निर्णय नं. ९३१२ - निषेधाज्ञा/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०७१।९।२०।१

०७०-CI-०८१५

 

विषय : निषेधाज्ञा/परमादेश ।

 

पुनरावेदक : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र आफ्नोतर्फबाट प्र.जि.अ.गणेशराजकार्की

                                                         विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उ. म. न. पा. वडा नं. १ बस्ने पदमप्रसाद गौतमसमेत

 

०७०-CI-०८८९

विषय : निषेधाज्ञा/परमादेश ।

 

पुनरावेदक : रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, जोगवनी विराटनगर खण्ड साइट कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट ऐ. का. नोडल अफिसर मोहनचन्द्र भट्ट

                                                         विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उ. म. न. पा. वडा नं. १ बस्ने पदमप्रसाद गौतमसमेत

 

§  क्षेत्रीय प्रशासक पूर्वाञ्चल, धनकुटाले मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको मुआब्जा र प्रक्रिया नै न्यायोचित नभएको भनी बदर गरी पुन: कारवाही गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको र उक्त निर्देशनात्मक निर्णयलाई चुनौती दिएकोसमेत नदेखिएको र क्षेत्रीय प्रशासकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रायलबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम निर्णय गरेको अवस्थामा आफूले गरेको कामकारवाहीउपर उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी परेपश्चात्‌ भएको  निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नु मातहतको निकायको दायित्व हुन आउने ।

 

§  संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा त्यसमा कार्यरत अधिकारीले कानूनबमोजिम भएको आदेश निर्देशन र निर्णयको पालना गर्नु कर्तव्य हुने हुँदा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध खडा हुन्छ भने त्यस्तो हक प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

पुनरावेदकको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल

प्रत्यर्थी/निवेदकको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३, १३, १८

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

                   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली

                   मा.न्या.श्री शिवनारायण यादव

 

आदेश

          न्या. सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्‍त तथ्य यसप्रकार छः-

          हामी निवेदकहरूका नाममा देहायका जग्गाहरू दर्ता भोग चलनमा रहेको छ ।

जग्गाधनी	जिल्ला	गा.वि.स.	साविक			हाल		अधिग्रहणमा परेको जग्गा
			वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल	वडा नं.	कि.नं.
पदमप्रसाद गौतम	मोरङ	कटहरी	२(ख)	३०४	०-१-१६	२/१७८-०७०५	३००	०-०-९१/२
राजेन्द्रप्रसाद गौतम	,,	,,	,,	१५४	१-८-१८१/२	,,	२९८	१-८-१८१/२
रमेशराज गौतम	,,	,,	,,	६७	०-७-१५१/२	,,	२९७	०-०-१५१/२
महेशराज  गौतम	,,	,,	,,	६४	१-२-१२१/२	,,	२९८	०-१४-१०१/२

 

            उल्लिखित निवेदकहरूका जग्गाहरू जोगवनी, विराटनगर रेल्वे सेवामा परी जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रयोजनको लागि विपक्षी नं. १ बाट मिति २०६८।०३।०७ गते अधिग्रहणको ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भई विपक्षी नं. ३ को मिति २०६८।१०।०५को निर्णय अनुसार मिति २०६८।११।६ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएअनुसार जग्गाको मुआब्जा निर्धारणउपर चित्त नबुझी विपक्षी नं. १मार्फत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुरी निवेदन दिएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल धनकुटामा लेखी आएबमोजिम मिति २०६९।६।२९ गते सडकको दक्षिणतर्फ ५०+२५०+२५०‍=५५० मिटर दूरी कायम गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको र उत्तरतर्फ ५०+२५०+१००‍=४०० मिटरको दूरी कायम गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको कारण सडकको दुबैतर्फ एकनास दूरी कायम गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको कारण सडकको दुबैतर्फ एकनास दूरी कायम गरिएको नदेखिएको हुँदा निवेदकको पुनः मूल्याङ्कन गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उपयुक्त देखिन्छ । मुआब्जासमेतको हकमा सो ठहरेबमोजिम ५०+२५०+२५०‍ मिटर कायम गरी अग्रिम कारवाही गर्नूसमेत'' भनी निर्देशनात्मकरूपमा निर्णय भएको अवस्था छ । यसपछि मिति २०६९।७।१४ च नं. ४२५ को पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको पत्रबाट विपक्षी नं. १, २  मा मिसिल फिर्ता आएको हुँदा हामीहरूले मिति २०६९।७।२७ मा हुलाकमार्फत निवेदन पठाएकोमा मिति २०६९।८।१ मा विपक्षी नं. १ ले प्राप्त गरे पनि कुनै कारवाही अगाडि नबढाएको हुँदा पुनः गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिई मिति २०६९।९।२९ गते (१३-१-२०१३) कुरियरमार्फत निवेदन पठाई विपक्षी नं. १ ले मिति २०६९।१०।२ मा प्राप्त गरेको र हामी पटकपटक गई विपक्षी नं.१, २ लाई भेटी कारवाही टुङ्गो लगाई दिन भन्दा निवेदनमा कुनै पनि कारवाही नगर्ने, कुनै निर्णय नगर्ने उल्टै हाम्रो जग्गामा रेल्वे लाइन निर्माणको लागि माटो भर्ने, काट्‍ने र कब्जा गर्ने कार्यका लागि अन्य विपक्षीलाई निर्देशनसमेत दिई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माटो काट्ने, भर्ने कार्य गरी कब्जामा लिने प्रबल आशङ्कासमेतको अवस्था हुँदा रिट निवेदन लिई आएका छौँ ।

             विपक्षी नं. १ बाट मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको निर्णय बदर भई मुआब्जा रकम निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको मिति २०६९।६।२९ को निर्णयले तोकेबमोजिम र जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, धनकुटाबाट समेत तोकिएबमोजिम मुआब्जा रकम भुक्तानी पाउन हामीहरूले दिएको पटकपटकको निवेदनमा कारवाही नगरी पदीय दायित्व, कर्तव्य र अधिकारको समुचित, न्यायोचित तवरबाट आजसम्म प्रयोग नगरी न्याय प्रदान नगरिएको हुँदा मिति २०६९।६।२९ गतेको निर्णयको आधारमा तोकिएको दूरीभित्रको मुआब्जा रकमसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गरी मुआब्जा रकम निर्धारण गर्ने निर्णय भई मुआब्जा नदिएसम्मका लागि निवेदकको जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा नियन्त्रण लिने, माटो भरी काटी कुनै किसिमको निमार्ण कार्य गर्ने बाली नष्ट गर्ने हटाउनेसमेतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२), पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ क बमोजिम अन्तरिमसहितको निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग दावीबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनसम्मत आधार र कारण भए सूचनाप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८(२)(३) बमोजिम भएको अन्तिम निकासा भैसकेको विषयलाई अनदेखा गरी क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध नगराउने र जग्गामा प्रवेश गरी निर्माण कार्य गर्नु गराउनु प्रथम दृष्टिमा नै मिलेको देखिँदा निवेदकहरूको जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराई कब्जा र अतिक्रमण गर्न नमिल्ने देखिँदा मिति २०६९।६।२९ को निर्णयको कार्यान्वयन नगराई जग्गामा प्रवेश गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति २०७०।१।३० को अन्तरिमसहितको आदेश ।

            मुआब्जा निर्धारण समितिले वस्तुगत तथ्यको आधारमा मुआब्जाको दरभाउ निर्धारण गरेकाले समितिबाट भएको मुआब्जा निर्धारण उचित छ । सोहीबमोजिम निवेदकका सँधियारले मुआब्जामा चित्त बुझाई बुझी लिइसकेको अवस्था छ । जहाँसम्म क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निर्देशनात्मक निर्णयको सवाल छ, उक्त निर्देशनात्मक निर्णय र निवेदनको समग्र विषयवस्तु नै फरक छ । निवेदनको विषयवस्तु मुआब्जाको रकमसँग सम्बन्धित छ भने निर्देशनात्मक निर्णयको विषयवस्तु जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८(३) अन्तर्गतको देखिन्छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाको रकम सम्बन्धमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको पाइँदैन । निवेदकहरूको दावी लिएको ऐनको दफा २५(७) को व्यवस्था सार्वजनिक कामका लागि अधिग्रहण गरिएको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । स्थानीय अधिकारीले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकमको सम्बन्धमा उजुर गर्न पाउने नभई सूची प्रकाशन गरेको विषयमा मात्र १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यी निवेदकहरूले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदन उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुनुको साथै तोकिएको अवधि १५ दिनसमेत व्यतीत गरी दिएको अवस्था छ । यसर्थ यस कार्यालयबाट भए गरेका कामकारवाही जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी प्रावधानको परिधिभित्र रही कानूनसम्मत तरिकाले गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको मुआब्जा रकम लिन कानूनका म्यादभित्र निवेदकहरू आएमा मुआब्जा रकम प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको र यस कार्यालयबाट भए गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकहरूको कानूनी हक अधिकारमा आघातसमेत नपुगेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट र मुआब्जा निर्धारण समितिको तर्फबाट पर्न आएको एकै मिलानको फरकफरक लिखित जवाफ ।

            मुआब्जा निर्धारण समितले जग्गाको मुआब्जा एवम्‌ क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने र सोको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यस आयोजनाले वितरण गर्ने कार्य गर्ने हुँदा क्षतिपूर्ति एवम्‌ मुआब्जा रकमको दररेट फरक पार्ने अधिकार यस आयोजनालाई नहुँदा यस आयोजनाको हकमा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना जोगवनी - विराटनगर खण्ड साइट कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

 

            प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पालना गरेको नदेखिएको हुँदा सो दायित्व पालना गर्न गराउन निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुने देखियो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट मिति २०६९।६।२९ मा भएको निर्णयलाई अन्यथा गर्न सकिने नदेखिँदा उक्त मितिको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय कायम हुने भएकाले निर्णयमा उल्लेख भएको दक्षिणतर्फको दूरीसरह उत्तरतर्फ दूरीलाई पनि ५०+२५०+२५०‍ कायम गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णयको कार्यान्वयन नभएको हुँदा सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम यी निवेदकहरूको हकमा मुआब्जा दिईमात्र जग्गाप्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पालना गरेको नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन  ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७०।३।३१ को फैसला ।    

            यसैसम्बन्धी सूचना २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन भएको, जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ मा नभएको, सोही ऐनको दफा १८ (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा म्याद नघाई  दर्ता गरेको, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्नेमा गृह मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन, सो ऐनमा  स्थानीय अधिकारीले सूचनाको उपरको उजुरीमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको मुआब्जा निर्धारण उचित रहेको भन्ने विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट गणेशराज कार्कीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा नभएको, २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको र सोही ऐनको  दफा १८ (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा म्याद नघाई दर्ता गरेको, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्नेमा, गृह मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको, सो ऐनमा  स्थानीय अधिकारीले सूचनाको उपरको उजुरीमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको  मुआब्जा निर्धारण उचित रहेको भन्ने विपक्षीमध्येका रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना जोगवनी विराटनगर खण्ड साइट कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट ऐ.का नोडल अफिसर मोहनचन्द्र भट्टको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा नभएको, २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको र सोही ऐनको दफा १८ (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा म्याद नघाई दर्ता गरेको, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्नेमा गृह मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको, सो ऐनमा  स्थानीय अधिकारीले सूचनाउपरको उजुरीमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, मुआब्जा निर्धारण उचित रहेकाले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            पुनरावेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले गर्नुभएको बहस सुनी पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा नभएको, २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको र सोही ऐनको  दफा १८ (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा म्याद नघाई दर्ता गरेको, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्नेमा गृह मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन कामकारवाही जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी प्रावधानको परिधिभित्र रही कानूनसम्मत तरिकाले गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको मुआब्जा रकम लिन कानूनका म्यादभित्र निवेदकहरू आएमा मुआब्जा रकम प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको र यस कार्यालयबाट भए गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकहरूको कानूनी हक अधिकारमा आघातसमेत नपुगेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक दावीबमोजिम आदेश जारी भएको प्रस्तुत रिटमा विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट गणेशराज कार्की  र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना जोगवनी - विराटनगर खण्ड साइट कार्यालय, विराटनगरको तर्फबाट ऐ. का नोडल अफिसर मोहनचन्द्र भट्टको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।

            ३. यसमा पुनरावेदकको तर्फबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा नभएको भन्ने तर्कको सम्बन्धमा विचार गर्दा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा दफा १८ ले मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यसउपरको उजुरी शीर्षकअन्तर्गत उपदफा १ मा दफा ९ बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त निवेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले टाँस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम  टाँस गरिएको नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको  मितिले १५ दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो दफाको उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम परेका उजुरी तेरो मेरो वा हकभोगसम्बन्धीबाहेक अरू विषयको भए नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले साधरणतया १५ दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तेरो मेरो वा हकभोगसम्बन्धी बाहेक "अरू विषयको भए भनेकोमा" अरू विषयमा समेत मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्ने हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरिएको, ऐ. को दफा १३ को उपदफा (२) को समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकमको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम उजुर लाग्ने हुन्छ भन्ने  विषयलाई सर्वोच्च अदालतले करम हुसेन खाँसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको फैसलामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको स्वीकार  र यसै  मुद्दामा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको जवाफमा मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र परेकोमा उक्त उजुर विरूद्ध कारवाही हुन सक्ने भनी व्याख्या भएको छ । उक्त फैसलामा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सोही ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याई गृह मन्त्रालयमा उजुर गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पर्न आएको निवेदनमा दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी नजिर कायम भएको अर्थात जग्गा प्राप्ति गरेको अवस्थामा मुआब्जामा चित्त नबुझेका पक्षले उक्त सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसमक्ष ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको नै पाइन्छ ।

            ४. कानूनी राज्य, विधिको शासनमा एउटा निकायले गरेको निर्णय त्यस्तो निर्णय कानूनविपरीत भई त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा माथिल्लो निकायमा उजुर गरी बदर गराउन सक्ने नै हुन्छ । माथिल्लो निकायमा वा अर्को निकायमा उजुर नै नलाग्ने भन्न मिल्दैन । उजुर नलाग्ने केही अपवाद भए सो अपवादहरू ऐनमा नै उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । ऐनको दफा ३ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरिएको र दफा १३ को उपदफा (२) को समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकमको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम उजुर लाग्ने नै देखिन्छ  जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको उपर्युक्त नजिरसमेतबाट पुष्टि हुन आएबाट मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐनमा नभएको भन्ने पुनरावेदकको दावी पुग्ने  देखिदैन ।

            ५. मिति २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको र सोही ऐनको  दफा १८(२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा म्याद नघाई दर्ता गरेको भनी लिएको पुनरावेदकको जिकिर सम्बन्धमा मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६८।१०।५ को बैठकको निर्णय अनुसार निर्धारित  मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उल्लेख गरी ऐनको दफा १८ (१) बमोजिम मुआब्जा निर्धारण भएको व्यहोराको सूचना मिति २०६८/११/६ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मिति २०६८।३।७ को सूचना मुआब्जा निर्धारणसँग सम्बन्धित नभएर प्राप्त गरिने जग्गाको  विवरण, हकदैया र भोग चलनसम्बन्धी आदि विषयको सम्बन्धमा ३५ दिने म्याद सूचना  जारी भएको र सो समयमा मुआब्जा रकम निर्धारण नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदकले मुआब्जा नै निर्धारण नभएको समयमा निकालेको नयाँ पत्रिका दैनिकको उक्त मिति २०६८।३।७ को सूचनालाई आधार लिई  ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा उल्लेखित १५ दिनको म्यादभित्र निवेदन नपरेको भनी कानूनको आधारभन्दा बाहिर गई जिकिर लिएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको च.नं.९४४ मिति २०६९।५।१० को पत्रमा रेल्वे रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाहरूका मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझी पद्मप्रसाद गौतमसमेतले आफूसमेतको हकमा पुनः मूल्याङ्कन गरिपाउँ भनी दिएको द.नं. ९२६९मिति २०६८।११।१७ को निवेदन भूलवश त्यहाँ पठाउन छुट भएको भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको मिति २०६९।६।२९ को निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ६. जसबाट सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्रै निवेदकको निवेदन दर्ता भएको देखिन आयो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको मिति २०६९।६।२९ को निर्णयमा पनि  निवेदन म्यादभित्रै परेको भनी ठहर गरेको अवस्था देखिएको छ । यस अवस्थामा मिति २०६८/११/६ को राजधानी दैनिकमा मुआब्जा निर्धारण भएको व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको र सोको म्यादभित्रै निवेदन परेको अवस्थामा मिति २०६८/३/७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित अन्य विषयको सूचनालाई आधार लिई ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा उल्लेख १५ दिनको म्यादभित्र उजुरी नदिएको  भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर तथ्यगत देखिन आएन ।

            ७. गृह मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सो ऐनमा  स्थानीय अधिकारीले सूचनाको उपरको उजुरीमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको भन्ने दावीको सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्षेत्रीय प्रशासकलाई विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना २०६० साल असार ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन आएको र सो राजपत्रमा जग्गा प्राप्ति ऐन ,२०३४ को दफा १८ (२) अनुसार  सम्बन्धित क्षेत्रभित्रको मुआब्जा सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा सोको उजुर सुन्ने आधिकारिक निकाय गृह मन्त्रालय नै भै सो आधारमा उक्त अधिकार प्रत्यायोजन भएको देखिन्छ । निवेदकले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको र कानूनको म्यादभित्र निवेदन परेपश्चात आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्न क्षेत्रीय प्रशासक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा लेखिपठाउने भनी मिति २०६९।२।३२ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको देखिन्छ । तथापि क्षेत्रीय प्रशासकको मिति २०६९।६।२९ को निर्णयबाट पनि यो निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रत्यायोजित भएको हुँदा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उजुरी भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अत: गृह मन्त्रालयले क्षेत्रीय प्रशासकलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयबाट भएको हुँदा त्रुटिपूर्ण तरिकाबाट मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासकबाट निर्णय भएको हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

            ८. मुआब्जा निर्धारण उचित रहेको भन्ने पुनरावेदकको दावी सम्बन्धमा पुनरावेदकले

जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा विभिन्न आधारहरू लिइएको भनी गोश्वारारूपमा आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरेको भए तापनि प्रस्तुत निवेदकसमेतको हकमा विराटनगर - रङ्गेली सडकलाई मात्र आधार लिएको देखिएको, मूल्याङ्कनसम्बन्धी सूचनाको  सि.नं. ४१ र ४२ मा पर्ने जग्गाहरूको  मालपोत कार्यालयले कायम गरेको न्यूनतम् रजिस्ट्रेसन दर एकै रहेको, मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्याङ्कन सूचनाको सि.नं. ४० र ४१ मा पर्ने जग्गासरह निवेदकको जग्गा सुगम देखिएको, बाटोले जोडिएको लगायतका विषयमा निवेदकले लिएको माग दावी स्थलगत निरीक्षणबाट पनि सही देखिएको भनी क्षेत्रीय प्रशासकबाट मिति २०६९।६।२९ को निर्णयमा उल्लेख भएको छ । रङ्गेली सडकको दक्षिणतर्फ रङ्गेली सडकबाट पहिलो ५० मिटर त्यसपछि २५० मिटर र त्यसपछि २५० मिटर कायम गरी मूल्याङ्कन गरेकोमा उत्तरतर्फ भने ५० मिटर २५० मिटर र त्यसपछि १०० मिटर कायम गरी दूरीको आधारमा फरक पारी मुआब्जा निर्धारण गरेको कारण दुबैतर्फ एकनास दूरी कायम गरेको देखिएन । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय विवेकशील र न्यायोचित नहुनाको अन्य कारणहरू उल्लेख गरी रङ्गेली सडकबाट दक्षिणतर्फको आधार लिएको दूरीसरह उत्तरतर्फ पनि ५०+२५०+२५० मिटर कायम गरी सो दूरीअनुसारको मुआब्जा कायम गरी पुन: मूल्याङ्कन गर्नु भनी आफ्नो माथिल्लो निकाय क्षेत्रीय प्रशासकबाट मिति २०६९।६।२९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको देखिन आयो । 

            ९. माथि उल्लेख भए अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको, सोही ऐनको दफा १८(२) बमोजिम  सूचना प्रकाशन भएको  मितिले १५ दिनभित्र उजुर गरेको देखिएको, कानूनबमोजिम नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको र प्रत्यायोजित अधिकारक्षेत्रभित्रै रही क्षेत्रीय प्रशासकबाट निर्णय भएको देखिएको छ । तल्लो निकायबाट भएको निर्णयमा त्रुटि भएको छ कि, अन्याय हुन गएको छ कि भनेर नै माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्ने हो । उजुरी सुन्ने निकायले पनि परेको उजुरीमा परेको व्यहोराको तथ्य सत्यता वास्तविकता हेरी त्रुटि भए नभएको जाँच गरी निर्णय  गर्ने हो । तल्लो  निकायले गरेको गलत निर्णयलाई नै कायम गर्ने भन्ने होइन । आफ्नो तालुक अड्डाबाट कानूनसम्मत भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी सो  निर्णय अनुसारको मुआब्जा एवम्‌ क्षतिपूर्ति  नदिई बसेकोमा निवेदकले मुआब्जा एवम्‌ क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सो जग्गा प्रयोग होस् भनी परमादेश आदेश माग गरी पुनरावेदन अदालतमा गएपछि मात्र पुनरावेदकले अदालतमा आएर आफ्नो तालुक अड्डाबाट कानूनविपरीत निर्णय भएको भनी यी तालुक निकायलाई विपक्षीसमेत नबनाई जवाफ दिएको र सोही अनुसार पुनरावेदनमा पनि आएको देखिन्छ । माथिल्लो निकायले कानूनसम्मतरूपमा गरेको निर्णय कायमै रहेको यस अवस्थामा पुनरावेदकको दावी पुग्ने देखिएन ।

            १०. अत: क्षेत्रीय प्रशासक पूर्वाञ्चल, धनकुटाले मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको मुआब्जा र प्रक्रिया नै न्यायोचित नभएको भनी बदर गरी पुन: कारवाही गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको र उक्त निर्देशनात्मक निर्णयलाई चुनौती दिएको समेत नदेखिएको र क्षेत्रीय प्रशासकले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रायलबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम निर्णय गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा आफूले गरेको कामकारवाहीउपर उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी परेपश्चात भएको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नु मातहतको निकायको दायित्व हुन आउँछ । संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा त्यसमा कार्यरत अधिकारीले कानूनबमोजिम भएको आदेश निर्देशन र निर्णयको पालना गर्नु कर्तव्य हुन आउँदछ । त्यस्ता निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध खडा हुन्छ भने त्यस्तो हक प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुन सक्तछ ।

            ११. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल, धनकुटाको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पालना गरेको नदेखिएको हुँदा सो दायित्व पालना गर्न गराउन परमादेश आदेश जारी हुने भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट मिति २०६९।६।२९ गते भएको निर्णय कानूनबमोजिमको निर्णय भएकाले सो निर्णयमा उल्लेख भएको रङ्गेली सडकको दक्षिणतर्फको दूरीसरह उत्तरतर्फको दूरीलाई पनि ५०+२५०+२५० मिटर कायम गरी सो दूरी अनुसार कायम भएको क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णयको कार्यान्वयन नभएको हुँदा सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम यी निवेदकको हकमा सो निर्णय अनुसारको हुने मुआब्जा दिईमात्र जग्गाप्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले गरेको आदेश मिलेकै देखिन आएको हुँदा सो आदेश अनुसार नै गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल पुस २० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : खेमकुमारी बस्नेत