, अभियुक्तले विभागीय कारवाहीका आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न तथा कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्न सङ्गठनसमेतलाई जवाफदेही बनाउन विवादित ऐनका दफा २२(१), दफा २६(५), दफा २५(४), दफा २९(१), दफा २५(३) तथा दफा २४ का व्यवस्थाहरू यस सम्मानित अदालतका पूर्वआदेशहरू अनुसार स्थापित विधिशास्त्रसमेतको आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

(घ) नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, जबर्जस्ती, बेपत्ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरूद्धको अपराध, जबर्जस्ती विस्थापनलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डअनुरूप अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नगरिएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हुन नसक्ने भएकाले यस सम्मानित अदालतबाट यस सन्दर्भमा यसअघि जारी गरिएका आदेशहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्न शीघ्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(ङ) नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३)(ख) अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्वबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेश तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूको यथोचित परिपालना गर्न गराउन आवश्यक कार्ययोजनासहित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु र परिपालना भए नभएको सन्दर्भमा आवधिकरूपमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

 

            सङ्क्रमणकालीन न्यायको दिगो र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने प्रयोजन परास्त नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दफा २२ को मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था, दफा २५(२) को मेलमिलाप भएका विषयमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था तथा दफा २६अन्तर्गतको क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेशको व्यहोरा :

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु साथै अन्तरिम आदेशको हकमा दुबै पक्षलाई छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा छलफलको प्रयोजनार्थ मिति २०७१।२।२९ को छलफल पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७१।२।२२ को आदेश ।

            यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न जारी भएको म्यादमा थाम्ने थमाउने अवधि भुक्तान भएपछि मिति २०७१।३।२६ गते पूर्ण सुनुवाइको निमित्त पेस गर्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भई चाँडो किनारा हुन आवश्यक देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।२।२९ को आदेश ।

 

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका हकमा ऐ.का सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्यालबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा :

            यी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूलाई हेर्दा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण प्रक्रियामा यस सचिवालयको कुनै भूमिका रहँदैन । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अर्थात संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले तोकिएको कार्यविधिअनुरूपको काम मात्र यस सचिवालयले गरेको हो र सरकारको तर्फबाट निर्माण हुने कानूनमा रहेका कानूनी व्यवस्था के कस्ता परिस्थितिका कारण र कुन प्रयोजनका लागि राखिएका हुन् सचिवालयलाई जानकारी हुने कुरा पनि होइन । सचिवालयले यो वा त्यो कानूनी व्यवस्था राखिनुपर्ने वा राखिनु नपर्ने भनी भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । सचिवालयले कुनै विधेयक तर्जुमा गर्ने पनि होइन र सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नभएको हुँदा यस सचिवालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट ऐका सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्यालको लिखित जवाफ ।

 

व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. रवि शर्मा अर्यालबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा :

            व्यवस्थापिका संसदले प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी पारित गरेको अमुक कानूनका अमुक प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएकाले बदर गरिपाउँ वा संशोधनको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने जस्ता दावी लिई व्यवस्थापिका संसदलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । व्यवस्थापिका संसदलाई अनावश्यकरूपमा प्रत्यर्थी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

            प्रकरण ३ मा उल्लिखित जिकिरलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निवेदकको निवेदन दावीतर्फ दृष्टि दिने हो भने पनि राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरूमध्ये विधायिकाको कार्य राज्यको आवश्यकता अनुसारको कानून निर्माण गर्नु नै हो । प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापिका संसदले प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोही भूमिका निर्वाह गरेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात शान्ति सम्झौता हुँदै विभिन्न समयमा भएका अन्य सम्झौताहरूसमेतलाई सम्बोधन गरी देशमा दिगो शान्ति स्थापनार्थ राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिस्थितिको सान्दर्भिकतासमेतलाई ध्यानमा राखी उल्लिखित विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिएको हो । कुनै एक राष्ट्रमा अपनाइएको विधि प्रक्रिया र सिद्धान्त अर्को राष्ट्रमा पनि जस्ताको त्यस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने जिकिर समयसापेक्ष र सान्दर्भिक छैन । हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्षमा दिगो शान्ति ल्याउन र लामो समयसम्मको द्वन्द्वले उब्जाएका घाउहरू सहज तरिकाबाट मेटाई सामाजिक सद्‌भाव सामाजिक एवम्‌ राष्ट्रिय हितसमेतलाई सकारात्मक दिशातिर लाने मनसायका साथ प्रस्तुत विधेयक सदनमा छलफल गरी पारित गरिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतको फैसला विरूद्ध ऐन जारी भएको भन्ने कुरा तथ्यसङ्गत नरहेको र यथार्थ विषय वस्तुमा आधारित नभएको तथा संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापिका संसदबाट पारित उल्लिखित विधेयक जनभावना अनुकूलकै भएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. रवि शर्मा अर्यालको लिखित जवाफ ।

 

व्यवस्थापिका संसद सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा :

            यी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूलाई हेर्दा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । राज्यले आवश्यक महसुस गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत हुने विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले स्पष्ट गरेकै छ । सोही नियमावलीमा निर्दिष्ट अर्थात संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले तोकिएको कार्यविधिअनुरूपको काममात्र सभामुखले गर्ने हो र सरकारको तर्फबाट निर्माण हुने कानूनमा रहेका कानूनी व्यवस्था के कस्ता परिस्थितिका कारण र कुन प्रयोजनका लागि राखिएका हुन् भन्ने कुरा सम्बन्धित कानूनमै स्पष्ट हुने हुँदा सभामुखले यो वा त्यो कानूनी व्यवस्था राखिनुपर्ने वा राखिनु नपर्ने भनी भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । सभामुखको प्रत्यक्षरूपमा कानून तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने पनि  होइन । सभामुखको प्रमुख जिम्मेवारी संसदको बैठक सञ्चालन र नियमित गर्ने नै हो । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० बमोजिम व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मत वा बहुमतको निर्णयद्वारा पारित भएको विधेयक मैले संविधानसभा (व्यवथापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ८३ बमोजिम प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन । यसरी कानूनबमोजिम गर्न नहुने कार्य नगरेको अवस्थालाई आधार बनाई बिनाआधार र कारण विपक्षी बनाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन । अतः कानूनी आधार र कारणबिना विपक्षी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन मेरो हकमा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको लिखित जवाफ ।

 

कानून, न्याय, संविधान तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐका सचिव भेषराज शर्माबाट पेस भएको लिखित जवाफ  व्यहोरा :          

    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को राज्यको दायित्वअन्तर्गत खण्ड (थ) मा रहेको व्यवस्था र संविधानको अनुसूची–४ मा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ मा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाको लागि “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” जारी भएको हो । रिट निवेदनमा दावी गरिए जस्तो एकतर्फीरूपमा अपराधीलाई छुट दिने उद्देश्यबाट प्रस्तुत ऐन जारी भएको नभई द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना र मानवता विरूद्धका अपराधका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्ने, समाजमा मेलमिलाप कायम गरी पारस्परिक सद्‌भाव र दिगो शान्ति कायम गर्ने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने एवम्‌ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन गर्नेसमेतको उद्देश्यबाट प्रस्तुत ऐन जारी भएको हो भन्ने तथ्य उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत उद्देश्यका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश अनुसार बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनका लागि र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको लागि अधिकार सम्पन्न अलगअलग निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोगको गठन गरिने व्यवस्था प्रस्तुत ऐनमा गरिएको छ । उल्लिखित आयोगको गठन निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा गर्नको लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा गरिएको छ भने उक्त आयोगहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदबाट जारी भएको प्रस्तुत ऐनको विभिन्न प्रावधानहरू संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन दायर गरिएको भए तापनि ऐनको कुन प्रावधान संविधानको कुन धारासँग बाझिएको वा के कति कारणले संविधानसम्मत नभएको भनी स्पष्टरूपमा खुलाउन सकेको नपाइँदा हचुवाको भरमा पेस गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक भएकाले खारेज गरिपाउँ ।

            रिट निवेदनमा सो ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त “आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको” भन्ने वाक्याँश अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत ऐन जारी हुनुको मुख्य उद्देश्य नै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका घटनाहरूको छानबिन गर्नेसमेत रहेकोमा सोही प्रयोजनको लागि गठन भएको आयोगले त्यस्ता घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र उक्त छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले क्षमादान नपाउने र निजहरूउपर ऐनको दफा २५ बमोजिम कारवाही हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको उक्त माग पनि औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।

            सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत ऐन जारी भएको र सो ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार आयोगको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विषयमा सम्बन्धित अदालत तथा निकायको परामर्शमा छानबिन गरी सिफारिससम्म गर्ने भएकाले सोबाट सम्बन्धित अदालत वा निकायको न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने देखिँदैन । त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनबमोजिम आयोग गठन गरिने भएकाले सो आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना हो होइन भनी निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिइएको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ ।

            प्रस्तुत ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था अनुसार पीडितको सहमतिबेगर मेलमिलाप हुन सक्ने अवस्था नरहेको, दफा २६(५) मा रहेको आयोगले पीडितको सहमति/असहमतिसमेतलाई विचार गरी क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो घटनाको पीडितको भूमिकालाई महत्त्व दिएको, दफा २५(३) र २५(४) मा भएको व्यवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको, दफा २९(१) मा रहेको व्यवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने र त्यस्तो सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने कुरालाई सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने भन्नेसमेतको अवस्था देखिँदैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरूप समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएको प्रस्तुत ऐनका व्यवस्थाहरूप्रति बिनाआधार आशङ्का व्यक्त गरी बदरको दावी गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐका सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम्‌ मन्त्रिपरिषद्को हकमा समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको व्यहोरा :

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वको रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३३ को खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरिय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै प्रकारको व्यवस्था विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा समेत रहेको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू एवम्‌ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक नेपाल सरकारबाट व्यवस्थापिका संसदमा पेस भई व्यवस्थापिका संसदमा भएको बहस र छलफलबाट पारित भई ऐनको रूपमा आएको  हो ।

            उक्त ऐनको दफा १३ को “उपदफा (२) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायहरूको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ” भन्ने र दफा १३(४) मा रहेको “कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ” भनी गरिएका व्यवस्थाहरू ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित घटनाको फरक प्रकृति र जटिलता हुने भएकाले त्यस्ता घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष किसिमबाट छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनको लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको र संविधानले समेत यसलाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा ती दफाका व्यवस्थाहरूलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा अनुसन्धानको क्रममा वा अन्य कुनै रोहमा विचाराधीन त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत वा निकायको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले विद्यमान व्यवस्था र संयन्त्रहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको वा त्यस्ता निकायको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा हस्तक्षेप हुने भन्ने अवस्था रहँदैन । यसबाट पीडितको न्यायप्रतिको अधिकारमा आघात पर्ने स्थिति पनि रहँदैन ।

            ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले पीडितलाई मेलमिलापको लागि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने र पीडितको सहमतिबिना पनि आयोगले मेलमिलाप भएको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा पीडित सन्तुष्ट बनेको स्थितिको प्रकट मेलमिलापमा हुने हो । मेलमिलाप हुनको लागि दुबै पक्षको स्वतन्त्र सहमति चाहिनेमा कुनै विवाद हुन सक्तैन । पीडितको सहमतिबिना पनि आयोगले एकतर्फीरूपमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था ऐनको कुनै पनि दफाले गरेको छैन । स्वतन्त्र र सक्षम आयोगले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत गएर पीडितलाई मेलमिलापको लागि दबाब सिर्जना गर्ने वा एकतर्फीरूपमा मेलमिलाप गराउने भन्ने रिट निवेदकको दावी यथार्थमा आधारित नभई पूर्ण काल्पनिक कुरा र शङ्का मात्र हो । कल्पना र शङ्काको सम्भावना देखाई ऐनको कुनै दफाको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

            ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा पीडकलाई कारवाहीको लागि सीधै महान्यायाधिवक्तालाई लेखिपठाउने अधिकार नदिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको अर्को माग दावीका सम्बन्धमा सो व्यवस्थाले आयोग नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन हुने भएकाले आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थापकीय प्रक्रियासम्म व्यवस्थित गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगबाट मुद्दा चलाउनको लागि प्राप्त भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउन नसक्ने गरी सो मन्त्रालयलाई ऐनको कुनै दफाले पनि तजबिजी अधिकार दिएको देखिँदैन । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो सिफारिस अनिवार्यरूपमा महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था सो दफाले गरेको हुँदा सो व्यवस्थालाई रिट निवेदकको दावीबमोजिम बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण रहेको छैन ।

            ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) ले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरूसँग अनुकूल हुने गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्धरूपमा गरिएको हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमको अमानवीय कार्य वा मानवता विरूद्धको अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनिएको छ ।

            उल्लिखित परिभाषा हेर्दा अत्यन्त विस्तृत देखिन्छ । यो परिभाषाले एकातिर निःसर्त व्यक्ति वा जनसमुदाय विरूद्ध लक्षित गरी गरिएको उपखण्ड (१) देखि (९) सम्म गरिएको जुनसुकै कार्यलाई समेटेको देखिन्छ भने अर्कोतिर जुनसुकै प्रकृतिको व्यक्ति वा जनसमुदायको विरूद्धमा योजनाबद्धरूपमा गरिएको उपखण्ड (१) देखि (९) सम्मको जुनसुकै कार्य पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । यसका साथै उपखण्ड (९) को व्यवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी परिभाषालाई अझ व्यापक बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून, (International Human Rights Law) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) विरूद्ध हुने गरी गरिएको जुनसुकै किसिमको अमानवीय काम वा मानवता विरूद्धको अन्य अपराध (Crime against Humanity) लाई समेटी यससम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Customary International Law) का सिद्धान्त र मापदण्डहरूसमेत लागू हुने देखिन्छ ।

उक्त ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत क्षमादान दिन सकिने भनी व्यवस्था गरेको भन्ने रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा कुनै ऐनलाई व्याख्या गर्दा उक्त ऐनको समुचा व्यवस्थालाई नै समष्टिगतरूपमा हेर्नुपर्दछ । प्रस्तावना पनि ऐनको अभिन्न भाग हो र कानूनको व्याख्या गर्दा प्रस्तावनालाई पनि आधार लिइन्छ । ऐन अनुसार गठन हुने आयोग उच्चस्तरीय हुने र सो आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा सिफारिस समितिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त सिफारिस समितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको कुनै सदस्य र मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेता, कानूनविद्‌, विधिविज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको देखिँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा गठन हुने आयोगको स्वतन्त्रता, सक्षमता र विश्वसनीयता प्रति शङ्का गर्न सकिने वस्तुगत आधार रहेको छैन ।

            दफा ४ को उपदफा (२) मा अध्यक्ष वा कुनै सदस्यलाई इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, निजमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको वा निज खराब आचरणमा लागेको आरोपको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने र छानबिन समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थाले आयोग नेपाल सरकारअन्तर्गतको निकाय नभई स्वतन्त्र र सक्षम निकायको रूपमा रहने कुरामा शङ्का गर्ने अवस्था छैन । यसका अतिरिक्त ऐनको दफा १३, १४, १५, १७, १८, १९, २० मा भएको व्यवस्था र दफा ३० को आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिँदा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोगले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी वा मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर घटनामा समेत क्षमादान र फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने गरी काम कारवाही गर्दछ भनी शङ्का र अनुमान गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित नहुने भएकाले रिट निवेदकको दावी काल्पनिक हो ।

            ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई दफा २ को खण्ड (ञ) को व्यवस्थासँग एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई निःसर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको भन्नु ऐनको समग्र उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो व्याख्या गर्न सकिँदैन । दफा २६ मा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा जस्तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि आयोगले क्षमादान गर्न सक्ने भन्ने होइन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडकको निजले गरेको गलत कामप्रति पश्चाताप गरी पीडितसँग माफी मागी सो घटनामा पीडकलाई क्षमादान दिनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण रहेमा मात्र आयोगले क्षमादानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्नेसम्मको अधिकार उक्त दफा २६ को उपदफा (२) ले दिएको हो । उल्लिखित अवस्थामा बाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको व्यक्तिउपर आयोगले क्षमादानको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार ऐनको दफा २६ लगायत अन्य कुनै पनि दफाले आयोगलाई दिएको नदेखिने सो उपदफा (४) को वाक्याँशलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

            ऐनको दफा २२ मा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा पीडक र पीडितबीचको सहमतिबिना आयोगले एकतर्फीरूपमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट पीडित सन्तुष्ट नरहेसम्म मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । 

            जहाँसम्म आम नरसंहार, युद्धअपराध मानवता विरूद्धको अपराध, बेपत्ता र यातनालगायतका मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वबमोजिम फौजदारी कसुर घोषित गरी कसुरको गाम्भीर्यता अनुसार दण्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले माग गर्नुभएको छ, तत् सम्बन्धमा विचार गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवम्‌ मानवता विरूद्धको अपराधलाई दण्डनीय बनाई पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेकोमा विवाद छैन । आम नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराध (War Crime), मानवता विरूद्धको अपराध (Crime Against Humanity) नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल जेनेभा महासन्धि, १९४९ को पक्ष राष्ट्र भैसकेको छ भने यातना विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ को पनि नेपाल पक्ष मुलुक हो । जेनेभा महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विधेयक तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा घोषणा गर्नेलगायतका विविध विषयहरूलाई समेटी तयार भएको फौजदारी अपराध संहिता, २०६८ को विधेयकसमेत तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सो विधेयकहरू नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न प्रतिबद्ध छ ।

            तसर्थ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरूद्धको अपराधको कसुरमा निरपेक्षरूपमा आम क्षमादान दिने विषय ऐनमा समावेश भएको नदेखिने, ऐनबमोजिम गठन हुने आयोगको स्वतन्त्रता, सक्षमता र स्वायत्ततालाई ऐनले प्रत्याभूत गरेको देखिएको ऐनको कुनै दफा वा उपदफामा प्रयोग भएको कुनै वाक्याँशको व्याख्या गर्दा ऐनलाई समुचारूपमा हेरी ऐनको उद्देश्यबमोजिम व्याख्या गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले पीडकलाई निरपेक्ष क्षमादानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार ऐनले नदिएको, पीडकलाई क्षमादानको सिफारिस गर्नुअघि पीडकको पीडितलाई चित्त बुझ्दो ढङ्गले पश्चाताप गरी माफी माग्नुपर्ने व्यवस्था भएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवम्‌ मानवता विरूद्धको कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्ड दिने गरी राज्यले कानून बनाउन सक्ने अधिकारलाई ऐनले नियन्त्रित नगरेको र गर्न पनि नसक्ने हुँदा मनगढन्ते अनुमान र शङ्काको भरमा आफूखुसी ऐनको अर्थ गरी ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई लिएर रिट निवेदकहरूले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको आधारमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नरहेको र निवेदकको चिन्ता वा सरोकारलाई ऐनले सम्बोधन गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम्‌ मन्त्रिपरिषद्‌को हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको लिखित जवाफ ।

 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलको लिखित जवाफको  व्यहोरा :

            महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट रिट निवेदकहरूको हक अधिकारमा असर परेको हो सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै जिकिर नलिएको र यस कार्यालयले पालना गर्नुपर्ने कुन संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको हो भन्नेसमेत जिकिर लिएको नदेखिँदा रिट निवेदन जिकिरबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था  देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने दायित्व महान्यायाधिवक्तामा रहेको र सो अनुसारको संवैधानिक जिम्मेवारी यस कार्यालयबाट भइरहेको छ । रिट निवेदकले कुनै मुद्दा विशेषमा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य महान्यायाधिवक्ताले नगरेको वा सो संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिनुभएको पाइँदैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई परमादेश जारी गरी पाउन निवेदन गरेको समग्र रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिन्छ । उक्त ऐन २०७१।१।२८ मा जारी भै कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र सो ऐनले दिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्वअन्तर्गत रहेको र सो दायित्व पूरा नगरेको भन्ने निवेदन जिकिर नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलको लिखित जवाफ ।

 

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐका सचिव धनबहादुर तामाङबाट पेस भएको लिखित जवाफको व्यहोरा :

            राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतामध्ये कतिपय हक अधिकारहरू जस्तोसुकै अवस्थामा समेत अहरणीय हुन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा घटेका मानव अधिकारसम्बन्धी घटनाहरूको विशेष प्रकृति र आयाम हुने भएको हुँदा त्यस्ता घटनाहरूका सम्बन्धमा छानबिन र अन्वेषण गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितको न्यायको अधिकारलाई संरक्षण गर्न द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा नियमित फौजदारी कानून (Regular Criminal Justice) परिपूरकको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरी न्याय र दिगो शान्तिको प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहिआएको सन्दर्भमा विगतको करिब एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै नेपाल सरकार र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई जारी भएको संविधानमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धीलगायतका घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको हुँदा उक्त ऐन जारी भएको हो ।

            ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित घटनाको फरक प्रकृति र जटिलता हुने भएकाले त्यस्ता घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष किसिमबाट छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको र संविधानले समेत यसलाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा ती दफाका व्यवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा अनुसन्धानको क्रममा वा अन्य कुनै रोहमा विचाराधीन त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत वा निकायको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले विद्यमान व्यवस्था र संयन्त्रहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको वा त्यस्ता निकायको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा हस्तक्षेप हुने भन्ने अवस्था रहँदैन । यसबाट पीडितको न्यायप्रतिको अधिकारमा आघात पर्ने कुनै स्थिति रहँदैन ।

            ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले पीडितलाई मेलमिलापको लागि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने र पीडितको सहमतिबिना पनि आयोगले मेलमिलाप भएको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा पीडितको सहमतिबिना आयोगले एकतर्फीरूपमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था ऐनको कुनै पनि दफाले गरेको छैन । स्वतन्त्र र सक्षम आयोगले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत गएर पीडितलाई मेलमिलापको दबाब सिर्जना गर्ने वा एकतर्फीरूपमा मेलमिलाप गराउने भन्ने रिट निवेदकको दावी यथार्थमा आधारित नभई काल्पनिक कुरा मात्र हो । कल्पना र शङ्काको सम्भावना देखाई ऐनको कुनै दफाको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्न मिल्ने सकिँदैन ।

            ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा पीडकलाई कारवाहीको लागि सीधै महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने अधिकार नदिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको अर्को माग दावीका सम्बन्धमा आयोगले ऐनबमोजिम छानबिन गरेका कुराहरूसहितको आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत सिफारिस कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने व्यवस्था भएकोमा ऐनको कुनै दफाले पनि उक्त प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयलाई तजबिजी अधिकार दिएको नहुँदा रिट निवेदकको दावीबमोजिम बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन ।

            उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) ले गरेको “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” परिभाषाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विषयलाई पर्याप्तरूपमा समेटेको छ जुन परिभाषाले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको हुँदा निवेदकले जिकिर गर्नुभएको जस्तो अवस्था छैन । ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गरेको भन्ने रिट निवेदकहरूको दावीका सम्बन्धमा कुनै ऐनलाई व्याख्या गर्दा ऐनको समुच्चा व्यवस्थालाई नै समष्टिगतरूपमा हेर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोगले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी वा मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर घटनामा समेत क्षमादान र फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने गरी काम कारवाही गर्दछ भनी शङ्का र अनुमान गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित नहुने भएको एवम्‌ ऐनको दफा ३० मा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत भएको हुँदा रिट निवेदकको दावी निरर्थक छ ।

            ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई दफा २ को खण्ड (ञ) को व्यवस्थासँग एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई निःसर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिने सकिने गरी व्यवस्था गरेको भन्नु ऐनको समग्र उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले त्यसरी अर्थ गर्न सकिँदैन । दफा २६ मा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा जस्तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि आयोगले क्षमादान गर्न सक्ने भन्ने होइन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दफा २६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ– सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोगसमक्ष पीडितसँग चित्तबुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको अवस्थामा पीडकले आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरी सो सम्बन्धमा पीडितसँग माफी नमागेसम्म आयोगले पीडकलाई क्षमादान दिनसक्ने अधिकार ऐनको कुनै पनि दफाले दिएको छैन ।

            ऐनको दफा २२ मा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा पीडक र पीडितबीचको सहमतिबिना आयोगले एकतर्फीरूपमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट पीडित सन्तुष्ट नरहेसम्म मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका साथै दफा २६ को क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थालाई दफा २२ को मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थासँग एकसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पीडक र पीडितबीच सहमति भई पीडकले पीडितसँग माफी मागी पश्चताप नगरेसम्म पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस दिनसक्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदकको जिकिर तथ्यपरक छैन ।

            तसर्थ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धको अपराधको कसुरमा निरपेक्षरूपमा क्षमादान दिने विषय ऐनमा समावेश भएको छैन, ऐनबमोजिम गठन हुने आयोगको स्वतन्त्रता, सक्षमता र स्वायत्ततालाई ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ, ऐनको कुनै दफा वा उपदफामा प्रयोग भएको कुनै वाक्याँशको व्याख्या गर्दा ऐनको समुच्चा व्यवस्था हेरी ऐनको उद्देश्यबमोजिम व्याख्या गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले पीडकलाई निरपेक्ष क्षमादानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार ऐनले नदिएको, पीडकलाई क्षमादानको सिफारिस गर्नुअघि पीडकले पीडितलाई चित्तबुझ्दो ढङ्गले पश्चाताप गरी माफी माग्नुपर्ने व्यवस्था भएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवम्‌ मानवता विरूद्धको कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्ड दिने गरी राज्यले कानून बनाउन सक्ने अधिकारलाई ऐनले नियन्त्रित नगरेको हुँदा अनुमान र शङ्काको भरमा आफूखुसी ऐनको अर्थ गरी ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई लिएर रिट निवेदकहरूले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको आधारमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐका सचिव धनबहादुर तामाङको लिखित जवाफ ।

 

निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम गिरी, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा "बन्दी", श्री हरि फुयाल, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री ओमप्रकाश अर्याल, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री ज्ञानेन्द्र राज आरण, श्री लक्ष्मी पोखरेल र श्री आशिक राम कार्कीले गर्नुभएको बहस व्यहोरा :

            बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावना हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, सो घटनाबाट पीडितलाई परिपूरण र गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । तर ऐनमा गरिएको कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट एवम्‌ सबैखाले पीडितलाई नसमेट्ने खालको हुनुका साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना तथा बलात्कारलगायत मानवता विरूद्वको गम्भीर अपराधमा संलग्न कसुरदारहरूले समेत अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ । यसअघि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९उपर सम्मानित अदालतमा निवेदक जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत रि.नं. ०६९–WS–००५७ तथा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट निवेदक सुमन अधिकारीसमेत रि.नं. ०६९–WS–००५८ को रिट दायर भएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटहरूमा मिति २०७० पौष १८ गते सो अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९लगायतका प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याई यस विषयमा विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरूबमोजिम अध्यादेशमा परिमार्जन र संशोधन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशबमोजिम विशेषज्ञ टोलीले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन दिएको तर प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई ऐनमा कुनै स्थान   दिइएन ।

            व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना तथा बलात्कारलगायत मानवता विरूद्घका गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान तथा माफी गरी दण्डहीनताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । तर प्रस्तुत ऐनको दफा २६ को उपदफा

(२) मा भएको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन” भनी राखिएको प्रावधानमा प्रयुक्त “आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका” भन्ने वाक्याँशले मानवता विरूद्वका गम्भीर अपराधका पीडकलाई पनि पर्याप्त आधार र कारण देखिएको भनी आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोगले मुद्दा चलाउन पठाउने सिफारिसमाथि मन्त्रालयले अङ्कुश लगाउने स्थिति रही महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रालयबाट लेखिआएको अवस्थामा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने हुँदा संविधानको धारा १३५ द्वारा प्रत्याभूत महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई समेत सङ्कुचित पारेको छ ।

       ऐनको दफा १३(२) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक निकायलाई गैरन्यायिक निकायले प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन । तर ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरूले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूद्वारा मात्र प्रयोग हुने भन्ने न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमालाई पनि सङ्कुचित र नियन्त्रित गरेको छ । त्यसरी नै ऐनको दफा २२(१) मा “पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनी गरेको व्यवस्थाले पीडितको सुसूचित सम्मति (Informed Consent) र स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप हुनसक्ने स्थापित विधिशास्त्र तथा मान्यतालाई लत्याएको छ । दफा २२ मा पीडितको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप हुन सक्ने र दफा २५ मा मेलमिलाप गराइएका विषयमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरी मेलमिलापको नाउँमा पीडकहरूलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने अवस्था रहेको छ ।

            ऐनको दफा २४ मा भएको “यस ऐनबमोजिम गरिएको छानबिनबाट कसैले कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले व्यक्तिलाई मात्र जवाफदेही बनाइएको देखिन्छ । सम्पत्ति कब्जा वा जफत गर्ने द्वन्द्वरत पक्ष, व्यक्ति, सङ्घसंस्था वा सङ्गठनसमेतलाई जवाफदेही बनाउने गरी उक्त व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा न्यायिक व्याख्याको जरूरी छ । त्यसैगरी दफा १० मा भएको “नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था, दफा ११ को “आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको छ । ऐनको दफा १२ मा “आयोगको काम कारवाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था र दफा ४४ मा भएको “यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोग स्वतन्त्र हुन सक्तैन । तसर्थ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही बनाउन आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न, आर्थिक स्वायत्तता, नियम बनाउने र कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नसक्ने अधिकार आयोगमा नै निहित रहनुपर्दछ ।

            तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९) का साथै जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत रि.नं. ०६९–WS–००५७ तथा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट निवेदक सुमन अधिकारीसमेतले दायर गरेको रि.नं. ०६९–WS–००५८ मा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७० पौष १८ गते भएको आदेशको पालना नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताप्रतिकूल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१  जारी भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री संजीव रेग्मी र श्री किरणप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको बहस व्यहोरा :  

       बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, सो घटनाबाट पीडितलाई परिपूरण र गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता पवित्र उद्देश्यले आएको हो । प्रस्तुत ऐनमा सम्मानित अदालतको मिति २०७०।९।१८ को आदेश अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग छुट्टाछुट्टैरूपमा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) व्यवस्थाहरू निवेदकहरूको दावी अनुसार संविधानसँग बाझिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना हुनुअघि त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको क्रममा वा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको तथ्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालत तथा निकायको परामर्शमा मात्र आयोगले छानबिन गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले न्यायिक संयन्त्रहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा हस्तक्षेप हुने अवस्था रहँदैन । ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्था जस्तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि आयोगले क्षमादान गर्न सक्ने भन्ने होइन । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई दफा २ को खण्ड (ञ) को व्यवस्थासँग एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६(२) को व्यवस्थाले गम्भीर अपराधका पीडकलाई क्षमादान नहुने स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम उक्त दफा संविधानसँग बाझिएको छैन । दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई निःसर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको होइन ।

            ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले पीडितलाई मेलमिलापको लागि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने र पीडितको सहमतिबिना पनि आयोगले मेलमिलाप भएको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट पीडित सन्तुष्ट नरहेसम्म मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । स्वतन्त्र र सक्षम आयोगले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत गएर पीडितलाई मेलमिलापको लागि दबाब सिर्जना गर्ने वा एकतर्फीरूपमा मेलमिलाप गराउने भन्ने रिट निवेदकको दावी यथार्थमा आधारित नभई पूर्ण काल्पनिक कुरा र शङ्का मात्र हो । ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा आयोग नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन हुने भएकाले आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थापकीय प्रक्रियासम्म व्यवस्थित गरेको हो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस अनिवार्यरूपमा महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था सो दफाले गरेको छ ।

            ऐनको दफा २४ मा भएको कब्जा वा जफत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था, दफा १० मा भएको आयोगको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था, दफा ११ मा भएको आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था, दफा १२ मा आयोगको काम कारवाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने भन्ने व्यवस्था र दफा ४४ मा भएको यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनका सम्बन्धमा आयोगको परामर्श अनुसार सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले पुर्‍याउने व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मात्र हो । आयोगको परामर्शमा पुर्‍याउने व्यवस्थापकीय प्रबन्धले आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतामा असर पर्न सक्तैन । तसर्थ, रिट निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            नियमबमोजिम पेसीसूचिमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरू एवम्‌ विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णय सुनाउनका लागि आजको पेसी तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन एवम्‌ लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजातसमेत अध्ययन गरियो ।

 

रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य निवेदन दावीः

      बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा गरिएको कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट हुनुका साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना तथा बलात्कारलगायत मानवता विरूद्वको गम्भीर अपराधमा संलग्न कसुरदारहरूले समेत अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ । यसअघि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९उपर सम्मानित अदालतमा जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत रि.नं. ०६९–WS–००५७ तथा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट निवेदक सुमन अधिकारीसमेतबाट रि.नं. ०६९–WS–००५८ को रिट दायर भएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटहरूमा मिति २०७० पुस १८ गते सो अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९ लगायतका प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरूमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने, माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपका दोषी देखिएका व्यक्तिउपरको फौजदारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्बाध नबनाई कार्यपालिकाको विवेकाधीन एवम्‌ अनिश्चितरूपमा राखिएको भई न्यायमा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको देखिएकाले सो व्यवस्थालाई संविधान र कानूनसङ्गत बनाउनुपर्ने । गम्भीर कसुरमा अल्प हदम्याद तोक्दा मानवाधिकार कानूनको उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले संविधान र न्यायसङ्गत हुने गरी संशोधित र परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको आदेश जारी भएको थियो ।

            हाल जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपधारा (२) मा राखिएको प्रावधानमा प्रयुक्त “..आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका..” भन्ने वाक्याँशलाई एवम्‌  दफा १३ को उपधारा (२) मा रहेको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ” भन्ने र दफा १३ को उपधारा (४) मा रहेको “कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूल हुँदा अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाउँ ।  न्यायिक स्वतन्त्रता तथा पीडितको प्रभावकारी कानूनी उपचारको हकको परिधिभित्र रहेर आयोग र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित तथा व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

            पीडितको सुसूचित सहमतिबिना मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति दिन तथा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा कानूनी मान्यता दिन, अभियोजनको लागि आयोगले सीधै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न र अभियुक्तले विभागीय कारवाहीका आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न तथा कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्न सङ्गठनसमेतलाई जवाफदेही बनाउन विवादित ऐनका दफा २२(१), दफा २४, दफा २५(३) (४), दफा २६(५), दफा २९(१) का व्यवस्थाहरू यस सम्मानित अदालतका पूर्व आदेशहरू अनुसार स्थापित विधिशास्त्रसमेतको आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरूद्धको अपराध, जबर्जस्ती विस्थापनलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्ड अनुरूप अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नगरिएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हुन नसक्ने भएकाले यस सम्मानित अदालतबाट यस सन्दर्भमा यसअघि जारी गरिएका आदेशहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्न शीघ्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३)(ख) अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्वबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेश तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूको यथोचित परिपालना गर्न गराउन आवश्यक कार्ययोजनासहित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु र परिपालना भए नभएको सन्दर्भमा आवधिकरूपमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

 

विपक्षीतर्फबाट प्रतिवाद गरिएको लिखित जवाफको मुख्य अंश : 

            बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (२)  र  (४) का व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित घटनाको फरक प्रकृति र जटिलता हुने भएकाले त्यस्ता घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा विषेश किसिमबाट छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको र संविधानले समेत यसलाई स्वीकार गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा अनुसन्धानको क्रममा वा अन्य कुनै रोहमा विचाराधीन त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत वा निकायको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले विद्यमान व्यवस्था र संयन्त्रहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको वा त्यस्ता निकायको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा हस्तक्षेप हुने भन्ने अवस्था रहँदैन ।          

            ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) मा गरिएको परिभाषाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका सबै विषयलाई पर्याप्तरूपमा समेटेको छ । उक्त परिभाषाले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई दफा २ को खण्ड (ञ) को व्यवस्थासँग एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई निःसर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिने सकिने गरी व्यवस्था गरेको भन्नु ऐनको समग्र उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले त्यसरी अर्थ गर्न   सकिँदैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दफा २६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोगसमक्ष पीडितसँग चित्तबुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुनुपर्ने र पीडकले आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरी सो सम्बन्धमा पीडितसँग माफी नमागेसम्म आयोगले पीडकलाई क्षमादान दिन सक्ने अधिकार ऐनको कुनै पनि दफाले आयोगलाई दिएको छैन ।

            ऐनको दफा २२ ले पीडितको सहमतिबिना आयोगले एकतर्फीरूपमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था गरेको छैन । स्वतन्त्र र सक्षम आयोगले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत गएर पीडितलाई मेलमिलापको दबाब सिर्जना गर्ने वा एकतर्फीरूपमा मेलमिलाप गराउने भन्ने रिट निवेदकको दावी यथार्थमा आधारित नभई काल्पनिक कुरा मात्र हो । ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगले ऐनबमोजिम छानबिन गरेका कुराहरूसहितको आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत सिफारिस कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने व्यवस्था भएकोमा ऐनको कुनै दफाले पनि उक्त प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयलाई तजबिजी अधिकार दिएको नहुँदा रिट निवेदकको दावीबमोजिम बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

उपर्युक्त बहस जिकिर मनन् गरी, पेस भएको लिखित बहसनोट, रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट मुख्यतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ :

१. सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, मानवीय कानून, नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट संस्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताहरू के कस्ता रहेका छन् ?

२.   निवेदकहरूले चुनौती दिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र यसका प्रावधानहरूले उपर्युक्त विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम्‌ नेपालको संवैधानिक कानूनअनुकूल छन् वा छैनन् ?

३.   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

निर्णय निरूपणको निमित्त तय गरिएका उपर्युक्त प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तु र त्यसको पृष्ठभूमिको सङ्‌क्षिप्त सिँहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुनआएको छ ।

२. निवेदकले मुख्यतः व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई लागू भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावना, दफा ३, १३, २२, २४, २५, २६ र २९ समेतका प्रावधानहरूले सत्यको वस्तुपरक उत्खनन् गरी द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व बहन गराउनुको सट्टा मेलमिलाप र क्षमादानको बहानामा उम्काउने, पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित पार्ने, संविधानप्रदत्त न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा सङ्कुचन र हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनको संवैधानिक अधिकारलाई नै चुनौती दिनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून एवम् यस अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनमा यसअघि नेपाल सरकारसमेतका विरूद्ध जारी भएका उत्प्रेषण, परमादेश र निर्देशानात्मक आदेशसमेतको प्रतिकूल हुँदा अमान्य र बदर घोषित गर्नुका साथै मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुगराउनु भनी परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशसमेतको माग गरेको देखिन्छ । 

३. प्रत्यर्थी नेपाल सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा सो कानून निर्माण गर्ने संविधानसभासमेतको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालमा विगतमा चलेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरी समाजमा मेलमिलाप र सौहार्द्र सम्बन्ध कायम गरी दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा यस अदालतबाट भएका आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त कानून बनाइएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्नेसमेत जिकिर लिइएको पाइन्छ ।

४. निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ जिकिरको उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रथमतः निर्णय निरूपणका निमित्त तय गरिएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस क्रममा मुख्यतः द्वन्द्वका समयमा घटाइएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने द्वन्द्वोत्तर न्यायिक, अर्धन्यायिक र सामाजिक प्रणाली के कस्तो हुनुपर्ने हो, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका अवयवहरूको सन्तुलित विधिशास्त्रीय आधारस्तम्भ कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, पीडकलाई निजहरूले गरेको कसुरप्रति न्यायिक र समाजिकरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै पीडितका चहर्‍याइरहेका पीडाहरूमा न्यायोचित समाधानद्वारा खाटा बसाउने कार्य कुन ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ भन्ने पृष्ठभूमिको आलोकमा ध्यान जानु अपरिहार्य हुन्छ ।

 ५. वस्तुतः मानव अधिकारहरू मानिसमात्रका त्यस्ता अपरिहार्य स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन् जसले मानिसलाई अन्य प्राणीहरूभन्दा भिन्न राख्न सकेको छ । प्राकृतिक प्राणी भएको नाताले मानिससँग अन्योन्याश्रित भएका र अपहरण गर्नै नसकिने यस्ता अधिकारहरूको दायराभित्र गैरकानूनी तवरले प्रवेश गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्य वा अमुक सङ्गठन वा कुनै व्यक्ति कसैलाई पनि छैन । त्यस्तै मानवीय सम्वेदनाका कतिपय विषयहरू सङ्कटकालीन अवस्था वा युद्धका बेलासमेत अनतिक्रम्य र संरक्षित रहनुपर्दछ ।

६. यद्यपि विभिन्न काल खण्डहरूमा यो वा त्यो अनेक बहानामा युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वको विभीषिकाबाट मानव समुदाय प्रताडित बनिरहनुपरेको कटु यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वलाई अपरिहार्य आवश्यकताको कोणबाट ग्रहण गर्ने वा अर्थ्याउने प्रयासहरूसमेत भएका पाइन्छन् । पूर्वीय दर्शनमा सत्य, त्रेता र द्वापर युगमा समेत डरलाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वहरू भएको दृष्टान्त पाइन्छ । सुर र असुर, देव र दानव, सत्य र असत्य, धर्म र अधर्मका नाममा गरिएका भनिएका त्यस्ता द्वन्द्वमा देवता वा सत्यको जीत भएको आख्यान हाम्रा लागि नौलो छैन । रामायण, महाभारत र गीता जस्ता हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू द्वन्द्वकै घटनामा आधारित भएर रचना गरिएको पाइन्छ । तर आश्चर्यको कुरा त्यस बखत भएका भनिएका सशस्त्र द्वन्द्व पनि स्वच्छन्द नभई युद्धको नियममा आधारित हुने गरेको पाइन्छ । सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र लडाइँ गर्न पाइने, आक्रमण गर्नुअघि शङ्खनाद् गरेर विपक्षीलाई सतर्क रहन सङ्केत दिइने, पछाडिबाट वा झुक्याएर प्रहार नगर्ने, महिला र बालबालिकाहरूलाई आक्रमण नगर्ने तथा घाइते एवम् आत्मसमर्पण गर्ने योद्धाहरूलाई नमार्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने, धार्मिक युद्धका नियमहरू मानवअधिकार मैत्री र मानवसम्वेदी देखिन्छन् । साथै द्वन्द्वपछिको अवस्थामा युद्धको नियम उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई दण्डित गर्दै पुन:निर्माण, विकास र सामाजिक सहअस्तित्व तथा मेलमिलाप कायम गरिएका दृष्टान्तहरूसमेत यस्ता आख्यानहरूमा प्रचुर मात्रामा भेटिन्छन् ।

७. आधुनिक मानव विकासको इतिहास पनि सशस्त्र द्वन्द्वकै मार्गबाट गुज्रिएको पाइन्छ । एसिया, अफ्रिका मात्र होइन आधुनिक सभ्यताको परिचायक ठान्ने युरोप र अमेरिकी महाद्विपहरूको सभ्यता निर्माणसमेत द्वन्द्वकै जगमा खडा भएको भन्ने देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्वभरिका राज्यहरूको वर्तमान राजनीतिक सीमा रेखा कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वकै असर र प्रभावबाट कोरिएको अवस्थालाई हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ ।

            ८. अन्ततोगत्वा युद्धको पीडाबाट हार खाएर मानिसले आफ्नै हृदयको स्पन्दनको साझा विवेकबाट जागरूक भई यसलाई रोक्ने वा द्वन्द्व सिर्जित असर वा पीडालाई कम जोखिमयुक्त बनाउने प्रयासको थालनी गरेको पनि शताब्दीयौं नाघिसकेको देखिन्छ । प्रथम विश्वयुद्धअघि युरोपमा यस्ता कैयौं प्रयासहरू भएका पाइन्छन् । लिग अफ नेसन्सको स्थापना युद्धकै अन्त्यको खोजिस्वरूप भए पनि यसले दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीपूर्ण नरसंहार र पीडाबाट मानव समुदायलाई जोगाउन सकेन । यसका दुष्प्रभावहरूले अझैसम्म पनि मानव सभ्यतामाथि औंला ठड्याइरहेको अवस्था छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै तेस्रो विश्वयुद्धको पुनरावृत्ति हुन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको र यसको स्थापना सँगसँगै द्वन्द्व रोकथाम र व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूले ठोस आकार लिन थालेको वस्तुतथ्य सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । त्यसलाई पुनारावृत्ति गर्न यहाँ सम्भव र आवश्यक छैन । आवश्यकता केवल स्मरणमात्रको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछिको सात दशक पारगर्दासम्मको आजको दिनसम्म आइपुग्दा तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा त टरेकै छ तर राज्य राज्यबीच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा राज्यभित्रै आन्तरिकरूपमा विभिन्न वर्ग, समुदाय वा त्यस्ता समुदाय र राज्यबीच कुनै न कुनै कारणबाट द्वन्द्वहरू भई नै रहेको देखिन्छ । 

९. इतिहासबाट पाठ सिक्दै विश्वजनमतले यो कुरामा मत्यैक्यता कायम गरेको छ कि अब जुनसुकै उद्देश्य वा प्रयोजनबाट गरिने द्वन्द्व हुन् तिनको आडमा मानव अधिकार र मानवीय सम्वेदनालाई उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई

छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको निगरानी, नियमन र उपस्थिति हरेक आन्तरिक वा बाह्य सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूउपर रहिरहेकै हुन्छ । राष्ट्रिय कानूनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनविपरीत हुने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू अक्षम्य छन् र दण्डनीय छन् । त्यस प्रकारको दोषबाट उन्मुक्ति लिन अब सम्भव छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय कुनै मुलुक विशेषको मात्र चासो र स्वार्थको विषय नभई समग्र विश्वको साझा सरोकार निहित रहेको अर्थात विश्वव्यापीकरणको अविभाज्य र अक्षुण्ण एजेन्डा बन्न पुगेको छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई न्यायको दायरामै नल्याउने वा ल्याएर पनि सामसुम पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले वैधता नपाउने निश्चित छ ।

१०. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दुई प्रणालीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून पर्दछन् । यी दुबै एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुन् । मानव अधिकार कानून द्वन्द्व र शान्ति जुनसुकै अवस्थामा पनि लागू हुन्छ भने मानवीय कानून युद्धको समयमा लागू हुन्छ । तर यी दुबैको उद्देश्य मानव मर्यादाको रक्षा वा संरक्षण गर्नु नै हो । पक्ष राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट उपर्युक्त कानून प्रणालीको समग्रस्वरूप निर्माण भएको छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले पक्ष राष्ट्रउपर दायित्व तोकेको देखिन्छ भने मानवीय कानून द्वन्द्वरत सबैपक्षलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । उक्त कानूनहरूले मुख्यतः मानवता विरूद्धको अपराध, आम नरसंहार, जाति हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, मानव बेचविखन र बलात्कार, क्रूर अमानवीय व्यवहार, यातना र गैरकानूनी हत्या जस्ता अपराधहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

११. जेनेभा महासन्धि, १९४९ र यससँग सम्बद्ध साझा महासन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका लिखित स्रोत हुन् । यीमध्येका चारवटा महासन्धिलाई नेपालले मिति २०२०।१०।२४ मा अनुमोदन गरिसकेको हुँदा विगतको द्वन्द्वको क्रममा यिनका प्रावधानहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन् । त्यस्तै प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनहरू पनि अन्योन्याश्रितरूपमा सँगसँगै लागू हुन्छन् ।

            १२. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका रूपमा पर्नेमध्ये जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र ऐजनको पहिलो र दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र यसको अनुबन्ध, महिला विरूद्ध सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ र ऐजनको स्वेच्छिक प्रोटोकल, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९८४,  बालअधिकार महासन्धि, १९८९ र यसका दुईवटा स्वेच्छिक प्रोटोकलसमेतले नेपालले विगतको द्वन्द्वअगावै अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हुँदा तिनको उपेक्षाबाट गरिने द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन विश्व समुदायलाई स्वीकार्य हुन सक्तैन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले त्यस्ता सन्धिसँग बाझिएका नेपाल कानून अमान्य भई सन्धिकै प्रावधान क्रियाशील हुने घोषणात्मक व्यवस्था गरेको कुरा स्मरणीय छ । 

१३. मानव अधिकारको चर्चा गर्दा बिर्सनै नसकिने अपरिहार्य विषय मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अर्थात जीवनको अधिकार अन्य अधिकार भन्दा उपल्लो कोटीमा पर्दछ । जस्तै सङ्कट वा विपत् आइपरेको अवस्थामा समेत नागरिकको जीवनको अधिकार अपहरित वा कुण्ठित हुन सक्तैन । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ४(२) ले धारा ६, ७, ८ (प्रकरण १ र २), ११, १५, १६ र १८ प्रदत्त देहायका मानव अधिकारहरूलाई सङ्कटकालमा समेत हरण गर्न नमिल्ने (Non derogable Right) अधिकारको रूपमा राखेको देखिन्छ :

§  जीवनको अधिकार –धारा ६,

§  यातना, क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरूद्ध संरक्षण – धारा ७,

§  दासत्व, दास व्यापार र चाकरीबाट उन्मुक्ति – धारा ८(१) र (२),

§  करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेबापत थुनामा बस्न नपर्ने – धारा ११,

§  फौजदारी कानूनको भूतलक्षी प्रयोग गर्न नहुने – धारा १५,

§  कानूनको अगाडि व्यक्तिको मान्यता पाउने अधिकार – धारा १६,

§  विचार, विवेक र धार्मिक स्वतन्त्रता – धारा १८ ।

 

      १४. यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४३ को उपधारा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार देहायका मौलिक हकहरू सङ्कटकालमा समेत निलम्बन गर्न नमिल्ने देखिन्छ :–

§  जीवनको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल र सङ्घसंस्था खोल्नेसमेत स्वतन्त्रता – धारा १२(१), (२) र (३) को खण्ड (ग) र (घ),

§  समानताको हक – धारा १३,

§  छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरूद्धको हक – धारा १४,

§  कुनै समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत विद्युतीय वा छापा माध्यम बन्द, जफत र दर्ता खारेज नहुने – धारा १५ को उपधारा (३) र (४),

§  वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक – धारा १६,

§  शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक – धारा १७,

§  रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक – धारा १८,

§  महिलाको हक – धारा २०,

§  सामाजिक न्यायको हक – धारा २१,

§  बालबालिकाको हक – धारा २२,

§  धर्मसम्बन्धी हक – धारा २३,

§  न्यायसम्बन्धी हक – धारा २४,

§  यातना विरूद्धको हक – धारा २६,

§  शोषण विरूद्धको हक – धारा २९,

§  श्रमसम्बन्धी हक – धारा ३०,

§  देश निकाला विरूद्धको हक – धारा ३१,

§  उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रता अतिक्रमण भएमा अवलम्बन गर्न सकिने संवैधानिक उपचारको हक र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक – धारा ३२ ।

 

      १५. तुलनात्मक अध्ययनबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ४(२) ले अनुल्लङ्घनीय बनाएका प्रायः सबैजसो मानवअधिकारहरूलाई वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १४३(७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि अहरणीय मौलिक हककै कोटीमा राखेको देखिन्छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले निलम्बलन गर्न नमिल्ने अधिकारको सूचीमा राखेको आधिकारका अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधानले समानताको हक, छुवाछूत विरूद्धको हक, सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिका, वातावरण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, सामाजिक न्याय, महिला, बालबालिका, धर्म, न्याय, यातना विरूद्धको, श्रमसम्बन्धी, देश निकाला विरूद्धका हक अधिकारहरू निलम्बन नहुने कोटीमा राखेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्था नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको व्यवस्थाभन्दा पनि उदार र फराकिलो देखिन्छ ।

      १६. सङ्क्रमणकालीन न्याय समाजसँग अन्योन्याश्रित प्रक्रिया वा संयन्त्र हो । यसमा मूलतः पीडित र पीडक सम्मुख हुन्छन् । त्यस्तै यसका मुख्यतः दुईवटा आयाम हुन्छन् । पहिलो विगतमा घटाइएका गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने र दोस्रो मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने । यी दुबै प्रक्रियाबाट पीडकलाई कानून र समाजप्रति निरन्तर उत्तरदायी वा जवाफदेही बनाइन्छ । के कस्ता विषयहरू न्यायको दायरामा आउने हुन् र के कस्ता विषयहरू मेलमिलापमा जाने हुन् भन्ने कुराको वास्तविकता पत्ता लगाई सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभीष्ट हो । गम्भीर कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मेलमिलापको बहानामा सजायबाट उम्काउने र मनसायसहित नगरिएका सामान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा पनि अभियोजन नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सङ्क्रमणकालीन न्याय सफल हुन सक्तैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायका देहायका चार चरण रहेका छन्ः

§  विगतमा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य अन्वेषण (Truth seeking) गरी सार्वजनिक गर्ने ।

§  गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नहरूलाई अभियोजन गरी न्याय (Justice) कायम गर्ने ।

§  पीडितलाई सम्बोधन गरी परिपूरणको (Reparation) व्यवस्था गर्ने ।

§  भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता (Non-recurrence) गराउने ।

 

      १७. त्यसैगरी यस अदालतबाट द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत हत्या, बलात्कार जस्ता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा नल्याई राज्यले त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न रिट निवेदनहरूको रोहबाट नेपाल सरकारसमेतका नाममा पटकपटक आदेश जारी भएको अवस्था छ ।

 

अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा निजको सहोदर भाइ रविन्द्रप्रसाद ढकालसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार :

            १८. प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मुख्यत द्वन्द्वको समयमा बलपूर्वक पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी गरी रिहा गर्न माग गरिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति, बेपत्ता पारिएका वा पत्ता नलागेका नागरिकहरूको हकमा खासगरी द्वन्द्वरत अवस्थामा राज्यको के कस्तो दायित्व रहने, यस्तो दायित्व निर्वाह गर्ने गराउने कुरामा न्यायिक उपचारको के कस्तो सम्भावना रहन्छ र सो सिलसिलामा अदालतको भूमिका के कस्तो हुन सक्छ, बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति जाँचबुझ गर्न तथा सार्वजनिक गर्न हालसम्म के कस्तो प्रयास भयो, सो प्रयास पर्याप्त र प्रभावकारी भयो भएन, त्यस सम्बन्धमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ, अनुसन्धान एवम्‌ छानबिन गरी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति पत्ता लगाउन, दोषीलाई दण्ड दिन र पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायतका उपचार दिने सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी छ छैन, छैन भने के कस्तो कानूनी संरचना र पहल आवश्यक  हुन्छ, बेपत्ता पारिएको भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा खोजबिन गर्नेलगायतको उपचार प्राप्त गर्न तथा बेपत्ता पारिएको कारणले सम्बन्धित परिवारमा पर्न गएको क्षति तथा असरलाई मध्येनजर राखी तत्काल भोग्न परेको पीडा र क्षति कम गर्न तात्कालिक राहतस्वरूप कुनै अन्तरिम व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ हुँदैन, यदि हुन्छ भने हाल परिरहेकै निवेदनहरूबाट नै यस्तो आदेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य नेपालको संविधान र कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, २००६ (International Convention for Protection of all Person from Enforced Disappearance, 2006) समेतको प्रतिकूल हुन जाने भन्दै यस प्रकारको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई न्यायको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने व्याख्या गर्दै देहायबमोजिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ  :

            द्वन्द्वको क्रममा भएको व्यापक प्रकृतिको बेपत्ता पारिएको घटनाहरू र अन्य अवस्थामा पनि बेपत्ता पारिएका अवस्थामा पक्रने, थुन्ने, बन्धक राख्ने, थुन्दाको बापतमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता र व्यवस्था, पीडित व्यक्ति तथा निजको परिवारजनको अधिकार, निजहरूले प्राप्त गर्न सक्ने उपचार, निजहरूको सम्बन्धमा गरिने प्रभावकारी अनुसन्धान जस्ता विषयहरूमा सम्बोधन गरिएको हामीकहाँ कानूनकै अभाव देखियो । सार्वजनिक महत्त्वको कुनै प्रश्नमा जाँचबुझ गर्ने ऐन सम्मको व्यवस्था भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सो प्रयोजनका लागि जाँचबुझ गर्न बनेको ऐन नै नहुनाले त्यस्तो ऐनबिना वास्तविक, व्यावहारिक र प्रभावकारी जाँचबुझ हुन नसक्ने देखियो । साथै विद्यमान फौजदारी कानूनभित्र पनि यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको  पाइएन ।

तसर्थ यो समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नको लागि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गर्ने, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको कुरालाई बेपत्ता पारिएकाहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, २००६ मा समावेश गरिएको परिभाषा अनुरूप परिभाषित गर्न, थुनुवाको अधिकार, थुनामा राख्नेको दायित्व, थुनामा राख्ने ठाउँको किटान र थुनामा रहनेसँग निजको वकिल र परिवारजनको सम्बन्ध र पहुँचको व्यवस्था, थुनुवालाई थुनाको कारणको सूचनाको हक, थुनुवाका न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था, गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्थाको थुनुवा तथा निजलाई थुनामा राखिएबाट वा बेपत्ता पारिएबाट पीडित भएका सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको क्षतिपूर्तिलगायतको उपचारको हक, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावहीन हुन नपाउने गरी लचिलो हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था, गैरकानूनी थुनामा राखेको वा बेपत्ता गर्‍यो भन्नेसम्बन्धी उजुरी सुन्ने निकाय र तिनको उत्तरदायित्व, थुनामा राख्दा थुनुवाको प्रयोजनको लागि औपचारिक बन्दीगृहको व्यवस्था गरी त्यस्तोमा मात्रै थुनामा राख्ने, थुनामा राख्दा मानवीय व्यवहार गर्ने, थुनुवाको लागि थुनामा राख्दाको समय, अवस्था, थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकारीको नाम नामेसी र ठेगानालगायतका प्रासङ्गिक विवरणहरू र थुना हस्तान्तरण गर्दा पनि तदनुरूपको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व, थुनुवाका सबै अवस्थाबारे परिवारजनले थाहा पाउने अधिकार र सो सहज साध्य गर्ने प्रक्रियाको विकास, थुनाबाट मुक्त गर्दा पनि वास्तवमा मुक्ति पाएको स्थिति झल्किने सर्तहरूको व्यवस्था र निजको शारीरिक एवम्‌ मानसिक अवस्थाको अभिलेख राख्ने जस्ता व्यवस्थाहरू समेटिएको कानूनको निर्माण प्राथमिकताको साथ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भई मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूलाई माफी दिन नमिल्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गरी उचित व्यवस्था गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रयोजनको लागि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (International Convention for Protection of all Person from Enforced Disappearance) लाई मार्गनिर्देशकको रूपमा ग्रहण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।

 

            १९. उपर्युक्तबमोजिम बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि सोही ऐनमा वा छुट्टैरूपमा त्यस्ता बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्थासमेत समावेश गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । यस किसिमको समस्याको जाँचबुझ गर्न छुट्टै अधिकार, सीप र प्रक्रियाको आवश्यकता हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा विकसित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोगको आधारहरू (Criteria for commission on Enforced Disappearance) लाई मार्ग निर्देशकको रूपमा सर्तहरू किटान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

            २०. यसअन्तर्गत अन्य कुराको अतिरिक्त प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको जाँचबुझ गर्ने, आयोगको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने, त्यस्तो जाँचबुझले अदालतको प्रतिस्थापन नगर्ने, आयोगमा मनोनित व्यक्ति सो कामको लागि

उपयुक्त र दक्ष हुनुपर्ने, निजहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने, सोको लागि आवश्यक सेवासर्त र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसमा महिला वा अन्य जाती वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा नै तोकिनुपर्ने, समस्याका प्रकृति अनुसार कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा  जाँचबुझ गर्न सक्ने, स्थिति स्पष्ट नभएसम्म जाँचबुझ निरन्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था, जाँचबुझको लागि महत्त्वपूर्ण पीडित, साक्षी, उजुरवाला, वकिल र अनुसन्धानकर्ता सबैलाई अनुसन्धानमा सहयोगी बनिरहनको लागि निजहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, पीडितहरूले आफ्नो सरोकार र भनाई राख्न पाउने अधिकार र अवसरको व्यवस्था, निजहरूको भनाई गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गर्न जरूरी हुन्छ भने त्यस्ता आयोगलाई आवश्यक ठाउँ, कार्यालय आदिको निरीक्षण गर्ने, बुझ्नपर्ने देखिएका व्यक्तिहरू बुझ्नेलगायतको सबै अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता आयोगलाई आफ्नो तोकिएको कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्न जरूरी

हुन्छ । यी सबै कुराहरू विधि निर्माणको क्रममा विचार गरिन वाञ्छनीय  हुन्छ ।

            २१. कानून बनाउने कुरामा सार्वभौम नेपाली जनताले सुम्पेको विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बुद्धिमानीपूर्वक विधिनिर्माण गर्ने सिलसिलामा उपर्युक्त कुराहरूलाई वाञ्छित स्थान दिएमा यस किसिमको समस्या भोगेका जनता कुनै न कुनै हदसम्म लाभान्वित हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

            २२. यसरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी ऐन, तिनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थाबारे जाँचबुझ आयोगको व्यवस्था कानूनबाटै गरी व्यापकरूपमा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गरी निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिहरूको हकमा छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाउने र सो आधारमा फौजदारी अनुसन्धान पूरा गरी आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा अभियोजनलगायतको निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

            २३. बेपत्ता भएको कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले भोगेको असरको अतिरिक्त परिवारजन बेपत्ता भएको कारणले परिवारले विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवम्‌ मानसिक क्षति निरन्तररूपमा भोग्न परिरहेको हुन्छ । बेपत्ता भएको मानिसको खोजबिन गर्नको लागि लाग्ने समय, श्रम र व्यय अनि सो सिलसिलामा आफूले गुमाएको शान्ति र व्यहोरेको भार साथै बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिको अनुपस्थितिले श्रम उत्पादकत्व तथा सुरक्षालगायतमा परेको असरको मूल्याङ्कन गरियो भने यसको दूरगामी सामाजिक तथा आर्थिक परिणामहरू देखिन आउछन् । राज्यले एकातिर बेपत्ता पारिएको भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न नसकेको र अर्कोतिर परिवारजनले सो सिलसिलामा निरन्तर क्षति र दायित्व व्यहोर्नु परिरहेको हुँदा बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिहरूको स्थिति निर्णायकरूपमा स्पष्ट नभएसम्म यसबाट सिर्जित पीडा निरन्तर हुने हुनाले यसको सम्बोधन पनि कुनै रूपमा गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।

            २४. जीवनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई कुनै मौद्रिक वा आर्थिकरूपमा क्षतिपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नै रहन्न । त्यसो भए पनि पीडितको परिवारलाई किञ्चित भए पनि सहयोग गर्न राज्यको उत्तरदायित्व भएको र अधिकारहरू उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थाबिना अर्थहीन हुने हुनाले उपचार खोज्ने पीडितको परिवारको हकलाई सम्मान गर्न पनि अन्तरिम प्रकृतिको तात्कालिक राहतस्वरूप सहायता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई यो इजलासले हार्दिकरूपमा हृदयङ्गम गरेको छ ।

            २५. यस अदालतको आदेशबाट गठित कार्यटोलीको अनुसन्धानबाट समेत मृत्यु भैसकेको पुष्टि भएको भनिएका व्यक्ति चक्रबहादुर कटुवालको हकमा तात्कालिक राहतको रूपमा तिनको नजिकको हकवालालाई र अन्य मृत घोषित भएका परिवारलाई जनही २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, यस अदालतको अनुसन्धान टोलीबाट छानबिन गरिसकिएको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको निष्कर्ष निकालिएको राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी निवेदनमा उल्लिखित स्थिति प्रष्ट नभएका व्यक्तिहरूको हकमा जनही १ लाख रूपैयाँ तात्कालिक राहतस्वरूप अविलम्ब उपलव्ध गराइ दिनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० र १०७(२) अनुसार यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।

            २६. साथै, माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित कुराहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हालसम्मको पीडितहरूको अवस्था र यसपछि पनि बेपत्ता भएका कारणले निरन्तर भोग्नुपरेको क्षति र असुविधालाई विचार गरी आर्थिक शैक्षिक रोजगारीलगायतको विभिन्न पक्षहरू विचार गरी उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।

 

द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हकहित संरक्षण समाज केन्द्रीय कार्यालय, कैलाली धनगढीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भै आफ्नो हकमा समेत लिलाधर भण्डारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत :

            २७. प्रस्तुत परमादेशको निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा निवेदकहरूको परिवारको नाममा रहेको विभिन्न चल अचल सम्पत्ति, उद्योग धन्दा कलकारखाना, पेसा व्यवसाय जस्ता निजी सम्पत्ति विपक्षी पार्टी एवम्‌ पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूले कब्जा गरी निवेदकहरूलाई घरवार बिहीन, पेसा बिहीन बनाई कब्जा गरी विस्थापित जीवन बिताउनु परेको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समेत त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा शान्ति सम्झौता गर्ने दलहरूद्वारा गरिएको प्रतिबद्धतालाई संविधान मै उल्लेख भएको हुँदा नेपाल सरकार, राजनैतिक दल एवम्‌ मानव अधिकार आयोगसमक्ष त्यस्तो सम्पत्ति घर जग्गा फिर्ताको लागि पटकपटक निवेदन गर्दा कुनै पहल चासो नभएर देशभित्रै अनागरिकको रूपमा विस्थापित जीवन बिताउनुपरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट कब्जा भएका सम्पत्ति अविलम्ब फिर्ता गरी न्यायोचित क्षतिपूर्तिसमेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत माग गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्याख्या र विवेचना गर्दै कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नको लागि देहायबमोजिमको आदेश जारी भएको

पाइन्छ  :

§  सङ्क्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्याङ्कन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeing), क्षतिपूर्ति (Reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (Vetting) लगायतका विविध पक्षहरूमा चरणबद्ध विचार गर्नुपर्ने ।

§  द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्धका वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्‍बोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुन:स्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभीष्टहरू हुने ।

§  निर्विवाद सम्पत्तिहरू निवेदकहरूले कानूनबमोजिम भोग बिक्री गर्न पाउने सम्पत्तिहरू हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउने ।

§  द्वन्द्वका कारणहरू जे भए पनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लङ्घनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लङ्घन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भए पनि कानूनप्रदत्त हक हनन्‍को हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने ।

§  संविधानअन्तर्गत स्थापित हकहरूको प्रयोग वा प्रचलनमा शान्ति सम्झौताले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लागि आनुषाङ्गिकरूपमा अदालतले शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त मूल्य वा मान्यताको सम्बन्धमा प्रासङ्गिकरूपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन मिल्ने ।

§  संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको गैरकानूनी कब्जालाई वैध ठहराउने कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य चेष्टा मान्य हुन नसक्ने ।

§  संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हकसहितको मौलिक हक, कानूनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरूविपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको संवैधानिक राज्यको मौलिक आधारमा नै प्रहार गर्नु जस्तो हो । संविधानविपरीतको यस्तो सङ्कोच वा व्यवहार कायम रहन दिने हो भने कुनै संविधान बनाउनु वा त्यसमा कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदिको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ नरहने ।

§  ठूलो सङ्ख्यामा वा सामुदायिकरूपमा सम्पत्तिको वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकको उल्लङ्घन भइरहन्छ भने राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कानूनको कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउनु अनिवार्य कर्तव्य हुने ।

§  द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति कब्जालगायतको मौलिक एवम्‍ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलगायतको सङ्क्रमणकालीन न्यायका समस्याहरूबारे खास संयन्त्र एवम्‍ कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखियो ।

§  निवेदकहरूले निजहरूको सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा छुटाई हालसम्मको क्षतिपूर्तिसहित सम्पत्ति फिर्ता पाउन माग गरेकाले सो गर्नुअघि निवेदकहरूको खासखास सम्पत्तिको दर्ता स्रेस्ता र भोग तथा तिनको आय उपार्जनको समीक्षा गरी क्षतिसमेतको आँकलन गरी निरूपण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आयो ।

§  सो प्रयोजनको लागि निवेदकहरू रहेको तथा निवेदकहरूको जस्तो सम्पत्ति कब्जाको समस्या भएको जिल्लाहरूमा पीडित समुदायको प्रतिनिधि र कानून कार्यान्वयन निकायको प्रतिनिधि एवम्‍ राजनैतिक व्यक्तिहरूसमेत समावेश भएको बढीमा पाँच सदस्यीय जिल्ला स्तरीय सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी समिति गठन गरी सो समितिमार्फत माथि उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु गराउनु तथा कब्जा भएदेखि हालसम्म कब्जा भएको सम्पत्तिमा भएको हानि नोक्सानी वा ह्रास तथा कब्जा भएको सम्पत्तिबाट आय हुनेमा सो आयमा भएको हालसम्मको नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी सो नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र निवेदकको मागबमोजिम सम्पत्तिको वास्तविक धनी व्यक्तिहरूलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडित हुन पुगेकालाई राहत पुर्‍याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ ।

     

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत जुरी–नेपालका महासचिव अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत :

            २८. प्रस्तुत परमादेश माग गरी दायर भएको रिट निवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिए जस्तै तत्काल बहाल रहेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९” का दफा १३, २३, २५ र २९ का प्रावधानहरूउपर आपत्ति जनाई उक्त दफाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३ (१) र २४(९) समेतको प्रतिकूल भएबाट धारा १०७(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपयुक्त ढङ्गबाट ती कानूनमा संशोधन गराउन परमादेशसमेत माग गरेको देखिन्छ ।

२९. उक्त निवेदनमा मुख्यतः बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा छानबिन गर्ने आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुनुपर्ने हो वा दुबैका हकमा एउटै आयोग भए पनि हुने हो, अध्यादेशको दफा २३ मा भएको व्यवस्थाले पीडितको सहमतिबेगर पीडकलाई आयोगले क्षमादान गर्न सक्ने हो होइन, दफा २५ मा भएको व्यवस्थाले गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन, दफा २९ मा भएको व्यवस्थाबाट महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन निर्णय गर्नसक्ने अधिकारको सङ्कुचन भएको छ वा छैन, साथै मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत छ वा छैन भन्नेसमेत प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही यस अदालतबाट द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनाका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त र अभ्याससमेतको आलोकमा विशद् व्याख्या र विवेचना गर्दै देहायबमोजिमको आदेश जारी गरेको देखिन्छ  :

३०. बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटनालाई मानव अधिकारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको दृष्टिकोण, यही अदालतले राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा गरेको निर्णय र निर्देशन अनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम्‌ पूर्ववर्ती संविधानले अङ्गीकार गरेका व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारसमेतको प्रतिकूल हुँदै गई छुट्टै आयोग गठन गरी राजेन्द्र ढकालको मुद्दाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र त्यति मात्रै होइन व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदारी कार्यको रूपमा लिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलापको अङ्ग बनाइएको देखिएको, सो कानूनसङ्गत नभएकाले व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी विषय प्रस्तुत अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरू संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएकाले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनुपर्ने ठहर्छ  र यथावस्थामा अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न गराउन नमिल्ने ठहर्छ ।

३१. उपर्युक्त अनुसार बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न र संविधान, कानून एवम्‌ यस अदालतबाट राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा भएको निर्णय एवम्‌ प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबमोजिमसमेत छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित अविलम्ब अर्को अध्यादेश जारी गर्ने वा जो चाहिने प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

३२. अध्यादेशका अन्य व्यवस्थाहरूमध्ये निम्न दफाहरूमा उल्लेख भए झैं संवैधानिक एवम्‌ न्यायिक प्रश्नहरू समावेश भएको देखिएको र यथावस्थामा अध्यादेशको व्यवस्थाहरू संविधान र न्यायको सिद्धान्तसङ्गत नदेखिएकाले निम्नबमोजिम गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सोबमोजिम गरी गराई संशोधन र सुधारको व्यवस्था मिलाईमात्र अध्यादेश जारी गर्न वा जो चाहिने कानूनी व्यवस्था गरी लागू गर्न विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

(क) अध्यादेशको दफा २३ को क्षमादान माफीसम्बन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २(ञ) मा समावेश भएका कसुरहरूमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवम्‌ माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत, जीवन, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातना विरूद्धको हकलगायत एवम्‌ न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपर्युक्तबमोजिम परिमार्जन र संशोधन  गर्नुपर्ने ।

(ख) दफा २५ र २९ को व्यवस्थाबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपका दोषी देखिएका व्यक्तिउपरको फौजदारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्बाध नबनाई कार्यपालिकाको विवेकाधीन एवम्‌ अनिश्चितरूपमा राखिएको भई न्यायमा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको देखिएकाले सो व्यवस्थालाई संविधान र कानूनसङ्गत बनाउनुपर्ने ।

(ग)  आयोगले सिफारिस गरेको वा मन्त्रालयको पत्रानुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनुपर्ने ठहर गरेपछि मुद्दा चलाउँदा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको र हदम्याद ३५ दिन तोकिएको कारणबाट हदम्यादभित्र मुद्दा नचलाएमा न्यायमा पर्ने प्रभाव एवम्‌ सोसम्बन्धी उत्तरदायित्वसमेत किटान गरेको नदेखिएको साथै त्यस्तो गम्भीर कसुरमा अल्प हदम्याद तोक्दा मानवअधिकार कानूनको उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले समेत उक्त व्यवस्था संविधानको मौलिक हक एवम्‌ न्यायसम्बन्धी व्यवस्था र संविधानले अङ्गीकार गरेको न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले उपर्युक्तबमोजिम संविधान र न्यायसङ्गत हुने गरी संशोधित र परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

(घ) माथि उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलापको बृहद् व्यवस्थापनको लागि गम्भीर मानवअधिकार विरोधी फौजदारी कार्यको अपराधीकरणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धन गर्न व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न, पीडित एवम्‌ पीडितको परिवारको लागि यथेष्ठ आर्थिक, कानूनी एवम्‌ संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था गर्न, सत्य निरूपण एवम्‌ मेलमिलाप आयोगको स्वायत्तता एवम्‌ निष्पक्षताको सुनिश्चितताको लागि द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा वा सो विद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्वका पक्षरत वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू बाहेकका तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वीकृत मापदण्डसमेतको आधारमा त्यस्तो आयोगको गठन गर्ने, पीडितहरूले आफ्नो सत्य भन्न सक्ने र प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने प्रयोजनको लागि पीडित एवम्‌ साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागू गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको संरक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने वा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट दूर सुनुवाइलगायतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी कानूनको परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन चरणमा व्यावहारिक उपायहरू अपनाउने ।

(ङ) आयोगले माफीलगायतको विषयमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको लागि कानूनमा नै आधारभूत कुराको किटान गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित वा पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानवअधिकार कानून विशेषज्ञ एवम्‌ सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित भएको विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई उक्त अध्यादेश परिमार्जन गर्ने ।                                   

              

 ३३. यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहद् शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानून एवम् तिनका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय

अदालतहरू, क्षेत्रीय मानव अधिकार कानूनहरू एवम् सो समर्थित क्षेत्रीय मानवअधिकार अदालतहरू, तथा विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट गरिएका व्याख्यासमेतको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा सङ्क्रमणकालको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निमित्त बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग एवम् सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको छुट्टै कानूनमार्फत छुट्टाछुट्टैरूपमा गठन गर्ने, ती आयोगहरूको गठन, स्वायत्तता, निष्पक्षता, क्षेत्राधिकार र अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको स्पष्टता, पीडितको स्वेच्छिक र सुसूचित सहभागितामा आधारित मेलमिलाप प्रक्रिया, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूका पीडक विरूद्ध अभियोजनको सुनिश्चितता तथा पीडितको सम्मान तथा न्यायोचित हानिपूरणसमेतका विषयहरूका सम्बन्धमा राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत र प्रबन्धकीय कुराहरूमा रहेका त्रुटिहरू केलाउँदै अस्पष्ट भएका विषयहरूलाई व्याख्याको माध्यमद्वारा प्रष्ट्याइएको, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा आवश्यक दिशानिर्देश गरिएको तथा प्रतिकूल व्यवस्थाहरू बदर गर्नुका साथै नगरिनहुने कुराहरूमा कानून निर्माण वा संशोधन गर्नको लागि बाध्यात्मक प्रकृतिको परमादेशसमेत जारी भएको अवस्था देखिन्छ ।

            ३४. त्यसैले तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा यस अदालतबाट भएका उपर्युक्त आदेशहरूले औँल्याएका मुख्य विषयहरू नै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका मार्गदर्शक सिद्धान्त र  विधिशास्त्रीय आधारस्तम्भ हुन् भन्ने कुरामा अझैसम्म पनि कुनै द्विविधा पालिरहनुपर्ने वा अलमलमा रहनुपर्ने अवस्था छैन ।

            ३५. अब निवेदकहरूले चुनौती दिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र यसका प्रावधानहरूले उपर्युक्त विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            ३६. निवेदकहरूले मूलतः यस अदालतबाट उपर्युक्तबमोजिम पटकपटक आदेशहरू जारी हुँदाहुँदै पनि विपक्षीहरूबाट त्यसको उपेक्षा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी गरेको हुँदा सो ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा रहेको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ” भन्ने र दफा १३ को उपदफा (४) मा रहेको “कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ” भन्ने तथा दफा २६ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त “..आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका..” भन्ने वाक्याँश संविधानप्रतिकूल रहेकाले बदर

हुनुपर्दछ ।

            ३७. पीडितको सुसूचित सहमतिबिना मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति दिन तथा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न, अभियोजनको लागि आयोगले सीधै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न एवम्‌ अभियुक्तले विभागीय कारवाहीका आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न तथा कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्न सङ्गठनसमेतलाई जवाफदेही बनाउन विवादित ऐनका दफा २२(१), दफा २४, दफा २५(३) (४), दफा २६(५), दफा २९(१) का व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने अवस्था छ ।

३८. नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरूद्धको अपराध, जबर्जस्ती विस्थापनलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्ड अनुरूप अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नगरिएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हुन नसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वआदेश कार्यान्वयन गराउने गरी पुनः आदेश हुनुपर्ने भन्नेसमेत विषयहरू प्रमुखरूपमा उठाएको   देखिन्छ ।

३९. साविकमा बहाल रहेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ का सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था एउटै अध्यादेशमार्फत गरिएको तथा अध्यादेशका प्रावधानहरूमध्ये मेलमिलाप, क्षमादान, कारवाहीको सिफारिस र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू विवादित बनेका देखिन्छन् ।

४०. हाल लागू गरिएको ऐनमा पनि दुबै आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था एउटै कानूनमा समेटिएको कुरामा भिन्नता देखिँदैन । त्यस्तै मेलमिलाप, क्षमादान, कारवाहीको सिफारिस र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको अन्तर्वस्तु वा सारमा समानता नै रहेको पाइन्छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने विषयलाई कसुर कायम गरी सजाय गर्ने कानून निर्माण हुन नसकेबाट त्यससम्बन्धी आयोगको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै देखिन्छ ।

४१. मूलतः माधवकुमार बस्नेतको मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ मा जारी भएको उपर्युक्त आदेशको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन  एवम्‌ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन

गर्ने दुई अलगअलग मस्यौदा तयार पार्ने कार्यादेशसहित द्वन्द्वपीडित र विशेषज्ञसमेत संलग्न एक कार्यदल गठन गरेको भन्ने देखिन्छ । सो कार्यदलले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गराई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई दृष्टिगत गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आयोगसम्बन्धी ऐन छुट्टाटुट्टै हुनुपर्ने तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरी दण्डनीय बनाउन कानूनको निर्माण गर्नुपर्नेसमेतका सुझावहरूसहित मिति २०७०।१२।१३ मा प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । साथै प्रस्तावित तीनवटै कानूनको मस्यौदासमेत समितिले तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको भन्ने देखिन्छ । 

            ४२. तर यस अदालतबाट जारी गरिएका उल्लिखित आदेश तथा स्वयम् नेपाल सरकारले गठन गरेको विशेषज्ञ कार्यदलको कार्यादेश तथा प्रतिवेदनमा सुझाइएप्रतिकूल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा दुई अलगअलग कानून बनाउनेतर्फ कुनै प्रयत्न नै नगरी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो सम्झी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को एकीकृत विधेयक पेस गरी संविधानसभाको हैसियतमा रहेको व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई मिति २०७१।२।१८ देखि प्रारम्भ भएको देखियो । त्यतिमात्र नभई सिफारिस समितिले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गर्नको लागि छुट्टै मस्यौदा प्रस्ताव गरेकोमा क्षमादान दिनै नमिल्ने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको उक्त घटनालाई कसुर कायम गर्नको लागि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गर्ने व्यवस्था समेटिएको अपराध संहिताको विधेयक व्यवस्थापिकासमक्ष पेस भएको भन्ने भए पनि त्यसले विधेयकको रूप ग्रहण गर्न पनि सकेको पाइएन । 

४३. साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को यस अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशको सम्बन्धमा मूलरूपमा औँल्याइएका अदालत र आयोगबीचको अन्तर्सम्बन्ध, मेलमिलापको दायरा, क्षमादान र माफी तथा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी साविक अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरूमा तात्विक भिन्नता नआउने प्रायः उहीरूपमा स्थापित गरेको देखियो ।

४४. नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको  छ । त्यस्तै भाग तीनअन्तर्गत धारा १२ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित वैयक्तिक स्वतन्त्रताका मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १३ ले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार हुने र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने समानताको हक, धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरूद्धको हक, धारा १९ मा सम्पत्तिको हक, धारा २० महिलाको र धारा २२ मा बालबालिकाको हकको प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा २४ ले हरेक व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकसहितको फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, धारा २६ मा यातना विरूद्धको हकलगायत धारा १२ देखि ३१ सम्म विभिन्न प्रकृतिका मौलिक हकहरू प्रदान गर्न राज्यले संविधानमार्फत नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । साथै उक्त मौलिक हक हनन्‌को अवस्थामा धारा १०७ बमोजिम यस अदालतमा संवैधानिक उपचारको लागि आउन पाउने हकलाई समेत संविधानको धारा ३२ मा मौलिक हककै कोटीमा राखिएको पाइन्छ ।

४५. सविधानको भाग १० मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था भई धारा १०० को उपधारा (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १०२ को उपधारा (४) मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा १०७ को उपधारा (१) ले मौलिकहकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणबाट संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई प्रारम्भदेखि वा निर्णय मितिदेखि बदर गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही उपधारा (२) मा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हक प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउन पूर्ण न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने असाधारण प्रकृतिको रिट अधिकार क्षेत्रसमेत  यस अदालतलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

४६. संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            ४७. वस्तुतः विधिको शासन लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो । विधिको शासनको पालनाबाट नै लोकतन्त्रको स्थायित्व, उन्नयन र विकास हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता नमान्ने कुराले लोकतन्त्रको पृष्ठपोषण हुन सक्तैन । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले कानूनको शासनको उपेक्षा गर्न सक्तैनन् । विधिभन्दामाथि आफूलाई ठान्ने सोंच लोकतान्त्रिक हुन पनि सक्तैन । राज्यका संयन्त्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धिताबाट लोकतन्त्र फस्टाउन सक्तैन । परस्पर सहयोग र सहकारिता लोकतान्त्रिक गुण र संस्कार हो । प्रतिस्पर्धा त केवल जनताको विश्वास आर्जन गर्न राजनीतिक दलहरूबीच मात्र अपेक्षित हुन्छ त्यो पनि स्वच्छ ढङ्गको ।

४८. यस अदालतबाट पटकपटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न राज्यका नाममा आदेश जारी भैरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन गरिरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन स्वयम् लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।

४९. संविधानको समग्र अध्ययन गर्ने हो भने राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायहरू सम्मिलित कानूनी राज्यरूपी एउटा जीवनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको आभास मिल्दछ । हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गको आआफ्नो कार्यहरू तोकिएका छन्, ती कुनै पनि एक अर्काका विरूद्ध लक्षित छैनन् र हरेकले आआफ्ना कार्य गरेको खण्डमा मात्र जीवनको धर्म निर्वाह हुनसक्तछ । राज्यका अङ्गहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाले पनि आआफ्नो धर्ममा रहनु अपेक्षित रहन्छ ।

५०. उपर्युक्त उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाका अधीनमा रही जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम्‌ निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकता अनुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निवार्हको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिड्ने कोसिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव हुँदैन । न्यायापालिकाले आफ्नो स्वार्थ वा अहम्‌को प्रतिपादनको लागि कुनै गम्भीर निर्णय गर्न सक्तैन र गर्ने अपेक्षा नै गरिएको हुँदैन भने अन्य अङ्गले पनि न्यायिक निर्णय वा आदेशहरूको पूर्वाग्रहसहित उल्लङ्घनको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन । राज्ययन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित संस्थाहरू स्वयम्‌ द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लङ्घनको दिशामा हिड्ने हो भने जनताको हक र न्याय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, जुन राज्य स्वयम्‌को लागि पनि अन्ततः घातक हुन सक्तछ । त्यस्तो दुष्कर किं वा अप्रिय कामकुरा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको लागि ग्राह्य हुन सक्तैन ।

५१. राष्ट्रहित र जनताको न्यायको सर्वोपरितालाई हृदयङ्गम गरेर नै राज्यका अङ्गहरूले एक आपसप्रति सम्मान, मैत्री र सहकारिताको भावनाले ओतप्रोत भएर दैनन्दिनको कार्य सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विशेषरूपले मननीय छ । 

५२. त्यसैले पूर्वाग्रह र जीतहारको भावनाबाट सम्मुख वा विमुख नभई संविधान र न्यायका मूल्य मान्यताबाट अनुप्राणित हुनु जरूरी हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावबाट आज संसारको कुनै पनि मुलुक पृथक रहन सम्भव छैन । त्यसैले विश्वभर स्वीकारिएका न्याय र अधिकारका मूल्य मान्यताको प्रयोग र पालना भिन्न तरिकाबाट गर्न खोज्ने सोंचले राष्ट्रलाई विश्व समुदायबाट अलग्याउने मात्र होइन राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिलिन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राज्यले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनबाटै राज्यले आफूलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउन सक्तछ । प्रतिबद्धता भने गरिरहने तर पछि हटिरहने सोंचले विश्वसनीयताको क्षयीकरण मात्र हुन्छ ।

५३. गतिशील समाजमा द्वन्द्वहरू स्वाभाविक मानिन्छन् । द्वन्द्वले नकारात्मकमात्र होइन कतिपय अवस्थामा सकारात्मक परिणामहरू पनि सिर्जना गर्दछ । त्यसको लेखाजोखा द्वन्द्व विश्लेषकहरूले गर्ने नै छन् । तर द्वन्द्वलाई एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा अगाडि बढ्न दिइरहनु कसैको पनि हितमा हुँदैन । यसको लागि द्वन्द्वको न्यायपूर्ण, सर्वमान्य र सन्तुलित व्यवस्थापन अपरिहार्य

हुन्छ । द्वन्द्वको असरले पीडित बन्न पुगेको समाजको ठूलो वर्गले उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहने अवस्था कायम गर्न खोज्नु द्वन्द्वको ठीक ढङ्गबाट व्यवस्थापन नगर्नु र पुनरावृत्तिलाई आमन्त्रण गर्नुसरह नै हो । द्वन्द्वका असर र प्रभावहरूलाई सहीरूपमा उजागर नगर्नु तथा तिनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुने अवस्थालाई टेवा प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन द्वन्द्वले उठाएका प्रश्न र सिर्जना गरेको परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून सिर्जित दायित्व नै हो । सारमा भन्नुपर्दा विवादित ऐनका प्रावधानहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेको पाइएन ।

            ५४. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपधारा (२) मा रहेको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ” भन्ने र दफा १३ को उपधारा (४) मा रहेको “कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई कुण्ठित पारेको, न्यायिक अधिकारमा सङ्कुचन र द्वन्द्व पैदा गरेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूलको सो व्यवस्था अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने माग गरिएको पाइन्छ । 

५५. वस्तुतः अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजिम नेपालको न्याय प्रणालीमात्र संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट निःसृत हुनसक्तछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि यही नै हो । न्यायिक अधिकार अन्यत्रैबाट निःसृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा न्यायसम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार संविधानतः नेपालको न्यायपालिकामा अन्तर्निहित छ । यसलाई राज्यका अन्य निकायले प्रतिस्थापन गर्न सक्तैनन् र त्यस्तो सोच राख्नु पनि हुँदैन ।

५६. ऐनमा जे जस्तो शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्तैन भन्ने कुरा सबैले संस्मरण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा आयोग स्वयम्‍मा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायकमात्र हो । यसले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्ट्याउन र सोहीअनुरूप बुझ्न जरूरी

हुन्छ ।

५७. जहाँसम्म दफा १३ (२) र १३(४) को वैधताको प्रश्न छ, उक्त उपदफा १३(४) ले कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद आएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसमाथिको उपदफा (२) ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५८. आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तदोपरान्त नियमितरूपमा न्याय निरूपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन् । प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तर्निहित र संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसङ्गत हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुकूल पनि हुँदैन । अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दा द्वन्द्वको क्रममा भएका हुन् वा होइनन् भन्नुभन्दा माग गरिएको दावी न्यायोचित हो वा होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक कसुर वा कार्य कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको द्वन्द्वको परिणाम हुने गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भए पनि संविधान, मानवाधिकार कानून वा मानवतासम्बन्धी कानूनप्रतिकूल हुन्छ भने सोसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई न्याययोग्य नबनाउन मिल्दैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बधको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भन्नु र द्वन्द्वकालसँग सम्बद्ध भन्नु पनि एउटै होइन । द्वन्द्वकालभित्र राजनीतिक र आपराधिक अनेकौं घटनाहरू घटित भएका  हुनसक्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विशुद्ध राजनीतिकरूपमा भएको घटना र आपराधिकरूपमा आएको घटनाहरू एकै वर्गमा राख्न पनि सकिँदैन ।

५९. आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निणर्य दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयम्‌ले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्तैन । कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विशुद्धरूपमा न्यायिक तरिकाले निणर्य गर्ने कुरा हो । त्यो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय हुँदैन । विशुद्धरूपले न्यायिक तौरले टुङ्गो लगाउने विषय अर्धन्यायिक निकायले टुङ्गो लगाउन र अदालतले भने त्यसको शिरोधार्य गर्ने वा सो प्रयोजनको लागि आफ्नो अधिकारक्षेत्र समर्पण गर्ने भन्ने कुरा संवैधानिक कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तसङ्गत देखिन आउँदैन ।

६०. दफा १३(२) को संरचना हेर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको भए अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा अदालतको परामर्शमा भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको हुँदा अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरू समर्पण गर्न बाध्य हुने भन्ने अर्थमा लिन सकिँदैन । परामर्श भनेको अदालतको स्वविवेकमा दिइने परामर्श हो, बाध्यता होइन । आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफूसमक्ष पठाउन परामर्श माग गरे पनि अदालतले सो अनुसार सुम्पन उपयुक्त नदेखी नदिएमा आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विवाद भएमा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू पूर्ववत्‍ अदालतमा नै सुचारू रहने देखिन्छ ।

६१. दफा १३(२) र (४) को व्यवस्थाअनुसार अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाहरू पनि आयोगले छानबिन गर्ने कुराले छानबिनको दायरा कति हो भन्ने कुरामा थप प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ । आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छानबिन गर्न दिइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा निर्णयहरू प्रभाव पार्ने गरी लगत काट्न लगाउन वा न्यायिक जिम्मेवारीबाट मुक्तगर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर उपर्युक्त प्रावधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगसमक्ष सर्ने र अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने कुराको कुनै उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई अन्यथा प्रमाणित गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगले अन्य व्यक्ति वा विषयको अनुसन्धानको क्रममा सम्बद्ध विषय वा सामग्रीको रूपमा मात्रै लिन सक्ने देखिन्छ ।

६२. वस्तुतः आयोगले कुनै अर्को व्यक्ति वा विषयमा छानबिन गर्न सान्दर्भिक भई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पनि अध्ययन गर्नपर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि उपर्युक्तबमोजिम अदालतसमक्ष माग गर्ने र अदालतले परामर्शसहित मुद्दाको मिसिल पठाएमा त्यसमा अध्ययन गर्नु एउटा कुरा हो र त्यो नै स्वाभाविक हो । तर सो बाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार नै समाप्त गर्ने गरी मुद्दाहरू आयोगले प्राप्त गर्ने वा ग्रहण गर्ने र त्यसको निर्णय गर्ने कुरा सोच्नै नसकिने कुराहरू हुन् । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू यसरी हस्तान्तरण हुन सक्तैन र त्यसमा अदालतबाहेक अरूले निर्णय गर्न पनि सक्तैन । तसर्थ, दफा १३(४) मा व्यवस्थित भएको घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो होइन भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने आयोगको अधिकार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा हुनसक्ने नभै आयोगको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा प्रयोग गर्न सक्ने विषय देखिन्छ । उपर्युक्त उपदफा (२) र (४) ले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुहरू यथावत चालु राख्न कुनै अन्यथा व्यवधान दिएको वा दिन सक्ने प्रकृतिको मान्न नसक्ने देखिएकाले उपर्युक्त व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा सो व्यवस्थाहरू बदरै गरिरहनुपरेन ।

अब अर्को प्रश्न,

 ६३. त्यस्तै ऐनको दफा २२(१) मा गरिएका मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रियामा पीडितको स्वेच्छिक र अनिवार्य सहमति हुनुपर्ने विषय पनि रिट निवेदनमा उठाइएको पाइन्छ । दफा २२(१) मा पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । मेलमिलापको लागि निवेदन दिने विषय आफैँमा आपत्तिजनक हुँदैन । तर सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक बन्धन भएको हुँदा पीडितलाई उपेक्षा गरी एकतर्फी ढङ्गबाट मेलमिलाप हुनै सक्तैन । यसको लागि दुबै पक्षहरूको स्वतन्त्र र जाग्रत सहमति आवश्यक हुन्छ । मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्‍न सकिन्न । पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने वा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुनुहुँदैन । यथार्थमा मेलमिलापको प्रक्रियालाई पीडित स्वयम्‌ले उत्प्रेरित वा आमन्त्रित गरेको अवस्थामा मात्र यसको सार्थकता सिद्ध हुनसक्तछ ।

            ६४. यसका अतिरिक्त मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन सक्तैन र हुनुहुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिउपर आयोगले दफा २५(१) बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै आयोगले दफा २६(२) बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेका पीडकसँग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्तैन भन्ने दफा २२ को उपदफा (६) को व्यवस्थाले यसै कुरालाई दिशानिर्देश गरिरहेको पाइन्छ । दफा २६(२) मा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध भन्नाले उक्त उपदफामा उल्लेख भएको बलात्कारको अलावा ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) मा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अपराधहरूलाई समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यससम्बन्धमा पूर्ववर्ती आदेशहरूमा पनि स्पष्ट गरिसकिएको छ ।

६५. निवेदकहरूले दफा २६ को क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत गम्भीर चासो र सरोकार देखाएको पाइन्छ । खास गरी उक्त दफाको उपदफा (२) मा उल्लेख भएको उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था आपत्तिजनक देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्तछ भन्ने हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयम्‌मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको दायित्व हुने भई संविधान र कानूनसम्मत पनि हुन्छ । अभियोग नै नलगाई कसुर नै कायम नगरी आम माफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजीहिँडन आवश्यक हुँदैन र सो आयोगलाई सुहाउँदैन पनि ।

६६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा १३ ले समानताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ भने धारा २४ (९) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । धारा ३२ ले संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनको लागि कारवाही चलाउन पाउने गरी संवैधानिक उपचारको हक पनि प्रदान गरेको देखिन्छ ।

६७. नेपालले जातीहत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका अन्य धेरै महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

६८. अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थाहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराधहरूको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडकलाई अभियोजन गरी न्यायको परिधिभित्र ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण गर्ने दायित्व राज्यको रहेको हुन्छ । नेपाल पक्ष भएको यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरूद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा २(१) मा प्रत्येक पक्षराष्ट्रले आफ्नो अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको कुनै पनि इलाकामा यातनाका कार्यहरूमा रोक लगाउन प्रभावकारी कानूनी, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् (Each state party shall take  effective legislative, administrative,  judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction) भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा १३ मा सक्षम निकायमा उजुर गरी न्याय पाउने हक र धारा १४ मा यातना पीडित तथा आश्रितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था रहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्य विरूद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरणहरूबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार हुनेछ (Everyone has the right to an effective remedy by the competent  national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law) भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६९. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २(१) मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू आाफ्ना इलाका तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावबिना प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन्  (Each state party to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, rational of social origin, property, birth or other status)  भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा विदेशी मानव अधिकारसम्बन्धी अदालतको फैसला हेर्दा अन्तरअमेरिकी मानव अधिकार अदालतले (भेलाइस्कोइज–रोड्रिगोज विरूद्ध होण्डुरस २९ जुलाई १९८८) को मुद्दामा बेपत्तालगायत मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनाको अनुसन्धान गरी दण्डित गर्ने राज्यको कानूनी दायित्व हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सोही अदालतले Barrios Altos VS. Peru को मुद्दामा १४ मार्च २००१ मा फैसला गर्दा पेरूका दुई क्षमादान कानूनहरूलाई अमेरिकी मानवअधिकार महासन्धिविपरीत ठहर्‍याउँदै फौजदारी अभियोजनलाई उन्मूलन गर्ने तथा दण्डहीनता स्थापित गर्ने खाले सबै माफी तथा क्षमादानसम्बन्धी उपायहरू मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका सन्दर्भमा अस्वीकार्य हुन्छन् भनेको देखिन्छ ।

७०. उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा पनि क्षमादान दिन पर्याप्त कारण र आधार किन खोज्नु पर्‍यो त्यो नै विडम्बनापूर्ण छ । गम्भीर अपराध भइसकेपछि न्यायको प्रक्रियामा लैजाने एकमात्र बाटो खुल्छ । गम्भीर अपराध भए पनि मुद्दा नचलाउन सकिने सिद्धान्त खोज्ने र पर्याप्त कारण भए क्षमादान दिन सकिन्छ भन्नु न्याय र मानवीयताको सन्दर्भमा गम्भीर चुनौती हुन् भन्ने लाग्दछ ।

            ७१. तसर्थ, उक्त उपदफामा प्रयुक्त भएको ...आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका... भन्ने वाक्याँश हटाउँदासमेत सो उपदफाले गर्न खोजेको व्यवस्था बोधगम्य नै हुने देखिएकाले ...आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका... भन्ने संविधानप्रतिकूल प्रावधान बदरभागी देखियो ।

७२. त्यस्तै दफा २६ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएको उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि विवादित छ । पीडितको सहमतिपछि लगत्तै उल्लेख भएको असहमति भन्ने पदावली सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमतिको अर्थ दोहोरो लाग्नगएको देखिन्छ । तर पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेशबाट पटकपटक सम्बोधन भैसकेको हुँदा त्यसैलाई आयोगले मार्गदर्शन बनाउनुपर्दछ । यस अदालतबाट भएका आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न सक्तैन ।

७३. ऐनको दफा २९ को व्यवस्थाले आयोगको सिफारिसलाई नेपाल सरकारको अधीनस्थ बनाएको र महान्यायाधिवक्ताको अभियोजन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्ने पनि निवेदकहरूको कथन रहेको पाइन्छ । उक्त दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको देखिन्छ ।

७४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ बमोजिम संविधानले प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार हो । महान्यायाधिवक्तालाई यो अधिकार संविधानद्वारा सीधै प्रदान गरिनुको पछाडि महान्यायाधिवक्ताको संस्था एउटा व्यावसायिक र न्यायिक संस्थाको रूपमा रहेको र त्यस्तो संस्थाले कुनै खास राजनैतिक उद्देश्यले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा कसैउपर मोलाहिजावश वा राजनीतिक स्वार्थको कारणले लगाउनपर्ने अभियोजन नलगाउने अवस्था आउन नदिन र फौजदारी कसुर जस्तो विषय समेटिएको गम्भीर फौजदारी अभियोग विशिष्ट कानूनी एवम्‌ न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निस्पक्षरूपमा हुन सकोस् भनेर नै यस्तो संस्था खडा गरी अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्ने हुँदैन । 

७५. यसरी संविधानतः सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने अख्तियारी भएको महान्यायाधिवक्तासमक्ष आयोगले सोको लागि सीधै सिफारिस गर्न नसक्ने र नगर्नुपर्ने कुराको कुनै विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमाउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशयमात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउनेमात्र हुन सक्तछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असङ्गत र आवश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त ...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन... भन्ने वाक्याँश बदरभागी देखियो ।

            ७६. तसर्थ उल्लिखित विश्लेषणको आधार र कारणबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त ...आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका... भन्ने शब्दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त ...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन... भन्ने व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको विपरीत बदरभागी देखिएकाले आजैका मितिदेखि बदर घोषित हुने ठहर्छ ।

७७. विवादित कानून र त्यसमा प्रयुक्त भाषा तथा प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफसमेतको समग्र आसय र भावना हेर्दा यस अदालतबाट यसअघि विभिन्न मुद्दाहरूमा गरिएको व्याख्या विवेचना र आदेश निर्देशनहरूको सान्दर्भिकता समाप्त भएको नदेखिई आयोगहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हालको अवस्थामा झन बढ्नगएको देखिन्छ । वस्तुतः द्वन्द्वका समयमा मनसायसहित गरिएका आपराधिक प्रकृतिका घटनाको छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार हनन् हुने बाहेक सामान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा पीडितसमेतको पूर्ण सहमतिमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्य साथ बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरिएको हो । अर्धन्यायिक प्रकृतिका यस्ता आयोगको उक्त कार्यबाट परोक्षरूपमा न्यायिक प्रक्रियामै सहयोग पुग्दछ भन्ने यो इजलासको अपेक्षा रहेको छ ।

७८. ऐनको व्यवस्था स्वयम्‌मा पर्याप्त र स्पष्ट नरहेको कुरा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएका विश्लेषणहरूबाट देखिएको छ । साथै दुबै आयोगहरूले काम गर्दैजाँदाको अवस्थामा समेत थप जटिलता वा द्विविधाहरू आउन सक्तछन् । यस स्थितिमा राज्यको कानूनबाट स्थापित त्यस्ता आयोगहरूले पनि संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । साथै यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले पनि संवैधानिक कानूनको अङ्ग र न्यायिक मूल्यमान्यताकै स्थान लिएका हुन्छन् । त्यसैले संवैधानिक परम्पराको रूपमा रहेका त्यस्ता आदेशहरू आयोगहरूका लागि आफ्नो कार्यसञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन् । आयोगका कार्यहरूले सिर्जना गर्ने असर वा परिणामहरू पनि न्यायिक सम्परीक्षणको दायराबाहिर रहन सक्तैन ।

            ७९. गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति आफूले गरेको कार्यको उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्तैन भन्नुको अर्थ यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्काउने चेष्टा अरूले पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यदि दोषीलाई उम्काउने प्रयास गरिन्छ वा त्यसको मतियार बनिन्छ भने सिर्जित परिणाम भोग्नसमेत तयार रहनुपर्दछ । कानूनबमोजिम स्थापित आयोगहरूले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने विश्वास यो इजलासले लिएको छ । 

            ८०. साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन र राजेन्द्र ढकाल, लिलाधर भण्डारी र माधवकुमार बस्नेतसमेत निवेदक भएका मुद्दाहरूमा यसअघि जारी गरिएका आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्याहरूप्रतिकूल नहुने गरी  कार्य गर्नु गराउनु भनी सम्बन्धित आयोग तथा नेपाल सरकारसमेतका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइदिनू ।

प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको दायरी तर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।                                       

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन १४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : उपसचिवद्वय शिवप्रसाद खनाल, विष्णु प्रसाद गौतम