निर्णय नं. ९३११ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७१।१०।२०।३
०६७-WO-०७३१
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, पुखुलाछी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने रामलखन यादवकी श्रीमती हिरादेवी श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : पर्सा जिल्ला अदालतसमेत
§ नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै आवश्यक रहेको कुरालाई कानूनले प्रष्ट्याएकोमा नगरपालिकाको पत्रलाई नै प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ पञ्चकृते मोल कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) अनुसार अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पूरा नगरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको काम कारवाहीमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको त्रुटिसमेत विद्यमान रहको देखिँदा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कन नियमसम्मत नदेखिने ।
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) को प्रक्रियागत त्रुटि गरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशसमेतका सम्पूर्ण आदेशहरू र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. २)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ)
आदेश
न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) नं. बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :
विपक्षी रामबाबुप्रसादले म निवेदकको झुट्ठा वतन देखाई मउपर पर्सा जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं. २६७० को लेनदेन मुद्दा दर्ता गराई मेरो अनुपस्थितिमा एकतर्फी फैसला गराई विपक्षीको बिगो असुलमा विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी कारवाही चल्ने क्रममा म निवेदकका नाममा मालपोत कार्यालय, पर्सामा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गा र घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा एकतर्फी पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएको सो कार्य बदर गरिपाउँ भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेकोमा मिति २०६७।६।१० मा भएको आदेशले उल्लिखित पञ्चकृते मूल्यको कारवाही बदर नहुने आदेश भएकाले सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गरेकोमा “यसमा प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन तथा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार मानी मिति २०६७।५।१३ मा तहसिलदारबाट भएको मूल्य र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।६।१० को आदेशसमेत बेरीतको नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहन परेन” भन्ने मिति २०६७।९।१ मा आदेश भएको उल्लिखित आदेश र कारवाही बदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रतर्फ निवेदन गर्न आएको छु ।
विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलले मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते कायम गर्दा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्र अनुसार कि.नं.१११ मा बनेको ७ कोठाको घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१।९० मूल्याङ्कन हुने भनी प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन गरी पठाएको देखिँदा ७ कोठा घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१।९० मोल कायम गरिने निर्णय गरियो भन्ने आधार छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा कोठाका आधारमा गर्न मिल्दैन । म निवेदिकाले मिति २०६५।१०।२७ मा नक्सा पास हुँदा ७ कोठा बाहेक २ वटा स्टोर रूम, ट्वाइलेट, बाथरूम, किचेन हल र प्यासेजसमेत रहेको छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा कोठाका आधारमा गर्ने हो भने २ वटा स्टोर रूमका हल किचेन कोठासमेतको हिसाब के हुने हो मुचुल्कामा खुल्दैन । नक्सामा रूम लेखिएकोलाई मात्र प्राविधिकले कोठा गन्ती गरेको छ । किचेन कोठा, स्टोर रूम, हल, प्यासेज, ट्वाइलेट र बाथरूमसमेतको हिसाब मूल्याङ्कन नराखी रूममात्रको आधारमा भएको पञ्चकृते कायम रहन सक्तैन ।
पञ्चकृते मोल कायम गर्दा प्राविधिकको वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्रको आधार लिएको छ । सो पत्रको व्यहोरा हेर्दा मिति २०६१।१२।८ मा निर्मित नक्सा पास प्रमाणपत्र पुरानो घर भएको र
सोअनुसार पुरानो घरको मूल्याङ्कन प्रतिवर्ग फिट ५७५ रहेको हुँदा सोअनुसारको मूल्याङ्कन कायम गरिएको र १२ वर्षको १ प्रतिशत ले ह्रास कट्टा गरिएको भन्ने आधार व्यहोरा छ । पुरानो घरको रेट प्रतिवर्ग फिट रू.५७५ भए नयाँ घरको मूल्य सोको दोब्बर छ । सो घर नयाँ हो । नयाँ घरको मूल्य प्राविधिकले बद्नियतपूर्वक लेखेको पत्रका आधारमा भएको पञ्चकृते र प्राविधिकको सो पत्र नै आत्मगत र हचुवा रहेको छ । यस्तो आधारमा गरिएको पञ्चकृते कायम रहन सक्तैन । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा समिति वडा नं. १६ को च.नं. २७ मिति २०६७।५।२ को मूल्याङ्कन सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा “यस वडा नं. १६ बाट कर्मचारी खटी आई यस वडाका भद्रभलाद्मीहरूलाई जम्मा भेला पारी यो जग्गाको मूल्य कति पर्ने हो भनी सोधनी गर्दा यस जग्गाको मोल प्रतिधुर रू.४,५०,०००। (चार लाख पचास हजार) पर्ने भनिएको र १० कोठा घरको मूल्य रू.६०,००,०००। (साठी लाख) भनिएकाले सर्जमिन मुचुल्का यसै पत्रसाथ संलग्न गरी सिफारिस साथ अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा छ । यो व्यहोराले पनि सो कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गाको स्थानीय किनबेचको मूल्य रू.१,६६,५०,०००। पर्ने रहेछ । घर र जग्गाको करीब ५०।५१ लाख कायम गरेको पञ्चकृते आफैँमा आत्मगत रहेको छ । वडाको सिफारिस र स्थानीय सर्जमिनबाट नै किनबेचको मूल्य २ करोड भन्दा बढी भएपछि हचुवामा सो भन्दा घटीमा पञ्चकृते कायम गर्न मिल्दैन ।
घरको हकमा प्राविधिकको प्रतिवेदन छैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन चाहिने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनले नै प्रतिवेदन चाहिन्छ भनेपछि पत्रलाई प्रतिवेदन भन्न मिल्दैन । मिति २०६७।२।१९ को प्राविधिक पत्रमा प्रतिवेदन खडा गरिएको भन्ने पनि छैन । “पञ्चकृते मोल” भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउनसक्ने न्यूनतम् मूल्य सम्झनुपर्छ भन्ने पनि सोही नियमावली, ७५(५)(झ) को स्पष्टीकरणमा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर विपक्षी तहसिल कार्यालयले गरेको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन उल्लिखित नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) समेतको विपरीत छ । पञ्चकृते मुचुल्का म निवेदकको रोहबरमा छैन । अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) मा कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो नियमले तोकेबमोजिमको साक्षी पनि राखिएको छैन । अतः विपक्षी निकायका उल्लिखित कामकारवाही र निर्णयले म निवेदकको माथि उल्लिखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३), (च) १३ र १९(१) समेतको हक हनन् भएकाले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मुचुल्का, सोलाई सदर गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश, सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।९।१ को आदेश र वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६७।२।१९ को पत्रसमेतका सम्पूर्ण आदेश निर्णयपत्र र काम कारवाहीसमेत बदर गरी पुनः विपक्षी निकायहरूको नाममा कानूनबमोजिम पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्नेसम्मका लागि लिलामको कारवाही अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षी निकायहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, नहुनुपर्ने कुनै मनासिबमाफिकको आधार र कारण भए खुलाई विपक्षी नं. १ र २ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३, ४, ५ र ६ लाई आफैँ वा कानूनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को खण्ड (झ) बमोजिमसमेत पञ्चकृते मोल कायम गरिएको भनिए पनि प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नभएको भनी निवेदन जिकिर रहेकोसमेत देखिनाले अर्को आदेश नभएसम्म सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिले तत्काल लिलामको प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२० को आदेश ।
यसमा जिल्ला पर्सा, गाउँ विकास समिति भोराटार वडा नं. १ मा बस्ने रामबाबुप्रसाद कानु र निज निवेदिका प्रतिवादी भएको दे.नं. २६७० को लेनदेन मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६०।७।२७ गतेको फैसलाले साँवा रू.६,४२,०००।, कानूनले पाउने व्याज र कोर्टफिसमेत भरी पाउने ठहरी भएको फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराई पाउँ भनी वादीको मिति २०६०।८।९ मा दरखास्त परी प्रतिवादीको नाउँमा बिगो दाखिल गर्न ३५ दिने म्याद जारी भएकोमा म्यादभित्र बिगो दाखिल नगरेको र निवेदिकाले सम्मानित अदालतमा वतन र फैसला बदर सम्बन्धमा २०६१ सालको रिट नं. ३४४३ र २०६४ सालको रिट नं. ९२२ समेतको उत्प्रेषणको निवेदन दिई उक्त निवेदन मिति २०६५।८।१३ मा खारेज भएको अवस्थामा बिगो भरिभराउतर्फको कारवाहीको सिलसिलामा यस अदालतबाट मिति २०६६।११।२९ मा समेत जायजात भै घरको प्राविधिक प्रतिवेदन र मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकेको मूल्यलाई समेत आधार लिई वादीले दरखास्तमा देखाएको प्रतिवादीको नाउँको दर्ताको जिल्ला पर्सा, गाउँ विकास समिति श्रीपुर वडा नं. १ हाल वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ कि.नं. १११ को ०-१-१७-२ जग्गा र सोमा भएको पक्की घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते मोल कायम हुँदा जग्गाको प्रतिकट्ठा रू.२२,००,०००। र घरको मोल रू.१२,१२,४५२। मोल कायम भएको थियो । उक्त पञ्चकृते मोल कायम बदरतर्फ निवेदिकाको तर्फबाट मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम उजुर परी उक्त मूल्य सदर हुने गरी मिति २०६७।६।१० मा आदेश भएको र सो आदेशउपर ऐ. अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन परी यस अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश सदर हुने गरी मिति २०६७।९।१ मा आदेश भएकाले कानूनबमोजिम वादीको बिगो भराउन भएको कारवाही बदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदिकाको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको मिति २०६८।२।२९ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले मसँग कर्जा लिनुभएको र सो लिएको ऋण नतिरेकाले विपक्षीलाई प्रतिवादी बनाई पर्सा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट साँवा व्याज भरिपाउने ठहर भई मिति २०६०।७।२७ मा मुद्दा फैसला भई अन्तिम भैसकेको छ । सो अन्तिम फैसलाबमोजिम मैले पाउने साँवा व्याज विपक्षीले नदिएकाले फैसलाबमोजिम मैले पाउने साँवा व्याज विपक्षीले नतिरेकाले फैसलाबमोजिम भरिभराउको निवेदन दिई यत्तिका वर्षसम्म कारवाहीकै क्रममा छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन र सोलाई सदर गर्ने गरी भएको जिल्ला अदालत र पु.वे.अ., हेटौंडाको आदेशलाई चुनौती दिनुभएको रहेछ तर उक्त पञ्चकृते मूल्याङ्कन गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को पूर्ण पालना भएको छ । मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मुचुल्कामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा स्पष्टीकरणसमेतलाई आधार लिइएको छ । जस अनुसार जग्गाको हालको चलनचल्तीको मूल्य अनुसार प्रतिकठ्ठा रू.२२,००,०००।- कायम गरिएको र घरको हकमा रू.१२,१२,४५२।- मूल्याङ्कन गरेको छ । नियमावलीले पञ्चकृतेमा प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ तर प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा काम सम्पन्न गर्न नै नमिल्ने भनी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि लिलामीसम्बन्धी कुनै कार्य रोक्नुपर्ने होइन भनी नियम ७५ को उपनियम ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लेख गर्नुको तात्पर्य फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नआओस् भन्ने हो । लिलामी हुँदाको अवस्थामा लिलामीमा बोल कबोल गर्ने व्यक्तिहरूले बढी मूल्यको सम्पत्ति भएको अवस्थामा बढी मूल्यमा लिलाम हुने हुन्छ । पञ्चकृते भनेको विपक्षीले भनेको मूल्यमा हुनुपर्छ जस्तो गरी हचुवा आधारमा फैसला कार्यान्वयन रोक्ने उद्देश्य लिई दायर प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी रामबाबुप्रसाद कानुको लिखित जवाफ ।
हिरादेवी श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, श्रीपुर वीरगन्ज वडा नं. १ हाल जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरापालिका वडा नं. १६ को कि.नं. १११ ज.वि. ०-१-१७-२ जग्गा र सो जग्गामा भएको १० कोठाको पक्की घर तथा कम्पाउन्डवालसमेतको चलन चल्तीअनुसार मूल्याङ्कन खुलाई पाउँ भनी हिरादेवी श्रेष्ठले यस वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएकोमा सो निवेदनबमोजिम यस वडा समितिको कार्यालयबाट मिति २०६७।५।२ मा सरजमिन मुचुल्का तयार गरिएको हो । सो मुचुल्कामा जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने विरेन्द्र यादवसमेतका व्यक्तिहरूले उक्त कि.नं. १११ को ज.वि. ०-१-१७-२ जग्गाको चलनचल्ती दर रेट रू.४,५०,०००। (अक्षेरूपी चार लाख पचास हजार) प्रतिधुर जाने भएकाले जम्मा मोल रू.१,६६,९०,०००। र त्यस जग्गामा १० कोठा घर भएको मूल्य रू.५०,००,०००। (पचास लाख) पर्न जाने भनी व्यहोरा लेखाई सहीछाप गर्नुभएकाले वडा सचिवको हैसियतले सोही व्यहोराको सरजमिन मुचुल्का तयार गरेको
थिएँ । सो मुचुल्कामा मेरो आफ्नो कुनै राय नभएकाले मुचुल्काको आधारमा नै मैले सिफारिस गरेको थिएँ । पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।१२ को पत्रबमोजिम हिरादेवी श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१११ को जग्गामा भएको ७ कोठाको पुरानो घरको प्राविधिकबाट नियमबमोजिम मूल्याङ्कन भै मिसिल संलग्न रहेको सबुद प्रमाणहरूको आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट पञ्चकृते मूल्य कायम भएकाले सो पञ्चकृते मोल कायममा यस कार्यालयको निर्णायक भूमिका नभै सिफारिस गर्ने भूमिकामात्र रहेकाले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा समिति वडा नं. १६ को तर्फबाट ऐ. वडा समितिको सचिव मानिफ मियाँको लिखित जवाफ ।
निवेदक हिरादेवी श्रेष्ठ र विपक्षी रामबाबु साह भएको बिगो भरिपाउँ मुद्दामा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक हिरादेवी श्रेष्ठको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनको प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा यसमा प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन तथा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार भनी मिति २०६७।५।१३ मा तहसिलदारबाट भएको मूल्य कायम निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।६।१० गतेको आदेशसमेत बेरीतको नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।९।१ मा आदेश भई आदेशसहितको सम्पूर्ण कागजात सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाइएको । अतः यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको उपर्युक्तबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले पर्सा जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं. २६७० को लेनदेन मुद्दामा विपक्षीमध्ये रामबाबु साहले दिएको बिगो असुलीसम्बन्धी निवेदनमा विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी कारवाही चल्ने क्रममा मेरो पक्षको नाममा मालपोत कार्यालय, पर्सामा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गा र घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा एकतर्फी पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएको सो कार्य बदर गरिपाउँ भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेकोमा मिति २०६७।६।१० मा भएको आदेशले उल्लिखित पञ्चकृते मूल्यको कारवाही बदर नहुने आदेश भएकाले सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गरेकोमा मिति २०६७।६।१० गतेको आदेशसमेत बेरीतको नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहन परेन भनी सो निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी आदेश भएको थियो । विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलले मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते कायम गर्दा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्र अनुसार कि.नं.१११ मा बनेको घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१।९० मूल्याङ्कन हुने भनी प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन गरी पठाएको देखिँदा ७ कोठा घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१। मोल कायम गरिने निर्णय गरियो भन्ने आधार छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा लिएका आधार उचित छैनन् । उल्लिखित घर ०६७ सालमा नक्सा पास हुँदा कोठाहरू, स्टोर रूम, ट्वाइलेट, बाथरूम, किचेन हलसमेत गरी १२ कोठा रहेकोमा घरको मूल्याङ्कन गर्दा ७ कोठाको मात्र पुरानो घरको मूल्यको आधारमा गरी कम मूल्याङ्कन गरिएको मिलेको छैन ।
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन चाहिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबिना नै पत्रको आधार लिएको कानूनतः मिल्दैन । सोही नियमावली, ७५(५)(झ) को स्पष्टीकरणमा “पञ्चकृते मोल” भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम् मूल्य सम्झनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर विपक्षी तहसिल कार्यालयले गरेको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन उल्लिखित नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) समेतको विपरीत छ । पञ्चकृते मुचुल्कामा मेरो पक्ष रोहबरमा छैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) मा तोकेबमोजिमको साक्षी पनि राखिएको छैन ।
पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मुचुल्का, सोलाई सदर गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश, सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।९।१ को आदेश र वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६७।२।१९ को पत्रसमेतका सम्पूर्ण आदेश निर्णयपत्र र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पुनः विपक्षी निकायहरूको नाममा कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पञ्चकृते मोल कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी एवम् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहससमेत सुनी विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा यी निवेदक र विपक्षी रामबाबु साहबीच पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दा (दे.मि.नं. २६७०) मा विपक्षीको बिगो असुलमा दरखास्त परी कारवाही चल्ने क्रममा निवेदकका नाममा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गा र घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा एकतर्फी पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएकोमा सो बदरका लागि पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेकोमा मिति २०६७।६।१० मा भएको आदेशले उल्लिखित पञ्चकृते मूल्यको कारवाही बदर नहुने आदेश भएको रहेछ । सो आदेशउपर निवेदकले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।६।१० को आदेशसमेत बेरीतको नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहन परेन भन्ने आदेश भएको रहेछ । पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलले मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते कायम गर्दा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्र अनुसार कि.नं.१११ मा बनेको घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१।९० मूल्याङ्कन हुने भनी प्राविधिक जाँच मूल्याङ्कन गरी पठाएको घरको मूल्य रू.१२,१२,४५१। मोल कायम गरिने निर्णय कुनै पनि आधारमा मिल्ने अवस्थाको छैन । उल्लिखित घर जग्गाको स्थानीय किनबेचको मूल्य रू.१,६६,५०,०००। पर्नेमा कम मूल्यको सर्जमिन मुचुल्काको पञ्चकृते आफैँमा आत्मगत रहेको छ । “पञ्चकृते मोल” भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम् मूल्य सम्झनुपर्छ भन्ने पनि सोही नियमावली, ७५(५)(झ) को स्पष्टीकरणमा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर विपक्षी तहसिल कार्यालयले गरेको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन उल्लिखित नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) समेतको विपरीत छ । पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मुचुल्का, सोलाई सदर गरेको पर्सा जिल्ला अदालत एवम् पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश र वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६७।२।१९ को पत्रसमेतका सम्पूर्ण आदेश निर्णयपत्र र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी रहकोमा बिगो भरिभराउतर्फको कारवाहीको सिलसिलामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।११।२९ मा समेत जायजात भै घरको प्राविधिक प्रतिवेदन र मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकेको मूल्यलाई समेत आधार लिई वादीले दरखास्तमा देखाएको प्रतिवादीको नाउँको दर्ताको कि.नं.१११ को जग्गा र सोमा भएको पक्की घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते मोल कायम हुँदा जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू.२२,००,०००।- र घरको मोल रू.१२,१२,४५२।- मोल कायम भएको थियो । पञ्चकृते मोल बदरतर्फ विपक्षीको उजुर परी जिल्ला एवम् पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६७।५।१३ पञ्चकृते मोल कायम आदेश सदर हुने गरी आदेश भएकाले कानूनबमोजिम वादीको बिगो भराउन भएको कारवाही बदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज होस् भनी विपक्षीहरूको बेग्लाबेग्लै एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेकोमा पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको नाउँ दर्ताको कि.नं. १११ को जग्गा र सोमा भएको पक्की घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा पञ्चकृते मोल कायम गर्दा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्रको आधार लिई जग्गाको प्रति कठ्ठा रू.२२,००,०००।- र घरको मोल रू.१२,१२,४५२।- मोल कायम गरेको उल्लेख गरेकोमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन चाहिने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै आवश्यक रहेको कुरालाई यस कानूनले प्रष्ट्याएकोमा नगरपालिकाको पत्रलाई नै प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।२।१९ को पत्रमा घरको मूल्याङ्कन भन्नेमात्र उल्लेख भएबाट प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबिना नै पत्राचार भएको देखिएकाले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) को प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएको पत्रको आधारमा निवेदकका नाममा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका हालको वडा नं. १६ को कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ०-१-१७-२ जग्गा र घरसमेतको मिति २०६७।५।१३ मा गरिएको पञ्चकृते मूल्य कानूनतः मिल्ने देखिएन । साथै पञ्चकृते मोल कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) अनुसार अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पूरा नगरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको काम कारवाहीमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको त्रुटिसमेत विद्यमान रहेको देखिँदा पर्सा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन नियमसम्मत देखिएन । तसर्थ माथि उल्लिखित आधारमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) को प्रक्रियागत त्रुटि गरी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको मिति २०६७।५।१३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन निकाय सोलाई सदर गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश, सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।९।१ को आदेशसमेतका सम्पूर्ण आदेशहरू र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पञ्चकृते मोल कायम गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखालाई यसको जानकारी दिई प्रस्तुत मुद्दाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इति संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त