निर्णय नं. ९३०९ - निषेधाज्ञा/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।२।१९।२

०७०- CI -०७७८

 

मुद्दा: निषेधाज्ञा/परमादेश ।

 

पुनरावेदक/ निवेदक : जिल्ला सर्लाही, नोकैलवा गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने शशिभूषण मल्लिकसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : राजश्री सेभिङ् एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रधान कार्यालय मलङ्गवा, सर्लाहीसमेत

 

§  कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कवुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउन बाध्य हुन्छ । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्त अनुसार ऋण तिर्न धिङ्न्याई गरेर बस्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्तैन । निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता नगर्नेको धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न ऋणदातालाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेकै हुन्छ । ऋण रकम नबुझाउनेको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो ऋण असुल गर्ने कुरालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने  ।

§  ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज, सरल र सुविधा हुने गरी ऋण प्रदान गर्ने संस्थाहरूले विभिन्न सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुन सक्छ तर त्यस्तो सहुलियत कानूनी अधिकारको रूपमा नभई सुविधाको रूपमा मात्रै उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्ने वा नगर्ने कुरामा भने ऋणी स्वतन्त्र हुन्छ र यदि त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्दागर्दै पनि सोको निर्धारित समयभित्र पनि ऋण रकम चुक्ता गरिँदैन भने ऋणीको धितो पक्रने अधिकार ऋणदातालाई हुने ।

(प्रकरण नं. २)

पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही

            मा.न्या.श्री द्वारिकामान जोशी

 

फैसला

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७०।१।१० को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‍‌क्षिप्त तथ्य र ठहर देहायबमोजिम रहेको छ :

 

तथ्य खण्ड :

रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा दायर गरेको रिट निवेदनको सङ्‍‌क्षिप्त व्यहोरा:

हामी निवेदकद्वयले राजश्री सहकारी संस्थाबाट मिति २०५४।१।२२ मा व्यापार प्रयोजनको लागि रू.६०,०००।- (साठी हजार)का दरले दुबैजना निवेदकले जिल्ला महोत्तरी, सुगा गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने महालक्ष्मीदेवी कर्णको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जिल्ला सर्लाही, मलङ्गवा नगरपालिका वडा नं.६ अन्तर्गत कि.नं.३५५ को क्षे.फ. ०-१-० जग्गा सुरक्षण राखी ऋण लिएका थियौं । त्यसै क्रममा ऐ. संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०६६।३।३१ को निर्णय अनुसार साँवाको दोब्बर रकम लिई बाँकी रकम छुट गर्ने व्यहोराको सूचना प्राप्त भएपछि सो सूचनाबमोजिम हामीहरूले पनि मिति २०६७।२।४ र २०६७।२।५ मा उक्त सहकारी संस्थाको र.नं.(A) ७३६०४ र ७३६०५ मा साँवाको दोब्बर रकम रू.१,२०,०००।- का दरले जम्मा गरी चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा हामीहरूको सुरक्षणबापत राखेको जिल्ला महोत्तरी, गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने महालक्ष्मी देवी कर्णको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला सर्लाही, मलङ्गवा नगरपालिका वडा नं.६ अन्तर्गत रहेको कि.नं.३५५ को क्षे.फ.

०-१-० जग्गाको रोक्का फुकुवा नगरिदिएपछि म जगरनाथ लाल कर्णले उक्त जग्गा फुकुवा गरिपाउन मिति २०६६।८।२९ मा उक्त संस्थामा निवेदन दिएकोमा हामीहरूलाई जानकारी नै नदिई मिति २०६९।२।२१ गते अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकामा मिति २०६९।४।१ मा लिलाम हुने मिति राखी हामीहरूको समेत क्रमसङ्ख्या ९२ र ९३ मा नाम समावेश गरी धितो लिलाम हुने सूचना प्रकाशित भएपछि आश्चर्यमा पर्‍यौं । अत:  हामीले उल्लिखित संस्थाबाट लिएको ऋण ऐ.को सञ्चालक समितिको मिति ०६६।३।३१ को निर्णयानुसार तोकेको साँवाको दोब्बर रकम चुक्ता गरी सकेपश्चात पनि हामीले धितोबापत राखेको जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्नेमा फुकुवा नगरी जबर्जस्ती हाम्रो सम्पत्ति अपहरण गर्न धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गरेकाले सो सूचनानुसार हामीले धितो, सुरक्षण राखेको सम्पत्ति २०६९।४।१ मा उक्त संस्थाले लिलाम गर्न सक्ने आशङ्काको विद्यमानता भएको हुँदा निषेधाज्ञाको रोहबाट तत्काल उक्त डाक लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी र ऋणस्वरूप लिएको रकम साँवाको दोब्बरसमेत गरी चुक्ता गरिसकेको हुँदा सुरक्षणबापत धितोमा रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेको ।

 

पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६९।३।२९ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेशको व्यहोरा:

            निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए खुलाई लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा म्याद जारी  गर्नु । साथै निवेदकहरूले मिति २०५४।१।२२ मा लिएको ऋणको साँवा व्याज रकम र.नं. A७३६०४ मिति २०६७।२।४ र र.नं.७३६०५ मिति २०६७।२।५ बाट प्रत्यर्थीलाई बुझाइसकेको भनी रसिदको छायाँप्रतिसमेत निवेदनसाथ पेस गरी जिकिर लिएको परिप्रेक्ष्यमा लिखितजवाफ परेपछि पुनर्विचार हुने गरी हाललाई मिति २०६९।२।२१ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित प्रत्यर्थी राजश्री सेभिङ्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड, मलङ्गवा, सर्लाही धितो लिलाम हुने बारे सूचनाको क्र.सं. ९२ र ९३ मा उल्लिखित यी निवेदकहरूले धितो राखेको कि.नं. ३५५ को क्षे.फ. ०-१-० जग्गा लिलाम नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

 

विपक्षी राजश्री सेभिङ्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ सोसाइटी लि., मलङ्गवा, सर्लाहीले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पेस गरेको लिखित जवाफको सङ्‍‌क्षिप्त व्यहोरा:

             विपक्षी निवेदकहरूले २०५५।१।२२ सम्ममा ऋण तिर्नेछु र सो मितिभित्र ऋण चुक्ता नगरे धितो ठाडै लिलाम गरेमा मञ्जुर छ । साथै सो म्यादमा ऋण नतिरे ५ प्रतिशतले हर्जाना पनि तिर्नेछु भन्ने सर्तको कागज मिति २०५५।४।१७, २०५५।७।३०, २०५९।५।६, २०५९।९।१७, २०५९।११।५, २०६६।४।४, २०६९।१।२८ मा ऋण तिर्न ताकेता, डाक लिलामको सूचना, पत्रिकामा नाम प्रकाशनको सूचनासमेत दिएको हो । विपक्षीले लिएको ऋण निजले गरेको सम्झौता अनुसार तिरी बुझाई सकेको दावी न भै सञ्चालक समितिको मिति २०६६।३।३१ को निर्णयबमोजिमको रकम २०६७।२।४ मा जगरनाथ लाल कर्णले र २०६७।२।५ मा शशिभूषण मल्लिकले तिरेको भनी दावी गर्नुभएको छ । निजहरूले जम्मा गरेको रकम ऋणबापत जम्मा नगरी धरौटीमा जम्मा गरेको हो र सो धरौटीलाई साँवा व्याज र हर्जानालगायत अन्य खर्चमा कटाई बाँकी रकममा मात्र कारवाही गरेको हो । मिति २०६३।३।३१ को सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम २०६६ साउन मसान्तसम्म जम्मा गर्नेले मात्र सो सुविधा पाउने भनी स्पष्ट भएकोमा सो मितिभित्र जम्मा नगर्ने निवेदकहरूले सो सुविधा दिलाई पाउँ भनी गर्नुभएको दावीसमेत खारेजभागी छ । निवेदकहरूलाई यो रिट दायर गर्ने हकदैयासमेत छैन । तसर्थ विपक्षीहरूले यस संस्थाबाट लिएको ऋणमा सर्तबमोजिमको म्यादमा ऋण तिर्नुपर्नेमा ऋण नतिरी सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिमको म्यादमा जम्मा नगरेको रकमलाई निर्णयबमोजिमको रकम मानी जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी आफू जग्गाधनी बाहेकका व्यक्तिले निवेदन दिन आएकाले निवेदकहरूको कथन झुट्ठा र फरेवि रहेकाले खारेज गरिपाउँ ।

 

पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट जारी भएको मिति २०७०।१।१० को आदेश :

             ऋण लिँदाको बखत आफूले स्वीकार गरेको सर्तबमोजिमको समयसीमाभित्र साँवा व्याज नबुझाउने यी निवेदकले सो सर्तविपरीत दावी गर्न मिल्ने पनि होइन । यी निवेदकद्वयले समयमै हिसाब गरी साँवा व्याजसमेत सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको अवस्थामा सुरक्षणबापत राखेको सम्पत्ति फुकुवा हुने नै हुँदा निजहरूको कानूनी अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्ने देखिएन । यी निवेदकहरू मिति २०६६।३।३१ को निर्णयबमोजिम सुविधा दिएन भनेर यस अदालतमा मिति २०६९।३।२८ मा मात्र प्रवेश गरेबाट विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of laches) ले समेत निवेदन माग दावीको विषयवस्तुमा विचार गर्न अनुमति प्रदान  गर्दैन । तसर्थ यसमा निवेदन माग दावीबमोजिम निषेधाज्ञामिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै यस अदालतबाट मिति २०६९।३।२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय गरिदिएको छ ।

 

रिट निवेदकद्वारा यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनको सङ्‍‌क्षिप्त व्यहोरा :

            विपक्षी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार साँवाको दोब्बर रकम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्न मिल्ने होइन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले कानून, प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त एवम्‌ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल हुने गरी रिट निवेदन खारेज गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाऊँ ।

 

आदेश खण्डः

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न पुनरावेदनपत्रसहितका कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले गरेको निर्णय आदेश मिलेको छ, छैन र रिट निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय गर्नुपरेको छ ।

            यसमा विपक्षी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार रकम बुझाई सक्दा पनि धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न लागेकाले रोकी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको र रिट निवेदकले ऋण लिँदा कबुल गरेको समयभित्र रकम नबुझाएकाले रिट निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको भनी विपक्षीको लिखित जवाफ जिकिर रहेकोमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेकोमा सोउपर रिट निवेदकद्वारा यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको अवस्था देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरे अनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउन बाध्य हुन्छ । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्त अनुसार ऋण तिर्न धिङ्न्याई गरेर बस्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्तैन । निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता नगर्नेको धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न ऋणदातालाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेकै हुन्छ । ऋण रकम नबुझाउनेको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो ऋण असुल गर्ने कुरालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज, सरल र सुविधा हुने गरी ऋण प्रदान गर्ने संस्थाहरूले विभिन्न सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुनसक्छ तर त्यस्तो सहुलियत कानूनी अधिकारको रूपमा नभई सुविधाको रूपमा मात्रै उपभोग गर्नुपर्ने   हुन्छ । त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्ने वा नगर्ने कुरामा भने ऋणी स्वतन्त्र हुन्छ र यदि त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्दागर्दै पनि सोको निर्धारित समयभित्र पनि ऋण रकम चुक्ता गरिँदैन भने ऋणीको धितो पक्रने अधिकार ऋणदातालाई हुने नै  हुन्छ ।

            ३. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी राजश्री सेभिङ्स एन्ड कोअपरेटिभ, सोसाइटी लि.प्रधान कार्यालय, मलङ्गवा, सर्लाहीको सञ्चालक समितिको मिति २०६६।३।३१ मा साँवाको दोब्बर लिई बाँकी रकम छुट दिने गरी निर्णय भएकाले सो अनुसार रकम जम्मा गरेकोमा पनि विपक्षीले आफूले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न लागेको भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको भए पनि विपक्षी राजश्री सेभिङ्स एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटीले पेस गरेको लिखित जवाफमा त्यस्तो सुविधा २०६६ साउन मसान्तसम्म रकम चुक्ता गर्नेको लागि मात्र दिइएको हो र रिट निवेदकले सो निर्धारित समयभित्र रकम नबुझाई २०६७।२।४ र २०६७।२।५ मा रकम तिरेको भनी दावी लिएको भए पनि सो रकम ऋणबापतको नभई धरौटीको रूपमा जम्मा गरेको र सो धरौटीलाई साँवा, व्याज र हर्जानालगायतका खर्चमा कटाई बाँकी रकममा मात्र कार्वाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो तथ्यलाई रिट निवेदकबाट खण्डनस्वरूप कुनै कागज प्रमाण दाखिल हुन नसकेको देखिएबाट र ऋण लिँदा आफूले गरेको सर्त अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नबाट रिट निवेदक पन्छिनसमेत नमिल्ने हुँदा माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिली रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

            ४. अत: निवेदन मागदावीबमोजिम निषेधाज्ञामिश्रित परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७०।१।१० को आदेश मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी