निर्णय नं. ९३१० - रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७१।९।३
०६६-CR-०३५९
मुद्दा : रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको ।
पुनरावेदक/वादी : जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स., वडा नं. २ बस्ने कर्णबहादुर सुनारीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स., वडा नं. १, हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने ऋषिराम शर्मासमेत
§ प्रतिवादीहरूले खोलेको बैङ्क खातामा कसैले रकम जम्मा गरिदिएको र सो खाताको रकम प्रतिवादीहरूले झिकेको भन्ने कुरालाई ठगी गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ३)
§ कसैउपर अभियोग लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो प्रमाणित पनि हुनुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहेको हुन्छ । प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन् भनी शङ्कारहित तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा शङ्का र अनुमानको भरमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनु प्रचलित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल र नारायणप्रसाद देवकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं.
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.
मा.जि.न्या. श्री भीमबहादुर बोहरा
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.मु.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती
फैसला
न्या. गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी कार्य सुरू भएको बखतमा ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा संयुक्त खाता खोलिएको र सो खातामा पैसा जम्मा नगरेसम्म गा.वि.स. ले मालपोत बुझेको रसिद नदिने जस्ता कार्य गरी ऋषिराम शर्मा र गा.वि.स. अध्यक्षसमेतले हामीलाई अङ्कुश लगाउने कार्य गर्नुका साथै सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गर्नेसमेतका कार्य गरेकाले निवेदन दिएका छौं भन्ने व्यहोराको कर्णबहादुर सुनारी, रामप्रसाद वि.क.समेतले २०५५/९/६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा दिएको निवेदन ।
जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स. मा आ.व. २०५४/०५५ सालमा नापी टोलीलाई नापी गर्न पठाएकोमा ऋषिराम शर्मा, गा.वि.स.अध्यक्ष दिवाकर पौडेल, कुलबहादुर बाठासमेतका व्यक्तिहरूले जाल रची भ्रष्टाचार गर्ने र सार्वजनिक जग्गा आफू र आफन्तका नाउँमा दर्ता गर्ने, नापी टोलीलाई खानपीनको व्यवस्था गर्न भनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाई ऋषिरामसमेतका नाउँमा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा नं. ६६२२ को संयुक्त खाता खोली सो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई, रकम जम्मा गरेपछि मात्र मालपोत बुझी रसिद दिने मूल समिति र आर्थिक समिति गठन गरी पैसा नदिने जनतालाई डर धाकसमेत दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकाले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक निर्देशन दिई कारवाही होस् भन्ने व्यहोराको मिति २०५६/७/१४ मा कर्णबहादुर सुनारीसमेतका व्यक्तिहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा दिएको निवेदन ।
कर्णबहादुर सुनारीसमेतले दिएको निवेदनबमोजिमको कुनै समिति गठन भएको मलाई थाहा छैन । म, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. को नाउँमा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा नं. ६६२२ को संयुक्त खाता खोलिएको छ । सो हाम्रो व्यक्तिगत खाता हो । हामीले जनतालाई रकम जम्मा गर्न भनेका होइनौं र रकम नदिनेसँग तमसुक बनाएको होइन । अरूले के कसो गरे मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको ऋषिराम शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा गरेको बयान ।
रा.बा.बैङ्क, बर्दघाटमा खोलिएको हि.नं. ६६२२ को खाता म कृष्णबहादुर, ऋषिराम शर्मा र कुलबहादुर बाठाको व्यक्तिगत खाता हो । सो खाता उद्योग व्यवसायजस्ता कार्य गर्नको लागि खोलिएको हो । सि.डि.ओ., डि.एफ.ओ.समेतलाई दिने भनी जनताबाट रकम उठाएको होइन । निवेदन व्यहोरा झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको कृष्णबहादुर वि.क. ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा गरेको बयान ।
ऋषिराम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको र रकम उठाएको भन्ने थाहा छैन । बर्दघाटमा को कसको नाउँमा खाता खोलिएको हो सोसमेत थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा घनश्याम शर्माले गरेको बयान ।
म कुलबहादुर, ऋषिराम शर्मा र कृष्णबहादुर वि.क. को संयुक्त नाउँमा रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा खोलिएको ६६२२ नं. को खाता उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि खोलिएको निजी खाता हो । कुनै समिति गठन भएको मलाई थाहा छैन र रकम उठाएको होइन भन्ने व्यहोराको कुलबहादुर बाठाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा गरेको बयान ।
नापी गर्न भनी मेरोसमेत मिलेमतोमा खाता खोलिएको होइन । खाता के प्रयोजनको लागि खोलिएको हो सो पनि थाहा छैन । रकम नदिनेसँग मैले तमसुक बनाएको छैन । जग्गा नापी गर्ने कार्यमा म संलग्न छैन भन्ने व्यहोराको रत्नप्रसाद भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा जग्गा नापी हुँदा २०३४ सालदेखि २०५५ सालसम्मको मालपोत लिई रसिद दिएको हो । खातामा रकम बुझाएपछि सो भौचर हेरी रसिद दिएको भन्ने व्यहोरा झुट्ठा हो । बैङ्कमा खाता खोली सो खातामा मैले पैसा जम्मा गर्न लगाएको छैन भन्ने व्यहोराको दिवाकर शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा छुट भएको जग्गा नापी गर्न आएकोमा नाप जाँच गर्नको लागि ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा रकम जम्मा गर्न लगाई सोको भौचर पाएपछिमात्र तिरो तिरेको रसिद दिएको हो भन्ने व्यहोरा गलत हो । कुनै पनि मूल समिति र आर्थिक समिति यस गा.वि.स.बाट गठन नगरिएको भन्ने व्यहोराको दुम्कीबास गा.वि.स. कार्यालयको मिति २०५६/१०/१२ को पत्र ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी कार्य भै वडा नं. १, २, ५ का जग्गाधनीहरूलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने सिलसिलामा केही कठिनाई भएकाले गा.वि.स. अध्यक्ष दिवाकर शर्माको संयोजकत्वमा जग्गा नापीसम्बन्धी समस्या समाधानार्थ स्थानीय स्तरमा गठित मूल समिति तथा आर्थिक समितिका सदस्यले यस्ता जग्गाधनीसँग पहल गरी थाती रहेको समस्यालाई आगामी २०५६ असार ४ गतेसम्ममा टुङ्गो लगाउने भन्ने व्यहोराको २०५५/११/१४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीबाट भएको निर्णय प्रतिलिपि ।
नापी सम्पादित समितिको अध्यक्ष ऋषिराम शर्मा, उपाध्यक्ष कुलबहादुर बाठा, सदस्य रत्नबहादुर भट्टराई, सचिव कृष्णबहादुर वि.क., सदस्य ललितबहादुर गुरूङ, आर्थिक समिति उपाध्यक्ष टीकाराम न्यौपाने, सदस्य कुलप्रसाद शर्मासमेत भै पदाधिकारीको हैसियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा मिति २०५५/४/१ को बैठकमा उपस्थित जनाई सहीछाप गरेको बैठकको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
दुम्कीबास गा.वि.स. १ निवासी टीकाकुमारी सुवेदीलाई रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटको खाता नं. ६६२२ मा रकम जम्मा गर्न संयोजकले हस्ताक्षर गरी लेखिएको मिति २०५६/६/२० को ताकेता पत्रको फोटोकपि ।
तिलकपुर गा.वि.स. निवासी रत्नप्रसाद भट्टराई धनी र दुम्कीबास गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने नरबहादुर सारू ऋणी भएको रू. २१,३७५।– को मिति २०५६ साल असारमा खडा भएको तमसुकको फोटोकपी ।
२०५४ सालदेखि दुम्कीबास गा.वि.स. मा जग्गा नापी गर्ने गराउने सिलसिलामा स्थानीय जनताबाट जबर्जस्ती रकम असुली ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क. को नाउँमा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा रकम जम्मा गरी लाखौं भ्रष्टाचार गरेको तथा रत्नप्रसाद भट्टराईका नाउँमा बिनालेनदेनको तमसुक खडा गरेको र सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गर्ने प्रयास गरेको हुँदा बिनासर्त जग्गा दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कर्णबहादुर सुनारीसमेतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी दिएको २०५६/१०/१४ को निवेदन ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापीको समयमा ऋषिराम शर्मा, रत्नप्रसाद भट्टराई तथा गा.वि.स. अध्यक्ष दिवाकर पौडेलले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई जम्मा भेला गराई विभिन्न कागजमा सहीछाप गराई सोझा जनताहरूबाट रकम उठाउन आर्थिक समिति गठन गरेका तथा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा खाता खोली रकम जम्मा गर्न लगाउने, रकम बुझाएको प्रमाण दिएपछि मात्र गा.वि.स. ले तिरो तिरेको रसिद दिने काम भएको, रकम दिन नसक्नेसँग तमसुक बनाउने काम भएको । साथै, सार्वजनिक जग्गासमेत दर्ता गराउने कार्य गरेकाले कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दुम्कीबास गा.वि.स. का पीडित जनताहरू भनी २०५६/४/१० मा विशेष प्रहरी विभागमा दिएको बेनामी उजुरी निवेदन ।
दुम्कीबास गा.वि.स.मा नापी भैरहेको अवस्थामा नापी टोलीबाट खटिने कर्मचारीबाट कानूनविपरीत नापी भएकोमा सोको विरोध गर्दा निज कर्मचारीहरूसमेत स्थानीय नेताहरूको प्रभावमा परी स्थानीय नेताले जग्गा नाप जाँच गर्न भनी लाखौँ रकम उठाई भागबन्डा गरी भ्रष्टाचार गरेकाले कारवाही गरिपाउँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको मिति २०५६।१२।१ को बेनामे उजुरी निवेदन ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी भैरहेको अवस्थामा स्थानीय जनताहरूबाट मोटो रकम उठाई ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. को नाउँमा रा.बा. बैङ्क, बर्दघाटमा व.हि.नं. ६६२२ नं. को खाता खोली रकम जम्मा गर्न लगाई लाखौं भ्रष्टाचार गरेको तथा सार्वजनिक जग्गासमेत आआफ्नो नाउँमा र आफन्तका नाउँमा दर्ता गराएको हुँदा जाँच बुझ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कर्णबहादुर सुनारी, ढाकाराम तिमिल्सीनासमेतका व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५६/१२/९ मा दर्ता गराएको निवेदन ।
ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. ले संयुक्त खाता खोली खाता नं. ६६२२ मा अप्रत्यासितरूपमा रकम जम्मा हुनु र उक्त रकम जग्गा दर्ता गराउने सिलसिलामा जम्मा भएको हो भन्ने किटानी भनाई जनताहरूको हुनु र सम्बन्धित बैङ्कमा गै खाता पाना हेर्दा उक्त कुरा प्रमाणित भएको, साथै स्थानीय जनताहरूले टोलीलाई उपलब्ध गराएको बैङ्क भौचरसमेतबाट गैरकानूनी समिति खडा गरी जनता ठग्ने काम भएको प्रमाणित हुन्छ भन्ने व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष छानबिन टोलीले मिति २०५७/९/१० मा पेस गरेको प्रतिवेदन ।
स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाई अनुसार जग्गा नाप जाँचको कार्य नियमसङ्गतरूपमा भएको भन्नेसमेत व्यहोराको नापी विभागबाट खटिएको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी मिति २०५७।८।२६ मा दिएको प्रतिवेदन ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी दर्ता हुँदाका समयमा समिति गठन भएको छैन र म कुनै पदमा छैन । म कृष्णबहादुर, कुलबहादुर बाठा मगर र ऋषिराम शर्माको संयुक्त नाउँमा हामीले खाता खोलेको हो, पछि राजनीतिक विवाद भएपछि खाता बन्द गरिएको हो । कसुरवाला देखिएमा सजाय भोग्न मञ्जुर छ भन्ने व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कृष्णबहादुर वि.क.ले गरेको बयान ।
जग्गा नापी भएको अवस्थामा म र मेरा परिवारका नाउँमा जग्गा दर्ता गराएको छैन । म ऋषिराम, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. को संयुक्त नाउँमा खाता नं. ६६२२ व्यक्तिगतरूपमा खोलिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मलाई नापी सम्पादन समितिको अध्यक्ष भनी लेखिएको रहेछ । सो कार्यालयमा भएको निर्णयानुसारको नापी सम्पादन समिति, आर्थिक समिति, गा.वि.स. र गाउँलेहरूको सहयोगले नापी सम्पन्न भएको हो भन्ने व्यहोराको ऋषिराम शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
नापी नक्सा गर्दा विवाद नहोस् भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा बैठक भएको थियो । अन्य समिति गठन भएको मलाई थाहा छैन । सो बैठकमा मलाई नापी सम्पादन समितिको उपाध्यक्ष भनी उल्लेख भएको छ । नापी सम्पन्न गर्न गराउन जनताबाट पैसा उठाई जम्मा गर्न रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा खाता खोलिएको होइन । सो खाता व्यक्तिगत हो । जग्गा नापी भएका व्यक्तिले सर सापटी लिएको पैसा पनि सो खातामा जम्मा गरे होलान् । अन्य रकम उठाउन लगाएको होइन भन्ने व्यहोराको कुलबहादुर बाठा मगरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स.मा नापी गर्ने समयमा ०५५ सालमा रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा ६६२२ नं. को खाता कुलबहादुर बाठा, ऋषिराम शर्मा र कृष्णबहादुर वि.क. को संयुक्त नाउँमा खोलिएको हो र त्यस खातामा जग्गावालाहरूबाट उठाएको रकम क्षतिपूर्तिका लागि जम्मा गरिएको हो । ऋषिराम शर्माको संयोजकत्वमा जग्गा नापी महासमिति, निज ऋषिराम शर्माकै अध्यक्षतामा कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क., रत्नप्रसाद भट्टराई, ललितबहादुर गुरूङ, हरि सुवेदी, दिवाकर शर्मा रहेको ७ सदस्यीय मूल समिति र आर्थिक समितिमा घनश्याम शर्मा, कुलप्रसाद भुसाल, वेदप्रसाद पाण्डे, भीमबहादुर लामा, टीकाराम शर्मासमेत रहेका थियौं भन्नेसमेत व्यहोराको घनश्याम शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
नाप नक्सा गर्ने सिलसिलामा म आफू उपस्थित नभएको र छलफलमा भाग लिएको होइन । मलाई कुनै पद दिए नदिएको थाहा छैन । नाप नक्सा गराउनका लागि ऋषिराम शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको भन्ने थाहा पाएको हुँ । मेरो जग्गा नापी भएपछि दर्ता गराउनका लागि मालपोत कार्यालयमा रसिद लिन जाँदा बैङ्कमा रकम बुझाएको भौचर देखाएपछि रसिद पाइन्छ भन्ने जवाफ पाएको हुँ । सो जवाफ गा.वि.स. अध्यक्ष दिवाकर शर्माले दिएका थिए । कुलबहादुर बाठा, ऋषिराम शर्मा र कृष्णबहादुर वि.क. को नाउँमा खाता खोलिएको भन्ने थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको हरिप्रसाद सुवेदीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
नापीमा सहयोग गर्नका लागि मूल समिति र आर्थिक समिति जिल्ला कार्यालय, नवलपरासीमा गै गठन गरिएको हो । मूल समितिमा ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा, ललितबहादुर गुरूङ, हरि सुवेदी, कृष्ण वि.क. थिए । आर्थिक समितिमा घनश्याम शर्मा, कुलप्रसाद शर्मा, टीकाराम न्यौपाने, वेदप्रसाद पाण्डे थियौं । नापी हुने क्षेत्रमा विवाद सुल्झाउन र नापी गर्दा हुने कार्यालयको खर्चसमेतका लागि समिति गठन भएका थिए । ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क. ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जनताहरूबाट पैसा जम्मा गराएकोमा सो पैसा खातावालाहरूले बाँडी खाएका हुन् । समितिका व्यक्तिहरूले के कति पैसा उठाई बैङ्कमा जम्मा गराए थाहा छैन भन्ने व्यहोराको टीकाराम न्यौपानेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा जग्गा नापी दर्ता गर्नका लागि मूल समिति, महासमिति र आर्थिक समिति गठन भएको सुनें । म उपस्थित नहुँदानहुँदै र मेरो इच्छाविपरीत आर्थिक समितिमा मलाई राखिएको भन्ने थाहा पाएको तर हालसम्म पनि सो समितिमा उपस्थित भएको छैन । धाक धम्कीबाट रकम उठाई खान खोजेकोमा ऋषिराम शर्माले भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको वेदप्रसाद पाण्डेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
नापीको प्रक्रिया सुरू भएपछि पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि रकम उठाइएको हो । सो समयमा जग्गा नाप जाँच गर्दा झगडा भएमा समाधानका लागि महासमिति, जिमिदारी विषयमा झगडा भएमा मिलाउनको लागि मूल समिति र कित्ताकाट अनुसार नाम मिलाउने र गाउँलेले बुझाएको रकमको हिसाब किताब गर्नका लागि आर्थिक समिति गठन गरिएको थियो । म आर्थिक समितिमा थिएँ । ठाउँ हेरी प्रति बिगाहा रू.६,०००।– देखि रू.८,०००।– सम्म रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटको ६६२२ नं. को खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए । मूल समितिमा ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क., रत्नप्रसाद भट्टराई, ललितबहादुर गुरूङ र हरिप्रसाद सुवेदीसमेतका व्यक्तिहरू थिए । आर्थिक समितिमा टीकाराम न्यौपाने, घनश्याम शर्मा, वेदप्रसाद पाण्डे, भीमबहादुर लामा, कुलप्रसाद शर्मासमेतका व्यक्ति थियौं भन्नेसमेत व्यहोराको कुलप्रसाद शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
जग्गा नापी गर्दा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रकम उठाइएको थियो । मैलेसमेत रू.७,५००।– जम्मा गरेको थिएँ । खाता ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा खोलिएको थियो । क्षतिपूर्ति दिएको छैन भन्ने सुनेको छु भन्ने व्यहोराको भीम लामाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
धेरै पहिलादेखि बाँकी रहेको दुम्कीबास गा.वि.स. मा जग्गा नापी गर्नका लागि टोली खटिई गएको थियो । जिल्लाको प्रमुख प्रशासनको हैसियतले समस्याको समाधानका लागि सबै पक्षलाई राखी समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको हुँ । मेरो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा नापी सम्पादन समिति, आर्थिक समिति, मूल समितिका सदस्यहरू उल्लेख भएको भए तापनि ती समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठन भएका होइनन् । क्षतिपूर्ति दिन वा अन्य उद्देश्यले रकम उठाएको मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको नवलपरासी जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण प्रसाईंले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
म जग्गा नाप जाँच समितिमा छैन र के कसो भएको हो थाहा छैन । नापीका समयमा नापी सम्पादन समिति र आर्थिक समितिमा छैन । त्यस्ता समिति बनेको समेत थाहा भएन । दुम्कीबासमा रहेका आफन्तहरूको अनुरोधबमोजिम म त्यहाँ गएको हुँ । म साहु भै खडा भएको तमसुक मैले गराएको हैन । खाता नं. ६६२२ मा मेरो संलग्नता छैन भन्ने व्यहोराको रत्नप्रसाद भट्टराईले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
जग्गा नापी सम्पादन समितिको कुनै पनि समितिमा म छैन । समिति गठन भएको सुनेको हुँ । को को छन् थाहा भएन । मूल समितिमा ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क., रत्नप्रसाद भट्टराई, ललितबहादुर गुरूङ र हरिप्रसाद सुवेदी थिए । हाम्रो गा.वि.स. प्रतिनिधिबीचमा मेरो संयोजकत्वमा म दिवाकर शर्मा, गगन सिंह थापासमेतको समिति गठन भै नापी कार्यमा सहयोग गरेका थियौं । नापी कार्यको लागि भनी कृष्णबहादुर वि.क., ऋषिराम शर्मा र कुलबहादुर बाठाको नाउँमा बर्दघाट बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेका हुन् भनी गाउँलेले हल्ला गरेपछि थाहा पाएको हुँ । ऋषिराम र कुलबहादुरले पैसा आफैँले लिए भन्ने सुनेको हुँ । के कसो गरे थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको दिवाकर शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
नापी गर्ने समयमा गाउँमा झैझगडा भयो भने मिलाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा नापी सम्पादन समिति गठन भएको हो । समितिको संयोजक ऋषिराम शर्मा र अन्यमा कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क., हरि सुवेदी, रत्नप्रसाद भट्टराई र म ललितबहादुर पनि थिएँ । नापीको समयमा लेखापढी र कागज कलम खरिद गर्नका लागि वेदप्रसाद पाण्डे, टीकाराम न्यौपाने, घनश्याम शर्मा, कुलप्रसाद शर्मासमेत भएको आर्थिक समिति गठन भएको थियो । म भएको बेला कुनै रकम उठाउने निर्णय भएको छैन । कसले को कसबाट कति रकम उठायो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको ललितबहादुर गुरूङले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
ऋषिराम शर्मासमेतका व्यक्तिले दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापीको समयमा सर्वसाधारण जनताबाट रू.१८,५०,०००।- रकम उठाई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य पूरा भै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस हुँदा ठगीतर्फ आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीमा सम्बन्धित मिसिल पठाइदिने निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको २०५८/४/३ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीलाई लेखेको पत्र ।
दुम्कीबास निवासी ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क.समेतका व्यक्तिले प्रति विगाहा रू.७,०००।- देखि रू.१२,०००।– सम्म रकम उठाई निजहरूले रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा व.हि.नं. ६६२२ को खाता खोली रकम जम्मा गर्ने गराउने गरेको र म निवेदक कर्णबहादुर सुनारीबाट १९,५००।– र बलबहादुर वि.क., प्रेमबहादुर गुरूङ, देउप्रसाद गुरूङबाटसमेत पैसा असुल्ने काम गरेकाले निजहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कर्णबहादुर सुनारीसमेतले अनुसन्धानको क्रममा गरिदिएको कागज ।
मैले मेरो जग्गा नापी गर्नका लागि रू.५०००।– टीकाराम न्यौपानेलाई दिएको हुँ । जग्गा दर्ताका लागि टीकाराम न्यौपाने, कुलप्रसाद शर्मा, घनश्याम शर्मा, ललितबहादुर गुरूङसमेतको आर्थिक समिति गठन भएको थियो । सो आर्थिक समितिमा पैसा बुझाई चिट लिएपछि सो चिट देखाएमात्र गा.वि.स. अध्यक्ष र सचिवले मालपोत बुझाएको रसिद दिने गरेका थिए । ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. का नाउँमा बैङ्कमा खातासमेत खोलिएको थियो भन्नेसमेत व्यहोराको ढाकाराम तिमिल्सीनासमेतले अनुसन्धानको क्रममा गरिदिएको कागज ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा २०५४/०५५ सालतिर नापी कार्य भै रहेको अवस्थामा ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. का नाउँमा रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा ६६२२ नं. को खाता खोलेका र आर्थिक समितिको सहयोगमा उक्त खातामा पैसा जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई लगाएका हुन् । मेरी आमालाई झुक्याई रू.४०००।- को कागज गराएका हुन् र पछि घनश्याम शर्मालाई दिनुभएछ । ऋषिरामसमेतका व्यक्तिले रकम उठाई हिनामिना गरेका हुन् भन्ने व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा संजय कुमार सुवेदीले गरिदिएको कागज ।
दुम्कीबास गा.वि.स. मा नापी हुँदाका बखत जग्गा दर्ता गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ भनी ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क.समेतले भनेकाले निजहरूले खोलेको रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटको ६६२२ नं. को खातामा मैले पैसा जम्मा गरेको हुँ । भाइ र बुबाको पनि पैसा जम्मा भएको छ । डर त्रासमा पारी आर्थिक समितिका व्यक्तिहरूसमेतले पैसा लिए खाएका हुन् भन्ने व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा भएको नेत्रलाल थापाको कागज ।
ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा र कृष्णबहादुर वि.क. ले जग्गा नापी गर्न पैसा चाहिन्छ भनी प्रलोभन र डरसमेत देखाई आर्थिक समिति गठन गरी पैसा उठाएका र मैलेसमेत निजहरूले रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा खोलेको खाता नं. ६६२२ मा रू.६०००।– जम्मा गरिदिएको हुँ । सर्वसाधारणबाट रकम उठाई रकम हिनामिना गरेका हुन् भन्ने व्यहोराको दिलबहादुर झेडी मगरको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज ।
जिल्ला नवलपरासी, दुम्कीबास गा.वि.स. मा जग्गा नाप जाँच गर्ने समयमा कर्णबहादुर सुनारी, ढाकाराम तिमिल्सीनालगायतका थुप्रै जनताबाट ऋषिराम शर्मा, कृष्णबहादुर वि.क., कुलबहादुर बाठा, दिवाकर पौडेललगायतका व्यक्तिहरूले बैङ्कमा खातासमेत खोली आर्थिक समिति खडा गरी रकम उठाएको भन्ने थाहा पाएको हुँ । आर्थिक समितिमा कुलप्रसादसँग सम्पर्क गर्दा रा.वा.बैङ्क, बर्दघाटको ६६२२ नं. खातामा निजले नै मैले दिएको पैसा जम्मा गरेपछि सो रसिद गा.वि.स.मा दिएपछि मालपोत रसिद दिएका हुन् । कुलप्रसाद शर्मा, ललितबहादुर गुरूङसमेतका समितिमा बसेका व्यक्तिसमेतले रकम उठाई ठगी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने व्यहोराको चन्द्रबहादुर गुरूङसमेतले गरिदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
नवलपरासी जिल्लाको साविक बेनीमणिपुर, हाल दुम्कीबास गा.वि.स. वडा नं. १, २, ५ लगायतका जनताहरूसँग जग्गा नापी गर्न पैसा चाहिन्छ भनी नापी छुट भएका जनताहरूबाट रकम उठाई समितिसमेत खडा गरी कुलबहादुर बाठा, ऋषिराम शर्मा, कृष्णबहादुर वि.क.समेतका नाउँमा रहेको रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटको खाता नं. ६६२२ मा रू.१८,५०,०००।- रकम जम्मा गरी सोको व्याजसमेत खाई तथा कागजसमेत बनाई प्रतिवादी ऋषिराम शर्मा, ललितबहादुर गुरूङ, कुलप्रसाद शर्मा, घनश्याम शर्मा, भीमबहादुर तामाङ, वेदप्रसाद पाण्डे, हरिप्रसाद सुवेदी, रत्नप्रसाद भट्टराई, कुलबहादुर बाठा, कृष्णबहादुर वि.क., दिवाकर शर्मा पौडेल, टीकाराम न्यौपानेसमेतले ठगी गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ.४ नं. बमोजिम कारवाही एवम् सजाय गरी ठगिएको रकम पीडितहरूलाई दिलाई भराई दिन माग दावी लिइएको छ भन्ने व्यहोराको अभियोग माग दावी ।
म रकम उठाउने, खाने, हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न छैन । अन्य को को संलग्न थिए मलाई थाहा छैन । दुम्कीबास गा.वि.स. को वडा नं. ६ मा पैसा उठाइएको छैन । मलाई आर्थिक समितिमा राखिएको छ भन्ने सुनेको हुँ । कुनै बैठकमा म उपस्थित भएको छैन । जग्गा दर्ता गर्ने समयमा विभिन्न समिति खडा भएको भन्ने मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी वेदप्रसाद पाण्डेले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
जग्गा दर्ता गर्ने समयमा कसैले पैसा उठाए नउठाएको मलाई थाहा छैन । पैसा उठाएको कुरा गाउँ घरमा सामान्य हल्ला सुनेको हुँ । ऋषिराम शर्मासमेतको संयुक्त नाउँमा खाता खोलेको भन्ने सुनेको हुँ । के प्रयोजनका लागि खोले थाहा
छैन । तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष दिवाकर शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक छ भनी भनेकाले म पनि आएको हुँ । त्यहाँ दुबै जिमिदारीबीच समझदारी कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । मेरो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको बयान इच्छाबमोजिम भएको नभई प्रहरीको डरबाट बाध्य भै निजहरूले भनेबमोजिम मैले लेखेको हुँ । कुनै समिति गठन भएको मलाई थाहा छैन । रकम उठाएको र खाएको विषयमा मलाई जानकारी छैन । सो रकम दिने र लिनेलाई थाहा होला । मलाई फसाउनका लागि झुट्ठा आरोप लगाइएको हो । मैले ठगी नगरेको हुँदा सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी घनश्याम शर्माले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स. का जग्गा दर्ता गराउने सम्बन्धमा मेरो कुनै भूमिका थिएन । जग्गा नाप जाँच गर्ने क्रममा कस्ता समिति गठन भए मलाई थाहा छैन । जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा उजुर परेपछि मात्र मलाई आर्थिक समितिमा राखेको भन्ने थाहा पाएको हुँ । सो समितिमा के कसरी राखे थाहा छैन र समितिमा मैले कुनै काम गरेको छैन । ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा बर्दघाटको रा.वा. बैङ्कमा खोलिएको खातामा को कसले पैसा जम्मा गरे, कहाँ खर्च भयो मलाई थाहा छैन । सो खातामा जम्मा भएको रकम मैले खाएको छैन । अख्तियारमा बयान हुँदा मलाई दबाब दिइएको थियो । कसुर नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी भीमबहादुर तामाङ लामाले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
म गा.वि.स. पदाधिकारी भएको, सो बाहेक अन्य कुनै समिति गठन भएको मलाई थाहा छैन । कुलबहादुर बाठासमेतका व्यक्तिहरूले के कसो गरे मलाई थाहा छैन । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लगत भिडाई गा.वि.स. ले तिरो बुझी रसिद दिएको हो र विकास सहयोग भनी रू. ५०।- थप गरी सोको रसिदसमेत दिइएको हो । सो अवस्थामा नापी कार्यलाई सहयोग गर्नका लागि गा.वि.स.भित्रबाटै मेरो संयोजकत्वमा वडा अध्यक्षहरूसहितको समिति गठन भएको थियो । मैले गैरकानूनीरूपमा कुनै रकम उठाएको छैन र लिए खाएको पनि छैन । किन त्यस्तो उजुरी दिए मलाई थाहा भएन । क्षतिपूर्ति दिनका लागि रकम उठाएको भन्ने मैले थाहा पाइन । ऋषिराम शर्मासमेतको संयुक्त नाउँमा खाता किन खोलियो र के कस्तो प्रयोजनको लागि प्रयोग गरियो, मैले जानिन । निजहरूको नाउँमा खाता सञ्चालन भएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बयान गर्दा थाहा पाएको हुँ । मैले कसैलाई पैसा उठाउन भनेको पनि छैन र मैले पैसा उठाएको पनि छैन भन्ने व्यहोराको प्र. दिवाकर शर्मा पौडेलले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
दुम्कीबास गा.वि.स.मा जग्गा दर्ता गर्ने समयमा साँध सीमानामा विवाद हुँदा मिलाउने कार्यमा सहयोग गरेको थिएँ । जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै समिति खडा भएको थिएन । तर प्र.जि.अ. को कार्यकक्षमा भेला भै छलफल हुँदा मसमेत उपस्थित भै सहीछाप गरी दिएको थिएँ । सो बाहेक अन्य समितिको सदस्य म थिइन । अख्तियारमा बयान गर्दा शारीरिक र मानसिक दबाब दिएकाले आर्थिक समितिमा सदस्य भएको भनी लेखेको, सो स्वेच्छाले लेखेको होइन । ऋषिराम शर्मासमेतले खोलेको खातामा जम्मा भएको पैसा कहाँ खर्च भयो मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी टीकाराम न्यौपानेले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
जग्गा दर्ताको समयमा गाउँ स्तरमा कुनै समिति गठन भएको मैले थाहा पाइन । म कुनै कमिटिमा संलग्न छैन । २०५५/४/१ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा उपस्थित भएको हुँ । आर्थिक समितिको सदस्य भनी मेरो नाम लेखिएको रहेछ । सो कुरा मलाई थाहा भएन । पैसा उठाउनमा म संलग्न छैन । ऋषिराम शर्मासमेतका नाउँमा खाता छ भन्ने हल्लासम्म सुनेको हुँ, के प्रयोजनका लागि खोलिएको हो मलाई थाहा भएन । कसैलाई पैसा दिनुपर्छ भनेको मैले सुनिन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान गर्दा मलाई डर त्रास र धम्की दिएका कारणले बाध्य भै आर्थिक समितिमा बसेको भनी स्वीकार गरेको हुँ । मैले कुनै व्यक्तिसँग पैसा उठाएको छैन, किन प्रहरीमा त्यस्तो कागज गरे मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कुलप्रसाद शर्माले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
पहिलादेखि प्रयागराज र रूद्रबहादुर मौजाको विषयमा विवाद भै प्रयागराजको तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दिएकाले तपाईंलाई अनुभव छ भनी दुम्कीबास गा.वि.स.का अध्यक्षले र अन्य साथीहरूले बोलाएकाले म दुम्कीबास गएको
थिएँ । नापी सम्पादन गर्नका लागि कुनै विवाद नपरोस् र परेमा पनि समस्या समाधान गर्नका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यस्तो कमिटि गठन भएको थियो । गाउँ स्तरमा कुनै कमिटि गठन भएको थिएन । गाउँ स्तरमा समिति सक्रिय भएको मलाई थाहा छैन । मैले रकम उठाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरिन र आर्थिक समिति गठन भएको पनि मलाई थाहा छैन । मैले कसैसँग तमसुक बनाएको छैन । म साहु भै खडा भएको तमसुक मैले बनाएको होइन, को कसले किन खडा गरे मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रत्नप्रसाद भट्टराईले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
जग्गा नाप जाँच गर्नेसम्बन्धी कुनै समितिहरू बनेका थिएनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०५५/४/१ को बैठकमा नापीसम्बन्धी सरसल्लाह गर्न बैठक बसेको र सो बैठकमा म उपस्थित भै सहीछाप गरेको हुँ । नापी सम्पादन समिति सदस्य भनी जानेर सहीछाप गरेको होइन । ऋषिराम शर्मासमेतले रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा खाता नं. ६६२२ को खाता किन खोले र कसरी पैसा जम्मा भयो मलाई थाहा छैन । उक्त खातामा भएको रकम बाँडी खाने कार्यमा म संलग्न छैन । मैले अख्तियारमा स्वेच्छाले बयान गरेको होइन । कुटपीट गर्ने र डर धम्की दिएकाले निजहरूले भनेबमोजिम मैले लेखेको हुँ । कसुर नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्र. ललितबहादुर गुरूङले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीमध्येका ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा मगर, कृष्णबहादुर वि.क., हरिप्रसाद सुवेदी तामेल भएको म्यादभित्र उपस्थित नभई सुरू म्याद गुजारी फरार रहेका ।
प्रतिवादी ललितबहादुर गुरूङको साक्षी गणेशमान श्रेष्ठ, प्र. भीमबहादुरको साक्षी शेरबहादुर लामा, प्रतिवादी वेदप्रसाद पाण्डेको साक्षी पुण्यप्रसाद पौडेल, प्र. दिवाकर पौडेलको साक्षी खिमलाल गौतम, प्र. कुलप्रसाद शर्माको साक्षी रिपलाल वि.क., प्र. रत्नप्रसाद भट्टराईको साक्षी नेत्रलाल न्यौपाने, प्रतिवादी घनश्याम शर्माको साक्षी बलराम सुवेदी र प्र. टीकाराम न्यौपानेको साक्षी शिवलाल तिवारीसमेतको बकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको । साथै जाहेरवालालगायत वस्तुस्थिति मुचलुल्काका व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराउन आदेशानुसार पत्र लेखिएकोमा निजहरूलाई वादी पक्षले उपस्थित गराउन नसकेको ।
प्रतिवादीमध्येका घनश्याम शर्मा जग्गा दर्ता गराउनका लागि रकम उठाउनमा प्रत्यक्ष र सक्रियरूपमा संलग्न भएको तथ्य पुष्टि हुन आएकाले निजलाई ठगीको १ नं. विपरीतको कसुरमा रू.३,०००।– जरिवाना र ३ महिना कैद हुने ठहर्छ । बिगोको हकमा निजले के कति उठाई जम्मा गरे भन्ने खुल्न नआएकाले बिगो कायम हुन सक्तैन । प्रतिवादी ऋषिराम शर्माको हकमा म्याद तामेल गर्दा बेपत्ते भएको हुँदा तामेलीमा रहने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू रत्नप्रसाद भट्टराई, दिवाकर शर्मा, टीकाराम न्यौपाने, वेदप्रसाद पाण्डे, कुलप्रसाद शर्मा, भीमबहादुर तामाङ र ललितबहादुर गुरूङले आरोपित कसुर गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट नदेखिएकाले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६२/४/१६ को फैसला ।
रा.वा. बैङ्क, बर्दघाटमा प्रतिवादी कुलबहादुर बाठा मगर, ऋषिराम शर्मा र कृष्णबहादुर वि.क.समेत जना ३ को नाउँमा ६६२२ नं. को खातामा रकम उठाई जम्मा गरी ठगी गरेको तथ्य प्रतिवादी घनश्याम शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयानसमेतबाट स्पष्ट भएको छ । उक्त बयान अन्यथा प्रमाणित हुन सकेको छैन । यसरी प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा गैरकानूनीरूपमा रकम उठाई हिनामिना गरी ठगी गरेको भन्ने प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीमध्येका घनश्याम शर्मालाई कम सजाय गरेको, बिगो कायम नगरेको, ऋषिराम शर्माको हकमा फैसला नगरी तामेलीमा राखेको, प्रतिवादी हरिप्रसाद सुवेदीको हकमा केही नबोलेको र अन्य प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिएको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अयिभयोग दावीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा मिति २०६२।८।२० मा परेको पुनरावेदन ।
प्रस्तुत मुद्दा ठगीको परिभाषाभित्र पर्दैन । हदम्यादभित्र पनि छैन । मैले रूपैयाँ उठाएको र ठगी गरेकोसमेत होइन, छैन । ठोस र तथ्ययुक्त आधार प्रमाणबेगर मलाई कसुरदार ठहर्याई सजाय गरेको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी घनश्याम शर्माको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा परेको मिति २०६३।७।१० को पुनरावेदन ।
नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादीमध्येका हरिप्रसाद सुवेदीका हकमा सुरू फैसलामा केही नबोली अ.बं. १९२ नं. को त्रुटि गरी फैसला भएको देखिएको, प्रतिवादी ऋषिराम शर्माको हकमा निजले आफ्नो वतनसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरी बैङ्क खाता खोलेको पाइएको स्थितिमा तामेली म्याद बेपत्ते भए पनि मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२(क) को देहायको (ख) (चौथो संशोधनसहित) को प्रक्रिया अपनाउन सकिनेमा सोको अवलम्बन नगरी निजको हकमा तामेलीमा राखिदिने गरी ठहर भएको र अन्य प्रतिवादीहरूलाई प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी सफाइ दिने गरी भएको सुरूको फैसलामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीहरूलाई झिकाउने र प्रतिवादी घनश्याम शर्माको पुनरावेदन परेकोमा निजको हकमा प्रमाणको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा सुरूको इन्साफमा फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.ब. २०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६३/९/१२ को आदेश ।
प्रतिवादी ऋषिराम शर्माको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२(क) को देहाय (ख) को प्रक्रिया नअपनाई निजको हकमा तामेलीमा राखिदिने ठहर गरेको देखिएकाले निजको हकमा सो प्रक्रिया पुर्याई र प्रतिवादी हरिप्रसाद सुवेदीको हकमा सुरू फैसलामा केही नबोली अ.बं. १९२ नं. को त्रुटि गरी फैसला भएको देखिएकाले निज प्रतिवादीको हकमा समेत ठहर निर्णय गर्नु भनी सुरू मिसिल सुरू जिल्ला अदालतमा पठाई प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबिमा राखिदिएको छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६४।१।२ को आदेश ।
प्रतिवादीहरू ऋषिराम शर्मा र हरिप्रसाद सुवेदीले जग्गा दर्ता गराइदिन भनी रकम उठाएको र बैङ्क खातामा जम्मा गरे गराएको नदेखिएको, कुनै उनाउ व्यक्तिले बैङ्क खातामा रूपैयाँ जम्मा गरेकै कारणले यी प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा निजहरूले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६५/३/११ को फैसला ।
प्रतिवादी ऋषिराम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भई प्रतिवादीहरूले गैरकानूनीरूपमा रूपैयाँ उठाई हिनामिना गरेको तथ्य प्रतिवादी घनश्याम शर्माको मौकाको बयान तथा बैङ्क खाता, भौचरसमेतबाट स्पष्ट देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरू ऋषिराम शर्मा र हरिप्रसाद सुवेदीसमेतलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिएको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा परेको मिति २०६५।७।३ को पुनरावेदन ।
यसै मुद्दाका सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६२/४/१६ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीमध्येका घनश्याम शर्माको पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतको मिति २०६४/१/२ को आदेशले मुलतबिमा रहेको देखिँदा सो मुद्दाहरू मुलतबिबाट जगाई प्रस्तुत मुद्दासमेत गरी तीनवटै पुनरावेदनपत्र एकैसाथ हेर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा समेत छलफलका लागि अ.ब. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई मुलतबिमा रहेका मुद्दामा मुलतबिमा रहँदाका अवस्थामा तारेखमा रहेका पक्षलाई झिकाई तीनवटै पुनरावेदनपत्र साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६५/८/९ को आदेश ।
प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने ठोस र तथ्ययुक्त आधार प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा अनुमानको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर्याई सजाय गर्न फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने हुँदा प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्याउन मिलेन । अतः प्रतिवादी घनश्याम शर्माले आरोपित कसुर गरेको ठहर गरी सजायसमेत गर्ने गरेको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६२/४/१६ को फैसला केही उल्टी भई निज घनश्याम शर्माले समेत सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६/३/८ को फैसला ।
प्रतिवादीहरूले बैङ्कमा खोलेको संयुक्त खातामा स्थानीय जनताबाट रकम जम्मा गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त रकम खातामा कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम प्रतिवादीले प्रमाण पुर्याउनुपर्नेमा सोतर्फ प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणको भार वादीले नपुर्याएको भनी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट उठाइएको रकम रू.१८,५०,०००।– बैङ्कमा रहेको, सो रकम प्रतिवादीहरूद्वारा विभिन्न मितिमा झिकिएको पाइन्छ । उक्त रकम आवश्यकता नपर्ने अवस्थामा समेत छुट जग्गा दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि भनी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आश्वासन दिई गफलतमा पारी रकम उठाएको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य ठगीको १ नं. को परिभाषाभित्र पर्ने हुँदाहुँदै पनि उपरोक्त कसुर गर्ने प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दावीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला मिलेको नदेखिई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.ब.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने यस अदालतको मिति २०६७/१०/२ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारतर्फका विद्वान् सरकारी न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा नवलपरासी जिल्लाको दुम्कीबास गा.वि.स. वडा नं. १, २ र ५ का जनताहरूसँग जग्गा नापी गर्न पैसा चाहिन्छ भनी नापी छुट भएका जनताहरूसँग रकम उठाई प्रतिवादीहरूमध्येका ३ जनाको नाउँमा बैङ्कमा संयुक्त खाता खोली रू.१८,५०,०००।- रकम जम्मा गरी सोको ब्याज खाई कागजसमेत बनाई ठगी गरेकाले निज प्रतिवादीहरूलाई ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ठगिएको रकम पीडितहरूलाई दिलाई भराई पाउँ भनी अभियोगपत्र पेस भएकोमा प्रतिवादीमध्येका घनश्याम शर्मालाई रू.३,०००। जरिवाना र ३ महिना कैद हुने र अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहराएको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी घनश्याम शर्मासमेतले सफाइ पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलाउपर वादी पक्षबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।
अब पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा दुम्कीबास गा.वि.स.मा नापीको समयमा यी प्रतिवादीहरूले सर्वसाधारण जनताहरूबाट रकम उठाई हिनामिना गरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०५६।१२।१ मा बेनामे उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । यसै विषयलाई लिएर कर्णबहादुर सुनारीसमेतका ६ जना व्यक्तिहरूले समेत मिति २०५६।१२।९ मा सोही आयोगमा उजुरी गरेको देखिन्छ । उपरोक्त दुबै उजुरीहरूमा के कुन प्रतिवादीले के कसबाट के कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट खुलाएको देखिँदैन । उल्लिखित उजुरीहरूकै आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी ठगीतर्फ आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीमा पठाइदिने भनी मिति २०५८।३।२९ मा निर्णय गरे अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीमा फाइल प्राप्त भै सो कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गरी यी प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी पीडितहरूको बिगो भराइदिन अभियोगपत्र पेस गरेको देखिन्छ । सो अभियोगपत्रमा समेत के कुन प्रतिवादीले के कति रकम कसबाट ठगी गरी लिएको हो भन्ने सम्बन्धमा पृथकपृथकरूपमा नखुलाई केवल प्रतिवादीहरूबाट ठगिएको रकम पीडितलाई दिलाई भराई पाउँ भनी गोश्वारारूपमा दावी लिएको पाइयो ।
३. प्रतिवादीहरूमध्येका ऋषिराम शर्मा, कुलबहादुर बाठा मगर, कृष्णबहादुर वि.क. र हरिप्रसाद सुवेदी तामेल भएको समाह्वान म्यादमा समेत हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेका देखिन्छन् । अन्य प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरमा पूर्ण इन्कार रही अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवालालगायत मौकामा बुझिएका मानिसहरूलाई बकपत्रको लागि उपस्थित गराइदिन भनी सुरू अदालतको आदेशानुसार मिति २०६१।६।१५ मा अभियोजन पक्षलाई पत्र लेखिएको देखिन्छ । सो अनुसार वादी पक्षले आफ्ना साक्षीहरू उपस्थित नगराएको कारण पुनः मिति २०६१।१०।१८ मा समेत पत्र लेखिएकोमा अभियोजन पक्षले आफ्ना साक्षीहरू उपस्थित गराई अभियोग दावीलाई खम्बीर गराउन सकेकोसमेत देखिएन । जग्गा नाप जाँच गर्ने कार्य नेपाल सरकार, नापी विभागको हो । यी प्रतिवादीहरू जग्गा नाप जाँच गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि होइनन् । जग्गा नाप जाँच गर्न खटिएको नापी टोली र सो नापीलाई माध्यम बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरी छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५७।७।५ को पत्रानुसार नापी विभागबाट खटिएको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी मिति २०५७।८।२६ मा दिएको प्रतिवेदनमा नापी हुँदाका अवस्थामा कुनै अनियमितता भएको नदेखिएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले सर्वसाधारण जनतालाई ललाई फकाई झुक्याई धोका दिई रकम उठाएको भन्ने देखिनेसम्मको तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण मिसिल सामेल रहेको पाइएन । यसरी प्रतिवादीहरूले खोलेको बैङ्क खातामा कसैले रकम जम्मा गरिदिएको र सो खाताको रकम प्रतिवादीहरूले झिकेको भन्ने कुरालाई ठगी गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदाका अवस्थामा भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
४. वस्तुतः कसैउपर अभियोग लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो प्रमाणित पनि हुनुपर्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन् भनी शङ्कारहित तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिन आएन । शङ्का र अनुमानको भरमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनु प्रचलित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुनेहुन्छ । तसर्थ आरोपित कसुर यिनै प्रतिवादीहरूले गरेका हुन् भनी देखिनेसम्मको तथ्ययुक्त एवम् शङ्कारहित ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहराउन नमिल्ने भएकाले आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा हुन सक्ने देखिएन ।
५. अत: एव, प्रतिवादीहरूमध्ये घनश्याम शर्मालाई सजाय गर्ने ठहराएको हदसम्मको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६२।४।१६ को फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीले समेत आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।३।८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी घनश्याम शर्मालाई तीन महिना कैद र रू. ३०००।– जरिवाना हुने ठहर्याएको हदसम्मको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीले समेत अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरेकाले निज प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा मिति २०६३।७।१० मा र.नं. १६१६ बाट बुझाएको जरिवाना रू.३,०००।– र पुनरावेदन गर्दा कैदबापतमा अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरी मिति २०६३।७।१० मा र.नं. ३०२६ बाट राखेको धरौटी रू.२२५०।–समेत जम्मा रू. ५,२५०।– फिर्ता पाउने हुँदा फिर्ता पाउँ भनी दण्ड सजायको महलको ५१ नं. का म्यादभित्र दरखास्त दिए नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतमा लेखिपठाउनू ....................१
नक्कल माग्ने सरोकारवालालाई लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू .............................................२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ................................३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर ९ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : फणिन्द्र पराजुली