निर्णय नं. ९३०६ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७१।३।१०।३

०६८–WO–१२४३

 

मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर न.पा. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता दिनेश चौधरी        

विरूद्ध

विपक्षी : सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं

 

§  अदालतबाट प्रमाणित गरिने कागजातहरू आधिकारिक कानूनी दस्ताबेज र प्रमाणको रूपमा रहने कुरामा विवाद नहुने ।

§  देशभरीका सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणसमेतले सरोकारवालाको मागको आधारमा मिसिल सामेल रहेका कागजातहरू प्रमाणित गर्ने ।

§  अदालत, न्यायाधिकरण र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतबाट प्रमाणित नक्कल कागजातले कानूनबमोजिम आधिकारिकता पाइसकेका छन् । तिनै प्रमाणित कागजातका आधारमा कति मुद्दाहरूको उठान भैसकेकोछ, प्रमाणमा ग्रहण भैसकेको छ, कति सुरू अदालतका फैसलाका नक्कलका आधारमा पुनरावेदन परी फैसला भई फैसला कार्यान्वयन भै सकेका छन्, कति विचाराधीन अवस्थामा छन्, त्यसतर्फ कुनै विचारै नगरी ती कागजातहरूको आधारमा न्याय र अधिकारप्राप्त गर्ने नागरिकहरूको संविधान तथा कानूनी हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भैसकेको काम कारवाहीलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  अड्डा अदालतमा रहेका मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको कानूनबमोजिम दिइने नक्कललगायतका कागजातमा दर्जा पुगेको कर्मचारीले प्रष्ट बुझिने गरी दर्जा खुलाई शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि धेरै पेज वा प्रति भएमा पहिलो एक पेजको शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गर्ने कर्मचारीले पूरा नामको दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा छोटकरी दस्तखत गर्दा हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा दस्तखत नगरी छाप लगाउन पाउने व्यवस्था उल्लेख नभएकाले दस्तखत देवनागरी अक्षरमा नै हुनुपर्ने भनी प्रष्टरूपमा निर्देश गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता दिनेश चौधरी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं

             

आदेश

            न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

            सरकारी नोकरीको सिलसिलामा इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेबापत वि.स. २०५१ सालमा सुप्रसिद्ध गोरखा दक्षिणबाहु पदक पाएँ । सो गोरखा दक्षिणबाहु पदकमा श्री ईश्वरका अनुग्रहले चिरकाल पर्यन्त सुख आनन्दपूर्वक मातृभूमि र नुनको सोझो चिताई यो इज्जतको उपभोग गर्न मिलोस् भन्ने जस्ता शब्दहरू उल्लेख भएकाले विदेश नगई आफ्नै देशमा सेवा गर्ने विचार गरें । काभ्रे जिल्लाको बालुवा गा.वि.स. को रानीपानीमा आमजनताको सहयोगमा २०५३ सालदेखि हालसम्म भगवान् बुद्धका उपदेशमा आधारित परियति शिक्षाको प्रचार गर्न एउटा नमूनाको रूपमा सानो पञ्चशील समाज निर्माण गर्नमा मेरो अथक प्रयास जारी छ । म सो पञ्चशील समाजको एउटा छात्र पनि हुँ । कानूनी राज्यमा कानूनको ठूलो महत्त्व रहेकाले कानून संकायअन्तर्गत २०६६ सालमा एल.एल.बी. उत्तीर्ण गरें । हाल म आफ्नो जीवन इन्जिनियर, अधिवक्ता र सत्यशोध छात्रको रूपमा बिताइरहेको छु ।

            मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको नं. १० मा सरकारी कर्मचारीले सरकारी काममा कानूनले दस्तखत गर्नुपर्ने कागजमा दस्तखत गर्दा यो दर्जाको यो मानिसको दस्तखत रहेछ भनी अक्षर जान्ने जो सुकैले पनि प्रष्ट बुझ्ने गरी देवनागरी अक्षरमा कागजको शिर वा पुछार कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गरी सो बाहेक अरू ठाउँमा छोटकरी नामको दस्तखत गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ तर हाम्रा सबै अदालतहरूमा जतिसुकै पानाका कागजात भए पनि माथिल्लो पहिलो पानामा मात्र दस्तखत गर्ने चलन छ । सोभन्दा बाहेकका पेजहरूमा दस्तखत गरेको हुँदैन । केबल छाप लगाइन्छ । पहिलो पेजमा एक ठाउँमा मात्र दस्तखत गरी अन्य पेजमा छाप लगाउने कार्य कानूनसम्मत छैन । यस्तो चलनले कानूनी दस्तावेजलाई गलत परिभाषित गर्दछ ।

            यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई हटाउन मैले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिँदा सम्माननीय ज्यूबाट भएको आदेशानुसार यस अदालतबाट... अब नक्कललगायतका कागजातहरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रत्येक पानाको शिर पुछारमा सही गरी दिनुहुन भन्नेसमेत व्यहोराले सर्वोच्च अदालतका महाशाखा, शाखा, सबै पुनरावेदन, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणलाई मिति २०६८।८।२९ मा परिपत्र गरिएको थियो । उक्त परिपत्रबाट मैले कानूनबमोजिम नक्कल प्रमाणित हुनेछ भन्ने कुरामा आशा लिएको थिएँ । सो परिपत्रपछि केही दिनसम्म मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. र परिपत्रबमोमिज

दस्तखत गर्ने काम भयो । केही दिनपछि कसैले गर्ने कसैले नगर्ने गरेको देखेपछि मैले मिति २०६८।१२।१३ मा ध्यानाकर्षण र हार्दिक अनुरोधरूपी सूचना विभिन्न अदालत र बार एसोसिएसनमा टाँस गरी मौखिक जानकारी पनि गराएँ । त्यस कार्यले केही हदसम्म सुधार भयो । तर, हाल अदालतबाट सोबमोजिम नगर्ने गरेको कुरा केही साथीहरूबाट थाहा पाई मैले पनि यस सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।३।७ मा लिएको नक्कलमा पहिलो पानामा मात्र दस्तखत गरेको पाएँ । सो कार्यबाट म धेरै आश्चर्य चकित र दुःखित भएको छु ।

            सर्वोच्च अदालत आफ्नो, पुनरावेदन, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणसमेतको नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्ने निकाय हो । अन्य कार्यालयहरूमा कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतबाट कानून र परिपत्रविपरीत प्रमाणीकरण (दस्तखत) गर्ने कार्य भइरहेका छन् । प्रशासनिक अनुगमन र नियन्त्रण ठीकसँग भइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा मैले यस अदालतमा जानकारी गराउँदा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखज्यूले अबदेखि यस्तो हुँदैन भनी आश्वासन   दिनुभयो । तैपनि कानूनबमोजिम कार्य नभएबाट म कानूनको सेवक कानूनबमोजिमको कार्य होस् भन्नका लागि अदालतमा प्रवेश गरेको छु । अतः मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. र मिति २०६८।८।२९ को यस अदालतको परिपत्रअनुसार कानूनी दस्तावेजहरूको प्रमाणित गर्ने कार्य नभएको र यो सार्वजनिक विषयसमेत भएकाले मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. र मिति २०६८।८।२९ को सर्वोच्च अदालतको परिपत्र विरूद्धका प्रमाणित गरिएका कानूनी दस्तावेजहरू अमान्य घोषित गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।३।१७ को कारण देखाउको आदेश ।

            मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. बमोजिम अदालतबाट जारी हुने नक्कल कागजातमा शिर र पुछारमा सही हुनुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत मिति २०६८।८।२७ को सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूको आदेशबमोजिम यस अदालतबाट यस अदालतका सम्पूर्ण महाशाखा, शाखा, मातहतका सबै पुनरावेदन, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायाधिकरणलाई सोहीबमोजिम गर्न र गराउन मिति २०६८।८।२९ मा परिपत्र गरिसकिएको छ । मिति २०६८।८।२९ को परिपत्रपछि नक्कलको रूपमा दिइएका कागजातका शिर र पुछारमा सही नभएका कागजात बदर गरिपाउँ भनी लिएको दावीको सन्दर्भमा सो मितिबाट सो प्रयोजनार्थ परिपत्र पुनरावेदन अदालतमार्फत जिल्ला अदालतहरूमा हुने गरेको र पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतमा पुग्न समय लाग्ने हुँदा सो मिति र परिपत्रपछिका शिर र पुछारमा सही नभएका कागजात बदर हुनुपर्ने होइन । साथै अबका दिनमा सो परिपत्रबमोजिम सबै कागजातहरूको शिर पुछारमा सही हुने गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दिनेश चौधरीले अड्डा अदालतबाट जारी हुने नक्कलसमेतका धेरै कागजातहरूमा जो सुकैले प्रष्ट बुझ्ने गरी शिर वा पुछार कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गरी सो बाहेक अन्य ठाउँमा छोटकरी दस्तखत गर्नुपर्नेमा पहिलो पानामा मात्र दस्तखत गर्ने गरेकाले मैले यो भन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीसमक्ष कानूनबमोजिम दस्खतखत गर्ने गराउने व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि निवेदन गरेकोमा सम्माननीय ज्यूबाट भएको आदेशानुसार यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२९ मा सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणलाई प्रत्येक पेजको शिर र पुछारमा सही गरी दिनुहुन भनी परिपत्र भएकोमा त्यसभन्दा पछिका केही दिनसम्म सोबमोजिम भएका र हालका दिनमा कानूनबमोजिम दस्तखत नभएको हुँदा कानूनविपरीत प्रमाणित गरिएका कानूनी दस्तावेजहरूलाई अमान्य घोषित गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. को व्यवस्थाको आधारमा अब नक्कल प्रमाणित गर्ने गराउने कार्य हुनेछ भन्ने व्यहोरा मिसिल संलग्न लिखित जवाफबाट देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उपरोक्त व्यहोराको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अधिवक्ताको रूपमा समेत पेसा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका दिनेश चौधरीले अड्डा अदालतबाट प्रमाणित गरी गराइ दिइने नक्कल कागजातमा धेरै पेज भएमा सुरूको पेजको शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा दर्जा खुलेको व्यक्तिले पूरा नामको दस्तखत गर्नुपर्नेमा नगरी सुरूको पानामा मात्र दस्तखत गर्ने र अन्य पेजमा अदालतको छापमात्र लगाउने गरेको कार्य मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. र यस अदालतको मिति २०६८।८।२९ का परिपत्रविपरीत हुँदा सो परिपत्रपछिका त्यसरी सुरूको पेजमा मात्र दस्तखत गरी प्रमाणित गरेका नक्कल कागजातलाई अमान्य घोषित गरी सो कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि परमादेशसमेतका आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । विपक्षी सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको मिति २०६८।८।२७ को आदेशानुसार मिति २०६८।८।२९ मा मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणलाई परिपत्र गरिसकिएको र तत्‌तत् निकायले नक्कल प्रमाणित गर्दा शिर र पुछारमा सही गर्ने गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            ३. निवेदकले मुख्यरूपमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२९ मा परिपत्र भएपछिका नक्कल कागजातहरूमा कागज जाँचको महलको १० नं. ले मार्ग निर्देश गरेबमोजिम काम कारवाही नभएकाले अमान्य घोषित गरी अब पूर्ण कार्यान्वयनको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन माग गरेको देखिन्छ । निवेदकले अमान्य घोषित गरी पाउन माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी रिट निवेदकले यसभन्दा पहिला मिति २०६८।८।२६ मा पनि यसै विषयलाई लिएर यस अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदन स.प्र.न्या.द.नं. ९२ मा दर्ता भएको देखिन्छ । निवेदकले दिएको उक्त निवेदनमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीज्यूबाट मिति २०६८।८।२७ मा रजिस्ट्रार जी आवश्यक कारवाही (आ.का.) गर्ने भनी निवेदनमा तोक लगाएको देखिन्छ । सो तोक आदेशानुसार यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२९ मा सर्वोच्च अदालतका सबै महाशाखा, शाखा, सबै पुनरावेदन, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणलाई अबदेखि नक्कललगायतका कागजातहरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रत्येक पानाको शिर र पुछारमा सही गरी नक्कल कागजात दिनु भन्नेसमेत व्यहोराले परिपत्र भएको देखिन   आयो । 

            ४. यसै विषयलाई निवेदकले गम्भीरतापूर्वक उठाई मिति २०६८।८।२६ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदनमार्फत र हाल मुद्दामार्फत रिट निवेदन लिएर अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । निश्चितरूपमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको कार्य गरिनुपर्ने हुन्छ । तथापि अहिलेसम्मको अभ्यासमा कहीं कतै कानूनबमोजिमको नै दस्तखत गरी प्रमाणित गर्ने गरेको देखिन्छ भने कहींकतै धेरै पेज नक्कलसमेतका सरकारी कागजात प्रमाणित गर्दा सुरूको पहिलो पेजको एक ठाउँमा मात्र दस्तखत गरी अन्य पेजमा छापमात्र लगाई दस्तखत गर्ने गरेको देखिन्छ । विपक्षी सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीज्यूको मिति २०६८।८।२७ को आदेशानुसार भएको परिपत्र र मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. बमोजिम सबै नक्कल कागजातको शिर र पुछारमा सही हुने गरेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो मितिभन्दा पछि निवेदकले यस अदालतबाट प्राप्त गरेका भनी पेस गरेका नक्कलको प्रमाणित प्रतिमा हेर्दा सुरूको पहिलो पेजको एक ठाउँमा मात्र दस्तखत गरी बाँकी अन्य पेजहरूमा दस्तखत नगरी यस अदालतको छापमात्र लगाएको देखिन आयो ।

            ५. यसरी सबै पेजमा दस्तखत नगरी सुरूको पेजमा दस्तखत गर्ने र बाँकी पेजमा छापमात्र लगाइएका प्रमाणित कागजातहरूको वैधताको प्रश्न उठाई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेशानुसार यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२९ को परिपत्रपछिका त्यस्ता कागजातहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदकको भनाइतर्फ विचार गर्दा अदालतबाट प्रमाणित गरिने कागजातहरू आधिकारिक कानूनी दस्तावेज र प्रमाणको रूपमा रहने कुरामा विवाद छैन । देशभरीका सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणसमेतले सरोकारवालाको मागको आधारमा मिसिल सामेल रहेका कागजातहरू प्रमाणित गर्ने

गर्दछन् । अदालत, न्यायाधिकरण र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतबाट के कति कागजातहरू प्रमाणित भएका छन्, अदालतसमेतबाट प्रमाणित नक्कल कागजातले कानूनबमोजिम आधिकारिकता पाइसकेका छन् तिनै प्रमाणित कागजातका आधारमा के कति मुद्दाहरूको उठान भैसकेकोछ, प्रमाणमा ग्रहण भैसकेको छ, कति सुरू अदालतका फैसलाका नक्कलका आधारमा पुनरावेदन परी फैसला भई फैसला कार्यान्वयन भै सकेका छन्, कति विचाराधीन अवस्थामा छन्, त्यसतर्फ कुनै विचारै नगरी ती कागजातहरूको आधारमा न्याय र अधिकारप्राप्त गर्ने नागरिकहरूको संविधान तथा कानूनी हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भैसकेको काम कारवाहीलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न मिलेन ।

            ६. अब परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. मा “सरकारी कर्मचारीले सरकारी काममा कानूनले दस्तखत गर्नुपर्ने कागजमा दस्तखत गर्दा यो दर्जाको यो मानिसको दस्तखत रहेछ भनी अक्षर जान्ने जोसुकैले पनि प्रष्ट बुझ्ने गरी देवनागरी अक्षरबाट सो कागजको शिर वा पुछार कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गरी सो बाहेक अरू ठाउँमा छोटकरी नामको दस्तखत गरे पनि हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

७. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रस्तुत विवादमा उठाइएका विषयवस्तुलाई हेर्दा अड्डा अदालतमा रहेका मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको कानूनबमोजिम दिइने नक्कललगायतका कागजातमा दर्जा पुगेको कर्मचारीले प्रष्ट बुझिने गरी दर्जा खुलाई शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अनिवार्य व्यवस्था हो । तर, धेरै पेज वा प्रति भएमा पहिलो एक पेजको शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गर्ने कर्मचारीले पूरा नामको दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा छोटकरी दस्तखत गर्दा हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा दस्तखत नगरी छाप लगाउन पाउने व्यवस्था यो नं. मा उल्लेख भएको पाइँदैन । साथै, त्यस्तो दस्तखत देवनागरी अक्षरमा नै हुनुपर्ने भनी प्रष्टरूपमा निर्देश गरेको देखिन्छ ।

८. यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२९ गते सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गराउने भनी परिपत्र भएको देखिन्छ । सो परिपत्र कानूनबमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा जारी भएकाले त्यो सर्वाधिक महत्त्वको परिपत्र हो । कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सोबमोजिम हुनुपर्ने हो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र सोको अतिरिक्त कानूनबमोजिम गर्ने गराउने भनी परिपत्र जारी भएपछि पनि सोबमोजिम नभएको भन्ने कुरा निवेदकले निवेदनसाथ प्रमाणको लागि भनी पेस गरेको मिति २०६९।३।७ मा यस अदालतबाट प्रमाणित भएको नक्कलमा एक ठाउँमा मात्र दस्तखत गरेकोबाट समर्थित हुन आएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नक्कल कागजात दिँदा कानूनको यो रीत पुर्‍याई गर्नुपर्दछ भनी प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि यस अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट समेत सो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनी तोक आदेश भई सोबमोजिम यस अदालतबाट परिपत्र पनि भएको देखिन्छ ।

९. सो परिपत्र कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत आफ्नो, पुनरावेदन, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणसमेतको नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्ने निकाय हुँदा यस अदालतबाट यथोचित अनुगमन भएको

देखिएन । अतः मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १० नं. को व्यवस्थाले निर्देश गरेबमोजिम सबै अदालतहरूबाट नक्कल कागजात प्रमाणित गर्ने गराउने व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षी यस अदालतका रजिस्ट्रारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी सर्वोच्च अदालत, प्रशासन महाशाखालाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

             

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

                       

इति संवत् २०७१ साल असार १० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला